निर्णय नं. ८७५५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क १

निर्णय नं ८७५५

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

संवत् २०६८ सालको रिट नं. WO–०२२३

फैसला मितिः २०६८।१२।२९

मुद्धा :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निवेदकः जिल्ला गोरखा, बुङकोट गा.वि.स.वडा नं ६ घर भई हाल कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार      काठमाडौंमा थुनामा रहेका चिरञ्जिवी वाग्ले

विरुद्ध

विपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत

§  फैसलानुसार फैसला भएको ६० दिनभित्र आफूलाई लागेको कैद जरीवाना भोग्न, तिर्न बुझाउन मञ्जूर भै अदालतमा उपस्थित भएमा कैद जरीवानाको सजायमा २० प्रतिशत मिन्हा दिनुपर्ने गरी सम्बन्धित पक्षलाई बाध्यात्मक रुपमा दिइने सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था दण्ड सजायको ४१क नं. ले गरेको हो । उक्त ऐनले तोकिदिएको समयावधिभित्र कैद जरीवाना लागेको व्यक्ति उपस्थित भै आफूलाई लागेको सजाय मिन्हाको मागदावी गरेमा सजाय कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा अधिकारीले अन्यथा हुने गरी आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन तथा कानूनले प्रदान गरेको हक वा सुविधा दिन इन्कार गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  सार्वजनिक जबाफदेहीको पद समाल्ने पदाधिकारीले कुनै पनि ऐन कानूनद्वारा तोकिएका प्राबधान सही  तथा समान रुपले पालना र कार्यान्वित गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनको गलत प्रयोगबाट व्यक्तिको कानूनप्रदत्त हक, अधिकार वा सुविधा अतिक्रमित हुन हुँदैन भन्ने सार्वजनिक पदाधिकारीले सदैव ख्याल राख्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  कानूनमा भएको व्यवस्था सबै व्यक्तिका हकमा समान रुपमा क्र्रियाशील हुन दिनु फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तोकिएका अधिकारीको कर्तव्य हुन आउँछ । कानूनद्वारा प्रदान गरिएको हक वा सुविधा उपभोग गर्नका लागि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस्तो हक वा सुविधा प्रदान गर्न इन्कार गर्नु कानूनप्रतिकूल हुने ।

§  कसूरदारको हितमा गरिएको कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग र पालन गर्दा निजको हितप्रतिकूल हुने गरी फैसला कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीबाट काम र व्यवहार गर्न नमिल्ने ।

§  कानूनबमोजिम स्वयं अदालतमा उपस्थित हुन मुनासिव माफिकको समय  र मौका नै नदिई २४ घण्टाभित्र नै पक्राउ गरिएको र सोही आधारमा आफै उपस्थित हुन नआएको भनी दण्ड सजायको ४१ नं.को कानूनले प्रदान गरेको सुविधा दिन इन्कार गर्न न्यायसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ताद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सन्तोषकुमार महतो

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  मुलुकी ऐन दण्ड सजायको २३नं, २३क., ४१क नं.

 

आदेश

न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२)बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

            म निवेदक समेत उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भइ चलेको गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा सम्मानित श्री सर्वोच्च  अदालतबाट मिति २०६७।१२।२ मा फैसला हुँदा गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको रु.२,०३,०५,६४७।७४ सम्पत्ति जफत हुने तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम विगोअनुसार रु.२,०३,०५,६४७।७४ जरीवाना र १ वर्ष ६ महिना कैद हुने फैसला भएको थियो । उक्त फैसलापश्चात् म निवेदकले फैसलाबमोजिम लागेको जरीवाना बुझाई कैद भुक्तान गर्ने सोच बनाइरहेकै अवस्थामा फैसला भएको २४ घण्टा पनि व्यतित हुन नपाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट खटिई आएको डोर कर्मचारी तथा प्रहरीहरुले मिति २०६७।१२।३ मा मलाई पक्राउ गरी लगी सोही मितिमा तहसीलदारले दिएको कैदी पूर्जीअनुसार हाल म निवेदक आफ्नो कैद भुक्तान गरी रहेको छु ।

