निर्णय नं. ४२१२ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४२१२ ने.का.प. २०४७ अङ्क १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ९०६
आदेश भएको मिति : २०४७।३।१३।४ मा
निवेदक : का.न.पं. वा.नं. १३ बस्ने गौरी सरण महर्जन
विरुद्ध
विपक्षी : प्रधानपञ्च काठमाडौं न.पं.समेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) नक्शा पासको सन्दर्भमा निवेदकले उजूर गर्दैमा हक बेहकको प्रश्न उठेको भनी सम्झन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १४)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलचन्द्र पौडेल
आदेश
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह
१. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।
२. साविक कि.नं. ६८ हाल कि.नं. २२८ को मोही म निवेदकको घरवास समेत भएको जग्गामा विपक्षी मध्येको दिलमाया महर्जनले का.न.पं. मा नक्शा पासको लागि निवेदन दिनु भएको र उक्त घर जग्गा सम्बन्धमा बा.अं.अ. मा मुद्दा चलिरहेको समेत कारणबाट नक्शा पास नहोस भनी काठमाडौं नगर पञ्चायतमा म निवेदकले उजूरी दिएको अवस्थामा पनि का.न.पं. का प्रधानपञ्चको प्रत्यायोजित अधिकार पनि विपक्षी न.पं. का सदस्यहरुले नक्शा पास हुने ठहर्याई मिति ०४५।४।३२ मा फैसला गर्नु भएको ।
३. प्रथमत विवादित जग्गामा हक बेहकको निर्णय गर्ने अधिकार नगरपञ्चायतलाई छैन त्यस अतिरिक्त नक्शा पास कार्य प्रधानपञ्चले मात्र गर्न सक्ने र निजको यस प्रकारको अधिकार प्रत्यायोजित हुन नसक्ने कुरा नगरपञ्चायत ऐनले नै प्रष्ट पारेको छ ।
४. विवादित जग्गामा म मोहीले २०२५ साल देखि नै घरवास गरी आएको साविक जग्गा धनी नारायणभक्त संगको चलन मुद्दामा बागमती अञ्चल अदालतबाट ०४४।६।२२ मा मैले जिति पाएको समेत छु ।
५. अदालतको उक्त फैसलाको प्रतिलिपि समेतलाई बेवास्ता गरी विपक्षी का.न.पं. का सदस्यहरुले पूर्वाग्रही बनी एकतर्फी रुपमा गर्नु भएको फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण हुनुको अतिरिक्त का.न.पं. को मिति २०४५।४।३२ को फैसलाले मेरो संविधान प्रदत्त हकमा आघात पारेको हुँदा उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी फैसला बदर गरिपाउँ र निवेदनको टुंगो नलागेसम्म फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर ।
६. यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
७. कि.नं. ६८ बाट कि.का. भई कि.नं. २२८ कायम भएको जग्गामा कुनै किसिमको घर छैन कानुनी प्रकृया पूरा गरी म जग्गा धनी कायम भएको उक्त जग्गामा मोही छैन । बिना सबूत प्रमाण आफू मोही भएको र घरवारीको रुपमा जग्गा उपभोग गरी आएको भन्ने निवेदकको उजूरी निरर्थक छ । आवश्यक छानबीन गरी हक बेहक नदेखिए पछि नगरपञ्चायतले मेरो नक्शा पास गर्ने निर्णय गरेको र विकेन्द्रीकरण ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था भए अनुसार प्रधानपञ्चले आफूलाई भएको अधिकार सदस्यहरुलाई प्रत्यायोजन गर्न पाउने नै हुँदा मेरो नक्शा पास गर्ने गरेको निर्णय बदर हुनु पर्ने होइन विपक्षीको रिटनिवेदन नै खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत दिलमाया महर्जनको लिखितजवाफ ।
८. कि.नं. २२८ को जग्गा धनी तथा मोही नक्शावाला दिलमाया नै हो भन्ने कुरा निजले पेश गरेको ज.ध.द.प्र. पुर्जाबाट देखिएकोले निजको नाउँमा नक्शा पास गरिदिएको हो । उक्त जग्गाबाट बा.अं.अ. मा मुद्दा चली रहेको भन्ने निवेदकको भनाई गलत छ । नक्शा पासबाट निवेदकको कुनै हक हनन् नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत का.न.पं. का प्रधानपञ्चको लिखितजवाफ ।
८. विपक्षी मध्येका काठमाडौं नगरपञ्चायतका सदस्य राधेश्याम थापा, रघुनाथ पाण्डे, सूर्यलाल प्रजापती र देवबहादुर श्रेष्ठले लिखितजवाफ फिराउने म्याद गुजारी बसेको ।
