निर्णय नं. ४२१५ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४२१५ ने.का.प. २०४७ अङ्क १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ८७३
आदेश भएको मिति: २०४७।१०।२।४ मा
निवेदक : जि.ओखलढुड्डा ठूलाछाप गा.पं. वा.नं. २ बस्ने दशरथचन्द्र कार्की
विरुद्ध
विपक्षी : श्री प्रशासकीय अदालत, बबरमहलसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) सफाइको बारेमा पहिलो स्पष्टीकरण एउटा आरोपमा र सजायँ प्रस्तावित गर्दा अर्को आरोपमा दोश्रो स्पष्टीकरण माग गरेकोले सफाइको मौका नदिएको आरोपमा सजायँ प्रस्तावित गरेको देखिँदा यी सबै कारवाहीहरु कानुन अनुकूल नहुँदा यस्ता कारवाहीहरुलाई कानुन सम्मत भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १९)
(२) कुनै पनि व्यक्तिको हक हितमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा निर्णय गर्ने अधिकारी आफैंले सफाइको मौका समेत प्रदान गरी आवश्यक सबूद प्रमाण बुझी सोको मूल्यांकन समेत गरी निर्णयमा पुग्नु अनिवार्य हुन्छ ।
(प्रकरण नं. २०)
(३) पुनरावेदनको अनुमति सर्वोच्च अदालतबाट प्रदान गरिएमा सो को पुनरावेदन लाग्ने हुँदा यस्तोलाई निश्चित उपचारको बाटो भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. २२)
(४) सजायँ गर्न पाउने अधिकारी आफैंले कानुन बमोजिम स्पष्टीकरण लिई आफूले न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी सजायँ दिने अधिकारी बाहेक अन्य अधिकारीबाट लिइएका स्पष्टीकरण सम्बन्धी कारवाहीलाई ग्रहण गरी शाखा अधिकृत स्तरबाट उठेको टिप्पणीको आधारमा तह तह भई आफ्नो छेउ आएपछि त्यस्तो टिप्पणी निर्णयलाई स्वीकृत गरेको निर्णय पर्चा र निर्णयलाई सदर गरेको प्रशासकीय अदालतको पुनरावेदन फैसला समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त निर्णय एवं फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. २३)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रामप्रसाद खनाल
अवलम्वित नजीर: पदमबहादुर बुढाथोकी विरुद्ध जि.प्र.का. ओखलढुड्डा भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा र निवेदक चक्रपाणी द्विवेदी विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणका मुद्दामा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त ।
आदेश
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. विपक्षी मध्येको कोशी अञ्चलाधीशज्यूले भ्र.नि. ऐन, २०१७ अन्तर्गत विशेष प्रहरी विभागको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०४४।८।२२ मा म निवेदकलाई आफ्नो जिम्मामा रहेको श्री ५ को सरकारको विनियोजन रकम बदनियत गरी हानी नोक्सानी गरी मास्ने, निजी प्रयोगमा लगाउने प्रयत्न समेत गरे गराएकोले नि.से.नि.को २०२१ को नियम १०.६(७), को अभियोगमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी निर्णय आदेश भएकोमा मेरो चित्त नबुझी प्रचलित कानुनका म्यादै भित्र प्रशासकीय अदालत समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा मिति २०४६।७।१८ मा शुरु निर्णय नै मनासिब ठहर्याई पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने भनी फैसला भयो । उक्त फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि विद्यमान भई म निवेदकको कानुनको समान संरक्षणको हक हनन भएको हुँदा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्रको शरणमा आएको छु ।
