निर्णय नं. ४२०२ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४२०२ ने.का.प. २०४७ अङ्क ९
पूर्णइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४५ सालको रि.पु.ई.नं. ४४
आदेश भएको मिति : २०४५।१०।१८।३ मा
निवेदक : का.न.पं. वा.नं. २८ बस्ने कृष्णसुन्दर मल्ल
विरुद्ध
विपक्षी : संचालक समिति, रा.स.स.के.का. काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) राष्ट्रिय समाचार समितिले आफ्नो कर्मचारीको सम्बन्धमा विभागीय कारवाही गर्दा लोक सेवा आयोगद्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धान्तमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्य विधि अवलम्बन गर्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १६)
(२) सजायँ दिनुभन्दा अघि सर्वप्रथम कारवाही गर्न लागिएको सम्बन्धमा सूचना दिई स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने र त्यस्तो स्पष्टीकरण प्राप्त भइसकेपछि सजायँ समेत प्रस्तावित गरी उक्त सजायँ किन दिनु नपर्ने हो सो सम्बन्धमा अर्को स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १६)
(३) कारवाही गर्न लागिएको सम्बन्धमा दफा ८(क) बमोजिम र सजायँ गर्ने सम्बन्धमा ८(ग) बमोजिम बेग्लाबेग्लै स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १६)
(४) बाध्यात्मक रुपमा अवलम्बन गर्नु पर्ने कानुनी प्रकृयाको अवलम्बन नगरी सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरी भविष्यमा समितिको नोकरीको निमित्त साधारणतः अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी गरेको राष्ट्रिय समाचार समितिको संचालक बोर्डको निर्णय तथा सोही निर्णयलाई सदर गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिने ।
(प्रकरण नं. १७)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद भट्टराई, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्त सिंह बोगटी
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
१. संयुक्त इजलासमा मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।
२. म निवेदक ०३९।५।२८ देखि रा.स.स. मा स्थायी नियुक्त भई २ पटक बढुवा भई हाल अभिलेख अधिकृत पदमा कार्यरत थिएँ । यसै बीच मलाई पोखरा सरुवा गरियो तर बिरामी परेको कारणले तत्कालै जान सकिन सो कुराको जानकारी केन्द्रीय कार्यालयलाई दिएको थिएँ । पछि पोखरा जाँदा हाजिर हुन दिइएन पुनः केन्द्रीय कार्यालयमा आएँ त्यहाँ पनि हाजिर हुन दिइएन । यसरी हाजिर नगराएको तर्फ मेरो रिटनिवेदन परी कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेपछि विभिन्न रोष देखाई ०४१।१०।५ मा स्पष्टीकरण माग गरियो सो सम्बन्धमा मैले मौकैमा जवाफ दिएको थिएँ । २०४०।११।२ देखि कार्यालयमा अनुपस्थिति रहेको पूर्व स्वीकृति बेगर इनाप (साप्ताहिक) पत्रिका संचालन गराउने व्यवस्था गर्दै आएको र पेश गरेको चिकित्सकको प्रमाणपत्रमा दैनिक उपचार गर्नु परेको वा पूर्ण आराम गरी बस्नु पर्ने वा अस्पताल भर्ना हुनु पर्ने भन्ने जस्ता व्यहोरा स्पष्ट खुल्न नसकेको आधार देखाई मिति ०४१।१०।