            मुलुकी ऐन, दण्ड सजाय महलको ४१क नं. अनुसार कैद तथा जरीवानाको अङ्कमा २० प्रतिशतको छूट सुविधा पाउँ र कैदी पूर्जी एवं लगत संशोधन गरिपाऊँ भनी म निवेदकले मिति २०६७।१२।१५ मा तहसीलदारसमक्ष निवेदन पेश गरेकोमा विपक्षीमध्येका तहसीलदारबाट “पक्राउ परेका व्यक्तिको हकमा ४१क नं. बमोजिमको सुविधा दिन नमिल्ने” भनी मिति २०६७।१२।१६ मा आदेश गरेकोले सो आदेशमा चित्त नबुझी  मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम म निवेदकले श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत समक्ष निवेदन पेश गरेकोमा मेरो निवेदन जिकीरलाई अस्वीकार गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।१।१६ मा तहसीलदारको आदेश सदर गर्ने गरी आदेश भयो ।

            काठमाडौँ जिल्ला अदालतको उक्त आदेश वेरितपूर्ण रहेको हुँदा बदर गरिपाऊँ भनी म निवेदकले मुलुकी ऐन, अ.ब. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटन समक्ष निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८।५।२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६८।१।१६ को आदेश सदर हुने गरी आदेश भयो ।

            यसरी मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१क नं. को व्यवस्थामुताबिक म निवेदकले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको मितिले ६० दिनभित्र अदालतमा आफैँ उपस्थित भई कैद तथा जरीवानाको अङ्कमा २० प्रतिशत मिन्हा पाउने कानूनी अधिकारको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै फैसला भएको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै पक्राउ गरी ल्याई आफै उपस्थित हुन नपाएको अवस्था र परिबन्द समेतलाई विचार नगरी मेरो कानूनी अधिकारलाई वञ्चित तुल्याउने गरी भए गरिएको सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु र आदेश समेत वेरितपूर्ण तथा कानून प्रतिकूलको रहे भएको प्रष्ट छ ।

            अतः फैसलाले लागेको कैद तथा जरीवानामा २० प्रतिशत छूट नदिने गरी भएको तहसीलदारको आदेश, सो लाई सदर गर्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश एवं उक्त आदेशलाई मुनासिव ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।५।२ को आदेश समेत मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१क नं. समेतको प्रतिकूल रहे भएको प्रष्ट हुन आएकोले उक्त आदेशहरु तथा तहसीलदारबाट मिति २०६७।१२।३ मा जारी गरिएको डोर पक्राउ पूर्जी तथा सोही मितिको कैदी पूर्जीका साथै सो सम्बन्धमा भए गरिएको सम्पूर्ण, कामकारवाहीहरु कानून विपरीत भै सोबाट मेरो कानूनी हकाधिकारमा आघात पुगेको हुँदा उक्त आदेश र तत् सम्बन्धी कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकलाई मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१क. नं. बमोजिम सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ठहर भएको कैद तथा जरीवानाको अङ्कमा २० प्रतिशत मिन्हा दिई लगत कायम गर्नु गराउनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसीलदारको  नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको रिट निवेदन व्यहोरा ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै निवेदक थुनामा रहे बसेको अवस्थामा प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको देखिएको र मुद्दाको प्रकृतिबाट चाँडो किनारा हुन आवश्यक देखिएकाले प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश । 

            प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक अन्तिम फैसला हुँदा अदालतमा उपस्थित भई जरीवाना बुझाउन वा कैदमा बस्न मञ्जूर भएको र फैसला भएको ६०(साठी) दिनभित्र फैसला गर्ने वा लगत रहेको अड्डामा हाजिर भई जरीवाना तिर्न वा कैदमा बस्न आफै उपस्थित भएको देखिंदैन । आफै उपस्थित भई जरीवाना तिर्न वा कैदमा बस्न मञ्जूर नरहेको अवस्थामा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१क.नं. को सुविधा प्रदान गर्न मिल्ने नदेखिंदा निवेदकलाई मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महल ४१क.नं. को सुविधा दिन मिलेन भनी तहसीलदारबाट मिति २०६७।१२।१६ मा भएको आदेश मिलेकै देखिंदा बदर गरी रहन परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने समेत मिति २०६८।१।१६ मा इजलासबाट आदेश भएको देखिन्छ । सो आदेशउपर निवेदक तर्फबाट अ.बं १७ नं. को रोहमा पेश भएको निवेदनमा “निवेदक प्रतिवादी आफै फैसला गर्ने वा लगत रहेको अदालतमा हाजिर भै जरीवाना तिर्न वा कैद बस्न मञ्जूर गरेको अबस्थामा मात्र दण्ड सजायको ४१क नं. को सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेमा निवेदक प्रतिवादीलाई डोर कर्मचारीले पक्राउ गरी ल्याएको अवस्था भएकोले मागदावी बमोजिम २० प्रतिशत मिन्हा दिन नमिल्ने हुँदा त्यस अदालतबाट मिति २०६८।०१।१६ मा भएको आदेश वेरितको नदेखिंदा परिवर्तन गरी रहनु परेन” भन्ने पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६८।०५।०२ मा आदेश भएको देखिन्छ । तसर्थ फैसलाबमोजिमको कार्यान्वयनको कार्यले निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् हुने स्थिति नहुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

            सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट विपक्षी रिट निवेदकको हकमा कानूनबमोजिम दिइएको आदेशहरुका क्रममा यस आयोगले कुनै कार्य नगरेको र विपक्षीले पनि आयोगले यो यस्तो कार्य गरेबाट आफ्नो हकमा असर परेको भन्न लेख्न नसकेबाट यस आयोगलाई रिट निवेदनको विरुद्ध खण्डमा नाम समावेश गरेकै कारणले मात्र रिट जारी हुन सक्ने अवस्था नभएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।

            यसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको वेरितको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी परेको निवेदन माथि कार्वाही हुँदा निवेदक प्रतिवादी आफै फैसला गर्ने वा लगत रहेको अदालतमा हाजिर भै जरीवाना तिर्न र कैद बस्न मञ्जूर गरेको अवस्थामा मात्र  दण्ड सजायको ४१क नं. को कानूनी व्यवस्था अनुसारको सुविधा निवेदकले प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ । निवेदक प्रतिवादीलाई अदालतको डोरले पक्राउ गरी ल्याएको तथ्यमा विवाद नदेखिंदा यस्तो अवस्थामा उक्त दण्ड सजायको ४१क नं. ले निवेदकलाई लागेको कैद र जरीवाना मागदावी बमोजिम बीस प्रतिशत मिन्हा दिन नमिल्ने हुँदा त्यस अदालतबाट मिति २०६८।१।१६ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिंदा परिवर्तन गरी रहन परेन । कानूनबमोजिम गर्नुहोला भनी मिति २०६८।५।२ मा यस अदालतबाट आदेश भएको र उक्त आदेश कानूनसम्मत भएकोले विपक्षीको रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक चिरञ्जिवी वाग्लेका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल एवं अधिवक्ताद्धय अनिलकुमार सिन्हा र सन्तोषकुमार महतोले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१क.नं. मा कैद जरीवाना हुने ठहरी फैसला भएकोमा कैद जरीवाना लागेको व्यक्ति फैसला भएको ६० दिनभित्र फैसला गर्ने अड्डामा उपस्थित भै कैद बस्न वा जरीवाना तिर्न मञ्जूर भएमा निजलाई लागेको कैद जरीवानाको सजायमा २० प्रतिशत मिन्हा दिई बाँकीको लगत कायम गरी सजाय कार्यान्वित गरिने कानूनी व्यवस्था भएकोमा उक्त कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि आफ्नो पक्षले तहसीलदार समक्ष निवेदन दिएकोमा निवेदक अदालतमा आफै उपस्थित हुन आएको नभई डोर कर्मचारी मार्फत पक्राउ परी दाखिल हुन आएकोले द.स.को ४१क. नं. को सुविधा दिन नमिल्ने गरी आदेश भएकोमा उक्त आदेशलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटन समेतले सदर गरेको अवस्था छ । आफ्नो पक्षलाई फैसला भएको २४ घण्टा भित्र पक्राउ गरी द.स.को ४१ क. नं. ले प्रदान गरेको सुविधा प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिएको छ । तसर्थ अदालतमा उपस्थित हुन मुनासिव माफिकको मौका नै नदिई अमानवीय तरिकाले पक्राउ गरी अदालतमा दाखिल गराई आफै उपस्थित हुन नआएको भन्दै २० प्रतिशत सजाय छूट दिन नमिल्ने गरी भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका तहसीलदारको आदेश र सो लाई सदर गर्ने गरी भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश समेत एवं उक्त आदेशलाई मुनासिव ठह¥याई भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश समेत त्रुटिपूर्ण भइ उल्लिखित आदेश एवं तत्सम्बन्धी कामकारवाहीले आफ्नो पक्षको कानूनी हकाधिकारमा आघात पुगेकोले उक्त आदेश एवं तत्सम्बन्धी कामकारवाही बदर गरी आफ्नो पक्षलाई द.स.को ४१क नं. अनुसारको सुविधा प्रदान गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश प्रदान गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

