निर्णय नं. ७९५० - परमादेश
निर्णय नं.७९५० ने.का.प. २०६५ अङ्क ३
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलाश
माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर
माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल
सम्वत २०६० सालको रिट नं. ––२९६२
आदेश मितिः २०६४।९।२४।३
मुद्दा :– परमादेश ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ महाराजगन्ज स्थित थ्री डायमन कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि. का तर्फबाट हरिकुमार श्रेष्ठ
बिरुद्ध
विपक्षीः नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालय, भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौं समेत
§ आपसी समझदारीवाट विवादको समाधान हुन नसकेमा अदालतमा जान सकिने भन्नुको अर्थ साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत शुरु अदालतमा सम्झौता बमोजिमको दायित्व बहन गराउन सो अनुरुपको प्रकृया अपनाउनु हो करारीय विवादको सम्बन्धमा रिट क्षेत्रवाट अदालतमा प्रवेश गर्न नसकिने ।
(प्रकरण न.५)
§ एक किसिमको करारीय दायित्व देखिएको अवस्थामा सम्झौतामा नै करारीय दायित्वको बिषय भन्ने उल्लेख भै विवाद समाधानको व्यवस्था समेत रहेकोमा सो बमोजिमको वैकल्पिक व्यवस्थाको मार्ग अवलम्वन नगरी अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी रिट क्षेत्रवाट प्रवेश गरेबाट अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी रहेको देखिने ।
(प्रकरण न.८)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्त प्रधान
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कल्याण पोखरेल
अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०६१, निर्णय नं.७४०४, पृष्ठ ८२२
आदेश
न्या.तपवहादुर मगरः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :–
थ्री डाईमण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि. र विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थान वीच मिति २०५३।३।२ मा सम्पन्न सम्झौता तथा विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थानको २०५३।७।११ को कार्य आदेश बमोजिम नेपाल खाद्य संस्थान अञ्चल कार्यालय विराटनगरको निर्दिष्ट नक्सा बमोजिमको भवन रु. ४९,२५,६३६।७२ (अक्षरुपी उनान्चास लाख पच्चिस हजार छ सय छत्तिस पैसा वहत्तर) को लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने ठेक्का प्राप्त गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरी मिति २०५५।५।३१ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गरी मिति २०५५।७।३० मा स्थानिय प्रशासन र जिल्ला भवन कार्यालय मोरङको प्राविधिक प्रतिनिधि समेतको रोहवरमा मुचुल्का तयार गरी विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थान अञ्चल कार्यालयले सो भवन बुझि लिई प्रयोग तथा भोग चलन गर्दै आएको छ । निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदा सो भवनको फाईनल विल रु. ४७,३१,७८५।– भएको थियो । सो विलमा संलग्न हुन छुट हुन गएको रु. ४७,०९१।– गरी जम्मा रु. ४७,८६,८७६।८० मैले भुक्तानी पाउनु पर्नेमा विभिन्न समयमा विलवाट प्राप्त गरी लिएको रु. ३७,१३,१५३।२१ र पेश्की वापत लिएको रु. २,३०,०००।– समेत जम्मा रु. ३९,४३,१५३।२१ भुक्तानी लिई विल बमोजिमको वाँकी रु. ८,४३,७२३।६२ र धरौटी रकम रु. १,८१,२५४।८० समेत जम्मा रु. १०,२४,९७८।४२ रकम म निवेदकले विपक्षीहरुवाट भुक्तानी लिन वाँकी रहेको सो रकम भुक्तानी पाउँ भनी विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालयका महाप्रवन्धक समक्ष निवेदन पत्र प्रस्तुत गरेकोमा विपक्षी प्रधान कार्यालयको योजना विभागवाट भुक्तानी दिनु भनी विपक्षी मध्येका नेपाल खाद्य संस्थान अञ्चल कार्यालयको नाममा मिति २०५५।४।११ मा पत्र लेखी पठाएको भएतापनि हालसम्म भुक्तानी पाउन सकेको छैन ।
