निर्णय नं. ७५१७ - परमादेश ।

निर्णय नं.७५१७     ने.का.प. २०६२ अङ्क ३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री परमानन्द झा

संवत २०६० सालको रिट नम्वर ३३०४

आदेश मिति २०६२।३।२८।३

 

मुद्दाः– परमादेश ।

 

            निवेदकः जर्मन घर भई गोरखा जिल्ला खरिबोट गा.बि.स.वडा नं. मा जरिबुटी व्यवसाय अपनाउदै आई हाल कारागार शाखा, भद्रगोल त्रिपुरेश्वरमा थुनामा रहेका डिटेल कोप्स

विरुद्ध

            विपक्षीः श्री ५ को सरकार कानून न्याय तथा संसदिय व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरवार,       काठमाडौं समेत

 

§  निवेदकले नेपाली अंगिकृत नागरिकता प्राप्तको लागि दिएको निवेदनउपर नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ६(१) का शर्त पुरा गरेको अवस्थामा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो शर्त पुरा गर्ने व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने दायित्व वा कर्तव्यसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भए रहेको   नपाइने ।

§  अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्न यथोचित निर्णय गरि पाउने हक निवेदकको रहेको नदेखिने ।

§  अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने नगर्ने बिषय श्री ५ को सरकारको स्वविवेकको बिषय भई हाल सो कार्य स्थगित गरिएको जानकारी निवेदकलाई दिइ सकेको अवस्थामा निवेदन दावीबमोजिमको आदेश जारी गरी पाउने हकदैया निवेदकको नरहने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल

विपक्षी तर्फवाटः उपस्थित उपन्यायाधिवक्ता श्री ब्रजेश प्याकुरेल

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८(२) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-

