निर्णय नं. ७५०० - उत्प्रेषण समेत ।
निर्णय नं. ७५०० ने.का.प.२०६२ अङ्क २
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री राम नगिना सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
संवत २०६० सालको रिट नम्वर ३१६४
आदेश मितिः २०६१।९।२०
विषयः— उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः मध्य मस्र्याङ्गदी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत लम्जुङ्ग जिल्ला उदिपुर गा.वि.स.मा परियोजनास्थल रहेको जर्मनमा दर्ता रहेको डेविडाग भन्ने DYWIDAG International Gmbll कम्पनी, स्पेनमा दर्ता भएको ड्रागाडोस भन्ने DRAGADOS Obtras Y Proyectos S A कम्पनी र चिनमा दर्ता भएको सि.डब्लु.ई. भन्ने China International Water and Electric Corporation भन्ने कम्पनीको संयुक्त करारीयस्वरुप डि.डि.सि.जे.भी.भन्ने डेविडाग ड्रागाडोस सिं.डब्लु. ई. ज्वाइन्टभेन्चरको तर्फबाट ऐ.का अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि ऐ.ऐ.बस्ने लोथर रुइक
विरुद्ध
विपक्षीः श्रम कार्यालय गण्डकी अञ्चल, पोखरा समेत
§ निवेदक कम्पनी नेपाल कानूनबमोजिम दर्ता भएको कम्पनी पनि नभएको र निवेदक Joint Venture कम्पनी कारखाना वा संगठन वा संस्था वा फर्ममा नपर्ने हुँदा उक्त कम्पनीको हकमा श्रम ऐन, २०४८ लागु हुने नदेखिने ।
§ श्रम ऐन, २०४८ ले निवेदक कम्पनीको हकमा लागु नभएपछि दफा ७३ मात्र लागु हुने भन्ने प्रश्न नआउने ।
§ श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(५) बमोजिम निर्णय गरेको भन्नेसम्म उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा ७३(५) बमोजिम निर्णय गर्न दफा ७३ को सम्पूर्ण व्यवस्था हेरिनुपर्ने ।
§ निवेदक कम्पनी श्रम ऐन, २०४८ को परिभाषा बमोजिमको प्रतिष्ठान पनि नभएको हुँदा बिपक्षी केशव सिं ठकुरीलाई हटाउने निर्णय गर्ने र पत्र दिने व्यक्ति श्रम ऐन, २०४८ बमोजिमको व्यवस्थापक पनि नभएको हुँदा श्रम कार्यालयले उजुरी लिई सुनवाई गरी गरेको निर्णय एवं आदेश कार्यान्वयन गर्न निवेदनमा उल्लेखित मितिमा लेखिएका पत्रहरु अधिकारक्षेत्रबिहिन भएको स्पष्ट देखिने ।
(प्रकरण नं.१५)
§ आफूलाई कानूनले नदिएको अधिकार कसैले पनी प्रयोग गर्न पाउदैन । कानूनी राज्यमा सबैले आफूलाई कानूनबमोजिम प्राप्त अधिकार मात्र प्रयोग गर्नु पर्दछ । यदि कसैले नभएको अधिकार प्रयोग गर्दछ वा भएको अधिकार भन्दा बढि अधिकार प्रयोग गर्दछ अर्थात Lack of Jurisdiction or Excess of Jurisdiction हुन्छ भने त्यस्तो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं.१६)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हा
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री तेजनारायण पौडेल
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.वलराम के.सी: नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ ।
२. निवेदक DYWIDAG International Gmbll कम्पनी जर्मन कानूनबमोजिम जर्मनीमा, DRAGADOS Obras Proyectos S A कम्पनी स्पेनको कानूनबमोजिम स्पेनमा र China International Water and Electric Corporation चीनको कानूनबमोजिम चीनमा स्थापना भै कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त कम्पनीहरु हौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सन् ६ अगष्ट २००० मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरी टेण्डर दाखिला गर्ने माग गरे अनुरुप त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको टेण्डर पेश गर्न ता १९ अक्टुवर २००० मा निवेदक कम्पनीहरु बीच सम्झौता भै उपरोक्त टेण्डर दाखिल गरेको र जि.लम्जुङ्ग स्थित उक्त मध्य मस्र्याङ्गदी जल विद्युत आयोजनाको लटसी अन्तर्गत निश्चित समयावधि भित्र सिभिल कार्यसम्पन्न गर्न सन् २० जुन २००१ मा आपसमा पुनः ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग ठेक्का सम्झौता गरे बमोजिम लम्जुङ्ग जिल्ला उदीपुर गा.