निर्णय नं. ७५०९ - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं.७५०९     ने.का.प.२०६२ अङ्क ३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त ईजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दिलिपकुमार पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी

संवत् २०५७ सालको रिट नं. ––२७५३

आदेश मितिः २०६१।१०।१२।३

 

विषय :– उत्प्रेषण समेत ।

 

            निवेदकः सुनसरी जिल्ला धरान न.पा.वडा नं. ४ लक्ष्मी सडक घर भई प्रहरीप्रधान           कार्यालय जगेडापुल दरवन्दीमा प्रहरी नायव उपरिक्षक पदमा कार्यरत वद्रीवहादुर प्रधान 

विरुद्व

            विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार काठमाडौ समेत

 

§  श्री ५ को सरकारको तजविजि अधिकारलाई आफ्नो कानूनी हकको रुपमा दावी गरी उमेरको हद ५४ वर्ष नपुगेसम्म पदमा रही सेवा गर्न पाउन पर्ने भनी लिएको दावी कानूनसंगत नदेखिने ।

§  कानूनमा नै श्री ५ को सरकारले आवश्यक देखेमा मात्र पदावधि थप गर्न सक्ने गरी तजविजि अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेमा रिट क्षेत्रवाट आदेश जारी गरी निवेदकको दावी नै नपुग्ने हक अधिकारको प्रचलन गराउन सक्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक

अवलम्वित नजीरः मिति २०५८।५।५ मा निर्णय भएको सम्वत् २०५८ सालको रि.नं. ३५१५

 

