निर्णय नं. ४१८७ - परमादेश

निर्णय नं. ४१८७    ने.का.प. २०४७      अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ९७४

आदेश भएको मिति : २०४७।७।१८।१ मा

निवेदक      : बुटवल न.पं. वा.नं. ६ वर्ष ६१ को लालप्रसाद श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : जि.नवलपरासी बेलानी गा.पं. वा.नं. ७ बस्ने अरुण डिष्टिलरीको साझेदार सिकिनमान थैवसमेत

विषय : परमादेश

(१)   संयुक्त निवेदनबाट कारवाही शुरु भएपछि कारवाही टुंगो लगाएको जनाउ सम्बन्धित पक्षलाई दिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट     : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा विद्वान अधिवक्ता श्री शुसीलकुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान एवं विद्वान अधिवक्ता श्री       शुसीलकुमार पन्त

आदेश

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ :–

२.    विपक्षी सिकिनमान थैवले निम्न कोटीको मदिरा उत्पादन गरी बिक्री गर्न अरुण डिष्टिलरी स्थापना गरी चलाउन श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तःशुल्क विभागबाट इजाजत प्राप्त गरी निवेदकसंग बरोबर साझेदारीमा निवेदकको पुर्जी लगाई डिष्टिलरी तैयार गरी आ.ब. २०३३।३४ देखि संयुक्त लगानीमा सञ्चालन भई आएकोमा सो व्यहोरा उल्लेख गरी म निवेदक लालप्रसादको नाउँ डिष्टिलरीको इजाजतपत्रमा साझेदारमा समावेश गर्न हुन दुवै थरको मन्जूर भई ०४२।९।९ मा विपक्षी सिकिनमान र निवेदकले साझेदारीको लिखत कबूलियत लेखी सहिछाप गरी एक एक प्रति लिई दिई सोही मितिमा साझेदारी सम्बन्धी सम्झौताको लेखत समेत संलग्न गरी डिष्टिलरी इजाजतपत्रमा बरोबर हिस्सेदारमा दुवै जनाको नाउँ समावेश गरिपाउँ भनी अन्तःशुल्क विभागमा संयुक्त निवेदनमा दर्ता गरेका थियौं ।

३.    विपक्षी सिकिनमान थैवले डिष्टिलरी बनाउन र सञ्चालनको लागि पटक पटक गरी पूँजी लगानी गराई लिएको निजसंग भएको डिष्टिलरीको श्रेस्ताबाट प्रमाणित छ । सो कुराको लिखत समेत गरी दिएको भए तापनि सो अनुसार बरोबरको साझेदारीमा निवेदकको नाउँ समावेश गराउनु पर्नेमा हालसम्म गराउनु भएको छैन । निवेदक समेतको संयुक्त दर्खास्त परेपछि उक्त डिष्टिलरीमा निवेदक र विपक्षी सिकिनमान दुवैको साझेदारी कायम गरी सूचना दिनु पर्नेमा अन्तःशुल्क विभागबाट सो गर्नु भएन यसबाट निवेदकको संविधानको धारा ११(२)(ङ), १५ तथा धारा ९(ख) समेतको हक अधिकारमा आघात पुगेकोले निवेदकको मिति ०४२।९।९ को संयुक्त दर्खास्त र सो साथ संलग्न साझेदारीको लिखत अनुसार डिष्टिलरीमा साझेदार कायम गर्नु भनी अन्तःशुल्क विभागका नाउँमा परमादेश लगायत जुन रिट आज्ञा, आदेश पुर्जी उपयुक्त हुन्छ जारी गरी हक संरक्षण गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

