निर्णय नं. ४२०१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४२०१     ने.का.प. २०४७      अङ्क ९

 

पूर्णइजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको रिट पू.ई.नं. ६४

आदेश भएको मिति : २०४४।९।७।३ मा

निवेदक      : जि.सिराहा वस्तीपुर गा.पं. वा.नं. ९ बस्ने हरिनारायण शाह

विरुद्ध

विपक्षी : शाही औषधि लिमिटेड प्र.का. काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)   जुन ऐन बमोजिम स्थापित संस्था हो सो संस्थाको हक, अधिकार र दायित्वको सन्दर्भमा अन्यथा व्यवस्था भएको बाहेक सोही ऐन लागू हुने हुँदा कम्पनी ऐन बमोजिम स्थापित विपक्षीको लागि संस्थान ऐन, २०२१ आकर्षित नहुने ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)   प्रत्येक सरकारी कम्पनीले सम्बन्धित विभागले दिएको आदेश तथा निर्देशनको पालन गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको विवादमा विपक्षीको नाममा निर्देशन पनि दिएको नदेखिँदा विवादित निर्णय पालन गर्न विपक्षी बाध्य छ भनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट     : विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुड्डाना

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुड्डाना

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     रुलिङ बाझिएको भनी संयुक्त इजलासबाट निर्णय भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) बमोजिम यस इजलासको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।

२.    म निवेदक मिति ०३२।११।१ को नियुक्ति अनुसार मेची धान चामल निर्यात कम्पनी लिमिटेडमा तह ६ को पदमा अनवरत सेवा गर्दै आएको कर्मचारी हुँ । उल्लेखित कम्पनी लिक्वीडेशनमा पठाउने श्री ५ को सरकारको मिति ०४१।९।१७ को निर्णय र श्री ५ को सरकारको धान चामल कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई अन्य संस्थानहरुमा सरुवा गर्न भन्ने मिति ०४०।३।१७ को निर्णयानुसार मेची धान चामल निर्यात कम्पनी लि. (ईन लिक्वीडेशन) सरकारी लिक्वीडेटरको कार्यालय विराटनगरका सरकारी लिक्वीडेटर श्री विक्रम जित निरौलाले मिति ०४२।२।१४।२ देखि शाही औषधि लिमिटेडमा हाजिर हुने गरी रमाना हुन म निवेदकलाई मिति ०४२।२।९ को रमाना पत्र दिनु भएको थियो । तदनुरुप ०४२।२।१४।२ मा उल्लेखित शाही औषधि लिमिटेडमा हाजिर हुन पर्नेमा बिरामी पर्दा डाक्टरको सर्टिफिकेट सहित मिति २०४२।३।२५ मा हाजिर गराई पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन सोही शाही औषधि लिमिटेडमा द.नं. ४८६५ मा दर्ता गराएको थिएँ । यसरी हाजिर गराई पाउँ भनी निवेदन दिएपछि म निवेदक कार्यालय खुलेको दिन दिनहुँ जसो कहिले शाही औषधि लिमिटेड र कहिले वन सचिव समक्ष पुगी मेरो नोकरी अलमलमा पर्न थाल्यो कृपया छिटो हाजिर गराई पाउँ भनी अनुनय विनय गर्दै रहेकोले दरबन्दी सृजना गर्ने बारे अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखामा दरबन्दी स्वीकृतिका लागि माग गरी पठाएको छ भन्ने र कहिले तपाईलाई हाजिर गराउन नमिल्ने बारे तपाइकै धान चामल कम्पनीलाई बोधार्थ दिई सकेको छ भन्ने यस किसिमको हचुवा र मौखिक जवाफ दिइएकोमा यसै सिलसिलामा संस्थान समन्वय महाशाखा र मेची धान चामल कम्पनीको कार्यालय समक्ष गई बुझ्दा त्यहाँका सम्बन्धित अधिकृतहरुले श्री ५ को सरकारको मिति ०४०।३।१७ को निर्णयमा नै विशेष दरबन्दी सृजना गर्ने किटानी व्यवस्था भएकोले यी कार्यालयबाट केही हुँदैन त्यही हाजिर हुन जानोस भन्ने जवाफ दिएकोमा पुनः शाही औषधिमा आई सम्पर्क गर्दा यहाँबाट हुँदैन दरबन्दी छैन भन्ने जवाफ दिइएकोले अन्तमा केही नलागी वन सचिव समक्ष मिति ०४२।८।२३ मा निवेदन (दर्ता नं. ७६५५) चढाएकोमा आवश्यक कारवाही गर्नु भन्ने सचिवको तोक उपर समेत शाही औषधि लि. ले दरबन्दी छैन केही गर्न सकिंदैन भन्ने अन्तिम जवाफ दिएकोले सरुवा गरिएको कार्यालयमा हाजिर हुन अब कुनै प्रयास सम्भावना नहुँदा अन्य कुनै उपाय नदेखी नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत रिटनिवदेन गर्न आएको छु ।

