निर्णय नं. ७९४८ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरीपाउं ।
निर्णय नं.७९४८ ने.का.प. २०६५ अङ्क ३
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
सम्वत् २०६५ सालको रिट नं. WO–१०६१
आदेश मितिः २०६५।३।३०।२
विषयः– उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाऊँ|
निवेदकः काभ्रे जिल्ला घर भई हाल महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा थुनामा रहेको कृष्ण लामा समेत
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार समेत
§ मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई पुर्पक्ष निमित्त थुनामै राख्ने आदेश गरेमा त्यस्तो अवस्थालाई न्यायीक हिरासतको अवस्था मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ न्यायीक हिरासतमा रहेको अभियुक्तलार्ई प्रहरी हिरासतमानै थुनामा राख्दा विद्यमान ऐन र नियमले प्रदान गरेका थुनुवाका सुविधा र सिधावाट समेत वञ्चित रहने अवस्था हुन सक्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ अदालत र अन्य अर्धन्यायीक निकायका अधिकारीको आदेशले मुद्दाको पुर्पक्ष निमित्त थुनामा रहेका थुनुवाहरुको हैसियत, स्थिति र अवस्था समान प्रकृतिको मान्नुपर्ने हुँदा समान अवस्थाका थुनुवाहरुलाई समान व्यवहार गरिनुपर्ने अन्यथा राज्यद्वारा छुट्टाछुट्टै व्यवहार गरिनु समानताको सिद्धान्त (Equality clause) विपरीत हुने ।
(प्रकरण नं.६)
§ कैदी र थुनुवाहरुको व्यवस्थापन गर्ने कुरा राज्यको प्राथमिक कार्य (core function) को रुपमा मानिने हुँदा आवश्यकता अनुसार राज्यले जुनसुकै व्यवस्था गर्न सक्छ, गर्नु पर्छ र राज्यको दायित्व पनि हुने ।
§ कारागारको विकल्प प्रहरी कार्यालयको खोर हुन नसक्ने र त्यस्तो मान्न पनि नमिल्ने भएकाले कारागारको क्षमताले नपुगेको भन्ने आधारमा थुनुवाहरुलार्ई प्रहरी कार्यालयको खोरमा राखिनु उचित र न्यायसंगत मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री भोजराज आचार्य र विष्णुमाया भुषाल
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री लोकजंग शाह
अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०४९, अंक १, निर्णय नं. ४४५०९, पृष्ठ ३१
आदेश
न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७ (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र निर्णय यसप्रकार छ :–
हामी निवेदकहरु विरुद्धमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा केही सार्वजनिक अपराध मुद्दा दायर गरिएपछि सो कार्यालयको विभिन्न मितिको आदेशबाट हामीलाई माग गरिएको धरौटी दाखेल गर्न नसकेका हुँदा सो कार्यालयबाट पुर्पक्षको लागि हामीलाई थुनामा राख्ने आदेश भए बमोजिम विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरुमा हाल सम्म पनि हिरासतमा राखिएको छ । हामीलाई दिइएको थुनुवा पूर्जिमा कारागारमा स्थानाभाव भएको भनी महानगरीय प्रहरी बृत्त तथा महानगरिय प्रहरी परिसरलाई वोधार्थ लेखी प्रहरी हिरासतमै राख्न पठाइएको हुँदा लामो समय देखी त्यही थुनामा बस्न वाध्य भएका छौ । हामी उपर चलाइएको मुद्दा तोकिएको अवधी भित्र फैसला नगरी ढिलाई गरिएको र अर्को आदेश नभए सम्म प्रहरी हिरासतमै राख्नु भनी वोधार्थ दिएको हुँदा कानून बमोजिम कारागारमा सारी पाउन निवेदन दिंदा समेत कुनै कारवाही भएन ।
