निर्णय नं. ७५०६ - भ्रष्टाचार ।

निर्णय नं. ७५०६          ने.का.प.२०६२ अङ्क ३

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित

माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री परमानन्द झां

२०५९ सालको निस्सा प्रदान नं. ....२६, २७

आदेश मितिः २०६२।३।३०।५

 

मुद्दा :– भ्रष्टाचार ।

 

            निवेदक/प्रतिवादीः नुवाकोट जिल्ला थानसिङ गा.वि.स.वडा नं. ३ थानसिङ बस्ने   वैकुण्ठप्रसाद भण्डारी

विरुद्ध

            विपक्षी/वादीः श्री ५ को सरकार, विशेष प्रहरी विभाग           

                                                 

            निवेदक/प्रतिवादी : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ५ मालिगाउं बस्ने धर्ममान स्थापित

विरुद्ध

            विपक्षी/वादीः श्री ५ को सरकार, विशेष प्रहरी विभाग 

 

§  पुनरावलोकनको निस्सा भएको मुद्दामा निस्सा दिंदाको आधार नै निराधार असंगत एवं असंवद्ध छ वा वेरीतको छ कि छैन पछि मुद्दा सुनवाई गर्ने इजलासले सो हेरीकन मात्र निष्कर्षमा पुग्नपर्ने ।

§  निस्सा दिएको आधार वेरीत नभई मिलेको देखिएमा मात्र निस्सा दिंदाको आधारसहित मुद्दाको अन्य संवद्ध पक्षमा प्रवेश गरी मुद्दाको संन्दर्भ र विषयवस्तुलाई समेट्ने गरी न्याय निरोपण गर्न न्यायको दृष्टिले उपयुक्त देखिने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्तात्रय श्री हरिहर दाहाल र श्री नारायण वल्लभ पन्त, श्री शम्भु थापा

विपक्षीको तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री टीकाबहादुर हमाल

अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०५९, निर्णय नं. ७१२९, पृष्ठ ५८२

 

फैसला

१.     यस अदालत ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासको मिति २०६१।८।२४ को आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(२) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक वैकुण्ठप्रसाद भण्डारीको तर्फबाट विद्धान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ ले तोकेको शर्तमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  सोही अनुरुप न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ ले पुनरावलोकन गर्न सक्ने शर्त तोकेको हो ।  सो ऐनको दफा १३ को व्यवस्था धारा ८८ ले तोकेको शर्त र अवस्था होइन । पुर्ण न्यायमा पुग्न सक्ने र अन्तिम व्याख्या गर्नेमाध्यम यहि पुनरावलोकनको मार्ग पनि हो । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ को व्यवस्था जस्तो व्यवस्था न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ मा पनि थियो । निस्सा प्रदान भए पश्चात अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने देखिएका कुराहरु २०१५ सालदेखि नै निर्णय हुंदै आएको  ने.का.प. २०१५, पृष्ठ ११ मा प्रकाशित फैसलाबाट पनि देखिन्छ । सो मुद्दामा जे जस्तो प्रश्न उठाइएको थियो ती सबै प्रश्नको निराकरण गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकन गरि हेरी पाउं भनी प्रतिवादीहरुले निवेदन दिंदा विभिन्न नजीरहरुको त्रुटी देखाई निवेदन दिएको हो । निस्सा प्रदान भई सकेपछि ती सबै नजीरहरुलाई बिचार गरी निर्णय गर्न हुंदैन भन्न सकिदैन । रुद्रलाल मुल्मीको मुद्दा एउटामा बाहेक अरुमा मानिएको छैन । आदेश गलत भएकै भए पनि मागेको उपचार निरर्थक हुन सक्दैन । सार्थक उपचार माग गरी निवेदक यस अदालतमा प्रवेश गरेका छन् । यसरी आदेश गलत भनी अरु कुरा नहेर्ने हो भने अन्तिम व्याख्याताको सिद्धान्तको समेत विपरीत हुन जान्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