प्राविधिकवाट जाँचपास गरी अन्तिम विल सहितको प्रतिवेदन पेश गरी आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ६२:क ले निर्दिष्ट प्रकृया पुरा भएपछि ऐ. नियमावलीको नियम ९३(क) अन्तरगत अन्तिम विल पेश गरेको ३० दिन भित्र यस कम्पनीलाई भुक्तानी दिई सक्नु पर्ने र ऐ. नियम ९३(ख) अन्तर्गत वोलपत्र स्वीकृत हुँदा यस कम्पनीले दाखिल गरेको धरौटी (रिटनिङमनि) रकम समेत मलाई अन्तिम विल भुक्तानी भएको साधारणतया तीन महिनादेखि एकबर्ष वा मेन्टिनेन्स अवधि समाप्त भएपछि तोकिएको प्रकृया बमोजिम फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी कर्तब्य एवं वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यसरी भुक्तानी पाउनु पर्ने वाँकी रकम भुक्तानी पाउन पटक पटक निवेदन दिदै आएकोमा विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालय योजना विभागले त्यस विभाग अन्तरगतको निर्माण अधिकृत श्री देवेन्द्र श्रेष्ठलाई मिति २०५८।६।१ मा मिति २०५५।५।३१ सम्ममा ९९ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भै १ प्रतिशत निर्माण कार्य वाँकी रहेको, गुणस्तर छ, छैन प्रधान कार्यालयमा कार्यरत इन्जिनियरलाई पठाई जाँच पास गर्नुको साथै कुन कुन काम मर्मत गर्नुपर्नेछ सो को लगत खर्च कति पर्छ, प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी निर्देशन दिएकोमा निज निर्माण अधिकृतले आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु २०५६ को नियम ८७(क) अन्तरगत इस्टिमेट र फाईनल विल सहितको प्रतिवेदन मिति २०५८।६।२९ मा विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थान योजना विभागको प्रवन्धक समक्ष पेश गर्नु भएको थियो । आर्थिक प्रशासन नियमहरु २०५६ को नियम ८७(ग) अन्तर्गतको कार्य सम्पन्न भै सकेको प्रमाण पत्र समेत यस कम्पनीले विपक्षी योजना विभागको विभागीय प्रवन्धक प्रेम वहादुर बस्नेतवाट मिति २०५५।७।१७ मा प्राप्त गरी सकेको हो । उक्त विभागको तत्कालिन विभागीय प्रवन्धक परिवर्तन भै मुरारीप्रसाद अधिकारी विभागीय प्रवन्धक नियुक्त भएपछि सो पूर्व भए गरेको सम्पूर्ण विधिवत कारवाहीलाई उपेक्षा गरी पेश भएको प्रतिवेदन उपर कुनै प्रतिक्रिया नजनाई यस कम्पनीले पाउनु पर्ने वाँकी भुक्तानी के कति कारणले नदिएको हो ? यदि दिन नपर्ने कुनै कारण भए सो को जानकारी सहित कानून बमोजिम सुचित पनि गराईएको छैन ।
यसरी सरकारी ठेक्का वन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा १५, १७, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०५६ को नियम ६२:क ८७(क)(ख)(ग), ९०,९३ (क)(ख)(ग) द्वारा प्रदत्त कानूनी हक तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), ११(२),१२(२) (ङ), १६, १७(१)(२) द्वारा प्रदत्त हकवाट वन्चित गरिएको र अन्य वैकल्पिक कानूनी मार्गको अभावमा संविधानको धारा २३ द्वारा निर्दिष्ट धारा ८८(२) अन्तर्गत रिट निवेदन प्रस्तुत गरिएको छ । अतः अञ्चल कार्यालय विराटनगरको भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता सम्बन्धमा भएको सम्पूर्ण कारवाही फाईल विपक्षीहरुबाट यस सम्मानित अदालतमा झिकाई निवेदकलाई सुचित गराई यस कम्पनी र विपक्षीहरु वीच नेपाल खाद्य संस्थान अञ्चल कार्यालय विराटनगरको भवन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले निर्माण गरी दिए वापत विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थान योजना विभागवाट भुक्तानी पाउनु पर्ने वाँकी एकमुष्ट रु. १०,२४,९७८।४२ आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी नियमहरु २०५६ को नियम ९३ बमोजिम रिट निवेदक थ्री डाईमण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि. लाई भुक्तानी दिनु भनि विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थान, प्रधान कार्यालय योजना विभाग समेतको नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकको प्रचलन गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आँफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
