निर्णय नं. ७९४९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं.७९४९ ने.का.प. २०६५ अङ्क ३
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के. सी.
माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल
संबत् २०६३ सालको रिट नं.–३३००
आदेश मितिः २०६४।४।१।४
मुद्दाः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः ललितपुर जिल्ला ललितपुर उ.म.न.पा.वडा नं. २ बस्ने राजेन्द्र कुमार खेतान
बिरुद्ध
विपक्षीः नेपाल राष्ट्र बैङ्क, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं समेत
§ शेयरधनीलाई बैङ्क वा कम्पनीलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने वा बैङ्क वा कम्पनीको तर्फबाट मुद्दा गर्ने वा बैङ्क वा कम्पनीको सम्पत्ति आफ्नै सम्पत्ति हो भन्ने हक प्राप्त हुँदैन र यी आधारमा बैङ्क वा कम्पनीको तर्फवाट मुद्दा गर्न सक्दैन तर शेयरधनीको नाताले कम्पनीको हितमा आफ्नो पनि हित गाँसिएको हुँदा आफ्नो हकमा मुद्दा गर्ने हक प्राप्त हुने ।
§ शेयरधनीले सिङ्गो बैङ्क वा कम्पनीलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.९)
§ कम्पनीको मामलामा शेयरधनीको Locus standi को वारेमा फराकिलो दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने ।
§ देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको बैङ्कहरु सञ्चालन हुन नसकेको कारणले देशको Central Bank ले नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्नुपर्ने बिषयलाई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक सरोकारको बिषय होईन भन्न सकिदैन र यस्तो विवादलाई Public Interest Litigation भन्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.११)
§ देशको राज्य सञ्चालन गर्ने काम कानून बमोजिम गठित संस्थान वा निकायलाई राज्यकै instrumen- tality of the state मान्नु पर्ने हुँदा त्यस्ता निकायहरुले गर्ने कामहरु मध्ये कानूनले नै गोप्य राख्नुपर्छ भनेको कुरा र राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता संवेदनशील बिषयका कुराहरु वाहेक अन्य सम्पूर्ण काममा गोपनियता नभई पारदर्शीता हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदक तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिंन्हा
विपक्षी तर्फवाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोज गौतम र विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री थानेश्वर आचार्य, कुमार रेग्मी
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं धारा ८८(२) बमोजिम निवेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकारको छ :–
म निवेदकले नेपाल बैङ्क लिमिटेडको रु. १००।– पर्ने १७२, ७२५ कित्ता साधारण शेयरहरु धितो पत्र वजारवाट खरिद गरी उक्त पब्लिक कम्पनीको शेयरहरुमा हक स्थापित गरेको छु । विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा उक्त बैङ्कको संचालक समितिलाई निष्कृय वनाई बैङ्कको व्यवस्थापन शेयरवालाहरु वाहेकका व्यक्तिहरुको जिम्मा लगाइएको छ र तत्पश्चात कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक वा वाध्यात्मक रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने साधारण सभा समेत पनि भएको छैन । निवेदकले विपक्षी नेपाल बैङ्क लिमिटेडको साधारण शेयरधनीको नाताले विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सञ्चालक समिति निलम्वन वा विघटन गर्नु अघि सम्म साधारण सभाहरुमा भाग लिएको र विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पहलमा कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई निष्कृय तुल्याइएको कारण बैङ्कको बार्षिक साधारण सभा र त्यसले गर्ने अन्य कुनै पनि काम कारवाहीहरु हाल हुन सकेको मेरो जानकारीमा छैन । कानून बमोजिम हुनुपर्ने तथा गरिनु पर्ने साधारण सभा वोलाउन विपक्षीहरु कसैले पनि पहल नगरेवाट हाम्रो शेयर लगानीको संरक्षण हुन नसकेको तथा बैङ्कको शेयरको सूचिकरण खारेज गरेबाट शेयरको रुपमा रहेको चल सम्पत्ति पनि भोग वेचविखन गर्नबाट लगातार वन्चित हुँदै आएका छौं । कम्पनी अध्यादेश, २०६२ र अन्य प्रचलित कम्पनी सम्बन्धी कानूनको अधिनमा रही विपक्षी नेपाल बैङ्क लिमिटेडको कार्य सञ्चालन गर्नु बाहेक अन्य कुनै वैधानिक विकल्प नभएको स्पष्ट हुँदा कानूनको गलत अर्थ गरी निवेदक समेतको सम्पत्तिको हक अधिकार अनिश्चित अवधिसम्म अनिश्चयमा राखी भोग चलन वेच विखन गर्न नसक्ने अबस्था सृजना गरेवाट निवेदक समेतको संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारको हनन भैरहेको छ । यस अर्थमा म निवेदकले आफ्नो व्यक्तिगत हक अधिकार तथा सार्वजनिक हक अधिकारको संरक्षणको लागि प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको छु । विपक्षीहरुको कार्यले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८, बैङ्क तथा वित्तिय संस्था अध्यादेश २०६२, साविकको कम्पनी ऐन, २०५३ र हालको कम्पनी अध्यादेश, २०६२ तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुगेकोले नेपाल बैङ्क लिमिटेडको साधारण सभाहरु हुनवाट र सञ्चालक समिति सकृय हुनबाट वा साधारण सभा वोलाई नयाँ निर्वाचन हुनवाट रोक्ने लगायत शेयरहरु चल सम्पत्ति सरह खरिद विक्री हुन नदिने प्रकृतिका ती सबै निर्णय निर्देशन आदेश तथा कामकारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशवाट बदर गरिपाऊँ । साथै नेपाल बैङ्क लिमिटेडको साधारणसभा वोलाई सञ्चालक समितिको गठन गराई त्यस्तो शेयरधनीको प्रतिनिधिमूलक एवं वैधानिक सञ्चालक समितिलाई पुर्नस्थापना गराई यस कम्पनीका शेयरलाई पुनः सूचिकृत गरी खरिद विक्री गर्ने तथा हुनसक्ने व्यवस्था तत्काल मिलाई दिनु भन्ने विपक्षीहरुको नाममा परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी अर्थ मन्त्रालय समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंक समेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि पेश गर्नु । साथै रिट निवेदनको बिषयवस्तु र प्रकृतिलाई दृष्टिगत गर्दा चाँडो निर्णय गर्नु पर्ने देखिदा विपक्षीको लिखित जवाफ परेपछि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५(क) बमोजिम क्षेत्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।१।२४।१ को आदेश ।