२.    निवेदक निज वैकुण्ठ भण्डारीकै तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले यस अदालतबाट दोहोर्‍याई पाउं भन्ने निवेदनहरुमा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको आदेशका साथै अन्य आधारहरुबाट पनि निर्णय भएको पाइन्छ । अन्याय परेको छ भन्ने इजलासलाई लागेको अवस्थामा पुनरावेदन वा निवेदनमा उल्लेख नगरेको अवस्थामा पनि इजलासले न्यायिक मन प्रयोग गरी सुनुवाई गरेको पाइन्छ । दोहर्‍याउने निस्सा भएपछि वा पुनरावलोकनको निस्सा भएको अवस्था भएपछि सुनुवाई गर्ने बाटो खुलेको मान्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निस्सा प्रदान हुंदा नै पूर्व फैसलामा नजीरको त्रुटी भएको भन्ने कुरा स्वीकार गरेको छ । तसर्थ अव सुनुवाई हुंदा निवेदकले उठाएका सबै नजीरहरुको त्रुटी सो पूर्व फैसलामा छ छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ मा उल्लेख भएको सोही आधार र सम्बन्द्ध विषय भन्नाले निवेदकले उठाएका सबै विषयलाई सम्बद्ध विषय मानेको भनी अर्थ गर्न पर्ने हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । निजकै तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद सापकोटाले निस्सा प्रदान भई सकेको हुंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को सन्दर्भमा छलफल हुनु पर्ने होइन । निस्सा प्रदान भए पश्चात मुद्दाको कारवाही किनारा कसरी गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो । दफा १३ को सोही आधार र सम्बद्ध विषयका सम्बन्धमा ठोस व्याख्या भएको छैन । प्रमाण ऐन,२०३१ को दफा ३ ले सम्बद्ध कुराको परिभाषा गरेको छ । धेरै नजीर देखाई पुनरावलोकनको लागि दावी गरेको छ भने दावी गर्न आएको मूल कुरा नै सम्बद्ध कुरा हो । न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १३ ले आदेशको आधारमा मात्र सिमित रही निर्णय गर्नु भन्ने मनसाय राखेको होइन । भारतीय व्यवस्थामा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भईसकेपछि निर्णय गर्न कुनै बन्देज नरहने भन्ने सिद्धान्त स्वीकार गरिएको छ । निस्सा दिई सकेपछि निस्साको आधारलाई हेरिनु हुंदैन । न्याय परोस् भन्ने मान्यताबाट हेरिनु पर्छ । प्रस्तुत मुद्दामा तीन जना माननीय न्यायाधीशहरुको पूर्ण इजलासले निवेदकले उठाएका सबै प्रश्न बिचार गरी सुनुवाई गर्न सक्ने कुरा स्वीकार गरी सकेको छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

३.    निवेदक धर्ममान स्थापितको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण वल्लभ पन्तले तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले जुन नजीरसंग सहमत छैन भनी पठाएको हो सो मुद्दामा दोहर्‍याउने निस्सा प्रदान हुंदा कुन कानून र नजीरको त्रुटी भएको भन्ने उल्लेख नभएको भन्ने आधारमा निर्णय भएको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ (१)(ख) अनुरुप नजीरको त्रुटी भएको भनी निस्सा भएकोले नजीर सम्बन्धी अन्य त्रुटीलाई पनि हेर्नु पर्छ । पुनरावलोकनको व्यवस्था गल्ति सुधारको लागि गरिएको हो । निवेदनको ढांचा बमोजिम व्यहोरा खुलाई निवेदन गरेको र निवेदनमा विभिन्न नजीरहरुको त्रुटी देखाएकोमा आदेश हुंदा एउटा नजीरमात्र उल्लेख हुंदैमा अरु कुरामा हेर्न नमिल्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

