निर्णय नं. ७९४७ - उत्प्रेषण, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ
निर्णय नं.७९४७ ने.का.प. २०६५ अङ्क ३
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी
सम्वत २०६३ सालको रिट नं–०६८४
आदेश मितिः २०६४।१०।२८।२
विषयः उत्प्रेषण,परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. १७ ठमेल स्थित भोटा कल्याणकारी समाजको प्रवन्ध समितिका तर्फवाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष ऐ.ऐ. वडा न. २९ वस्ने ताम्दिङ्ग दोर्जे तुलाधर
विरुद्ध
विपक्षीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं समेत
§ मानव अधिकार सम्वन्धी कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धी International Covenant on Civil and Political Right लगायतका अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धिहरुले एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको परराष्ट्रनीति र अन्य राष्ट्रसंगको सम्वन्ध विस्तार गर्ने स्वतन्त्रतालाई सीमित गरेको पाइदैन । त्यसकारण त्यस्ता अन्तराष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धि महासन्धीको नाममा आफ्नै देशमा राष्ट्रिय कानून विपरीत गैरकानूनीढंगले शरणार्थीहरुको प्रवेशलाई प्रोत्साहित गर्ने समेतको गतिविधि गर्न पाइने उन्मुक्ति संस्था दर्ता ऐनले प्रदान गरेको छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ संस्थाको उद्देश्य अनुसार काम गर्दा नेपालमा गैरकानूनी गतिविधि हुने र छिमेकी राष्ट्रहरु सँगको मैत्री सम्वन्ध समेतमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने स्थितिमा दर्ता नै गर्न नपर्ने संस्थाको दर्ता खारेज गरी त्रुटि सच्याइएको सम्म देखिदा उक्त संस्थाको खारेजीबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक हकमाथि अतिक्रमण भएको वा गैर सवैधानिक काम भएको देखिन नआउने ।
§ अस्तित्वमा नरहेको सस्थाले आफ्नो सवैधानिक हकको प्रचलनका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अनुसार सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्र प्रवेश गरी आदेशको माग गर्न सक्ने अवस्था नहुने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेल, विजयकुमार सिंह, हरि फूयांल
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.ताहिरअलि अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) र ३२ बमोजिम दायर हुन आएको रिट निबेदनको तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :–
निवेदक र निवेदक संस्थाका सदस्यहरु नेपालका नागरीक हौ । आफ्नो रक्त जन्म र भावनात्मक सम्वन्ध समेतको कारणवाट नेपालमा आउने तिव्वती मुलका र कतिपय नेपाली रक्त सम्वन्ध भएका व्यक्तिहरुले भोग्नु परेको पीडा र असहजतालाई विचार गरी हामी जस्ता तिव्वतसंग सम्वन्ध भएका नेपाली नागरीकहरुको सम्वन्धलाई प्रगाढ वनाउनका लागि केहि गर्नु उचित ठानी कानूनसम्मत उद्देश्यका लागि संगठित हुने उद्देश्यले निवेदक र निवेदक संस्थाका संस्थापक सदस्यहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा तिब्वती कल्याणकारी समाज, नेपाल नामक संस्था दर्ता गर्ने उद्देश्यले सो नामको विधान २०६१ सालमा दर्ता गराएका थियौ । तर दुईवर्षसम्म विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त विधानको सम्वन्धमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका विभिन्न निकायमा पत्राचार गरी अन्तीममा २०६३ सालमा आई तिब्वती शव्द नेपाल सरकारलाई स्वीकार्य नहुने भएको हुनाले नाम परिवर्तन गरी भोटा कल्याणकारी समाज, नेपाल रहेको अवस्थामा दर्ता गर्न सकिने मौखिक जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट दिइएको हुनाले २०६३ सालमा दुई वर्षको प्रयत्न पश्चात २०६३।६।१२ मा भोटा कल्याणकारी समाज नामको संस्था दर्ता गरी २०६३।६।१२ मा द.नं ३४७।०६३।०६४ मा दर्ता गरिएको थियो ।