४.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४६।१०।९।२ को आदेश ।

५.    रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा ३ अनुसार नवलपरासी जिल्लामा मदभट्टी ठेक्का प्रथालाई क्रमशः हटाउँदै लगी त्यसको सट्टा आधुनिक तथा वैज्ञानिक डिष्टिलरी स्थापना गरी स्वास्थ्यकर मदिरा उत्पादन गराई विक्री वितरण गराउने लक्ष्य अनुरुप उक्त जिल्लामा डिष्टिलरी स्थापना गर्न चाहने व्यक्तिहरुबाट दर्खास्त आव्हान गर्दा सिकिनमान थैवले दर्खास्त दिएकोले श्री ५ को सरकारबाट मिति २०३३।१०।७ मा भएको निर्णय अनुसार निज थैवले आफ्नो एकलौटी स्वामित्वमा निम्न कोटीको मदिरा उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरी संचालन गर्दै आउनु भएको छ । उक्त मिति देखि प्रत्येक वर्ष उक्त इजाजत नवीकरण गरी तोकिएको कार्य गरी आउनु भएको छ । यस बीचमा निजहरुको संयुक्त लगानी वा साझेदारीमा काम भए गरेको यस विभागमा जानकारी प्राप्त भएको छैन । विभागबाट सिकिनमानलाई मात्रै एकलौटी इजाजत प्रदान भएको छ । प्राप्त कागजातमा नियमानुसार सनाखत गराउँदा निज सिकिनमानले लालप्रसादलाई साझेदार बनाउन इन्कार गर्नु भएको छ । यस विभागमा समेत साझेदार बनाउन सिकिनमानले बेमन्जूर गरी इन्कार गरिदिनु भएको छ । रकम र ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० मा यस्तो गरी पछि साझेदार हुन आउने व्यक्तिलाई साझेदारीमा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था छैन । तसर्थ यस विभागबाट निवेदकको अधिकारमा आघात पुर्‍याएको भन्ने कुरा निराधार हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत महानिर्देशक अन्तःशुल्क विभागको लिखितजवाफ ।

६.    मैले मात्र निजी तवरबाट मदिरा उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्न समेत इजाजत लिई डिष्टिलरी सञ्चालन गरेकोले प्रस्तुत विषयमा रिटनिवेदन दायर गर्ने हकदैया विपक्षी निवेदकलाई छैन । मैले ०४६।३।१५ मा इजाजतको नवीकरण गरिपाउन निवेदन दिंदा निजी तवरबाटै दिएको छु । विपक्षी निवेदकले ०४२।९।९ को कथित शर्त कबूलियतको विषयमा २०४६ सालमा दिएको प्रस्तुत रिट विलम्बको आधारमा खारेजभागी छ । उक्त शर्त कबूलियत घरसारमा तैयार भएकोले त्यसको कुनै कानुनी मान्यता छैन । यदि त्यसबाट करारीय दायित्व श्रृजना भएको मानेमा पनि त्यस सम्बन्धी उपचारको बाटो बेग्लै छ । असाधारण अधिकार क्षेत्र त्यसमा आकृष्ट हुन सक्दैन । मैले निजी तवरबाट इजाजत पाएको र निजी तवरबाटै हालसम्म इजाजत नवीकरण गरी चलाई आएकोमा मेरो कामबाट लाभ पाइन्छ कि भन्ने लालचाले अभिप्रेरित रिटनिवेदन रकम तथा ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को सन्दर्भमा समेत खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सिकिनमान थैवको लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा विद्वान अधिवक्ता श्री शुशीलकुमार सिन्हाले गर्नु भएको बहस जिकिर तथा विपक्षी विभागतर्फबाट खटिई आउनु भएका सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान एवं विपक्षी सिकिनमान तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार पन्तले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

८.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

९.    यसमा निवेदक समेतको बराबर साझेदारीमा रहेको अरुण डिष्टिलरीमा निवेदक एवं विपक्षी सिकिनमान बीच भएको ०४२।९।९ को शर्त कबूलियत र सोही मितिमा दिइएको संयुक्त दर्खास्त अनुसार साझेदारीमा निवेदकको नाम दर्ता गरी दुवैको साझेदारी कायम गरी सूचना दिनु पर्नेमा सो नगरेकोले सो संयुक्त दर्खास्त अनुसार साझेदार कायम गर्नु भनी अन्तःशुल्क विभागका नाममा परमादेश वा अन्य आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर देखिन्छ । विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले इजलास समक्ष देखाउनु भएको अन्तःशुल्क विभागको फाइलबाट निवेदकले उल्लेख गरेको संयुक्त निवेदनका सम्बन्धमा मिति ०४५।२।२४ मा निर्णय भइसकेको भन्ने देखिन्छ । तर सो बमोजिम निर्णय भई सोको जनाउ सम्बन्धित पक्ष यो निवेदकलाई दिइएको छ भनेर नत अन्तःशुल्क विभागले लिखितजवाफमा नै भनेको छ नत इजलास समक्ष प्रस्तुत फाइल बाटै देखिन्छ । संयुक्त निवेदनबाट कारवाही शुरु भएपछि कारवाही टुंगो लगाएको जनाउ सम्बन्धित पक्षलाई दिनुपथ्र्यो । सो बमोजिम गरेको देखिएन । तसर्थ अन्तःशुल्क विभागबाट भएको मिति ०४५।२।२४ को निर्णयको सूचना निवेदकलाई दिनु भनी विपक्षी अन्तःशुल्क विभागका नाममा आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षी विभागलाई श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत गराई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४७ साल कार्तिक १८ गते रोज १ शुभम् ।