४.    विपक्षीको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री टीकाबहादुर हमालले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ ले प्रष्ट रुपमा पुनरावलोकनको आदेश भएको अवस्थामा  समेत सो आदेशमा उल्लेख भएको आधार र सोही कुरामा सिमित रहनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको छ । त्यस्मा दुविधाको स्थिति छैन । निवेदक तर्फबाट सम्बद्ध विषयका सम्बन्धमा प्रष्ट दृष्टिकोण आउन सकेको छैन । आधार र सम्बद्ध विषय भनेको अरु नजीर हो भन्ने एक थरिको भनाई रहेको छ भने एक थरिको निवेदकले उठाएको सबै विषय हुन् भन्ने छ भने अर्का थरिले निर्णय गर्दा आवश्यक पर्ने सबै विषय सम्बद्ध विषय भएको भन्ने जिकिर लिनु भएको छ । निवेदकले निवेदनमा धेरै नजीरको त्रुटी रहेको भनी देखाएकोले आदेश गर्ने इजलासले सबै व्यहोरा अध्ययन गरी आदेशमा उल्लेख भएको नजीरको मात्र त्रुटी देखी पुनरावलोकनको निस्सा भएको हो । दोहर्‍याउने र पुनरावलोकनको अवस्था पुनरावेदन सरह सबै कुरामा जानु पर्छ भनी सबै कुरा हेर्ने हो भने पुनरावलोकनको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुन् र सबैले मान्नु पर्ने हुन्छ । पुनरावलोकनको निस्सामा उल्लेख भएका नजीर वा कानूनी सिद्धान्त वाहेक अरुलाई पनि हेर्नु पर्छ भन्ने हो भने मुद्दाको अन्तिमता नै कायम हुन सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ को व्याख्याको प्रश्न उठाइएको छ । यस सम्बन्धमा अघि व्याख्या भएका आदेश वा नजीरलाई नमान्नु पर्ने अवस्था छैन । दफा १३ को व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतको अधिकार सिमित गरेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । सम्बिधानले नै अधिकार दिए बमोजिम कानूनले तोकेको अधिकार क्षेत्रभित्र रही निर्णय गर्ने हो । यसले अधिकार विपरीत गरेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । ऐनको शव्दबाट जे जस्तो अर्थ आउंछ त्यस्तै व्याख्या हुनु पर्छ । निस्सा प्रदान गर्दा के आधार लिएको हो त्यो र त्यो कुरासंग सम्बन्धित कुरा नै सम्बद्ध कुरा हो । त्यो भन्दा पर जान मिल्दैन । रुद्रलाल मुल्मी पछि ने.का.प. २०५९ नि.नं. ७१२९ पृष्ठ ५८२ मा पनि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ का सम्बन्धमा निर्णय भएको छ । २०५३ सालमा पनि यो कुरा उठेको देखिन्छ । ने.का.प. २०५३ निर्णय नं. ६२४६ पृष्ठ ६४९ मा पनि दफा १२ बमोजिम निस्सा भएको कुरामा सिमित रहनु पर्ने भन्ने व्यवस्था दफा १३ मा गरेको भन्ने निर्णय भएको छ । दफा १३ को व्यवस्था स्पष्ट, दुविधारहित अवस्थामा रहेकोले सानो तिनो प्राविधिक त्रुटिका कुराहरुमा अल्झिरहनु पर्ने अवस्था देखिदैन भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

५.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर, पुनरावलोकन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, उद्धृत गरिएका नजीर सिद्धान्तहरुको समेत अध्ययन, विश्लेष गर्दा प्रतिवादी धर्ममान स्थापितले आफ्नो जिम्मा नियन्त्रणमा रहेको सक्कली, यू.एस. ट्राभल्स चेक निकाली सोको सट्टामा नक्कली ट्राभल्स चेक राखेकोले निज उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०१७ को ७(१) र १३ अनुसार सजायं भै दफा २९(१) अनुसार विगो रु.२,३८,०००।– असूल गरी सर्व संचित कोषमा दाखिल गरी पाउन र प्र. बैकुण्ठप्रसाद भण्डारीले धर्ममानबाट सक्कली ट्राभल्स चेक लगी नक्कली ट्राभल्स चेक ल्याई दिएकोले सोही ऐनको दफा ७(१) र १६क को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार सजायँ हुन माग दावी लिइएकोमा प्र. धर्ममान स्थापितलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ अनुसार सजायँ गरी निजबाट सोही ऐनको दफा २९(१) बमोजिम विगो समेत असूल उपर गर्ने र प्र.बैकुण्ठप्रसाद भण्डारीलाई उक्त ऐनको दफा १६ क अनुसार सजायँ गर्ने गरी ०४९।९।२३ मा भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर हुने ठहरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट ०५६।६।११ मा फैसला भएको र उक्त फैसला पुनरावलोकन गरी हेरी पाउँ भनी प्रतिवादीहरुका तर्फबाट निवेदन पर्न आएकोमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को आधारमा पुनरावलोकन गरी हेर्ने गरी ०५९।८।६ मा निस्सा प्रदान भएको रहेछ । तत्पश्चात् प्रस्तुत मुद्दा तीन न्यायाधीश रहेको पूर्ण इजलासबाट पेश भएकोमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने वा दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश भई निर्णयार्थ पेश हुँदा पुनरावलोकन वा दोहर्‍याई हेर्ने आदेशमा मात्र सीमित रही निर्णय गरिनु पर्ने भन्न पूर्व पूर्ण इजलासको नि.नं. ६९८८ को रायसंग यो बेंच सहमत हुन नसकेकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा  (१) को खण्ड (ख) बमोजिम नजीरको त्रुटि भएको भनी पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान भई निर्णयको लागि पेश हुन आएको मुद्दामा निस्सा प्रदान हुँदाको आदेशमा मात्र सीमित रही निर्णय गर्नुपर्ने हो वा मुद्दाको सम्पूर्ण विषयवस्तुमा प्रवेश गरी निर्णय हुनु पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा एउटा निश्चित नजीर कायम भएपछि मात्र मुद्दाको विषयवस्तु भित्र प्रवेश गरी निर्णय हुन सक्ने भनी ०६१।८।२४ मा निर्णय भएपछि प्रस्तुत मुद्दा सोही प्रयोजनको लागि यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखियो ।

