निर्णय नं. ९२१९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

नेकाप २०७१, अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्र.न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

आदेश मिति : २०७१।१।२९।२

०७०-WH-००५८

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदक : रामेछाप जिल्ला, गुप्तेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ बस्ने छोरा भेषकुमार श्रेष्ठको हकमा निजको आमा शोभा श्रेष्ठ

विरूद्ध

विपक्षी : रामेछाप जिल्ला, गुप्तेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, जोरपाटी गा.वि.स. वडा नं. ३ नारायणटार बस्ने माया तामाङसमेत

 

§  बालकको खुसी र निजले व्यक्त गरेका आधारमा परिवारका सदस्यलाई रोजेका व्यक्तिलाई नै संरक्षकत्व प्रदान गर्नु उचित हुने हुँदा निवेदिकाले व्यक्तिगत आत्मतुष्टिका लागि बालकको संरक्षण आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता यशोदादेवी खरेल

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय हरिश्चन्द्र सुवेदी र बलबहादुर राई

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  मुलुकी ऐन, लोग्ने स्वास्नीको महलको ३ नं.

§  बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ८

§  बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०५१

 

आदेश

            प्र.न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवम्‍ १०७(२) बमोजिम निवेदन पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‍क्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः

            म निवेदिका र रमेश श्रेष्ठबीच मिति २०६२।२।२३ मा सामाजिक परम्पराअनुसार विवाह भई हामीहरूबाट मिति २०६२।१२।११ मा छोरा भेषकुमार श्रेष्ठको जन्म भएको थियो । छोरा जन्मिएको एक महिनापछि मेरा पति वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेश जानुभयो । पति रमेश श्रेष्ठ विदेश गएको समयमा सासु हेमकुमारी श्रेष्ठले विभिन्न कुरामा गाली गलौज गर्नुको साथै मैले पिता समानको ससुरासँग सहवास गरे गराएँ र तीन महिनाको गर्भ फालेँ भनी आरोप लगाएकोले घरमा बस्न नसकी पतिको सुझावअनुसार माइतीको शरणमा बस्दै आएकी छु । मेरा पति विदेशबाट आएपछि पारिवारिक बेमेलका कारण मेरा पति रमेश श्रेष्ठसमेतलाई विपक्षी बनाई रामेछाप जिल्ला अदालतमा २०६६ साल श्रावण महिनामा अंश चलन, माना चामल र गाली बेइज्जती मुद्दा दायर गरेकोमा गाली बेइज्जती मुद्दामा गाली बेइज्जती गरेको ठहर गरी रमेश श्रेष्ठसमेतलाई जरिवाना भएको छ । अंश चलन मुद्दामा म निवेदिकाले अंश पाउने गरी फैसला भएको छ । मानाचामल मुद्दामा म विदेशमा भएकीले नपाउने ठहरी फैसला भएको छ ।

            मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नेपालमा बसी जीवन गुजारा गर्न गाह्रो भएकाले नाबालक छोरालाई मेरो माइतीमा राखी वैदेशिक रोजगारको लागि लेबनान गएकी थिएँ । छोराको यादले सताएकाले विदेश नजाने र नेपालमा बसी नाबालक छोरालाई पालन पोषण गरी बस्ने निर्णय गरेकी छु । म निवेदिका विदेश गएको छ महिना नहुँदै प्रत्यर्थीहरू र श्रीमान रमेश श्रेष्ठसमेतले मेरो माइतीबाट नाबालक छोरालाई जबर्जस्ती खोसेर लानुभएछ । म निवेदिका विदेशबाट आएपछि छोरा कहाँ छ भनी जानकारी लिँदा काठमाडौं ल्याई प्रत्यर्थी माया तामाङको डेरा कोठामा राखी पति रमेश श्रेष्ठ फेरि वैदेशिक रोजगारीको लागि मलेसिया जानु भएको जानकारी पाएँ । छोराको बारे बुझ्ने क्रममा छोरालाई कुमारीगलमा रहेको महान सिद्धार्थ बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँदै गर्नुभएको रहेछ । मैले मेरो छोरालाई आफ्नो जिम्मा लिई आफैँले पालन पोषण गर्छु भनी प्रत्यर्थीलाई अनुरोध गर्दा वादविवाद गरेकोले सो विवाद मिलाउनको लागि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाँदा त्यहाँ विवादको समाधान हुन नसकेपछि मिति २०७०।१२।१४ गते महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्धमा गई निवेदन दिई छलफल भए पनि प्रहरी वृत्त बौद्धले छोरालाई प्रत्यर्थीहरूको जिम्मा लगाई पठाउने काम भयो ।

