निर्णय नं. ४१९२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४१९२     ने.का.प. २०४७      अङ्क ८

 

पूर्णइजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०४७ सालको रि.पू.इ.नं.५५

आदेश भएको मिति: २०४७।८।२५।३ मा

रिट निवेदक : सिन्धुपाल्चोक जि.अ.का विचारी, अमीरबहादुर श्रेष्ठ

                                     विरुद्ध                                    

विपक्षी : बागमती अञ्चल अदालतसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)   बढुवाको सिफारिश उपरको उजूर सुन्ने अधिकारीले बढुवाको सिफारिश ठीक छ छैन भनी हेर्न जाँच्न सक्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   पुष्ट्याई बेगरको अत्यूत्तमले कानुनी मान्यता नपाउने हुँदा त्यस्तो अत्यूत्तमले उक्त अत्यूत्तमको अड्ढ प्राप्त गर्ने हक अधिकारको सृजना गर्न सक्दैन, बढुवा सिफारिश उपर उजूर सुन्ने अधिकारीले कार्यसम्पादन सम्बन्धी मूल्यांकन कानुन बमोजिम नभएकोमा कानुन बमोजिम जे जस्तो हुन आउँछ मिलाई सो अनुसार नामावली संशोधन गर्न नसक्ने बन्देज निजामती सेवा नियमवाली, २०२१ ले गरेको नपाइने ।

(प्रकरण नं. ११)

(३)   कुनै कारवाही निर्णय कानुन बमोजिम भए नभएको हेर्ने अधिकार उजूर सुन्ने अधिकारीलाई सदैव हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

(४)   उजूर सुन्ने अधिकारीको शास्वत अधिकार ९क्ष्लजभचभलत एयधभच० लाई त्यसै कुण्ठित तुल्याउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(५)   मूल्यांकन एवं सुपरीक्षण गर्ने अधिकारीले कानुन बमोजिम अतिउत्तमको पुष्ट्याई गर्नु पर्नेमा सो गरेको छैन भने त्यस्तोमा निज अधिकारीले अत्यूत्तम पछि हुन आउने उत्तम नै दिएको मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट     : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सरकारी उपन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवलाल राज, विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु   थापा

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     प्रस्तुत रिटनिवेदन सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरु बीच राय मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ पेश हुन आएकोमा तथ्य यस प्रकार छ :–

२.    सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा रिक्त डिठ्ठा पद १ बढुवाद्वारा पुर्ति गर्ने भई मिति २०४६।४।३२ मा बसेको बढुवा समितिको बैठकले म निवेदकलाई बढुवा गरिएको सो बढुवा निर्णय उपर चित्त नबुझी विपक्षी हरिबहादुर श्रेष्ठले बागमती अञ्चल अदालतमा उजूरी दिएकोमा बागमती अञ्चल अदालतका अं.न्या.दिलीपकुमार पौडेलले मिति २०४६।७।२७ मा म निवेदकले प्राप्त गरेको का.स.मु. वापतको अन्यूत्तमको नम्बर घटाई विपक्षीको समान बनाई विपक्षीले म भन्दा ४ दिन अगाडि बहिदार पदमा नियुक्ति लिएको आधारमा मेरो भन्दा ०.२१ बढी अड्ढ ल्याएको भनी उक्त मिति २०४६।४।३२ गतेको बढुवा समितिको निर्णय बदर गरी विपक्षी हरिबहादुर श्रेष्ठलाई बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ । सो निर्णयले मलाई बढुवा हुने अधिकारमा आघात पर्न गएको र अन्य कानुनी उपचारको बाटो नहुँदा निवेदन गर्न आएको छु । का.स.मू. फाराममा मैले बढी अड्ढ प्राप्त गरेको छु । का.स.मू. फाराममा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले दिएको नम्बरलाई पुनरावेदन सुन्ने अञ्चल अदालतलाई घटबढ गर्ने अधिकार छैन दैनिक कामकाजको निरीक्षण र निर्देशन गर्ने व्यक्ति बाहेक अरुलाई कामको मूल्यांकन गर्ने अधिकार हुँदैन । अञ्चल अदालतबाट निर्णयमा का.स.मू. फाराममा अत्युत्तम अड्ढ प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा पुष्ट्याई नगरेको हुँदा अत्युत्तम प्राप्त गर्ने जति व्यक्तिको उत्तम नै मान्नु पर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ तर यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै ऐन नियममा व्यवस्था छैन । पुष्ट्याई उल्लेख गर्नसम्म छूट भएको कारणले अड्ढ घट्न सक्ने अवस्था छैन । विपक्षी हरिबहादुरले सिर्फ ४ दिन अगाडि बहिदारमा नियुक्ति लिएको नम्बर नदिएको हुँदा नम्बर प्राप्त होस भन्ने मात्र माग दावी लिएकोमा सो को मात्र निर्णय गर्नु पर्ने हो । यसरी अञ्चल अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुनाले मिति २०४६।७।२७ गतेको बागमती अञ्चल अदालतको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएको अन्य काम कारवाही समेत बदर गरी म निवेदकलाई नियुक्ति दिनु भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

