निर्णय नं. ७५१५ - उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

निर्णय नं.७५१५     ने.का.प. २०६२ अङ्क ३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

सम्बत् २०६० को रिट नं.३३३७

आदेश मितिः २०६१।११।२१।६

 

विषय : उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

 

            निवेदकः जिल्ला ललितपुर ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.२ झम्सीखेल घर भई    हाल खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय वेशीशहर लमजुङको निमित्त सिनियर            डिभिजनल इन्जिनियर पदमा कार्यरत आशिष घिमिरे

बिरुद्ध

            विपक्षीः लोकसेवा आयोग कमलपोखरी, काठमाडौं समेत

 

§  निवेदक २०५५।६।२५ देखि २०५७।३।२५ सम्म बिदामा रही ऐ २६ गते खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा हाजिर रहेको अबस्थामा सोही कार्यालयमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी दर्ता गरेको देखिंदा दरबन्दी रहेको जिल्ला खानेपानी कार्यालय पर्सामा भरी पेश गर्नुपर्ने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २२)

§  आफ्नो का.स.मू.फाराम भरी समयमा पेश गर्ने कर्तव्य पूरा गरेको देखिएको अबस्थामा निवेदकको कुनै गल्ती वा दोष बेगर कसैको लापरवाहीको परिणाम निवेदकले भोग्नुपर्छ भन्नु न्यायोचित्त नहुने ।                  

(प्रकरण नं. २५)

§  निर्धारित समयभित्र भरी दर्ता गराएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सुपरिवेक्षकबाट मूल्याङ्कन नभएको भन्ने आधारमा बढुवा समितिबाट का.स.मू. वापतको अंक गणना नगरिएको र त्यसैलाई सदर गरी विपक्षी लोकसेवा आयोगले गरेको निर्णय न्यायसंगत देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. २६)

§  चालिस अंकको का.स.मू.फारामनै उपलव्ध नहुँदा पनि बिना सोधखोज कारवाही अगाडि बढाउन नहुनेमा सामान्य प्रशासनिक कुराहरुलाई ध्यान नदिई कर्मचारीको का.स.मू. फाराम नै नभए पनि नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यलाई बढुवा समितिको लापरवाही मान्नुपर्दछ । तसर्थ आईन्दा यस्तो नहुने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको नाउँमा समेत आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं. २९)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिप्रसाद उप्रेती, तेजवहादुर राई

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता राजनारायण पाठक र विद्वान उपन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रवहादुर थापा, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री वावुराम गिरी, र उपेन्द्रकेशरी न्यौपोन

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.वलराम के.सी: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३÷८८(२) बमोजिम दायर भै पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिपत तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ :–

२.    म निवेदक २०४३।८।१९ मा इन्जिनियर पद (रा.प.तृ.प्रा.) मा अस्थायी नियुक्ति पाई श्री ५ को सरकारको सेवामा प्रवेश गरी २०४७।९।२१ सम्म अस्थायी इन्जिनियर कै हैसियतले काम गरें । लोकसेवा आयोगबाट लिईएको खुल्ला प्रतियोगिताबाट छनौट भई २०४७ ।९।२२ देखि नेपाल इन्जिनियरिङ्ग, सेवा, सिविल समूह, स्यानिटरी उपसमूहको रा.प.तृ. श्रेणीको इन्जिनियर पदमा रही श्री ५ को सरकारले खटाएको कार्यालयहरुमा रही काम गर्दै आएको छु । यसै क्रममा मिति २०५८।११।२९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूहको रा.प.द्धितीय श्रेणीको पद संख्या–५ कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने गरी बढुवासूचना नं.३२।०५८।०५९ प्रकाशित विज्ञापनमा निवेदक समेत संभाव्य उम्मेदवार भएकोले बढुवा दरखास्त फाराम भरी बढुवा नतिजाको प्रतिक्षामा रहेकोमा २०६०।४।२० को गोरखापत्रमा प्रकाशित बढुवा समितिको बढुवा सिफारिस सूचीमा आफ्नो नाम सिफारिस भएन ।

३.    त्यसरी आफ्नो नाम त्यस बढुवा सिफारिस सूचीमा समावेश नभएकोले के कारणले त्यसो हुन गएको रहेछ भनी बुझ्दा २०५६।०५७ को का.स.मू.वापतको अंक नदिईएकोले मेरो नाम समावेश हुन नसकेको हुँदा सो सिफारिस उपर चित्त नवुझी सो सिफारिस सूचीलाई बदर गरी मलाई २०५६।०५७ को का.स.मू.वापतको अंक दिई मेरो नाम संशोधन सिफारिस गरिपाउँ भनी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च बमोजिम लोकसेवा आयोगमा उजुर गरेकोमा आयोगबाट समेत बढुवा समितिकै निर्णय सदर गरिएको २०६०।९।२८ मा आयोगको उक्त निर्णयको नक्कल लिई थाहा भयो । 