            मुलुकी ऐन, लोग्ने स्वास्नीको महलको ३(१) नं. बमोजिम बालक पाल्न पाउने प्रथम कानूनी अधिकार आमासँग निहित रहेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ८ ले भेटघाट गर्न पाउने अधिकारको

सुनिश्चित गरेको छ । मैले नाबालक छोरालाई पालनपोषण गर्न तथा नियमित भेट्न पाएकी छैन । प्रत्यर्थीहरूले जबर्जस्ती खोसेर लगेपछि स्कुलबाटसमेत छुटाई राख्नुभएको कुरा जानकारी पाएकी छु । मेरो नाबालक छोरालाई जन्म दिने आमासँग भेट गर्न नदिई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २२ द्वारा प्रदत्त बालबालिकाको हकमा आघात पुर्‍याई नाबालकलाई प्रत्यर्थीहरूले आफ्नो डेरा कोठामा बन्दी बनाई राख्नुभएको छ । अतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरी मेरो नाबालक छोरालाई गैरकानूनी थुना मुक्त गरी आमाको संरक्षकत्वमा रहने गरी जिम्मा लगाई पाउँ भन्ने निवेदन व्यहोरा ।

            यसमा के कसो भएको हो सबै व्यहोरा खुलाई मिति २०७१।१।२८ गते सम्ममा लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद जारी गरी छलफलको लागि २०७१।१।२९ को पेसी तोकी सो मितिमा निवेदनमा लेखिएबमोजिमका नाबालक भेषकुमार श्रेष्ठलाई प्रस्तुत रिट निवेदनमा छलफल हुँदा उपस्थित गराउन भनी विपक्षीहरूलाई जानकारी गराई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।१।२३ को आदेश ।

            विपक्षी शोभा श्रेष्ठ र रमेश श्रेष्ठबीच २०६२।२।२३ मा सामाजिक परम्पराअनुसार विवाह भई मिति २०६२।१२।११ मा छोरा उमेश श्रेष्ठको जन्म भएको थियो । नेपालमा रोजगारी नभएकोले रमेश श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश गएका हुन् । हामी लिखित जवाफवाला मध्ये म माया तामाङ विपक्षी शोभा श्रेष्ठको काकी (चमा) नाताकी हुँ भने राजेश श्रेष्ठ देवर नाताको हुँ । रमेश श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेश गएपछि विपक्षीले घरमा मिलेर बस्न सक्नु भएन । सानो सानो कुरामासमेत विपक्षीले घरमा झगडा गरेपछि शोभा श्रेष्ठले नाबालक छोरासमेत लिई माइतीमा गई बसेकी थिइन् । रमेश श्रेष्ठ २०६५ सालमा विदेशबाट फर्किएपछि विपक्षीलाई घरमा ल्याउन लिन जाँदा विपक्षीले घर नफर्किने भनी माइतीमा नै बसिरहेकी हुन् ।

            शोभा श्रेष्ठ घरमा आउन नमानी माइतीमा बसी अंश चलनसमेत मुद्दा दर्ता गरी निज विदेश लेबनान गएकी र नाबालक ४ वर्षको छोरा उमेश श्रेष्ठको लालन पालनसमेत नगरी माइतीमा जिम्मा लगाई हिँडेकीले नाबालकलाई निजका माइतीका मानिसले राम्रो हेरविचार नगरेबाट र निवेदक शोभा श्रेष्ठसमेत विदेश गएकोले रमेश श्रेष्ठले

छोरालाई घरमा ल्याई लालन पालन हेरविचार गर्न म काकी नाताकी माया तामाङलाई जिम्मा दिई बालकलाई मैले हुर्काएको हुँ । बालकको सम्पूर्ण खर्चहरू रमेश श्रेष्ठले व्यहोर्ने गरेका र हामी लिखित जवाफवालाले बालकलाई राम्रो हेरविचार शिक्षा दीक्षा दिई आएका छौं ।    