            २.    म निवेदक जर्मन नागरिक हुँ । फोटोगाफरको हिसावले पहिलो पल्ट सन १९७४ मा ७५ दिनको लागि नेपाल आएको थिए । १९७६–१९७९ सम्म तयारी पोशाकको काम र १९८१ द्येखि आफ्नै व्यवसाय फोटोग्राफरको काम गरी १९८५ मा नेपाल कलर ल्याव प्रा.लि.खोली रंगिन फोटो उद्योग व्यवसायमा राम्रो योगदान गर्दै आएको छु । मिति २०५१।९।३ मा गोरखा जिल्ला स्थित किम्पु गाउँमा साथीको नाममा २० रोपनी जग्गा किनि जरिबुटी उत्पादन गर्ने कार्यमा संलगन भै हाल सम्म क्रियाशिल छु । नेपालको हावापानीबाट मोहित भै यही नै बसोवास गरी यहाँको उद्योग धन्दामा सहयोग गर्ने उद्देश्य लिई जर्मन नागरिकता परित्याग गरी नेपाली नागरिकता लिनको लागि जर्मन दुतावासमा नागरिकता परित्यागको निवेदन दिइ सकेको छु । नेपाली अंगिकृत नागरिकता प्राप्तीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखामा निवेदन दिएकोमा सो जिल्लामा बसे नबसे सम्बन्धमा सर्जमिन ०५२।१२।२७ मा भै प्रमाणित भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले ०५३।१।३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सो सम्बन्धमा पत्र लेखेको, त्यसै गरी खरिबोट गा.बि.स.बाट ०५२।४।२२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखालाई पत्र लेखिएको छ । उल्लेखित सर्जमिन र पत्रको आधारमा अंगिकृत नागरिकता पाउनको लागि चाहिने सम्पूर्ण पूर्णधार पुरा गरेको महसुस गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखाले गृह मन्त्रालय नेपाली अंग्रिकृत नागरिकताको लागि ०५३।७।१५ मा सिफारिस समेत गरेको छ । अंगिकृत नेपाल नागरिकता प्राप्तीको लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९(४) र नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ६(१) मा उल्लेखित शर्त पुरा गरेको हुँदा ०५२।१२।१९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता नियमावली २०२५ को नियम ४(१)(२)(३) तथा नियम ६(१) ले निदृष्ट गरे बमोजिम निवेदन दिएको हुँ । मैले ०५३।५।११ सम्म निरन्तर रुपमा भिसा दस्तुर तिरि राखेकोमा नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ६(२) अनुसार नेपाली नागरिकता प्राप्तको लागि विदेशी राज्यको नागरिकता परित्याग गर्नुपर्ने हुँदा जर्मन नागरिकता परित्यागको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरि सकेको छु । यस्तो अवस्थामा भिसाको दस्तुर तिर्न व्यवहारिक नहुने सम्झी भिसाको दस्तुर तिरि भिसा दस्तुर तिरेमा विदेशी नागरिक सरह बस्ने भई नागरिकता प्राप्तको लागि व्यवहारिक व्यवधान हुने सम्झी तिरिएन । यसै बिच अध्यागमन विभागले ०५८।७।६ मा मबाट भिसा दस्तुर रु.९८३९७३। अध्यागमन दस्तुर ऐनको दफा १० (४) बमोजिम ५०,०००। ज्रिवाना गरि नेपालबाट निस्काशित गर्ने निर्णय गरी मलाई अन्याय गरेको छ । जर्मन नागरिकता परित्याग र नेपाली अंगिकृत नागरिकता प्राप्तमा भएको ढिलाईले म नागरिकता बिहिन र दण्ड जरिवानाको शिकारमा परेको छु । ढिलासुस्तीबाट अगाडि भै श्री ५ महाराजधिराज सरकारको जुनाफमा निवेदन पेश गरेकोमा गृह मन्त्रालयबाट ०५९।९।२३ मा निर्णय भएको भनि सो निर्णयको व्यहोरामा ०५५।८।३ को निर्देशानुसार नागरिक ऐन, २०२० लाई संशोधन तर्फ कारवाही भइ रहेको हुँदा संशोधन नहुँदासम्मका लागि अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य स्थगित रहेको सूचना प्रकाशित भएकोले सोही व्यहोरा जानकारी दिने भनि उल्लेख भएको रहेछ । उक्त कुरा ०५९।९।२९ मा गृह मन्त्रालयले लेखेको पत्रबाट जानकारी लिएको हुँ । ०५५।८।३ देखि हाल सम्म नागरिकता दिने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी अंगिकृत नागरिकता प्राप्तीका लागि आवश्यक कानूनी एवं संवैधानिक प्रक्रिया समेत पुरा गरेको अवस्थामा यतानउताको स्थिति पारी निर्णय गर्न बिलम्ब गरी म जस्ता निवेदक अन्यायमा परेको हुादा नागरिकता ऐन, २०२० मा सिध्र न्यायोचित संशोधन गरी निवेदकको निवेदन र कारवाहीलाई अगाडि बढाई यथोचित निर्णय गर्नु भनि गृह मन्त्रालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदनदावी ।

            ३.    यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखितजवाफ  लिई उपस्थित हुनु भनी बिपक्षीलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ  आए पछि वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            ४.    यस कार्यालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो ? त्यस्को स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार कारण यस कार्यालय समेतलाई बिपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने श्री ५ को सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ  ।

५.    नागरिकता पाउनु पर्दछ भन्ने निवेदकको मौलिक हक होइन, निवेदन गर्दैमा सबैले अंगिकृत नागरिकता पाउने पर्दछ भन्ने छैन । निवेदन मै ०५३।५।११ सम्म निरन्तर भिसा दस्तुर बुझाउदै आएको सो पछि नबुझाएको कुरा उल्लेख गरेको छ । अध्यागमन सम्बन्धी कानूनको बर्खिलाप गरेको कसूरमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाहीको सिलसिलमा थुनामा राखेको व्यहोरा अन्य बिपक्षीबाट आउने नै छ । निवेदकको मौलिक हक हनन हुने काम नगरेबाट रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ  ।