सर्वप्रथम निवेदकलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हकाधिकार छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा भएको काम कारवाहीवाट निवेदकको कुनै हकमा आघात परेको छैन । साथै सो काम कारवाहीको वारेमा वैकल्पिक वाटो अवलम्वन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै यस सम्मानित अदालतमा रिट क्षेत्रवाट प्रवेश गर्नु भएकोले क्षेत्राधिकारको आधारमा रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ । नेपाल बैंकले शेयरधनी र निक्षेपकर्ताको हकहित हुने कार्य नगरेको, आ. वं. २०५५।५६ को नाफा नोक्सान रु. २ अर्व ५३ करोड ५३ लाख पुगेको, गैर स्थलगत निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन अनुसार २०५८ आषाढ मसान्त सम्ममा कुल संचित नोक्सानी रु. ५ अर्व ६७ करोड ८७ लाख देखिएको जस्ता कारणहरुवाट यस बैङ्कको ठोस एवं संरचनात्मक सुधार कार्यान्वयन समयमै अवलम्वन नगरेको खण्डमा उक्त बैङ्कको नोक्सानी झन झन बढ्दै जाने, निक्षेपकर्ता एवं लगानी कर्ताको हकहितको संरक्षण गर्न असहज परिस्थिति सृजना हुने भई अन्ततोगत्वा नेपालको समग्र वित्तिय प्रणालीलाई प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुरा आन्तरीक एवं वाह्य विशेषेज्ञहरुद्वारा देखाइएकोले नेपाल सरकारको वित्तिय क्षेत्र सुधार सम्बन्धी नितिगत अवधारण बमोजिम नै नेपाल बैङ्क लिमिटेडको वित्तिय स्थितिमा सुधार ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ८६(१) बमोजिम तत्कालिन सञ्चालक समिति निलम्वन गरी उक्त बैङ्कलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सोही ऐनको दफा ८६(२) बमोजिम उक्त बैङ्क सञ्चालन गर्न सञ्चालक समिति लगायत बैङ्कको सम्पूर्ण काम कारोवार गर्ने गरी एक व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको र सो समितिलाई कानूनत त्यस्तो सवै अधिकार प्राप्त हुने कुरा स्वत स्पष्ट छ । बैङ्क तथा वित्तिय संस्था आफुले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्न समर्थ भएको वा राम्रोसँग सञ्चालन हुने अबस्थामा पुगेको कुरामा यो बैङ्क विश्वस्त नभएसम्म कम्पनीका शेयरहोल्डरहरुवाट निर्वाचित सञ्चालक समिति रहन नसक्ने भएकोले यस्तो अबस्थामा स्वाभाविक रुपमा शेयरहोल्डरले समेत आफ्नो अधिकारलाई संकुचन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कदम चाल्नुको पछाडि शेयरहोल्डर र निक्षेपकर्ता कै हित रहने भएकोले त्यस्ता कदमले शोयरहोल्डर निक्षेपकर्ताको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने नभई उनीहरुकै फाईदाका लागि सो कदम चालिएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । बैङ्कको पुर्नसंरचना सम्बन्धी कार्य भईरहेको विशेष परिस्थितमा सो बैङ्कको व्यवस्थापन समितिले शेयर सूचिकरण खारेजीको लागि लेखि पठाए बमोजिम शेयर सूचिकरण खारेज गर्ने गरेको नेपाल धितो पत्र विनिमय वजार लिमिटेडले मिति २०६०।११।१९ को निर्णय कानूनसम्मत छ । नेपाल बैङ्क लि. को व्यवस्थापन करारमा दिएपछि क्रमिक रुपले सुधार तर्फ उन्मूख भई रहेकोले यस बैङ्कले निक्षेपकर्ता र शेयरहोल्डरहरुको हक हित वारे आधिकारिक जिम्मेवारी नलिएको भन्ने निवेदन जिकिर कपोलकल्पित छ । जहाँसम्म निवेदकको नेपाल बैङ्कको साधारण सभा होस् शोयर होल्डरहरुले सञ्चालकको निर्वाचन गर्न पाउन तथा शेयर चल सम्पत्ति सरह वेचविखन गर्न पाइयोस् भन्ने कुरा छ, सो को वारेमा नेपाल बैङ्क लि. को वित्तिय सुधार कार्यक्रमवाट क्रमशः सो बैङ्कको वित्तिय स्थितिमा सुधार भईरहेको र उक्त बैङ्क आफुले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्न समर्थ भई राम्रोसँग सञ्चालन हुने अबस्थामा सामान्य अबस्थाको सृजना हुन्छ । वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले निवेदक लगायतका अन्य शेयरहोल्डर र निक्षेपकर्ता समेतको हक हितमा कार्य गरेको तथा विशेष परिस्थितिमा सुधार भई बैङ्क राम्रोसँग चल्न सक्ने सामान्य अबस्था सृजना भएपछि निवेदकले माग गरेको कुराहरु कानूनद्वारा नै स्थापित हुनेहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैङ्क, केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ।