            बालक उमेश श्रेष्ठको स्कुल जाने उमेर भएकोले २०६८ साल वैशाखदेखि महान सिद्धार्थ हाइस्कुलमा भर्ना गरी शिक्षादीक्षा दिइरहेका छौं । बालक स्कुलमा गइरहेकोमा निजलाई अपरिचित मानिसले बोलाउने, बालक मेरो हो भनी स्कुलमा अनावश्यक हैरानी गर्ने बालक डराउने गरेको भनी स्कुलबाट खबर गरेको र बालकले समेत सोही कुरा उल्लेख गरी स्कुल जान नमानेकाले अर्को विद्यालय बालबालिकाको लागि पारिवारिक हेरचाह विद्यालयमा २०७१ साल वैशाख महिनामा भर्ना गरी बालक उमेश श्रेष्ठ अध्ययन गरी रहेका छन् ।            शोभा श्रेष्ठले आफ्नो ४ वर्षको नाबालकलाई हेरचाह नगरी २०६६ सालमा छोडी विदेश गएकी र बालकको वास्तविक नामसमेत निजलाई थाहा नभएकोले निवेदनमा भेषकुमार श्रेष्ठ उल्लेख गरेकी छिन् तर बालकको नाम उमेश श्रेष्ठ हो । स्कुलमा गई बालक लैजान फकाउने र फकाउँदा जान नमाने पछि जबर्जस्ती लैजान खोजेकाले स्कुल तथा बालकले समेत भनेकोले बालकको स्कुलसमेत परिवर्तन गरी पढाइरहेको अवस्थामा विपक्षीले महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धमा उजुरी दिई बालकसमेत सो

कार्यालयमा उपस्थित भई छलफल हुँदा बालकले समेत विपक्षीसँग जान इन्कार गरेको र विपक्षी नेपाल नबसी विदेशमा बस्ने भएकोले विपक्षीले बालक लगेमा बालकको भविष्य अन्धकार हुने निश्चित छ । आमा हुँदैमा निजको जिम्मामा बालक हुनुपर्दछ भन्ने होइन । बालक कहाँ बस्दछ उसको सबैभन्दा बढी हित कसरी र कहाँ हुन्छ उसैले बालकको लालनपालन गर्न पाउने हो ।

            बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर हुन गैरकानूनी थुनामा राखेको हुनुपर्दछ । तर बालक ४ वर्ष हुँदा छाडी विदेश जाने र अहिले गैरकानूनी थुनामा राखेको भनी दायर गरेको रिट निवेदन कानूनतः कुनै प्रयोजन छैन । विपक्षी आमाले लालनपालन नगरी छोडेबाट पिताको संरक्षकत्वमा बालकको लालनपालन तथा शिक्षादीक्षा दिने कार्य भइरहेको अवस्थामा रिटको क्षेत्राधिकारसमेत आकर्षित नहुने भएकाले निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री यशोदादेवी खरेलले मेरो पक्षले बालकलाई माइतीको संरक्षकत्वमा छोडी विदेश गएकोमा बलपूर्वक माइतीको संरक्षकत्व टुटाई विपक्षीहरूले आफ्नो कब्जामा राखेका छन् । बालक बाबुको संरक्षकत्वमा पनि रहेको छैन । तेस्रो व्यक्ति विपक्षी माया तामाङले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेकी छिन् । छोराको संरक्षकत्व आमाले पाउनुपर्ने भनी ने.का.प. २०६१, अङ्‍क ६, नि.नं. ७३८९ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । त्यसकारण रिट जारी गरी विपक्षीको कब्जा छुटाई छोरा मेरो पक्षको संरक्षकत्वमा रहने गरी आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विपक्षीतर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी र बलबहादुर राईले पारिवारिक बेमेलका कारण परिवारबाट अलग भएका बेला बालक सानो थियो । त्यसबेला आमाको संरक्षण नचाहिने अहिले आएर आफ्नो संरक्षण हुनुपर्दछ भन्न मिल्दैन । बालकको सर्वोत्तम हित प्रतिकूल हुने गरी कसैले त्यस्तो गैरकानूनीरूपले कब्जा वा नियन्त्रणमा राखेको छ भने गैरकानूनी थुना मान्न सकिने हो । बालकको सर्वोत्तम हित हुने गरी बाबुको प्रत्यक्ष निगरानीमा रेखदेख पालन पोषण र शिक्षादीक्षासमेत दिई संरक्षकत्व प्रदान गरेको अवस्थालाई गैरकानूनी थुना भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            दुबैतर्फबाट प्रस्तुत भएको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छ ।

