निर्णय नं. ४१९३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४१९३     ने.का.प. २०४७      अङ्क ८

 

पूर्णइजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०४५ सालको रि.पू.इ. नं. ६२

आदेश भएको मिति : २०४७।८।१८।३ मा

निवेदक/रिट निवेदक : पोखरा न.पा.वा.नं. १० बस्ने दिलबहादुर खत्री क्षेत्रीसमेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/विपक्षी : मालपोत विभाग, काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)   जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदकहरुको निवेदन परेपछि जग्गा दर्ता हुने हो वा होइन सबूद प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट     : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु.मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट २०४४।१२।१० मा भएको आदेश दोहर्‍याई पाउँ भनी न्यायिक समिति मार्फत चढाई पठाएको बिन्तिपत्रहरु र न्यायिक समितिको पर्चा समेतको व्यहोरा जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त आदेश दोहर्‍याई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालयबाट मिति २०४५।११।२ मा लेखी आएको व्यहोरा पेश हुँदा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट भएको आदेशानुसार पूर्णइजलासको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएकोमा तथ्य यस प्रकार छ ।

 

२.    साविक ०९१ सालमा १२ नं. मा भूपाल सिं जिम्मा द.नं. १ मा दिलबहादुरका नाममा दर्ता भएको र विज पाथी २ को जग्गा भू.सु. ७ नं. फाराममा आमा विष्णुमायाका नाममा भरी आमाको परलोक पश्चात म दिलबहादुरले बिज पाथी १ को जग्गा र सूर्यबहादुरले बिज पाथी १ को जग्गा छुट्टा छुट्टै तिरो तिरी छुट्टा छुट्टै भोगचलन गरी आएकोमा हाल सर्भे नापीमा छिने डाँडा पं. वडा नं. ७ को कि.नं. ३ मा सो जग्गा र अन्य जग्गा समेत गाभी नापी भई हाम्रो जग्गा पनि सो कित्तामा कायम हुन पुगेको छ । सो भित्र पर्ने केही जग्गाहरुको ९ नं. नापी गोश्वारामा निवेदन दिई सो सम्बन्धमा निजहरुको माग अनुसार दर्ता गर्न नमिल्ने भनी ना.स.वि.अ. बाट निर्णय भएको छ । हामीले आफ्नो जग्गा चलन गरी आएबाट जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा पाइएला भनी विश्वस्त रही आएको थियौं र सो निर्णय हामीलाई पनि लागू हुने हो कि भनी प.क्षे.अ.मा पुनरावेदन दिंदा उजूर परी निर्णय नै नभएको हुँदा पुनरावेदन खारेज हुने भनी मिति ०३९।४।३१ मा निर्णय भयो । उक्त कि.नं. ३ फोड हुँदा हाल कायम कि.नं. ३११ को जग्गा हामी २ भाइका नाममा आधा आधा दर्ता जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी मालपोत कार्यालय, काश्कीमा २०४० साल माघमा निवेदन दिएकोमा सो जग्गा दर्ता गरी दिनु पर्छ वा दर्ता नगर्ने भन्नु पर्नेमा माग दावी बमोजिम जग्गा दर्ता गर्न मिलेन तामेलीमा राखी दिने गरेको निर्णय अ.बं. १८४(क), १८५ नं. र १८९ नं. को त्रुटियुक्त छ । साथै छूट जग्गा दर्ता समितिले मिति २०४२।३।३१ मा सो जग्गा हाम्रा नाममा दर्ता गर्न उचित देखी सिफारिश समेत गरेकोमा मालपोत विभागले तथ्यगत त्रुटि गर्दै राय दिन पुगेबाट हामी हाम्रो सम्पत्तिको हकबाट वञ्चित हुन पुगेका छौं । हाम्रो समान स्थितिमा अर्थात क्षे.अ. बाट पुनरावेदन खारेज भएको सोही कि.नं. ३ को उमादेवी अधिकारी समेतका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय विपक्षी मालपोत कार्यालयले मिति ०४०।५।९ मा गरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिएको छ भने हाल हाम्रो निवेदन तामेलीमा राखिनुबाट संवैधानिक हकको बर्खिलाप भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षी मालपोत कार्यालयले मिति २०४२।११।२३ गतेको निर्णय बदर गरी हाम्रा नाममा उल्लेखित जग्गाको सम्बन्धमा सबूद प्रमाण बुझी कानुन बमोजिम इन्साफ गरी दिनु भन्ने मालपोत कार्यालय, कास्कीलाई परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदनपत्र ।

