निर्णय नं. ४१५१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४१५१     ने.का.प. २०४७      अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ९१२

आदेश भएको मिति: २०४७।५।१८।२ मा

निवेदक : नु.जि.महांकाल गा.पं. वा.नं. ७ बस्ने कृष्णबहादुर खड्कासमेत

विरुद्ध

विपक्षी : नुवाकोट जिल्ला अदालत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    निवेदकलाई कैद सजायँ गरेको मिलेको छ छैन भनी पुनरावेदन दायर रहेको अवस्थामा मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट विचार गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट     : विद्वान अधिवक्ता श्री बच्चु सिंह खड्का

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवलाल राज

आदेश

न्या.प्रचण्डराज अनिल

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ :–

२.    २०४५।२।६ को अम्बिका तामाङनीको जाहेरी बमोजिम अम्बरबहादुर खड्का समेत विरुद्ध नुवाकोट जिल्ला अदालतमा ज्यू मास्ने बेच्ने मुद्दाको प्रहरी प्रतिवेदन २०४५।२।१८ मा दाखिल भई मुद्दा दर्ता भई चलेपछि नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट मिति २०४६।३।३० मा फैसला गरिंदा प्र.अम्बरबहादुरले अम्बिका तामाङनीलाई विदेश बिक्री गर्न लगेको हो भन्ने देखिएको र प्रतिवादीको साक्षीको बकपत्रबाट जाहेरवालीलाई प्रतिवादीले स्वास्नी बनाउन लगेको भन्न खोजेको देखिन्छ तर सो कुरा प्रतिवादी अम्बरबहादुरले अदालतमा बयान गर्दा समेत उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । प्रहरीमा पक्राउ गर्दा समेत मेरो श्रीमती हो मैले लखनउ लैजान ल्याएको हुँ भनी भनेको थिएँ भनी लेखाएको समेत नदेखिँदा प्रतिवादीको बयान भन्दा बढी कुराको पुष्टी गरी बकपत्र गर्ने साक्षीको बकाइलाई तथ्य मान्न नमिल्ने भन्दै प्रतिवादी अम्बरबहादुर खड्काले जाहेरवालीलाई बिक्री गर्ने उद्योग गरेको ठहर्‍याई तपसील खण्डमा हामी निवेदकहरु समेतलाई अ.बं. १६९ नं. बमोजिम जनही तीन महीनाको दरले कैद गरी फैसला गरियो ।

३.    अ.बं. १६९ नं. को कानुनी प्रावधान हेर्दा झगडियाले किटानीसाथ नलेखेको कुरामा साक्षीले पक्का प्रमाण पुग्ने गरी बकी दियो र त्यसको परिणाम स्वरुप झगडियालाई मृत्युदण्ड सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजायँ हुने भयो भने साक्षीलाई कैद सजायँ र झगडियाले किटानी साथ लेखी दिएकोमा साक्षीले सोही कुराको प्रमाण पुग्ने गरी वकी दिए परिणाम स्वरुप झगडियालाई उक्त सजायँ हुने भयो भने साक्षीलाई जरिवानाको सजायँ हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट हामी निवेदकलाई सजायँ गरिंदा साक्षीले प्रतिवादीलाई निर्दोष छ भनी बकपत्र गरेको तर अदालतले प्रतिवादीलाई सजायँ गरी फैसला गरेको स्थितिमै अ.बं. १६९ मा व्यवस्थित कानुनको गलत व्याख्या गरिएको छ । यस बाहेक नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११(३) ले तत्काल प्रचलित कानुनले सजायँ नहुने काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायँ भागी हुने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ११ को समेत प्रतिकूल गरी नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०(१) धारा ११(३) द्वारा प्रत्याभूत निवेदकहरुको मौलिक अधिकार कुण्ठित गरेको र सो अधिकार प्रचलन गर्ने अन्य कुनै विकल्प नभएकोले प्रत्यर्थी नुवाकोट जिल्ला अदालतको निवेदकहरुलाई सजायँ गर्ने गरी भएको मिति ०४६।३।३० को निर्णय हामीलाई सजायँ गरेको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ साथै रिटनिवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म प्रत्यर्थी अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

४.    यसमा विपक्षीबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु साथै निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? छलफलका लागि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिनु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।९।५।४ को आदेश ।

