निर्णय नं. ४१८९ - उत्प्रेषण र प्रतिषेध

निर्णय नं. ४१८९     ने.का.प. २०४७      अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १४६५

आदेश भएको मिति : २०४७।३।६।४ मा

निवेदक      : ताप्लेजुङ जिल्ला हाङपाङ स्थित हिमालीरत्न उद्योग प्रा.लि.को डाइरेक्टर जगदीश चुडाल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ताप्लेजुङ जिल्ला वन संरक्षण एक सदस्यीय विशेष अदालतसमेत

विषय : उत्प्रेषण र प्रतिषेध

(१)   क्षेत्रमा नै विवाद परेकोमा क्षेत्रगत अध्ययन गरी प्रमाण हेरी मूल्यांकन गरी निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो तथ्यमा नै विवाद परेको देखिँदा यस अदालतबाट असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी रिट क्षेत्रबाट हेरी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट     : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

न्या.प्रचण्डराज अनिल

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    म निवेदकको धरान औद्योगिक क्षेत्रस्थित हिमाली रत्न उद्योग प्रा.लि. खानी विभागबाट ०४१।७।२७ मा ताप्लेजुङ जिल्ला पाब्रङ अन्तर्गत काली पोखरीको मूल चिन्ह १४५७ फिट उचाईको विन्दुबाट सिधा उत्तर ११४ माइल सोबाट पूर्व ५६० गजको बिन्दू पूर्व ३२० गज दक्षिण ९६८ गज लम्बाई ९६८ चौडाई ३२० वर्ग माइल ११ण् क्षेत्रमा बेरिल खानी खोल्ने र खोज्ने प्रमाणपत्र पाई २०४६ आषाढ मसान्तसम्म नवीकरण गराउँदै खानी सञ्चालन गर्दै आएको थिएँ । विपक्षी ताप्लेजुङ वन संरक्षण विशेष अदालतले वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ बमोजिम म निवेदकलाई गैरकानुनी रुपले लाग्नै नसक्ने निकायमा मुद्दा दर्ता गरी मैले उत्पादन गरेको ५०० के.जी. बेरिल मध्ये १२९ के.जी. उच्च गरेको रत्न र ३७१ के.जी. बेरिल समेत उक्त विशेष अदालतले पक्राउ गरी म समेतलाई गैरकानुनी थुनामा राखेकोमा यसै सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको २०४५ को रि.नं. १०८१ बाट खानी ऐन बमोजिम अनुमति लिई खानी सञ्चालन गरेको कुरा वन संरक्षण विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन, खानी ऐन बमोजिमको विषय वस्तुलाई वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन बमोजिम कारवाही गर्ने र थुनामा राख्ने काम अधिकार क्षेत्र विहीन भएको भनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको थियो । म थुनाबाट मुक्त भएपछि गैरकानुनी रुपले कब्जामा लिएको ५०० बेरिल फिर्ता पाउँ भनी खानी तथा भूगर्भ विभागमा निवेदन दिएको र खानी तथा भूगर्भ विभागले ०४६।१।१९ मा वन विभागलाई उद्योगबाट उत्पादित भई कब्जा गरिएको सामान फिर्ता दिनु भनी पत्र दिएकोमा विपक्षी वन विभागले यस विभागबाट दिएको इजाजतपत्रको क्षेत्र बाहिर अन्य वन क्षेत्रमा खानी सञ्चालन गरी उत्पादन गरेकोमा वन संरक्षण विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको भनी र सर्वोच्च अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटनिवेदनमा थुनाबाट मुक्त गर्नेसम्म आदेश भएको चलिरहेको मुद्दा खारेज वा बदर गर्ने आदेश भएको नदेखिएको भनी मेरो गैरकानुनी रुपले कब्जा गरेको ५०० के.जी. बेरिल खानी विभागले फिर्ता नदिनु अधिकार विहीन अदालतमा मुद्दा चलाई रहनु सम्मानीत अदालतको आदेश तथा अ.बं. ३५ नं. विपरीत भएको र उक्त कार्यबाट मेरो संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेको उपचारको अन्य प्रभावकारी उपाय नहुँदा नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वन विभागको ०४६।१।१७ को पत्र र म उपर विपक्षी विशेष अदालतमा ०४५।६।१६ मा चलेको मुद्दा र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी कब्जा गरेको ५०० के.जी. वेरिल फिर्ता दिनु भन्ने परमादेश तथा मुद्दा यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन ।

३.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु र अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिनु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.    अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने यसै अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

५.    वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन, २०२४ ले वन सम्बन्धी विवाद हेर्दा अधिकारी वन नियन्त्रक भएको वन संरक्षण एक सदस्यीय विशेष अदालतलाई दिएको र खानी विभागले स्वीकृति दिए पनि वन क्षेत्रभित्र वनको स्वीकृति लिनु पर्नेमा लिएको छैन । यस स्थितिमा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट मुद्दाको रोहमा कारवाही चलिरहेको अवस्थामा बरामद भएको दशी स्वरुपको बेरिल र फेल्सपायर कारवाहीको किनारा नै नभई फिर्ता दिन कानुनले नमिल्ने हुँदा निजको हकाधिकारमा असर परेको छैन र मुद्दा किनारा भएपछि मेची अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था समेत भएकोले अन्य उपचार छँदा छँदै असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्न समेत नमिल्ने भएको हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको वन संरक्षण एक सदस्यीय विशेष अदालत ताप्लेजुङको तर्फबाट वन नियन्त्रक कार्यालय ताप्लेजुङका जिल्ला वन अधिकृत वृज किशोर सिंहको लिखितजवाफ ।