४.    निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(२)(क) ले कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाको प्रयोजनको लागि सर्वाधिक अंकको आधारको रुपमा का.स.मू.लाई लिई पूर्णाङ्क १०० मध्ये ४० अंक का.स.मू.को लागि छुट्टयाईएको छ । का.स.मू.वापतको अंक अलग गर्दा कुनै कर्मचारीको बढुवा हुनै सक्दैन । का.स.मू. वेगर कसैलाई बढुवा गर्न मिल्दैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क को उपदफा (५) र (६) मा का.स.मू.सम्बन्धी काम तोकिएको समयभित्र नगर्ने का.स.मू.को अंक कट्टा गर्ने व्यवस्था गरेको र सोही दफाको उपदफा (८) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (२)मा असाधारण बिदामा बसेको कर्मचारीको त्यस्तो अबस्थाको का.स.मू.नभरिने व्यवस्था रहेको, नियम ७८ (८क) ले कारण नखोली ९५ प्रतिशत भन्दा बढी अंक दिन र ७५ प्रतिशत भन्दा घटी अंक दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको साथै अनुसूची–१५ को क्रम संख्या–९ मा मनासिव माफिकको कारण वेगर तोकिएको मिति भन्दा पछि का.स.मू. बुझाउने कर्मचारीलाई ५ अंक न्यून दिईने व्यवस्था गरेको हुनाले त्यसरी कानूनले नै प्रष्ट रुपमा का.स.मू.वापतको अंक नपाईने अंक कट्टा हुने र का.स.मू.नै नभरिने भनेको अबस्थामा बाहेक अन्य अबस्था समेत विपक्षीहरुले आफै मनोमानीरुपले थप गरी आ.व.२०५६।०५७ को अवधिको मेरो का.स.मू.को अंक गणना नगर्ने कार्य विल्कूलै गैरकानूनी छ । निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७८(७क) बमोजिम अवकास पाएदेखि पुनर्वहाली हुँदासम्मको बीचको अवधिमा कामै नगर्ने व्यक्तिको त का.स.मू.वापत अंक दिई बढुवा गर्ने व्यवस्था भएको छ भने म निवेदक जस्तो कुनै कारवाही नभएको, का.स.मू.फारम समेत भरेर यथासमयमा पेश गर्ने व्यक्तिको उक्त आ.व.को का.स.मू.वापत अंक नदिनुपर्ने कुनै कारण छैन । आ.व.२०५६।०५७ भन्दा अगाडिका आ.व.हरुमा समेत उक्त आ.व.२०५६।०५७ को जस्तो गरी पेश गरिएका का.स.मू.फारामहरुको मूल्याङ्कन भै अंक दिने तर त्यही प्रक्रिया अपनाएर भरिएको उक्त आ.व.को भने का.स.मू.वापतको अंक नदिने कार्य सर्वथा कानून विपरीत छ । मैले पेश गरेकै प्रक्रिया बमोजिम पेश गर्ने अन्य व्यक्तिहरुको का.स.मू.फारामको मूल्याङ्कन भै अंक समेत पाउने, मैले भने अंक नपाउने भनी निर्णय गर्दा संविधान प्रदत्त समानताको हक हनन् हुन गएको छ । उक्त आ.व.को का.स.मू. फारामको मूल्याङ्कन नसक्नुको पछाडि मेरो कुनै गल्ती छैन । मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सम्बन्धित सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताको गल्ती त्रुटी वा नियतबस गरिएको बदमासीको कारण मेरो बढुवा सम्वन्धी हकमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने होईन । सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्ता अधिकारीहरुले नै मूल्याङ्कन नै नगरिएको का.स.मू.बढुवा समितिमा पुगेको भए बढुवा समितिले मूल्याङ्कन नगरी पेश गराउनको लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई आदेश दिन सक्ने हुँदा–हुँदै त्यसो नगरी मूल्याङ्कन नभएको भन्ने वाहानामा अंक नदिने बढुवा समितिको निर्णय तथा सोलाई सदर गर्ने आयोगको निर्णय कानून विपरीत छ ।

५.    विपक्षी आयोगबाट भएको निर्णयमा मलाई उक्त का.स.मू.वापतको अंक दिनु नपर्ने बारेमा दिइएको पुष्ट्याईलाई हेर्दा सम्बन्धित “सुपरिवेक्षक समक्ष पेश नभएको” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । सो निर्णयमा कहि कतै पनि मेरो गल्ती भएको उल्लेख छैन । खानेपानी तथा ढल निकास विभागको २०६०।३।५ को पत्रबाट भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँदा निजले २०५५।६।२५ देखि २०५७।३।२५ सम्म अध्ययन बिदा लिएको र तत्पश्चात २०५७।३ मसान्तसम्म अन्य संचित बिदा लिई बसेको भन्ने व्यहोरा र सो मन्त्रालयले २०६०।४।९ को पत्रबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवलाई का.स.मू.बारे जानकारी गराउँदा २०५५।६।२५ देखि २०५७।३।२५ सम्म वेतलवी अध्ययन बिदा र तत्पश्चात २०५७।३ मसान्तसम्म अन्य संचित बिदा लिई बसेको हुँदा उक्त अवधिको का.स.मू.फाराम नभरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेकोमा विपक्षी विभागले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई लेखेको २०५८।७।२६ को पत्रमा २०५७।३।२५ सम्म अध्ययन बिदामा रही २०५७।३।२६ देखि विभागमा हाजिर भएको हाजिर रेकर्डबाट तथा आ.व.२०५६।०५७ को का.स.मू.भरी द.नं.१८२, मिति २०५७।४।६ मा विभागमा दर्ता नगराएको दर्ता रेकर्डबाट देखिएको भन्ने उल्लेख गर्दै यस विभागको च.नं.३३२१ मिति २०६०।३।५ को पत्रबाट भूलबस अन्यथा लेखिन गएकोले सच्चाउने व्यवस्था हुन अनुरोध छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी पठाएकोले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले समेत सोही व्यहोरा उल्लेख गर्दै २०६०।८।२ को पत्र आयोगलाई पठाएको छ ।

६.    आयोगले २०६०।८।१५ को पत्रबाट माग गरेको आधारमा सक्कलै का.स.मू. र दर्ता रजिष्टरको छायाँप्रति समेत आयोगमा पठाएको हुनाले सो का.स.मू.हुन नसकेको कारणबारे २०६०।९।२ को पत्रबाट जानकारी माग गर्दा नियम ७८ख(१) बमोजिम तत्कालीन अबस्थाको निजको का.स.मू.सम्बन्धित सुपरिवेक्षक समक्ष पेश नभएको कारणबाट मूल्याङ्कन हुन नसकेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी विभागले २०६०।९।१० को पत्र मन्त्रालयमा पठाएको आधारमा सो मन्त्रालयले २०६०।९।११को पत्रबाट सोही व्यहोरा आयोगका सचिवलाई लेखिपठाएको अवस्था छ । उक्त पत्राचारहरुबाट विपक्षीहरु जसरी भएपनि मेरो बढुवा हुन नदिन अनेक वाहना देखाउँदै उक्त अवधिको का.स.मू.को अंकबाट बंचित गर्नेतर्फ उद्यत भएको देखिन्छ ।

७.    जब कर्मचारीले का.स.मू. फाराम भरेर पेश गरेको कुरामा विवाद छैन भने बढुवा समितिबाट यसपूर्व नै भएको नीतिगत निर्णय बमोजिम उपलव्ध का.स.मू.फारामको औषत अंकलाई नै मूल्याङ्कन नभएको वा हराएको का.स.मू.को अंक मानी गणना गर्नुपर्नेमा त्यसरी अंक गणना गर्न इन्कार गरी भए गरेका विपक्षीहरुका निर्णय कानूनी विपरीत छन् । बढुवा समितिले गरेको व्याख्या अरुका हकमा लागू हुने मेरो हकमा लागू नहुने कुरा बद्नियतपूर्ण छ ।