निवेदकहरु जस्तै धेरै व्यक्तिहरुलाई पुर्पक्षको लागि कारागारमा नपठाई प्रहरी हिरासतमा थुनामा राखिएको हुँदा निवेदनमा उठाइएको विषय वस्तुहरु हामीहरुको हकमा मात्र आकर्षित हुने नभई यसरी राखिएका सम्पूर्ण थुनुवाहरुको प्रश्न समेत अन्तर्निहित भई कानूनको वाध्यात्मक पालना र समानताको हकको प्रत्याभूती गाँसिएको सार्वजनिक हक र सरोकारको समेत विषय भएको हुनाले सोही अनुसार न्यायीक निरोपण गरी पाउन निवेदन गर्दछौ ।
हामी निवेदकहरु कारागार ऐन, २०१९ को दफा २ को देहाय (ग) अनुसार थुनुवाको परिभाषा भित्र पर्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । थुनुवाहरुलाई कारागार भित्र राखिनु पर्नेमा सोलाई पालना गरिएको छैन । कारागारमा स्थानाभाव भएकै आधारमा प्रहरी हिरासतमा राख्न मिल्दैन । कारागारको व्यवस्था गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो । अन्य मुद्दाहरुमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकालाई कारागारमा राख्ने र हामीहरुलाई चाँहि प्रहरी हिरासतमै राख्दा असमान एवं भेदभाव पूर्ण व्यवहार गरिएको छ । हामीलाई कारागार ऐन नियमले प्रदान गरेको सुविधाका साथै मानवोचित व्यवहारवाट समेत वञ्चित गरिएको छ । विपक्षीहरुको काम कारवाहीले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ (१) कारागार ऐन, २०१९ को दफा ९, ११, १४, १५ एवं कारागार नियमावली, २०२० ले प्रदान गरेका मौलिक एवं कानूनी हक अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पुग्न गएको छ । सार्वजनिक अपराध मुद्दाहरु तीन महिना भित्र फैसला गरि सक्नु पर्नेमा अनुचित विलम्व गरी हामीलाई प्रहरी हिरासतमा राख्ने कार्य भएको छ । तसर्थ निवेदक लगायत सार्वजनिक अपराधमा पुर्पक्षको लागि धरौटी माग भई धरौटी बुझाउन नसकी प्रहरी हिरासतमै थुनामा राख्ने गरी विपक्षीहरुबाट भएको निर्णय आदेश लगायतका काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी प्रहरी हिरासतमा राखिएका आरोपितहरुलाई जे जसो प्रवन्ध गर्नुपर्ने हो सो गरी यथासिघ्र कारागारमा पठाउनु, अव उप्रान्त त्यसरी प्रहरी हिरासतमा नराख्नु र सार्वजनिक अपराध मुद्दामा ऐनले तोकेको ३ महिना भित्र फैसला गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश लगायत जुनसुकै आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाऊँ । साथै विषय वस्तुको गाम्भिर्यतालाई महसुस गरी चाडो सुनुवाई हुन अग्राधिकार समेत प्रदान गरिपाऊँ भन्ने निवेदन पत्र ।
यसमा निवेदकले थुनामा राखिएका व्यक्तिहरुको सामुहिक सरोकारको कानुनी प्रश्न उठाई निवेदन दिएको देखिएको र निवेदक विरुद्ध चलाइएका मुद्दाहरुको फछर्यौट गर्नुपर्ने अवधी एवं थुनामा राखिएको अवस्थाको सम्वन्धमा उठाइएको प्रश्नको गंभीरतालाई समेत मध्येनजर राखी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५क बमोजिम पेशीको तारिख तोक्न पर्ने देखिन आएकोले यहि २०६५ साल आषाढ ३० गतेको दिनलाई मुद्दाको छलफलको तारिख तोकि उक्त दिन प्रस्तुत निवेदनमा लेखिएको व्यहोरा के कसो भएको हो ? निवेदनमा माँग गरिए बमोजिम किन आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो ? सो सवै कुरा खुलाई आवश्यक कागजात सहित लिखित जवाफ सहित छलफलका लागि उपस्थित हुन भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाउनु र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत पेशीको सूचना दिनु । साथै प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति ०६५।३।२३ को आदेश ।
कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल भत्कीन गई थुनुवा राख्न नसकिने जानकारी उक्त कारागारले गराएको र कारागार कार्यालय डिल्लीवजारमा पनि क्षमता भन्दा वढी कैदी तथा थुनुवा रहेकाले राख्न नसकिने भनी फिर्ता पठाएको तथा मुद्दामा पेश भएको अभियुक्तहरुवाट मुद्दाको गाम्भिर्यता हेरी धरौटी माग गर्नुपर्ने र माग भएको धरौटी दिन नसकेमा अभियुक्तलाई त्यतिकै छाड्न पनि नसकिने हुँदा कारागारमा स्थान अभाव भएका कारण वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएकोले अभियुक्तहरुलाई विभीन्न प्रहरी परिसर तथा वृत्तहरुमा राखिएको हो । निवेदक १८ जना मध्ये १३ जनाको मुद्दा फैसला भई छुटिृ गएका र राजेन्द्र गिरी समेतका ५ जनालाई कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलमा पठाई सकिएको छ । निजहरुको मुद्दा समेत प्राथमिकता साथ टुङ्गो लगाईने नीति रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
यस कार्यालयमा सम्वन्धित निकायबाट आदेश भए बमोजिम कारागारको क्षमताले भ्याए सम्म थुनामा राखिएको छ । कारागारको क्षमता १५० रहेकोमा आजका मिति सम्म ३७० जना कैदी वन्दी रहेको व्यहोरा समेत अनुरोध छ । यस कार्यालयका नाममा रिट जारी हुने अवस्था नभएकाले रिट खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको कारागार कार्यालय डिल्ली वजारको लिखित जवाफ व्यहोरा ।
नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय भोजराज आचार्य एवं विष्णुमाया भुषालले निवेदकहरुलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट पुर्पक्षको लागि माग गरिएको धरौटी रकम दाखेल गर्न नसक्दा प्रहरी हिरासतमानै थुनामा राखीने गर्दा निजहरु माथि असमान र भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको छ र मौलीक हक एवं मानव अधिकारमा आघात पुग्न गएको छ । कारागार ऐनले परिभाषित गरे अनुसार निवेदकहरु थुनुवा भित्र पर्ने हुँदा कारागार भित्र राखिनु पर्नेमा प्रहरी हिरासतमा नै राखिएको छ । यस्तो अवस्थामा निजहरुलाई ऐन नियमले प्राप्त हुने सुविधावाट समेत वञ्चित गराइएको छ । कारागारमा राख्न स्थान अभाव भए सोको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो । ऐनले निर्दिष्ट गरे अनुसार सार्वजनिक अपराधका मुद्दा ३ महिना भित्र किनारा गरिनु पर्नेमा लामो समय सम्म मुद्दा किनारा नगरी प्रहरी हिरासतमै राखिने गरेको हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी होस् भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नु भयो ।
विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता लोक जंग शाहले निवेदकहरु लगायत अन्य व्यक्तिहरुको मानव अधिकारको संरक्षण हुनु पर्ने कुरालाई अन्यथा भन्न सकिदैन र संविधान प्रदत्त अधिकारहरु संरक्षण हुनु पर्छ भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्ने अवस्था हुँदैन । कारागारमा स्थानाभाव भएको कारणले गर्दा नै निवेदकहरुलाई वाध्यात्मक अवस्थाको कारणले प्रहरी परिसरहरुमा राख्न पठाइएको हो । निवेदकहरु मध्ये १३ जनाको मुद्दा फैसला भई छुटि गएको र अन्य पाँच जनालाई पनि कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलमा पठाई सकिएको अवस्था हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन, रिट खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको वहस गर्नु भयो ।
पेश भएको मिसिल कागज अध्ययन गरी दुबै तर्फका विद्वान कानून व्यवशायीहरुको बहस जिकिरलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरुको निरुपण हुनु पर्ने देखिन आउँछ :
१) मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पुर्पक्षको निमित्त अभियुक्तलाई प्रहरी हिरासतमा थुनामा राख्न पठाउन मिल्छ मिल्दैन ?
(२) निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ?