आदेश

            न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यसप्रकार छ :–

            २.    म निवेदक नेपाल प्रहरीको सेवामा मिति २०२५ साल आषाढ ३२ गतेका दिन देखि स्थायी नियुक्ति भई श्री ५ को सरकारको विभिन्न मितिको निर्णयानुसार पदोन्नती हुंदै हाल श्री ५ को सरकारको मिति २०४८।४।२ को वढुवा तथा पदास्थापन पत्र अनुसार प्रहरी नायव उपरिक्षक पदमा वढुवा भई क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत भई रहेकोमा मिति २०५७।३।२ को पत्रले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत छु । मलाई मिति २०५७।३।३१ मा सेवा अवधी पुरा हुने भनी मिति २०५७।१।२७ गतेको पत्र वुझाईएपछि मैले आफु कार्यरत रहेको कार्यालयमा प्रहरी नियमावली २०४९ को संशोधन सहितको नियम ९८ बमोजिमको मेरो सेवा अवधि पुरा हुन वाँकी नै रहेकोले नियम ९८ को देहाय ४(क) समेतको सेवा अवधि वाँकी छ्रदै मलाई नियम ९८.१, ९८.२ बमोजिम अनिवार्य अवकाश दिन मिल्ने होईन भनी मिति २०५७।४।२४ गतेको दिन निवेदन दिएकोमा सो निवेदन माथि कुनै कारवाही भए नभएको जानकारी मलाई दिएको छैन । विपक्षी निकायवाट मलाई मिति २०५७।१।२७ मा लेखिएको पत्रानुसारको अवधि भित्र सेवावाट अवकाश नदिएकोले मेरो सेवा अवधि प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ९८.४ क बमोजिम थप गरिएको भन्ने ठानी कार्यरत रही रहेकै अवस्थामा पुनः मिति २०५७।३।७ गतेको पत्रद्धारा मिति २०५७।३।३१ गते देखि १ महिना थप भन्ने जानकारी दिईएवाट वाध्य भई सम्मानित अदालत समक्ष यो निवेदन गर्न आएको छु । प्रहरी नियमवाली २०४९ को नियम ९८ अन्तर्गत गरिएका सेवा अवधि सम्वन्धी विविध नियमहरुका आधारमा मेरा प्रहरी सेवा अवधि अझै नियम ९८ .१.  र ३ बमोजिम उमेरको हदले ५ वर्ष र नियम ९८ .४. क को व्यवस्थाले समेत मेरो सेवा अवधि अझै तिन वर्ष रहेको हुँदा मलाई सेवावाट अनिवार्य अवकास दिन मिल्दैन । प्रहरी नियमवाली २०४९ को नियम ९८.१ को व्यवस्था हेरिएमा प्रहरी नायव उपरिक्षक पदको प्रहरी कर्मचारीको जम्मा नोकरी वर्ष तिस वर्ष अथवा उमेर पुरा ५४ वर्ष पुरा भएपछि सेवावाट अनिवार्य अवकास दिने व्यवस्था गरेको निवेदकको यो नियम ९८.१ बमोजिम जम्मा नोकरी वर्ष ३० मिति २०५५।३।३१ गते मै पुरा भई सकेको भएतापनि सो बमोजिमको अवधि भित्र मलाई अनिवार्य अवकास नदिइएवाट यो नियमानुसारको जम्मा ३० नोकरी वर्ष अवधि नाघी सकेकोले ३० वर्षे सेवा अवधि मेरो हकमा लागु हुने अवस्थाको विद्यमानता अव छैन । जहां सम्म यही नियमानुसार उमेरको हद ५४ वर्ष उल्लेख गरिएको छ सो बमोजिम निवेदकको उमेर ४९ वर्ष मात्र भएकोले नियम ९८.१ बमोजिम मेरो सेवा अवधि भुक्तान भै नसकेकोले यो नियमानुसार मलाई सेवावाट अनिवार्य अवकास गर्न मिल्दैन । नियम ९८.१ बमोजिमको सेवा अवधि ३० वर्ष पुग्ने वित्तिकै अनिवार्य अवकासको अन्तिम अवस्था पुग्ने होईन भन्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएर नै निवेदकलाई पूनः मिति २०५३।३।३१ मा नियम ९८.४ बमोजिम दुई वर्षको सेवा अवधि थप गरेको कुरावाट प्रष्ट हुन आउंछ । नियम ९८.४ को व्यवस्थाको अध्ययनवाट पनि उप नियम २ बमोजिमको पदको पदाधिवधी उल्लेख नभएवाट नियम ९८.१ बमोजिम ५४ वर्ष उमेर नपुगुन्जेल सेवामा रहन पाउने कुरा निर्विवाद छ । जसरी नियम ९८.१ बमोजिमको सेवा अवधि नै अनिवार्य अवकासको अन्तिम र निश्चित प्रावधान नभए जस्तै नियम ९८.४ पनि अनिवार्य अवकासको निमित्त निश्चित प्रावधान होईन भन्ने कुरा विपक्षी निकायहरुवाट मेरो सेवा अवधि ९८ .४. क बमोजिम एक महिना थप गरेवाट प्रष्ट हुन्छ । प्रहरी सेवामा कार्यरत तत्कालिन प्रहरी नायव उपरिक्षक पदमप्रसाद फुयांललाई मिति २०५२।८।२२ मा र मिति २०५४।९।४ मा प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ९८.४ क बमोजिमको पुरा सेवा अवधि थप गरेको र म निवेदकको हकमा भने केवल एक महिना मात्र सेवा अवधि थप गर्ने भनी कुनै आधार र कारण समेत नदेखाई मनलागी तवरले जसलाई मनलाग्यो उसको हकमा पुरा सेवा अवधि थप गर्ने र मेरो हकमा भने सो बमोजिम थप नगर्ने विपक्षी निकायहरुको क्रियाकलापद्धारा कानूनको प्रयोग भेदभावपूर्ण तवरवाट गरिएको प्रष्ट देखिन आएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११(१) (२) द्धारा प्रत्याभूत समानताको हक विपरीत कार्य गर्ने अधिकार विपक्षी निकायह लगायत कसैलाई छैन । विपक्षीको उपरोक्त कृयाकलापद्धारा म निवेदकलाई प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ९८.१ र नियम ९८.४ क का साथै संविधानको धारा ११(१) (२) धारा १२(१) (ङ) लगायत यस सम्मानित अदालतवाट प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तहरुको समेत उल्लघँन गर्दै मलाई सेवावाट अवकास दिने गरी लेखिएको मिति २०५७।१।२७ को पत्र मिति २०५७।२।३२ को १ महिना थप गर्ने गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी निवदकलार्य प्रचलित नेपाल कानून प्रतिकूल निजको पदवाट अवकाश दिने कार्य नगर्नु नगराउनु साथै मिति २०५७।२।३२ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने रिट निवेदन ।

            ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने  हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटोको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्वन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेतलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको कारण देखाउ आदेश ।

            ४.    प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८ को उप नियम ४(क) बमोजिम ५ वर्ष अवधि थप्नै पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था होईन । विपक्षी निवेदकले ५ वर्ष सेवा अवधि स्वतः थप्नै पर्छ भनी अधिकारको रुपमा दावी गर्न मिल्ने होईन । ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुने तर ५ वर्ष सम्म अवधि थप्न सकिने कानूनी व्यवस्था अनुसार विपक्षी निवेदकको सेवा अवधि २ वर्ष १ महिना थप्ने निर्णय हुदैमा त्यस्को कारणले ३० वर्ष सेवा अवधि लागु हुँदैन भन्न मिल्ने होईन । विपक्षी निवेदकको रिट निवेदन गैर कानूनी र आधारहिन हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध छ भन्ने समेतको गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

            ५.    अवकास हुने प्रहरी कर्मचारीको सेवा सरकारी काम काज चलाउन अत्यावश्यक देखिएमा, कार्य सम्पादनको स्तर राम्रो भएमा र अवकाश हुने प्रहरी कर्मचारीद्धारा सम्पादन हुने काम गराउन अन्य उर्पुक्त प्रहरी कर्मचारी नभएमा भन्ने आधारमा ३० वर्ष सेवा अवधि पुरा भई अवकाश पाउने प्रहरी कर्मचारीलाई उमेरको हद ननाघ्ने गरी श्री ५ को सरकारले ५ वर्ष सम्म सेवा अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान प्रहरी नियमावली २०४९ (संशोधन सहित) को नियम ९८ को उप नियम ४ (क) मा उल्लेख छ । नियमावलीले गरेको यही प्रावधान बमोजिम निवेदक वद्रीवहादुर प्रधानको पहिलो पटक २ वर्ष र दोश्रो पटक १ महिनाको म्याद थप भएको हो रिट खारेज गरी पाउं भन्ने समेतको प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखितजवाफ ।

            ६.    यस सचिवालयको के कस्तो कार्यवाट निवेदकको हक हितमा असर परेको हो भन्ने कुरा निवेदकले खुलाउन सकेको देखिँदैन । रिट खारेज गरी पाउं भन्ने समेतको मन्त्री परिषद सचिवालयको लिखितजवाफ ।  