यसरी निवेदक संस्था कार्यरत रही रहेको अवस्थामा निवेदकहरुलाई कुनै जानकारी सोध खोज समेत नगरी २०६३।७।१३ का दिन विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शाखा अधिकृत प्रकाश श्रेष्ठको दस्तखतवाट निवेदक ताम्दीङ्ग दोर्जे तुलाधरका नाममा संस्था खारेज गरिएको वारे भन्ने पत्र तयार गरी राखिएको रहेछ, जस्मा संस्था दर्ता ऐन २०३४ वमोजिम यस कार्यालयको २०६३।६।१२ को निर्णयले दर्ता नं ३४७ मिति २०६३।६।१२ मा तपाई अध्यक्ष भई दर्ता भएको भोटा कल्याणकारी समाजको विधानमा भएको व्यवस्थाहरुको सम्वन्धमा गृह मन्त्रालय लगायत सम्वन्धित निकायहरुको स्वीकृति एंव राय प्रतिक्रिया लिई दर्ता गर्नुपर्नेमा सो प्रकृया पुरा नगरी दर्ता हुन गएकोले २०६३।७।१३ को निर्णयानुसार उक्त संस्था खारेज गरिएको छ । संस्थाको प्रमाण पत्र यस कार्यालयमा पेश गर्न हुन उक्त संस्थाको नामवाट कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु नगराउनु होला भनी उल्लेख गरिएको छ । विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई वोधार्थ दिइएको उक्त पत्रको जानकारी निवेदकलाई दिइएको थिएन । निवेदक संस्था र निवेदक मध्येको म ताम्दीङ्ग दोर्जे तुलाधर समेतको संलग्नतामा दर्ता गरिएको संस्था खारेज गर्ने विपक्षीको निर्णय तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(ग) र हालको आन्तरिम सविधानको धारा १२(घ) ले प्रदान गरेको संगठन गर्ने अधिकारको धारा १३(१) वमोजिम कानूनको समान संरक्षणको हकको प्रतिकूल हुनुका साथै नागरीक तथा राजनैतिक अधिकारको महासन्धी, १९९६ को धारा २२(१) र २२(२) ले प्रदान गरेको हकको प्रतिकूल भै स्वतः वदरभागी छ ।
संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १२(४) वमोजिमको अवस्थामा वाहेक कुनै संस्थाको दर्ता खारेज गर्ने अधिकार स्थानीय अधिकारीलाई छैन । निवेदकको सम्वन्धमा दफा १२(४) वमोजिम निर्णय गरिएको होइन भन्ने कुरा पत्रको व्यहोरावाटै जानकारी हुन्छ । यस संस्थाको दर्ता खारेज गर्ने सूचना दिदा यस संस्थाले अधिकार क्षेत्र वाहिरको कुनै काम गरेको भन्ने जिकिर नलिई दर्ता गर्ने क्रममा गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिने जस्ता प्रकृया पुरा नगरेको भन्ने रहेवाट सो कुराको पुष्टि भै राखेको छ । तर प्रचलित नियम कानूनमा संस्था दर्ता गर्दा गृह मन्त्रालयको कुनै भुमिका रहेको छैन । संस्था दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्वन्धमा ऐनको दफा ४(३) वमोजिम निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय अधिकारी कै हो । संस्थाको दर्ता खारेज गर्ने सम्वन्धमा यस संस्थालाई स्पष्टिकरण समेत नसोधी सफाइको मौका समेत नदिई दस्तुर वुझी दर्ता गरी प्रमाणपत्र समेत दिई सकिएको संस्थाको दर्ता खारेज गर्ने गरेको विपक्षीको निर्णय अधिकार क्षेत्र विहिन र प्राकृति न्यायको सिद्धान्त समेतको विपरीत भएको हुँदा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको २०६३।७।१३ को पत्रमा उल्लेखित निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी यस संस्थालाई आफ्नो उद्देश्य अनुरुपको काम गर्न दिनु भनी नेपालको अन्तरिम सविधान २०६३ को धारा १०७(२) वमोजिम परमादेशको आदेश समेत जारी गरीपाउँ । साथै प्रचलित कानूनको विपरीत नहुने संस्थाको उद्देश्य अन्तरगतको कुनै काम कारवाही गर्नवाट र संस्थाको नविकरण गर्नवाट यस संस्थालाई रोक नलगाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? माग वमोजिमको अन्तरिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि २०६३।१०।२३ गतेका दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
निवेदन माग वमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन भन्ने यस अदालतको आदेश ।
संस्था दर्ता ऐन,२०३४ वमोजिम संस्था दर्ता गर्ने वा खारेज गर्ने सम्वन्धमा यस मन्त्रालयको कुनै अधिकार नरहेको तथा उल्लिखित संस्था खारेज गर्ने सम्वन्धमा यस मन्त्रालयको कुनै भूमिका नरहेकाले आधार र कारण वेगर नै यस मन्त्रालयलाई विपक्षी वनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