बि.स.स्थित मध्य मस्र्याङ्गद्री जल विद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु गरेका छौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागेको उक्त आयोजनाका निर्माण कार्यहरु स्वयं आफैमा अस्थायी प्रकृतिको रहेको र आयोजनाका कामहरुको विविधताको कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ठेकेदारको हैसियतले निवेदकले कामदार कर्मचारीहरुलाई आवश्यक र परिस्थिति अनुसार दैनिक ज्यालादारी वा अस्थायी करारमा नियुक्त गरि कार्य संचालन गरी आएको हो । उक्त आयोजना संचालन गर्ने सन्दर्भमा प्रत्यर्थी मध्येका केशव सिंह ठकुरीलाई निवेदकले सन् ५ जुलाई २००२ मा निर्माणस्थलमा सुरक्षा अधिकृत पदमा काम गर्ने गरी अस्थायी करारमा नियुक्ति गरिएको थियो । नियुक्ति पाएको ६ महिना व्यतित नहुँदै बिना अनुमति आफ्नो काम छोडी अन्यत्र हिडने गरेकाले सन् २० जनवरी २००३ मा निजलाई सचेत गराइएको थियो । यसरी सचेत गराउँदा समेत आफ्नो व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नआई आयोजनामा आउने बिभिन्न अतिथिहरुलाई पनि दुव्र्यवहार गर्ने गरेको जानकारी प्राप्त भएको थियो । सन् १६ मार्च २००३ का दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका डेपुटी डाइरेक्टरले फोन मार्पmत आयोजनालाई जानकारी गराएकाले आयोजनालाई नै नकारात्मक असर पर्ने गरी प्रत्यर्थीले व्यवहार गरेको कारण सन् १६ मार्च २००३ का दिन निजसंगको करार सेवा समाप्त गरेको जानकारी पत्र निजलाई दिंदा बुझ्न नमानेकाले आयोजनाको ढोकामा सो को सूचना टाँस गरिएको थियो । यसरी निवेदकले दिएको करार सेवा समाप्त गरेको जानकारी पत्र नबुझि टाँस भएको सूचनाबाट उक्त व्यहोरा जानकारी पाई निवेदकसंग कुनै व्यक्तिगत दावी नगरी चित्त बुझाई बसेका बिपक्षी केशव सिंह ठकुरीले श्रम कार्यालय पोखरामा झुठ्ठा व्यहोराको निवेदन दिएकोमा निज केशव सिंहलाई हाजिर गराई काममा लगाउनु भनी मिति २०६०।१।४ र २०६०।५।२१ मा पत्र पठाएको छ ।
३. निवेदक श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ख) बमोजिमको प्रतिष्ठान नभै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ठेक्का सम्पन्न गर्न संयुक्त रुपमा अस्थायी समयको लागि काम गरि आएका छौं । निवेदक कम्पनी नेपाल कानूनबमोजिम दर्ता भएको वा संगठित रुपमा स्थापित भएको छैन । प्रत्यर्थी केशव सिंह ठकुरी बर्खास्त पत्र नबुझि झुठ्ठा कुरा उल्लेख गरी प्रत्यर्थी श्रम कार्यालयमा निवेदन दायर गर्नु भएको तथ्य निज कै निवेदनबाट प्रष्ट देखिंदा देखिंदै श्रम कार्यालय गण्डकी अञ्चललाई प्रत्यर्थी केशव सिंहको निवेदन उपर सुनवाई गर्ने अधिकार छैन भन्ने हाम्रो स्पष्टीकरण जिकिर समेतलाई बेवास्ता गरि श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० र दफा ७३ समेतको गलत व्याख्या र प्रयोग गरी भएको क्षेत्राधिकार बिहिन प्रत्यर्थी श्रम कार्यालय गण्डकी अञ्चलको निर्णय तथा कामकारवाही बदर भागी छ । प्रत्यर्थी केशव सिंह ठकुरी सन् २००२ जुलाई ५ तारेखको अस्थायी प्रकृतिको करार बमोजिम काममा लगाइएका व्यक्ति हुन् । निजले करारमा उल्लेखित शर्त अनुरुप आचरण व्यवहार नगरि करारको शर्त नं.६(ब) र (ा) विपरीत आयोजनाको प्रतिष्ठा मै आँच आउने कार्य गरी निवेदकलाई नै नकारात्मक असर पु¥याएका र यस अघि पनि करार बमोजिम आफ्नो काम नगरेको कारण चेतावनी पाई सकेको हुँदा करारको शर्त नं.६ बमोजिम करार समाप्त गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हो । यसरी श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख), २ (च), दफा ६० र ७३ समेतको गलत व्याख्या र प्रयोग गरी क्षेत्राधिकार नाघि मुलुकी ऐन, अ.बं.