निर्णय नं. ४१७९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४१७९     ने.का.प. २०४७      अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ६४६

आदेश भएको मिति : २०४७।७।२८।४ मा

निवेदक      : बिराटनगर प्रधान कार्यालय भएको अन्नपूर्ण सोप एण्ड केमिकल इन्डष्ट्रीजको तर्फबाट अधिकार प्राप्त संचालक सुवोधकुमार अग्रवाल

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री ५ सरकार भन्सार कार्यालय विराटनगरसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)   निवेदकले आयात गरेका मालसामानहरु हेर्दा उद्योगको स्थापनाको लागि चाहिने निर्माण सामाग्री र जगेडा पार्टपुर्जाहरु नै भएकोले निवेदकले भन्सार छुटको सुविधा नपाउने भन्ने  नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट     : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान

अवलम्बित नजीर: सम्वत् ०४६ सालको रिट नं. १३४७ निवेदक सुशीलकुमार अग्रवाल वि.भन्सारसमेत

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधान ०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    यो उद्योग कम्पनी ऐन (संशोधन सहित), २०२१ अन्तर्गत ०४४।६।५ मा दर्ता भएको हो । यस प्रा.लि. ले ०४४।७।२९ देखि ०४४।९।१३ गतेसम्म भन्सार कार्यालय विराटनगर हुँदै प्रज्ञापनपत्र बमोजिमका उद्योगमा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण औजार, जगेडा पुर्जा इत्यादि पैठारी गरेका थिए । उद्योग विभागबाट ०४४।३।२४ मा आयात इजाजतपत्र प्राप्त गर्दा इजाजतमा तोकिएको १२ महीनाको अवधि भित्रै उद्योगले नियमित उत्पादन शुरु गरेको हो, उद्योगको आवश्यक मेसिनरी औजार, पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा कानुन बमोजिम एक (१%) मात्र भन्सार महसूल लाग्नेमा प्रत्यर्थी भन्सार कार्यालयबाट उल्लेखित सामानहरुमा विभिन्न मितिमा ५% देखि २५% सम्म भन्सार महसूल लिएर मात्र सामान छोड्ने काम भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयलाई बराबर यो हिसाबले भन्सार महसूल लिन पाउने होइन भनी अनुरोध गर्दा भन्सार विभागको निर्देशन र ०४४।७।२३ वा २४ गतेको च.नं. १४३५ को पत्रानुसार भन्सार महसूल तिर्नै पर्छ १% भन्सार महसूल लाग्ने भन्ने कुरा विभागीय निर्देशन विपरीत हुँदा केही गर्न सक्तैन । विभागमा नै जानुस भन्ने मौखिक जवाफ दियो । उक्त १४३५ को पत्रको प्रतिलिपि रिट निवेदकलाई दिइएन ।

