निर्णय नं. ४१८५ - बिगो असूल

निर्णय नं. ४१८५    ने.का.प. २०४७      अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.नं. ७३५

फैसला भएको मिति : २०४७।७।२८।४ मा

पुनरावेदक/वादी : विराटनगरमा मुख्य कार्यालय रहेको एपेक्स बिल्डर्स इन्जिनियर्स प्रा.लि.को   तर्फबाट जनकबहादुर कार्की

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालय काठमाडौंसमेत

मुद्दा : बिगो असूल

(१)   संशोधित करारले ती सामानहरु माथि ठेकेदारको स्वामित्व समाप्त गरी सकेपछि स्वामित्व नै नभएको वस्तुलाई अवरोध खडा गरी लान दिएन भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १९)

(२)   दिइएको पत्रमा संशोधन भएको दुइवटा संशोधन मध्ये “साइट चेन्ज” गरेको एउटा संशोधनलाई मानी काम समेत शुरु गरेको र त्यसै पत्रको “भत्काइएका वस्तुहरु संस्थाको हुने” भन्ने अर्को संशोधन स्वीकार नगरेको भए सो संशोधन भएका मितिले हदम्याद भित्र संशोधन बदर गराई सक्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. २०)

(३)   त्यसै संशोधन पत्रका एक अंशलाई मान्ने तर धेरै वर्ष पछि गएर अर्को अंशलाई मान्दिन भन्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. २०)

(४)   सम्झौतामा भएको संशोधन ठेकेदारले स्वीकार नगरेजति बदर गराउन सक्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. २०)

(५)   सम्झौता विपरीत संशोधन भएको भए सो मौकामा नै करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२) खण्ड (ग) बमोजिम नालेश गर्नु पर्ने कारण उपस्थित भएको मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. २०)

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राजाराम कर्माचार्य तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

फैसला

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ,

२.    विपक्षी संस्थान र हाम्रो कम्पनीको बीचमा ३ जनवरी १९७८ मा विधिवत भएको सम्झौता अनुसार पुरानो गोदाम घरहरु भत्काई केही नयाँ घरहरु निर्माण गर्ने ठेक्का कार्यमा संलग्न भएकोमा सम्झौता पत्रको दफा २ को उपदफा २, ३ अनुसार भत्काइएका सम्पूर्ण सामानहरु ठेकेदारको सम्पत्ति हुने छ भनी स्पष्ट व्याख्या गरिएकोबाट भत्काएको सामान कम्पनीले पाउनु पर्नेमा खाद्य संस्थानले कुनै स्पष्ट एवं अभिव्यक्त निर्णय बिना भत्काइएको सामानहरु कम्पनीले उठाउने व्यवधान खडा गर्न प्रयत्नशील रह्यो र विपक्षीले सम्झौताद्वारा ठेकेदारलाई प्रदान गरेको हक अधिकारको वास्ता नगरी आफ्नो स्वार्थ अनुरुप कम्पनीबाट सिमेण्ट बापत असूल गर्नु पर्ने रकम भनी नेपाल बैंक लि. संग रु. ६६,४०५।– जमानी पत्रबाट असूल गरेको छ । पटक पटक विपक्षी संस्थान तथा श्री ५ को सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा उक्त भत्काइएका सामान पाउन निवेदन गर्दै आएकोमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्यूबाट ठेकेदार संगको सम्झौता अनुसार के भएको हो बुझी सामान उपलब्ध गराई दिने भनी विपक्षी संस्थानको नाममा आदेश भएको तर विपक्षी संस्थानले ९ जनवरी १९७८ को पत्रद्वारा नै भत्काएको सामानको तपाइको हक नहुने कुराको मौकैमा जानकारी गराई सकिएकोले तपाइको दावी लाग्न नसक्ने भनी मिति ०४०।१।११ मा निर्णय भएको जानकारी गराइएको छ भनी ०४०।१।१३ को पत्रद्वारा कम्पनीलाई सूचित गरिएकोमा अन्यायपूर्ण निर्णय गरिदिएकोले मार्कामा परी शरणमा आएको छु । सामानहरु वा तिनको मूल्य अनुसारको जम्मा रकम रु. २,५३,८१२।– साथै नेपाल बैंक लि. बाट हाम्रो जमानी पत्रबाट असूल गरेको ६६,४०५।– विपक्षी खाद्य संस्थानबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने मिति २०४०।४।६।६ को जनकबहादुर कार्कीको फिराद दावी ।

