निर्णय नं. ८७५३ - कीर्ते जालसाजी
ने.का.प. २०६९, अङ्क १
निर्णय नं. ८७५३
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
संवत् २०६२ फौ.पु.नं.३६३४
फैसला मितिः २०६८।९।८।६
मुद्दाः–कीर्ते जालसाज ।
पुनरावेदक वादी : जिल्ला सुनसरी, धरान नगरपालिका वडा नं १३ बस्ने रामचन्द्र गौतम
विरूद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादी : जिल्ला मोरङ, विराटनगर उ.म.न.पा. वडा नं १३ बस्ने शिवराज गौतम समेत
शुरू फैसला गर्नेः
मा.न्या श्री दीपककुमार कार्की
पुनरावेदन फैसला गर्ने :
मा.न्या.श्री बोधरीराज पाण्डे
मा.न्या.श्री कृष्णप्रसाद बस्याल
§ नजीर न्यायाधीश निर्मित कानून हो । कानून सरह नै यसको व्याख्यालाई अनुशरण गरिन्छ । कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएमा बाहेक यो जहिले पनि पश्चात्लक्षी हुने, भूतलक्षी नहुने ।
§ नजीरको सिद्धान्तमा बृहद इजलासको व्याख्याले तथा समानस्तरको इजलासको व्याख्या भए पछिल्लो व्याख्याले मान्यता पाउँछ । तर, व्याख्या सो भएको मितिपछि मात्र क्रियाशील हुन्छ । मिति २०४६।१०।१२ मै सो वेला कायम ऐन तथा सोको व्याख्यात्मक नजीर समेतको समग्र कानूनका आधार उल्लेख नै गरी दर्ता भई विचाराधीन हुन पुगेको मुद्दालाई मिति २०५४।१०।१७ मा भएको नजीर लगाई खारेज गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय प्रमोदकुमार बैद्य र कृष्णप्रसाद सापकोटा
अवलम्बित नजीरः
§ नेकाप २०३१, नि.नं ८१४
§ नेकाप २०५५, नि.नं ६६२५, पृष्ठ ६३६
सम्बद्ध कानूनः
§ कीर्ते कागज महलको १८ नं.
फैसला
न्या.प्रकाश वस्तीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–
हाम्रा पिताका दुईभाइ छोराहरूमा जेठा विपक्षी शिवराज गौतम र कान्छो म रामचन्द्र गौतम हुँ । आमा चन्द्रकला गौतम हुनुहुन्छ । प्रतिवादी शिवराज २०३८ सालमा छुट्टिभिन्न हुनु भएको थियो । त्यस्तै अवस्थामा पिता २०३७ सालमा परलोक हुनुभयो । २०४५ सालमा आमाको मृत्यु भएपछि बाबु आमाका नाउँको जग्गा नामसारी गर्नु पर्यो भनी बुझ्दै जाँदा आमाका नाउँ दर्ता रहेको कसेनी गाउँ विकास समिति वडा नं. १(क) मा केही जग्गा दर्ता भएको र मिति २०४६।९।१२ मा स्रेस्ता हेर्दा चन्द्रकला गौतम जग्गा दिने, विपक्षी जीवलालका बाबु पदमलाल लिने भै मिति २०३१।१।१७ गते कि.नं ६८ र ७० समेतका जग्गा १–१९–१० राजीनामा पास गरेछन् । सो लिखतको अन्तरसाक्षीमा विपक्षी शिवराज ऋणीको छोरा भनी साक्षी बसेका रहेछन् । जग्गा लिने पदमलाल परलोक भएपछि निजका छोरा जीवलाल समेतले उक्त जग्गा प्राप्त गरी उक्त जग्गामध्ये कि.न. ६८ को १–१०–१५ मध्ये ०–१०–० जग्गा र एै कि.नं ७० को ससीम ०–८–१५ जग्गा प्रतिवादी जीवलालले ऐ.कि.नं ६८ मध्ये ०–९–१७½ प्रतिवादी रविलालले र ऐ.कि.नं ६८ को जग्गामध्ये ०–९–१७½ प्रतिवादी वेदनिधिले मिति २०४०।२।८ मा अंशबण्डा गरी लिनु दिनु गरेका रहेछन् । सोको नक्कल मिति २०४६।९।१२ मा सारी लिई हेर्दा सम्पूर्ण कुरा थाहा भयो । आमा परलोक भएपछि आमाको शेषपछि अंश हक खाने म छोरा भएकोले शुरुमा पास गरी लिने पदमलाल परलोक भैसकेकोले नालेस दिन नपरी जालपरिपञ्च रची स्व.आमा चन्द्रकलालाई थाहा नदिई पास गराउने शिवराज र हाल जग्गा दर्ता कायम राख्ने विपक्षी जीवलाल, रविलाल, वेदनिधि भएकोले फिराद गर्न आएको छु । विपक्षीहरूलाई कीर्ते कागजको १० नं. बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने वादीको फिराद पत्र ।