३. सर्वप्रथम मिति २०४४।८।२२ को निर्णयद्वारा हटाउने गरी निर्णय भएकोमा मिति २०४६।७।१८ को फैसलामा मिति २०४४।८।१७ को निर्णय पर्चा भनी उल्लेख भएबाट मिति २०४४।८।१७ को निर्णय सम्म सदर गरेको तर मिति २०४५।८।२२ को जुन निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने मेरो पुनरावेदन परेको हो सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरिएको छैन ।
४. प्रस्तुत विभागीय कारवाही भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २०(२) सिलसिलामा भएको तर उक्त ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गत मेरो कुनै कसूर कायम हुन नसकी विशेष प्रहरी विभागको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने सम्बन्धित अञ्चलाधीशले सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर हुन नसकेको र २०४६।३।८ को निर्णय पर्चामा समेत मुद्दा दायर गरी रहनु नपर्ने भन्ने निर्णय अन्तिम भएर रहेको अवस्थामा विभागीय कारवाही गर्न पाउने अधिकार विपक्षी अञ्चलाधीशलाई प्राप्त नहुँदा अधिकार क्षेत्र विहीन विभागीय कारवाही बेरीतपूर्ण छ ।
५. एक छिनका लागि विभागीय कारवाही गर्न पाउने अधिकार विपक्षी अञ्चलाधीश ज्यूलाई प्राप्त छ भनी मान्ने हो भनी पनि मिति २०४४।८।१७ को निर्णय पर्चा हेर्दा शाखा अधिकृतले नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(५) को कसूरमा नियम १०.१(५) अनुसार नोकरीबाट हटाउने कारवाही एवं सजायँको लागि नियम १०.१ र १०.१० बमोजिम क्रमशः आरोपपत्र दिने स्पष्टीकरण लिने समेत कार्यविधि अपनाउनु पर्ने देखिएकोले स्वीकृतिको लागि पेश गरेको र सोही व्यहोरा सहअञ्चलाधीश तथा अञ्चलाधीशज्यूबाट स्वीकृत भएको देखिएबाट अञ्चलाधीशज्यूले आफैंले प्रयोग गर्न पाउने र गर्नु पर्ने अर्ध न्यायिक अधिकार शाखा अधिकृतलाई प्रत्यायोजित गरी दिएको प्रष्ट देखिन्छ । अधिकार विहीन व्यक्तिले उठाएको टिप्पणी सदर गरेको कानुनी मान्यता विहीन हुने भनी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर (ने.का.प. २०४२ पृष्ठ २२७, ने.का.प. २०४५ पृ. ४७२) समेतको विपरीत हुँदा बदरभागी छ ।
६. मिति २०४४।८।१८ को पहिलो स्पष्टीकरण शाखा अधिकृतले नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(५) को आरोप लगाई मागेको र मिति २०४४।८।२० मा नियम १०.६(७) को आरोप लगाई सहअञ्चलाधीशले दोश्रो स्पष्टीकरण मागेकोले विभागीय कारवाही र सजायँ दिन पाउने अधिकार नै नभएको व्यक्तिहरुले दुई अलग अलग आरोप लगाई स्पष्टीकरण मागेकोले विभागीय कारवाही र सजायँ दिन पाउने अधिकार नै नभएका व्यक्तिहरुले दुई अलग अलग आरोप लगाई सोधेको स्पष्टीकरणलाई नियम १०(९) को बाध्यात्मक कानुनको रीत र अख्तियारी बमोजिमको स्पष्टीकरण भन्न नमिल्ने हुँदा स्वतः निष्कृय छ ।
