निर्णय नं. ९२२५ - उत्प्रेषण/परमादेश
नेकाप २०७१, अङ्क ८, नि.नं.९२२५
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
आदेश मिति : २०७१।२।२०।३
०६८-WO-०८७६
विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।
निवेदक : सुनसरी जिल्ला, इनरूवा नगरपालिका वडा नं. ९ घर भई जिल्ला वन कार्यालय, मोरङमा पदस्थापन भई वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, हेटौंडामा स्नातक पहिलो वर्षमा अध्ययनरत् दीपक पोखरेल
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय,सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
§ निवेदकले अध्ययन बिदा माग गरेको देखिएको र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६४ (१क) को खण्ड (ख) अनुसार ६० दिनभित्र सो बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृतको निर्णय भएको जानकारी नदिएमा ऐ.६४(१ख) बमोजिम स्वतः नै बिदा स्वीकृत भएको मानिने कानूनी व्यवस्थाले निवेदकको मागलाई प्रकारान्तरमा सहयोग पुर्याएको अवस्था देखिने ।
§ कानूनले निर्धारण गरेको अवधि नघाई गरेको बिदा अस्वीकृतिको निर्णयले कानूनी मान्यता नपाउने हुनाको साथै बिदा स्वीकृत गरेको मानिने उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार म्याद नघाउनुको अर्थ प्रकारान्तरमा निवेदकलाई नै सहयोग पुर्याएको कानूनी परिणाम निस्कन जानु हो । विपक्षीको काम कारवाहीले कानूनले निर्धारण गरेको समयावधिभित्र आफूले माग गरेको बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी पाउने कानूनी अधिकारबाट रिट निवेदक वञ्चित हुनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा कानूनको म्यादभित्र बिदा अस्वीकृतको निर्णय नगर्नु विपक्षी नेपाल सरकारको गम्भीर लापरवाहीसमेत देखिन्छ । कानून अनुरूप चल्नुपर्ने जिम्मेवार निकायबाट भएको त्यस्तो लापरवाही क्षमायोग्य नदेखिने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता जीवन लम्साल
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता मदनबहादुर धामी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
§ निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६४(१क.), ४९
आदेश
न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :
१. तथ्य खण्ड :
१.१ रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :
लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई २०५६ सालमा नेपाल वन सेवा, जनरल फरेस्ट्री समूहको रेन्जर पदमा स्थायी नियुक्ति भई अविछिन्नरूपमा यस सेवामा कार्यरत रेन्जर हुँ । आफ्नो शैक्षिक योग्यता वृद्धिका लागि
तथा बढुवा प्रयोजनका लागि माथिल्लो शैक्षिक योग्यता आवश्यक भएकोले विपक्षी वन विभागको सहमति प्राप्त गरी वन विज्ञान अध्ययन संस्थानअन्तर्गत स्नातक तह अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षामा भाग लिएकोमा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्ट्याइएको कोटा १७ स्थानमा सूचीकृत भई हाल वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, हेटौंडा क्याम्पस, हेटौंडामा भर्ना भई हाल दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत छु ।