भोटा कल्याणकारी समाज नेपाल नामको संस्था दर्ता गर्ने गरी यस कार्यालयवाट २०६३।६।१२ मा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार निर्णय भएकोमा सो संस्थाको सम्वन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय समेतवाट लेखि आए अनुसार निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखि पेश हुँदा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा २(क) मा उल्लेख भएको उद्देश्य विपरीत देखिनुका साथै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको राय लिनु पर्ने विषय हुँदा सो पुरा नगरी दर्ता गरेको देखिएको हुँदा सोही आधार र कारणमा संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्वन्धमा मित्र राष्ट्र संगको सम्वन्धमा खलल पर्न जाने कुरालाई दृष्टिगत गरी परराष्ट्र मन्त्रालयवाट लेखी आएको आधारमा कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानूनसम्मत तवरवाट नै संस्था खारेज गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
२. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरु श्री सतिसकृष्ण खरेल, श्री विजय कुमार सिंह र श्री हरि फुयाल तथा विपक्षी तर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले वहस गर्नु भयो ।
३. वहस प्रारम्भ गर्दै निवेदकतर्फका अधिवक्ताहरुले निवेदक तथा निवेदक संस्थाका सदस्यहरु नेपाली नागरिक भएकाले निवेदकलाई कानूनसम्मत उद्देश्यका लागि संगठित हुन पाउने र संघ संस्था खोल्न पाउने हक नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले प्रत्याभूत गरेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ वमोजिम निकै लामो प्रयास पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा मिति २०६३।६।१२ मा ३४७।०६३।०६४ मा भोटा कल्याणकारी समाज नेपाल नामको संस्था दर्ता गरी संचालन समेत गरिएको छ । संस्था दर्ता पश्चात आफ्नो उद्देश्य अनुरुपको काम गरिआएको छ । उद्देश्य विपरीतको कुनै काम गरेको भन्ने कुनै अभियोग नलगाई २०६३।७।१३ को निर्णायानुसार संस्था दर्ता खारेज गरिएको भनी पत्र दिइएकोमा के कारणले संस्था दर्ता खारेज गर्नु परेको हो सो को जानकारी नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ५(१)(२)(३) वमोजिम दर्ता भएको संस्था अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुने छ भनी व्यवस्था गरिएवाट ऐनको दफा १२(४) वमोजिम वाहेक दर्ता खारेज हुन सक्ने अवस्था छैन । संस्थाको उद्देश्य विपरीत काम गरेको भनी अभियोग लगाउन नसकेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको संस्था खारेज सम्वन्धको २०६३।७।१३ को पत्रमा कस्को निर्णयबाट खारेज गरिएको हो सो समेत उल्लेख नभएवाट कानून वमोजिम दर्ता भएको संस्था गैरकानूनी तरिकाले खारेज गर्ने निर्णय गरिएकोले नेपाल समेत पक्ष भएको ICCPR को धारा २२ को प्रकरण (२) विपरीत छ। नेपालद्वारा हस्ताक्षरित अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता मान्न नेपाल बाध्य हुन्छ। मनोमानी ढंगले संस्थाको दर्ता खारेजी नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(३) (घ) समेतको विपरीत भएकोले त्यस्तो गैर कानूनी निर्णय वदर गर्न माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत वहस गर्नु भयो ।
४. संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को विपरीत हुने गरी नेपाली नागरीकको हकमा संस्था दर्ता गरी संचालन गर्नका लागि रोक लगाइएको छैन । तर त्यस्तो संस्था नेपाली नागरिकको हक हित गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना हुनुपर्ने हुन्छ । विदेशीहरुको हक हितमा काम गर्ने उद्देश्यसाथ दर्ता भएको संस्थाको लागि ती देशहरुवाट विरोध भएको हुनुहुदैन । कुनै संस्था दर्ता हुदा दुई देश वीचको सम्वन्धमा खलल पर्ने अवस्था भएमा त्यस्तो संस्था दर्ता गर्न इन्कार वा दर्ता खारेज गर्न सकिन्छ । निवेदक संस्था नेपाली जनताको हक हितका लागि भन्दा पनि तेश्रो मुलुक प्रस्थानको लागि अस्थायी