            यसमा रमेश श्रेष्ठसँग मिति २०६२।२।२३ मा विवाह भई मिति २०६२।१२।११ मा छोरा भेषकुमार श्रेष्ठको जन्म भएकोमा पति विदेश गएको अवस्था आफूउपर सामाजिक लाञ्छना लगाएको कारण पारिवारिक बेमेल भई अंश चलनसमेतका मुद्दा चली आफूले अंश पाउने ठहरी फैसला भए पनि जीवन गुजारा गर्न असहज भएको हुँदा छोरालाई माइतीको संरक्षकत्वमा छाडी विदेश लेबनान गएको अवस्था विपक्षीहरूले माइतीको संरक्षण टुटाई माया तामाङको घर

कोठामा बन्दी बनाई राखेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी आमाको संरक्षकत्वमा रहने गरी जिम्मा लगाई पाउँ भन्नेसमेत निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ अध्ययन गरी हेर्दा निवेदिका शोभा श्रेष्ठले आफ्नो नाबालक ४ वर्षको छोरालाई लालनपालन नगरी माइतीको जिम्मा छाडी विदेश लेबनान गएकी र माइती पक्षबाट बालकको सर्वोत्तम हितका कार्य नभएबाट बालकका बाबुले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने गरी आफूहरूमध्ये माया तामाङको संरक्षकत्वमा रहने गरी बाबु विदेश गएका र आफूहरूले बालकलाई बालबालिकाको लागि पारिवारिक हेरचाह विद्यालयमा पढाउँदै आएको र बालकको सर्वोत्तम हित हुने गरी पालनपोषण, हेरचाह र शिक्षा प्रदान गरी आएको अवस्थामा बन्दी बनाएको भन्न नमिल्नुको अतिरिक्त बालक सानो हुँदा जतिबेला आमाको संरक्षकत्वको आवश्यकता थियो त्यतिबेला बालक छाडी विदेश जानेलाई अहिले संरक्षकत्व प्राप्त हुन सक्तैन भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरेको देखियो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक शोभा श्रेष्ठ र रमेश श्रेष्ठबीच मिति २०६२।२।२३ मा विवाह भई निजहरूको दाम्पत्य जीवनबाट मिति २०६२।१२।११ मा छोरा भेषकुमारको जन्म भएपश्चात निज निवेदकका पति रमेश श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश गएको समयमा शोभा श्रेष्ठ र निजको अन्य घरपरिवारसँग बेमेल भई निजले घरका मूली सदस्यसमेतउपर अंश मुद्दासमेत दायर गरी उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आफ्नो नाबालक छोरा भेषकुमार श्रेष्ठलाई छाडी २०६६ सालमा विदेश लेबनान गएको तथ्यमा विवाद  भएन । उक्त कुरा निवेदकले निवेदनमा नै स्वीकार गरेकी छिन् । विदेश लेबनानबाट हाल आफू स्वदेश फर्केपछि आफ्नो छोरालाई विपक्षीहरूले भेटघाट गर्नसमेत नदिई स्कुलमा समेत अध्ययन नगराई घरमा नै बन्दी बनाई राखेको हुँदा विपक्षीको कब्जाबाट मुक्त गरी आफ्नो संरक्षकत्वमा रहने गरी जिम्मा लगाई पाउँ भनी दावी गरेको देखिन्छ ।

            ३. प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाइ हुँदा गैरकानूनीरूपले बन्दी बनाइएका भनिएका बालक भेषकुमार श्रेष्ठ, माया तामाङ र काका राजेश श्रेष्ठको साथमा इजलासमा उपस्थित भएको हुँदा इजलासबाट निजलाई बालमैत्री वातावरणमा सोधनी हुँदा माया तामाङको साथमा खुसीसाथ रही विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको र आफू आमा शोभा श्रेष्ठसँग भन्दा माया तामाङको साथमा रहने इच्छा व्यक्त गरेको देखियो । निज बालकको आमा निवेदिकाले निज बालकलाई आफूसँग जानको लागि आग्रह गर्दा इन्कार गरी बालकको संरक्षकत्व प्रदान गरी आएकी माया तामाङको साथमा जान उत्सुक गरेको देखियो । निज बालक हाल बालबालिकाको लागि पारिवारिक हेरचाह विद्यालयमा अध्ययनरत रही सोको खर्चलगायत अन्य पालनपोषणलगायतका खर्चसमेत बाबुले व्यहोरी आएको कुरामा निवेदिकाले अन्यथा भन्न सकेको अवस्था देखिएन ।