३.    यस्तो सामानहरु पैठारी गर्दा तत्कालीन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १०(ख) को देहाय खण्ड १ ले केवल एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसूल लाग्ने किटानी कानुनी प्रावधान छ जसलाई सोही ऐनको दफा १० र २१ को शसक्त व्यवस्थाबाट अन्य कुनै पनि नेपाल कानुनले अन्यथा गर्न सक्ने स्थिति छैन । उक्त ऐनमा ०४४।७।१ गते दोश्रो संशोधन हुँदा दफा १० परिवर्तन भई वर्तमान दफा १०(च) अन्तर्गत विशेष सुविधा थियो, यो दफा १०(च) को देहाय खण्ड (२) ले अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधिभित्र उत्पादन शुरु गर्ने उद्योगले अनुमति प्राप्त गर्दाको बखत कायम रहेको व्यवस्था बमोजिमको सुविधा सहुलियत र संरक्षण पाउनेछ भन्ने विशेष व्यवस्था भएको पाइन्छ । यो दफा प्रारम्भ भएको मिति ०४४।७।१ अगावै अनुमति प्राप्त गरी इजाजतपत्रमा तोकिएको म्यादैभित्र उत्पादन शुरु गर्ने उद्योगले अनुमति प्राप्त गरेको मिति ०४४।३।२४ का दिन बहाल रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ अन्तर्गतको भन्सार सुविधा पाउने प्रष्ट छ । पछि आएर अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरी ८०% सम्म भन्सार महसूल छूट दिने भन्ने व्यवस्था भयो तर रिट निवेदकलाई कानुन विपरीत १% भन्दा बढी दरले लिएको भन्सार महसूल फिर्ता दिने काम नगर्नु प्रचलित नेपाल कानुनको ठाडो उल्लंघन हो । प्रत्यर्थीहरुको अवैध एवं दोषपुर्ण काम कारवाही पत्र लेखाई भन्सार महसूल असूल गराई समेतबाट रिट निवेदकको नेपालको संविधान ०१९ को धारा १०(१), ११(२)(ङ), १५ तथा धारा ५८ को संवैधानिक हक र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को तत्कालीन दफा १०(ख)(१) वर्तमान दफा १०(च)(२), २१, नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा ८ समेतको कानुनी हकहरुको प्रचलनमा अवरुद्ध भएकोले कानुनी उपचारको मार्ग समेत नहुँदा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत रिटनिवेदन गर्न आएको छु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रत्यर्थी भन्सार विभागले ०४४।७।२४ मा लेखेको भनिएको च.नं. १४३५ को पत्र बदर गरी बिराटनगर भन्सार कार्यालयले अवैध तरीकाले १% भन्दा बढी लिएको सम्पूर्ण रकम रिट निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासको मिति ०४६।५।८ को आदेश ।

५.    मिति ०४४।७।१ भन्दा पूर्व औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ अनुसार उद्योगहरुले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थ सहायक कच्चा पदार्थहरुमा भन्सार महसूल १ प्रतिशत र बिक्रीकर पुरै छूट गरिएकोमा मिति ०४४।७।१ गतेको नेपाल राजपत्र खण्ड ३७ अतिरिक्ताड्ढ ३५ ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ लाई संशोधन गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०४४ प्रकाशित भएको, संशोधित ऐन अनुसार पहिले प्रदान गरेको सुविधामा हेरफेर भई उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने तोकिएको बाहेक अन्य यन्त्र उपकरण तथा जगेडा पार्टपुर्जाहरुमा बढीमा ५ भाग महसूल लिने भन्ने व्यवस्था भएकोमा तोकी नआएसम्म उद्योगको लागि आयात भई आउने उद्योगको लागि यन्त्र उपकरण पार्टपुर्जाहरुमा ५% भन्सार महसूल लाग्ने व्यवस्था अनुसार रिट निवेदकले रिटनिवेदनमा उल्लेखित सामान औद्योगिक व्यवसाय ऐन दोश्रो संशोधन पश्चात पैठारी गरेको हुँदा प.सं. १४३५ मिति ०४४।७।२४ को परिपत्र अनुसार औ.व्य. ऐनमा व्यवस्था भए मुताविक सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले ५% का दरले लिएको कानुन अनुरुप नै भएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने श्री ५ को सरकार भन्सार विभागको लिखितजवाफ ।