८.    अतः विपक्षीहरुको काम कारवाही र निर्णयबाट मलाई संविधानको धारा ११(१), १२(२)(ङ), १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं निजामती सेवा ऐन, नियमद्वारा प्रदत्त माथि उल्लेखित कानूनी हकहरु समेत हनन् भएको र अन्य वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको अभावमा धारा २३/८८(२) बमोजिम यो निवेदन लिई आएको छु । अतः विपक्षी बढुवा समितिबाट भएको २०६०।४।१६ को निर्णय एवं सो निर्णयका आधारमा प्रकाशित बढुवा सिफारिस सूची तथा वढुवा समितिको सो निर्णयलाई सदर गर्ने आयोगको १३२।०६०।०६१ को निर्णय एवं उक्त निर्णयका आधारमा विपक्षी नं.६ देखि १० सम्मका विपक्षीहरुलाई दिइएको बढुवा नियुक्ति पत्र पदस्थापना लगायत म निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी विपक्षीहरुबाट गरे भएका यावत काम कारवाही निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको आ.व.२०५६।०५७ को का.स.मू.नभएको हुनाले अन्य विगत तीन वर्षका उपलव्ध औषत अंकका आधारमा सो आ.व.२०५६।०५७ को का.स.मू.वापतको अंक समेत गणना गरी निवेदकलाई समेत अन्य व्यक्ति सरह ज्येष्ठता कायम गर्ने गरी बढुवा सिफारिस गर्ने र वढुवा नियुक्ति दिने कार्य गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ । साथै प्रस्ततु मुद्दालाई अग्राधिकार दिई हेरिपाउँ भन्ने रिट  निवेदन ।

९.    यसमा के कसो भएको  हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु  नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद सूचना पठाई लिखितजवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०६०।१०।२७ को आदेश ।

१०.    भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालबयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार निज आशिष घिमिरेले २०५५।६।२५ देखि २०५७।३।२५ सम्म वेतलवी अध्ययन बिदा लिएको, तत्पश्चात निज अध्ययन बिदामा रहेको नदेखिएको र नियम बमोजिम का.स.मू.फाराम भरी पेश गर्नुपर्ने अबस्थामा उक्त मन्त्रालयबाट निजले आ.व..२०५६।०५७ को का.स.मू. फाराम नभरेको भन्ने स्पष्ट जवाफ प्राप्त भएको हुँदा त्यसैलाई आधार मानी बढुवा समितिबाट निजलाई का.स.मू. फाराम नै नभरेको उक्त आ.व.को का.स.मू.वापतको अंक प्रदान गर्न नसकिएको भन्ने समेत व्यहोराको बढुवा समितिकोतर्फबाट सदस्य सचिवको लिखितजवाफ ।

११.    निवेदकले यस आयोगमा दिएको बढुवा उजुरी सम्बन्धमा मन्त्रालयमा बुझ्दा इन्जिनियर आशिष घिमिरेले आ.व.२०५६।०५७ को का.स.मू.फाराम २०५७।४।६ मा खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा दर्ता गराएको देखिएकोमा भूलबस अन्यथालेखिन गएकोले सच्याउने व्यवस्था हुन भनी विभागबाट लेखि आएको भन्ने जवाफ प्राप्तभयो । त्यसपछि उक्त का.स.मू. फाराम मगाई हेर्दा मूल्याङ्कन भएको नदेखिएकोले मूल्याङ्कन हुन नसकेको कारण खुलाई पठाई दिन उक्त मन्त्रालयम पत्राचार गरिएको थियो । सो मन्त्रालयको २०६०।९।११ को पत्रबाट निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८ख(१) बमोजिम तत्कालीन अबस्थामा निजको सम्बन्धित सुपरिवेक्षक समक्ष पेश नभएको कारणबाट निजले २०५७।४।६ मा दर्ता गराएको का.स.मू.फाराम मूल्याङ्कन हुन नसकेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको । निवेदकले आ.व.२०५६।०५७ को का.स.मू. फाराम भरी दर्ता गराएको देखिएपनि सम्बन्धित सुपरिवेक्षक समक्ष पेश नभएको कारण मूल्याङ्कन हुन नसकेकोले त्यसरी सुपरिवेक्षक समक्ष नै पेश नभएको का.स.मू.वापत अंक प्रंदान गर्नु उक्त नियम विपरीत हुने भएकोले निजलाई उक्त आ.व.को का.स.मू.अंक प्रदान नगरिएको यस आयोगको काम कानूनसम्मत छ, निवेदन खारेज होस् भन्ने विपक्षी लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

१२.   विपक्षीको हकमा असर पुग्ने गरी यस मन्त्रालयबाट कुन काम कारवाही भएको हो, स्पष्ट खुलाएइको नहुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

१३.   बढुवाको लागि नि.से.ऐन, २०४९ को दफा २४(२) को (क), (ख),    (ग), (घ) र (ङ) का आधारमा सबै अंक गणना गरी सोही गणनाकै आधारमा बढुवा हुने कर्मचारीको नामावली प्रकाशन गरिने कानूनी व्यवस्था अनुसार गरिएको काम कारवाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । निवेदकले आ.व.२०५६।०५७ का का.स.मू. श्रावण ७ गते भित्र भरी सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गरेको दावी लिएको तर सुपरिवेक्षकबाट मूल्याङ्कन भै पुनरावलोकनकर्ता समक्ष नआएको का.स.मू. फाराम पुनरावलोकन समितिबाट मूल्याङ्कन हुनुपर्ने भन्ने रिट निवेदकको दावी कानूनसम्मत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय–१ र सोही व्यहोराको विपक्षी खानेपानी तथा ढल निकास विभागको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।