कम्पनी अध्यादेश २०६२ बमोजिम कम्पनीको साधारण सभा वोलाउने, वस्ने र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था कम्पनीको व्यवस्थापन वाटै हुने र यस मन्त्रालयवाट सो सम्बन्धमा साधारण सभा वोलाउने वा नवोलाउने बिषयमा कुनै पनि किसिमको कार्य नहुने हुँदा कमपनीको साधारण सभा अध्यादेशले निर्दिष्ट गरेको प्रकृया अनुरुप नै वोलाउनु पर्ने हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी वनाई रहनु पर्ने अवस्थे छैन । कम्पनी अध्यादेश बमोजिम दर्ता भएका र बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी अध्यादेश बमोजिम बैकिङ्ग तथा वित्तीय कारोवार गर्नका लागि त्यस्ता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क २०५८ बमोजिम निर्दिष्ट गरिए बमोजिम र बैङ्क तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ द्वारा व्यवस्था भए बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीति निर्देशनको अधीनमा रही आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने त्यस्तो संस्थाको कर्तब्य रहेको र कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तिय संस्था वित्तिय रुपमा खराव अवस्थावाट सञ्चालन भईरहेको छ वा हुन सक्ने सम्भावनायुक्त छ भने सो अबस्थामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रचलित कानूनद्वारा निर्दिष्ट गरेको प्रकृया अवलम्वन गर्न सक्ने अधिकार अन्तर्गत नै नेपाल बैङ्क लिमिटेडको व्यवस्थापन करारमा संचालन गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने विपक्षी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको हकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था अध्यादेश अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट आवश्यक व्यवस्था हुन सक्ने गरी कानूनले नै छुट्टै व्यवस्था गरेको हुँदा सो बिषयमा यस कार्यालयलाई विपक्षी वनाउन आवश्यक नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनको दफा ८६(ग) अन्तर्गत समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक वा वित्तिय संस्थालाई बैंकले कारवाही गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था अन्तर्गत त्यसरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कारवाही गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आवश्यकतानुसार शेयर धनीहरुको मताधिकार वा अन्य अधिकारहरु निलम्वन गर्न सक्ने र आवश्यकता अनुसार बैङ्कको व्यवस्थापनको जिम्मा करारमा दिन सकिने हुन्छ । यसप्रकार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विशेष ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी नेपाल बैङ्क लिमिटेडको व्यवस्थापन करारमा दिई सञ्चालन गरेको अबस्थामा निवेदकको सामान्य कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाइन भन्ने जिकिर कानूनसम्मत छैन । असिमित कालसम्म व्यवथापन नै करारमा दिने नभई बैङ्कको वित्तिय स्थितिमा सुधार आएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्वयंले नेपाल बैङ्क लिमिटेड अरु सामान्य बैङ्क सरह चल्न सक्ने गरी बैङ्कका शेयरधनीहरुको जिम्मा लगाउने हुँदा त्यस्तो स्थिति सिर्जना नभएसम्मका लागि ऐनद्वारा प्रदान विशेष अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लिएको उपचारात्मक कदम तथा त्यसका कारण केही समयलाई शेयरधनीको अधिकार प्रयोग गर्न नसकिने अबस्था सृजना भएकोलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । वर्तमान व्यवस्थापनले बैङ्कको कार्यभार आफ्नो जिम्मामा लिएपछि बैङ्कको वित्तिय स्थितिमा धेरै सुधार आएको छ । अतः विपक्षीको रिट निवेदन कानून विपरीत भएकोले खारेजभागी छ भन्ने नेपाल बैंक लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।
२. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी आज यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा नेपाल बैङ्कको सञ्चालक समितिलाई निष्कृय गरी बैङ्कको व्यवस्थापन करारमा दिएको कारण बैङ्कको बार्षिक साधारण सभा र त्यसले गर्ने अन्य कुनै पनि कामकारवाहीमा हामी शेयरहोल्डरहरुलाई कुनै जानकारी नदिएको एवं शेयर वजारमा सूचिकृत यस बैङ्कको शेयरहरुको सूचिकरण समेत स्थगन भएको कारण म लगायतका अन्य शेयरवालाहरु शेयरको उपभोग गर्ने तथा खरिद विक्री अधिकारवाट वन्चित भई बैङ्कको वित्तिय स्थितिको वारेमा सुसुचित हुने हकवाट अनभिज्ञ भएकोले त्यस्तो अनिश्चित अवधिसम्म शेयरको भोग चलन र वेचविखन गर्न नसक्ने अबस्था सृजना गरी संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारको हनन भएको हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
३. विपक्षी मध्ये अर्थ मन्त्रालय तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको तर्फवाट महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका विद्वान सह न्यायाधीवक्ता सरोज गौतमले कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तिय संस्था वित्तिय रुपमा खराव अबस्थावाट संचालन भईरहेको छ वा हुन सक्ने सम्भावनायुक्त छ भने सो अबस्थामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रचलित कानूनद्वारा निर्दिष्ट गरेको प्रकृया अवलम्वन गर्न सक्ने अधिकार अन्तर्गत नै नेपाल बैङ्क लिमिटेडको व्यवस्थापन करारमा सञ्चालन गरेको, उक्त कदम लगानीकर्ताको हकहितलाई ध्यानमा राखी चालिएवाट यस कार्यवाट निवेदकको हकहितमा असर नपर्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने तथा विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता थानेश्वर आचार्यले सर्वप्रथम निवेदकलाई प्रस्तुत निवेदन दिने हकाधिकार नै छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्क लिमिटेडको शेयर सूचिकरण खारेज गर्ने कार्य नेपाल धितो विनिमय वजार लिमिटेड संचालक समितिको मिति २०६०।११।