८ को संचालक समितिले बर्खास्ती गर्ने गरेको निर्णयको जानकारी विपक्षी आदित्यध्वज जोशीले दिनु भयो । उक्त बर्खास्तीको निर्णय उपर संचार मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेकोमा संचालक समितिको निर्णयलाई नै सदर गरेको जानकारी ०४२।८।१२ मा दिइयो । लो.से.आ. द्वारा स्वीकृत संस्थानमा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ११ को दफा ८(क) र ८(ग) बमोजिम सफाई पेश गर्ने मौका र स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकोमा उक्त ८(ग) बमोजिमको मौका मलाई दिइएन । रा.स.स. नियमावली, ०४१ को नियम २०(च) र २३ अनुसारको अवस्था विद्यमानता हुनुपर्ने सो समेत निर्णयमा उल्लेख गर्न सकेको छैन । सरुवा गरी खटाइएको स्थानमा आफ्नो स्वइच्छाले हाजिर हुन नगएको नभई विरामी परेको कारणबाट जान नसकेको हुँ । ०४०।१२।१२ मा पोखरा जान पत्र दिएकोमा बिरामीबाट निको भई ०४१।७।१२ मा हाजिर हुन जाँदा हाजिर हुन दिइएन, सो सम्बन्ध व्यहोरा जनाई केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित हुँदा पनि मलाई हाजिर गराइएन । वास्तवमै म विरामी भएको कुरा डाक्टरको सर्टिफिकेटबाट समेत पुष्टि हुन्छ । सो समेतलाई वास्ता नगरी मनोमानी दुरासययुक्त तवरले मलाई बर्खास्ती गर्ने निर्णय गरियो । पत्रिका चलाएको कुराको सम्बन्धमा रा.स.स. नियमावली, ०४१ लागू हुनु भन्दा अगावै देखि चलाई आएकोमा यो नियमावली लागू भएपछि सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मलाई उपयुक्त अवसर समेत नदिई मलाई नोकरीबाट निष्काशन गर्ने गरेको विपक्षीहरुको निर्णय र पुनरावेदन फैसला संविधानको धारा १०, ११(ङ) १५ समेतको विपरीत भई मेरो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारमा समेत आघात परेको हुँदा विपक्षीहरुको उक्त निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत सेवामा राखी दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेछ ।
३. विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४२।९।२३।३ को आदेशले प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ यस प्रकार रहेछ ।
४. कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट नोकरी बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय र सो उपर भएको पुनरावेदन निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत रा.स.स.क्षे.का. कास्कीका तर्फबाट का.मु. क्षेत्रीय प्रबन्धक नारायणबहादुर कार्कीको लिखितजवाफ रहेछ ।
५. यी रिट निवेदकलाई पोखरा सरुवा गएिकोमा विरामी नभई विरामीको बहाना बनाई काठमाडौंमै बसी पत्रिका सञ्चालन गरेको विभिन्न सभा सेमिनार आदिमा भाग लिएको देखिँदा संस्थानको हित चिताई पद अनुसारको आचरण गरेको देखिँदैन । सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ११ को दफा ८(ग) अन्तर्गत अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्पष्टीकरण माग गर्न आवश्यकता महसूस गरी नमागिएको हो । प्राप्त भएको स्पष्टीकरण समेतलाई मध्य नजर राखी सजायँ दिएको रा.स.स. नियमावलीको नियम २०(च) अनुकूलै छ । नियमावली, ०४१ लागू हुनु अगावै पनि संस्थानको सामान्य सिद्धान्त अनुसार पत्रिका सञ्चालन गर्दै रहेकोमा निवेदकलाई पटक पटक सम्झाउँदै गरेको थियो यस अघि यिनै रिट निवेदकले हामी समेतका उपर दिएको ०४१ सालको रिट ७४६ मा ०४२।६।१८।६ मा रिटनिवेदन खारेज हुने गरी निर्णय भएको छ । अतः प्रचलित कानुन बमोजिम बर्खास्ती गर्ने गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत रा.स.स. केन्द्रीय कार्यालय समेतको लिखितजवाफ रहेछ ।
