निर्णय नं. ७४९९ - परमादेश ।
निर्णय नं.७४९९ ने.का.प.२०६२ अङ्क २
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ
सम्बत् २०६१ सालको रिट नि.नं.३१३८
आदेश मितिः २०६२।१।२०।३
विषय : परमादेश ।
निवेदकः का.म.न.पा.वडा नं.३४ मिनभवन स्थित छुवाछुत विरुद्ध वकिलहरुको राष्ट्रिय अभियान (ल्यानकाउ) नेपालका तर्फबाट तथा आफ्नो हकमा समेत संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता रत्नवहादुर वागचन्द समेत
बिरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिहदरवार समेत
§ सामाजिक विभेदको उपचार नपाएको भन्ने निवेदन जिकिरलाई निवेदक स्वयंले पुष्टी गर्न नसकेकोले र जातीगत भेदभावको अन्त गर्न देशमा विभिन्न ऐन, नियम, संगठित संस्थाहरु क्रियाशील भइरहेको सन्दर्भलाई नकार्न सकिने अबस्था नभएकोले तत्काल निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अबस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१६)
§ जातिपाती छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्यहरु नागरिक नागरिक बीचको समानताको विरुद्ध हुने र यसले सामाजिक विकृति निम्ताई राष्ट्रिय उत्थानमा वाधक हुने कुरामा कसैको दुईमत हुन नसक्ने भएकोले समाजमा व्याप्त रहेको कुरीति सिर्फ कानून बनाएर मात्र जान नसक्ने हुँदा अशिक्षाको कारणले समाजमा देखिरहेको कुरीति हटाउनलाई चेतना अभिवृद्धि गर्ने खालका उद्देश्यमूलक कार्यक्रम लागू गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नेतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशनात्मक आदेशसम्म जारी हुने ।
(प्रकरण नं.१७)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्तात्रय श्री रत्नवहादुर बागचन्द, दिनेश त्रिपाठी, नारायण नेपाल
विपक्षी तर्फवाटः विद्धान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम, विद्वान अधिवक्ता श्री देशवहादुर सार्की
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.रामनगिना सिंहः प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :–
२. निवेदक संस्था विधिवत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा उल्लेखित छुवाछुत विरुद्धको प्रावधान नेपालले १९७१ मा अनुमोदन गरेको सबैप्रकारका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि र जातीयवाद विरुद्धको दक्षिण अफ्रिकाको दर्वानमा सम्पन्न तेश्रो विश्व सम्मेलन २००१ ले सो महासन्धिको कार्यान्वयनको लागि तय गरेको कार्य योजनाको अतिरिक्त राज्यकातर्फबाट छुवाछुत विरुद्धमा गरिएका प्रतिवद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि सहयोग पुर्याउन मुलुक भरिका वकिलहरुलाई सो राष्ट्रिय अभियानमा सहभागी गराउँदै समाजबाट छुवाछुत उन्मुलन गराउने उद्देश्यले गठन भएको संस्था हो । साथै हामी निवेदकहरु मध्ये कोही कानूनी व्यवसायी भै छुवाछुत विरुद्धको अभियानमा संलग्न व्यक्ति भएको र कोही अमरगढी नगरपालिका कार्यालय डडेल्धुराबाट निर्माण गरी संचालन गरिएको सार्वजनिक धाराको निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउने व्यक्ति हौं । जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गा.वि.स.र जिल्ला खानेपानी कार्यालयहरुको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी अनुदानमा कंचनपुर, डडेल्धुरा र कैलाली जिल्लाहरुमा खानेपानीका सार्वजनिक श्रोतहरुको निर्माण वितरण र उपभोग कार्यको संचालन जातीगत आधारमा भेदभावपूर्णढंगबाट गरिदै आएको छ । विपक्षीहरुले सार्वजनिक धारा, नल, इनार, कुवा र नाउलाहरु जातका आधारमा छुट्टाछुट्टै प्रयोग हुने गरी निर्माण गरी सो को संचालनमा नियन्त्रण र संरक्षण समेत प्रदान गरिदै आएको र विपक्षी मन्त्रालयहरुले अन्य विपक्षीहरुबाट संचालित उक्त कार्यलाई रोक्ने सम्बन्धमा कुनै चासो नलिई सो कार्यलाई अनुमोदन, संरक्षण र प्रोत्साहन गरिदै आएको देखिन्छ ।