२. अव पहिलो प्रश्नको सम्वन्धमा विचार गर्दा, हामी निवेदकहरु विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दायर भएका सार्वजनिक अपराधको मुद्दामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीवाट पुर्पक्षको लागि माग गरिएको धरौटी बुझाउन नसक्दा कारागारमा पठाउनु पर्नेमा प्रहरी हिरासतमै थुनामा राख्न पठाइएको र थुनामा राखिएको हुँदा वैयक्तिक स्वतन्त्रता र समानताको समेतमा कुठाराघात हुन गएको भनी निवेदकहरुले जिकिर लिएको पाइयो । साथै निवेदकहरुले पुर्पक्षको निमित्त धरौटी वुझाउन नसकेको अवस्थामा कारागारमानै थुन्न पठाउन र ऐनले तोकेको अवधि भित्रै मुद्दाको कारवाही किनारा गर्न परमादेशको समेत माग गरेको देखिन्छ । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफमा कारागारमा स्थानाभाव भई वाध्यात्मक परिस्थितिको कारण विपक्षीहरुलाई विभिन्न प्रहरी परिसरहरुमा थुनामा राख्न पठाइएको भन्ने उल्लेख गरिएको पाइयो ।
३. यसरी रिट निवेदकहरुका विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा सार्वजनिक अपराध मुद्दा दायर भई सकेपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारीले मुद्दा पुर्पक्षको निमित्त प्रतिवादीहरु सँग माग गरिएको धरौटी निज प्रतिवादीहरुले बुझाउन नसकेको आधारमा प्रहरी कार्यालयहरुमै थुनामा राख्न पठाउने गरेको भन्ने मिसिल प्रमाणवाट देखिन आउछ । कारागार ऐन, २०१९ को दफा २ (ग) ले परिभाषित गरे अनुसार यी प्रतिवादीहरुको स्थिति र अवस्था ‘थुनुवा’ को रुपमा रहेको देखिन्छ । त्यस्ता थुनुवाहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिमको थुनुवा पूर्जि दिई कारागारमा राख्न पठाउन पर्ने भनी सोही ऐनको दफा ३ (१) ले कानूनी व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी राख्न पठाइएका थुनुवालाई कारागारले वुझी प्रचलित कानून बमोजिम थुनामा राख्न पर्ने भनी ऐनको दफा ४ मा र के कसरी मिलाएर थुनुवा कैदीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने सम्वन्धमा दफा ६ मा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
४. फौजदारी न्याय प्रशासनमा अपराधको सूचना, अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन, मुद्दाको पुर्पक्ष र पैरवी गरी विभिन्न चरणहरु रहेका हुन्छन् । अपराधको सूचना पाएपछि वा तत्काल वारदात हुँदाकै अवस्थामा प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरेमा हिरासतमै राखी अपराधको अनुसन्धान सुरु गर्ने गरिन्छ । त्यसरी कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ । मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिएर अपराधको अनुसन्धानको लागि अभियुक्तलाई प्रहरी हिरासत (Police custody) मै राख्ने गरिन्छ । अभियुक्तलाई पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राख्नुको उद्देश्य अनुसन्धानलाई भरपर्दो र प्रभावकारी वनाउनु हो । मुद्दामा अभियुक्तको पक्राउको चरण, अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजनको चरण तथा मुद्दाको पुर्पक्ष र पैरवीको चरणमा अभियुक्तको हैसियत र स्थिति स्वयंमा फरक एवं स्वतन्त्र (Self Terminating) रहेको हुन्छ । मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर नभए सम्मको अनुसन्धानको चरणमा अभियुक्तलाई थुन्ने अधिकारी प्रहरी नै हुन्छ । त्यहाँ मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमती (judicial remand) को आधारमा थुनामा राखिने हुदा यसलाइ पनि न्यायीक हिरासत (judicial custody) भन्ने गरिएतापनि अभियुक्त प्रहरी हिरासत (Police custody) मै रहेको हुन्छ । तर मुद्दा दायर भई सकेपछि प्रहरी हिरासत टुट्न गई अभियुक्त थुनामा रहने नरहने कुरा मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा अदालतद्वारा गरिने थुनछेकको आदेशमा निर्भर गर्दछ । मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई पुर्पक्ष निमित्त थुनामै राख्ने आदेश गरेमा त्यस्तो अवस्थालाई न्यायीक हिरासतको अवस्था मान्नु पर्ने हुन्छ ।