३.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने समेत यस सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफको व्यहोरा संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ ।

४.    कि.नं. ३ बाट कायम भएको कि.नं. ३११ को जग्गामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला मुताविक निवेदकहरुको सम्बन्धमा कुनै निर्णय भइनसकेको हुँदा पुनरावेदन खारेज भएको देखिएको र नापी सम्बन्धी विशेष अदालत र समितिको जग्गा दर्ता नगर्ने निर्णय उपर निवेदकको उजूरी परी फैसला भएको नदेखिएको र नगर विकास योजना नापी सम्बन्धी विशेष अदालत र समितिले कि.नं. ३ को जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको सो निर्णय बदर भएको पनि नपाइएको कारणले मालपोत विभागबाट सहमति दिन नसक्ने गरी २०४२।९।३ को निर्णय र मालपोत कार्यालय, काश्कीको मिति ०४२।११।२३ गतेको निर्णय कानुन अनुकूल भएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मालपोत विभाग र कि.नं. ३ को जग्गाको सबूद प्रमाण नभएकोले दर्ता गर्न सहमति दिन नमिल्ने भनी मालपोत विभागबाट निर्णय भएको अवस्थालाई नै सहमति लिई दर्ता गर्ने निर्णय दिन नसकेको मनासिब हुँदा प्रस्तुत रिटनिवदेन खारेज हुनु पर्ने भन्ने समेत मालपोत कार्यालय, कास्की ।

५.    रिट निवेदकको जग्गा हालको सर्भे नापीको समयमा छिने डाँडा गा.पं. वडा नं. ७ कि.नं. ३ मा अन्य जग्गा समेत गाभिई नापी भएको भए सो कि.नं. ३ को जग्गा दर्ता गर्न नहुने भनी मिति २०३२।४।१६ मा निर्णय भएपछि त्यतिखेर देखि नै चासो लिई उजूर गर्नु पर्नेमा उजूर नगरी बसेकोले बिलम्ब गरी दिएको रिटनिवेदनबाट कारवाही गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।१२।१०।४ को आदेश ।

६.    श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा उक्त आदेश दोहर्‍याई पाउँ भनी चढाएको बिन्तिपत्र र न्यायिक समितिको पर्चा समेतको व्यहोरा जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम दोहराई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भन्ने मौसूफ सरकारको प्रमुख सचिवालयको मिति २०४५।११।२ को पत्र साथ प्राप्त मुद्दा दोहराउन जाहेर गरेको न्यायिक समितिको सिफारिश पर्चामा “मिति २०४२।४।१६ गतेको निर्णय उपर पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदकको उजूरी निवेदन परी निर्णय भएको देखिँदैन भन्दै पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी फैसला भएपछि छूट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी मिति ०४०।१०।१७ मा निवेदकहरुले निवेदन दिएकोमा मिति २०३२।४।१६ गतेदेखि नै चासो लिई उजूर नगरी बसेको भन्न मिलेन । बिलम्वको आधारमा रिट खारेज गरेको प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएको देखिन्छ । मिति २०३२।४।१६ गतेको निर्णयमा सम्मिलित नभएका पुनरावेदन खारेज भएका कि.नं. ३ एकै प्लटका जग्गा धनी यदुनाथ अधिकारी र उमा देवी अधिकारीलाई जग्गा दर्ता गरी प्रमाण पुर्जा दिने गरी मालपोत कार्यालय, कास्कीबाट मिति २०४०।५।९ मा निर्णय भइसकेको छ । यसरी समान स्थितिका व्यक्तिहरुका बीच असमान व्यवहार गरिनुबाट संविधानको धारा १० र प्रमाण ऐनको दफा ५४ को त्रुटि हुनुका साथै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीतको आदेश हुन गएको देखिँदा सर्वोच्च अदालतको आदेश मिलेको देखिएन” भन्ने उल्लेख भएको रहेछ ।