वादी दावीबमोजिम जालसाज गरेको होइन, छैन । वादी दावी झूठा हो । म प्रतिवादी २०२८ सालमा पहाड घर छाडी मधेशतर्फ आएको थिएँ । २०३१ साल वैशाख महिनामा आमा चन्द्रकलाले छापिएको रजिष्ट्रेशन गर्ने सादा लिखत मलाई पठाई सोमा साक्षीमा सही गरी पठाई दिनु भनी मधेश कसेनीको जग्गा विक्री गर्नुछ भनी चिठ्ठी लेख्नु भएकोले तीन थान सादा राजीनामा फारममा अन्तरसाक्षीमा सही गरी पठाई दिएको थिएँ । त्यसपछि के भयो थाहा भएन । प्रस्तुत मुद्दा परेपछि मात्र आमाका नामको कसेनी गाउँ पञ्चायतको जग्गा विक्री पास भए गरेको थाहा जानकारी हुन आयो । मैले कीर्ते चन्द्रकला खडा गरी राजीनामा रजिष्ट्रेशन पास गरे गराएको होइन, छैन । तसर्थ झूठा वादी दावीबाट अलग फूर्सद गराई पाऊँ भन्ने प्रतिवादी शिवराज गौतमको प्रतिउत्तर पत्र ।
वादी दावीबमोजिम कीर्ते जालसाज गरेको होइन छैन । वादी दावीको जग्गा अघिदेखि नै हाम्रा पिता पदमलालका नाउँमा दर्ता भै पिताजीकै पालादेखि तिरोभरो गरी आएका र पिताजी २०३३ सालमा परलोक भएपछि हाम्री आमा नैनकलादेवीले छोरा जीवलाल, रविलाल र वेदनिधिलाई मिति २०४०।२।८ गते अंशबण्डा पास गरी दिनुभयो र हामीले आ–आफ्नो भाग भोग गरी आएका थियौँ । हामी भाइमध्ये रविलालले आफ्नो भाग अघि नै अर्कै व्यक्तिलाई विक्री गरी सकेका छन् । फिरादीले हामीले नै कीर्ते जालसाज गरेको भन्न नसकेको र फिरादमा त्यस्तो कुनै आधार प्रमाणबाट मेरो हक भएको मैले पाउने सम्पत्ति यो कारणबाट मेरो हक मेटिन र नोक्सान पर्न गयो भनी भन्न तथा फलाना फलाना भै यस्तो ठाउँमा बसी कीर्ते जालसाज गरे भन्ने फिरादमा उल्लेख गर्न नसकेकाले प्रस्तुत फिराद दावी कीर्ते कागजको ३ नं. को परिभाषा भित्र पर्दैन । तसर्थ फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ । खारेज नभए सबूद प्रमाण बुझी झूठा वादी दावीबाट अलग फूर्सद गराई वादीलाई नै सजाय गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादी जीवलाल र वेदनिधिको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।
प्रतिवादी रविलाल काफ्लेले तामेल भएको म्यादमा प्रतिउत्तर नदिई शुरु म्यादै गुजारी बसेका रहेछन् ।
आदेशानुसार वादीका साक्षी जनसेवक भण्डारी, प्रतिवादीका साक्षी दीपककुमार रिमालको बकपत्र भै मिसिल सामेल रहेको रहेछ ।
यसमा रेखा तथा लेखा विशेषज्ञको रायको आधारबाट समेत वादी दावीको लिखतमा चन्द्रकलादेवीको ल्याप्चे छाप कीर्ते गरी खडा गरेको भै प्रतिवादी शिवराजले दिएको प्रतिउत्तर लेखको आधारबाट समेत निजले कीर्ते लिखतमा जानी जानी साक्षीसम्म बसेको ठहर्छ । जीवलाल, रविलाल र वेदनिधिले जालसाज गरेको भन्ने समेतको वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने मोरङ जिल्ला अदालतको फैसला ।
मैले जानी जानी कीर्ते लिखतमा साक्षी बसेको प्रमाण आधार मिसिलबाट देखिन आउँदैन । जहाँसम्म रेखा विशेषज्ञको राय छ मैले सादा रजिष्ट्रेशन कागजमा अन्तरसाक्षीमा सही गरी कागज पठाई दिएको हु । मैले जानी जानी कीर्ते लिखतमा साक्षी बसेको देखिन आउँदैन । अतएव शुरु फैसला बदरभागी हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा यसै लगाउको दे.पु.नं १७७० को मुद्दामा छलफल निमित्त विपक्षी झिकाउने आदेश भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
मिति २०४६।१०।१२ मा वादी रामचन्द्रको फिराद परेको देखियो । यसरी उक्त मिति २०४०।२।८ देखि कीर्ते कागजको १८ नं को हदम्याद दुईवर्ष नाघेपछि फिराद परेको देखिंदा वादीको फिरादपत्र कीर्ते कागजको महलको १८ नं बमोजिम हदम्यादभित्र दायर नभएकोले खारेज हुने ठहर्छ । मोरङ जिल्ला अदालतको फैसला नमिलेकोले उल्टी हुन्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालतको फैसला ।