नेपाल खाद्य संस्थानको अंचल कार्यालय विराटनगरको लागि भवनको आवश्यक परेको हुँदा योग्य एवं इच्छुक ठेकेदारहरुवाट वोलपत्र आब्हान गर्दा पर्न आएको वोलपत्रहरु मध्येमा विपक्षी निवेदकको वोलपत्र संस्थानलाई स्वीकार्य भई रु. ४९,२५,६३६।७२ मा अञ्चल कार्यालय विराटनगरको भवन कार्यादेश मितिले ३६५ दिन सम्ममा सम्पन्न गरिसक्ने शर्तमा सम्झौता गरी विपक्षीलाई ठेक्का दिइएको थियो । दुईपक्ष वीच गरिएको सम्झौता अनुसार समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरी तोकिएको अवधि नाघेपछि संस्थानलाई भवन हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विपक्षी निवेदकको करारीय एवं कानूनी कर्तब्य रहेकोमा पटक पटक ताकेता गरी सम्झौता अवधि थपि दिंदा समेत समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेनन् । समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्न नसकी केहि काम बाँकी भएतापनि वाध्य भै संस्थानले कार्यालय संचालन गर्नु परेको र संस्थानलाई कार्य सम्पादनमा ठूलो नोक्सानी पुग्न गयो । सम्झौता एवं करार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अनुसार सम्झौताको व्यवस्था पालना गर्नु दुवै पक्षको कर्तब्य हो । निवेदक ठेकेदारलाई हर्जाना तिराउन सक्ने सम्झौतामा व्यवस्था भए बमोजिम म्याद थप हुँदा निर्माण पुरा नगरेको कारण २८३ दिनको दैनिक रु. ४,९२५।६३ रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम र मर्मत सम्भार वापतको रकम हिसाव गर्दा संस्थानले विपक्षीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भन्दा विपक्षीवाट संस्थानले असुल गर्नपर्ने रकम बढी भएको कारण विपक्षीले राखेको रिटेन्सन मनी र धरौटी रकमवाट कट्टा गर्ने निर्णय भई कार्यान्वयन गरिएको हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ बमोजिमको निवेदन र धारा ८८(२) बमोजिम सम्मानित अदालतवाट जारी हुने आदेश करारीय हकको लागि नभई नेपाल कानून वा नेपाल अधिराज्यको संविधान अन्तर्गत प्राप्त हुने मौलिक वा सम्वैधानिक हक प्रचलनको लागि व्यवस्था भएको हो । दुई पक्ष वीच भएको करारवाट उत्पन्न करारीय विवाद समाधान गराउने वा करारीय हक प्रचलन गराउने आधार संविधानको धारा ८८(२) को असाधारण अधिकार क्षेत्र नभई साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतका निकायवाट समाधान गराउनु पर्छ । विपक्षी र संस्थान वीच मिति २०५३।३।२ मा भएको सम्झौतामा उक्त सम्झौतालाई लिएर दुई पक्ष वीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा आपसी समझदारीद्वारा विवादको समाधान गराउने र आपसी समझदारीवाट विवाद समाधान हुन नसकेमा मात्र मुद्दा गर्ने व्यवस्था भएको छ । आपसी समझदारीद्वारा विवाद समाधान हुन नसकेमा अदालत जाने भनेको मतलव करार ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकार पाएको शुरु अदालतमा साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत फिराद गर्ने भनेको हो । यसरी सम्झौतामा अन्य उपचारको व्यवस्था हुँदा हुँदै संवैधानिक एवं कानूनी हकको लागि व्यवस्था भएको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत निवेदन गर्न मिल्दैन । संविधानको धारा ८८(२) बमोजिमको सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत हेरिने निवेदनहरुमा अदालत तथ्य सम्बन्धित कुनै पनि कुरामा प्रवेश गर्दैन । रिट निवेदनवाट विशुद्ध कानूनी प्रश्नको मात्र समाधान गरिन्छ । रिटमा उठाइएका बिषयहरु तथ्य सम्बन्धी हुँदा धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न सक्दैन ।