३.    विपक्षले सामानहरु लान पाउने हक त्यसबेला मात्र श्रृजना हुन्छ, जुनबेला सम्झौता बमोजिम गर्नु पर्ने काम पूरा हुन्छ । तर विपक्षीले सम्झौता अनुसारको काम शुरु सम्म गर्नु भएको छैन । आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न पुराना गोदाम भत्काउन शुरु सम्म गरेको नहुँदा अ.बं. ८२ नं. बमोजिम फिराद खारेज हुनुपर्दछ । विपक्षी संस्थानको तर्फबाट पत्राचार गरिएको ९ जनवरी १९७८ को पत्रबाट आफूलाई मार्का परेको भए त्यसै बखत कानुन बमोजिम उजूर गर्न जानु पर्नेमा नगरी बस्नेलाई अदालतबाट सहयोग गर्न मिल्दैन । विपक्षीले संस्थानको सिमेण्ट बापत दिनु पर्ने हुन आउने रकम रु. ६६,४०५।– कानुन बमोजिम असूल उपर गर्ने हक अधिकार पुग्ने हुँदा उक्त रकम दिलाई पाउँ भन्ने दावी झुठ्ठा हो । डब्लु.डि.अल्सटन संस्थानको नियम बमोजिम अवस्थित रहेका संस्थानका निर्माण अधिकृत निर्माण सम्बन्धी सल्लाहकार तथा योजनाकार समेत हुँदा निजबाट संस्थानको नाममा गरिएको कार्य मान्य छन विपक्षीको कुनै कानुनी अधिकार नभएको प्रष्टै छ भन्ने मिति ०४०।११।२१।१ को नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालयको प्रतिउत्तर जिकिर ।

४.    नेपाल खाद्य संस्थान र विपक्षी बीच के कस्तो सम्झौता भएको थियो यस बैंकलाई कुनै जानकारी थिएन २०३५ साल पौष ११ गते नेपाल खाद्य संस्थानले ग्यारेन्टी उपर दावी गरेकोमा यसमा खाद्य संस्थानले दावी गरेको आंशिक रकम रु. ६६,४०५।– खाद्य संस्थानलाई दिन नपर्नाको कुनै कारण भए यस बैंकमा सम्पर्क राखी हिसाब तथा विवाद फछ्र्याउनु होला भनी ०३७ सालमा नै पत्र पठाई जानकारी दिएकोमा विपक्षीले ०३८।११।८ मा बैंकले एकतर्फी भनाई नसुनियोस भनी दिनु भएको पत्रमा २०३८।८।१२ मा नै ४४।४८९५ को पत्रबाट निजको सम्पूर्ण व्यहोराबाटै विस्तृत रुपमा विपक्षीलाई जानकारी तथा अवगत गरेकोमा विपक्षी चूप लागी बसेकोले यस बैंकले खाद्य संस्थानलाई भुक्तानी दिएको रु. ६६,४०५।– जम्मा गर्न ल्याउनु पटक पटक ताकेता गरेको र अचल सम्पत्ति लेखी जमानी बसी दिनेहरुलाई पनि गरेकोमा विपक्षीले रु. २०,०००।– एकपटक जम्मा गर्न ल्याउनु भएको र बाँकी रु. ५१,७०२।६ भुक्तानी गरी सबै चुक्ता गरिसकेको छन विपक्षका फिराद खारेज गरियोस भन्ने मिति ०४०।१२।८।७ को नेपाल बैंक लि. को प्रतिउत्तर जिकिर ।

५.    २०४०।६।५, ०३८।१२।८, ०३५।९।११, ०३५।८।७ कै म्याद थप पत्र बैंक ग्यारेन्टी पत्र थान २ देखे सुने । सक्कल कागजातहरु सद्दे साँचो हुन भन्ने मिति ०४१।३।१३।३ को वादीको वारेस यमबहादुर महतको बयान ।