म पुनरावेदककी आमा चन्द्रकला गौतमका नाउँमा दर्ता कायम रहेको विवादित कि.न. ६८ र ७० को जग्गा कीर्ते गरी हक हस्तान्तरण गरेको कुरा मिति २०४६।९।१२ मा स्रेस्ता हेर्दा थाहा पाई फिराद गरेको हो । लिखतमा भएको सहिछाप विशेषज्ञबाट जचाउँदा दिनेको सहिछापहरू कीर्ते गरेको भन्ने राय छ । कसैका नाउँमा रहेको सम्पत्ति दिनेको सहिछाप समुच्चा कीर्ते गरी हक हस्तान्तरण गरिएको विषयमा कीर्ते कागजको १८ नं. ले थाहा पाएको मितिले हदम्यादभित्र फिराद गर्न पाउने व्यवस्था छ । जग्गा खरीद गरिलिने प्रतिवादीहरूले चित्त बुझाई बसेको अवस्थामा कीर्ते गरी साक्षी बस्ने विपक्षी शिवराजको पुनरावेदन पत्रको आधारमा फिराद खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी विपक्षीहरूले कीर्ते लिनुदिनु गरेको लिखत दावीअनुसार बदर गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी रामचन्द्र गौतमको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा दे.पु.नं ९२६९ को वादी सुमित्रादेवी समेत र प्रतिवादी शिवराज समेत भएको अंश मुद्दामा आजै यसै इजलासबाट पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला विचारणीय हुने भई विपक्षी झिकाउने आदेश भएकोले प्रस्तुत मुद्दा पनि सो निर्णयबाट अन्तर्प्रभावी हुने भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा समावेश भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी रामचन्द्र गौतमको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले विशेषज्ञको प्रतिवेदनबाट दावीको मिति २०३१।१।१७ को लिखत कीर्ते भएको तथ्य स्थापित छ । कीर्ते लिखत खडा गरी हक हस्तान्तरण गरेको कुरा मिति २०४६।९।१२ मा मात्र वादीलाई थाहा हुन आएकोले कीर्ते कागजको महलको १८ नंं अनुसारको हदम्यादभित्र दायर भएको मुद्दामा इन्साफ गर्नुपर्नेमा फिराद खारेज गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर भई शुरु अदालतको इन्साफ सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी शिवराज गौतमको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू प्रमोदकुमार बैद्य तथा कृष्णप्रसाद सापकोटाले तत्कालीन कीर्ते कागजको महलको १८ नं. अनुसार भए गरेको मितिले दुई वर्षभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज गर्ने गरी भएको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस समेत सुनी पेश भएका मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ मिलेको छ, छैन, वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्छ, सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य अध्ययन गर्दा मेरी आमा चन्द्रकलाको नाममा रहेको जिल्ला मोरङ कसेनी गाउँ पञ्चायत वडा नं १(क) कि.नं ६८ र ७० को कि.नं.१–१९–१० जग्गा कीर्ते मानिस खडा गरी दाजु शिवराज गौतम साक्षी बसी मिति २०३१।१।१७ मा पदमलाल काफ्लेलाई विक्री गरी हक हस्तान्तरण गरिदिएको र पदमलाल काफ्ले स्वर्गीय भएपछि उक्त जग्गाहरू मिति २०४०।२।८ मा निजका छोराहरू जीवलाल, वेदनिधि र रविलाल काफ्लेले आपसमा अंशबण्डा गरेको कुरा मिति २०४६।९।१२ मा नक्कल सारी लिंदा थाहा पाएकोले फिराद गर्न आएको छु । प्रतिवादीहरू शिवराज गौतम तथा जीवलाल काफ्ले, वेदनिधि काफ्ले र रविलाल काफ्लेलाई कीर्ते कागजको १० नं अनुसार सजाय गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावी भएकोमा वादी दावीबाट फुर्सद पाऊँ भन्ने समेत प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तर जिकीर रहेछ । प्रस्तुत मुद्दामा शुरु जिल्ला अदालतबाट फैसला हुँदा विशेषज्ञको प्रतिवेदनबाट दावीको लिखत कीर्ते गरेको देखिएकोले प्रतिवादी शिवराज गौतमलाई जानीजानी साक्षी बसेको हुँदा कीर्ते कागजको महलको १४ नं अनुसार रु.