रुपमा नेपालमा रहेका नवप्रवेशी भोटाहरुको लागि नेपालमा अस्थायी वसोवासको व्यवस्था मिलाउने उद्देश्य विधानमा उल्लेख गरिएवाट तेश्रो मुलुकको समेत सरोकारको विषय देखिन्छ । गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले विरोध जनाएको अवस्था छ । गैर कानूनी रुपमा नेपालमा प्रवेश गरेका वा वसोवास गरेका विदेशीहरुको हक हितमा काम गर्ने गरी नेपालमा संस्था दर्ता हुन सक्दैन । संस्थाको काम गैरकानूनी छ भनी चाइनीज राजदुतावासले समेत विरोध जनाएकोवाट यस संस्थाको देखाउने र गर्ने काम वेग्ला वेग्लै भएको भन्ने स्पष्ट छ । ऐनको दफा १२(४) वमोजिम संस्थाको दर्ता खारेज भएमा दफा १३ वमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्वन नगरी रिट क्षेत्रमा आएको मिलेको छैन । संस्थाले उद्देश्य विपरीत नै काम गरेको भन्ने देखिएवाट खारेज गर्ने गरी निर्णय भएको हुँदा माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत विपक्षी वनाइएका मन्त्रालयहरु र कार्यालयहरुको तर्फबाट सह न्यायाधिवक्ताले वहस गर्नु भयो ।
५. विद्वान अधिवक्ता एंव सह–न्यायाधिवक्ताले गर्नु भएको वहस बुँदा समेतलाई दृष्टिगत गर्दै मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के रहेछ ? सोहि विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
६. निर्णय तर्फ विचार गर्दा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ वमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा द.न. ३४७।०६३।०६४ मिति २०६३।६।१२ मा भोटा कल्याणकारी समाज नेपाल नामको संस्था दर्ता गरी कार्य गर्दै आईरहेकोमा सोहि कार्यालयको २०६३।७।१३ को पत्र वमोजिम सोहि मितिको निर्णयानुसार संस्था खारेज गरिएको भनी पत्र दिइएको र निवेदक संस्थालाई कुनै स्पष्टिकरण पेश गर्ने मौका समेत नदिई दर्ता भै सकेको र दस्तुर वुझी प्रमाण पत्र समेत दिईसकेको संस्थालाई अनुचित तवरले खारेज गर्ने विपक्षीको निर्णय अधिकार क्षेत्र विहीन तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेत विपरीत हुँदा २०६३।७।१३ को पत्रमा उल्लेख गरिएको निर्णय तथा सो निर्णयको आधारमा भएको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी संस्थालाई आफ्नो उद्देश्य अनुरुपको काम गर्न दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरीपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको पाइन्छ ।
७. निवेदक संस्थाको दर्ता र खारेजीको कानूनी हैसियत निर्धारण गरी निर्णय गर्नु भन्दा पहिला निवेदक संस्थाको विधानलाई हेर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । संस्थाको नाम "भोटा कल्याणकारी समाज नेपाल" रहेको छ भने यसको सदस्य विधानको दफा ७ वमोजिम हुने भनी दफा २(ग) मा लेखिएकोछ । दफा ७(क) मा भोटायन कल्याणकारी समाजका शुभेच्छुक तथा शुभचिन्तक व्यक्तिहरु साधारण सदस्य हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । तर भोटायन भन्ने के हो र संस्थाको नाममा प्रयुक्त पहिलो शव्द भोटा भन्नाले के जनाउँछ ? विधानमा कही पनि उल्लेख गरिएको छैन । अर्को तर्फ संस्थाको विधानको दफा ४ को खण्ड(क) देखि खण्ड (त) सम्ममा उल्लिखित यस संस्थाका उद्देश्यहरु हेर्दा नेपालको वा नेपाली नागरिकहरुको कुनै पनि जातीय, वर्गीय, सास्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक हित अभिवृद्धि गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन । यस्तै शैक्षिक विकास, गरीवी निवारण, सिप विकास, प्रजातान्त्रिक सुदृढीकरण, मानव अधिकारको संरक्षण, स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने, वातावरण संरक्षण, प्राकृतिक श्रोत साधन र वातावरणको संरक्षण गर्ने, लैङ्गीक विभेद हटाउने वा कुनै क्षेत्र वा समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक विकास गर्ने वा पुर्वाधारको विकास वा आधारभूत सेवा र सुविधाको आपूर्तिमा सहयोग गर्ने वा नेपाल र कुनै अन्य देश वीचको सम्वन्ध विकास गर्ने जस्तो कुनै पनि कार्य गर्ने भनी संस्थाको दफा ४ मा उल्लिखित उद्देश्यहरु भित्र समावेश गरिएको पाइदैन ।