१० को निर्णयबाट भएको र सो निर्णय साविक धितो पत्र वजार ऐन, २०४० को दफा १४ को खण्ड (ग) बमोजिम लगानीकर्ताको सुविधा र हितको लागि भएको हो । निवेदकले नेपाल धितो विनिमय वजार लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई विपक्षी वनाउनु भएको छैन । साथै २०६०।११।१० को निर्णय बदर गराउन अनुचित विलम्व गरी रिट परेको र सो निर्णय बदर गराउने वैकल्पिक वाटो हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रमा आएको मिलेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपाल सरकारको वित्तिय क्षेत्र सुधार सम्बन्धी नीतिगत अवधारणा बमोजिम नै नेपाल बैङ्क लि. को वित्तीय स्थितिमा सुधार ल्याउने हेतुले तत्कालिन सञ्चालक समितिलाई निलम्वन गरी उक्त बैङ्कलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई व्यवस्थापन करारमा दिएको र यस्तो कदमवाट शेयरहोल्डर र निक्षेपकर्ताको हित हुने भएकोले त्यस्ता कदमले शेयर होल्डरको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने नभई फाईदा नै हुने हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने बहस गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी नेपाल बैङ्क लि. को तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता कुमार रेग्मीले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनको दफा ८६(ग) अन्तर्गत समस्याग्रस्त वाणिज्य बैङ्क वा वित्तिय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत नेपाल बैङ्क लिमिटेडको वित्तिय स्थितिमा समस्या देखिएकोले सो को सुधार गर्न तत्कालिन सञ्चालक समितिलाई निलम्वन गरी व्यवस्थापन आफ्नो जिम्मामा लिई करारमा दिएको र करारमा सञ्चालन भएको अवधिमा बैङ्कको ऋणात्मक नेटवर्थमा कमी आई सुधार आएवाट समस्त लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताको आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखिएको त्यस्तो आवधिक कदमवाट निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पुग्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
४. यसमा निवदेकको मुख्य माग निवेदक राजेन्द्र कुमार खेतान नेपाल बैङ्क लि. को शेयरधनी भएको, शेयर धनीको नाताले निवेदक नेपाल बैङ्क लि. को संचालकमा निर्वाचित समेत भएको र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा नेपाल बैङ्क लि. को संचालक समितिलाई निष्कृय वनाइएको, नेपाल बैङ्क लि. को व्यवस्थापन शेयरवाला वाहेक अरुलाई जिम्मा लगाइएको, यसरी सञ्चालक समिति निष्कृय वनाउँदा र व्यवस्थापन अरुलाई जिम्मा लगाइएको कारण नेपाल बैङ्क लि. को बार्षिक साधारण सभा आदि केही पनि हुन नपाएकोले निवेदकले शेयर खरीद विक्री तथा उपभोग गर्न पाउने लगायतका सम्पत्ती सम्बन्धी अधिकारमा आघात पुगेको कारण नेपाल बैङ्क लि. को शेयरधनीहरुवाटै सञ्चालक समिति गठन गरी वा वार्षिक साधारण सभावाट नयाँ सञ्चालक समिति निर्वाचन समेत गरिपाऊँ भन्ने माग देखिन्छ । यसको साथै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपाल बैङ्क लि. को सञ्चालक समिति विघटन गरी बैङ्कको व्यवस्थापन अरुलाई जिम्मा दिने कार्यले कम्पनी अध्यादेश, २०६२ को दफा २७(२), बैङ्क तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा १७, २०, ५४ तथा कम्पनी ऐन, २०५३ ले प्रदान गरेको हकमा समेत आघात परेको भन्ने देखिन्छ ।
५. लिखितजवाफ हेर्दा नेपाल बैङ्क लि. को तत्कालिन संचालकहरुले बैंकको निक्षेपकर्ता तथा शेयर होल्डरहरुको हितमा काम गर्न नसकी बैंक राम्रोसंग संचालन हुन नसक्नुको साथै बैंकका वहुसंख्यक संचालकहरुले राजीनामा दिई बैंकलाई कार्यहिन दिशातर्फ उन्मूख गराएकोले निक्षेपकर्ता र शेयरहोल्डरहरुको हक हित संरक्षण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६(१) बमोजिम तत्कालिन संचालक समिति निलम्वन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंक लि. लाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६(२) बमोजिम व्यवस्थापन समिति गठन गरी गठन गरिएको व्यवस्थापन समितिलाई बैंकको संचालक समिति लगायत बैंकको सम्पूर्ण काम कारोवार गर्न सुम्पिएको भन्ने देखिन्छ । ३० जुन २००० मा नेपाल बैंक लि. को KPMG/ Barents द्वारा निरीक्षण गरी पेश गरेको प्रतिवेदनबाट नेपाल बैंक लि. ले शेयरधनी र निक्षेपकर्ताहरुको हक हित हुने कार्य नगरेकोले आ. व. २०५५।०५६ को नाफा नोक्सान हिसाव अनुसार नेपाल बैंक लि. को खुद नोक्सानी रु. २ अरव ५३ करोड, ५३ लाख पुगेको २०५८ आषाढ मसान्त सम्म कुल नोक्सानी ५ अरव ६७ करोड ४७ लाख पुगेकोले समयमा सुधार कार्य नगरेमा नोक्सान झन झन बढ्दै गई नेपालको समग्र वित्तिय प्रणालीलाई नै प्रतिकूल असर पर्ने भनी KPMG का विशेषज्ञहरुको राय अनुसार वित्तिय क्षेत्र सुधार सम्बन्धी नीति अन्तर्गत संचालक समिति निलम्वन गरी नेपाल बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको भन्ने देखिन्छ ।
६. विपक्षीहरुको लिखित जवाफवाट निवेदकको हकदैयाको वारेमा खास विवाद नउठाए पनि मुद्दा सुनवाईको क्रममा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित सवै कानून व्यवसायीहरुले निवेदकको हकदैयाको वारेमा नै हाल प्रश्न उठाई निवेदकलाई मुद्दा गर्ने हकदैया नै छैन हकदैयाको अभावमा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनेकाले यसमा देहायको दुई बिषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
(क) निवेदकलाई प्रस्तुत निवेदन गर्ने हकदैया छ, वा छैन ?
(ख) निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुने हो वा होईन ?