३.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो । विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।९।५ गतेको आदेश ।

४.    जिल्ला अदालतको जि.न्या.को अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिले डिठ्ठा पदमा अमीरबहादुर श्रेष्ठलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेकोमा वि. हरिबहादुर श्रेष्ठको बागमती अञ्चल अदालतमा उजूर परी त्यहाँबाट उक्त निर्णय बदर भई हरिबहादुर श्रेष्ठलाई बढुवा सिफारिश गर्ने बागमती अञ्चल अदालतको आदेश अनुसार बि.हरिबहादुर श्रेष्ठलाई डिठ्ठा पदमा नियुक्ति दिएको हो । निवेदकको हक यस अदालतले हनन् नगरेकोले रिटनिवेदन पत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

५.    का.स.मू.फाराममा अति उत्तम भन्ने अड्ढ ५ दिनु परेमा यसको पुष्ट्याई गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै पुष्ट्याई का.स.मू. फाराममा दिएको छैन । यस्तो अनियमित मूल्यांकनलाई उजूर सुन्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले मान्यता दिनु हुँदैन । तसर्थ त्यसलाई ध्यानमा राखी गरेको निर्णयबाट अनाधिकार भन्न मिल्दैन । मेरो ज्येष्ठताको नम्बरबाट समेत मैले पाएको बढुवाको निर्णय बदर हुन नपर्ने हुँदा रिटनिवदेन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत हरिबहादुर श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।

६.    अति उत्तम नम्बर प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा पुष्ट्याई नगरेको हुँदा अति उत्तम नम्बरलाई उत्तम मान्नु पर्ने हुन आएकोले नि.से.नि., २०२१ को परिधि भित्र रही बढी अड्ढ प्राप्त गर्ने हरिबहादुर श्रेष्ठलाई डिठ्ठा पदमा बढुवा गर्ने यस अञ्चल अदालतको निर्णय उपर परेको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत बागमती अञ्चल अदालत र सोही अदालतका अञ्चल न्यायाधीश दिलिपकुमार पौडेलले पेश गरेको संयुक्त लिखितजवाफ ।