७. मिति २०४४।८।२२ को नोकरीबाट हटाउने समेत अधिकार क्षेत्र विहीन शाखा अधिकृतले निर्णय गरी स्वीकृतिको लागि अधिकार विहीन सहअञ्चलाधीश समक्ष पेश गरेको र सो उपर निज सहअञ्चलाधीशले मनासिब देखी पुनः स्वीकृतिका लागि अञ्चलाधीशज्यू समक्ष पेश गरेकोमा स्वीकृति भनी सही गरेकोसम्म देखिन्छ । स्पष्टीकरण माग गर्ने सजायँ प्रस्तावित गर्ने सबूद प्रमाणको मूल्यांकन न्यायिक मनको प्रयोग गरी अञ्चलाधीशज्यू स्वयंले मात्र निर्णय गर्नु पर्ने कानुनी बाध्यता विपरीत अधिकार क्षेत्र विहीन शाखा अधिकृत र सहअञ्चलाधीशले सोधेको स्पष्टीकरण र निर्णय टिप्पणीमा सदरसम्म गरेको देखिँदा मिति २०४४।८।२२ को निर्णय गैरकानुनी छ । तसर्थ माथि उल्लेखित कानुनी आधार प्रमाणबाट विपक्षीहरुको २०४४।८।२२ को निर्णय पर्चा र मिति २०४४।८।१७ को निर्णय समेत सदर गरेको मिति २०४६।७।१८ को पुनरावेदन फैसला समेत बदर गरी पूर्ववतः सेवामा बहाल गर्नु भन्ने परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।
८. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने एक न्यायाधीश इजलासबाट मिति २०४६।८।१४ मा भएको आदेश बमोजिम प्राप्त लिखितजवाफहरुको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।
९. कोशी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट भएको निर्णय मनासिब ठहरी यस अदालतबाट २०४६।७।१८ मा भएको फैसलामा चित्त नबुझेको भए नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ९(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सम्मानीत अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउनका लागि जान पाउने बाटो हुँदा हुँदै सो बाटो नअपनाई रिटनिवेदनको माध्यमद्वारा उपचार पाउने होइन प्रचलित कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेमा नअपनाएको हुनाले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रशासकीय अदालत बबरमहलको लिखितजवाफ ।
१०. आफ्नो जिम्मा रहेको श्री ५ को सरकारको विनियोजन रकम अधिकारको दुरुपयोग गरी हानी नोक्सानी गरी मास्ने निजी प्रयोगमा लगाउने समेत बदनियत गरेको कुरा निजको स्वीकारोक्ति बयान समेतका आधार प्रमाणबाट भ्र.नि. संशोधन सहितको ऐन, २०१७ को दफा ७ को (१) अनुसार विपक्षी (निवेदक) ले आफूले गरेको सपथ आफूले जानीजानी पालन नगरी अधिकारको दुरुपयोग गरी श्री ५ को सरकारलाई गैरकानुनी हानी पुर्याउने बदनियतले सरुवा भई उपस्थित हुन नआएको व्यक्ति अमृतमान श्रेष्ठको तलब निजको माग वा विभागीय आदेशपत्र बेगर अमृतमान श्रेष्ठको नाउँमा रा.वा. बैंक रत्नपार्क शाखा संकेत १३६ बाट भुक्तानी पाउने गरी रु. ४३,२७०।– को ड्राफ्टको पछाडि यो ड्राफ्टको रकम सरस्वती भण्डारीको खातामा जम्मा गरी दिनु भन्ने उल्लेख गरी २०४३।११।६ मा लेखेको सो कार्य हुन नपाउँदै फेला परेको सो सन्दर्भमा २०४४।८।१७ को आदेश बमोजिम आरोप पत्र दिने स्पष्टीकरण लिने आदि कार्यविधि पूरा गरी नि.से.नि. (संशोधन सहित) २०२१ को १०.६(७) को अभियोगको कसूरमा सोही २२ गते भएको निर्णय बमोजिम नि.से.नि. १०.१(५) अनुसार नोकरीबाट हटाउने गरी यस कार्यालयको निर्णय बमोजिम नि.से.नि. १०.१(५) अनुसार नोकरीबाट हटाउने गरी यस कार्यालयको निर्णय सवर्था न्यायसंगत भएकोले यो रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कोशी अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफ ।
११. यसमा क्षेत्रीय घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास कार्यालय धनकुटाको तर्फबाट लिखितजवाफ प्राप्त हुन नआएको ।