            प्रत्यर्थी काठमाडौँ जिल्ला अदालत समेतको तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेलले दण्ड सजायको ४१क.नं. को सुविधा पक्ष आफैँ अदालतमा उपस्थित भै कैद बस्न वा जरीवाना तिर्न बुझाउन मञ्जूर भएको अवस्थामा मात्र आर्कर्षित हुने व्यवस्था हो । तर प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक आफै उपस्थित हुन आएको अवस्था नभई डोर कर्मचारीले पक्राउ गरी ल्याएको अवस्था भएकोले निवेदकको हकमा द.स.को ४१क नं. आर्कर्षित हुन सक्ने नदेखिंदा निवेदकलाई भएको सजायमा २० प्रतिशत मिन्हा नदिने गरी भएका आदेश एवं तत्सम्बन्धी काम कार्वाही कानूनअनुरूपकै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

            दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरुको बहस सुनी निर्णय तर्फ विचारगर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई द.स.को ४१क नं. अनुसार २० प्रतिशत मिन्हा नदिने गरी भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालत समेतका आदेश एवं काम कारवाही कानून अनुरूपका छन्, छैनन् ? र निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            निवेदकले आफूउपर चलेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६७।१२।२ मा भएका फैसलानुसारको कैद जरीवानाको सजाय तिर्न भोग्न आफू मञ्जूरै रहेको अवस्थामा फैसला भएको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै अदालत र प्रहरी कर्मचारीले घरबाट पक्राउ गरी ल्याई थुना पूर्जी दिई कैदमा बसेको छु  । फैसलाले लागेको कैद जरीवाना तिर्न बुझाउन र कैदमा बस्न मञ्जूर गरी कैद जरीवाना लागेको व्यक्तिले निवेदन दिएमा २० प्रतिशत सजाय मिन्हा हुने व्यवस्था मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१क.मा भएकोमा उक्त कानूनले व्यवस्था गरेको समयावधिभित्रै आफूले २० प्रतिशत सजाय छुटका लागि निवेदन दिएकोमा निवेदक आफै अदालतमा उपस्थित हुन आएको नभई डोर कर्मचारीमार्फत् पक्राउ भई दाखिला भएकोले माग दावीअनुसारको सुविधा दिन नमिल्ने भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको र उक्त आदेशलाई पुनरावेदन अदालत पाटन समेतबाट सदर गरिएकोले मेरो कानूनबमोजिम प्राप्त हकलाई वञ्चित गर्ने उद्देश्यले भएका कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मलाई लागेको सजायमा २० प्रतिशत मिन्हा गरी सजाय कार्यान्वित गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने यी निवेदकको मुख्य निवेदन माग दावी रहेछ ।

 

            २. निर्णयतर्फ विचारगर्दा निवेदक चिरञ्जिवी वाग्लेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत दिपककुमार श्रेष्ठको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी यी निवेदक चिरञ्जिवी वाग्ले समेत भएको २०६१ सालको फौ.पु.नं ३१७३, ३१८५ को गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा कसूरदार ठहर्‍याई १ वर्ष ६ महिना कैद र रु.२,०३,०५,६४७।७४ जरीवाना हुने ठहरी यस अदालतबाट मिति २०६७।१२।२ मा फैसला भएको कुरा निवेदकको कथन एवं मिसिल संलग्न उक्त फैसलाको प्रतिलिपि समेतबाट देखिन आउँछ । उक्त फैसलानुसारको लगत कसी असूल उपर गरी सो को जानकारी पठाई दिन भनी यस अदालतबाट च.नं. ९०४९ मिति २०६७।१२।३ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई पत्र लेखिएको र काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।१२।३ मा नै निवेदकको नाउँमा पक्राउ पूर्जी जारी गरी सोही मितिमा यी चिरञ्जिवी वाग्लेलाई डोर कर्मचारीले पक्राउ गरी दाखिला गरेको तथा काठमाडौँ जिल्ला अदालत तहसील शाखाको च.नं १९९८ मिति २०६७।१२।३ को पत्रद्धारा फैसलानुसारको कैद म्याद ठेकी यी निवेदकलाई थुनामा राख्न कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौँ पठाइएको भन्ने मिसील संलग्न पक्राउ पूर्जी एवं निवेदकलाई दिइएको कैद ठेकिएको पत्रको प्रतिलिपीबाट देखिन्छ ।