२५।– जरीवाना हुने तर प्रतिवादीहरू जीवलाल, रविलाल र वेदनिधिको हकमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहरी फैसला भएकोमा पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज गर्ने गरी फैसला भएकोमा वादीको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको रहेछ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालतबाट कीर्ते कागजको महलको १८ नं. को हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज गर्ने गरी फैसला भएको देखिएकोले प्रस्तुत फिराद हदम्यादभित्र पर्छ पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा सर्वप्रथम विचार गर्नुपर्ने देखियो ।
३. प्रस्तुत फिराद दायर हुँदाका अवस्थामा मिति २०४६।१०।१२ मा मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको महलको १८ नं. मा सरकारी कागज कीर्ते बाहेक अरु कीर्ते वा जालसाजी गरेको भन्ने सम्बन्धमा सो काम भए गरेको मितिले दुई वर्षभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तर मानबहादुर लिम्बू समेत विरुद्ध गजलाल लिम्बू भएको (नेकाप.२०३१, नि.नं ८१४) को मुद्दामा कीर्ते कागजको १८ नं. मा भए गरेको थाहा पाएको मितिलाई काम भए गरेको मिति मानी त्यसबाट म्याद काम गर्नुपर्ने भन्ने यस अदालतबाट मिति २०२४।१०।२५ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हुँदा सोही नजीर सिद्धान्तको आधारमा प्रस्तुत फिराद दायर भएको पाइन्छ । तर, पछि लोकभक्त शम्सेर ज.ब.रा.विरुद्ध रमादेवी राजभण्डारी भएको
(नेकाप.२०५५, नि.नं ६६२५, पृष्ठ ६३६) को मुद्दामा काम भए गरेको मितिले दुई वर्षभित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने मिति २०५४।१०।१७ मा फैसला भएपश्चात् विधायिकाले कीर्ते कागजको महलको १८ नंं मा अदालत व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ द्वारा मिति २०५९।५।२७ मा संशोधन गरी कीर्ते कागजको महलको १८ नं.मा “काम भए गरेको थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन” भन्ने व्यवस्था कायम गरेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको महलको १८ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्था र उक्त कानूनी व्यवस्थालाई व्याख्या गरी यस अदालतबाट मानबहादुर लिम्बू विरुद्ध गजलाल लिम्बूको मुद्दामा कायम भएका सिद्धान्तहरूको आधारबाट हेर्दा प्रस्तुत फिराद मिति २०४६।१०।१२ मा दायर हुँदाका अवस्थामा फिराद दायर हुनलाई हदम्याद समाप्त भएको नदेखिदा प्रस्तुत फिराद दायर हुनलाई कानूनी रुपमा बाधा देखिएन ।
४. नजीर न्यायाधीश निर्मित कानून हो । कानून सरह नै यसको व्याख्यालाई अनुशरण गरिन्छ । कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएमा बाहेक यो जहिले पनि पश्चात्लक्षी हुन्छ, भूतलक्षी हुँदैन । मिति २०२४।१०।२५ को मानबहादुर लिम्बू समेत विरूद्ध गजलाल लिम्बूको नजीरको अनुशरण गर्दै कयौं विवाद निरोपित भएर बसिसकेका छन् । सो नजीरलाई नै निरन्तरता दिँदै अन्य नजीर पनि प्रतिपादन भएका छन् । नजीरहरूको यो शृङ्खलालाई मिति २०५०।१०।१७ मा लोकभक्त शम्शेर ज.ब.रा.विरूद्ध रमादेवी राजभण्डारीको मुद्दामा तोडियो । नजीरको सिद्धान्तमा बृहद् इजलासको व्याख्याले तथा समानस्तरको इजलासको व्याख्या भए पछिल्लो व्याख्याले मान्यता पाउँछ । तर, व्याख्या सो भएको मितिपछि मात्र क्रियाशील हुन्छ । मिति २०४६।१०।१२ मै सो बेला कायम ऐन तथा सोको व्याख्यात्मक नजीर समेतको समग्र कानूनका आधार उल्लेख नै गरी दर्ता भई विचाराधीन हुन पुगेको मुद्दालाई मिति २०५४।१०।१७ मा भएको नजीर लगाई खारेज गर्न मिल्दैन ।