            ७.    नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसंग सम्वन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजातको अध्ययन गरी विपक्षी तर्फवाट उपस्थित विद्धान सहन्यायाधिवक्ता श्री राज नारायण पाठकले प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ४ (क)लाई आधार लिई निवेदकले निवेदन गरे पनि नियमावलीको सो व्यवस्था सवैको हकमा अनिवार्य रुपमा लागु हुने नभई तोकिएका आधारहरुमा मात्र लागु हुने देखिन्छ । उक्त कुरालाई निवेदकले हकको रुपमा दावी गर्न सक्ने हुँदैन । दुई वर्ष तथा १ महिना म्याद थपेको वेला ५ वर्षको म्याद थप्ने दावी लिन नसकी पछि सो दावी लिएको देखिन्छ । हाल निवेदकको उमेर ५४ वर्षको हद समेत नाघि सकेको अवस्था छ, रिट जारी हुन सक्दैन भन्ने समेतको वहस गर्नु भयो । प्रस्तुत रिट जारी हुन सक्छ, सक्दैन ? भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            ८.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यि निवेदकले मुख्य रुपमा आफु प्रहरी सेवा अन्तर्गत प्रहरी नायव उपरिक्षक पदमा कार्यरत रहेकोमा प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ९८.४(क) को सेवा अवधि वाँकी छंदाछंदै ऐ. को नियम ९८.१ र नियम ९८.२  बमोजिम अनिवार्य अवकास दिन मिल्ने होईन आफ्नो सेवा अवधि अझै यथावत कायम छ । मिति २०२५।३।३२ मा भर्ना हुँदा भरेको सिटरोलमा उल्लेख भए अनुसार मिति २०५७।३।३१ मा सेवा अवधि ३२ वर्ष पुरा भएपनि ५४ वर्षको उमेरसम्म सेवामा वहाल रहन पाउनेमा २०५७।१।२७ मा आफ्नो सेवा अवधि २०५७।३।३१ सम्म मात्र रहने पत्र दिई २०५७।३।७ को पत्रवाट २०५७।३।३१ देखि १ महिना थप भन्ने पत्र दिईयो । कानून विपरीत दिइएको सो २०५७।१।२७ र १ महिना मात्र थप गर्ने गरी भएको निर्णय समेत वदर गर्न गराउन प्रस्तुत निवेदन परेकोमा नियमावलीको सेवा अवधि थप्ने भन्ने प्रावधान वाध्यात्मक होईन, सोलाई अधिकारको रुपमा दावी गर्न मिल्दैन । के कति अवधिसम्म म्याद थप गर्ने भन्ने कुरा श्री ५ को सरकारमा निहित हुने कुरा हो । रिट जारी हुन सक्ने होईन भन्ने समेतको लिखितजवाफ व्यहोराहरु देखिन्छ । निवेदन लेखवाटै यि निवेदक २०२५।३।३२ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरी सोही मितिमा सिटरोल भरेको भन्नेमा कुनै विवाद देखिँदैन । जम्मा नोकरी वर्ष ३० मिति २०५५।३।३१ गते मै पुरा भइसकेको भएतापनि सो बमोजिमको अवधिभित्र अनिवार्य अवकाश नदिएवाट आफ्नो हकमा ३० वर्षे सेवा अवधि नाघी सकेकोले अव उमेरको हद ५४ वर्षमा मात्र सेवा अवधि समाप्त हुने हो भन्ने सम्म यि निवेदकको भनाई रहेको पाईन्छ । निवेदकले भने जस्तै निजको हकमा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८.१ को सेवानिवृत्त हुने प्रावधानमध्ये सेवा अवधिको हद आकर्षित हुने नभई उमेरको हद ५४ वर्ष आकर्षित हुने हो, होईन भन्ने कुराको प्रस्तुत निवेदनमा विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ९८.१.मा प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष हुने वा प्रहरी नायव उपरिक्षक ५४ वर्षको उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । नियम ९८.