            ३. अदालतको फैसलाबाट कैद र जरीवाना लागेको व्यक्ति सो कैद र जरीवाना बुझाउन मञ्जूर गरी ६० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएमा २० प्रतिशत मिन्हा दिई बाँकी कैद जरीवाना मात्रको लगत कसी असूरउपर गर्ने दण्ड सजायको ४१क नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुसार लगत संशोधन गरी पाउन यी रिट निवेदकले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका तहसीलदार समक्ष निवेदन दिएकोमा निज तहसीलदारबाट कैद जरीवाना लागेको व्यक्ति आफै उपस्थित भई सो कैदमा बस्न वा जरिवाना बुझाउन मञ्जूर गरेमा मात्र सो २० प्रतिशत मिन्हा दिने र डोरबाट पक्राउ भइ आएमा उक्त सुविधा दिन नमिल्ने भनी आदेश भई सोही आदेश अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत समेतबाट सदर भएको पाइन्छ । मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१क.नं. बमोजिम २० प्रतिशत कैद जरीवाना मिन्हाको सुविधा नदिने गरी भएका आदेश र तत्सम्बन्धी काम कारवाही कानून प्रतिकूल रहेको भनी यी निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा जिकीर लिएको अवस्था छ । मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१क.नं. ले व्यवस्था गरेको सुविधा प्रदान गरी २० प्रतिशत कैद जरीवाना मिन्हा गरिपाऊँ भनी यी चिरञ्जिवी वाग्लेले मिति २०६७।१२।१५ मा कारागार मार्फत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको देखिन  आउँछ । उक्त निवेदनउपर कारवाही हुँदा दण्ड सजायको ४१क. नं. बमोजिम निवेदक स्वयं अदालतमा उपस्थित हुन आएको नभई पक्राउमा परी आएको देखिएको र पक्राउमा परी आउनेलाई उक्त सुविधा प्रदान गर्न मिल्ने नदेखिंदा कैद जरीवाना मिन्हा दिई कैद पूर्जी संशोधन गर्न मिलेन भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतका तहसीलदारले मिति २०६७।१२।१६ मा आदेश गरेको र सो आदेशलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले मिति २०६८।१।१६ मा सदर गरेको पाइन्छ । सो उपर अ.बं. १७ नंं. बमोजिम निवेदन परेकोमा जिल्ला अदालतको उक्त आदेशलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनले मिति २०६८।५।२ मा आदेश गरेको सम्बन्धित मिसीलबाट देखिन आउँछ ।

            ४. फैसलाले लागेको कैद जरीवाना मिन्हा दिने सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१क.नं. मा “यस महलको अन्य नम्बरहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि जरीवाना वा कैदको सजाय लागेको व्यक्ति अन्तिम फैसला हुँदा अड्डामा उपस्थित भै जरीवाना बुझाउन वा कैदमा बस्न मञ्जूर भएमा वा त्यस्तो सजाय हुने गरी फैसला भएको व्यक्ति फैसला भएको मितिले ६० दिनभित्र फैसला गर्ने वा लगत रहेको अड्डामा हाजिर भै जरीवाना तिर्न वा कैदमा बस्न आफैँ उपस्थित भएमा निजलाई भएको जरीवाना र कैदको सजायमा २० प्रतिशत मिन्हा दिई बाँकीको मात्र लगत कायम गरी सजाय कार्यान्वित गरिनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

            ५. निवेदकलाई फैसलाले लागेको कैद जरीवानाको सजायमा मिन्हा दिन इन्कार गर्दा जिल्ला अदालतले मुलुकी ऐन दण्ड सजायको २३नं, २३क.नं. तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ६८(६) समेतको प्रावधान अनुरूप निवेदकलाई दण्ड सजायको ४१क.नं. को सुविधा दिन नमिल्ने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर उक्त ४१क.नं. मा उल्लेख भएको “यस महलको अन्य नम्बरहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि” भन्ने वाक्यांशले दण्ड सजायको महलको २३, २३क नं. समेतका अन्य नम्बरमा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई उछिन्ने गरी (Supersede) तथा उक्त २३ र २३क को प्रावधानलाई शून्य वा निष्क्रिय पार्ने गरी सजाय कार्यान्वयनको लागि थप प्रभाव दिने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । ४१क नं. को कानूनी व्यवस्था क्रियाशील हुने अवस्था भएमा “यस महलको अन्य नम्बरहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि” भन्ने वाक्यांशले सो २३ र २३क नं. समेतको प्रावधान सुषुप्त वा निष्क्रिय हुन जान्छ । साथै, उक्त ४१क.नं. को कानूनी व्यवस्था कैद जरीवाना असूल तहसील गर्न सो सजाय भएको व्यक्तिलाई कैद बस्न र जरीवाना तिर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यक्ति फैसला भएको ६० दिनभित्र स्वंय अदालतमा उपस्थित भई फैसलाले लागेको कैदमा बस्न वा जरीवाना तिर्न बुझाउन मञ्जूर भएमा २० प्रतिशत सजाय मिन्हा गरी सजाय कार्यान्वित गरिने व्यवस्था हो । यो ४१क नं.को कानूनी प्रावधान तोकिएको शर्तमा कैद जरीवाना लागेको व्यक्तिलाई कानूनले प्रदान गरेको सुविधा Statutory Facility हो ।