६.    यसबाट प्रस्तुत मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ बमोजिम पुनरावलोकनको आदेश भएको अवस्थामा सोही ऐनको दफा १३ मा  भएको व्यवस्थाले मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने आदेश गर्दा उल्लेख गरेको  आधार र सो संग सम्बद्ध विषयमा मात्र सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नु पर्छ भनी वन्देज वा नियन्त्रण गरेको हो ? वा मुद्दामा पुनः सुनवाई शुरु भई सकेको अवस्थामा मुद्दाको संपूर्ण विषयवस्तुमा प्रवेश गरी निर्णय गर्न मिल्ने हो ? भन्ने मूल प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

७.    वस्तुतः ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासले प्रस्तुत मुद्दा यस इजलास समक्ष पठाउने गरी गरेको निर्णयमा मुद्दामा पक्षले आफूलाई अन्याय पर्ने गरी भएको फैसलामा रहेको त्रुटीहरु समेत सम्पूर्ण रुपमा उल्लेख गरी पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहर्‍याई हेरी पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा अदालतले निवेदनपत्रमा उल्लेख भएको मध्ये कुनै खास विषयको आधारमा मात्र पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहर्‍याउने आदेश दिएको अवस्थामा सो आदेशमा मात्र सीमित रही इन्साफ गर्नुपर्ने भनी पछाडिको इजलासको अधिकार क्षेत्रलाई साँघुरो बनाउने हो भने पक्षले वास्तविक रुपमा न्याय पाउन सक्दैन । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा नजीरको त्रुटी रहेको स्वीकार गरी पुनरावलोकन गर्ने आदेश भई मुद्दामा पुनः सुनवाई शुरु भै सकेको अवस्थामा न्याय प्रशासन, ऐनको दफा १३ मा भएको व्यवस्थाको संकुचित अर्थ गरी निस्सा प्रदान हुँदाको आदेशमा मात्र सीमित रही निर्णय गरिनु पर्ने भन्नु मनासिव नहुने र पुनरावलोकन गर्ने आदेश भएपछि मुद्दाको रुपमा दर्ता भई सुनवाई हुँदा पुनरावलोकन गर्ने आदेशमा उल्लेख भएको भन्दा छुट्टै आधार र कारणबाट मुद्दामा स्पष्ट रुपमा अन्याय भएको अवस्था संवन्धित इजलासले देखेको तर त्यस्तो आधार र कारण पुनरावलोकन आदेशमा उल्लेख नभएको त्यतिमात्र कारणले मुद्दामा इन्साफ गर्न इन्कार गर्न नमिल्ने भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । पुनरावेदक तर्फका विद्वान् अधिवक्ताहरुले माथि उल्लेख गरिए बमोजिम पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भई मुद्दामा सुनुवाई हुंदा मुद्दासंग सम्बन्धित निवेदनपत्रमा उल्लेख भएको सम्पूर्ण पक्षमा बिचार गरी इन्साफ गरिनु पर्छ । निस्सा दिंदा उल्लेख गरिएको नजीरको सान्दर्भिकतालाई मात्र आधार मानी निर्णय गरिनुपर्छ भन्ने छैन । देखादेखी अन्याय परेको अवस्थामा पनि निस्सामा दिइएको आधार मात्र हेर्ने हो भने ऐनको प्रकृया पूरा गर्ने कुरामा मात्र न्याय सीमित हुन पुग्दछ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ मा प्रयुक्त “सम्बद्ध विषय” शब्दहरुको व्यापक प्रयोजन रहेको मान्नु पर्दछ । जस्ले निस्सा दिइसकेपछि मुद्दाको सम्पूर्ण विषयवस्तुमा प्रवेश गरी न्याय निसाफ गर्न सकिने हुन्छ । यो अदालत अन्तिम अदालत भएको र पूर्ण रुपमा न्याय दिनु यस अदालतको दायित्व र अधिकार हुँदा न्यायलाई इन्कार हुने गरी व्याख्या गर्नु न्याय सम्मत र विवेक सम्मत हुंदैन । भारतमा Some mistake or error apparent on the face of the record को आधारमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पूर्व फैसला Review गर्दछ, जो न्यायको रक्षाको लागि गरिएको महत्तम व्यवस्था हो । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदनमा उठाइएका आधारहरुबाट समग्रमा हेर्ने हो भने पुनरावेदकहरुलाई अन्याय भएको छ, सफाई पाउने आधारहरु प्रशस्त छन् भन्ने जिकिर प्रस्तुत गर्नु भएको छ भने विपक्षी तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री टीकावहादुर हमालले पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान भएको प्रस्तुत मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ अनुसार निस्सा प्रदान हुँदाको आदेश र सो आदेशसंग संवद्ध कुरामा मात्र सीमित रही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनी व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर समग्र तथ्यमा बिचार गर्न मिल्दैन । ने.का.प. २०५८ नि.नं. ६९८८ पृष्ठ १५५ मा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई अन्यथा बिचार गर्नुपर्ने अवस्था छैन । जहाँसम्म भारतीय संदर्भ छ त्यहाँको व्यवस्था र हाम्रो कानूनी संरचना फरक हुँदा त्यसको अनुसरण गर्ने र गर्न पर्ने अवस्था छैन । निस्सामा उल्लिखित नजीर आकर्षित हुने अवस्था नै छैन भनी आफ्नो वहस बुदा राख्नु भएको छ ।