रिट निवेदनमा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु २०५६ परिच्छेद ७ नियम ८७,६२(क), ९३(क), ९२(ख), ८७(क), (ग), ९०, रकम र सरकारी ठेक्का वन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा १५, १७ आदि उल्लेख गर्दै उल्लेखित ऐन नियमद्वारा निवेदकलाई प्राप्त हक हनन भएको भन्ने उल्लेख छ । उक्त ऐन नियमहरु संस्थालाई लागु हुने ऐन नियम होईन । आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित उल्लेखित उपरोक्त नियमहरु श्री ५ को सरकार कार्य विभाजन नियमावली बमोजिम गठन वा स्थापना भएको सरकारी कार्यालयहरुलाई लागु हुने कानून हो । लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ता संस्था, संस्थान ऐन २०२१ अन्तर्गत गठित श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था हो । तर उल्लेखित कानून लागु हुने सरकारी कार्यालय होईन । आर्थिक कारोवारको लागि, कर्मचारी प्रशासनको लागि संस्था (कर्मंचारी सेवा शर्त सुविधा तथा आर्थिक कार्यविधि) विनियमावली, २०५४ लागु भएको हुँदा हुदै विपक्षीले लागु नहुने अप्रसांगिक कानूनको आधारमा गरिएको दावी निराधार छ । अतः माथि उल्लेखित कारणहरुले गर्दा विपक्षी र संस्थान वीचको विवाद कानूनी विवाद नभई करारद्वारा उत्पन्न करारीय विवाद भएको र करारमा प्रभावकारी अन्य उपचारको व्यवस्था भएको हुँदा संविधानको धारा ८८(२) आकर्षण हुन नसक्ने, करारमा विवाद उत्पन्न भएमा विवादको समाधान करार ऐन बमोजिम फिराद लिई मुद्दा हेर्न पाउने शुरु अदालतमा फिराद दायर गरि विवादको समाधान गराउने स्पष्ट व्यवस्था भएको, करारको बिषय भएको कारण तथ्य भित्र प्रवेश गर्नुपर्ने जवकि रिट क्षेत्रवाट तथ्य भित्र प्रवेश गर्न नमिल्ने र संस्थानले विपक्षीलाई कुनै रकम दिन नपर्ने उल्टै विपक्षीसँग संस्थाले केहि रकम असुल गर्न वाँकी भएको कारण संस्थानको काम कारवाही त्रुटिपूर्ण पनि नभएको र संस्थानले विपक्षी निवेदकको कुनै पनि हक हनन नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने नेपाल खाद्य संस्थान अन्चल कार्यालय विराटनगर समेतको लिखित जवाफ ।
यसमा निवेदक र प्रत्यर्थी खाद्य संस्थान वीच मिति २०५३।३।२ मा सम्पन्न सम्झौता सहितको सक्कलै फायल विपक्षी संस्थानवाट झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
२. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल सहितको कागजात अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले निवेदक र विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थान वीच मिति २०५३।३।३२ मा सम्पन्न सम्झौता बमोजिम नेपाल खाद्य संस्थान अञ्चल कार्यालय विराटनगरको भवन निर्दिष्ट डिजाइन अनुसार समय भित्र निर्माण कार्य पुरा गरी जाँच पास समेत भई विपक्षीहरुले भवन बुझी लिई भवनको प्रयोग एवं संचालन भई सक्दा पनि विपक्षीहरुवाट कानुन बमोजिम पाउनु पर्ने रकम निवेदकहरुले भुक्तानी पाउन सक्नु भएको छैन । भवन निर्माण भएको सम्झौताको दायित्व दुवै पक्षले पुरा गर्नु पर्दछ । निवेदकहरुको दायित्व भवन समयमा निर्माण गर्नु हो भने विपक्षीहरुको दायित्व भवन निर्माण भइसके पश्चात रकम भुक्तानी गर्नु हो । तर विपक्षीहरुवाट सो दायित्व पुरा हुन सकेको छैन । यसवाट निवेदकहरुको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन भएको हुँदा माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता कल्याण पोखरेलले निवेदक र संस्थान वीचको विवाद कानूनी विवाद नभई करारद्वारा उत्पन्न करारीय विवाद भएको र यस्तो विवादमा प्रभावकारी अन्य उपचारको व्यवस्था हुँदा संविधानको धारा ८८(२) आकर्षण हुन सक्दैन । साथै सम्झौता बमोजिम समयमा भवन निर्माण पुरा नगरी निवेदकले सम्झौताको उल्लंघन गरेको र करारीय दायित्व पुरा नगरेको हुँदा माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होईन भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
विद्वान कानून व्यवसायीले प्रस्तुत गर्नुभएको उपर्युक्त बमोजिमको बहस बुँदा समेतलाई मनन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होईन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