            ६. कैद जरीवाना लागी फैसला भएको व्यक्तिले फैसलानुसार फैसला भएको ६० दिनभित्र आफूलाई लागेको कैद जरीवाना भोग्न, तिर्न बुझाउन मञ्जूर भै अदालतमा उपस्थित भएमा कैद जरीवानाको सजायमा २० प्रतिशत मिन्हा दिनुपर्ने गरी सम्बन्धित पक्षलाई बाध्यात्मक रुपमा दिइने सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था उक्त ४१क नं. ले गरेको हो । उक्त ऐनले तोकिदिएको समयावधिभित्र कैद जरीवाना लागेको व्यक्ति उपस्थित भै आफूलाई लागेको सजाय मिन्हाको मागदावी गरेमा सजाय कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा अधिकारीले अन्यथा हुने गरी आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन तथा कानूनले प्रदान गरेको हक वा सुविधा दिन इन्कार गर्न  मिल्ने  हुँदैन । कानूनले दिएको उक्त सुविधा सम्बन्धित व्यक्तिका लागि हक अधिकार सरह हुन जान्छ ।

            ७. सार्वजनिक जबाफदेहीको पद समाल्ने पदाधिकारीले कुनै पनि ऐन कानूनद्वारा तोकिएका प्राबधान सही  तथा समान रुपले पालना र कार्यान्वित गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनको गलत प्रयोगबाट व्यक्तिको कानून प्रदत्त हक अधिकार वा सुविधा अतिक्रमित हुन हुँदैन भन्ने सार्वजनिक पदाधिकारीले सदैव ख्याल राख्नु पर्दछ । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा रिट निवेदकले फैसलानुसारको कैद जरीवाना भुक्तान गर्न आफू मञ्जूर रहेको र जरीवाना तिर्न र कैदमा बस्न अदालतमा स्वयं उपस्थित हुन पाउने कानूनले तोकेको समयसीमा ६० दिनको अवधि बाँकी छँदै दण्ड सजायको ४१क.नं. ले प्रदान गरेको सुविधाबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले फैसला भएको २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै आफूलाई पक्राउ गरी दुराशययुक्त भावनाबाट कैदी पुर्जी दिएको तथा मेरो निवेदन मागबमोजिम द.स.को ४१क नं.को सुविधा दिन इन्कार गरेको काम कारवाही कानून प्रतिकूल रहेको भन्ने निवेदकको कथन रहेको देखिन्छ । निवेदकको उक्त कथनको सम्बन्धमा हेर्दा निवेदक चिरञ्जिवी वाग्लेलाई कैद र जरीवानाको सजाय हुने गरी यस अदालतबाट मिति २०६७।१२।२ मा फैसला भएको र फैसलानुसारको सजायको लगत कसी असूल गर्न यस अदालतबाट मिति २०६७।१२।३ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लगत पठाएको देखिन्छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मिति २०६७।१२।३ मा निवेदकको नाउँमा पक्राउपूर्जी जारी गरी सोही मितिमा प्रहरी समेतको सहयोगमा पक्राउ गरी ल्याई फैसलानुसारको कैद ठेकी निवेदकलाई सोही दिन कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा पठाएको भन्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालत तहसील शाखाको मिति २०६७।१२।३ को पत्रबाट देखिन आउँछ । फैसलानुसारको कैद जरीवाना असूल तहसील गर्नेतर्फ सक्रियता र तदारुखता देखाउनु सकारात्मक कुरा हो । अदालतबाट फैसला भएको सबै मुद्दाहरुमा फैसलानुसारको दण्ड जरीवाना असूलीमा यसै अनुसार सक्रियता र तदारुखता देखाईएमा त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन्छ । तर त्यो तदारुखता कुनै अमुक मुद्दा वा अमुक व्यक्तिको हकमा मात्र देखाउने र अन्य मुद्दा वा व्यक्तिको हकमा मौन वा निष्क्रिय बस्ने गर्दा त्यसबाट अदालत वा फैसला कार्यान्वयन अधिकारी प्रति नकारात्मक सन्देश जाने मात्र होइन, त्यस्तो कार्य वा व्यवहार दुराशयपूर्ण वा पूर्वाग्रही भएको देखिन जान्छ ।