            ४. यसरी निवेदिकाले बालकलाई अध्ययनसमेत नगराई कब्जामा राखिएको भनी निवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरे पनि सुनुवाइको क्रममा सम्बन्धित पक्षहरू र स्वयम्‍ बालकको भनाइसमेतबाट उक्त विवाद रहेको भन्ने देखिन  आएन । पति पत्नीका बीचमा विवाद सिर्जना भएपछि यी निवेदिका ४ वर्षको बालकलाई छाडी २०६६ सालमा विदेश गएकी र हाल विदेशबाट फर्केपछि बालकको संरक्षकत्व आफूले ग्रहण गर्न पाउनुपर्ने भन्ने निवेदकको र आमाले ४ वर्षको उमेरमा नै छाडी गएकी हुँदा संरक्षण प्रदान गरी आएका बाबुको संरक्षकत्वले नै निरन्तरता प्राप्त गर्नुपर्ने भनी बालक भेषकुमार श्रेष्ठको संरक्षकत्वमा विवाद उत्पन्न भएको देखिन आउँछ ।

            ५. नाबालकको पालनपोषण र संरक्षणमा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने विशेष जिम्मेवारी आमाको हुनेमा विवाद छैन । तर आफ्नो आमाको मातृ वात्सल्यको आवश्यकता रहेको अवस्थामा नै यी निवेदिका बालकलाई छाडी विदेश गएको कारणबाट आमाको मातृ वात्सल्यबाट बालक बिमुख भएको देखिन्छ । यसरी आमाले आफ्नो संरक्षकत्व प्रदान नगरेबाट बाबुको प्रत्यक्ष निगरानीमा २०६६ सालदेखि हालसम्म नै माया तामाङले संरक्षकत्व प्रदान गरी आएको अवस्था छ ।

            ६. आमाको मन्जुरी बिना बलजफ्ती बालकलाई कब्जामा राखेको नभई आमाले नै बालकलाई छाडी अभिभावकत्व र संरक्षण त्याग गरी विदेश गएपश्चात त्यसको जिम्मेवारी बालकको बाबुमा आएको र बाबुले आफ्नो प्रत्यक्ष रेखदेखमा रहने गरी त्यसको संरक्षकत्व जिम्मा लगाई बालकको सर्वोत्तम हित हुने गरी संरक्षण प्रदान गरी लालनपालन र शिक्षादीक्षा गरी आएको कुरामा विवाद भएन ।

            ७. जुन समयमा बालकलाई आमाको मातृ वात्सल्यको आवश्यकता थियो त्यो समयमा आमाले नै बालकलाई छाडी विदेश गएबाट सोही समयदेखि आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानी र जिम्मेवारीमा बालकको संरक्षकत्व गरी आएकोमध्ये कसले संरक्षकत्व ग्रहण गर्न पाउने भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त उल्लेख हुनु सान्दर्भिक देखिन्छ । “बालकको आमाले प्राकृतिक संरक्षकत्वको हैसियतले आफ्नो भूमिका निभाउन नसक्ने र सो हैसियतले बालकको पालनपोषण गर्न नसक्ने अवस्थामा बाबुले संरक्षकत्व ग्रहण गर्न पाउने” (ने.का.प. २०६७ भदौ, नि.नं. ८३७६, पृष्ठ ८०४) भनी प्रतिपादन भएको सिद्धान्त प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुने नै हुँदा आमा विदेश गएको बेलादेखि नै हालसम्म बालकको निरन्तर संरक्षण गरी आएको अवस्था र आमाले बालकको संरक्षण प्रदान गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको एवम्‍ बालकसमेतले आफू बाबुको संरक्षण अन्तर्गत रहन इच्छा इजलाससमक्ष व्यक्त गरेको त्यस्तो अवस्थामा बाबुले संरक्षकत्व गर्न नसक्ने र नपाउने भनी अर्थ गर्न मिलेन ।

            ८. प्रस्तुत विवादमा बाबु र आमाबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकी गतिरोध उत्पन्न भएको छ । बाबु आमाबीचको बिग्रँदो सम्बन्धबाट उत्पन्न हुने समस्याको नकरात्मक प्रभाव बालबालिकामा पर्न दिनुहुँदैन । बालकहरूको शिक्षा दीक्षालगायतका अन्य बालकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका हितमा प्रतिकूल असर पर्न नदिनु बालकको सर्वोत्तम हित हुने हुँदा सम्बन्धित पक्षले त्यसमा विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । कसरी बालकको हितको रक्षा र संरक्षण हुनसक्दछ भन्ने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, लोग्ने स्वास्नीको महलको ३ नं. र विशेष कानूनको रूपमा रहेको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ र सो अन्तर्गतको बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०५१ ले प्रत्याभूत गरेका