९. यसमा वादी दिलमाया र प्र.गौरीशरण महर्जन समेत भएको निवेदनमा का.न.पं. बाट नक्शा पास हुने ठहर्याई २०४५।४।३२।३ मा गरेको निर्णय सम्बन्धी कागजात सहितको मिसिल झिकाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको डिभिजनबेञ्चको मिति २०४६।३।२८ को आदेश ।
१०. नियम बमोजिम पेश भई आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त र विपक्षी दिलमाया महर्जनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुसिलचन्द्र पौडेलको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
११. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के रहेछ सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१२. यसमा रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा विवादित जग्गामा मेरो मोहियानी हक भएको र २०२५ साल देखि घरवास समेत गरी आएको तथा अदालतमा हक बेहकमा मुद्दा समेत चलिरहेको अवस्थामा विपक्षी दिलमाया महर्जनको नाममा नक्शा पास गरिदिने का.न.पं. को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश समेतबाट बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य जिकिर लिएकोमा विपक्षी मध्ये दिलमायाको लिखितजवाफमा निवेदकले दावी गरेको विवादित जग्गामा कुनै घर नभएको निज मोही पनि नभएको र कानुन बमोजिम नक्शा पास गर्ने अधिकार नगरपञ्चायतलाई भए अनुसार नै आफ्नो नक्शा पास भएको भन्ने तथा विपक्षी प्रधानपञ्च का. न.पं. को लिखितजवाफमा पनि नक्शा पास गर्ने प्रकृया कानुन बमोजिमको भएको र यसबाट निवेदकको हक अधिकारमा बाधा नपरेको भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।
१३. हाल विवाद परेको कि.नं. २२८ को जग्गा साविक कि.नं. ६८ बाट कित्ता काट भई आएको भन्ने कुरामा विवाद देखिन्न । उक्त कि.नं. ६८ का जग्गा धनी गौरीशरण र देवरुप महर्जनबाट नारायणभक्त महर्जनले मिति २०२८।१।२४ मा राजीनामा गरिलिएको जग्गा ०–१२–० मध्येमा हाल कायम भएको कि.नं. २२८ को जग्गा ०–४–३–० नारायणभक्तबाट यिनी विपक्षी दिलमायाले राजीनामा गराई लिएको भन्ने देखिन आएकोछ । उक्त कि.नं. २२८ को जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा जग्गाधनी दिलमायाको हक हिस्सा पूरै जनिई मोहीको महलमा पनि आफैं भन्ने उल्लेख भएको देखिएकोबाट यी रिट निवेदक गौरी शरणले जग्गा धनीको नाताबाट २०२८ साल मै हक छोडी सकी हाल दिलमायाको हक कायम हुन आएको विवादको जग्गामा निज गौरी शरणले मेरो मोहियानी हक छ भनी लिएको दावी भू.सु.ऐन, बमोजिम मिल्ने देखिएन ।
१४. निवेदक गौरी सरणले मिति ०४५।४।३२ मा निवेदन साथ काठमाडौं नगरपञ्चायतमा दाखिल गरेको पु.वे. वादी दुर्गामान र विपक्षी प्रतिवादी देवरुप महर्जन गौरी सरण भएको घर जग्गा खिचोला मुद्दाको यसै सर्वोच्च अदालतबाट मिति ०४०।११।२१ मा भएको फैसला प्रतिलिपिको टिपोट खण्डमा वादी दुर्गामान नारायणभक्त र प्र.देवरुप महर्जन, गौरी शरण भएको घर जग्गा खिचोला मुद्दा २०३७।११।२६ मा म.क्षे.अ. बाट फैसला हुँदा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहरेको र सो उपर प्रतिवादी यी रिट निवेदकको पुनरावेदन नपरी विवादित जग्गा सम्बन्धमा उक्त फैसला अन्तिम भइरहेको बाट पनि निवेदक गौरी शरणको सो जग्गामा कुनै प्रकारको हक रहे भएको नदेखिएपछि नक्शा पासको सन्दर्भमा निवेदकले उजूर गर्दैमा हक बेहकको प्रश्न उठेको भनी सम्झन मिल्ने देखिएन । नगरपञ्चायतको कार्यवाहक प्र.पं. बाट अधिकार प्रत्यायोजन भई नक्शा सम्बन्धमा कानुन बमोजिम निर्णय भएको भन्ने नगर पञ्चायतको निर्णयबाट देखिन आएको समेतबाट नगरपञ्चायतबाट अनाधिकार निर्णय भएको भन्न मिलेन । तसर्थ निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रण्डराज अनिल
इतिसम्वत् २०४७ साल आषाढ १३ गते रोज ४ शुभम् ।