३५ नं. विपरीत बिपक्षी केशव सिंह ठकुरीलाई हाजिर गराई काममा लगाउनु भनि गरेको मिति २०६०।५।१४ को बिपक्षी श्रम कार्यालय गण्डकी अ्ंचलको निर्णय क्षेत्राधिकारबिहिन, कानूनको व्याख्यात्मक त्रुटि र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत रहेको र प्रत्यर्थीको उक्त निर्णय तथा कामकारवाहीबाट मुलुकी ऐन अ.बं.३५ नं.आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली २०५६ को नियम ७७, श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) समेतद्वारा निवेदकलाई प्रदत्त कानूनी हकमा प्रत्यक्ष आघात पु¥याएको हुँदा तथा अन्य प्रभावकारी उपचारको अभावमा यो रिटनिवेदन लिई उपस्थित भएको छु । अतः प्रत्यर्थी श्रम कार्यालय पोखराको मिति २०६०।५।१४ को निर्णय, मिति २०६०।१।५ र २०६०।५।२१ को पत्र लगायत प्रत्यर्थी केशव सिंह ठकुरीको निवेदन लिई गरेका सम्पूर्ण कामकारवाही नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रत्यर्थीका नाउँमा जो जाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जि जारी गरिपाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भन्ने सूचना विपक्षीलाई दिई लिखितजवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।
५. केशवसिंह ठकुरीको, मिति २०६०।१।३ गते डि.डि.सी.जे.भी.ठेकेदार कम्पनीले मलाई मिति २०५९।१२।२ गतेदेखि काममा हाजिर हुन नदिएको श्रम ऐन, २०४८ को दफा १० को विपरीत भएकोले सोही ऐनको दफा ७३ अन्तर्गत न्याय पाउँ भन्ने समेतको निवेदन पर्न आएकोले उक्त निवेदन उपर यस कार्यालयबाट मिति २०६०।१।४ मा उक्त कम्पनीलाई काममा लगाउने बारेको पत्र लेखी सोधनी भएकोमा कुनै लिखितजवाफ प्राप्त नभएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लम्जुङ्गको च.नं.३८९२ मिति २०६०।३।१६ मा मध्यमस्र्याङदी जलविद्युत परियोजना फेदीकुना लम्जुङलाई उक्त कम्पनीलाई उपस्थित हुन पत्र लेखेकोमा पनि कुनै वास्ता नगरी कार्यालयको पत्रलाई बेवास्ता गरी कुनै जवाफ नदिई उपस्थित पनि नभएको, उक्त कम्पनीलाई श्रम ऐन, २०४८ आकर्षित हुने हुँदा सो कम्पनीले यस कार्यालयबाट भएको मिति २०६०।५।१४ को निर्णय उपर श्रम अदालतमा ऐनका म्याद भित्र पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा कानूनबमोजिम पुनरावेदन नगरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त रिट खारेज गरिपाउं भन्ने समेत व्यहोराको श्रम कार्यालयकोतर्फवाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।
६. नेपाल कानूनबमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग सम्झौता गरी आन्तरिक राजश्व विभागको एब्ल् मा दर्ता भएको बिपक्षी श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४६ बमोजिमको प्रतिष्ठान समेत भएकोले श्रम कार्यालयको निर्णय उपर ऐनले तोकेको प्रक्रिया अपनाई पुनरावेदन गर्न जानु पर्नेमा सो नगरी यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत निवेदन लिई आएको त्रुटिपुर्ण हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउं भन्ने समेत व्यहोराको केशव सिंह ठकुरीको लिखितजवाफ ।
७. नियमबमोजिम पेशीसुचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मध्यमस्र्याङदी जलविद्युत परियोजना निर्माणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरे अनुसार निवेदक कम्पनी ठेक्का प्राप्त गरी निर्माण कार्य शुरु गरेको, निवेदक कम्पनी नेपाल कानून अनुसार नेपालमा दर्ता भएको प्रतिष्ठान नभएकोले निजलाई बिपक्षी श्रम कार्यालयको निर्णय मान्न बाध्यता नभएको, बिपक्षी केशव सिंह ठकुरीले करार बमोजिमको कार्य नगरेको हुँदा निजसंगको करार सेवा समाप्त गरी सेवाबाट हटाएको कार्य त्रुटिपूर्ण नहुँदा निजलाई हाजिर गराउनु भनी श्रम कार्यालयले गरेको निर्णय कानून विपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भनि वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै प्रत्यर्थी श्रम कार्यालय तर्फका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री तेज नारायण पौडेलले निवेदक नेपाल सरहदभित्र काम गर्ने ठेक्का प्राप्त गरी काम गरेपछि निज उपर नेपालको कानून लागु हुदैन भन्न मिल्दैन । निवेदक कम्पनीले आफ्नो कामदारलाई मनोमानी किसिमले नियुक्त गर्ने र हटाउने कार्य गर्न पाउदैन । बिपक्षी केशव सिंह ठकुरीलाई निवेदकले गैरकानूनी किसिमले हटाएको प्रमाणबाट पुष्टि भएको हुँदा निजलाई हाजिर गराउनु भनी श्रम कार्यालयले गरेको निर्णय कानून अनुरुप कै हुँदा उक्त निर्णय बदर हुने नहुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
८. विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस समेत सुनी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग दावीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सो सम्वन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।
९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा बिपक्षीसंग कारार गरी कामकाजमा लगाइएकोमा निजले करार बमोजिम कार्य नगरेको हुँदा निजसंगको करार समाप्त गरी सेवाबाट हटाइएको, निजले बिपक्षी श्रम कार्यालयमा निवेदन दिंदा निजलाई हाजिर गराई काममा लगाउनु भनी बिपक्षी श्रम कार्यालयले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउं भन्ने निवेदन माग दावी र आफूले बिपक्षी कम्पनीमा राम्रोसंग कामकाज गरी रहेकोमा बिपक्षी कम्पनीले अनियमित रुपले सेवाबाट हटाएको हुँदा श्रम कार्यालयमा निवेदन दिंदा श्रम कार्यालयले हाजिर गराई काममा लगाउनु भनी गरेको निर्णय कानून अनुरुप कै हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउं भन्ने लिखितजवाफ रहेको देखिन्छ ।
१०. यसमा निवेदकको मुख्य माग बिपक्षी श्रम कार्यालय गण्डकी अञ्चल पोखराले बिपक्षी मध्येको केशव सिं ठकुरीलाई हाजिर गराई काममा लगाउनु भनी गरेको मिति २०६०।५।१४ को निर्णय तथा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पटकपटक पठाएको पत्रहरु अधिकारक्षेत्रबिहिन भएको हुँदा बिपक्षी श्रम कार्यालयको मिति २०६०।५।१४ को निर्णय र तद्उप्रान्तका सबै पत्रहरु उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिपाउं भन्ने देखिन्छ । सो सम्बन्धमा निवेदकको माग ठिक बेठिक के हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने नपर्ने के हो ? भनी हेर्दा जर्मन कानूनबमोजिम जर्मनीमा दर्ता भएको DYWIDAG International GmBH, स्पेनको कानूनबमोजिम स्पेनमा दर्ता भएको Dragados Obras Y Proyectos.SA र चीनको कानूनबमोजिम चीनमा दर्ता भएको China International Water and Electric Corporation यि तिन कम्पनी मिलि १९ अक्टोवर २००० मा आपसी सम्झौता गरी नेपाल बिद्युत प्राधिकरणद्वारा बोलपत्र आव्हान भएकोमा बोलपत्र हालेको र बोलपत्र मूल्याङ्कन हुँदा मध्यमस्र्याङदी जल विद्युत आयोजनाको लट सी का Civil Work को काम सम्पन्न गर्न ठेक्का पाएकोले २० जुन २००१ मा उक्त तिन कम्पनी बीच एक आपसमा Joint Venture ब्नचभझभलत गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग सम्झौता गरेको भन्ने देखिन्छ ।
११. यसबाट निवेदक Joint Venture कम्पनी मध्यमस्र्याङदी जल विद्युत आयोजना ीयत ऋ को Civil Work को लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ऋयलतचबअतयच अर्थात ठेकेदार भएको भन्ने देखिन्छ ।
१२. निवेदक Joint Venture र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच भएको सम्झौता को २.१२ शीर्षक LABOUR REGULATIONS मा LOCAL LABOUR का सम्बन्धमा देहायबमोजिम करारीय व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
Within the frame work of existing Law in the Kingdom of Nepal.