६.    यस मन्त्रालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक हनन भएको हो ? निवेदनमा उल्लेख नभएको र त्यस्तो कार्य यस मन्त्रालयबाट नभएको निवेदक नेपाली नागरिक नभएको निवेदन मै उल्लेख भएबाट संविधानद्वारा प्रदत कुन हक प्रचलन गराउन निवेदन गरेको स्पष्ट छैन । अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने नगर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारमा रहेको, त्यस्तो बिषयमा विदेशी नागरिकले नागरिकता ाप्राप्तको लागि हकको रुपमा दावी गर्न नमिल्ने कुनै ऐन संशोधन गर्ने खारेज गर्ने वा नयाँ बनाउने बिषय विधायिकी अधिकारक्षेत्र भित्रको बिषय र नितिगत बिषय भएको हुादा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने श्री ५ को सरकार कानून, न्याय तथा संसदिय व्यवस्था मन्त्रालय तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ।

            ७.    बिपक्षी जर्मन नागरिक भएको, विना भिसा नेपाल सरहद भित्र बसेकोले निजलाई विभागको ०५८।७।६ को निर्णय अनुसार निजले बुझाउनु पर्ने भिसा शुल्क US $ ३३००.०० बिलम्ब शुल्क US $ 9720।00 गरी जम्मा US $ 12930।00  र जरिवाना रु.५०,०००। भएकोमा सो दाखेल गर्न नसकेको कारणबाट निजलाई थुनामा राखिएको हुँदा औचित्य बिहिन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनने अध्यागमन विभाग तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ  ।

            ८.    नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फका विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेलले जर्मन नागरिकता परित्याग गर्ने निवेदन दिइ सके पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखामा अंगिकृत नागरिकता प्राप्तीका लागि निवेदन गरेका निवेदक सम्बन्धमा भएका सर्जमिन एवं गा.बि.स.को सिफारिस समेतका आधारमा नागरिकता प्राप्तका लागि कानूनले तोकेको नागरिकता प्राप्त गर्न सकने योग्य व्यक्ति भएको प्रष्ट भएको छ । एकातिरको नागरिकता त्यागी सकेको अवस्थामा निजले नागरिकता नपाउने सम्बन्धमा अन्यथा नदेखिएको अवस्थामा लामो समय सम्म नागरिकता बिहिन बनाई राख्नु न्यायोचित नहुँदा निवेदन दावी बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तर्फबाट उपस्थित उपन्यायाधिवक्ता श्री ब्रजेश प्याकुरेलले कसैलाई नागरिकता प्रदान गर्ने नगर्ने बिषय श्री ५ को सरकारको स्वविवेकको कुरा भएको र निवेदक स्वयम विदेशी नागरिक भएकोले अंगिकृत नागरिकता पाउनु निजको कुनै मौलिक एवं कानूनी हक समेत नभएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनि गर्नु भएकोबहस समेत सुनियो ।

९.    उपरोक्त बमोजिम विद्वान कानूनी व्यवसायीहरूकोबहस समेत सुनी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग दावी अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।