म निवेदक वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयकै सहमतिले प्रवेश परीक्षामा सहभागी भई उत्तीर्ण भई भर्नासमेत भई अध्ययनमा लागेको अवस्थामा खर्चाभाव हुने र नोकरीसमेत गर्न असम्भव हुने भएबाट तलबी अध्ययन बिदा पाउनका लागि मिति २०६८।६।८ मा वन विभागमा निवेदन दिएकोमा वन विभागका महानिर्देशक ज्यूबाट उक्त फाइल तलबी अध्ययन बिदाको सिफारिस साथ वन सचिवसमक्ष वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा पेस भएको थियो । मेरिट लिस्टमा नाम सूचीकृत हुने र भर्ना भई पढ्ने सबैलाई तलबी अध्ययन बिदा दिनुपर्ने भनी वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र नेपाल रेन्जर सङ्घसमेतसँग मिति २०५५।३।२१ मा सम्झौतासमेत भएको छ ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६४ को उपनियम १(क) मा असाधारण तथा अध्ययन बिदा माग गरेको ६० दिनभित्र बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नुपर्ने साथै ऐ.को १(ख) अनुरूप उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृतको निर्णय भएको जानकारी नदिएमा सो बिदा स्वीकृत भएको मानिनेछ, भन्ने कानूनी व्यवस्थासमेत छ । वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र नेपाल रेन्जर सङ्घसमेतका बीच मिति २०५५।३।२१ मा भएको सम्झौतासमेतका आधारमा म निवेदकले नेपाल रेन्जर सङ्घसँग भएको सम्झौतासमेतका आधारमा माग गरेको तलबी अध्ययन बिदा स्वीकृत हुनु र मैले मेरो अध्ययनलाई सरल र सहज ढङ्गबाट पूरा गर्न सक्ने सोचमा रहेको थिएँ ।
मैले मेरो तलबी अध्ययन बिदा स्वीकृति भएको वा अस्वीकृत भएको कुनै जानकारी नपाएकाले मेरो बिदा स्वीकृत भएको मान्नुपर्ने हुँदा म तलबी बिदा स्वीकृत भयो भनी विश्वस्त भएको अवस्थामा अचानक मिति २०६८।१०।२७ को निर्णयानुसार मेरो तलबी अध्ययन बिदा अस्वीकृत भएको जानकारी मलाई दिइयो । स्वयम् वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र नेपाल रेन्जर सङ्घसमेतसँग भएको सम्झौता तथा निजामती सेवा नियमावलीको नियम ६४ (संशोधनसहित) को स्पष्ट कानूनी व्यवस्था विरूद्ध गरिएको उक्त जानकारीपत्रमा उल्लेख भएअनुरूपका मिति २०६८।१०।२७ को निर्णयले म निवेदकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा तथा कानूनी हकमा आघात परेको छ ।
म निवेदकले विपक्षीबाट आफ्नो अध्ययन कार्यलाई सरल, सुलभसँग सम्पन्न गर्नका लागि कानूनमा व्यवस्था भएअनुरूपको बिदाको माग गरेको हो । निजामती सेवा नियमावलीको संशोधनसहित नियम ६४ को उपनियम १(क) ले असाधारण बिदा र अध्ययन बिदाको हकमा बिदा माग गरेको ६० दिनभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था
छ । अन्यथा सोही नियमको १(ख) अनुरूप बिदा स्वीकृत भएको मान्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधान भएको स्थितिमा मिति २०६८।६।८ मा वन विभागमा दिएको र उक्त विभागले पनि तलबी अध्ययन बिदाको स्वीकृतिको लागि सिफारिस साथ निवेदन मन्त्रालयमा पठाएकोमा मिति २०६८।१०।२७ मा सचिव स्तरीय निर्णयबाट मेरा बिदा अस्वीकृत गरिएको छ । यसबाट निजामती सेवा नियमावलीले गरेको व्यवस्थालाई ठाडो उल्लङ्घन भएको छ । फलतः मिति २०६८।१०।२७ को निर्णय कानूनी व्यवस्थाप्रतिकूल रही बदरभागी छ ।
मिति २०५५।३।२१ मा विपक्षी वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय तथा म निवेदकसमेत संलग्न नेपाल रेन्जर सङ्घबीच एउटा सम्झौता सम्पन्न भएको छ । जसको निर्णय नं ६ को ६.१ तथा निर्णय नं. ७ अनुसार कम्तीमा ३ वर्ष सेवा गरेको रेन्जरहरूलाई निजहरूले प्रवेश परीक्षामा मेरिटमा नाम निकाली भर्ना भएमा तलबी अध्ययन बिदा दिनुपर्ने सहमतिसमेत भएको छ । यसरी आफू पक्ष भई सहमति जनाई हस्ताक्षर गरेको सम्झौताको सर्तसमेत विरूद्ध हुने गरी मेरो तलबी अध्ययन बिदा अस्वीकृत गरिएको मिति २०६८।१०।२७ को विपक्षी वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय सचिव स्तरीय निर्णय विवन्धनको सिद्धान्तविपरीत छ । आफैँले लिखित सहमति गरेको विषय विरूद्ध भएको मिति २०६८।१०।२७ को निर्णय त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ ।