७.    सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा बढुवा समितिको निर्णय उपर उजूरी सुन्ने निकायबाट हेरिंदा कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा दिएको नम्बर घटाई फरक पारी बढुवा समितिको निर्णय बदर गरी अर्का व्यक्तिलाई सिफारिश गर्ने गरेको निर्णयले निवेदकको संवैधानिक हकमा आघात पुगेकोले सो उजूरी सुन्ने निकायको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदकको माग दावी भएको देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावलीमा उल्लेखित कार्यसम्पादन सम्बन्धी मूल्यांकन फाराममा कम वा अत्युत्तम अड्ढ दिइदा प्रत्येक दफाको पुष्ट्याई प्रष्ट रुपमा लेख्नु पर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उजूरी सुन्ने निकायबाट बढुवा समितिले गरेको निर्णय बदर गर्दा निवेदक समेतलाई अत्युत्तम अड्ढ दिएकोमा पुष्ट्याई उल्लेख नगरेको आधारमा बदर गरेको देखिन्छ । उजूरी सुन्ने निकायबाट त्यसरी कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अड्ढ घटी पारिंदा यो निवेदकको अड्ढ मात्र घटीमा पारिएको नभई निवेदकसंगै सम्भाव्य उम्मेदवार भएका अत्युत्तम अड्ढ दिई पुष्ट्याई नदिएका सम्पूर्ण उम्मेदवारकै हकमा पुष्ट्याई नदिएको कारणले उत्तम सरह अड्ढ गणना गरी संशोधित नामावली पुनः प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिएको देखिन्छ । उजूरी सुन्ने निकाय पुनरावेदन तहको निकाय भएको कारणले त्यस्तो निकायले शुरु तहबाट गरिएको निर्णयमा भएका गल्तीहरुलाई सच्याउन स्वतः नै पाउने प्रष्ट छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा प्रष्ट रुपमा उल्लेखित अत्युत्तम अड्ढ दिइएमा पुष्ट्याई दिनुपर्ने कुरालाई निवेदकका हकमा सम्बन्धित अधिकारीबाट पालना नगरिएको अवस्थामा उजूरी सुन्ने निकायबाट त्यस्तो कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई नै मान्यता दिई गरेको निर्णयलाई सदरै गर्नु पर्दछ भन्नु न्यायोचित देखिँदैन । अत्युत्तम अड्ढ दिएकोमा पुष्ट्याई नदिएको भन्ने आधारमा अड्ढ घटाई उत्तम अड्ढ दिंदा यो निवेदकको अड्ढ मात्रै घटाइएको नभई त्यस्ता अन्य उम्मेदवारको अड्ढ पनि समान आधारमा घटाइएको छ । यसबाट त्यसरी अड्ढ घटाइदा यो निवेदकलाई मात्र मर्का पार्ने गलत मनसाय राखिएको नभई कानुन बमोजिम निर्धारित रीत नपुर्‍याई गरिएको सबै मूल्यांकनलाई नै बदर गरिएको छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ उजूरी सुन्ने निकायले यस्तो अवस्थामा बढुवा समितिले गरेको निर्णयलाई स्वीकारै गर्नु पर्छ भन्ने कानुनी बाध्यता कतै देखिँदैन भने, अर्कोतर्फ बढुवा समितिको निर्णय उजूर सुन्ने निकायलाई बढुवा समितिले गरेको निर्णय ठीक बेठीक के छ हेरी जाँची बेठीक लागेमा त्यसलाई परिवर्तन गर्ने अधिकार हुँदैन छैन भन्न पनि मिल्ने देखिँदैन । अन्यथा उजूरी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको कुनै औचित्य पनि रहँदैन । निवेदक तर्फबाट इजलास समक्ष प्रस्तुत गरिएको नि.धर्मानन्द लेखक वि.महाकाली अञ्चल (ने.का.प. २०४५, अड्ढ ६, पृष्ठ ६३४, नि.नं. ३५०४) को उत्प्रेषण विषयको रिटनिवेदनमा भएको आदेश प्रस्तुत रिटनिवेदनको, विषय वस्तु भन्दा भिन्दै विषयमा गरिएको हुँदा उक्त नजीर प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा आकर्षित हुने देखिँदैन । तसर्थ निवेदकका सम्बन्धमा बढुवा समितिको निर्णय उपर उजूरी सुन्ने निकाय बागमती अञ्चल अदालतमा उजूरी परेपछि सो निकायले आफूलाई कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी संशोधित नामावली प्रकाशन गर्न पठाउने गरी गरेको निर्णय कानुन सम्मत नै देखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय ।

८.    प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा दिइएको अड्ढकलाई उजूरी सुन्ने निकायबाट घटबढ गरेको कानुनसंगत भएन भन्ने छ । बढुवा समितिबाट निवेदकको नाम प्रकाशित गरिएपछि परेको उजूरीमा छानबीन गर्दा उजूरी सुन्ने निकायले कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा अत्युत्तम अड्ढ दिएको तर पुष्ट्याई नखोलेको भन्ने आधारमा त्यस्तो अत्युत्तम अड्ढ पाएका तर पुष्ट्याई नखोलिएका सम्पूर्ण उम्मेदवारको अड्ढ गणना गर्दा उत्तम पाए सरह गणना गर्ने गरी निर्णय गरेको पाइयो । कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्ने निकायका सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३.५ ले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार निवेदक सरहका उम्मेदवारका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा सुपरीवेक्षण गर्ने लगायत पुनरावलोकन कर्ता तथा पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष समेत सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख नै हुने व्यवस्था छ । प्रस्तुत व्यवस्थाबाट निवेदकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम सम्बन्धमा अड्ढ दिने घटाउन सक्ने अधिकार सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई मात्र छ । उजूरी सुन्ने निकायले त्यसरी कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा दिइएको अड्ढ घटाउन पाउने गरी अधिकार पाएको भन्ने निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा समेत कतै देखिँदैन । निवेदकका सम्बन्धमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा स्पष्ट व्यवस्था भए अनुसार अत्युत्तम अड्ढ दिइदा पुष्ट्याई दिनु पर्नेमा नदिएको भन्ने आधारमा उजूरी सुन्ने निकायबाट सो कार्यसम्पादन फारामलाई मान्यता दिइएको छैन । तर यस्तो स्थितिमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा अड्ढ दिन पाउने अधिकार उजूरी सुन्ने निकायलाई पनि कानुनले दिएको पाइएन । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिंदा त्रुटिपूर्ण तरीकाले गरिएको भए सो सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त निकाय सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई पुनः रीत पुर्‍याई निर्णय गर्नु भनी लेखी पठाउनु पर्नेमा सो नगरी उजूरी सुन्ने निकाय स्वयंले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अड्ढ घटाई संशोधित नामावली प्रकाशन गर्नु भनी गरेको निर्णय अनधिकृत देखिँदा सो उजूरी सुन्ने निकाय बागमती अञ्चल अदालतका न्यायाधीशबाट भएको मिति २०४६।७।२७ गतेको निर्णय र सो निर्णय अनुसार गरे गराएको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । पुनः रीत पुर्‍याई निर्णय गर्नु भनी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय भएको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४७।१।४।३ को आदेश ।