(1) Contractors have the freedom to hire and terminate the services of local Labour in a manner Compatible with the nature of the Construction works.
१३. उक्त व्यवस्था अन्तर्गत निवेदक Joint Venture कम्पनीले आफ्नो करारीय दायित्व सम्पन्न गर्न निवेदक कम्पनीको Conditions of temporary Contract को शर्तमा रहने गरी बिपक्षी केशव सिं ठकुरीलाई सन् २००२–७–५ देखि २ बर्ष अथवा तोकिएको काम सम्पन्न नहुन्जेल सम्मको अवधिको लागि अस्थायी करारमा नियुक्ति गरेको देखियो । बिपक्षी केशव सिं ठकुरीले पटक पटक आचरण विपरीत काम गरेकोले ध्यानाकर्षण गर्दा पनि आचरण नसुधारेको कारण Conditions of temporary Contract को शर्त बमोजिम अवकास दिइएकोमा बिपक्षी केशव सिं ठकुरीले गण्डकी अञ्चल श्रम कार्यालयमा श्रम ऐन २०४८ को दफा ७३ को उपदफा (३) अनुसार उजुर गरेको र श्रम कार्यालयले उजुरी लिई अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी बिपक्षी केशव सिं ठकुरीलाई खाइपाई आएको पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी काममा लगाउनु भनी श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३ को उपदफा (५) बमोजिम आदेश गर्नुका साथै उक्त ऐनको दफा ७३ (६) अनुसार श्रम कार्यालयको निर्णयमा चित्त नबुझे श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न निवेदक कम्पनीलाई ३५ दिने पुनरावेदन म्याद समेत दिएको देखियो ।
१४. सो सम्बन्धमा निवेदक Joint Venture कम्पनीलाई श्रम ऐन, २०४८ लागु हुन्छ हुदैन र निवेदक Joint Venture कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग भएको सम्झौता बमोजिम आफ्नो Conditions of temporary Contract को व्यवस्था बमोजिम अस्थायी करारमा लिएको कर्मचारीलाई हटाएको निर्णयमा श्रम कार्यालयले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी उजुरी सुन्न सक्छ सक्दैन, सो हेर्नु पर्ने हुन आयो ।
१५. निवेदक Joint Venture कम्पनी आ–आफ्नो देशको कानूनबमोजिम आ–आफ्नो देशमा Incorporate भएको र नेपालमा उल्लेखित आयोजनाको लागि एक आपसमा Joint Venture Agreement गरेको भन्ने देखियो । निवेदक कम्पनी नेपालको कानूनबमोजिम नेपालमा Incorporate पनि नभएको र नेपालको कानूनबमोजिम दर्ता भएको कम्पनी पनि नभएको भन्ने कुरामा बिवाद भएन । श्रम ऐन, २०४८ प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीहरु हकहित सुविधा र सुरक्षाको व्यवस्थाको लागि बनेको ऐन हो, अर्थात प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरु एवं कामदारको हकहितमा लागु हुने ऐन हो । प्रतिष्ठानको परिभाषा ऐनको दफा २ (ख) मा भएको छ । जस अनुसार प्रतिष्ठान भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित दस जना भन्दा बढी कामदार वा कर्मचारी कार्यरत रहेको कुनै कारखाना, संगठन, संस्था, फर्म वा तिनको समूह सम्झनु पर्छ भनिएको छ । निवेदक कम्पनी नेपाल कानूनबमोजिम दर्ता भएको कम्पनी पनि नभएको र निवेदक Joint Venture कम्पनी कारखाना वा संगठन वा संस्था वा फर्ममा नपर्ने हुँदा निवेदक कम्पनीको हकमा श्रम ऐन, २०४८ लागु हुने देखिएन । श्रम ऐन, २०४८ लागु हुन “प्रतिष्ठान हुनू र “प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम दर्ता भएको हुनू अनिवार्य हुन्छ, र “प्रतिष्ठान के हो भन्ने कुरा ऐनले नै स्पष्टसंग प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम दर्ता भएको” संगठन हुनुपर्ने भनी परिभाषा गरेको हुँदा निवेदकको हकमा श्रम ऐन, २०४८ लागु हुन सक्दैन । अतः निवेदक कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंगको सम्झौताको दफा २, १२ तथा Conditions of temporary Contract को व्यवस्था बमोजिम बिपक्षी केशव सिं ठकुरीलाई रीतपूर्वक हटाएकोमा श्रम कार्यालय पोखराले उजुरी सुनि निर्णय गरी निवेदकलाई बहाल गर्ने भनी दिएको आदेशका सम्बन्धमा हेर्दा बिपक्षी श्रम कार्यालय पोखराको निर्णय एवं आदेश अधिकारक्षेत्र बिहिन भएको स्पष्ट देखिन्छ । श्रम कार्यालय पोखराले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(५) बमोजिम उजुरी लिई सुनवाई गरी दफा ७३(६) बमोजिम आदेश जारी गरेको भन्ने देखिन्छ । श्रम ऐन, २०४८ निवेदक कम्पनीको हकमा लागु नभए पछि दफा ७३ मात्र लागु हुने भन्ने प्रश्न आउँदैन । श्रम कार्यालय पोखराको मिति २०६०।५।१४ को आदेशमा के कसरी श्रम ऐन, २०४८ अन्तर्गत अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी दफा ७३(६) बमोजिम आदेश गरियो उक्त आदेशमा केही उल्लेख छैन । श्रम कार्यालयको निर्णयमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(५) बमोजिम निर्णय गरेको भन्ने सम्म उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा ७३(५) बमोजिम निर्णय गर्न दफा ७३ को सम्पूर्ण व्यवस्था हेरिनुपर्छ । दफा ७३ को व्यवस्था भनेको “प्रतिष्ठानको कामदार वा कर्मचारी” र “प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकसंग कुनै उजुरी भएमा आकर्षण हुने व्यवस्था हो । व्यवस्थापकको परिभाषा दफा २(ख) मा भएको छ । “व्यवस्थापक भनेको प्रतिष्ठानको व्यवस्थापक हो ।“ निवेदक कम्पनी श्रम ऐन, २०४८ को परिभाषा बमोजिमको प्रतिष्ठान पनि नभएको हुँदा बिपक्षी केशव सिं ठकुरीलाई हटाउने निर्णय गर्ने र पत्र दिने व्यक्ति श्रम ऐन, २०४८ बमोजिमको व्यवस्थापक नभएको हुँदा श्रम कार्यालय पोखराले उजुरी लिई सुनवाई गरी २०६०।५।१४ गते गरेको निर्णय एवं आदेश कार्यान्वयन गर्न निवेदनमा उल्लेखित मितिमा लेखिएका पत्रहरु अधिकारक्षेत्रबिहिन भएको स्पष्ट देखिन्छ ।
१६. आफूलाई कानूनले नदिएको अधिकार कसैले पनी प्रयोग गर्न पाउदैन । कानूनी राज्यमा सबैले आफूलाई कानूनबमोजिम प्राप्त अधिकार मात्र प्रयोग गर्नु पर्दछ । यदि कसैले नभएको अधिकार प्रयोग गर्दछ वा भएको अधिकार भन्दा बढि अधिकार प्रयोग गर्दछ अर्थात Lack of Jurisdiction or Excess of Juristiction हुन्छ भने त्यस्तो निर्णय उत्प्रेषणद्वारा बदर हुन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा श्रम कार्यालय पोखराले २०६०।५।१४ गते कारखाना निरीक्षकले आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी उजुरी लिई सुनवाई गरी २०६०।५।१४ गते गरेको निर्णय र उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न लेखेका पत्रहरु अधिकारक्षेत्रबिहिन भएको र त्यस्तो अधिकारक्षेत्रबिहिन निर्णय कार्यान्वयन गराउन दवाव समेत दिएको देखिएकोले निजको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि दिएको छ । कारखाना निरीक्षक टंकराज बोहराले कानून स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि आफूलाई कानूनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी कानून विपरीत निर्णय गरी गैरकानूनी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बिभिन्न पत्रद्वारा दवाव समेत दिएको देखिएकोले निजलाई सचेत गराउनु भनी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवलाई लेखि पठाउने समेत ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी बिपक्षीलाई दिई मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.रामनगिना सिंह
इति सम्बत २०६१ साल पौष २० गते रोज ३ शुभमः––––––––