म निवेदक जस्तै हुबहु मिल्ने, म निवेदकसँग नै प्रवेश परीक्षामा सहभागी भई मेरिट लिस्टमा सूचीकृत भएका रेन्जर शिव कुमार के.सी. को बिदा सोही वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले स्वीकृत गरी निजले तलबी अध्ययन बिदा लिई आफ्नो अध्ययन जारी राखेका छन् । समान अवस्थामा रहेका हामी सहपाठीहरूमध्ये एकको बिदा स्वीकृत गरिएको र म निवेदकको बिदा स्वीकृति नगरिएको स्थिति हुनु सरकारी निकायबाट भएको चरम पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो भन्ने स्वतः प्रमाणित भएको छ ।
म निवेदक प्रवेश परीक्षामा सहभागिता हुँदा विभागीय सहमति तथा प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भई सकेपछि भर्ना लिएर अध्ययन सुरू गरेको हुँ । यस्तो अवस्थामा बिनाकारण बिनाकुनै आधार उल्लेख गर्दै मेरो बिदा अस्वीकृत गरिएको र यसअघिका रेन्जर रूक्माङ्गत सुवेदी तथा शिव कुमार के.सीसमेतको बिदा स्वीकृत गरिएको कार्यमा दोहोरो मापदण्ड (Double Standard) अपनाइएको छ । यसबाट म निवेदकले ठूलो परिश्रमबाट प्राप्त गरी आरम्भ गरेको माथिल्लो तहको शिक्षा लिने कार्य विपक्षीहरूको गैरकानूनी काम कारवाहीमा रोक्न बाध्य हुने अवस्था आएको छ ।
उल्लिखित कानूनी प्रावधान, सम्झौतापत्र तथा अन्य तथ्यहरूका आधारमा विपक्षी वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले मिति २०६८।१०।२७ मा म निवेदकको अध्ययन बिदा अस्वीकृत गर्ने गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण तथा गैरकानूनी छ । उक्त मिति २०६८।१०।२७ को निर्णयबाट म निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा (१)(२), १३(१) र २७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुग्न जानुका साथै निजामती नियमावली, २०५० को नियम ६१(१)क तथा (१)ख द्वारा प्रदान गरिएको हक अधिकारसमेत कुन्ठित हुन पुगेकोले अन्य उपचारको बाटो नहुँदा संविधानको धारा ३२ तथा १०७(२) अनुरूपको यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । उक्त गैरकानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानून अनुरूप निवेदकको तलबी अध्ययन बिदा स्वीकृत गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै उल्लिखित निर्णयबाट आफ्नो अध्ययनलाई जारी राख्न चाहने म निवेदकले बीचैमा अध्ययनलाई रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएबाट तथा यथाशीघ्र मैले यस रिट निवेदनबाट उपचार पाउनुपर्ने अवस्था भएबाट यस रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेस गर्नु भन्नेसमेतको प्रारम्भिक आदेश जारी गरिपाऊँ ।
१.२. यस अदालतबाट मिति २०६८।१२।१९ मा भएको प्रारम्भिक आदेश :
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आफूसँग भएका सबुद प्रमाणसहित बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु ।
निवेदकको सङ्ख्या र विषयको गाम्भीर्यताका कारणले प्रस्तुत मुद्दाको किनारा चाडो गर्नुपर्ने देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ । कानूनबमोजिम गर्नू ।