५. अब विवादित लिखत कीर्ते भएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा विवादित पारीत राजीनामाको दिनेको महलमा लागेको ल्याप्चे छापहरू जिल्ला अदालतको रोहबरमा लिइएको चन्द्रकला गौतमको नमूना ल्याप्चे छापहरू विशेषज्ञसमक्ष जाँच गर्न पठाउदा आपसमा भिड्दैन भन्ने विशेषज्ञको रायबाट देखिँदा विवादित राजीनामाको लिखत कीर्ते भएको देखियो । यसको साथै विवादित लिखतमा साक्षी बस्ने प्रतिवादी शिवराज गौतमले समेत विवादित राजीनामाको लिखतमा चन्द्रकलाको सहिछाप परेको हो भनी स्पष्ट रुपमा भन्न सकेको देखिँदैन । यसबाट उक्त लिखतमा दिने चन्द्रकलाको सट्टामा कीर्ते मानिस खडा गरी पारीत गरे गराएको रहेछ भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा भएन । साथै सो विवादित लिखतद्वारा जग्गा पाउने भनिएका व्यक्तिहरूले जिल्ला अदालतको लिखतलाई कीर्ते ठहर गरेतर्फ पुनरावेदन गरेको पाइदैन ।
६. अब पारीत लिखत कीर्ते ठहरेको अवस्थामा उक्त कागज यी प्रतिवादीहरूको जालसाजीबाट कीर्ते भएको हो, होइन, कुन कुन प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा त्यस्तो लिखत गराई आफ्नो नाममा जग्गा पारीत गरिलिने पदमलाल काफ्लेको मृत्यु भइसकेको र निजको विरुद्धमा फिराद समेत नपरेको हुँदा निजको हकमा विचार गरिरहन परेन । प्रतिवादी शिवराज गौतमको हकमा विचार गर्दा निजले विवादित लिखतको साक्षीको महलमा भएको आफ्नो सहिछापलाई इन्कार गर्न सकेको नदेखिए पनि निजले उक्त कागज कीर्ते गर्न गराउनमा भूमिका निर्वाह गरेको एवं जानीजानी साक्षी बसी जालसाजी गरेको भन्ने कुरा प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको देखिंदैन । त्यसैगरी प्रतिवादीहरू मध्येका जीवलाल, रविलाल र वेदनिधिले बाबुको नाममा खरीद गरेको जग्गा बाबुको स्वर्गे भएपछि आपसमा अंशबण्डासम्म गरेको, तर कीर्ते लिखत गराउन जालसाजी गरेको भन्ने कुरा मिसिलबाट नदेखिंदा निजहरूले जालसाज गरेको भन्न सकिने अवस्था रहेन ।
७. तसर्थ विवेचित कानून तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारबाट प्रस्तुत फिराद हदम्यादभित्रकै देखिन आएको र विशेषज्ञको रायको आधारमा दावीको मिति २०३१।१।१७ को लिखत कीर्ते ठहर गर्नुपर्नेमा हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६१।५।२९ को फैसला नमिलेकोले उल्टी भई वादी दावीको लिखतमा चन्द्रकलादेवीको ल्याप्चे छाप कीर्ते गरेको ठहर्याउने गरी भएको शुरु मोरङ जिल्ला अदालतको फैसला सो हदसम्म मिलेको हुँदा सदर हुने ठहर्छ । तर, प्रस्तुत लिखत गराई लिने व्यक्ति पदमलाल काफ्लेको मृत्यु भई सकेको एवं उक्त लिखतमा भएको कीर्ते सहिछाप कुन व्यक्तिबाट भएको भन्ने कुरा मिसिलबाट खुलेको पाइँदैन । विपक्षी खण्डमा उल्लिखित प्रतिवादीहरूले जानी जानी साक्षी बसेको र उक्त कागज कीर्ते गराउन जालसाज गरेको भन्ने कुरा प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको नदेखिएकोले निजहरूलाई दावीबमोजिम सजाय गरी रहन परेन । दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.रामकुमार प्रसाद शाह
इति संवत् २०६८ साल पुस ८ गते रोज ६ शुभम् ..
इजलास अधिकृतः– कमलप्रसाद पोखरेल