७. सो सम्बन्धमा पहिलो प्रश्न प्रस्तुत निवेदकलाई निवेदन गर्ने Locus standi छ छैन भनी हेर्दा लिखित जवाफमा निवेदकको हक अधिकार अर्थात प्रस्तुत निवेदन गर्ने हक अधिकार नभएको भनी निवेदकको हक अधिकारमा नै प्रश्न उठाएको देखिएकोले र हक अधिकार Locus Standi महत्वपूर्ण कुरा पनि भएकोले सर्वप्रथम यसै बिषय अर्थात तात्कालिन संविधानको धारा २३ अन्तर्गत निवेदकलाई प्रस्तुत निवेदन गर्ने हक रहन्छ, रहदैन ? सो हेर्नुपर्ने हुन आयो ।
८. प्रस्तुत निवेदन तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ अन्तर्गत पर्न आएको देखिन्छ । संविधान निर्माताले धारा २३ लाई मौलिक हकको रुपमा प्रदान गरी धारा ११ देखि धारा २२ सम्मका मौलिक हक हनन भएकोमा हक प्रचलनको लागी वा कानूनी हक हननमा अन्य उपचारको व्यवस्था नभएमा उपचार प्राप्त गर्न यस अदालतलाई धारा ८८(२) अन्तर्गतको असाधारण अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । धारा २३ भनेको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक हनन भएमा हक प्रचलनको लागि यस अदालतमा निवेदन गर्न पाउने हक हो । संविधानको धारा २३ मा यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा ८८ मा लेखिएको तरिका अनुसार कारवाई चलाउन पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ भन्ने व्यवस्था भएको छ । अर्थात धारा २३ को हक संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदान भएका हकहरु हनन भएमा यस अदालतको धारा ८८(२) को असाधारण अधिकार अन्तर्गत हक प्रचलन गराउन निवेदन गर्न पाउने हक हो ।
९. प्रस्तुत निवेदनको सम्बन्धमा निवेदकको Locus Standi छ, छैन भनी हेर्नुपर्ने हुन आयो । निवेदक नेपाल बैङ्ककको शेयरधनी भन्ने देखिन्छ । निवेदकले पेश गरेको शेयरहोल्डरको प्रमाण पत्र हेर्दा निवेदक रु.१००।– पर्ने १,७२,७२५ कित्ता शेयरको शेयरधनी भन्ने देखिन्छ । शेयरको आधारमा निवेदक विपक्षी नेपाल बैङ्क लि. को संचालक समेत भएको भन्ने देखिन्छ । कुनै कम्पनीको कसैले शेयर खरिद गरेपछि खरिद गर्ने मानिसले शेयरधनीको हैसियत राख्दछ । शेयरधनी भएपछि शेयरधनीको हैसियतले कम्पनीमा स्वार्थ हुनु स्वभाविकै मानिन्छ । शेयरधनीलाई आफ्नो हक हितमा सिमीत रही मुद्दा गर्ने हक हुन्छ । शेयर खरीद गरेको नाताले शेयरधनीलाई मुद्दा गर्ने हक हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा शेयरधनीलाई बैङ्क वा कम्पनीलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने वा बैङ्क वा कम्पनीको तर्फबाट मुद्दा गर्ने वा बैङ्क वा कम्पनीको सम्पत्ति आफ्नै सम्पत्ति हो भन्ने हक प्राप्त हुँदैन र यी आधारमा बैङ्क वा कम्पनीको तर्फवाट मुद्दा गर्न सक्दैन तर शेयरधनीको नाताले कम्पनीको हितमा आफ्नो पनि हित गाँसिएको हुँदा आफ्नो हकमा मुद्दा गर्ने हक प्राप्त हुन्छ । सिङ्गो बैङ्क वा कम्पनीलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।
१०. भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँको सन् १९७० को एउटा विवादमा Rc Cooper Vs. Union of India भएको मुद्दामा शेयर धनीको नाताले शेयरधनीले मुद्दा गर्ने हकाधिकार locus standi को सम्वन्धमा देहाय बमोजिमको ब्याख्या गरेको देखिन्छ ।
A company registered under the companies Act is a legal person, separate and distinct from its individual members. Property of the Company is not the property of the share-holders. A share-holder has merely an interest in the Company arising under its Articles of Association, measured by a sum of money for the purpose of liability, and by a share in the profit. Again a director of a Company is merely its agent for the purpose of management. The holder of a deposit account in a company is its creditor he is not the owner of any specific fund lying with the Company A share-holder, a depositor or a director may not therefore be entitled to move a petition for infringement of the rights of the Company, unless by the action impugned by him, his rights are also in fringed भन्ने ब्याख्या भएको देखिन्छ । यसवाट आफ्नो हकमा शेयरधनीलाई मुद्दा गर्ने Locus Standi पुग्ने देखिन्छ ।
११. कम्पनीको मामलामा शेयरधनीको Locus standi को वारेमा अलि फराकिलो दृष्टिकोणले हेर्नु पर्छ । निवेदकले नेपाल बैङ्क लि. को शेयर खरिद गरेकोमा विवाद भएन । शेयर खरिद गर्ने भनेको पूँजि लगानी गर्ने हो । लगानी गर्नुको मतलव त्यसको प्रतिफलको आशा र उपभोग गर्ने हो । लगानी गरेको कम्पनी नोक्सानमा जानु वा राम्रोसँग सञ्चालन नहुनु भनेको लगानीकर्ता पनि नोक्सानमा पर्नु हो, लगानी गरेको कम्पनी साधारण कानूनी प्रक्रियावाट सञ्चालन नभई असाधारण कानूनी प्रक्रियाबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नियन्त्रणमा लिई शेयरधनीको माझबाट चुनिएका सञ्चालक समिति विघटन गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट नियुक्ति/मनोनित भएको व्यक्ति मार्फत बैङ्क सञ्चालन हुँदा शेयरधनीले चासो राख्नु स्वभाविक हो । त्यति मात्र होईन देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको बैङ्कहरु सञ्चालन हुन नसकेको कारणले देशको central Bank ले नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्नुपर्ने बिषयलाई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक सरोकारको बिषय होईन भन्न पनि सकिदैन । यस्तो विवादलाई Public Interest Litigation भन्न पनि नसकीने होईन ।