१४.   निवेदकले तोकिए बमोजिम का.स.मू.फाराम बुझाउनु भएको छैन । आ.व.को पूरा समय अध्ययन बिदामा नरही केहि समय हाजिर रहेको कारणबाट नि.से.ऐन, २०४९ को दफा २४(क) को (८) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले विपक्षीले अध्ययन बिदामा बसेको अवधिको अंक पाउन सक्ने अबस्था छैन । विपक्षीले आफ्नो का.स.मू.फारामलाई खानेपानी तथा ढल निकास विभागको द.नं.१८१ (१८२ हुनुपर्ने) मा दर्ता गरेकोलाई का.स.मू.फाराम नै नबुझाएको भनी का.स.मू.वापतको अंक नदिई बढुवाबाट बंचित गरिएको भन्ने दावी लिएकोमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८(ख)(१) मा निजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गर्नुपर्दछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको, कानूनले तोके बमोजिम विपक्षीले सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामलाई विभागमा ल्याई दर्ता गराउँदैमा सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गरेको भनी मान्न मिल्दैन । विपक्षी तत्कालीन अबस्थामा जिल्ला खानेपानी कार्यालय पर्सामा कार्यरत रहनु भएको थियो । कुनै पनि कर्मचारीको सुपरिवेक्षक एक तहमाथिको कर्मचारी हुने हुँदा निजको सुपरिवेक्षक सोही कार्यालयका प्रमुख (जिल्ला इन्जिनियर) समक्ष बुझाउनपर्ने का.स.मू. फाराम नबुझाई विभागमा बुझाएको भन्ने निवेदक आफैले स्वीकार गरेकोले कानूनले तोके बमोजिम नबुझाउनु भएको प्रष्ट देखिन्छ । कानूनले तोकेको काम पूरा नगरी आफूले सो को सुविधा पाउनुपर्छ भनी लिएको निवेदन दावी निजामती सेवा नियमावली२०५० को नियम ७८(ख)(१) को विपरीत छ । निवेदकको हकमा आघात पुर्‍याउने सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन कर्तालाई विपक्षी बनाएको अबस्था समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज होस भन्ने विपक्षी अनिलभद्र खनालको लिखितजवाफ ।

१५.   निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियम २०५० बमोजिम मैले पाउनु पर्ने नियमानुसारको अंक गणना भै सो अनुसार बढुवा भएको कानूनसम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी केदारमान प्रजापतिको तथा सोही व्यहोराको नमराज खत्रीको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ ।

१६.    निवेदकले का.स.मू.फाराम नै नभरेको प्रकारान्तरले स्वीकार गरी अध्ययन बिदामा बसेको भन्ने आधार दर्शाई अघिल्लो वर्षमा प्राप्त गरेको का.स.मू.वापतको अनुपातिक अंक पाउनुपर्ने जिकिर विरोधाभाषपूर्ण रहेको, पेश गरेको भनेको कथित का.स.मू.फारामको रेकर्ड समेत रहस्यात्मक तवरबाट देखा परेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी निर्मल तण्डुकारको लिखितजवाफ ।

१७.   निवेदक मेरो अनन्य मित्र हुनुहुन्छ र वहाँले मेरो विरुद्ध रिट गर्दिन भनी कसम खानु भएको थियो । तर कुनै कारणवश वहाँले बचनबद्धता भंग गर्नु भएतापनि मेरो मनमष्तिष्कले वहाँ विरुद्ध कमल चलाउन दिएन । सबै तथ्यहरु सम्मानित अदालत समक्ष आउने नै छ । सत्यतथ्य सम्मानित अदालतबाट हेरिनेछ भन्ने विश्वास गर्दै वादी प्रतिवादी सबैप्रति न्याय होस् भनी अनुरोध गर्दछु भन्ने विपक्षी राजनराज पाण्डेको लिखितजवाफ ।

१८.   यसमा विज्ञापन नं.३२।०५८।०५९ को बढुवा नतिजा प्रकाशन २०६०।४।२० को सिभिल इन्जिनियर स्यानीटरी उपसमूहको रा.प.द्वितीय श्रेणी पद संख्या ५ मा उक्त विज्ञापन भएको पदको निवेदक आशिष घिमिरेको ४ वर्षको का.स.मू.फाराम र बढुवा समितिको २०६०।४।१६ को निर्णय सहितको फायल पेशीको दिन इजलास समक्ष देखाई लाने गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६१।८।२२ को आदेश ।

१९.    नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले निवेदक आशिष घिमिरेले २०५५।६।२५ देखि २०५७।३।२५ सम्म अध्ययन बिदा लिई तत्पश्चात ऐ.२६ गतेबाट खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा हाजिर भएको र २०५७।४।६मा का.स.मू.फाराम भरी बुझाएको रेकर्डबाट देखिएको छ । सो का.स.मू.फाराम सुपरिवेक्षक कहाँ पेश नभएको भनी निवेदकको २०५६।०५७ को का.स.मू.वापतको अंक नदिएकोले विज्ञापित पदमा बढुवा हुन नसकेको स्थिति छ । का.स.मू.फाराम हराएको वा मूल्याङ्कन हुन नसकेको अबस्थामा अघिल्लो वर्षकोलाई आधारमानी अंक दिनुपर्नेमा नदिई विभेदकारी निर्णय गरी निवेदकलाई बढुवाबाट बन्चित गरेको गैरकानूनी  छ। विभागमा हाजिर भै कार्यरत कर्मचारीले जिल्ला खानेपानी कार्यालय पर्सामा का.स.मू. फाराम भर्न र त्यहाँको सुपरिवेक्षक पनि हुन सक्दैन, विपक्षीहरुको हेलचक्राई र गल्तीको सजाय निवेदकले भोग्नु पर्ने होईन, यस अघि परेको उजुरीमा बढुवा समितिले का.स.मूल्याङ्कन नभएकोमा अघिल्लो आ.व.को औषतमा अंक प्रदान गरेको लोकसेवा आयोगले मान्यता दिएको समेत छ । तसर्थ, निवेदन माग बमोजिम रिट जारी होस् भनी बहस गर्नुभयो । निवेदककै तर्फका विद्वान अधिवक्ता तेजवहादुर राईले निवेदकले कानूनले तोकेको समयभित्र का.स.मू. फाराम भरी सम्बन्धित निकायमा पेश गरेको हो, निवेदकले भरेको फाराममा सुपरिवेक्षक कहाँ पुग्यो पुगेन, निजले अंक दियो दिएन, निवेदकको पहुँच र खोजीको विषय होईन, कार्यालयमा सम्बन्धित कर्मचारीको कर्तव्य भएकोले निवेदकको कार्यसम्पादन वापत अ.व.२०५६।५७ को अंक नदिएको विपक्षीहरुको कार्य त्रुटीपूर्ण छ भनी बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोग समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता राजनारायण पाठकले निवेदक २०५७।३।२५ सम्म वेतलवी अध्ययन बिदामा रहेको, सो अवधिमा निजको दरवन्दी विरगञ्जमा भएकोमा बिदा सकिएपछि विभागमा हाजिर हुनाको औचित्य स्थापित छैन । पर्साबाट तलव खानेले विभागमा केही समय हाजिर हुँदैमा विभागमा का.स.मू.फाराम भर्न पाइदैन, जहाँ दरवन्दी छ, त्यहीबाट भर्ने हो । त्यसैले बितेको कामको मूल्याङ्कन जिल्ला खानेपानी कार्यालय पर्साबाट नै हुन्छ । गलत ठाउँमा का.स.मू.फाराम भरी पेश गरेकोले त्यस्तोमा मूल्याङ्कन हुन नसक्ने भएकोले माग बमोजिम रिट जारी हुन सक्दैन भनी र ऐ.तर्फका विद्वान अधिवक्ता उपन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रवहादुर थापाले निवेदकले बढुवा पाउने आधारहरु रिट निवेदनमा देखाउन नसकेको र प्रमाण संकलन र मूल्याङ्कन गरी रिट क्षेत्रबाट निरोपण नहुने भएकोले रिट निवेदन खारेज होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी निर्मल तण्डुकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता बाबुराम गिरीले विभागकै पत्रबाट निवेदक २०५७।३।२६ देखि विभागमा हाजिर नभै संचित बिदामा बसेको भन्ने देखिएको छ । त्यस्तोमा कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन हुन सक्दैन । बढुवा पाउने स्पष्ट जिकिर रिट निवेदनमा नहुँदा निवेदन खारेज होस् भनी बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी अनिलभद्र खनालको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले आफूले भरेको भनेको का.स.मू.फाराम सम्बन्धित सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गरेको भन्ने आधार निवेदनमा देखाउन सकेको देखिंदैन । आफ्नो सुपरिवेक्षक यो हो भन्ने निर्धारण निवेदकले नै गर्ने हो, न त त्यसरी निर्धारण गर्न सकेको छ, न मूल्याङ्कन नगर्ने सुपरिवेक्षकलाई विपक्षी बनाउन सकेको छ । यस्तो अबस्थामा का.स.मू.वापतको अंक पाईन भनेर दिएको रिट निवेदनको औचित्य नहुँदा खारेज होस् भनी बहस गर्नुभयो ।