७.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले नापी हुँदा विवादको कि.नं. ३ को जग्गा पर्ति जनियो त्यसमा निवेदक सहित विभिन्न व्यक्तिहरुको जग्गा पर्‍यो इन्द्रनिधि कोइराला समेत ४ जनाले नापी सम्बन्धी विशेष अदालतमा उजूर गर्‍यो । त्यसमा रिट निवेदक पक्ष छैन । २०३२।४।१६ मा पर्ती नै कायम भई दर्ता गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गर्‍यो । इन्द्रनिधी समेतको पुनरावेदन पर्दा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०३७।२।९ मा सम्बन्धित व्यक्तिहरुका नाममा दर्ता गर्न निर्णय भयो । जग्गा कित्ता काट हुँदै हाल ३११ को कित्ता बाँकी छ नापी सम्बन्धी विशेष अदालतको फैसला उपर रिट निवेदकको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदकको उजूरी परी निर्णय भएको नदेखिएको भनी पुनरावेदन खारेज हुने मिति २०३९।४।३१ मा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय भएपछि रिट निवेदकहरुले छूट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी मिति २०४०।१०।१७ मा निवेदन दिएकोमा तामेलीमा राख्ने मालपोत कार्यालयबाट मिति ०४०।११।२३ मा निर्णय गरेको छ । बिलम्व गरी रिटनिवेदन दिएको छैन । मिति २०३२।४।१६ को निर्णयमा निवेदक पक्ष नै नभएकोले निवेदकलाई असर पर्दैन । सबूद प्रमाणको आधारमा दर्ता हुने नहुने निर्णय गर्नु पर्नेमा नगरी तामेलीमा राख्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थीहरुतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान का.मु.मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले मिति ०३२।४।१६ गतेको नापी सम्बन्धी विशेष अदालतको पर्ति कायम गरेको निर्णय समेतको आधारमा निवेदकको उजूरी तामेलीमा राखेको कानुनसंगत छ । नापी भएको थाहा थियो, मौकामा आएको छैन । रिट खारेज गरेको निर्णय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

८.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकको जग्गा हालको सर्भे नापीको समयमा छिने डाँडा गा.पं. वडा नं. ७ कि.नं. ३ मा अन्य जग्गा समेत गाभी नापी भएको भए सो कि.नं. ३ जग्गा दर्ता गर्न नहुने भनी मिति २०३२।४।१६ मा नापी सम्बन्धी विशेष अदालतबाट निर्णय भए पछि त्यति खेरै सो उपर उजूर गर्नु पर्नेमा उजूर नगरेकोले विलम्व गरी आएको भनी मिति २०४४।१२।१० मा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट रिटनिवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको पाइन्छ ।

९.    सो नापी सम्बन्धी विशेष अदालतबाट मिति २०३२।४।१६ मा निर्णय हुँदा रिट निवेदकहरुको उजूरी नपरी अन्य व्यक्तिहरुको उजूर परेकोमा निर्णय भएको र सो निर्णयमा यी रिट निवेदकहरु पक्ष विपक्षी समेत नभएको र सो निर्णयको जानकारी समेत मौकैमा भएको भन्ने प्रमाणिक आधार देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा मिति २०३२।४।१६ गतेको निर्णय बदर गराउन तत्काल नआएको भन्ने स्थिति भएन । नापी सम्बन्धी विशेष अदालत र समिति उपर यी रिट निवेदक दिलबहादुर खत्रीको पुनरावेदन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको देखिन्छ । तर सो पुनरावेदनमा मिति २०३२।४।१६ मा यस्तो निर्णय भएकोले पुनरावेदन गर्न आएको छु भनी जिकिर लिएको पाइन्न । मेरो दर्ता भोग तिरोको आवादी जग्गालाई नापी हुँदा सर्भे कि.नं. ३ को पर्ती प्लाटमा मिसाई कित्ता कायम गरेकोले कित्ता फोड गरी मेरा नाममा दर्ता गरी पाउँ भन्नेसम्म जिकिर लिएको पाइन्छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले मेण्टीनेन्स नापी कार्यालय मेन्टीनेन्स नापी शाखा कास्कीबाट प्राप्त मिसिल हेर्दा यो पुनरावेदकको उजूर निवेदन परी निर्णय भएको देखिएन । यसरी निर्णय नै नभई पुनरावेदन लाग्ने स्थिति नहुँदा प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी मिति २०३९।४।३१ मा निर्णय भएको पाइन्छ । यसबाट रिट निवेदकहरुलाई असर पर्ने गरी पुनरावेदन निर्णय भएको देखिँदैन । यस्तोमा बिलम्वको आधारमा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट रिटनिवदेन खारेज गरेको निर्णय आदेश मिलेको देखिएन ।