१२. निवेदकको Locus Standi को सम्वन्धमा हेर्दा जस्तो डाक्टरहरुले देशको स्वास्थ्य नीतिको वारेमा जानकारी राख्न चाहनु कानून व्यवसायीहरुले देशको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको वारेमा जानकारी राख्नु स्वभाविक हो, त्यसैगरी शेयरधनीले शेयर खरीद गरेको कम्पनीको वारेमा जानकारी र चासो राख्नु स्वभावीक हो । हाम्रो संविधानको धारा ८८(२) Locus Standi को वारेमा उदार देखिन्छ । सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा तात्कालिन संविधानको धारा १६ अनुसार सूसूचित हुन पाउने हक र धारा ८८(२) को सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधाननिक र कानूनी प्रश्नको निरोपणको वारेमा यस अदालतमा जोसुकैले निवेदन गर्न पाउने Locus Standi को व्यवस्था पारदर्शिताको व्यवस्था हो । यी दुई धाराको harmonious interpretation गर्नु पर्दछ । यी दुई धारालाई मिलाएर ब्याख्या गर्दा यो देशको राज्य सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकार तथा पहिला पहिला सरकारले गर्ने गरेको काम हाल आएर कानून बमोजिम गीठत संस्थान वा निकाय जसलाई राज्यकै instrumentality of the state मान्नु पर्छ, ती निकायहरुले गर्ने कामहरु मध्ये कानूनले नै गोप्य राख्नु पर्छ भनेको कुरा र राष्ट्रिय सुरक्षा आदि जस्ता संवेदनशील बिषयका कुराहरु वाहेक अन्य सम्पूर्ण काममा गोपनियता होईन पारदर्शीता हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ ।
१३. निवेदकको Locus Standi नभएको भन्ने विपक्षीको भनाई छ । यी निवेदकलाई शेयर धनी भन्ने कुरा विपक्षीले मानेको छ । आफुले शेयर खरिद गरेको संस्था संचालन हुन सकेन भनी देशको (Central Bank) ले नियन्त्रणमा लिई व्यवस्थापन अरुलाई जिम्मा दिएको भन्ने खवर थाहापाएपछि शेयरधनीलाई त्यसको सरोकार हुन स्वभाविक हो र त्यस वारेमा जानकारी माग्ने र पाउने हक पनि शेयरधनीको हक हो । परम्परागत संकुचित सोचाई अर्थात Locus Standi को सम्बन्धमा परम्परागत धारणामा निवेदकको Locus Standi नपुग्ने होला तर सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था भई खुल्ला र पारदर्शीताको आधारमा राज्य सञ्चालने हुने र धारा ८८(२) मा सार्वजनिक सरोकार विवादमा समावेश भएको संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निरोपणको लागी जोसुकैले अदालतमा निवेदन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा निवेदकको Locus Standi नभएको भन्ने लिखितजवाफ एवं विपक्षीको कानून व्यवसायीको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१४. भारतको सर्वोच्च अदालतले परम्परागत सोचाईको Locus Standi को विपरीत सार्वजनिक सरोकारको विवादमा जोसुकैलाई Locus Standi हुन्छ भनी गरेको ब्याख्या महत्वपूर्ण छ । सार्वजनिक सरोकारको विवादमा Locus Standi लाई widen गरिएको यो बिषयलाई विश्व मै एउटा उदारणीय सिद्धान्त स्थापित भएको मानिन्छ । न्यायाधिशहरुको सरुवाको सम्बन्धमा कानून व्यवसायीले रीट निवेदन दिन पाउने कि पाउने भन्ने विवादमा कानून व्यवसायीले दिएको रिट निवेदनमा न्यायाधीशको सरुवामा कानून व्यवसायीलाई निवेदन गर्ने हक हुँदैन, हक अधिकारको अभावमा रिट खारेज हुनु पर्छ भन्ने विवादमा भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको ब्याख्या महत्वपूर्ण छ । भारतमा न्यायाधीशहरुको सरुवा सम्बन्धी विवादमा S.P. Gupta and others Vs President of India and others भएको मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले हाम्रो संविधानको धारा २३ मा जस्तो त्यहाँको संविधानको धारा ३२ को व्याख्या गरी न्यायाधिशहरुको सरुवाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने हुँदा न्यायाधीशहरुको सरुवाको बिषयमा कानून व्यवसायीहरुको हक र हित गाँसिएको हुन्छ । त्यसैले न्यायाधीश सरुवा सम्बन्धी विवादको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गर्न कानून व्यवसायीको हक Locus Standi हुन्छ भन्ने व्याख्या गर्यो । उक्त मुद्दामा The practicing lawyers, who are nothing short of partners in the task of administration of justice undertaken by the judges, are vitally interested in the maintenance of a fearless and an independent judiciary to ensure fair and fearless justice to the litigant. Hence in challenging the constitutionality of Law Minister's circular and grant of short term extensions to sitting Additional judges of High Courts, the practicing lawyers either in their individual capacity or representing lawyers' Association have not merely sufficient interest but special interest of their own in the subject-matter of the writ petitions and they cannot be told off at the gates and the petitions at their instance are clearly maintainable भन्ने ब्याख्या गरियो ।
१५. जसरी न्यायाधीशहरुको सरुवा आदिमा कानून व्यवसायीको चासो हुन्छ र कानून व्यवसायीलाई Locus Standi हुन्छ त्यस्तै कम्पनीको शेयरधनीलाई कम्पनीको गतीविधी आदीको वारेमा जानकारी पाउने लगायत कम्पनी के कसरी सञ्चालन भई रहेको छ भन्ने जानकारी पाउने हक शेयर धनीलाई प्राप्त हुन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा पनि निवेदक नेपाल बैङ्क लि. को शेयरधनी भएको हुँदा नेपाल बैङ्क लि. को सञ्चालन लगायतका बैङ्कको हरेक गतिविधिमा जानकारी राख्न निवेदकको Locus Standi पुग्दछ ।
१६. त्यस्तै मिति २०६०।११।१९ को नेपाल बैङ्कको शेयर सूचिकरण खारेज गर्ने निर्णय बदर गराउन निवेदक अनुचित विलम्ब (Latches) गरी रिट निवेदन दिन आएको भन्ने विपक्षीको जिकिरको हकमा विचार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपाल बैङ्क व्यवस्थापन करारमा संचालन गरेको र त्यो व्यवस्थापन करार अझै continue भएको कारण latches को प्रश्न उठ्न सक्दैन ।
१७. अब दोश्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपाल बैंक लि. को संचालक समिति निलम्वन गरी नेपाल बैंक लि. लाई नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिई व्यवस्थापन समिति गठन गरी व्यवस्थापन समितिलाई व्यवस्थापन करारमा दिने नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्य कानून विपरीत छ, छैन र उक्त कार्यले निवेदकलाई तत्कालिन संविधानको धारा ११, धारा १२ र धारा १७ ले दिएको मौलिक हक हनन हुन्छ, हुँदैन हेर्नुपर्ने हुन आयो ।