९.    नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्कीले बढुवा समिति उपरको उजूरी सुन्ने अधिकारीले कार्यसम्पादन सम्बन्धी मूल्यांकन फाराममा अत्युत्तम दिएकोमा पुष्ट्याई नदिएको भनी त्यसलाई बदर गरी उत्तम कायम गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छैन । सो फाराम भर्ने रिट निवेदकहरुको पुनरावलोकन गर्ने समेतको अधिकार नि.से.नि. को नियम ३.५(३) को (ग) ले जिल्ला न्यायाधीशलाई मात्र छ । तसर्थ उजूरी सुन्ने अधिकारी अञ्चल न्यायाधीशले कार्यसम्पादन सम्बन्धी मूल्यांकन फाराममा अत्युत्तम दिएकोमा पुष्ट्याई नदिएको भनी अत्युत्तम दिएको बदर गरी उत्तम कायम गरी त्यसबाट अड्ढ गणना गरी निवेदकलाई बढुवाको सिफारिश गरेको बदर गरी प्रत्यर्थी हरिबहादुरलाई बढुवा गर्ने संशोधित नामावली प्रकाशित गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा सो निर्णय बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी अदालततर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी उपन्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवलाल राजले अञ्चल अदालतको अञ्चल न्यायाधीश उजूरी सुन्ने अधिकारी हो । सो उजूरीको आधारमा कारवाही सम्बन्धी फाइल हेरी सबै उम्मेदवारको कार्यसम्पादन सम्बन्धी मूल्यांकन फाराममा अति उत्तम दिएकोमा पुष्ट्याई नदिएकोले बदर गरी बढुवा नामावली संशोधन गर्ने गरी निर्णय गरेको हो निवेदकको हकमा मात्र अत्युत्तम दिएको बदर गरेको होइन भन्ने समेत र प्रत्यर्थी हरिबहादुर श्रेष्ठ तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले उजूरी हेर्नेलाई त्रुटि केलाई हेर्ने अधिकार छ । कार्य सम्पादनमा अत्युत्तम दिएकोमा नियमले पुष्ट्याई दिनु पर्ने गरेको छ । तर पुष्ट्याई नदिएकोबाट अत्युत्तम कायम हुन सक्दैन । तसर्थ उत्तम कायम गरी मेरो पक्षलाई बढुवा गर्ने नामावली संशोधन गरेको निर्णय कानुन संगत हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१०.    आज निर्णय सुनाउनको लागि तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा कार्यसम्पादन सम्बन्धी मूल्यांकन फाराममा अत्युत्तम दिएकोमा पुष्ट्याई नदिएको भनी त्यसलाई उत्तम कायम गरी म निवेदकलाई बढुवा गर्ने गरेको सिफारिश बदर गरी विपक्षी हरिबहादुरलाई बढुवा गर्ने गरी बागमती अञ्चल अदलतका अञ्चल न्यायाधीशले निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा दिएको अड्ढ घटबढ गर्न पाउने अधिकार पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई छैन । सो निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकले जिकिर लिएको देखिन्छ । सो बागमती अञ्चल अदालतका अञ्चल न्यायाधीशको निर्णय हेर्दा यी रिट निवेदक समेतका सबै उम्मेदवारहरुलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा अति उत्तम दिंदा पुष्ट्याई दिएको देखिँदैन । पुष्ट्याई नदिएको अवस्थामा उक्त मूल्यांकन उत्तम नै मान्नु पर्ने हुन्छ, भन्दै त्यसलाई उत्तममा अड्ढ गणना गरी सबैभन्दा बढी अड्ढ पाउने वि.हरिबहादुर श्रेष्ठलाई बढुवाको लागि सिफारिश गर्नु पर्नेमा वि.अमीरबहादुर श्रेष्ठलाई बढुवाको लागि गरेको सिफारिश मिलेको नदेखिएकोले बदर गरी दिएको छ । वि.हरिबहादुर श्रेष्ठको नाम संशोधित नामावली पुनः प्रकाशित गर्न पठाई दिने भनी निर्णय गरेको पाइन्छ ।