६. तोकिएको ठाउँमा हाजिर हुन नगएको अनुशासनहीन काम गरेको भन्ने समेत आरोप लगाई नोकरीबाट बर्खास्ती गर्ने गरेको रा.स.स.को ०४१।१०।८ को निर्णय उपर पुनरावेदन परेकोमा उक्त पुनरावेदनमा उल्लेखित आधारमा निवेदकले शुरु निर्णय बदर हुनु पर्ने ठोस प्रमाण पेश गर्न नसकेकोले रा.स.स.को शुरु निर्णय नै मनासिब ठहर्याई भएको पुनरावेदन निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सञ्चार मन्त्रालयको लिखितजवाफ रहेछ । कर्मचारीले पूर्व स्वीकृति बेगर निजी तवरणमा पत्र पत्रिका सञ्चालन गर्नु हुँदैन भन्ने थाहा जानकारी हुँदा हुँदै इनाप (साप्ताहिक) पत्रिका सम्पादन तथा प्रकाशन गरेको र बराबर सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि उक्त पत्रिका सञ्चालन गर्दै आएको तथा सरुवा भई भएकोमा तोकिएको कार्यालयमा हाजिर नभई बराबर अनुशासनहीनताको काम गरी आचरण सम्बन्धी नियम बराबर उल्लंघन गरेको हुँदा रा.स.स. नियमावली, ०४१ को नियम २५ अन्तर्गत सञ्चालक समितिले संस्थानको नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको भन्ने कुरा रा.स.स.को निर्णय भएबाट यी निवेदकलाई मुख्य २ कुराको अभियोग लागेको देखियो ।
७. इनाप भन्ने साप्ताहिक पत्रिका सञ्चालन गरेको ।
८. तोकिएको कार्यालयमा उपस्थित नभई गैर हाजिर रहेको ।
९. राष्ट्रिय समाचार समिति नियमावली, ०४१ को नियम ३० को उपनियम (२) मा समितिको स्थायी कर्मचारीले पत्रपत्रिका सञ्चालन गर्न वा पत्रपत्रिका वा विदेशी समाचार समितिको प्रतिनिधिको काम गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था भएको र सो नियम ०४१ पुस २ गते देखि लागू भएको देखिन्छ । यो नयाँ नियम आएपछि नियमले नै पत्रपत्रिका सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको भएपछि अघि देखि चलाई आएको भए तापनि नियम आएपछि स्वीकृति माग्नेले माग्नु र दिनेले दिनु पनि गैरकानुनी हुन जाने हुनाले र स्वीकृतिको प्रश्न नै यसमा आउन नसक्ने निवेदकले स्वीकार गरिसकेको यस्तो कुराको पुनः स्पष्टीकरणको प्रश्न पनि उठ्न सक्तैन त्यसकारण पत्र पत्रिका सञ्चालनको सम्बन्धमा अघि देखि चलाएको भन्ने जिकिर भए पनि त्यसले निवेदकलाई मद्दत पुर्याउने कुरा भएन अघि नउठाएको कुरा अहिले रिटमा उठाएपनि त्यसमा विचार हुने कुरा भएन । यसरी रा.स.स. नियमावली, ०४१ लागू भएपछि ०४१।१०।५ मा स्पष्टीकरण माग गरी ०४१।१०।८ मा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न पाउँदैन भन्न पनि मिल्ने देखिएन । राष्ट्रिय समाचार समिति नियमावली, ०४१ को नियम २५ ले विभागीय कारवाही गर्दा मनासिब माफिकको कारण खुलाई विभागीय कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था भए अनुरुप नै पत्रपत्रिका चलाएको भन्ने समेतका कारण देखाई निर्णय गरेकोलाई अन्यथा भएको भन्न मिलेन ।