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), (२), (३) मा कुनैपनि नागरिक माथि जातजातीका आधारमा भेदभाव नगरिेने राज्यले नागरिकहरुका बिच जातजातीका आधारमा भेदभाव नगर्ने तथा छुवाछुत व्यवहार दण्डनीय हुने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरुको व्यवस्था गरी धारा २६(२) मा राज्यले विभिन्न जातजातीहरुका बीच स्वस्थ्य एवं सुमधर सामाजिक सम्बन्ध विकसित गरी राष्ट्रिय एक्तालाई सुदृढ गर्ने नीति अपनाउनु पर्ने, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३ मा कानूनको अगाडि समानता र कानूनको समान संरक्षणबाट कुनै नागरिकलाई इन्कार नगरिने, पानी कर ऐन, २०२३ को दफा ९ बमोजिम सर्वसाधारण जोसुकै मानिसले उपभोग गर्न सक्ने गरि सार्वजनिक हितका लागि भनेर धाराको निर्माण गर्ने र सो उपभोग वापत कर मिनाहा हुने प्रावधानहरु रहेको तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९५(फ) ले वडा भित्रका पिछडिएका जनजातीहरुको संरक्षण सम्बन्धी कार्यमा सहयोग पुर्याउने दायित्व नगरपालिकालाई र ऐ.को दफा १८९(च) (३) ले सामाजिक कुरुती हटाउने समेतको दायित्व जिल्ला विकास समितिलाई सुम्पेको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले मानवअधिकार सम्बन्धी सन्धिलाई सामान्य कानूनको भन्दा माथिल्लो श्रेणीमा राख्नुपर्ने हुँदा सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९६४ तथा सम्मानित अदालतबाट भएका आदेशहरुको विपक्षीहरुले पालना गर्नेपर्ने देखिन्छ । छुवाछुतका यस्ता कार्य संविधानको धारा ११(१), (२), (३) र (४) को प्रावधान, मानवअधिकारहरुको विश्वव्यापी घोषणा पत्र सन् १९४८ को धारा ७ को घोषणा, जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धिको धारा २(२), (३), (४), (६), (७) का प्रावधानहरु तथा यसको प्रस्तावना समेतको पालना विपक्षीहरुले नगरी जाती वादी आधारमा नागरिकका बीच राज्यबाटै भेदभावलाई बढावा दिने विपक्षीहरुको कार्य उल्लेखित ऐन सन्धि सम्झौता विपरीत छ ।
४. तसर्थ, संविधानको मर्म बमोजिम मुलुक भएका खानेपानीका सार्वजनिक श्रोत वितरण र संचालनमा पुनः संरचना गरी सबै नागरिकले पानीको श्रोत समानरुपले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु र जातजातीको आधारमा नागरिक वीच असमानता हुने किसिमको कुनै कार्य नगरी छुवाछुत सम्बन्धी ऐन नियम अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता बमाोजिम कार्य गर्न प्रभावकारी नीति समेत अपनाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन।
५. निवेदन मांग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा सूचना म्याद पठाउनु र विषयको गाम्भीयर्तालाई विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
६. यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको हक हनन भएको हो । सो नखुलेबाट विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखितजवाफ ।
७. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरे अनुसार कुनैपनि नागरिकलाई जातिपातीको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने तथ्य स्पष्ट भएकोले सो को विरुद्ध संलग्न व्यक्ति वा समुदायलाई यस मन्त्रालय कारवाही गर्न कटीबद्ध भएको र निवेदकको यस मन्त्रालयको काम कारवाहीबाट छुवाछुतलाई प्रश्रय दिएको भन्ने निवेदन जिकिर समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
८. यस मन्त्रालय र मातहतका निकाय छुवाछुत अन्त गर्ने काममा सकृय रहेको र लामो समय देखि समाजमा जरा गाडेको कुसंस्कार क्रमशः हट्दै जाने र सोही बमोजिम हुँदै रहेको अबस्थामा यस मन्त्रालयका नाउँमा आदेश जारी हुनुपर्ने अबस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
९. सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनैपनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाती वा वैचारिक आस्थाको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने संवैधानिक हक विपरीत यस मन्त्रालयबाट कुनैपनि काम नभएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