६.    यस कार्यालयले कानुन बमोजिम निर्धारण गरेको अथवा निर्णय गरी असूल गरेको भन्सार महसूलमा निवेदकलाई चित्त नबुझेको भए भन्सार ऐन (संशोधन सहित), ०१९ को दफा ३७ बमोजिम राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नु पर्ने थियो तर चित्त बुझाई बस्नु भयो । ०४४ साल कार्तिक महीनामा निर्धारण गरेको भन्सार महसूल दरलाई निवेदकले २ वर्ष पछि आएर रिटनिवेदन दिनु भएको छ । बिलम्बको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार पनि रिटनिवेदन बदरभागी छ । निवेदकले दावी लिएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन (दोश्रो संशोधन), ०४४ को दफा १०(च) तथा उपदफा २ को सुविधा र सहुलियतको सम्बन्धमा दफा १० को एक अंशलाई मात्र नहेरी दफा १० को पुरै अध्ययन गरेको भए दफा १० को उल्लेखित उपदफा १(च) तथा उपदफा २ को व्यवस्था भन्सार सुविधाको लागि नभई आयकर अन्तःशुल्क बिक्रीकर विदेशी मुद्राको सटही सुविधा तथा अन्य सहुलियतलाई व्यवस्था गरेको प्रष्ट छ । दफा १० को देहाय २ ले उद्योगले के कति सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने भनी हेर्दा अवधि किटिएको जति सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ । सो दफा १० को सम्पूर्ण उपदफाहरुले आयकर, अन्तःशुल्क प्रयोजनको लागि अवधि किटिएको छ । भन्सार प्रयोजनको लागि कतै अवधि किटिएको छैन । अवधि नै नकिटिएकोमा अवधि किटिएको सुविधा पाउने प्रश्न नै भएन । निवेदकले ऐनको दफा १०(१)(च) ले तोकेको विशेष सुविधाको हकमा पनि सो दफाले निर्यातमा योगदान दिने उच्च गुणस्तरको भनी प्रमाणित हुनु पर्ने हुन्छ । त्यसको प्रमाणित प्रमाण निवेदकले प्रज्ञापन प्रमाण पत्रमा पेश गर्न सकेको छैन, बिना प्रमाण उक्त विशेष सुविधा निवेदकले पाउने कुरा आउँदैन निवेदकको भनाई बमोजिम १% मात्र महसूल लाग्ने नभई ५% लिने लाग्ने कुरा संशोधित दफा १० को (घ)(३) बमोजिम उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने तोकिएको बाहेक भन्ने हुँदा निवेदकको मालवस्तु तोकिएको वस्तु होइन । तोकिएको प्रमाण निवेदकले पेश गर्न सकेको छैन । यसरी नतोकिएकोमा सोही ऐनको दफाले ५% लाग्ने प्रष्ट छ ।

७.    निवेदकले उल्लेखित प्रज्ञापनपत्रमा घोषणा गरेका सामान मध्ये प्र.द.नं. ५३८८ को सामान मील मिसनरी नभई निर्माण सामग्री भएकोले पछि निर्णय हुने गरी भन्सार दरबन्दी बमोजिम महसूल तथा बिक्रीकर लिई निवेदककै माग बमोजिम धरौटीमा जाँच पास गरी उक्त सामानमा सुविधा दिन मिल्छ मिल्दैन भनी श्री भन्सार विभागमा लेखी पठाइएकोमा उद्योगलाई यन्त्र उपकरण तथा पार्टपुर्जाका लागि ५% सम्म सुविधा दिन सकिने हुन्छ तर जहाँसम्म निर्माण सामग्रीको प्रश्न छ यस्ता कुनै किसिमको सुविधा नमिल्ने व्यहोराको निर्णय अनुसार अनुरोध छ भनी भन्सार विभागबाट लेखी आएकोले उक्त धरौट रकम सदर स्याहा गरिएको र उक्त सामानहरु मेसिनरी नभई बेरिड्ड तथा अन्य भएकोले कानुन बमोजिम भन्सार महसूल तथा बिक्रीकर समेत असूल गरी सामान जाँच पास गरिएकोले निवेदकको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भन्सार कार्यालय विराटनगरको लिखितजवाफ ।