८.    उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था तर्फ बिचार गर्दा न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा ११(१)(क) मा मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दा किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको अवस्थामा तथा ऐ.(ख) मा यस अदालतबाट स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको देखिएको अवस्थामा यस अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसै गरी उक्त ऐनको दफा १३ मा दफा ११ बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा वा दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्दा सर्वोच्च अदालतले जुन आधारमा मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश गरेको हो सोही आधार र संवद्ध विषयमा मात्र सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जहांसम्म निवेदक तर्फबाट उठाईएको पुनरावलोकन सम्बन्धी भारतीय अभ्यासको सन्दर्भ छ । निम्न उद्धहरणबाट प्रष्ट हुन्छः

"Under Art. 137, the Supreme court has power to review any judgment pronounced or order made by it subject, however, to any parliamentary  legislation and rules made by the courts itself under  its rule making power. According to the rules of the court, in a civil proceeding review will lie on the following grounds:

 

(i)     discovery of new and important matter of evidence.

(ii)    Some mistake or error apparent on the face of the record;

(iii) for any other sufficient reason, i.e, that there are in the judgment certain unmerited observations against the petitioner. In a criminal proceeding, the court may review its judgment or order on the ground of an error apparent on the face of the record." –

Indian Constitutional law, by M.P.Jain, page 148.