८. उक्त दफा ४ मा तेश्रो मुलुक प्रस्थानका लागि नवागन्तुक भोटाहरुलाई नेपालमा अस्थायी वसोवासको व्यवस्था गर्ने, तिनीहरुको सरोकारका अन्यकाम गर्ने, शरणार्थीहरुलाई राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहायता उपलव्ध गराउने, नवप्रवेशी भोटाहरुको सुरक्षा तथा सम्मान गर्नु गराउनुका साथै मुलुक भित्र र वाहिर भोटासमाजका सदस्य र संगठनको छुट्टै पहिचान गराउने जस्ता कुराहरु उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसप्रकार "भोटा" भन्ने शव्दको स्पष्ट व्याख्या पनि सो विधानमा नगरिएवाट यो संस्था नेपाल वाहिरवाट आउने र नेपालमा आएर अन्यत्र जाने व्यक्तिहरुका लागी मात्र वनाएको जस्तो देखिएकोछ । यसरी संस्थाको कुनै पनि उद्देश्य संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा २(क) अनुसार रहेको पाइदैन ।
९. यसप्रकार यससंस्थाको उद्देश्यनै नेपाल कानून संग मेल नखाने देखिएको कारण गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय समेतबाट उक्त कुराहरु प्रति सरोकार व्यक्त भई आएको भनी गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । सोही अनुसार पुनर्विचार गर्दा निवेदक संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको देखिन्छ ।
१०. संस्था दर्ता ऐन, २०३४ ले संस्था दर्ता गर्ने अधिकार स्थानीय अधिकारीलाई प्रदान गरेको छ भने दफा ११ ले नेपाल सकारलाई निर्देशन दिन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । यस्तै दफा १४ ले संस्था विघटनको प्रावधान उल्लेख गरेको छ । कुनै पनि देशले विदेशी राष्ट्रहरुसंग आफ्नो परराष्ट्रनीतिको स्वरुप निर्धारण आफ्नो देशको हितमा गर्दछ । एउटा संस्थाको लागि त्यसमा पनि नेपाल र नेपालीको हितमा नभई "नवागन्तुक भोटाहरु" र "नवप्रवेशी शरणार्थी" को हितमा काम गर्ने गरी स्थापित संस्थाको लागि कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा वा छिमेकी राष्ट्रहरुसंगको मित्रवत सम्वन्धमा खलल पर्न दिदैन । मानव अधिकार सम्वन्धी कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धी International Covenant on Civil and Political Right लगायतका अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धिहरुले एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको परराष्ट्रनीति र अन्य राष्ट्रसंगको सम्वन्ध विस्तार गर्ने स्वतन्त्रतालाई सीमित गरेको पाइदैन । त्यसकारण त्यस्ता अन्तराष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धि महासन्धीको नाममा आफ्नै देशमा राष्ट्रिय कानून विपरीत गैरकानूनी ढंगले शरणार्थीहरुको प्रवेशलाई प्रोत्साहित गर्ने समेतको गतिविधि गर्न पाइने उन्मुक्ति संस्था दर्ता ऐनले प्रदान गरेको छ भनी अर्थ गर्न मिल्दैन ।
११. प्रस्तुत निवेदक संस्थाको विधानमा उल्लिखित उद्देश्यहरु संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा २(क) अनुसारको नभएका र निवेदक संस्थाको उद्देश्य अनुसार काम गर्दा नेपालमा गैरकानूनी गतिविधि हुने र छिमेकी राष्ट्रहरु सितको मैत्री सम्वन्ध समेतमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा दर्ता नै गर्न नपर्ने निवेदक संस्थाको दर्ता खारेज गरी त्रुटि सच्याइएको सम्म देखियो । निवेदक संस्थाको खारेजीबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक हकमाथि अतिक्रमण भएको वा गैर सवैधानिक काम भएको देखिन आएन । संस्था नै खारेज भई सकेपछि सो संस्थाको अस्तित्व समाप्त हुन्छ । अनि अस्तित्वमा नरहेको सस्थाले आफ्नो सवैधानिक हकको प्रचलनका लागि संविधानको धारा १०७(२) अनुसार सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्र प्रवेश गरी आदेशको माग गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिदैन । तसर्थ निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ
इति सम्वत २०६४ साल माघ २८ गते रोज २ शुभम....।
शाखा अधिकृत : नेत्र प्रकाश आचार्य