१०. अधिकृतस्तरको स्थायी कर्मचारीहरुले ऐन नियम थाहा पाइन भन्न पाउने कुरा पनि होइन र कानुन थाहा छैन भनेर कसैले छूट पाउने कुरा पनि होइन त्यसमा पनि आफ्नै संस्थान र आफूसंग सम्बन्धित रहेको विषयवस्तुको विषयमा भए बनेका कानुनका कुरामा थाहा नपाएको भनी निवेदकले छूट पाउने र छूट दिने भन्ने कुरा मिल्ने देखिएन ।
११. अब गैर हाजिर रहेको भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा ०४० साल फाल्गुण २ गते देखि ०४१ कार्तिक ११ गतेसम्म निवेदक कतै हाजिर नभएको र आफैं हाजिर हुन नसक्ने अवस्था भएको भए त्यस कुराको स्पष्ट रुपले जानकारी गर्नु गराउनु अधिकृतस्तरको निवेदकको कर्तव्य होइन र छैन भन्न मिल्दैन । आफू कार्यरत कार्यालयमा हाजिर हुन नसक्ने भएमा कानुन बमोजिम बिदा स्वीकृत गरी गराई बिदामा बस्नु पर्ने हुन्छ । तर यी निवेदकले बिदा स्वीकृत गराउने तर्फ कुनै चासो लिएको थिएँ भन्ने कुराको पुष्टि कहीं कतैबाट भएको देखिँदैन । अधिकृत तहको कर्मचारीलाई ६ महीनाको लागि सरुवा गरिएकोमा हाजिर भई आफूले गर्नु पर्ने काम नगरी बिदा समेत स्वीकृत नगराई ८।९ महीनासम्म चुपचाप रही त्यसपछि मात्र हाजिर हुन पाउने भनी गएको अधिकृतस्तरको कर्मचारीको सेवा योग्य काम हो भन्न सकिने अवस्था देखिएन । हाजिर हुन पाउँ भन्ने निवेदकको रिटनिवेदन पनि सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको देखियो । यस स्थितिमा निज उपरको अनुपस्थितिको आरोप पनि निराधार हो र कानुन विपरीत हो भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।
१२. निवेदकको पदमा पदपूर्ति भइसकेको भन्ने कुरा आएको त्यस्को खण्डन पनि कतैबाट नभएको र समितिलाई पद खालि नै राखी काम चलाउनु पर्ने भन्नु पनि व्यवहारिक कुरा होइन र जुन परिस्थिति सृजना भएको छ त्यसबाट यसो भन्न मिल्ने अवस्था पनि भएन ।
१३. यसरी समितिले कानुन बमोजिम गरेको काम कारवाहीलाई अनावश्यक अर्थ गरी दुराग्रहण धारणा इत्यादि भनी कानुन विपरीत पत्रपत्रिका प्रकाशन जस्तो नियम विरुद्धको कामलाई कानुनी बनाउने अधिकार यस अदालतलाई छैन । जुन काम प्रत्यक्षरुपले गैरकानुनी छ त्यो अप्रत्यक्ष रुपले पनि गैरकानुनी नै हुन्छ यस्ता कुरामा कुनै पनि प्राविधिक त्रुटिको बहाना (आधार) लिई आदेश जारी गर्न मिल्दैन । रा.स.स.संचालक समितिको काम कुनै पनि बहानामा त्रुटिपूर्ण छ भनी नियम विरुद्धको कामलाई समर्थन र कानुनी बनाउन मिल्दैन । निवेदकलाई के कति सजायँ गर्ने भन्ने कुराको सम्बन्धमा समितिले स्वविवेकले निर्णय गर्न सक्ने गरी अधिकार समेत प्रदान गरी राखेको छ । नोकरीबाटै बर्खास्त गर्नेसम्मको कठोर कसूर नगरेकोमा नोकरीबाटै बर्खास्त गर्नु नपर्ने भनी निवेदकले लिएको जिकिरको सम्बन्धमा सजायँ कम वेश भयो भन्ने तर्फ रिट क्षेत्रबाट विचार गर्न मिल्दैन । अतः निवेदकलाई बर्खास्ती गर्ने गरेको रासस संचालक समितिको मिति २०४१।१०।८ को निर्णय र सो उपर संचार मन्त्रालयबाट भएको मिति ०४२।५।५ को पुनरावेदन निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि नहुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु परेन प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय रहेछ । यसमा यी रिट निवेदक कृष्णसुन्दर मल्ललाई रासस केन्द्रीय कार्यालयबाट मिति ०४०।११।