८.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले गर्नु भएको बहस सुनी तथा इजलास समक्ष पेश गर्नु भएको लिखित बहस नोट समेत अध्ययन गरी प्रत्यर्थी कार्यालयहरु तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधानले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो मुख्यतः निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्के के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ अन्तर्गत इजाजतपत्र प्राप्त गरी तोकिएको समयभित्र उत्पादन शुरु गर्ने उद्योगले अनुमति प्राप्त गर्दाको बखत कायम रहेको व्यवस्था बमोजिमको सुविधा र संरक्षण पाउनु पर्नेमा ऐ.ऐन बमोजिम १% भन्दा बढी भन्सार महसूल लिइएकोले विराटनगर भन्सार कार्यालयले १% भन्दा बढी लिइएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश ०४४।७।२४ मा लेखेको च.नं. १४३५ को भन्सार विभागको पत्र समेत बदर गर्ने भनी उत्प्रेषणको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर र कानुनले नपाउने व्यवस्था भई राखेकोमा भन्सार छुटको सुविधा पाउने होइन भन्ने प्रत्यर्थी कार्यालयहरुको लिखितजवाफ देखिन्छ ।

१०.    प्रस्तुत उद्योगले तत्कालीन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ अन्तर्गत ०४४।३।२४ मा इजाजत प्राप्त गरी इजाजतपत्रको दफा १७ अनुसार १ वर्ष भित्र ०४५।३।१३ देखि नियमित उत्पादन शुरु गरेको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ अन्तर्गत स्थापना हुने उद्योगहरुले पाउने सुविधा तथा संरक्षणको सम्बन्धमा ऐ.ऐनको दफा १० हेर्दा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत स्थापना हुने उद्योगहरुलाई देहाय बमोजिमको सुविधा तथा संरक्षण प्रदान गरिनेछ भनी उक्त दफाको देहाय खण्ड (ख) को देहाय (१) मा उद्योगको निर्माण तथा उत्पादनमा प्रत्यक्ष रुपले प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र औजार खानी उत्खनन तथा खनिज परिवहन साधन जगेडा पुर्जाको पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महसूल लाग्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । अब रिट निवेदकले आयात गरेका मालसामानहरु हेर्दा उद्योगको स्थापनाको लागि चाहिने निर्माण सामाग्री र जगेडा पार्टपुर्जाहरु नै भएकोले निवेदकले भन्सार छूटको सुविधा नपाउने भन्ने देखिएन ।

११.    ०४४।७।१ मा संशोधन भएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा १०(च) देहाय (२) मा यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि यसै ऐन बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी यो दफा प्रारम्भ हुनु अगावै उत्पादन शुरु गर्ने वा अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधि भित्र उत्पादन शुरु गर्ने उद्योगले अवधि किटिएको जति सुविधा सहुलियत र संरक्षणको हकमा अनुमति प्राप्त गर्दाको बखत कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम नै पाउने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१२.   यसरी मिति ०४४।७।१ मा भएको संशोधनले समेत निवेदकको उद्योगले पाउने भन्सार सुविधामा कुनै नियन्त्रण नगरी निर्विवाद रुपमा उक्त ऐन बमोजिमको सुविधाको उपभोग गर्न पाउने देखिन्छ ।

१३.   उपयुक्त कारण तथा आधारहरुबाट निवेदकको उद्योगबाट एक प्रतिशत भन्सार लिनु पर्नेमा बढी भन्सार लिएको बिराटनगर भन्सार कार्यालयको कार्य तथा भन्सार विभागको मिति ०४४।७।२४ को पत्र समेत गैरकानुनी देखिएकोले सम्वत् ०४६ सालको रिट नं. १३४७ निवेदक सुशीलकुमार अग्रवाल विरुद्ध भन्सार विभाग समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइसकेकोले प्रत्यर्थीहरुको एक प्रतिशत भन्दा बढी भन्सार महसूल असूल गरेको कार्य तथा मिति ०४४।७।२४ को भन्सार विभागको पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ निवेदकबाट एक प्रतिशत भन्दा बढी असूल गरेको भन्सार महसूल निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थीहरुका जानकारीका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४७ साल कार्तिक २८ गते रोज ४ शुभम् ।