१८. सो सम्बन्धमा बैङ्कहरुको सञ्चालक समिति निलम्बन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने र व्यवस्थापन करारमा दिन सक्ने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तर्फ हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्थाहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न अधिकारहरु प्रदान गरेको देखिन्छ । सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंक लि. को संचालक समिति भंग गरी व्यवस्थापन करारमा दिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ३(१) मा केन्द्रीय बैंकको काम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा केन्द्रीय बैंक स्थापना हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यसवाट नेपाल राष्ट्र बै.क भनेको देशको केन्द्रीय बैंक अर्थात Central Bank भन्नेमा विवाद भएन ।
१९. देशको केन्द्रीय बैंकलाई Bankers Bank पनि भनिन्छ र केन्द्रीय बैंकको हैसियतले देशको आर्थिक, मौद्रिक, वित्तिय नीति वनाउन र अन्य बैङ्क र वित्तिय संस्थाहरु उपर नियन्त्रण गर्ने अधिकार समेत सम्पन्न हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रस्तावना तथा विभिन्न दफाहरुवाट ती कुराहरु स्पष्ट देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरु उपर नियन्त्रण निरिक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा बैकिङ्ग र वित्तिय प्रणालीको सम्बर्धन गर्न अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रचलित नेपाल कानून एवं केन्द्रीय बैंक सम्बन्धी मान्य प्रचलन अनुसार प्राप्त हुन्छ । नेपाल बैंक लि. ले निक्षेपकर्ता र शेयरधनीको हित गर्न नसकेको भन्ने कुरा लिखित जवाफवाट देखिन्छ । कुनै बैङ्कले निक्षेपकर्ता र शेयरधनीको हित विपरीत हुने काम कारवाई भए गरेको पाएमा त्यस्तो अबस्थामा देशको केन्द्रीय बैङ्कले कानूनले दिएको अधिकार अनुसार हस्तक्षेप गर्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ ।
२०. लिखित जवाफ हेर्दा नेपाल बैंक लि. को २०६० आषाढ मसान्त सम्मको कूल पूजि कोष रु. ९.८ अरवले ऋणात्मक देखिएको र २०५८ आषाढ मसान्त सम्ममा संचित नोक्सानी ५ अरव ६७ करोड ४७ लाख पुगेको भन्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को तत्कालिन दफा ८६ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनवाट वाणिज्य बैंकले आफुले पुरा गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेमा वा नसक्ने संभावना भएमा वा शेयरहोल्डर र निक्षेपकर्ताको अहित हुने काम गरेमा संचालक समिति निलम्वन गरी व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई नेपाल राष्ट्र बैंक आँफैले कारोवार चलाउने वा अरु मार्फत चलाउन सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
२१. नेपाल राष्ट्र बैंकले यही कानूनी अधिकार प्रयोग गरी नेपाल बैंक लि. को तत्कालिन संचालक समिति निलम्वन गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिई व्यवस्थापन करारमा संचालन गरेको देखिन्छ । नेपाल बैंक लि. राम्रोसंगसंचालन हुन नसकेको भन्ने निरिक्षण गर्ने (KPMG/Barents) को प्रतिवेदनवाट देखिएको ऋणात्मक कुल पुजि कोष र नोक्सानीको विवरणबाट नै नेपाल बैङ्क लि. को तत्कालिन सञ्चालक समितिवाट बैङ्क राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेको र तत्कालिन संचालक समितिले शेयरधनी र निक्षेपकर्ताको हक हितमा काम गर्न नसकेको भन्ने देखियो । अतः नेपाल बैंक राम्रोसँग संचालन हुन नसकेको कारण नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल बैङ्कको सञ्चालक समिति निलम्बन गरी नेपाल बैङ्क लि. व्यवस्थापन करारमा संचालन भएको काम कानून विपरीत भन्न मिलेन । KPMG/Barents को प्रतिवेदनको आधारमा र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आफ्नो निरीक्षणमा जस्तो objective standard को आधारमा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट भएको कार्य कानून अनुकुल भएको मान्नु पर्छ ।
२२. निवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ तथा बैक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी अध्यादेशको दफा १७ दफा २० दफा ५४ र कम्पनी अध्यादेश २०६२ को समेत त्रुटी हुनका साथै ती ऐनहरुले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई असीमित अधिकार दिएको भन्ने जिकिर गरेको देखिन्छ । नेपाल बैङ्क लि. को जुन हालतमा संचालन भएको भन्ने निरिक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ त्यो अबस्थामा निवेदकको जिकिर सद्दे साँचो मान्न सकिदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ तथा कम्पनी अध्यादेशका निवेदनमा उल्लेख भएको माथिका ती ऐनका ती दफाको व्यवस्थाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न नपर्ने सामान्य अबस्थामा बैंकहरु सुचारु रुपले संचालन भएको अबस्थामा लागु हुने व्यवस्थाहरु हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ अनुसार वाणिज्य बैङ्कलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु पर्ने अवस्थाहरु र निवेदकले जिकिर गरेको बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश एवं कम्पनी अध्यादेशको ती दफाहरु बैङ्क सुचारु रुपले सञ्चालन भैरहेको अबस्थासँग सम्बन्धित Mutually Exclusive दफाहरु हुन् । वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्दा राम्रोसंग र सन्तोष पूर्वकसंचालन भएको भन्ने निरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दफा ८६ को अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन । प्रतिवेदनले नेपाल बैंक लि. निक्षेपकर्ता र शेयरहोल्डरको अहित हुने गरी संचालन भएको देखिएकोले नै दफा ८६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्र बैङ्कले हस्तक्षेप गर्न परेको देखिन्छ ।