६.    वादीको हक हित र सुविधामा कुनै किसिमबाट अतिक्रमण गरिएका भए सम्झौता संशोधन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरेकै मितिबाट त्यस्तो सम्झौता संशोधन सम्बन्धी सूचना रद्द गराई माग्न करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८(२) खण्ड (ग) अनुसार तीन महीना भित्र वादीले नालेश गर्नु पर्ने भई रहेको छँदाछँदै हाल धेरै वर्ष पछि प्रशासकीय निर्णयको आधारमा नालेश गरेको कानुनको म्याद भित्रको नालेश भन्न नमिल्ने हुँदा हदम्याद भित्रको नालेश नहुँदा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बागमती अञ्चल अदालतको खारेजी फैसला ।

७.    मेरो वादी दावा अनुरुप निर्णय नगरी फिराद खारेज हुने ठहर्‍याई गरेको बागमती अञ्चल अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन अतः एवं उक्त बागमती अञ्चल अदालतको फैसला बदर गरी मेरो सम्झौता पत्रको व्यवस्था र कानुन अनुसारको माग दावी बमोजिम विपक्षीहरुबाट बिगो भराई पाउन सविनय निवेदन गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको ए.वि.ई.प्रा.लि. को तर्फबाट ऐ.सञ्चालक समितिको सदस्य जनकबहादुर कार्कीले म.क्षे. अदालतमा गरेको पुनरावेदनपत्र ।

८.    दुवै पक्ष बीच करार सन् ३।१।१९७८ मा भएको सो पश्चात ९।१।१९७८ मा नै संस्थान तर्फबाट सम्झौतामा संशोधन गरी भत्काइएको वस्तु संस्थान कै सम्पत्ति हुने समेत शर्त रहेको बारे वादी पक्षलाई जानकारी दिएकोमा स्वीकार रहेको सम्झौता हेरफेर बारे वादीलाई मौकैमा थाहा भइसकेको देखिन्छ । पूरानो गोदाम भत्काई सकेकोमा पूर्व सम्झौता अनुसार आफूले लान लाग्दा भौतिक अवरोध गरेको भनी फिराद लेखमा उल्लेख भएबाट उक्त अवरोधबाट सम्झौता विपरीत भएकोमा सो मौकामा नै नालेश गर्नु पर्ने कारण उपस्थित भई सोही मितिबाट हदम्याद भित्र नालेश गर्न सक्नु पर्नेमा नभएको अवस्था हदम्यादको प्रश्न उठाई वादी दावी खारेज गर्ने ठहर्‍याएको बा.अं.अ.को निर्णय मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत म.क्षे.अ. बाट मिति २०४४।३।७ मा भएको फैसला ।

९.    उक्त फैसलामा चित्त बुझेन । विपक्षी संस्थानले अन्ततः मिति २०४०।१।११ मा निर्णय गरी मलाई उक्त रकम नपाउने गरिदिएको सूचना म्याद ३ महीना भित्रै करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) बमोजिम फिराद गरेको हुँ अतः उक्त फैसलामा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) को त्रुटि भएकोले अनुमति प्रदान गरिपाउँ भन्ने समेत एपेक्स विल्डर्स एण्ड इन्जिनियर्स प्रा.लि. को तर्फबाट जनकबहादुर कार्कीको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन पत्र ।

१०.    यसमा निवेदक र खाद्य संस्थान बीच करार भएको तथा खाद्य संस्थानले इन्कार गरेको मितिबाट नै मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मान्नु पर्ने देखिन्छ । अतः ज्यानबहादुर प्रधान वि.के. डि.सी.को मुद्दामा पूर्णइजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएको हुँदा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ग) को अवस्था विद्यमान भएकोले पुनरावेदनको लागि अनुमति प्रदान गरिएकोछ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।८।११को आदेश ।

११.    यसमा वादीले जनवरी ९, १९७८ को पत्रमा लेखिएको कुरालाई मन्जूर एवं स्वीकार गरी दफा १ मा लेखिए बमोजिम हेटौंडा र इटहरीको साइडमा सो संशोधन अनुसार काम गरेको छ भन्ने विपक्षीतर्फको बहस भनाई रहेकोले सो बमोजिम निवेदकबाट काम भए नभएको के हो ? सबै विवरण खोली सोको प्रमाणिक आधार भए सो समेत मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४७।२।३० को आदेश ।