६.    यस खोक्लिङ इलाका वन कार्यालयलाई यस इलाका वन क्षेत्रभरीको वन संरक्षण र सुव्यवस्था गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा रु. ५०।– भन्दा बढी बिगो भएको वन पैदावर हटाइएको मुद्दा वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ अनुसार वन संरक्षण एक सदस्यीय विशेष अदालत ताप्लेजुङमा दर्ता गरिएको हो । वन पैदावर आदि हानी नोक्सानी गर्न र हटाउन मनाही गरिएको कुरा वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ को दफा ३ मा उल्लेख भई सो विपरीत कार्य गर्नेलाई कारवाही गर्न सक्ने अधिकार उक्त ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (क) अनुसार सम्बन्धित जिल्ला वन अधिकृत (एक सदस्यीय विशेष अदालत प्रमुख) लाई तोकिएको हुँदा यस कार्यालयले उक्त ऐन बमोजिम मुद्दा दायर गरेको हो । तसर्थ रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको इलाका वन कार्यालय खोक्लिङको लिखितजवाफ ।

७.    निवेदकले खानी तथा भूगर्भ विभागबाट खानी संचालन गर्न इजाजत प्राप्त गरेको क्षेत्रभन्दा बाहिरको सरकारी वन क्षेत्रमा बिना इजाजत खानी उत्खनन् गरेको भन्ने अभियोगमा वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ को दफा ५ख अनुसार मुद्दाको तहकिकात र दायरी गर्ने निकायबाट तहकिकात भई २०४०।४।१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको सूचना अनुसार गठित वन संरक्षण विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भई विचाराधीनमा रहेको भन्ने समेत यस विभागलाई जानकारी भएको र उक्त अदालतलाई सो मुद्दा हेर्ने अधिकार कानुनले दिएको र सो उपर पुनरावेदन समेत लाग्ने व्यवस्था समेत गरेको हुँदा रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने होइन तसर्थ प्रस्तुत रिट खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको वन विभागको लिखितजवाफ र यसै मिलानको वन मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

८.    वन संरक्षण एक सदस्यीय विशेष अदालतमा यस अदालतमा यस सम्बन्धमा चलेको मुद्दाको प्रतिलिपि म.न्या.का. मार्फत मगाउने र अघि यस अदालतबाट निर्णय भएको २०४५ को रि.नं. १०८१ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रेकर्ड फाइल पनि साथै राखी मुद्दा किनारा भए नभएको सो समेत बुझी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको २०४६।१०।३ को आदेश ।

९.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको फाइल संलग्न सबै कागजातहरुको अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले यसमा वन ऐन लाग्ने होइन यसै आधारमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा रिट जारी भएको तर बन्दीलाई मात्र छोडी जफत गरिएको बेरिल फिर्ता नदिएको र सो सम्बन्धमा एक सदस्यीय वन संरक्षण विशेष अदालतमा चलेको मुद्दा समेत फिर्ता नलिएको हुँदा मिलेन मुद्दा र वेरिल फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निवेदकले खानी विभागबाट इजाजत लिएको भए तापनि वन क्षेत्र भित्रको खानी खनी वन पैदावार झिक्न हटाउन वन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था ऐन, ०२४ अनुसार बनबाट स्वीकृति लिनु पर्नेमा सो लिएको छैन । यसरी खानी क्षेत्रमा नै विवाद परेको हुँदा क्षेत्रगत अध्ययन गरी प्रमाण हेरी निर्णय गर्न रिट क्षेत्रबाट नमिल्ने हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत बहस जिकिर सुनियो ।

१०.    अब प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन ? सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

११.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा खानी विभागबाट स्वीकृति लिई ताप्लेजुङको पाब्रङ अन्तर्गत बेरिल खानी खोल्ने र खोज्ने इजाजत पाई खानी सञ्चालन गराउँदै आएकोमा विपक्षी ताप्लेजुङ वन संरक्षण विशेष अदालतले लाग्नै नसक्ने वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ बमोजिम गैरकानुनी तवरबाट वेरिल जफत गरी मलाई थुनामा राखी म उपर मुद्दा समेत दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा मलाई थुना मुक्तसम्म गरियो तर चलिरहेको मुद्दा फिर्ता लिने र जफत गरिएको बेरिल फिर्ता माग गर्दा समेत नदिएको हुँदा वन विभागको ०४६।१।१७ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी वन संरक्षण विशेष अदालत ताप्लेजुङमा चलेको मुद्दा खारेज गरी जफत गरिएको वेरिल समेत फिर्ता दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन भएकोमा निवेदकले तोकिए भन्दा बाहिर वन क्षेत्रमा खानी सञ्चालन गरी स्वीकृति बेगर वन पैदावर झिकी निकाली बाहिर लगेको वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ विपरीत भएको र सो सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने अधिकार वन संरक्षण सम्बन्धी विशेष अदालतलाई भएको र सो उपर पुनरावेदन समेत लाग्ने कानुनी व्यवस्था समेत भएको हुँदा रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने होइन भन्ने समेत विपक्षीहरुको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । निवेदकले खानीबाट इजाजत लिंदा तोकिएको क्षेत्रभित्र नै खानी सञ्चालन गरेको छु भनेको र विपक्षीहरुको लिखितजवाफ तथा विपक्षी तर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीको बहस समेतबाट तोकिएको क्षेत्र बाहिर वन क्षेत्रमा खानी सञ्चालन गरेको भन्ने देखिएबाट खानी क्षेत्रमा नै विवाद परेको देखिन्छ । क्षेत्रमा नै विवाद परेकोमा क्षेत्रगत अध्ययन गरी प्रमाण हेरी मूल्यांकन गरी निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो तथ्यमा नै विवाद परेको देखिँदा यस अदालतबाट असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी रिट क्षेत्रबाट हेरी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिन आएन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४७ साल आषाढ ६ गते रोज ४ शुभम् ।