२०.   उपर्युक्त बहस जिकिर समेत सुनी सम्बन्धित मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुन सक्छ सक्दैन ? भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूहको रा.प.द्वितीय श्रेणीको पदसंख्या–५ कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगद्वारा प्रकाशित विज्ञापनमा बढुवा दर्खास्त फाराम भरेको निवेदकलाई २०५६।०५७ को का.स.मू.वापत अंक नदिएर बढुवा सिफारिसमा समावेश नगरेको र सो उपर गरेको उजुरीमा पनि बढुवा समितिको निर्णयलाई नै सदर गरेकोले बढुवा समितिबाट भएको २०६०।४।१६ को निर्णय, सो निर्णयका आधारमा प्रकाशित बढुवा सिफारिस सूची तथा बढुवा समितिको निर्णयलाई सदर गरेको लोकसेवा आयोगको निर्णय एवं विपक्षीहरुलाई दिएको बढुवा नियुक्ति–पत्र लगायत काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको आ.व.२०५६।०५७ को का.स.मू.वापतको अंक गणना गरी अन्य व्यक्ति सरह जेष्ठता कायम गरी बढुवा सिफारिस गरी नियुक्ति दिनु भन्ने परमादेश जारी गराई पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ । विपक्षी बढुवा समितिको लिखितजवाफमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट निवेदकले आ.व.२०५६।०५७ को का.स.मू. फाराम नभरेको भन्ने जवाफ प्राप्त भएको हुँदा त्यसैलाई आधार मानी बढुवा समितिबाट का.स.मू.फाराम नभरेको आर्थिक वर्षको सो वापतको अंक प्रदान गर्न नसकिएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ भने बढुवा सिफारिस उपर उजुर सुन्ने विपक्षी लोकसेवा आयोगको लिखितजवाफमा बढुवा सिफारिस उपर परेको निवेदकको उजुरी सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग बुझ्दा इन्जिनियर आशिष घिमिरेले आ.व.२०५६।०५७ को का.स.मू. फाराम २०५७।४।६ मा खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा दर्ता गराएको देखिएकोमा भुलबस अन्यथा लेखिन गएकोले सच्याउने व्यवस्था हुन भनी विभागबाट लेखिआएको भन्ने जवाफ प्राप्त भएको । उक्त का.स.मू. फाराम मगाई हेर्दा मूल्याङ्कन भएको नदेखिएको, मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दा निजामती सेवा नियमावली, २०५०को ७८ख(१) बमोजिम तत्कालीन अबस्थामा सुपरिवेक्षक समक्ष पेश नभएको कारणबाट निजले दर्ता गराएको का.स.मू.फाराम मूल्याङ्कन हुन नसकेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोले मूल्याङ्कन नभएको का.स.मू.वापत अंक प्रदान नगरिएको कानूनसम्मत छ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ ।

२१.   कार्य क्षमताको आधारमा बढुवा गर्ने सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ मा व्यवस्था भएको देखिन्छ । ऐनको दफा २४(२) को देहाय (क) देखि (ङ) सम्मका विभिन्न पाँच शीर्षकहरुमा १०० पूर्णाङ्क प्रदान गरी जोड्दा उपलव्ध सबभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारले रिक्त पदमा सबभन्दा पहिले बढुवा गरिने व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा २४(२) को देहाय खण्ड(क) अनुसार कार्यसम्पादन वापत कर्मचारीले अधिकतम ४० अंकसम्म प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । दफा २४क(८) मा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जति वर्षको सेवा आवश्यक पर्ने हो, पछिल्लो त्यति वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको औषतबाट हिसाव गरी कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन वापत अंक प्रदान हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदक लोकसेवा आयोगको बढुवासूचना नं.३।०५८।०५९, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूहको रा.प.द्वितीय श्रेणी (प्रा.) पदमा रा.प.तृतीय श्रेणीको पदबाट कार्य क्षमताको आधारमा बढुवाको लागि दरखास्त दिएको उम्मेदवार हुँदा ऐनको दफा २१(ख) को देहाय (२) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५(ख)(२) अनुसारको पछिल्लो पाँच वर्षको का.स.मू.बाट औषत निकालिएको अंक निवेदकले पाउने भन्ने देखिन्छ । यसरी ऐनको दफा २४(२)(क) अनुरुप पाँच आ.व.को औषतबाट प्राप्त कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत अंक निवेदकलाई प्रदान गर्नुपर्नेमा निवेदकको आ.व.२०५६।०५७ को कामको मूल्याङ्कन नै नभएको भन्ने निवेदकको भनाई देखिएकोमा विपक्षीहरुको पनि त्यही भनाई रहेको पाईयो ।