१२.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजाराम कर्माचार्य तथा हरिहर दाहालले तथा विपक्षी संस्थानतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१३.   प्रस्तुत मुद्दामा हदम्यादको आधारमा खारेज हुने ठहराएको शुरु बागमती अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिब ठहराएको म.क्षे.अ. को इन्साफ मनासिब बेमनासिब के रहेछ सोमा नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१४.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादीको हक हित र सुविधा कुनै किसिमबाट अतिक्रमण गरिएको भए सम्झौता संशोधन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरेकै मितिबाट त्यस्तो सम्झौता संशोधन सम्बन्धी सूचना रद्द गराई माग्न करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८(२) खण्ड (ग) अनुसार तीन महीना भित्र वादीले नालेश गर्नु पर्नेमा हाल धेरै वर्षपछि प्रशासकीय निर्णयको आधारमा नालेश गरेको कानुनको म्याद भित्रको नालेश भन्न नमिल्ने भएको निर्णय मनासिब ठहरी म.क्षे.अ. बाट मिति २०४४।३।७ मा निर्णय फैसला भएको देखियो ।

१५.   विपक्षी संस्थान र हाम्रो कम्पनी बीच भएको सम्झौता अनुसार भत्काएको सामान कम्पनीले उठाउन व्यवधान खडा गरेको र कम्पनीबाट सिमेन्ट बापत असूल गर्नु पर्ने भनी नेपाल बैंक लि. मा राखेको जमानी पत्रबाट असूल गरेको र विपक्षी संस्थानले भत्काइएको सामानमा हक नहुने कुराको २०४०।१।११ मा हामीलाई जानकारी दिएबाट सामान तथा बैंकबाट असूल गरेको रुपैयाँ समेत भराई पाउँ भन्ने फिराद दावी भएकोमा विपक्षीले सम्झौता अनुसारको काम शुरु नै नगरी बसेको र केवल भत्काएको सामान मात्र विपक्षीले नपाउने हुँदा सिमेन्ट बापतको रकम असूल गरिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकिर देखिन्छ ।

१६.    वादीको कम्पनी र नेपाल खाद्य संस्थान बीच सन ३।१।१९७८ मा भएको करारमा साइट वीरगंज र विराटनगर तथा भत्काइएको वस्तुहरु ठेकेदारको सम्पत्ति हुने भन्ने भएकोमा उक्त करार ९।१।१९७८ मा संशोधन हुँदा साईट हेटौंडा र ईटहरी तथा भत्काइएका वस्तुहरु संस्थाकै हुने तर्फ नेपाल खाद्य संस्थानको छाप समेत भएको लेटरप्याडमा डब्लु.डी. एल्सटनको हस्ताक्षरबाट ठेकेदारलाई जानकारी दिएको देखिन्छ ।

१७.   वादीले ०४०।१।१३ मा दिएको पत्रबाट मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मानी सोही मितिले ३ महीनाभित्र भनी फिराद दायर गरेको देखिन्छ, उक्त पत्रको व्यहोरा हेर्दा ठेकेदारको सम्झौता अनुसारको सामान दिलाई दिने बारेमा तपाईले श्रीमाननीय वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालयमा दिएको निवेदन २०३९।१२।९ को पत्र साथ यस संस्थानमा प्राप्त भई तपाईको उक्त निवेदन उपर कारवाही हुँदा ९ जनवरी १९७८ को पत्र द्वारा नै भत्काइएका मालसामानहरुमा तपाइको हक नहुने कुराको सम्झौता संशोधन गरी मौकैमा जानकारी गराई सकेकोले तपाइको दावी लाग्न नसक्ने भनी मिति २०४०।१।११ मा निर्णय भएको हुँदा निर्णयानुसार जानकारी गराइएको छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