३.    श्री ५ को सरकारकै मिति २०४०।३।१७ को निर्णय अनुसार खाद्य संस्थानले हाजिर नगराइएको कर्मचारीलाई खाद्य संस्थानले हाजिर नगराए उपर वीरनरसिंह कार्की र गंगाबहादुर बस्नेतले रिटनिवेदन गर्दा सम्मानीत अदालतबाट मिति ०४१।१२।२२ मा रिट जारी भई निवेदकहरु सम्बन्धित संस्थानमा हाजिर भई सेवारत हुनुहुन्छ नेपालको संविधानको धारा ७३ अनुसार प्रस्तुत निवेदनका हकमा समेत सोही सिद्धान्त लागू हुनु पर्ने अवस्था छ ।

४.    विपक्षी संस्थान श्री ५ को सरकारको नियन्त्रण तथा स्वामित्वमा रहेको संस्थान हुँदा संस्थान ऐन, २०२१ को प्रस्तावना र दफा २(ग) एवं दफा १० समेतको सन्दर्भमा श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा निर्देशन मान्न बाध्य छ । जुन लोक सेवा आयोगद्वारा सबै संस्थानमा लागू हुने निर्धारित सामान्य सिद्धान्तको प्रस्तावना लगायतको विविध व्यवस्था अतिरिक्त ऐ.को परिच्छेद ७ को सरुवा शीर्षकको दफा १(ख) समेतबाट समर्थित छ । जस अनुसार श्री ५ को सरकारको मिति २०४०।३।१७ का निर्णय बमोजिम म निवेदकको सेवा विपक्षी लिमिटेडले स्वीकार गर्न बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

५.    विपक्षी संस्थानले कानुन तथा न्यायको सिद्धान्त विपरीत म निवेदकलाई हाजिर नगराई म निवेदकको मिति ०४०।३।१७ को निर्णय बमोजिम सरुवा हाजिर तथा सेवा कायम राख्ने हक एवं संविधानको धारा १०(१) द्वारा प्रदत्त कानुनी समानताको हक समेत कुण्ठा आघात पुर्‍याएकोले उल्लेखित निर्णयका अतिरिक्त निवेदकको सरुवा हुने हकमा प्रतिकूल असर पर्ने अन्य कुनै पनि निर्णय भए गरिएको देखिएमा सो सबै बदर गरी श्री ५ को सरकारको ०४०।३।१७ को निर्णय कार्यान्वयन गरी निवेदकलाई विपक्षी लिमिटेडले सरुवा गरी लिनु पर्ने प्रयोजनका लागि जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

५.    विपक्षीहरुद्वारा लिखितजवाफ मगाई आए पछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको मिति ०४०।१०।२।४ को आदेश ।

६.    विशेष दरबन्दी सृजना हुनासाथ निवेदकलाई हाजिर गराउने भन्ने यस लिमिटेडको मनसाय भएको हुँदा रिटनिवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत शाही औषधि लि. प्रधान कार्यालय र ऐ.को संचालक समितिको तर्फबाट महाप्रबन्धक डा.मदनदाश तुलाधरको लिखित  जवाफ ।

७.    निर्णयार्थ संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा मिति २०४०।३।१७ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भई निर्देशन दिन पाउने भन्ने आधारमा वीरनरसिंह कार्कीको केशमा डिभिजनबेञ्चबाट आदेश भएको देखियो । उक्त उद्धृत निर्णय हेर्दा विभागीय मन्त्रीहरु, राज्य मन्त्रीहरुको सहभागितामा निर्णय भएको देखिन्छ । सो निर्णयको जानकारी गराउँदा श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको भनी प्रमाणित गरिएको देखिएन । उक्त निर्णयको प्रकृति हेर्दा श्री ५ को सरकारको नाममा गरिएको निर्णय भन्न सकिने देखिएन । श्री ५ को सरकारको निर्णय भनी स्वीकार गरिएमा ऐन कानुनका अधीनमा रही उचित र उपयुक्त निर्देशन मात्र श्री ५ को सरकारले दिनु पर्ने हुन्छ । संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १० को व्यवस्था हेर्दा संस्थानको उचित प्रबन्ध र सुसंचालनका लागि श्री ५ को सरकारले संस्थानलाई आवश्यक निर्देशनहरु दिन सकिने भनिएको छ । खारेज भएका संस्थानका कर्मचारीलाई अर्को संस्थानमा सरुवा गर्ने निर्णयलाई सरुवा गरिएको संस्थानको उचित प्रबन्ध वा सुसंचालनको लागि दिएको मान्न सकिने देखिएन । यसलाई खारेजमा परेका कर्मचारीहरुको हित संरक्षणको उद्देश्य रहेको मान्न सकिने देखिन्छ । तर दरबन्दी नभएको अवस्थामा पनि दरबन्दी खडा गरी सरुवा गरिलिनु भन्ने जस्ता निर्देशनहरु त्यस्ता संस्थानको उचित प्रबन्ध वा संचालनको लागि दिइएको निर्देशन भनी मान्न मिल्दैन । भर्ना गर्ने खोस्ने जस्ता कुराको निर्देशन श्री ५ को सरकारले दिने होइन । यस कारण सो निर्णयको मूल उद्देश्यको क्षेत्र बाहिर भएको मान्नु पर्ने देखिन्छ । अन्यत्र खारेज परेका कर्मचारीलाई संस्थानले सरुवा गरिलिनु पर्ने कानुनी दायित्व भएको र कानुनी कार्यान्वयन पनि यसलाई भन्न मिल्दैन । अदालतले पनि दरबन्दी सृजना गरी सरुवा वा नियुक्ति गर्नु भनी परमादेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ निवेदक वीरबहादुर कार्की विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थान भएको रिटनिवेदनमा श्री ५ को सरकारको ०४०।३।१७ को निर्णय अनुसार गर्न परमादेश समेत जारी भएको देखिन्छ । यसरी आदेश जारी हुन नसक्ने र रिटनिवेदन खारेज हुने भन्ने यस बेञ्चको राय भएको तर उपरोक्त वीर नरसिंहको रिटनिवेदनमा यस अदालतबाट ०४०।३।१७ को निर्णय अनुसार हुनु पर्ने भनी परमादेश जारी भएको आदेशसंग यो बेञ्च सहमत नहुँदा रुलिङ बाझिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) बमोजिम प्रस्तुत रिटनिवेदन पूर्णइजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत संयुक्त इजलासको ०४३।१२।१६ को निर्णय ।