५.    यसमा यो रिटनिवेदन किनारा नभएसम्म निवेदकहरुको हकमा अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनी विपक्षी नुवाकोट जिल्ला अदालतको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिनु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।११।११।५ को आदेश ।

६.    विपक्षी निवेदकहरुले रिटनिवेदनमा उल्लेख गरेको ज्यू मास्ने बेच्ने मुद्दा अभियुक्त अम्बरबहादुर खड्काले बयानमा उल्लेख नगरेका कुराहरु रिट निवेदकहरु प्रतिवादीको साक्षी भई बकपत्र गर्दा प्र.अम्बरबहादुरले केटी अम्बिकालाई स्वास्नी बनाई संग साथमा लिई गएको बिक्री गर्न लगेको होइन भनी दोषी व्यक्तिलाई ज्यू मास्ने बेच्ने जस्तो जघन्य अपराध मुद्दामा आफ्नो मनगढन्ते कुरा अपनाई बकपत्र गरी निर्दोष बनाउन खोजेका छन् । प्र.अम्बरबहादुर खड्कालाई यस अदालतबाट २०४६।३।३०।६ मा ज्यू मास्ने बेच्ने ऐन, ०४३ को दफा ८(२) अनुसार ६ वर्ष कैद हुने ठहरी सजायँ भएको छ । आफ्नो बनावटी कुरा अपनाई निवेदकहरुले साक्षी भई झुठ्ठा बकपत्र गरेको देखिँदा अ.बं. १६९ नं. बमोजिम निवेदकहरुलाई ३ महीनाको दरले जनही कैद गर्ने गरेको फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण नहुँदा र प्र.अम्बरबहादुर खड्काले यस अदालतको इन्साफ उपर बा.अं.अ. मा पुनरावेदन दर्ता गरी मिसिल समेत चलान भई गएको देखिँदा पुनरावेदन तहबाट इन्साफ हुन बाँकी नै भएको स्थितिमा रिट क्षेत्रमा जान निवेदकहरुलाई कानुनले हकदैया प्रदान गरेको नदेखिएकोले विपक्षी निवेदकहरुको दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत नुवाकोट जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बच्चु सिंह खड्का तथा विपक्षी तर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवलाल राजले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

८.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

९.    यसमा ज्यू मास्ने बेच्ने मुद्दामा अ.बं. १६९ को गलत व्याख्या गरी निवेदकहरुलाई झुठ्ठा बके बापत सजायँ गरेको नुवाकोट जिल्ला अदालतको फैसलाले निवेदकहरुको संवैधानिक हकमा आघात पुगेकोले सो फैसला सो हदसम्म बदर गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर रहेकोमा अ.बं. १६९ मा रहेको कानुनी व्यवस्था बमोजिम नै निवेदकहरुलाई सजायँ गरेकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत लिखितजवाफ देखिन्छ ।

१०.    प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरुलाई झुठ्ठा बके बापत सजायँ गरिएको भनिएको ज्यू मास्ने बेच्ने मुद्दाको प्रतिवादी अम्बरबहादुरको बागमती अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन दायर भई कारवाही चलिरहेको भन्ने विपक्षी नुवाकोट जिल्ला अदालतको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । निवेदकलाई कैद सजायँ गरेको मिलेको छ छैन भनी पुनरावेदन दायर रहेको अवस्थामा मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट विचार गर्न मिलेन । अ.बं. १६९ नं. बमोजिम झुठ्ठा बकेमा प्रतिवादीको साक्षीलाई सजायँ हुनसक्ने व्यवस्था छ र जिल्ला अदालतबाट सजायँ गर्न सक्ने देखिन्छ । तर त्यसरी सजायँ गरिएमा साक्षीले पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएको देखिएन उक्त विवादित ज्यू मास्ने बेच्ने मुद्दामा यी निवेदकहरुलाई सजायँ गरेको मिलेको छ छैन भनी प्र.अम्बरबहादुरको पुनरावेदन किनारा हुँदा अञ्चल अदालतबाट निर्णय गर्न मिल्ने नै देखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु । फैसलाको एक प्रति अं.अ. मा पठाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४७ साल भाद्र १८ गते रोज २ शुभम् ।