१०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा लामो समय देखि नेपालमा बसि यहाँको औद्योगिक एवं पर्यटन विकासमा सहयोग गर्दै जडिबुटी कारोवारको लागि गोरखामा साथीको नाममा २० रोपनी जग्गा किनी यही बस्ने मनसाय भै आफ्नो जर्मन नागरिकता परित्याग गर्न निवेदन दिई अंगिकृत नागरिकता प्राप्तीका लागि ०५२।१२।१९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखामा निवेदन दिएको छु। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखाले गा.बि.स.को सिफारिस साथ ०५३।७।१५ मा पठाएको सिफारिसमा मैले अंगिकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि कानूनबमोजिम योग्य हुने सर्जमिन एवं सिफारिससाथ गृह मन्त्रालय पठाएकोमा श्री ५ को सरकार अध्यागमन विभागले ०५८।७।६ मा मलाई भिसा दस्तुर नबुझाएकोमा नेपालबाट निष्काशित गर्ने निर्णय गरेको हुंदा म नागरिकताबिहिन अवस्थामा पुगेको र गृह मन्त्रालयको ०५९।९।२३ मा ०५५।८।३ को निर्देशनानुसार अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य स्थगित भएको भन्ने जानकारीले अझ बन्दि जीवन र नागरिकताबिहिन जीवन बिताउनेु पर्ने अवस्था भएकोले निवेदन दावी बमोजिम सो सम्बन्धमा कारवाही अगाडि बढाई यथोचित निर्णय गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी र कसैलाई अंगिकृत नागरिकता दिने नदिने बिषय श्री ५ को सरकारको स्वविवेकको अधिकार र यो बिषय नीतिगत समेत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने लिखितजवाफ  रहेको पाईन्छ । । निवेदक जर्मन नागरिक भई नेपाली अंगिकृत नागरिकता प्राप्तिको लागि निवेदकले निवेदन गरेको कुरामा बिवाद देखिएन । बिदेशीलाई नागरिकता प्राप्तीको सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९ मा भएको व्यवस्था हेर्दा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि विदेशीलाई नेपालको नागरिकता प्राप्ती अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका कुराका आधारमा हुनसक्ने गरी कानूनद्वारा व्यवस्थित गर्न सकिनेछ । जसमा नेपालको राष्ट्र भाषा बोल्न र लेख्न   जानेको, नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको, अन्य राज्यको नागरिकता त्यागेको र कम्तीमा १५ बर्ष सम्म नेपालमा बसोवास गरेको भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको पाईन्छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ६(१) ले पनि सो व्यवस्थाका अतिरिक्त असल चालचलन भएको थप व्यवस्था गरेको पाईन्छ । दफा ६(५) बमोजिम उपदफा १ बमोजिमको शर्त पुरा गरिसकेका विदेशी नागरिकमध्ये विज्ञान, दर्शन शास्त्र, कला साहित्य, बिश्व शान्ति, मानव कल्याण वा नेपालको उद्योग धन्दा वा आर्थिक उन्नतिमा विशेष योगदान भएका वा गर्न सक्ने भनि श्री ५ को सरकारले ठहराएका व्यक्तिलाई तोकिएको दस्तुर लिई श्री ५ को सरकारले अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाईन्छ । निवेदकले २०५८।७।६ बाट भिसा दस्तुर नतिरेको भनि निवेदन मै स्वीकार गरेको र सोही कारणबाट बन्दी बन्नु परेको कुरा निवेदकलाई जानकारी भएकै देखिन्छ । निवेदकले नेपाली अंगिकृत नागरिकता प्राप्तको लागि दिएको निवेदनउपर नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ६(१) का शर्त पुरा गरेको अवस्थामा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो शर्त पुरा गर्ने व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने दायित्व वा कर्तव्य सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भए रहेको पाइदैन । नागरिकता प्रदान गर्ने जस्तो सम्बेदनशिल कुरामा कसैलाई अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने नगर्ने भन्ने बिषय ऐ.ऐनको दफा ६(५) बमोजिम श्री ५ को सरकारको स्वविवेकमा राखि श्री ५ को सरकारले उचित ठहराएको व्यक्तिलाई मात्र प्रदान गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था भएको पाईन्छ । निवेदक कै निवेदन सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सो कार्य स्थगित भएको सूचनाको जानकारी गरि ०५९।९।२३ को निर्णयबाट प्रष्ट पारेको भनि निवेदन नै उल्लेख भएको पाइन्छ । तसर्थ अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य स्थगित भएको सूचनाको जानकारी समेत निवेदकलाई गराइ सकेको देखिएको अवस्थामा भिसा दस्तुर नबुझाई बन्दी बस्नु परेको कुरालाई देखाई अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्न यथोचित निर्णय गरि पाउने हक निवेदकको रहेको देखिदैन । अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने नगर्ने बिषय श्री ५ को सरकारको स्वविवेकको बिषय भई हाल सो कार्य स्थगित गरिएको जानकारी निवेदकलाई दिइ सकेको अवस्थामा निवेदन दावी बमोजिमको आदेश जारी गरी पाउने हकदैया निवेदकको नरहने हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु परेन । हकदैयाको अभावमा समेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।  मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।   

 

न्या.परमानन्द झा

 

इति सम्बत २०६२ साल आषाढ २८ गते रोज ३ शुभमः––––––––