साथै, निवेदकले स्नातक तहको प्रवेश परीक्षामा बस्न विभागीय स्वीकृति प्राप्त गरी सकेको र विपक्षीले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६४(१) अनुसारको अवधि ६० दिनभित्र बिदा स्वीकृत गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरी सोको जानकारी निवेदकलाई दिएको नदेखिएको तथा बिदा स्वीकृत हुने नहुनेसम्बन्धी निर्णयले निवेदकको वृत्ति विकासलाई असर पार्न सक्ने भई प्रस्तुत मुद्दा चाँडो किनारा गर्न उपयुक्त देखिँदा अग्राधिकार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ बमोजिम प्रदान गरिदिएको छ । कानूनबमोजिम गर्नू ।
१.३ विपक्षी नेपाल सरकार, वन विभागको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :
सम्बन्धित सेवा समूहलाई उपयोगी र आवश्यक पर्ने विषयमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई निजी प्रयासमा स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने निजामती कर्मचारीलाई एक पटक वा पटकपटक गरी तीन वर्षसम्म अध्ययन बिदा दिन सकिने भए तापनि यस्तो अध्ययन बिदामा बस्ने निजामती कर्मचारीले तलव पाउने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था निजामती सेवा नियमावलीले गरेको छ । सोही नियमावलीले बिदा अधिकारको कुरा होइन, सहुलियत मात्र हो भन्ने पनि प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । अध्ययन संस्थानमा भर्ना हुनुभन्दा पहिला नै निजामती कर्मचारीले बिदा स्वीकृत गराई सक्नुपर्नेमा निज विपक्षीले भर्नापश्चात् मात्र तलबी बिदाको निमित्त निवेदन दिएको पाइँदा रिट निवेदकको माग दावी खारेज गरी पाऊँ ।
१.४ विपक्षी नेपाल सरकार, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानबाट वन विज्ञानमा स्नातक अध्ययन गर्न प्रत्येक वर्ष ९ वटा सिट यस मन्त्रालयलाई प्राप्त हुने गरेको छ । शैक्षिक सत्र २०६७ देखि २०७१ मा सञ्चालन हुने वन विज्ञानमा स्नातक तह अध्ययनको लागि मन्त्रालयको स्वीकृति लिई प्रवेश परीक्षामा सामेल भएका कर्मचारीमध्ये उत्तीर्ण हुने कर्मचारीहरूको नाम डिनको कार्यालयले प्रकाशित गरेको थियो । यसरी विभागीय कोटामा उत्तीर्ण भएका कर्मचारीहरूमध्ये निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४९ को अवस्था पूरा गर्ने र सोही नियमको खण्ड (ख) को आधारमा अङ्क गणना गरी सबै भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने पुरूषतर्फ ८ जना र महिलातर्फ १ जना गरी जम्मा ९ जना कर्मचारीलाई मनोनयन गरी निजहरूको अध्ययन बिदा स्वीकृत गरिएको हो । अङ्क गणना गर्दा विपक्षी दीपक पोखरेल १९ औं नम्बरमा परेको तर मन्त्रालयलाई ९ वटा मात्र कोटा प्राप्त भएको हुँदा निजलाई मनोनयन गर्न नसकिएको हो । मनोनयन नभएपछि निजले तलबी अध्ययन बिदा प्राप्त गर्न सक्ने कुनै आधार रहेको छैन । रेन्जर रूक्माङगत सुवेदीको मिति २०६५।११।१९ र रेन्जर शिवबहादुर के.सी. (शैक्षिक सत्र २०६६/२०७०) को मिति २०६७।४।१७ मा बिदा स्वीकृति भएको हो । निजहरू दुबैजना अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा अध्ययन गर्न गएका हुन् । अध्ययनको लागि मनोनयन गर्ने आधार निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४९ को खण्ड (ख) मात्र हो । यो भन्दा अन्य आधारमा मनोनयन गर्न नमिल्ने हुँदा निज दीपक पोखरेलको मनोनयन हुन नसकेको हो ।
शैक्षिक सत्र २०६७/०७१ मा वन विज्ञानमा स्नातक अध्ययन गर्न मन्त्रालयबाट ९ जना कर्मचारीहरूको मनोनयन गरेको जानकारी वन विज्ञान अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालय, पोखरालाई मिति २०६७।११।१६ मा दिइएको थियो । निज दीपक पोखरेललाई प्रवेश परीक्षामा समावेश हुन मात्र मन्त्रालयले सहमति दिएको हो । तर निजले मन्त्रालयको सहमति नलिई र बिदा स्वीकृत नगराई आफूखुसी भर्ना भै अध्ययन गर्न गएको देखिन्छ । कोटामा