२३. प्रस्तुत निवेदन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को पहिलो संशोधन हुन अगाडि परेको हो, यसमा विवाद भएन । तर निवेदन अगाडि परे पनि आज सो निवेदन सुनुवाई गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को पहिलो संशोधनले दफा ८६ लाई संशोधन गरी साविकको दफा ८६ को अधिकार संरक्षित गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई अरु थप अधिकारहरु समेत दिएको देखिन्छ । संशोधिन दफा ८६ (घ) (३) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको कुनै पनि वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाको व्यवस्थापन तथा संचालन गर्न नियुक्त अधिकारीले त्यस्तो वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्था, सो को संचालक समिति शेयरधनी वा व्यवस्थापकलाई प्रचलित कानून, वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीले प्रदान गरेको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने र त्यस्तो अधिकारीले त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको साधारण सभा र विशेष साधारण सभाले प्रयोग गर्ने कार्य वा अन्य कुनै प्रकारले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको समेत प्रयोग गर्न सक्दछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । पहिलो संशोधनले कम्पनी कानून लगायतका प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि व्यवस्थापन गर्न नियुक्त निकाय वा व्यक्ति वा अधिकारीले संचालक समिति, शेयरधनी, साधारण सभा तथा विशेष साधारण सभाको अधिकार समेत प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार दिएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मिति २०५८।१२।१ को निर्णय अनुसार तत्कालिन दफा ८६ अनुसार पाईराखेको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल बैंक लि. को संचालक समितिलाई निलम्वन गरी बैंकको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई व्यवस्थापन करारद्वारा नेपाल बैंक लि. को संचालन गरिएको कार्य कानून विपरीत भन्न मिलेन । कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भए गरेका काम कारवाहीवाट निवेदकको तत्कालिन संविधानको धारा ११, १२ र १७ लगायतका कुनै हक समेत हनन भएको देखिन आएन ।
२४. यसप्रकार नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कुनै वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तिय संस्थालाई समस्या ग्रस्त भनी ठहर गरेपछि त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तिय संस्थाको संचालक समिति निलम्वन गर्न सक्ने, त्यस्तो वाणिज्य बैङ्क वा वित्तिय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई आफै वा आफूद्वारा नियुक्त अधिकारीद्वारा त्यस्तो वाणिज्य बैङ्कको वित्तिय व्यवस्था करारवाट संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था भए अनुसार नेपाल बैङ्कको व्यवस्थापन करारमा लिई यही व्यवस्था अन्तर्गत संचालन भएको देखिन्छ । निवेदकको शेयर लगानी भएको नेपाल बैंकको कम्पनी ऐन अनुसार साधारण सभा वोलाई पाउँ भन्ने निवेदकको मागका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिम संचालित बैंकको संचालित अवधिभर व्यवस्थापन र संचालन गर्न नियक्ति भएको अधिकारीले संचालक समिति, साधारण सभा र विशेष साधारण सभाले गर्ने काम समेत गर्न पाउने गरी दफा ८६ ले अधिकार दिएको हुँदा संचालक समिति जगाई पाउँ र साधारण सभा वोलाई पाउँ भन्ने निवेदकको माग कानून सम्मत नदेखिनाले निवेदकको सो माग पुरा हुन सक्दैन । रिट खारेज हुन्छ ।
२५. नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ८६ तथा बैङ्क तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश २०६२ को दफा ५४ ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नेपाल बैङ्क लि. को व्यवस्थापन तथा व्यवस्थापन करार असिमित अवधि सम्म सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन । आफुले नियन्त्रणमा लिई साविकको सञ्चालक समिती विघटन गरी बैङ्कको सञ्चालन, व्यवस्थापन करारवाट आफुले नियुक्ति गरेको व्यक्तिवाट चलाए पनि नेपाल बैङ्क लि. को आर्थिक एवं वित्तिय स्थितिमा हाल के कस्तो सुधार भइरहेको छ, अव कति अवधिसम्म यसरी सञ्चालन गर्नु पर्ने हो आदि सम्पूर्ण कुराको प्रगति विवरण अर्ध बार्षिक वा बार्षिक रुपमा सार्वजनिक गरी शेयरहोल्डर र निक्षेपकर्ताहरुलाई जानकारी गराउनु पर्छ । त्यसरी सुसुचित गराउने कर्तब्य नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भएकोमा विवाद देखिएन । जानकारी पाउने प्रत्येक शेयर धनीहरुको हक समेत हो । गोप्य राखने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई कानूनले प्रदान गर्दैन । अतः निवेदक शेयर होल्डर शेयरवाला भएको कारण आँफैले शेयर किनेको संस्था के कसरी चलेको छ, त्यस्को प्रगति विवरण र कारोवार वारे थाहा पाउने निवदेकको हक र अधिकार समेत भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ च(१) बमोजिम पहिलो बर्षमा सार्वजनिक गरिने विवरण जस्तै प्रत्येक बर्ष कामको प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गरि शेयर होल्डरहरुलाई सूसुचित गराउनु पर्ने र दफा ८६(च)(२) का विभिन्न खण्डहरुका काम के कुन अबस्थामा पुगेको छ त्यसको समेत प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न प्रचलित कानूनले रोक लगाएको देखिएन । तसर्थ उपरोक्त प्रगति विवरण सार्वजनिक गरी शेयर होल्डरवालाहरुलाई सूसुचित गराउने कर्तब्य नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै अनिश्चित लामो समयसम्म बैङ्क व्यवस्थापन करारमा सञ्चालन हुन र लामो समयसम्म शेयरवाला अनिश्चित अबस्थामा रहन नसक्ने कुरा तर्फ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ध्यानाकर्षण गराउँदै निवेदक लगायत अन्य शेयरधनीहरुको समेत जानकारीको लागि उपरोक्त कुरा सार्वजनिक गर्नु र दफा ८६ च २ को उद्देश्य प्राप्ती तर्फ केन्द्रीत भई काम गर्नु भनी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
इति सम्वत् २०६४ साल श्रावण १ गते रोज ४ शुभम ––––––
इजलास अधिकृत – कमलराज विष्ट