३. निर्णय तर्फ विचार गर्दा विपक्षी खाद्य संस्थानसँग नेपाल खाद्य संस्थान अञ्चल कार्यालयको भवन निर्माण गर्न मिति २०५३।३।२ मा सम्झौता भएको र सम्झौता बमोजिम तोकिएको समयमा निर्दिष्ट ढाँचामा भवन निर्माण गरी नाप जाँच समेत भई उपभोग समेत गरी सक्दा पनि विपक्षी संस्थानले दिन वाँकी रकम भुक्तानी नगरेकोले सो रकम निवेदकलाई भुक्तानी दिनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेको पाईयो । विपक्षीहरुले सम्झौता बमोजिम समय भित्र भवन निर्माण गर्न नसकेको र पटक पटक म्याद थप हुँदा समेत निर्माण कार्य पुरा नगरी करारीय दायित्व पुरा नगरेको कारण विपक्षी कम्पनीवाट संस्थानले नै रकम लिन वाँकी रहेको हुँदा निवेदन दावी झुठ्ठा छ भनी लिखित जवाफ लगाएको देखियो ।
४. यसमा निवेदक कम्पनी र नेपाल खाद्य संस्थान वीच भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा मिति २०५३।३।२ मा सम्झौता भई नेपाल खाद्य संस्थानको २०५३।७।११ को कार्य आदेश बमोजिम भवन निर्माण कार्य शुरु गरिएको भन्नेमा विवाद देखिदैन । निवेदन दावीमा मिति २०५५।५।३१ मा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी मिति २०५५।७।३० मा स्थानीय प्रशासन र जिल्ला भवन कार्यालय मोरङको प्राविधिक प्रतिनिधि समेतको रोहवरमा मुचुल्का तयार गरी नेपाल खाद्य संस्थान अञ्चल कार्यालयले भवन बुझी लिई प्रयोग तथा भोग गरेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । निवेदक कम्पनी थ्री डायमण्ड कन्स्ट्रक्सनले सम्झौता पत्रमा तोकिएको म्याद २०५४।३।१ भित्र भवन निर्माण गर्न नसकेको कारण निवेदक कम्पनीका प्रो. हरि कुमार श्रेष्ठले म्याद थपको लागी निवेदन गरेकोले नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालयबाट मिति २०५४ माघ मसान्त सम्म म्याद थप गरिएको भन्ने मिसिल प्रमाणवाट देखिन्छ । निवेदकले आफ्नो निवेदनमा नै २०५५।५।३१ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिदा सम्झौतामा तोकिएको म्याद भित्र भवन निर्माण गर्न सकेको देखिदैन ।
५. निवेदक र संस्थान वीच भएको मिति २०५३।३।२ को सम्झौतामा सम्झौताको सम्बन्धमा दुई पक्ष वीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवाद समाधानको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । जुन यसप्रकारको रहेको छः– Any difference or dispute between the parties arising in connection with the carrying out of the works or carrying out of the provisions of this contract shall be settled between the parties amicably, However, if they are unable to settle their difference or disputes, either party may refer the case to the court. साथै यसको मार्जिनल नोटमा Settlement of disputes Arbitration भन्ने उल्लेख भएको अबस्था पनि देखिएको छ । सम्झौतामा भएको उपरोक्त व्यवस्थाले arbitration बाट विवाद समाधान गर्ने मनसाय रहेको एकातर्फ पाइन्छ भने अर्कोतर्फ विवादको समाधान amicably हुन नसकेको स्थितिमा अदालतमा जान सकिने भन्ने पनि देखिन्छ । तर निवेदकले निजहरु वीच भएको सम्झौताको उक्त दफा ३९ को बाटो अवलम्वन नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रको सहारा लिई सिधै अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । आपसी समझदारीद्वारा विवादको समाधान गराउने र आपसी समझदारीवाट विवादको समाधान हुन नसकेमा मात्र मुद्दा गर्न सकिने सम्झौतामा व्यवस्था भएकोमा निवेदकले आपसी समझदारी गराउने सम्बन्धमा कुनै पहल गरेको पनि देखिदैन । आपसी समझदारीवाट विवादको समाधान हुन नसकेमा अदालतमा जान सकिने भन्नुको अर्थ साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत शुरु अदालतमा सम्झौता बमोजिमको दायित्व बहन गराउन सो अनुरुपको प्रकृया अपनाउनु हो करारीय विवादको सम्बन्धमा रिट क्षेत्रवाट अदालतमा प्रवेश गर्न सकिने होईन ।