२२.   सम्बन्धित फायल हेर्दा, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको च.नं.४५ मिति २०६०।४।९ को पत्रबाट निवेदक आशिष घिमिरेको २०५६।०५७ सालको बढुवा समितिको सचिवालयबाट माग भएको का.स.मू.सम्बन्धमा निजले २०५५।६।२५ देखि २०५७।३।२५ सम्म बेतलवी अध्ययन बिदा लिएको र तत्पश्चात मिति २०५७।३ मसान्तसम्म अन्य संचित बिदा लिई बसेको हुँदा उक्त अवधिको का.स.मू.फाराम नभरेको भन्ने जवाफ पठाएको पाइन्छ । निवेदकले २०५७।३।२५ मा आफ्नो बेतलवी अध्ययन बिदा समाप्त भएपछि खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा २०५७।३।२६ देखि हाजिर भै कामकाज गरेको र २०५७।४।६ मा का.स.मू.फाराम भरी दर्ता समेत गराएको भन्ने जिकिर लिएकोमा फायल संलग्न खानेपानी तथा ढल निकास विभागको २०५७ आषाढको हाजिरी रेकर्डको प्रमाणित प्रतिलिपिबाट उक्त महिनाको २६ गतेबाट ऐ.३० गतेसम्म निज हाजिर रहेको देखियो । निवेदक २०५७।३।२६ बाट आफ्नो कार्यालय खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा हाजिर भएको नाताले २०५६।४।१ देखि २०५७।३।३१ सम्मको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी विभागको चिठ्ठी पत्र दर्ता कितावको द.नं.१८२ मिति २०५७।४।६मा दर्ता गराएको देखिन्छ भने निजले पेश गरेको का.स.मू.फारामको शिरमा खानेपानी तथा ढल निकास विभाग दर्ता नं.१८२ भन्ने उल्लेख देखिन्छ । यसलाई विपक्षीहरुले पनि खण्डन गरेको देखिदैन । यसबाट निवेदकले आ.व.२०५६।०५७ को आफूले भर्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी समयमै पेश गरेकोमा विवाद रहेन । विगत आर्थिक वर्षको कामको मूल्याङ्कन गरी कार्यसम्पादन वापत अंक प्रदान गरिने हुँदा आषाढ मसान्तसम्म कर्मचारी जहाँ कार्यरत रहेको छ, त्यहि कार्यालयमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी दर्ता गरिने हुन्छ । निवेदक २०५५।६।२५ देखि २०५७।३।२५ सम्म बिदामा रही ऐ २६ गते खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा हाजिर रहेको अबस्थामा सोही कार्यालयमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी दर्ता गरेको देखिंदा दरबन्दी रहेको जिल्ला खानेपानी कार्यालय पर्सामा भरी पेश गर्नुपर्ने भन्न मिल्ने देखिएन ।

२३.   निवेदकले आफू कार्यरत निकायमा दर्ता गराएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८ख(१) बमोजिम सम्बन्धित सुपरिवेक्षक कहाँ पेश नभएको कारणबाट मूल्याङ्कन हुन नसकेको भन्ने मिसिल संलग्न भौतिक योजना मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगलाई पठाएको पत्रबाट देखिएको छ । निवेदकलाई विज्ञापित पदमा बढुवा सिफारिस नगरेपछि बढुवा समितिको सिफारिस उपर लोकसेवा आयोगमा परेको उजुरीमा निवेदकले उक्त आ.व.को का.स.मू.फाराम भरी दर्ता गराएको देखिएपनि सम्बन्धित सुपरिवेक्षक समक्ष पेश नभएको कारण मूल्याङ्कन हुन नसकेकोले सुपरिवेक्षक समक्ष पेश नै नभएको का.स.मू.वापत अंक प्रदान गर्नु उक्त नियम विपरीत ठहर्ने हुँदा उक्त २०५६।०५७ को का.स.मू.को अंक नपाउने भनी बढुवा समितिको सिफारिस नै कायम गरी लोकसेवा आयोगबाट मिति २०६०।९।२२ मा निर्णय भएको पाईयो ।

२४.   निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क(४) मा निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन त्रैमासिक र वार्षिक रुपमा गरिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । ऐ.नियमावली, २०५० को नियम ७८ख(१) मा प्रत्येक निजामती कर्मचारीले प्रत्येकवर्ष श्रावण ७ गतेभित्र आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गर्नुपर्ने, सुपरिवेक्षकले श्रावण मसान्तभित्र सुपरिवेक्षण गरी पुनरावलोकनकर्तालाई बुझाई सक्नुपर्ने, ऐ.७८ख(२) अनुसार पुनरावलोकनकर्ताले आफू समक्ष प्राप्त हुन आएको का.स.मू.फाराम भाद्र मसान्तभित्र मूल्याङ्कन गरी पुनरावेलोकन समिति समक्ष बुझाई सक्नु पर्ने र ऐ.७८ख(३) अनुसार सो समितिले कार्तिक मसान्तभित्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी बढुवा समितिको सचिवालय र लोकसेवा आयोगमा एक–एकप्रति पठाउनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरी आ–आफ्नो कर्तव्य तोकिदिएको पाइन्छ । त्यसैगरी ऐनको दफा २४क(६) मा कार्यालय प्रमूखले वार्षिक रुपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन गरी त्यसको तीन प्रति तयार गरी एक एक प्रति लोकसेवा आयोग र बढुवा समितिको सचिवालयमा पठाई अर्को एक प्रति सम्बन्धित कार्यालयमा राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यति मात्र होईन, कर्मचारी बढुवा पाउनबाट बन्चित नहुन् भनेर सोही उपदफामा तोकिएको अवधिभित्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नगर्ने वा तोकिएको अवधिभित्र बढुवा समितिको सचिवालयमा मूल्याङ्कन फाराम उपलव्ध नगराउने कार्यालय प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा तीन अंक कट्टा गरिने र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने पदाधिकारीको हकमा श्री ५ को सरकारले तीन तलव वृद्धि घटाउने समेतको व्यवस्था भएको देखिन आउँछ । यसैगरी दफा २४ङ अनुसार आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण दुरुस्त राख्ने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखमा रहेको देखिन्छ । राजपत्राङ्कित कर्मचारीको बढुवाको प्रयोजनको लागि दफा २० अनुसारको एक स्थायी बढुवा समिति रहने र नियम ७३(१) अनुसार बढुवा समितिको सचिवालयको काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