१२. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदन सहितको फायल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले सजायँ दिन पाउने अधिकारी अञ्चलाधीशले नि.से.नि. ०२१ को नियम १०.९(१) र नियम १०.१० बमोजिम स्पष्टीकरण लिनु पर्नेमा शाखा अधिकृत र सहअञ्चलाधीशबाट स्पष्टीकरण लिइएको छ । सो कानुनको प्रतिकूल छ र निर्णय गर्ने अधिकारीले न्यायिक मनको प्रयोग गरी आफैं सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा शाखा अधिकृतबाट उठेको टिप्पणी निर्णयलाई तह तह हुँदै गई अञ्चलाधीशबाट सदर भएकोले त्यस्तो निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको प्रशासकीय अदालतको फैसला समेत बदर गरी निवेदकलाई नोकरीमा बहाल गर्नु भन्ने परमादेश समेत हुनुपर्दछ र प्रत्यर्थी कार्यालयहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रामप्रसाद खनालले प्रशासकीय अदालतको फैसला नमिलेको भए सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि जानु पर्ने हो । अन्य उपचारको बाटो हुँदा हुँदै रिट क्रममा आएको मिलेन भनी बहस गर्नु भयो ।
१३. अब रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने देखिन्छ ।
१४. निवेदक दशरथ चन्द्र कार्कीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने मिति २०४४।८।२२ को निर्णय हेर्दा शाखा अधिकृतले आफ्नो राय निर्णय लेखी सहअञ्चलाधीश छेउ पेश गरेको र सहअञ्चलाधीशले शाखा अधिकृतबाट व्यक्त भएको राय निर्णयलाई मनासिब भनी अञ्चलाधीश छेउ पेश गरेको र त्यस्तो राय निर्णयलाई कोशी अञ्चलाधीशले स्वीकृत गरेकोसम्म पाइन्छ । साथै निवेदकसंग पहिलो मिति २०४४।८।१८ को स्पष्टीकरण शाखा अधिकृतले नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६.५ को आरोपमा मागेको र दोश्रो मिति २०४४।८।२० को स्पष्टीकरण नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६.७ को आरोपमा सहअञ्चलाधीशबाट माग गरेको पाइन्छ ।
१५. निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९(१) मा सजायँ दिन पाउने अधिकारीले कुनै निजामती कर्मचारीलाई सजायँ गर्ने आदेश दिनु भन्दा अघि कारवाही गर्न लागिएको कारण उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्छ” भन्ने र नियम १०.१० मा जाँचबुझको काम समाप्त भएपछि तथा सजायँको आदेश दिनु भन्दा पहिले सजायँ दिने अधिकारीले निजामती कर्मचारीलाई जाँचबुझको नतीजा तथा निजलाई दिन लागिएको सजायँको सूचना दिनेछ र उक्त प्रस्तावित सजायँ निजलाई किन नदिनु त्यसबारे उचित म्याद दिई निजसंग स्पष्टीकरण मागिने छ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।
१६. प्रस्तुत केशमा निवेदकको हकमा सजायँ दिन पाउने अधिकारी अञ्चलाधीश भएको कुरामा विवाद देखिन्न । तर नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.९(१) र नियम १०.१० बमोजिम मागिएको दुवै स्पष्टीकरण सजायँ दिन पाउने अधिकारी अञ्चलाधीशबाट भएको नभई शाखा अधिकृत र सहअञ्चलाधीशबाट भएकोले अधिकारै नभएको अधिकारीबाट त्यस्तो स्पष्टीकरण सम्बन्धी कारवाही भएको पाइन्छ ।
१७. साथै निवेदकसंग मिति २०४४।८।१८ मा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६.५ को अर्थात आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको आरोपमा पहिलो स्पष्टीकरण माग गरिएको छ भने मिति २०४४।८।२० मा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६.७ को अर्थात “भ्रष्टाचार गरेको” आरोपमा दोश्रो स्पष्टीकरण मागी सजायँ प्रस्तावित गरेको पाइन्छ ।