            ८. सर्वोच्च अदालत लगायत विभिन्न तहका अदालतहरुबाट कैद र जरीवाना हुने ठहरी फैसला भएको सबै मुद्दामा सजाय पाएका सबै व्यक्तिप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्ने फैसला कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको दायित्व र कर्तव्य हुन्छ । निवेदक चिरञ्जिवी वाग्लेलाई यस अदालतबाट फैसला भएको र लगत पठाइएको मिति २०६७।१२।३ का दिन नै प्रहरी कर्मचारीको सहयोगमा घरबाट पक्राउ गरी कैद जरीवाना असूल तहसील गरिए जस्तै अन्य यो यस्तो व्यक्ति वा कसूरदारलाई पनि फैसला भएको र लगत पठाइएकै दिन पक्राउ गरी कैद जरीवाना असूल गरिएको थियो भन्ने प्रत्यर्थी काठमाडौँ जिल्ला अदालत तहसील शाखाको लिखित जवाफबाट देखिन आउँदैन । साथै चिरञ्जिवी वाग्ले भन्दा अघि पनि यो यस व्यक्तिलाई फैसला भई लगत प्राप्त भएकै दिन पक्राउ गरी कैद जरीवाना असूल गरिएको थियो भन्ने पनि लिखित जवाफबाट देखिन आउँदैन । रिट निवेदक चिरञ्जिवी वाग्लेबाट कैद जरीवाना असूल गर्ने सक्रियता र तदारुखता निज भन्दा अघि वा निज भन्दा पछि अन्य कुनै कसुरदारका सम्बन्धमा नदेखाइएको र निजको हकमा मात्र यस्तो सक्रियता देखाउनुको वस्तुनिष्ठ र ठोस आधार र कारण पनि लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइदैन ।

            ९. दण्ड सजायको ४१क नं. मा कैद र जरीवाना लागेको व्यक्तिलाई सो जरीवाना तिर्न र कैदमा बस्ने गरी अदालत समक्ष समर्पण गर्न ६० दिनको समयावधि तोकेको पाइन्छ । सो समयाविधि आफूले तिर्न पर्ने जरीवानाको रकम जोहो गर्न र कैदमा बस्दा आफ्नो अनुपस्थितीमा  परिवारका सदस्य एवं आफ्नो कारोवार, व्यवसाय वा अन्य व्यवहार समेतका सम्बन्धमा बैकल्पिक उपाय खोज्नको लागि नै विधायिकाले सो समय सीमा निर्धारण गरेको हुनुपर्छ भनी तर्कसँगत रुपमा अनुमान गर्नु पर्ने हुन्छ । आफूलाई लागेको जरीवानाको रकम साथमा नहुने र अन्यत्रबाट तत्काल व्यवस्था गर्न पर्ने अवस्थाका कसूरदारलाई कानूनले प्रदान गरेको सुविधा र सो ६० दिनभित्र जरीवाना सहित कैदमा बस्न उपस्थित हुन पाउने मौका दिइनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा यी निवेदकलाई सो बमोजिम जरीवाना रकमको जोहो गर्न र कैदमा बस्दाको अवधिमा परिवारको आवश्यकता सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने मौका पनि नदिई फैसला बमोजिम लगत प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र पक्राउ गरी कैद जरीवानाको लगत कसी कारागारमा पठाइएको भन्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतका तहसील शाखाको लिखितजवाफ समेतबाट देखिन आउँछ । कानूनमा भएको व्यवस्था सबै व्यक्तिका हकमा समान रुपमा क्र्रियाशील हुन दिनु फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तोकिएका अधिकारीको कर्तव्य हुन आउँछ । कानूनद्वारा प्रदान गरिएको हक वा सुविधा उपभोग गर्नका लागि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस्तो हक वा सुविधा प्रदान गर्न इन्कार गर्नु कानून प्रतिकूल हुन्छ । द.सं. को ४१क नं. बमोजिम ६० दिनभित्र स्वयं उपस्थित हुने कसूरदारलाई स्वयं उपस्थित हुन पाउने कत्ति पनि अवसर नदिई २४ घण्टा भित्र नै पक्राउ गरी ल्याइएको अवस्थामा कसूरदारले सो हक वा सुविधा दावी गरेमा सो ४१क नंं. बमोजिम सजायमा २० प्रतिशत मिन्हा पाउने निजको हक वा सुविधालाई इन्कार गर्नु कानून सम्मत हुँदैन । उक्त ४१क नं. को कानूनी व्यवस्था कैद र जरीवाना लागेको व्यक्तिलाई प्रदान गरिने सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था हो र सो व्यवस्था दण्ड सजायको महलमा व्यवस्थित अन्य कानूनी प्रावधान भन्दा पनि बढी प्रभाव दिने Superseding व्यवस्था हो । कसूरदारको हितमा गरिएको सो कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग र पालन गर्दा निजको हित प्रतिकूल हुने गरी फैसला कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीबाट काम र व्यवहार गर्न मिल्दैन । निवेदकलाई कानूनबमोजिम स्वयं अदालत उपस्थित हुन मुनासीव माफिकको समय  र मौका नै नदिई २४ घण्टा भित्र नै पक्राउ गरिएको र सोही आधारमा आफै उपस्थित हुन नआएको भनी दण्ड सजायको ४१ नं.को कानूनले प्रदान गरेको सुविधा दिन इन्कार गर्न न्याय संगत मान्न मिल्दैन । त्यसो गरिएमा प्रत्यर्थी तहसीलदारको काम कारवाहीलाई दुराशयपूर्ण एवं पूर्वाग्रहयुक्त कार्य भन्नुपर्ने हुन आउँछ ।