५. प्रहरी हिरासत र न्यायीक हिरासत (Police custody and Judicial custody) एक अर्कामा विलकूल भिन्न तथा प्रत्यक्ष र सारवान रुपले सम्वद्ध नहुने स्वतन्त्र र पृथक अवस्था हुन् भनी यस अदालत पूर्ण इजलासबाट अम्वर वहादुर गुरुङ्ग वि. त्रि.वि शुरक्षा गार्डको मुद्दामा (ने.का.प. २०४९, अंक १, नि.नं. ४४५०, पृ. ३१) सिद्धान्त स्थापित भई रहेको छ । प्रहरी हिरासत र न्यायीक हिरासतमा थुनुवाको प्रकृति, अवस्था र कारणमा मौलिक र तात्वीक भिन्नता रहेको हुन्छ । तर मुद्दा दायर भई सकेपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पुर्पक्ष निमित्त अभियुक्तलाई प्रहरी हिरासतमै राख्न पठाउदा न्यायीक हिरासत (Judicial custody) र प्रहरी हिरासत (Police Custody) को जुन भिन्नता हो सो नछुटिने अवस्था हुन्छ र न्यायीक हिरासत पनि प्रहरी हिरासतमा रुपान्तरण हुने संभावना रहन्छ । वस्तुतः थुनुवाले महसुस गर्ने शारीरिक र मानसिक अनुभूती, निजले प्राप्त गर्ने सरसुविधा, निजलाइ थुन्ने अधिकारी, उ थुनिएको भौतिक संरचना इत्यादि कै आधारमा यी दुइ प्रकारका हिरासतको वीचमा फरक छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । प्रहरी हिरासतमा रहदा अभियुक्त भौतिक रुपले वन्दी त भएकै हुन्छ सो वाहेक उसले उपभोग गर्न पाउने अन्य अधिकारवाटपनि वञ्चित हुन सक्ने अवस्था रहन सक्छ । सारतः अभियुक्त र प्रहरी मुद्दाका विरोधी पक्षका रुपमा रहेका हुन्छन् । न्यायीक हिरासतको अभियुक्तलाइ प्रहरीको नियन्त्रणमा राख्दा निजले आफू उपरको अभियोगको प्रतिरक्षा गर्न कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिने लगायतका अधिकारमा वाधा व्यवधान हुन सक्छ । यसले उसको न्यायमा पहुँचको अधिकारको हनन् हुन पुग्छ । आफ्नो परिवार र स्वजन सँग भेटघाट गर्ने खुकुलो अवसरवाट वञ्चित हुन सक्छ । उसले विभिन्न प्रकारका शारिरिक र मानसिक दवाव र यातनाको अनुभव गर्न सक्दछ । उसलाई वदलाको भावनाले वा दुर्व्यवहार (harassment) हुन सक्छ । उसका हरेक कृयाकलापमा प्रहरीको नियन्त्रण र निगरानी (surveillance) महसुस हुन सक्छ । जुन कुराहरु मानव अधिकारको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन जान्छन् । प्रहरी हिरासतमा रहदा पाउने सुविधा र सिधाको वारेमा निश्चित कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्न तर कारागार ऐन र नियमले थुनुवाहरुलाई निश्चित सिधा र सुविधाहरु प्रदान गरेको पाइन्छ । प्रहरी हिरासतमा थुनुवाहरुलाई राख्ने भौतिक अवस्था र अन्य न्यूनतम मापदण्डयुक्त हुने कुरामा समेत शंका रहन्छ । यसप्रकार न्यायीक हिरासतमा रहेको अभियुक्तलार्ई प्रहरी हिरासतमानै थुनामा राख्दा विद्यमान ऐन र नियमले प्रदान गरेका थुनुवाका सुविधा र सिधावाट समेत वञ्चित रहने अवस्था हुन सक्छ ।
६. मुद्दाको पुर्पक्ष निमित्त अभियुक्तलाई थुनामा राख्नको लागि कारागारमा पठाउने हाम्रो न्यायीक परिपाटी रहेको छ । अदालतवाट थुनछेकको आदेश हुँदा अभियुक्तलाई थुनामा राख्नु पर्ने अवस्था भएमा कारागारमा नै पठाउने गरिएको छ । अदालत र अन्य अर्धन्यायीक निकायका अधिकारीको आदेशले मुद्दाको पुर्पक्ष निमित्त थुनामा रहेका थुनुवाहरुको हैसियत, स्थिति र अवस्था समान प्रकृतिको मान्नु पर्ने हुन्छ । यस्ता समान अवस्थाका थुनुवाहरुलाई समान व्यवहार गरिनु पर्छ । यिनीहरुको विचमा भेदभाव गरी राज्यद्वारा छुट्टाछुट्टै व्यवहार गरिनु समानताको सिद्धान्त । (Equality clause) विपरीत हुन्छ । पुर्पक्ष निमित्त थुनामा रहेका थुनुवा मध्ये केहीलाई कारागारमा र केहीलाई प्रहरी हिरासतमा राख्दा प्रहरी हिरासतमा राखिएको थुनुवाले असमान व्यवहार वा भेदभाव गरेको अनुभव गर्न सक्दछन् । यी निवेदकहरुले समेत आफूहरुलाई असमान व्यवहार गरिएको भनी जिकिर लिएका छन् । तसर्थ समानताको सिद्धान्तको आधारमा समेत निवेदकहरुलाई प्रहरी हिरासतमा राखिनु उचित र न्यायपूर्ण देखिन आउँदैन ।