११.    निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.५(९) ले बढुवा सिफारिश उपर परेको उजूरीमा कारवाही गर्दा प्रकाशित नामावलीको संशोधन गर्नु पर्ने कारण देखेमा संशोधन गर्नको लागि सूचित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उजूर सुन्ने निकाय बागमती अञ्चल अदालतका अञ्चल न्यायाधीश भएकोमा विवाद देखिँदैन । उजूर सुन्ने अधिकारीलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा अत्युत्तम दिएकोमा पुष्ट्याई नदिएको भन्दै त्यसलाई उत्तम मानी अड्ढ दिन पाउने अधिकार छैन भनी विवाद उठाएको देखिन्छ, बढुवाको सिफारिश उपरका उजूर सुन्ने अधिकारीले बढुवाको सिफारिश ठीक छ छैन भनी हेर्न जाँच्न सक्ने हुन्छ प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकलाई बढुवा गर्ने सिफारिश गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम समेतलाई आधार लिएको छ । सो कार्यसम्पादन सम्बन्धी मूल्यांकन फाराम हेरिएमा रिट निवेदक समेत सबै सम्भाव्य उम्मेदवारहरु मध्ये कसै कसैको अत्युत्तममा चिन्ह लगाएको तर पुष्टयाई दिएको देखिँदैन । अत्युत्तम दिंदा पुष्ट्याई समेत दिनु पर्ने सो कार्य सम्बन्धी मूल्यांकन फारामले नै प्रष्ट गरेको छ । पुष्ट्याई बेगरको अत्युत्तमले कानुनी मान्यता नपाउने हुँदा त्यस्तो अत्युत्तमले उक्त अत्युत्तमको अड्ढ प्राप्त गर्ने हक अधिकारको सृजना गर्न सक्दैन । बढुवा सिफारिश उपर उजूर सुन्ने अधिकारीले कार्यसम्पादन सम्बन्धी मूल्यांकन कानुन बमोजिम नभएकोमा कानुन बमोजिम जे जस्तो हुन आउँछ मिलाई सो अनुसार नामावली संशोधन गर्न नसक्ने बन्देज, निजामती सेवा नियमावली, २०२१ ले गरेको पाइन्न । कुनै कारवाही निर्णय कानुन बमोजिम भए नभएको हेर्ने अधिकार उजूर सुन्ने अधिकारीलाई सदैव हुन्छ । उजूर सुन्ने अधिकारीको शाश्वत अधिकार ९क्ष्लजभचभलत एयधभच० लाई त्यसै कुण्ठित तुल्याउन मिल्दैन । कानुन बमोजिम मूल्यांकन गर्ने अधिकारीले अत्युत्तम दिएकोमा उजूर सुन्ने अधिकारी अञ्चल अदालतका अञ्चल न्यायाधीशले उत्तम दिएको प्रस्तुत केश होइन । मूल्यांकन गर्ने अधिकारीले अत्युत्तमको पुष्ट्याई नगरेको त्यस्तो अवस्थामा स्वयं मूल्यांकन गर्ने अधिकारीले नै उत्तम दिएको सरह मानी कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको अड्ढ गणना गरिएको सम्म हो वास्तवमा मूल्यांकन एवं सुपरीक्षक गर्ने अधिकारीले कानुन बमोजिम अतिउत्तमको पुष्ट्याई गर्नु पर्नेमा सो गरेको छैन भने त्यस्तोमा निज अधिकारीले अत्युत्तम पछि हुन आउने उत्तम नै दिएको मान्नु पर्ने हुन आउँछ । यस स्थितिमा बढुवा सिफारिश उपरको उजूर सुन्ने अधिकार प्राप्त बागमती अञ्चल अदालतका अञ्चल न्यायाधीशले आफ्नो मातहतका कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्बन्धी मूल्यांकन फाराममा अत्युत्तम दिएकोमा पुष्ट्याई नदिएकोलाई उत्तम मानी त्यसको आधारमा उत्तमको अड्ढ गणना गरी रिट निवेदकलाई बढुवाको लागि गरेको सिफारिश बदर गरी बढी अड्ढ पाउने प्रत्यर्थी हरिबहादुर श्रेष्ठलाई बढुवाको लागि संशोधित नामावली प्रकाशित गर्न पठाउने गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्न सकिने अवस्था नहुँदा रिट निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । तसर्थ प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोलको राय मनासिब ठहर्छ । फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

 

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह,

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

 

इतिसम्वत् २०४७ साल मंसीर २५ गते रोज ३ शुभम् ।

 