३ मा उमेरको हद, पदको अवधि वा सेवा अवधिमध्ये कुनै एक पुगेपछि सेवावाट अवकास पाउने व्यवस्था गरेको छ । नियमको उक्त प्रावधान हेर्दा प्रहरी नायव उपरिक्षक पदका कर्मचारीले जतिसुकै वर्ष कार्य गरेको भएपनि उमेरको हद ५४ वर्ष नाघेपछि पदमा वहाल रहन सक्ने देखिँदैन । तर सो उमेरको हद ५४ वर्ष नपुग्दै सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेमा पनि प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि थप हुन सक्ने कुरा ऐ नियमावलीको नियम (४) र (४क) ले स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । उल्लेखित नियमावलीको नियम (४) अनुसार सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेपछि दुई वर्ष थप हुने प्रावधान प्रहरी उपरिक्षक पद सम्मका कर्मचारीको हकमा मात्र आकर्षित हुने देखिन्छ । नियमावलीको उक्त (४क) मा उप नियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि तिस वर्ष सेवा अवधि पुरा भई अवकास पाउने प्रहरी कर्मचारीलाई सोही उप नियम वमोमिजको उमेरको हद ननाघ्ने गरी श्री ५ को सरकारले देहायको आधारमा ५ वर्ष सम्म सेवा अवधि थप गर्न सक्ने छ भन्ने कुरा उल्लेख गरी देहाय (क) (ख) (ग) समेतका ३ वटा आधार तोकेको पाईन्छ । रिट निवेदन व्यहोरामा नै निवेदकले आफ्नो सेवा अवधि ३० वर्ष नाघेपछि क्रमश २ वर्ष र १ महिना थप गरेको कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ । नियमावलीको उक्त नियम ९८ (४क) को वनावट हेर्दा नै श्री ५ को सरकारले चाहेमा मात्र उल्लेखित (४क) को देहाय (क) अनुसार कर्मचारीको सेवा सरकारी कामकाज चलाउन अत्यावस्यक देखिएमा (ख) कर्मचारीको कार्य सम्पादनको स्तर राम्रो भएमा (ग) कर्मचारीद्धारा सम्पादन हुने काम गराउन अन्य उपर्युक्त कर्मचारी नभएमा मात्र श्री ५ को सरकारले प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि ५ वर्ष थप गर्न सक्ने भन्ने निश्चित अधिकारहरु तोकेको देखिन्छ । नियमावलीको उक्त नियम ९८ को उप नियम (४क) को वाक्याँशले अनिवार्य रुपमा सेवा अवधि थप गर्नुपर्ने व्यवस्था नभै प्रहरी सेवाको विद्यमान जनशक्तिलाई दृष्टिगत गरी निर्णय लिने विषय हो । यस्तो श्री ५ को सरकारको स्वविवेयिक अधिकार प्रयोग गरी नियम ९८ को उप नियम (४क) अनुसार निवेदकको हकमा २ वर्ष र थप १ महिना सेवा अवधि थप गरि सकेको अवस्थामा निवेदकले श्री ५ को सरकारको तजविजि अधिकारलाई आफ्नो कानूनी हकको रुपमा दावी गरी उमेरको हद ५४ वर्ष नपुगेसम्म पदमा रही सेवा गर्न पाउन पर्ने भनी लिएको दावी कानूनसंगत देखिँदैन । विपक्षीको काम कारवाहीले निवेदकको कानूनी हकमा असर पु¥याएको अवस्थामा मात्र रिटक्षेत्र आकर्षित हुन्छ । कानूनमा नै श्री ५ को सरकारले आवश्यक देखेमा मात्र पदावधि थप गर्न सक्ने गरी तजविजि अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेमा रिट क्षेत्रवाट आदेश जारी गरी निवेदकको दावी नै नपुग्ने हक अधिकारको प्रचलन गराउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । यस अदालतवाट यस्तै प्रश्न समावेश भएको मिति २०५८।५।५ मा निर्णय भएको सम्वत् २०५८ सालको रि.नं. ३५१५ सर्बोच्च अदालत वुलेटिन वर्ष १०, अंक १६, पूर्णाड्ढ २२६, पृष्ठ १५ मा प्रकाशित आदेश हेर्दा आवश्यक हुने प्रहरी कर्मचारीको सेवा प्रहरी सेवालाई आवश्यक छ , छैन भन्ने कुरा प्रहरी सेवामा  विद्यमान जनशक्तिलाई मध्यनजर राखेर श्री ५ को सरकारले निर्णय दिने विषय हो । नियम ९८ (४क) को ५ वर्ष सम्मको सेवाअवधि थप हुनसक्ने आधार निवेदकको अधिकारको रुपमा  रहेको  नहुँदा  आदेश जारी हुन सक्ने औचित्य र कानूनी आधार नभएको भन्ने समेतको निर्णय यस अदालतवाट भई सकेको परिप्रेक्ष्य समेतवाट प्रस्तुत रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।

            ९.    अतः माथि उल्लेखित कानूनी आधार, कारण र यस अदालतको पूर्व निर्णय समेतलाई विचार गर्दा निवेदकको माग अनुसार प्रस्तुत रिट जारी गरी रहन पर्ने अवस्था देखिएन । निवेदन खारेज हुन्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छुं ।

 

न्या. दिलीपकुमार पौडेल

 

 

इति सम्वत् २०६१ साल माघ १२ गते रोज ३ रोज शुभम् ................