७. जहाँसम्म कारागारको क्षमता र स्थानाभावको कारणले निवेदकहरुलाई प्रहरी कार्यालयहरुमै थुनामा राखिएको भन्ने विपक्षी तर्फवाट जिकिर लिएको सम्वन्धमा हेर्दा, कैदी र थुनुवाहरुको व्यवस्थापन गर्ने कुरा राज्यको प्राथमिक कार्य (core function) को रुपमा मानिन्छ । यसको आवश्यकता अनुसार राज्यले जुनसुकै व्यवस्था पनि गर्न सक्छ र गर्नु पनि पर्छ । यो राज्यको दायित्व नै हो । कारागारको विकल्प प्रहरी कार्यालयको खोर हुन सक्दैन र त्यस्तो मान्न पनि मिल्दैन । त्यसैले भई रहेका कारागारको क्षमताले नपुगेको भन्ने आधारमा थुनुवाहरुलार्ई प्रहरी कार्यालयको खोरमा राखिनु उचित र न्यायसंगत मान्न सकिदैन ।
८. अतः माथि विवेचना गरिएको विद्यमान कानूनी व्यवस्था, स्थापित न्यायीक मान्यता र प्रचलन एवं मानव अधिकारका सिद्धान्तहरुको दृष्टिकोण समेतबाट मुद्दा पुर्पक्ष निमित्त अभियुक्तलाई थुनामा राख्न पठाउने ठाउँ प्रहरी कार्यालय नभई कारागार नै हो भन्ने स्पष्ट हुन आउछ । तसर्थ मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पुर्पक्षको निमित्त अभियुक्तलाइ प्रहरी हिरासतमा थुन्न पठाउनु उचित, कानूनसम्मत र न्याय सम्मत देखिन आएन ।
९. अव माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो होईन ? भन्ने दोश्रो प्रश्नको सम्वन्धमा विचार गर्दा निवेदकहरुले आफूहरु लगायत सार्वजनिक अपराध मुद्दामा पुर्पक्षको लागि माग भएको धरौटी वुझाउन नसक्दा प्रहरी हिरासतमानै थुनामा राख्ने गरी आदेश भएकाले सोलाई वदर गरी यथासिध्र कारागारमा पठाउनु, अव उप्रान्त त्यसरी प्रहरी हिरासतमा नराख्नु र सार्वजनिक अपराध मुद्दामा ऐनले तोकेको ३ महिना भित्र फैसला गर्नु भनी परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ । हाल निवेदकहरु मध्ये केही व्यक्तिहरु मुद्दा फैसला भई छुटी सकेका र केही व्यक्तिहरुलाई कारागारमा नै स्थानान्तरण गरि सकिएको भन्ने कुरा लिखित जवाफमा खुलाएको पाइन्छ । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतका तर्फवाट उपस्थित विद्वान उप न्यायाधिवक्ताले पनि सोही कुरा इजलास समक्ष अवगत गराउनु भएको छ । निवेदक पक्षबाट सो कुरालाई अन्यथा हो भनी जिकिर नलिइएको र प्रश्न समेत नउठाइएको हुँदा यी निवेदकहरुका सम्वन्धमा अरु विचार गरी रहनु परेन । परन्तु माथी विवेचना गरिए अनुसार पुर्पक्षको लागि प्रहरी कार्यालयमा थुनामा राख्नु उचित र कानूनसम्मत नभएको हुँदा यस्तै प्रकृतिका सार्वजनिक अपराध मुद्दाको कारवाही गर्दा पुर्पक्ष निमित्त थुनामा पठाउनु पर्ने अवस्था परे कारागारमा नै पठाउनु अन्यत्र पठाउने नगर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । साथै केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ को दफा ६ (१) ले यस्तो मुद्दा ३ महिना भित्र फैसला गरि सक्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हुंदा ऐनले तोकेको उक्त अवधि भित्र मुद्दा किनारा गर्ने गर्नु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाउमा परमादेश जारी गरीदिएको छ । यो आदेश वमोजिमको व्यवस्था गर्न गराउन सवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गर्न गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाई दिनु । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.कल्याण श्रेष्ठ
इति सम्वत् २०६५ साल असार ३० गते रोज २ शुभम–
फैसला तयार गर्नेः
इजलास अधिकृत (रा.प.द्धि.) टीकाराम आचार्य