१८.   अब वादीले यसै पत्रको जानकारी पाएको मितिबाट फिराद दिन हदम्याद पाएको होकी भनी हेर्दा वादीले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको निजी सचिवालयमा दिनु भएको निवेदन सम्बन्धी भएको कारवाहीको निर्णय सम्बन्धी जानकारी उक्त पत्रबाट वादीले पाएको देखिन्छ ।

१९.    वादी र नेपाल खाद्य संस्थान बीच भएको ३।१।१९७८ को सम्झौतालाई ९।१।१९७८ मा भएको संशोधनले दुई कुराको संशोधन गरेको देखिन्छ । (१) साइटको संशोधन (२) भत्काइएका वस्तुहरु संस्थाको हुने यी दुवै संशोधनलाई मानी वादीले गोदाम भत्काउने काम समेत गरेकोमा पूर्व सम्झौता अनुसार भत्काइएका सामानहरु लान लाग्दा भौतिक अवरोध गरेको भनी फिराद लेखमा उल्लेख गरी दावी गरेको देखिन्छ, यसरी ९।१।१९७८ को संशोधित करारले ती सामानहरु माथि ठेकेदारको स्वामित्व समाप्त गरी सकेपछि स्वामित्व नै नभएको वस्तुलाई अवरोध खडा गरी लान दिएन भन्न मिल्दैन, सम्झौता संशोधन भएको कुरा थाहा पाएकोमा ठेकेदारले स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

२०.   त्यस्तो संशोधन गर्ने व्यक्ति नै Authentic Authority हैन भन्ने वादी जिकिर भएकोमा उक्त ९।१।१९७८ को पत्र संस्थानको सहिछाप सहितको लेटर प्याडमा दिइएको र उक्त पत्रमा संशोधन भएको दुईवटा संशोधन मध्ये “साईट चेन्ज” गरेको एउटा संशोधनलाई मानी काम समेत शुरु गरेको र त्यसै पत्रको “भत्काइएका वस्तुहरु संस्थाको हुने” भन्ने अर्को संशोधन स्वीकार नगरेको भए सो संशोधन भएको मितिले हदम्याद भित्र उक्त संशोधन बदर गराई सक्नु पर्नेमा सो नगरी चित्त बुझाई बसेकोले नेपाल खाद्य संस्थानले ०४०।१।१३ मा दिएको जानकारी पत्रलाई हदम्याद मान्न मिलेन । पुनरावेदकले उक्त सम्झौतामा संशोधनको जानकारी मौकैमा पाएको हैन की भन्ने तर्फ हेर्दा, नेपाल बैंक लि. मा रहेको बैंक ग्यारेन्टीको रकम असूल गर्ने बारे कारवाही चलेकोमा २०३८।११।८ मा वादीले विरोधपत्र लेखेको साथै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई लेखेको निवेदनपत्रबाट समेत वादीले आफूले गरेको सम्झौतामा संशोधन गरेको बारे मौकैमा थाहा भइसकेको र त्यसै संशोधनपत्रको एक अंशलाई मान्ने तर धेरै वर्ष पछि गएर अर्को अंशलाई मान्दैन भन्न वादीले सक्ने देखिँदैन । सम्झौतामा भएको संशोधन ठेकेदारले स्वीकार नगरेजति बदर गराउन सक्नु पर्नेमा सो नगरी धेरै वर्ष पछि मात्र हदम्याद नघाई करार बमोजिमको कार्य नगरी शर्त भंग गरी हालमात्र नालेश गर्न आएकोले सम्झौता विपरीत संशोधन भएको भए सो मौकामा नै करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२) खण्ड (ग) बमोजिम नालेश गर्नु पर्ने कारण उपस्थित भएको मान्नु पर्ने हुँदा सो मितिबाट हदम्याद भित्र नालेश गर्न सक्नु पर्नेमा सो नभएको यस अवस्थामा हदम्याद भित्रको वादी नहुँदा वादी दावी खारेज गर्ने ठहराएको बा.अं.अ.को निर्णय सदर गर्ने गरेको म.क्षे.अ.को इन्साफ मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । कोर्टफी राखी पुनरावेदन गरेकोले केही गर्नु परेन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०४७ साल कार्तिक २८ गते रोज ४ शुभम् ।