            १०. क्षेत्राधिकारको अभाव, कार्यविधिगत त्रुटि, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अभाव, कानूनको प्रयोग र परिपालनामा त्रुटि एवं स्वविवेकीय अधिकारको स्वेच्छाचारी प्रयोग तथा कानूनको प्रयोगमा पूर्वाग्रहको विद्यमानता समेतको कुनै अवस्था देखिएमा उत्प्रेषणको रिट जारी हुन सक्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा कैद र जरीवाना लागेको यी निवेदकलाई फैसला बमोजिम कैद र जरीवाना तिर्न स्वयं उपस्थित हुन मुनासीव समय र अवसर नदिई २४ घण्टाभित्र पक्राउ गरी ल्याई कारागार पठाइएको र निज स्वयं उपस्थित हुन नआएको भनी दण्ड सजायको ४१क नं. बमोजिमको सुविधा दिन इन्कार गरेको हुँदा फैसला कार्यान्वयन अधिकारी तहसीलदारको कार्यमा कानूनको प्रयोग र परिपालनामा त्रुटि एवं पूर्वाग्रह भएको देखिन आएकोले मागबमोजिमको रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था देखियो ।

            ११. तसर्थ उल्लिखित आधार बुँदाबाट दण्ड सजायको ४१क.नं. ले तोकेको समयावधिभित्र निवेदकले आफूलाई लागेको कैद बस्न र जरीवाना तिर्न बुझाउन स्वयं अदालतमा उपस्थित हुन मनासिव समय र मौका दिई उक्त कानूनी व्यवस्थालाई क्रियाशील हुन दिनुपर्नेमा सो नगरी निवेदकको हकमा मात्र फैसला भएको २४ घण्टाभित्रै पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने, पक्राउ गर्ने र कैद ठेक्ने समेतका कार्य गरिएको देखिएको तथा फैसलानुसारको सजाय भोग्न मञ्जूर भै अदालतमा स्वयं उपस्थित नभएको र पक्राउ परी आएकाको हकमा दण्ड सजायको ४१क.नं. को सुविधा दिन नमिल्ने समेत भनी उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार यी निवेदकलाई लागेको सजाय मिन्हा दिन इन्कार गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालत तहसील शाखाको आदेश र काम कारवाहीमा कानूनको त्रुटिपूर्ण प्रयोगका साथै दुराशययुक्त एवं पूर्वाग्रही समेत रहेको देखिएकोले काठमाडौँ जिल्ला अदालत तहसील शाखाको मिति २०६७।१२।१६ को आदेश तथा उक्त आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६८।१।१६ को आदेश एवं सोलाई सदर हुने ठह¥याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८।५।२ मा भएको आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकको मिति २०६७।१२।१५ को निवेदन मागबमोजिम मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१क.नं. अनुसार यस अदालतको मिति २०६७।१२।२ को फैसलाले निजलाई लागेको कैद र जरीवानामा दण्ड सजायको ४१क नं. बमोजिम २० प्रतिशत मिन्हा दिई तहसील शाखाबाट ठेकिएको लगत सच्याई निवेदकको नाउँको कैद पूर्जी संशोधन गर्नु भनी प्रत्यर्थी काठमाडौँ जिल्ला अदालत समेतको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशबमोजिम गर्नु भनी प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि काठमाडौँ जिल्ला अदालत, तहसील शाखा (फैसला कार्यान्वयन अधिकारी) समेतमा लेखी पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसील नियमानुसार बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्यायाधीशः बैद्यनाथ उपाध्याय

इति संवत् २०६८ साल चैत २९  गते रोज ४ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : बासुदेव पौडेल