मनोनयन हुने कर्मचारीहरूको विवरण पठाएको लामो समयपश्चात र निजको मनोनयन नभएको अवस्थामा बिना कुनै आधार निजले अध्ययन बिदा माग गरेको हुँदा निजको बिदा स्वीकृत नभएको हो । तसर्थ उक्त आधारमा विपक्षीको माग दावी आधारहीन भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध गर्दछु ।
२. इन्साफ खण्ड :
२.१. निवेदक तथा विपक्षीतर्फका कानून व्यवसायीको बहस जिकिर :
निर्णयको लागि पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री जीवन लम्सालले रिट निवेदकले शैक्षिक सत्र २०६७।७१ को लागि वी.एस्सी. फरेस्ट्री अध्ययनको लागि वन विभागको विभागीय निर्णय अनुसार प्रवेशिका परीक्षामा सामेल हुन सहमति लिएर मात्रै परीक्षा दिएकोमा विवाद
छैन । प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरी निवेदक अध्ययनको लागि भर्ना भई हाल दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत छन् । निवेदकले मिति २०६८।६।८ मै तलबी अध्ययन बिदा माग गरेको अवस्थामा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६४ ले तोकेको अवधिभित्र बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी निवेदकलाई गराउनुपर्नेमा कानूनले स्पष्ट गरिदिएको सो अवधि नघाई मिति २०६८।१०।२७ मा सचिवस्तरिय निर्णय गरी बिदा अस्वीकृत भएको भनेर जानकारी गराइएको छ । जुन गैरकानूनी छ । यसले निवेदकको वृत्ति विकास गर्न पाउने हकमा बन्देज लाग्न गएको छ । निवेदकसँग प्रवेशिका परीक्षा दिई अध्ययन गरेका शिवकुमार के.सी.को तलबी अध्ययन बिदा स्वीकृत गरी निवेदकको अध्ययन बिदा स्वीकृत नगरी असमान व्यवहार गरिएको छ । तसर्थ उक्त मिति २०६८।१०।२७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको माग अनुसार कानूनबमोजिम तलबी अध्ययन बिदा स्वीकृत गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।
विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री मदनबहादुर धामीले रिट निवेदकले तलबी अध्ययन बिदा माग गरेको विषयमा प्रत्येक वर्ष वन विज्ञानमा स्नातक तहमा अध्ययन गर्नको लागि वन मन्त्रालयलाई जम्मा ९ वटा सिट मात्र उपलब्ध हुने गरेको छ । प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका रिट निवेदक मध्येका उत्कृष्ट ८ जना पुरूष र १ जना महिला गरी ९ जनाको मात्र अध्ययन बिदा स्वीकृत भएको हो । रिट निवेदक मेरिट लिस्टमा १९ औं नम्बरमा परेको र मन्त्रालयले ९ वटा मात्र कोटा प्राप्त गरेको आधारमा निजलाई तलबी अध्ययन बिदा स्वीकृत गर्न नसकिएको हो । रिट निवेदकको माग बेतलबी अध्ययन बिदा नभई तलबी अध्ययन बिदा नै हुँदा सो हुन नसकेको हो । बिदा अधिकारको कुरा नभई सहुलियत मात्र भएको र बिदा स्वीकृत नगराई अध्ययन गर्न सुरू गरेपछि मात्र कोटा देखि बाहिर परेका रिट निवेदकले बिना आधार बिदा माग गरेको अवस्था हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
२.२ यस अदालतको आदेश :
उल्लिखित बहस जिकिरलाई मनन गरी रिट निवेदनपत्रसहितको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन सोही विषयमा हेरी निर्णय दिनुपर्ने देखिन
आयो ।
यसमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरी वन विज्ञानअन्तर्गत स्नातक तहमा अध्ययनको लागि तलबी अध्ययन बिदा माग गरी अध्ययन सुरू गरेकोमा निजामती सेवा नियमावलीविपरीत वन मन्त्रालयले अध्ययन बिदा अस्वीकृत गरी अन्याय गरेकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी अध्ययन बिदा स्वीकृत गर्नु भनी परमोदशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको माग दावी रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी अङ्क गणना गर्दा मन्त्रालयको मेरिट लिस्टभित्र नपरेको आधारमा रिट निवेदकको अध्ययन बिदा स्वीकृत नगरिएको हो । बिदा स्वीकृत नगराई आफूखुसी अध्ययन गर्न गएको हुँदा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने व्यहोराको विपक्षीको लिखित जवाफ जिकिर रहेको देखिन्छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदकलाई निजको मागबमोजिम शैक्षिक सत्र २०६७ देखि २०७१ को लागि वन विज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गत वी.एस्सी. फरेस्ट्री अध्ययन गर्नको लागि प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन वन विभागबाट विभागीय सहमति प्राप्त भएको देखिएको छ । सो अनुसार सहभागी भएको प्रवेश परीक्षामा निज उत्तीर्ण भई वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, हेटौंडा क्याम्पस, हेटौंडामा भर्ना भई हाल दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययन गरिरहेको अवस्था देखिन्छ । सरकारी कोटामा अध्ययन गर्न पाइने सुविधाअन्तर्गत रिट निवेदकले आफू कार्यरत सेवा, समूह, उपसमूहको लागि उपयोगी र आवश्यक हुने विषयमा वृत्ति विकासको अवसरसमेत प्राप्त गर्ने उद्देश्यको लागि आफ्नो शैक्षिक योग्यता बढाउन खोज्नु र निजामती कर्मचारीको हैसियतले सरकारबाट बिदा स्वीकृतिको आशा राख्नुलाई अस्वभाविकरूपमा लिन मिल्दैन ।
३. तलबी अध्ययन बिदाको लागि यी रिट निवेदकले दिएको निवेदन वन विभागसमक्ष मिति २०६८।०६।०८ मा दर्ता भएको भन्ने कुरा वन विभागको मिति २०७०।३।१७ को पत्रबाट देखिन्छ । त्यसपछि निवेदकको निवेदन वन विभागका महानिर्देशकबाट वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा वन सचिवसमक्ष पेस गरिएकोमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयबाट मिति २०६८।१०।२७ मा रिट निवेदकले माग गरेको तलबी अध्ययन बिदा अस्वीकृत भएको जानकारी निजलाई वन विभागको मिति २०६८।११।१४ को पत्रद्वारा गराइएको अवस्था देखिन्छ ।
४. आफूले माग गरेको बिदा अस्वीकृत गरेको विपक्षीको निर्णय निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६४(१क.) को खण्ड (ख) को कानूनी व्यवस्थाविपरीत रहेकाले ऐ.नियमावलीको नियम ६४ को उपनियम (१ख.) बमोजिम बिदा स्वीकृत भएको मान्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा बिदा अस्वीकृत गर्ने विपक्षी मन्त्रालयको मिति २०६८।१०।२७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानून अनुरूप निवेदकको तलबी अध्ययन बिदा स्वीकृत गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विपक्षी वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानबाट वन विज्ञानमा स्नातक अध्ययन गर्न प्रत्येक वर्ष ९ वटा सिट यस मन्त्रालयलाई प्राप्त हुने गरेको, प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका कर्मचारीमध्ये निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४९ को अवस्था पूरा गर्ने र सोही नियमको खण्ड (ख) को आधारमा अङ्क गणना गरी सबै भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने
पुरूष र महिलासमेत गरी जम्मा ९ जना कर्मचारीलाई मात्र अध्ययन बिदाको लागि मनोनयन गरी अङ्क गणनामा कोटाबाहिर परेको कारण निवेदकलाई अध्ययन बिदाको लागि मनोनयन गर्न नसकिएको, निज विपक्षीलाई प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन मात्र मन्त्रालयले सहमति दिएको तर निजले मन्त्रालयको सहमति नलिई र बिदा स्वीकृत नगराई आफूखुसी भर्ना भई अध्ययन गर्न गएको, कोटामा मनोनयन हुने कर्मचारीहरूको विवरण पठाएको लामो समयपश्चात र निजको मनोनयन नभएको अवस्थामा बिना आधार बिदा माग गरेको हुँदा निजको बिदा स्वीकृत नभएको हो भनी लिखित जवाफमा जिकिर लिएको देखिन्छ ।
५. उक्त लिखित जवाफ व्यहोराबाट निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६४ को उप नियम (१क) को खण्ड (ख) को कानूनी व्यवस्थालाई सम्बोधन हुने गरी निवेदकको बिदा अस्वीकृत गरेको अवस्था देखिँदैन । बिदा स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा उल्लिखित नियमावलीको नियम ६४ मा देहायबमोजिमको व्यवस्था रहेको छ :
६४ बिदा माग गर्ने विधि : (१) बिदाको निकासाको निमित्त निजामती कर्मचारीले आफूलाई चाहिएको बिदाको अवधि, कारण र विदेश जानुपर्ने भए सोसमेत खोली अनुसूची १३ को ढाँचामा आफ्नो कार्यालयमार्फत बिदा दिने अधिकारीसमक्ष निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ र बिदा दिने अधिकारीले पनि बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको सूचना सो कर्मचारीलाई दिनुपर्ने छ ।
(१क) उपनियम (१) बमोजिम माग भएको बिदामध्ये देहायबमोजिमको बिदा देहायबमोजिमको अवधिमा स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नुपर्ने छ :
(क) घर बिदा र बिरामी बिदाको हकमा सात दिनभित्र,
(ख) असाधारण बिदा र अध्ययन बिदाको हकमा साठी दिनभित्र ।
(१ख) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृतको निर्णय भएको जानकारी नदिएमा सो बिदा स्वीकृत भएको मानिनेछ ।
६. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था अनुसार निर्धारित म्यादभित्र निवेदकले माग गरेको बिदा अस्वीकृत नभएको स्पष्टै देखिन्छ । के कति कर्मचारीलाई तलबी अध्ययन बिदाको लागि मननोयन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयगत हिसाबमा प्राप्त हुने अध्ययन कोटा सङ्ख्याको आधारमा निर्धारण हुने विषय भए पनि निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले गरेको स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अवधिभित्रै बिदा माग गर्ने सम्बन्धित कर्मचारीको बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी सक्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो ज्ञान,सीप र क्षमता बढाउनको लागि राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न कानूनले नै अवसर दिएको र बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा समेत कानूनले नै निश्चित प्रक्रिया निर्धारण गरेकोमा जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीले लापरवाही गरी बिदा दिने नदिने सम्बन्धमा कर्मचारीलाई अन्यौल र अनिश्चिततामा बस्न बाध्य पारिँदा कर्मचारीको मनोबल उच्च रहन सक्तैन । अध्ययन बिदा माग गरी अध्ययन गर्न जाने यी रिट निवेदकको अध्ययन बिदा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको देखिएकोलाई न्यायोचित र विवेक सम्मत निर्णय भन्न मिल्दैन । नियमावलीले नै अध्ययन बिदा माग गरेको ६० दिनभित्र बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिए बिदा स्वीकृत भएको मानिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्दागर्दै सोविपरीत बिदा अस्वीकृत गर्ने अधिकारीको कार्यलाई गैर जिम्मेवार र गम्भीर कानूनी लापरवाही मानिन्छ ।