२५.   यसप्रकार निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले बढुवा सम्बन्धमा बढुवा समिति, सचिवालयको व्यवस्था गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी अंक प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुख, सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता, पुनवरालोकन समिति समेतको काम कर्तव्य स्पष्टतः तोकिदिएको छ । सम्भाव्य उम्मेदवार वा सम्बन्धित कर्मचारीको कर्तव्य कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी सुपरिवेक्षक समक्ष पेश गर्ने सम्ममा मात्र सीमित गरी का.स.मू. फाराम कर्मचारी आफैले नभरेको अबस्थामा वाहेक का.स.मू. फाराम भरी म्याद भित्र बुझाएपछि सुपरिवेक्षकदेखि पुनरावलोकन समिति समक्ष पेश गरी तोकिएको समयभित्र मूल्याङ्कन गरी बढुवा समिति समेत समक्ष पठाउने कर्तव्य निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८ख तथा १२६ ले सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता, पुनरावलोकन समिति तथा सम्बन्धित कार्यालय समेतको कर्तव्य तोकिदिएको पाइन्छ । त्यसैले बढुवाको अपेक्षा गरेका सम्भाव्य उम्मेदवार निवेदक जस्तो कर्मचारीले तोकिएको म्यादभित्र का.स.मू.फाराम भरी पेश गर्ने सम्म मात्र हो । कर्मचारीले आफूले एक वर्षभित्र गरेको कामको विवरण तोकिएको फाराममा भरी पेश गरेपछि कर्मचारीको आफ्नो दायित्व पूरा हुने देखिन्छ । तत्पश्चात प्रक्रियागत रुपमा लैजाने सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कार्यालयको दायित्व र जिम्मेवारी रहने देखिन आउँछ । कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा सम्बन्धित उम्मेदवार वा कर्मचारीको कुनै प्रभाव नपरोस् र मूल्याङ्कनकर्ताबाट कुनै प्रकारको प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष मूल्याङ्कन हुन सकोस् भनेर नै कर्मचारीले का.स.मू.फाराम भरी पेश गरेपछि आफ्नो कामको मूल्याङ्कनको लागि फायलको पछि लाग्न नपर्ने र नहुने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उपरोक्त उल्लेख भएअनुसार सम्बन्धित सुपरिवेक्षकले आफू मातहतका सम्बन्धित कर्मचारीहरुको वर्षभरिको आवधिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था भएकोले कुनै कर्मचारीको लापरवाही वा हेलचक्राईंको कारण कार्यसम्पादन फाराम भरी आफ्नो कार्यालयमा दर्ता गराई राख्ने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नगरी कर्मचारीलाई पीडित बनाउन मिल्दैन । समयमा भरी कार्यालयमा दर्ता गराएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको कसैको लापरवाहीको कारणले मूल्याङ्कन नहुने हो भने त्यस्ता कर्मचारीको बढुवामा कानून विपरीत प्रतिकूल असर पुग्न जान्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले समयमा भरी पेश गरेको आ.व.२०५६।०५७ को का.स.मू. वापतको अंक प्रदान नगरेकोले निवेदक बढुवा हुनबाट बंचित हुनु परेको भन्ने निवेदकको भनाई रहेकोमा निवेदकले समयमा आफू कार्यरत निकायमा आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याकन फाराम भरी दर्ता गरी पेश गरेको कुरा विपक्षी लोकसेवा आयोग समेतको लिखितजवाफबाट देखिन आएको अबस्था हुँदा त्यस्तो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको मूल्याङ्कन नहुनु र सोही कारणबाट निवेदकको बढुवाको लागि उक्त आ.व.२०५६।०५७ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापतको अंक प्रदान गर्न बाट बंचित गर्न  मिल्दैन । निवेदकले आफ्नो का.स.मू.फाराम भरी समयमा पेश गर्ने कर्तव्य पूरा गरेको देखिएको अबस्थामा निवेदकको कुनै गल्ती वा दोष बेगर कसैको लापरवाहीको परिणाम निवेदकले भोग्नुपर्छ भन्नु न्यायोचित्त हुँदैन ।

२६.   यसका अतिरिक्त निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८५ अनुसार राजपत्राङ्कित पदमा बढुवाको कारवाही गर्दा कुनै अप्रत्याशित कठिनाई आई परेमा बढुवा समितिले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको उद्देश्य प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था वा व्याख्या गर्न  सक्दछ । तर त्यस्तो व्यवस्था वा व्याख्या भेदभावयुक्त वा बद्नियतपूर्ण भने हुनुहुँदैन । निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताले बहसको क्रममा लोकसेवा आयोगको बढुवासूचना नं.२५।०५९।६० को नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वि.श्रेणीको पदमा बढुवा समितिले गरेको सिफारिस उपर अर्जुनकुमार पुडासैनी समेतको परेको उजुरीमा लोकसेवा आयोगले २०६०।८।५ मा गरेको निर्णय सहितको कागजात प्रतिलिपि पेश गर्नु भएको छ । सो निर्णयलाई विद्वान सरकारी वकिलले अन्यथा भन्नु भएको छैन । लोकसेवा आयोगको उक्त २०६०।८।५ को निर्णय हेर्दा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम हराएको र मूल्याङ्कन हुन नसकेकोमा सो व्यहोरा खोली सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले प्रमाणित गरी पठाएको अबस्थामा उपलव्ध आ.व.को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको औषत अंक नै हराएको वा मूल्याङ्कन हुन नसकेको वर्षको लागि पनि कायम गर्ने भन्ने बढुवा समितिले नीतिगत निर्णय गरेकोमा सो उपर परेको उजुरीमा लोकसेवा आयोगले सम्बन्धित कर्मचारीले का.स.मू.फाराम समयमा नै दर्ता गराएको अबस्थामा का.स.मू.फाराम हराएमा वा मूल्याङ्कन नगरी दिएको आधारमा कर्मचारीलाई मार्कामा पार्न मनासिव नहुने हुँदा बढुवा समितिको उक्त निर्णयको आधारमा निजहरुको का.स.मू.को अंक कायम गरेको विषयलाई अन्यथा मान्न मिलेन । साथै बढुवा समितिलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८५ ले बढुवा सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन नियमको व्याख्या र व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार दिएकै देखिंदा सोही अधिकार प्रयोग गरी हराएका वा मूल्याङ्कन हुन नसकेका का.स.मू.को हदसम्म उक्त व्यवस्था गरेकोलाई मान्यता दिनुपर्ने देखियो भनी बढुवा समितिको निर्णय सदर गरेको देखिन आउँछ । तर प्रस्तुत विवादमा निवेदकले निर्धारित समयभित्र भरी दर्ता गराएको आ.व.२०५६।०५७ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको सुपरिवेक्षकबाट मूल्याङ्कन नभएको भन्ने आधारमा बढुवा समितिबाट का.स.मू. वापतको अंक गणना नगरिएको र त्यसैलाई सदर गरी विपक्षी लोकसेवा आयोगले मिति २०६०।९।२२ मा निर्णय गरेको हुँदा उक्त निर्णय न्यायसंगत देखिन आएन ।