१८. निवेदकले भ्रष्टाचार गरेको भए पहिलो स्पष्टीकरणमा नै भ्रष्टाचारको आरोपमा निजसंग सफाइको बारेमा स्पष्टीकरण मागी निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ ।
१९. तर प्रस्तुत केशमा सो नभई सफाइको बारेमा पहिलो स्पष्टीकरण एउटा आरोपमा र सजायँ प्रस्तावित गर्दा अर्को आरोपमा दोश्रो स्पष्टीकरण माग गरेकोले सफाइको मौका नदिइएको आरोपमा सजायँ प्रस्तावित गरेको देखिन्छ । यी सबै कारवाहीहरु कानुन अनुकूल नहुँदा यस्ता कारवाहीहरुलाई कानुनसम्मत भन्न मिलेन । निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने २०४४।८।२२ को निर्णय शाखा अधिकृतबाट टिप्पणी उठी तह तह हुँदै टिप्पणीमा व्यक्त गरेको राय निर्णयलाई अञ्चलाधीशले सदर गरेको देखिँदा त्यस्तो निर्णयमा पुग्नलाई अञ्चलाधीश स्वयंले आफ्नो न्यायिक मनको प्रयोग गरेको देखिन्न ।
२०. कुनै पनि व्यक्तिको हक हितमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा निर्णय गर्ने अधिकारी आफैंले सफाइको मौका समेत प्रदान गरी आवश्यक सबूद प्रमाण बुझी सोको मूल्यांकन समेत गरी निर्णयमा पुग्नु अनिवार्य हुन्छ । तर प्रस्तुत केशमा सो भएको पाइन्न । त्यस्तो निर्णयलाई कानुनी निर्णय भन्न मिल्दैन ।
२१. निर्णय गर्न पाउने अधिकारी आफैंले सफाइ पेश गर्ने मौका दिई सबूत प्रमाणको मूल्यांकन गरी आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी निर्णय गर्नु पर्ने भनी निवेदक पद्मबहादुर बुढाथोकी विरुद्ध जि.प्र.का. ओखलढुड्डा भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा र निवेदक चक्रपाणी द्विवेदी विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइसकेको छ ।
२२. अब प्रशासकीय अदालतबाट भएको फैसला उपर निवेदक सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि नआई रिट क्षेत्रमा आएको मिलेको छैन भन्ने विद्वान उपन्यायाधिवक्ताको बहस भएकोमा पुनरावेदनको अनुमति सर्वोच्च अदालतबाट प्रदान गरिएमा सोको पुनरावेदन लाग्ने हुँदा यस्तोलाई निश्चित उपचारको बाटो भन्न मिल्दैन । यस्तो उपचारलाई वैकल्पिक उपचारको बाटो भएकोले रिट खारेज होस भन्ने विद्वान उपन्यायाधिवक्ताको बहससंग सहमत हुन सकिएन ।
२३. अतः सजायँ गर्न पाउने अधिकारी आफैंले कानुन बमोजिम स्पष्टीकरण लिई आफूले न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी सजायँ दिने अधिकारी बाहेक अन्य अधिकारीबाट लिइएको स्पष्टीकरण सम्बन्धी कारवाहीलाई ग्रहण गरी शाखा अधिकृत स्तरबाट उठेको टिप्पणीको आधारमा तह तह भई आफ्नो छेउ आए पछि त्यस्तो टिप्पणी निर्णयलाई स्वीकृत गरेको मिति २०४४।८।२२ को निर्णय पर्चा र मिति २०४४।८।२२ को निर्णयलाई सदर गरेको मिति २०४६।७।१८ को प्रशासकीय अदालतको पुनरावेदन फैसला समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त निर्णय एवं फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।
२४. अब रिट निवेदकलाई आफ्नो पद सेवामा पुनः बहाल गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयहरुको जानकारीको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह
इतिसम्वत् २०४७ साल माघ २ गते रोज ४ शुभम् ।