७. निजामती कर्मचारीलाई प्राप्त हुन सक्ने किसिमको जुन प्रकृतिको बिदा माग भएको भए पनि विभागीय नीति, कानून र विवेक प्रयोग गर्न बिदा दिने सम्बन्धित अधिकारी स्वतन्त्र हुनेमा कानूनले निर्धारण गरेको म्यादभित्र निर्णय नगरी बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित ऐन कानूनी व्यवस्थाले निर्धारण गरेको समय अवधिभित्रै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । रिट निवेदकले अध्ययन बिदा माग गरेको देखिएको र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६४(१क) को खण्ड (ख) अनुसार ६० दिनभित्र सो बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृतको निर्णय भएको जानकारी नदिएमा ऐ.६४(१ख) बमोजिम स्वतः नै बिदा स्वीकृत भएको मानिने कानूनी व्यवस्थाले निवेदकको मागलाई प्रकारान्तरमा सहयोग पुर्याएको अवस्था देखिएको छ । यसरी कानूनले निर्धारण गरेको अवधि नघाई गरेको बिदा अस्वीकृतिको निर्णयले कानूनी मान्यता नपाउने हुनाको साथै बिदा स्वीकृत गरेको मानिने उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार म्याद नघाउनुको अर्थ प्रकारान्तरमा निवेदकलाई नै सहयोग पुर्याएको कानूनी परिणाम निस्कन जानु हो । विपक्षीको काम कारवाहीले कानूनले निर्धारण गरेको समयावधिभित्र आफूले माग गरेको बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी पाउने कानूनी अधिकारबाट रिट निवेदक वञ्चित हुनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा कानूनको म्यादभित्र बिदा अस्वीकृतको निर्णय नगर्नु विपक्षी नेपाल सरकारको गम्भीर लापरवाहीसमेत देखिन्छ । कानूनअनुरूप चल्नुपर्ने जिम्मेवार निकायबाट भएको त्यस्तो लापरवाही क्षमायोग्य देखिँदैन ।
८. यस्तै विषय समावेश भएको निवेदक नवराज पुडासैनी विरूद्ध वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयसमेत भएको २०६६ साल को रिट ०४४२ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश विषयको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६७।१।२१।३ मा आदेश हुँदा “अध्ययन बिदाको विषयमा परेको निवेदनमा विपक्षी मन्त्रालयबाट निजामती सेवा नियमावलीको निर्धारण गरेको ६० दिनभित्र बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी कानूनले तोकेको म्याद नघाई निवेदकको अध्ययन बिदा अस्वीकृत गर्ने गरेको वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको निर्णय कानून सम्मत तथा विवेकसम्मत्रूपमा भए गरेको रहेछ भनी भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।
९. अतः उल्लिखित प्रतिपादित सिद्धान्तका साथै रिट निवेदकले माग गरेको अध्ययन बिदा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६४ को उपनियम (१क) को खण्ड (ख) बमोजिम ६० दिनभित्र अस्वीकृत नगरी सो म्याद नाघेपछि मात्र अस्वीकृत गरेको देखिएको र त्यसरी स्पष्टरूपमा कानूनले नै निश्चित गरी तोकिदिएको म्यादभित्र बिदा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएको अवस्थामा ऐ. नियमावलीको नियम ६४(१ख) बमोजिम बिदा स्वीकृत भएको मानिने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको आधार र कारणबाट बिदा स्वीकृत भएको कानूनी परिणामजन्य स्थिति देखिएकोले विपक्षी वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफसँग सहमत हुन सकिएन । सो मन्त्रालयको बिदा स्वीकृत नगर्ने गरेको हदसम्म मिति २०६८।१०।२७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.ओमप्रकाश मिश्र
इति संवत् २०७१ साल जेठ २० गते रोज ३ मा शुभम् ।
इजलास अधिकृत : बाबुराम सुवेदी