कानूनी आधार हुन । उक्त कानूनी प्रावधानका आधारमा समेत बालबालिकाको हितमा आँच नआउने गरी निजहरूको हित प्रवर्द्धनमा भूमिका निभाउनु बाबु आमा दुबैको कर्तव्य हुन आउँदछ ।

            ९. यसै सन्दर्भमा “बालबालिकाहरू आफ्नो परिवारका सदस्यहरूमध्ये कोसँग रमाउँछन्, कोसँग खुसी हुन्छन, कोसँग बस्दा उनीहरूलाई सुविधा हुन्छ, उनीहरूको भविष्य कसरी उज्जवल हुन्छ, उनीहरूको पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्योपचार र मनोरञ्जनको पक्ष कसबाट प्रभावकारी हुन्छ भन्ने जस्ता विषयको मूल्याङ्कन नगरी एकाङ्कीढङ्गले निर्णयमा पुग्दा बालबालिकाको भविष्यका सम्बन्धमा त्यो झनै प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्दछ । त्यसैले यस्ता विषयमा सम्बन्धित बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको पक्षलाई साङ्गोपाङ्गरूपमा हेरी समन्यायिक दृष्टिकोणबाट निष्कर्षमा पुग्नु अनिवार्य हुने (ने.का.प. २०७० असार, नि.नं. ८९७९, पृ. ३९३) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । प्रस्तुत विवादमा समेत सम्बन्धित पक्ष निवेदिका, बालक र संरक्षकत्व प्रदान गरिरहेका विपक्षीहरूले इजलासमा व्यक्त गरेको कुरासमेतलाई अवलोकन गरी हेर्दा प्रस्तुत विवादमा उक्त सिद्धान्त आकर्षित भई बालकको खुसी र निजले व्यक्त गरेका आधारमा परिवारका सदस्यलाई रोजेका व्यक्तिलाई नै संरक्षकत्व प्रदान गर्नु उचित हुने हुँदा निवेदिकाले व्यक्तिगत आत्मतुष्टिका लागि बालकको संरक्षण आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

            १०. बालक भेषकुमार श्रेष्ठको भरणपोषण, पठनपाठन र स्वास्थ्यसमेतको उचित व्यवस्थापन र बहनको कार्य बाबु रमेश श्रेष्ठको प्रत्यक्ष निगरानीमा माया तामाङबाट भई रहेको भए तापनि जन्म दिने आमाको सान्निध्य र ममता पाउने बालकको हकको संरक्षणको लागि बालककी आमा शोभा श्रेष्ठले छोरा भेषकुमारलाई भेट्न चाहेमा भेट गर्न चाहेका बखत भेटघाट गर्न दिने र निज बालक अध्ययनरत रहेको विद्यालयमा भेटघाट गर्न चाहेमा विद्यालयको नियमानुसार विद्यालयको समन्वयमा भेटघाटको सुविधा विपक्षीहरूले गर्नुपर्ने निजहरूको पारिवारिक दायित्व र जिम्मेवारी रहेको र निवेदिकाले पनि सोही सुविधाअन्तर्गत आफ्नो छोरालाई भेटघाट गर्न पाउने नै हुँदा मागबमोजिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।

            ११. अतः बालक भेषकुमार श्रेष्ठलाई कब्जामा लिई बन्दी बनाई राखेको भन्ने जिकिर रहे पनि निज बालक आफ्ना काका राजेश श्रेष्ठ र माया तामाङको साथमा इजलाससमक्ष उपस्थित भएकोले निजको इच्छा र निजको अवस्थाका बारेमा इजलासबाट सोधनी हुँदा माया तामाङको साथमा खुसीपूर्वक रहेका, आमासँग जान इन्कार गरेका र बालबालिकाको लागि पारिवारिक हेरचाह विद्यालयमा नियमितरूपमा अध्ययन गरिरहेका कुरा तथ्यगत अवस्थाबाट बन्दी बनाइएको भन्ने नदेखिएकोले मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा  सहमत छु ।

न्या.गिरीश चन्द्र लाल                            

 

इति संवत् २०७१ साल वैशाख २९ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : दीपक ढकाल