९.    उपरोक्त विवरणबाट के देखिन्छ भने हाम्रो कानूनी संरचना र भारतीय कानूनी व्यवस्था र अभ्यास फरक छ । Error apparent on the face of record को व्यवस्थाले भारतीय अदालतले च्भखष्भध गर्दा मिसिलबाट देखिन आएको जुनसुकै त्रुटिलाई औंल्याई न्याय प्रदान गर्न व्यापक रुपमा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न पाउने देखिन्छ । न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा १३ मा रहेको हाम्रो जस्तो सुनवाई गर्दाको अवस्थामा दायरा सीमित गरिएको भारतमा देखिंदैन र ऐ. दफा ११ को जस्तो सीमित अवस्थामा मात्र पुनरावलोकन गर्न सकिने प्रावधान रहेको पनि देखिन आउंदैन । त्यसैले भारतीय उदाहरणले हामीलाई संविधानले इंगीत गरेको हाम्रो कानूनी दायरा भन्दा पर जान प्रेरित गर्न सक्दैन । नतः हामीले हाम्रो कानूनी संरचनालाई नजर अन्दाज गर्न नै सक्दछौं।

१०.    यिनै पृष्ठभूमिमा यस इजलासले प्रस्तुत मुद्दामा उठेको  प्रश्नको निरोपण पहिल्याउने र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ को सार्थक प्रयोग एवं न्यायोचित मार्ग पहिल्याउने गरी निस्कर्ष दिनु पर्ने भएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(४) मा सर्वोच्च अदालतले कानूनद्वारा तोकिएको अवस्था र शर्तमा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ भन्ने संवैधानीक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । कानूनले जुन अवस्थामा शर्त तोकि दिन्छ त्यसैमा फैसला वा आदेशको पुनरावलोकन हुन सक्ने हुन्छ । अव कानूनमा के कस्तो अवस्था र शर्त तोकिएको छ भनी हेर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ मा दफा ११ बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा वा दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहर्‍याई हेर्दा सर्वोच्च अदालतले जुन आधारमा मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश गरेको हो सोही आधार र संवद्ध विषयमा मात्र सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यो व्यवस्था भनेको पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान भई सकेपछि मुद्दा सुनवाई गरी किनारा गर्दा अदालतलाई विधायिकी निर्देशन अर्थात् कुन अवस्था र शर्तको परिधि भित्र रही मुद्दा किनारा गर्नुपर्छ भन्ने कानूनले निर्दिष्ट गरेको वा तोकेको परिधि हो । उक्त कानूनी निर्देशनलाई नतः यस अदालतले नाघ्न सक्छ, नत नजर अन्दाज नै गर्न सक्दछ । के कति कस्तो परिधिभित्र रही मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने हो भनी क्षेत्र सम्म पहिल्याउने हो । जहांसम्म पुनरावलोकनको निस्सा दिंदा ऐनको आधार पकडी निस्सा दिइसकेपछि मिसिलको जुनसुकै विवादित विषयवस्तुमा सबै पक्षहरु उपर बिचार गरी समग्रमा न्याय प्रदान गर्न ऐनको दफा १३ ले वाधा गर्दैन भन्ने पुनरावेदक तर्फको जिकिर र विद्वान् अधिवक्ताहरुको तर्क एवं निस्सा प्रदान हुंदाको आदेशमा मात्र सीमित रही निर्णय गरिनु पर्छ भन्ने मनासिव नहुने भन्ने पूर्व पूर्ण इजलासको रायको सन्दर्भ छ  कुनै पनि कानूनको प्रत्येक दफाहरुको आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व र महत्व हुन्छ । कानून निर्माण गरिंदा कुनै खास प्रयोजन र आवश्यकताको लागि गरिएको हुन्छ । कानूनको अर्थ, व्याख्या र प्रयोग गर्दा उद्देश्यमूलक ढंगले गर्नुपर्ने हुन आउंछ । कुनै पनि कानूनको व्याख्या गर्दा सो कानूनी व्यवस्था निरस्त हुने गरी व्याख्या गर्न नहुने र सबै कानूनी व्यवस्थाहरु आ–आफ्ना ठाउंमा सशक्त र कृयाशील छन् भन्ने मानेर नै तिनको प्रयोग र व्याख्या हुनुपर्दछ भन्ने कानून व्याख्या सम्बन्धी सिद्धान्त रहेको कुरामा दुईमत छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा उल्लेखित निवेदक तर्फका विद्वान् अधिवक्ताहरुको तर्क र पूर्व पूर्ण इजलासको राय तर्फ बिचार गर्दा यदि पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान भै सकेपछि मुद्दा किनारा गर्दा निस्सा प्रदान गर्दाको आधारलाई गौण मानी पुनरावेदन परेको मुद्दा सुनवाई र किनारा गरे सरह हेरी किनारा गर्न मिल्छ भन्ने हो भने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ मा दफा १३ को व्यवस्था गर्नुको औचित्य र तात्पर्य के रहन्छ त्यस तर्फ बिचार गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानले नै कानूनले तोकेको अवस्था र शर्तमा मात्र पुनरावलोकन हुन सक्छ भने पछि कानूनले तोकेको अवस्था र शर्तलाई निस्सा प्रदान भएपछि त्यसमा अल्झी रहन पर्दैन भन्ने हो भने ऐ ऐनको दफा ११ को व्यवस्था गरे पुगी हाल्थ्यो । निस्सासम्म दिने आधारको व्यवस्था गरेपछि निस्सा दिए पश्चात् निस्सा दिएको तर्फ पूर्ण रुपले आंखा चिम्ली मुद्दाको सबै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न मिली हाल्थ्यो ? भन्ने प्रश्न   अनुत्तरित रहन्छ । अदालतले समाधान खोज्नु पर्छ, व्यवधान होइन, कानूनको सार्थकता खोज्नु पर्छ, निरर्थकता होइन ।