८.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुड्डानाले विवादित निर्णय श्री ५ को सरकारको निर्णय हो वा होइन भन्ने कुरा नै सान्दर्भिक छैन किन भने उक्त निर्णय गैरकानुनी हो भन्ने कसैको भनाई छैन । कसैलाई सरुवा गरी लिने कसैलाई नलिने समानताको हक विपरीतको कार्य हुँदा सो कार्य बदर भई सरुवा गरिदिनु भनी परमादेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी शाही औषधि लि. को तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुड्डानाले जुन ०४०।३।१७ को निर्णयबाट निवेदकले दावी लिएको छ सो श्री ५ को सरकारको निर्णय होइन र त्यसबाट कुनै कानुनी हक सृजना हुँदैन । शाही औषधि लिमिटेडले मान्नु पर्ने कानुनी कर्तव्य पनि नहुँदा रिटनिवदेन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

९.    रुलिङ बाझिएको भनी संयुक्त इजलासबाट ०४३।१२।१६ मा निर्णय भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश भई आज निर्णय सुनाउने तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनबाट संयुक्त इजलासको निर्णय मिलेको छ वा छैन, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुड्डानाले शाही औषधि लिमिटेड संस्थान ऐन, २०२१ बमोजिम स्थापित भएको नभई कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम स्थापित भएको हुँदा श्री ५ को सरकारको ०४०।३।१७ को निर्णय मान्न बाध्य छैन । यस्तो अवस्थामा संयुक्त इजलासबाट संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १० को प्रयोग गरेको मिलेको छैन भन्ने समेत जिकिर लिनु भएकोले सो सन्दर्भमा हेर्दा कम्पनी ऐन बमोजिम स्थापित कम्पनीको सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०२१ कै व्यवस्था नै लागू हुने हुन्छ । किनभने जुन ऐन बमोजिम स्थापित संस्था हो सो संस्थानको हक, अधिकार र दायित्वको सन्दर्भमा अन्यथा व्यवस्था भएमा बाहेक सोही ऐन लागू हुने हो । प्रस्तुत विवादमा विपक्षी शाही औषधि लिमिटेड कम्पनी ऐन बमोजिम स्थापित हुँदा संस्थान ऐन, २०२१ आकर्षित नहुने भन्ने जिकिर विपक्षी तर्फबाट उठाइएको देखिएको र सो कुराको खण्डन निवेदक तर्फबाट हुनसकेको समेत नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत केशमा संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १० आकर्षित हुनसक्ने देखिएन ।

११.    कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १३७(ख) मा भएको व्यवस्था हेर्दा सो दफाको शीर्षकमा सरकारी कम्पनीले श्री ५ को सरकारको आदेश तथा निर्देशन पालन गर्नु पर्ने भन्ने उल्लेख गरी उक्त दफामा “प्रत्येक सरकारी कम्पनीले सम्बन्धित विभागले दिएको आदेश तथा निर्देशनको पालन गर्नुपर्छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा विपक्षी शाही औषधि लिमिटेडको नाममा उक्त व्यवस्था अनुसारको निर्देशन पनि दिएको नदेखिँदा विवादित २०४०।३।१७ को निर्णय पालन गर्न विपक्षी शाही औषधि लिमिटेड बाध्य छ भनी मान्न मिल्ने स्थिति देखिएन ।

१२.   अतः उपर्युक्त कारणबाट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न सकिने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहराएको सम्म संयुक्त इजलासको २०४३।१२।१६ को निर्णय मनासिब ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा हामीहरुको सहमती छ ।

 

न्या.हिरयेश्वरमान प्रधान,

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४४ साल पौष ७ गते रोज ३ शुभम् ।