६. निवेदकले रकम र सरकारी ठेक्का वन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा १७ को कानूनी हक हनन हुन गएको भन्ने लिएको दावी सम्बन्धमा हेर्दा उक्त दफामा पट्टा कवूलियतको कुनै शर्त वर्खिलाप काम गरेकोमा वा त्यस्तो शर्त बमोजिम गर्नुपर्ने कुनै काम नगरेमा यो ऐन बमोजिम पट्टा कवुलियत भैसकेपछि दुवैको मन्जुरी विना ठेक्काको अवधी भुक्तानी नहुँदै वीचैमा कुनै ठेक्का तोड्न वा छोड्न हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०५६ को नियम ९०(१) मा ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि ठेक्का दिने अधिकार प्राप्त अधिकारी र ठेक्का लिने व्यक्ति दुवैको मन्जुरी विना ठेक्का अवधी भुक्तानी नहुँदै वीचमा ठेक्का तोड्न वा छाड्न पाइने छैन । तर ठेक्का सम्झौता बमोजिम काम शुरु नगरेमा वा काम शुरु गरी बीचमा छोडेमा वा सम्झौता बमोजिम कामको प्रगति नगरेमा ठेक्का दिने अधिकारीले ठेक्का तोड्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यसमा निवेदकले आफुले निर्माण कार्य गरे वापत पाउनु पर्ने रकम भुक्तानी नपाएको भन्ने निवेदन दावी लिएको पाइन्छ भने विपक्षीले समयमा काम सम्पन्न नगरेमा हर्जाना तिराउन सकिने व्यवस्था सम्झौतामा भएकोले निवेदकवाट नै रकम लिनुपर्ने छ भनी लिखित जवाफ लगाएको स्थिति छ । यस्तो निवेदकको दावी बमोजिमको रकम पाउनु पर्ने हो, होईन भन्ने कुराको विवाद आपसी सहमतिमा विवाद समाधानको प्रकृयाद्वारा निराकरण गर्नुपर्ने हुँदा निवेदन दावी बमोजिम उक्त कानूनले प्रदत्त निवेदकको हक हनन हुन गएको भन्न सकिने स्थिति पनि छैन ।
७. निवेदक रामकृष्ण निराला विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ववरमहल समेत भएको (सम्वत २०६० सालको रि. पु. ई. नं. २१ निर्णय नं. ७४०४ ने. का. प. २०६१ पृ. ८२२) उत्प्रेषण मुद्दामा साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत उपचार प्राप्त हुन सक्ने वैकल्पिक उपचारको मार्ग उपलव्ध भएको बिषयमा सो मार्ग अवलम्वन नगरी सिधै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लाग्न सक्ने देखिदैन । वैकल्पिक उपचारको मार्गको विद्यमानता रहेको देखिई प्रारम्भिक रुपमा नै रिट निवेदन लाग्न नसक्ने देखिएको हुँदा रिट निवेदनमा उठाइएका कानूनी प्रश्नको निराकरण गरी रहनु पर्ने आवश्यकता देखिन आएन भनी यस अदालतवाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा पनि दुई पक्षवीच भएको ठेक्का सम्झौतामा नै विवाद समाधानको व्यवस्था गरिएकोमा त्यो बाटो अवलम्वन नगरी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्रवाट अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । यस अदालतवाट प्रतिपादीत सिद्धान्तले विवाद समाधानको लागी बैकल्पिक उपचारको मार्ग उपलब्ध भएको अबस्थामा सोही मार्गबाट उपचार खोज्नुपर्ने असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत अदालतमा प्रवेश गर्न नमिल्ने भनी स्पष्ट रुपमा ब्याख्या भएको अबस्थामा निवेदनको मागको बिषय वस्तु भीत्र प्रवेश गरी माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिदैन ।
८. करार ऐन, २०५६ को दफा २ मा करार भन्नाले दुई वा दुई भन्दा बढी पक्ष वीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि भएको कानून बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौतालाई सम्झनु पर्दछ भनि उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी निवेदक कम्पनी र नेपाल खाद्य संस्थान वीच भवन निर्माण गर्ने सम्झौता गरी एक किसिमको करारीय दायित्व सम्बन्धको विवाद देखिएको र सम्झौतामा नै करारीय दायित्वको बिषय भन्ने उल्लेख भै विवाद समाधानको व्यवस्था समेत रहेकोमा सो बमोजिमको वैकल्पिक व्यवस्थाको मार्ग अवलम्वन नगरी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी रिट क्षेत्रवाट प्रवेश गरेको बाट अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी रहेको देखिन आयो । अतः करारीय दायित्वको पालना गराउने सम्बन्धमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत निवेदकको माग दावी बमोजिमको आदेश जारी गर्न पनि सिद्धान्ततः मिल्ने नदेखिदा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अबस्था रहेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.गौरी ढकाल
इति सम्बत २०६४ साल पौष २४ गते रोज ३ शुभम् ––––––
इजलाश अधिकृत – भुवन सिंह थापा