१०. नगरपालिकाबाट बाँडफाँड भएका खानेपानीको योजनामा कसै माथि भेदभाव भएको छैन। व्यक्तिगत रुपमा कसैबाट भेदभाव गरिएको थाहा भएमा कारवाही गर्न यस नगरपालिका दृढ छ। तसर्थ, निवेदकको रिट जारी हुनुपर्ने अबस्था नहुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको महेन्द्रनगर नगरपाकिलाको लिखित जवाफ ।
११. जिल्ला विकास समितिको कुनैपनि कार्य जातीगत भेदभावको आधारमा नगरिने र जातिपाती छुवाछुतको अन्त गर्न निवेदक जस्तो संस्थाले नै जनचेतना जगाउने अभियानमा सकृय हुनुपर्ने देखिन्छ । यस समितिबाट निवेदनमा उल्लेख गरे बमोजिमको काम भए गरेको नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला विकास समिति कैलालीको लिखितजवाफ ।
१२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले जातिपाती छुवाछुतको अन्त गर्न परिकल्पना गरे बमोजिम यसको लागि देशमा विभिन्न कार्यक्रमहरु भइरहेका र दलित समुदायका मानिसहरुको उत्थान गर्न वि.स.२०५४ सालमा उत्पीडित उपेक्षित तथा दलित वर्ग उत्थान विकास समितिको गठन श्री ५ को सरकारले गरेको छ । त्यस्तै दलित समुदायको हक हित र अधिकारको संरक्षण गरी राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याई दलितहरुलाई देश विकासमा सहभागी गराउने उद्देश्यले श्री ५ को सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन २०५८।१२।६ मा गरेको छ । यदि जातिपातीको आधारमा कसैले भेदभाव गरेमा कानूनी उपचारको लागि सम्बन्धितक्षेत्रमा न्याय माग्न जानु पर्नेमा विपक्षी नगै सम्मानित अदालतमा रिटक्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्ने अबस्था देखिदैन । दलितक्षेत्र र दलित समुदायका उजुरीहरु यस आयोगमा हालसम्म पर्न नआएबाट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अबस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय दलित आयोगको लिखितजवाफ ।
१३. विपक्षी मध्येका जिल्ला विकास समिति कंचनपुर, डडेलधुरा, अमरगढी नगरपालिकाले लिखितजवाफ नदिई म्याद गुजारी बसेको ।
१४. नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशीसूचीमा चढी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रत्नवहादुर बागचन्द, दिनेश त्रिपाठी, नारायण नेपालले देशका विभिन्न जातजातीमा समानता र स्वतन्त्रताको आधारमा भातृत्व र एक्ता कायम गर्ने भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको साथै जातीय समानताको लागि विभिन्न ऐन कानून बनेपनि त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन नसकेबाट समाजमा जातीय भेदभाव कायमै रहेको कुरा डडेलधुरा जिल्ला अमरगढी गा.वि.स.मा वाहुन र दलितको लागि छुट्टाछुट्टै कुवा इनार बनेबाट प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ, जातीय छुवाछुतको अन्त गरी समानताको आधारमा दलित जातीलाई पनि अन्य जातीय सहर उत्थान गर्न बनेका ऐन कानूहरुलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने र विपक्षी गृह मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्धान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतमले निवेदकले दलित जातीय माथिल्ला जातीहरुबाट उपेक्षित भएका छन यसको लागि संविधान, ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्ने माग गरेपनि कहाँ कसले दलित जाती माथि उपेक्षा गरेको छ सो निवेदनमा खुलाउन सक्नु भएको छैन । साथै जातीयताको आधारमा कसैलाई भेदभाव गरिएमा कानून बमोजिम सजाय हुने भनी बनेका ऐन नियमहरु देशमा क्रियासिल रहि रहेको अबस्था हुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अबस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने र विपक्षी राष्ट्रिय दलित आयोगकोतर्फका विद्धान अधिवक्ता देशवहादुर सार्कीले दलित जातीयहरुको उत्थानको लागि राष्ट्रिय दलित आयोग सकृय रहेको छ । जातीयताको आधारमा राज्यले असमानता ग¥यो भनी कुनै व्यक्तिले पनि आयोगमा उजुर नगरेको अबस्था हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मांग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१५. निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), (२),(३) र २६(२) नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा (३) पानी कर ऐन, २०२३ को दफा ९, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९५(फ) समेतको प्रतिकूल हुने गरी विपक्षी मध्येका अमरगढी नगरपालिका डडेलधुरा समेतले दलित जाती र माथिल्लो जाती बीच खानेपानीको कुवाँ, धारा आदि छुट्टाछुट्टै बनाई वितरण र उपभोग कार्यको संचालन जातीगत आधारमा भेदभावपूर्ण ढंगबाट गरिएकोले भेदभावजन्य कार्यहरु उन्मुलन गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन मांग दावी भएकोमा ठूलो जाती र सानो जातीका आधारमा सार्वजनिक पानीका श्रोतहरुको वितरण बाँडफाँड गरेको नभै आवश्यकता अनुसार सुविधा र पायक पर्ने हिसावले पानीको श्रोतको वितरण गरिएको र जातजाती बीचको छुवाछुतको अन्त गर्ने सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को परिकल्पनालाई साकार पार्न विभिन्न ऐन कानून बनेको र सो को कार्यान्वयनको लागि श्री ५ को सरकार तथा स्थानीय निकाय समेत क्रियासिल रहेको भन्ने विपक्षीहरुको लिखितजवाफ देखियो ।
१६. निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा मुलरुपमा कंचनपुर, डडेलधुरा, कैलाली जिल्लामा खानेपानीका सार्वजनिक श्रोतहरुको निर्माण वितरण र उपभोग कार्यको संचालन जातीगत आधारमा भेदभावपूर्ण गरिदै आएकोले सो रोक्नको लागि श्री ५ को सरकार र स्थानीय निकायका नाउँमा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भनी माग गरेकोमा निवेदनमा उल्लेख गरेबमाोजिम भेदभावजन्य काम नभएको भन्ने विपक्षीहरुको भनाई देखिन्छ । निवेदन दावी बमोजिम खानेपानीको श्रोतको निर्माण, वितरण र उपभोगमा भेदभावजन्य कार्य भएको कुराको निवेदकले तथ्यगत रुपमा पुष्ठी गर्न सकेको देखिदैन । साथै मिसिल प्रमाणबाट समेत सो तथ्यको पुष्टी भएको पाईदैन । दलित समुदायको उत्थान गर्न उनीहरुको हक हित र अधिकारको संरक्षण गरी राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याई अन्य वर्ग सरह दलितहरुलाई देश विकासमा सहभागी गराउने समेत उद्देश्यले २०५८।१२।६ मा राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापना भएको र सो आयोगले दलित वर्गको उत्थान र विकासको लागि सामाजिक भेदभाव छुवाछुत र परम्परागत संस्कारलाई हटाउन सामाजिक जागरणका कार्यक्रम बनाई गैरसरकारी संस्था मार्फत कार्यान्वयन गराउने, दलित वर्गप्रति समाजमा कुनै भेदभावपूर्ण एवं गैरकानूनी कार्य भएमा सो को उजुरी सुनी प्रचलित कानून बमोजिम गर्न अधिकार पाएको देखिन्छ । निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरे बमोजिम भेदभाव जन्य कार्य भएको भनी उपचारको लागि सो आयोग समक्ष उजुरी गरेको अबस्था समेत नभएको साथै अन्यनिकायबाट समेत सामाजिक विभेदको उपचार नपाएको भन्ने निवेदन जिकिरलाई निवेदक स्वयंले पुष्टी गर्न नसकेकोले र जातीगत भेदभावको अन्त गर्न देशमा विभिन्न ऐन नियम संगठित संस्थाहरु क्रियाशिल भइरहेको सन्दर्भलाई नकार्न सकिने अबस्था नभएकोले तत्काल निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अबस्था देखिदैन ।
१७. तथापी जातिपाती छुवाछुत तथा भेदभाव जन्य कार्यहरु नागरिक–नागरिक बिचको समानताको विरुद्ध हुने र यसले सामाजिक विकृति निम्ताई राष्ट्रिय उत्थानमा वाधक हुने कुरामा कसैको दुईमत हुन नसक्ने भएकोलेसमाजमा व्याप्त रहेको कुरीति सिर्फ कानून बनाएर मात्र जान नसक्ने हुँदा अशिक्षाको कारणले समाजमा देखिरहेको कुरीति हटाउनलाई चेतना अभिवृद्धि गर्ने खालका उद्देश्यमूलक कार्यक्रम लागू गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने तर्फ प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशनात्मक आदेशसम्म जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.शारदा श्रेष्ठ
इति सम्बत् २०६२ साल वैशाख २० गते रोज ३ शुभम्–––––––