२७.   अतः निवेदकलाई निजले समयमा नै भरी पेश गरेको आ.व.२०५६।०५७ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको मूल्याङ्कन नगरेको भन्ने आधारमा निवेदकको कुनै गल्ती बेगर सो वापतको अंक नदिई निवेदक वाहेकका विपक्षीहरु निर्मलकुमार तण्डुकार समेतलाई बढुवा गर्ने गरेको विपक्षी बढुवा समितिको मिति २०६०।४।१६ को निर्णय र सोलाई सदर गरेको विपक्षी लोकसेवा आयोगको मिति २०६०।९।२२ को निर्णय तथा तत्सम्बन्धी काम कारवाही समेत भेदभावयुक्त, स्वेच्छाचारी तथा बद्नियतपूर्ण देखिंदा उक्त निर्णयहरु तथा ती निर्णयमा आश्रित विपक्षीको नियुक्ति लगायत सम्पूर्ण कामकारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको  छ ।

२८.   उपरोक्त उल्लेख भएअनुसार निवेदकले भरी पेश गरेको निवेदकले आ.व.२०५६।०५७ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको मूल्याङ्कन नभएको भन्ने आधारमा निवेदकलाई सो वापतको अंक प्रदान नगरिएको देखिंदा मूल्याङ्कन नभएको निवेदकको उक्त आ.व.२०५६।०५७ को का.स.मू.वापत समेतको औषत अंक प्रदान गरी अब पुनः निवेदकलाई समेत समावेश गरी कानून बमोजिम बढुवा हुने कर्मचारीको नामावली प्रकाशन गरी बढुवा सिफारिस गर्ने लगायतको कारवाही अगाडि बढाउनु भन्ने विपक्षी बढुवा समिति समेतका नाउँमा परमादेश जारी हुने  ठहर्छ ।

२९.   निजामती कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा निजामती कर्मचारीहरुको सबै समय श्री ५ को सरकारको हुने, कर्मचारीहरुको अभिलेख अर्थात् नियुक्ति मिति, सरुवा, बढुवा, काज बिदा, छात्रवृत्ति र वर्तमान अबस्थामा कहाँ, कुन कार्यालयमा पदस्थापित भएको भन्ने लगायत सबै कुरा स्पष्ट देखिने गरी अध्यावधि गरी राख्नु पर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । कानून अनुरुप यस्तो अभिलेख सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र पदस्थापित कार्यालयमा रहने भन्ने व्यवस्था  देखिन्छ । निजामती कर्मचारीको प्रशासन (Personal Administration)  को लागि नै एउटा छुट्टै मन्त्रालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गठन भएको देखिन्छ । (Record) को हैसियतले आफ्नो कुन कर्मचारी कुन कार्यालय, कुन जिल्ला, कहाँ अथवा विदेशमा भए किन, कहाँ, कहिले गएको जुनसुकै बखत सबै जानकारी प्राप्त हुन सक्ने अबस्थाको अभिलेख (चभअयचम) रहने कानूनी व्यवस्था स्पष्ट छ । बढुवा समिति कर्मचारीको बढुवामा महत्वपूर्ण र जिम्मेवारी बोकेको समिति हो । यस समितिको काम कारवाहीमा लापरवाही वा स्वेच्छाचारी हुनु हुँदैन । कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फाराम भर्ने विषयमा सम्बन्धित कर्मचारीले श्रावण ७ गते भित्र फाराम भरी पेश गर्ने बाहेक का.स.मू.को सम्बन्धमा कर्मचारीको अरु कर्तव्य र भूमिका नहुने कुरालाई ध्यानमा राखि सम्भाव्य उम्मेदवारको कुनै वर्षको का.स.मू.को फाराम उपलव्ध भएको रहेनछ भने के कति कारण सम्भाव्य उम्मेदवारको का.स.मू. फाराम उपलव्ध नभएको हो, सम्बन्धित कार्यालय वा सम्बन्धित कार्मचारीलाई सम्पर्क राखी तोकिएको समयभित्र पनि का.स.मू.फाराम उपलव्ध हुन नसकेमा मात्र बढुवा कारवाही अगाडि बढाउन बढुवा समितिलाई प्रचलित कानूनले वाधा दिदैन । यसरी उम्मेदवारको का.स.मू.फाराम जस्तो महत्वपूर्ण फाराम उपलव्ध गरेर मात्र बढुवा समितिले बढुवाको कारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने कर्तव्य हो । चालिस अंकको का.स.मू.फाराम नै उपलव्ध नहुँदा पनि बिना सोधखोज कारवाही अगाडि बढाउनु नहुने हो । यसप्रकार यी सामान्य प्रशासनिक कुराहरुलाई ध्यान नदिई कर्मचारीको का.स.मू.फाराम नै नभए पनि नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यलाई बढुवा समितिको लापरवाही मान्नुपर्दछ । तसर्थ आईन्दा यस्तो नहुने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको नाउँमा समेत यो आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुलाई दिई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.रामनगिना सिंह

 

इति सम्बत् २०६१ साल फागुन २१ गते रोज ६ शुभम्–––––