१०.    अब रिट निवेदकहरुको जिकिरतर्फ हेर्दा जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी रिट निवेदकको मालपोत कार्यालयमा मिति २०४०।१०।१७ मा निवेदन परेकोमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को संशोधित उपदफा २ अनुसार गठित समितिको सिफारिशबाट स्वीकृतको लागि मालपोत विभागमा पठाइएकोमा नापी सम्बन्धी विशेष अदालत र समितिले कि.नं. ३ को जग्गाको ठोस सबूद प्रमाण नभएकोले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णयलाई बदर भएको देखिँदैन । यस स्थितिमा पहिले भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नपर्ने अरु सबूद प्रमाण के छ सो पनि स्पष्ट भएको नदेखिँदा सहमति दिन सकिने नदेखिँदा सोही व्यहोराको जानकारी दिने भनी मिति २०४२।९।३ मा निर्णय भई मालपोत विभागको मिति २०४२।९।१५ गतेको पत्रसाथ मिसिल प्राप्त हुन आएको र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला हेर्दा म्यादै कायम नहुने गरी पुनरावेदन खारेज भएको हुँदा माग दावी अनुसारको जग्गा दर्ता गर्न मिलेन । निवेदन मिसिल तामेलीमा राखी दिने भनी टिप्पणी सदर गरी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय कास्कीले मिति २०४२।११।२३ मा निर्णय गरेको सो निर्णय बदर गरी पाउँ भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । त्यसरी जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदकहरुको निवेदन परेपछि जग्गा दर्ता हुने हो वा होइन सबूद प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । तर प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, कास्कीले निर्णय गर्दा सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी जग्गा दर्ता हुने हो होइन सो कुराको निर्णय गरेको पाइँदैन । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट रिट निवेदक दिलबहादुर खत्रीको पुनरावेदन खारेज भएको फैसलाको आधारमा जग्गा दर्ता गर्न मिलेन भनी निवेदन तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला हुँदा पुनरावेदकको उजूरी परी निर्णय भएको नदेखिएकोले पुनरावेदन लाग्ने स्थिति नभएको भनी पुनरावेदन खारेज भएको पाइन्छ । यी रिट निवेदकहरु पक्ष विपक्ष नभएकोबाट पुनरावेदन खारेज भएको हुँदा सो फैसलाले रिट निवेदकहरुको जग्गा दर्ता गरी पाउँ भन्ने निवेदकको सम्बन्धमा कारवाहीमा असर पारेको भन्ने स्थिति भएन । यस्तो स्थितिमा सबूद प्रमाणको मूल्यांकन नगरी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, कास्कीले निवेदकहरुको जग्गा दर्ता गरी पाउँ भन्ने निवेदन तामेलीमा राखिदिने गरेको मिति २०४२।११।२३ गतेको टिप्पणी सदर निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, कास्कीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी विभाग तथा कार्यालयहरु समेतमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

 

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह,

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

 

इतिसम्वत् २०४७ साल मंसीर १८ गते रोज ३ शुभम् ।