११.    वस्तुतः न्याय प्रशासन ऐनको दफा १३ को कानूनी व्यवस्थालाई पुनः दोहर्‍याई उद्धरण गर्दा पुनरावलोकन गर्दा जुन आधारमा पुनरावलोकन गर्ने आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्बद्ध विषयमा मात्र सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ र मूलतः उक्त ऐनमा प्रयुक्त सोही आधार र संवद्ध विषय वारे प्रष्ट हुनु जरुरी छ । सोही आधार पछिको र अक्षरले सोही आधार र संवद्ध विषयलाई एक अर्कासंग आवद्ध बनाई दिएको छ । संवद्ध विषय आफैमा पूर्ण र स्वतन्त्र छैन । सोही आधार प्रयुक्त र कृयाशील भएमात्र संबद्ध विषयको प्रयोजन हुन्छ र त्यो पनि कृयाशील हुन्छ । न्याय प्राविधिक कुरा होइन, तार्किक निष्कर्षबाटै न्याय निरोपित हुन्छ । हो, निस्सा प्रदान गरे पछि मिसिलबाट विवादको निरोपण गर्न पर्ने र गर्न सकिने सबै विषयमा प्रवेश गरि निर्णय दिनु न्यायिक र विवेक सम्मत कुरा हो । ऐनमा प्रयुक्त संवद्ध विषयको अर्थ व्यापकता यही उद्देश्य र सार्थकतामा लिनु पनि पर्दछ । परन्तु निस्साको आधारलाई एकातिर पन्छाएर सम्बद्ध विषयको कुरालाई मात्र पक्री मुद्दा किनारा गर्नु उक्त ऐनको दफा १३ को कानूनी व्यवस्थाले दिंदैन । निस्सा दिंदाको आधार सहित मुद्दाका अन्य संवद्ध पक्षमा समेत प्रवेश गरी मुद्दाको सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई समेट्ने गरी न्याय निरोपण गर्न सकिने हुन्छ । सम्बद्ध विषयको सार्थकता तव मात्रै पूरा हुन्छ जव समग्र मिसिलको विविध विषयमा प्रवेश गरिन्छ । परन्तु निस्सा दिंदाको आधारलाई पन्छाएर होइन, सापेक्षकतामा हेरिनु पर्दछ । यसप्रकारको प्रयोग र व्याख्या भएमा नै उक्त ऐनको दफा १३ को सही प्रयोग र सामञ्जस्यपूर्ण एवं उद्देश्यमूलक व्याख्या हुन जाने देखिन्छ । निस्सा दिंदाको आधारलाई पन्छाएर स्वतन्त्र रुपमा संवद्ध विषय मात्र रहिरहन सक्ने होइन । निस्साको आधार जग हो भने सम्वद्ध विषय त्यसमा अड्ने घर हो । जग नै मासिएमा घर अडी रहने कल्पना गर्न सकिदैन ।

१२.   प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक भनी प्रस्तुत हुन आएको पूर्व पूर्ण इजलासले सहमत हुन नसकेको भनेको ने.का.प. २०५८, नि.नं ६९८८, पृ. १५५ को नजीरलाई हेर्दा उक्त मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ को व्याख्या गरेको पाईदैन, केवल उक्त कानूनी व्यवस्थाको उद्धरणसम्म गरेको पाइन्छ । सो मुद्दामा निष्कर्ष भने मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्ने आदेशमा पुनरावेदन अदालतको फैसलामा संविधान वा कानूनको व्याख्यामा के कस्तो गम्भिर  त्रुटि रहेको छ, भन्ने उल्लेख गरेको पाईदैन । अतः त्यस्तो वेरीतको दोहोर्‍याई हेर्ने आदेशको आधारमा यस अदालतमा दर्ता हुन आएको पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी फैसला भएको  देखियो । त्यस्तै ने.का.प. २०५९, नि.नं. ७१२९, पृ. ५८२ मा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएकोमा खण्ड (क) को अवस्था नै नभएको र निस्सा आदेशमा उल्लिखित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक नै नदेखिएको अवस्थामा सोही ऐनको दफा ११(१)(ख) बमोजिम निस्सा प्रदान गरेको मिलेको देखिएन । निस्सा दिएको आधार नै मिलेको नदेखिएकोले उक्त ऐनको दफा १३ बमोजिम मुद्दाको औचित्य तथा विषयवस्तुमा प्रवेश गरी हेर्नुपर्ने अवस्था नरहने भन्ने सिद्धान्त समेत कायम भै रहेको देखिन्छ । निस्साको आधार नै वेरीतको भयो र निस्साको आधार नै कानूनसंगत नभए अरु विषयमा प्रवेश गर्न पर्दैन भन्ने उक्त मुद्दाहरुको निर्णयको सार हो । अतः एवं पुनरावलोकनको निस्सा भएको मुद्दामा निस्सा दिंदाको आधार नै निराधार असंगत एवं असंवद्ध छ वा वेरीतको छ कि छैन पछि मुद्दा सुनवाई गर्ने इजलासले सो हेरीकन मात्र निष्कर्षमा पुग्न पर्ने हुन्छ । उक्त ऐनको दफा १३ ले निर्देश गरेको अवस्था पनि यही हो । यदि पुनरावलोकनको निस्सा दिंदाको आधार नै कानून विपरीत छ वा गलत छ भने मुद्दाको सुनवाई अगाडि बढ्न सक्दैन, मुद्दाको अन्य विषयवस्तु उपर प्रवेश गरी मुद्दामा निरोपण हुन सक्दैन। न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ ले व्यवस्थित गर्न खोजेको न्यायिक प्रकृया र कार्यविधिको निचोड पनि यही हो भन्ने देखिन आउंछ । त्यसैले निस्सा दिएको आधार वेरीत नभई मिलेको देखिएमा मात्र निस्सा दिंदाको आधारसहित मुद्दाको अन्य संवद्ध पक्षमा प्रवेश गरी मुद्दाको संन्दर्भ र विषयवस्तुलाई समेट्ने गरी न्याय निरोपण गर्न न्यायको दृष्टिले उपयुक्त देखिन आउंछ ।

१३.   अन्ततः पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान भई निर्णयको लागि पेश हुन आएको मुद्दामा निस्सा प्रदान हुंदाको आदेशमा मात्र सीमित रही निर्णय गर्नुपर्ने हो वा मुद्दाको सम्पूर्ण विषयवस्तुमा प्रवेश गरी निर्णय हुनु पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा एउटा निश्चित नजीर कायम भएपछि मात्र मुद्दाको विषयवस्तु भित्र प्रवेश गरी निर्णय हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन आएको भनी सो प्रयोजनको लागि  पूर्व ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासको फैसला अनुसार यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको र उक्त फैसलाले उठाएको प्रश्नको निराकरण यस इजलासले माथिका प्रकरणहरुबाट निष्कर्ष दिइएसकेको अवस्था छ । त्यसैले निश्चित प्रश्न र प्रयोजनको लागि यस इजलासमा पेश हुन आएको अवस्थामा मुद्दाको विषयवस्तु भित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्ने अवस्था स्वतः देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दा कानून बमोजिम निर्णयका लागि नियमानुसार गरी ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु ।

 

न्या.अनूपराज शर्मा  

न्या.खिलराज रेग्मी  

न्या.शारदाप्रसाद पण्डित

न्या.अर्जुनप्रसाद सिंह

न्या.परमानन्द झा

 

इति सम्बत् २०६२ साल असार ३० गते रोज ५ शुभम् ...............