२ मा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पोखरा सरुवा गरिएकोमा तोकिएको कार्यालयमा बिना कारण लामो समयसम्म अनुपस्थित रहेको तथा पूर्व स्वीकृति बेगर इनाप नामक साप्ताहिक पत्रिका संचालन गरेको लो.से.आ. को सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद १० को दफा ३(१) ९, १६ तथा रासस नियमावली, ०४१ को नियम २३, २७, ३० तथा विनियम, ०४१ को विनियम ३(१३) समेतको प्रतिकूल भएको भन्ने आरोपमा निवेदकलाई पदबाटै बर्खास्ती गर्ने गरी रासस सञ्चालक समितिले मिति ०४१।१०।८ मा निर्णय गरेको भन्ने कुरा निर्णय पर्चाबाट देखिन्छ । ०४०।११।२ मा सरुवा गरिए अनुसार तोकिएको समयसम्ममा हाजिर हुन नसकेको कारण खोली डाक्टरको सर्टिफिकेट समेत पेश गरी हाजिर हुन जाँदा तोकिएको कार्यालयमा र केन्द्रीय कार्यालयमा समेत हाजिर हुन नदिएपछि हाजिर हुन पाउँ भनी ०४१।९।३० मा रिटनिवेदन दिएकोमा ०४१।१०।५ मा स्पष्टीकरण माग गर्दा स्पष्टीकरणमा समेत सो कुरा उल्लेख गरेको देखिँदा यसरी हाजिर हुन नदिएको हुँदा हाजिर गर्न दिनु भन्ने विपक्षीहरुको नाममा उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भनी निवेदकको यस अदालतमा रिटनिवेदन परे पछि त्यससम्बन्धी निर्णय हुनु अगावै सो कुरा थाहा जानकारी हुँदा हुँदै निवेदकप्रति पूर्वाग्रह प्रेरित भई नोकरीबाटै बर्खास्त गर्ने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ११ दफा (८)(क) मा सजायँ दिन पाउने अधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई सजायँको आदेश दिनु भन्दा अघि कारवाही गर्न लागिएको कारण उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्दछ । यस्तो सूचना दिंदा निजमाथि लगाइएको आरोप समेत स्पष्ट रुपमा किटी प्रत्येक आरोप कुन कुन कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्दछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार जो जस्लाई कारवाही गर्न लागिएको हो सो व्यक्तिलाई सो सम्बन्धमा आफ्नो कुरा भन्ने अथवा सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्दछ । यसरी सूचना दिइसकेपछि ऐ.को दफा ८(ग) बमोजिम निजलाई दिन लागिएको सजायँको सूचना दिनु पर्दछ । जसमा उक्त प्रस्तावित सजायँ किन दिनु नपर्ने हो उचित म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्दछ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिराखेको पाइन्छ । मिति ०४१।१०।५ मा कारवाही गर्न लागिएको सम्बन्धमा मलाई सूचना दिइएकोमा म विरामी भएको कारणबाट तोकिएको कार्यालयमा हाजिर हुन जान नसकेको भन्ने समेत व्यहोरा खोली स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । त्यसपछि लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ११ (८)(ग) अनुसारको सजायँ गर्न लागिएको सम्बन्धी सूचना नै नदिई नोकरीबाट बर्खास्त गरियो भन्ने निवेदन जिकिर सम्बन्धमा सो बमोजिम स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो भन्ने कुरा विपक्षी संचालक समितिको निर्णयमा खुलेको छैन । उक्त बमोजिम स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने आवश्यकता अधिकार प्राप्त अधिकारीले नदेखेको हुँदा सो बमोजिम नगरिएको हो भनी विपक्षी रासस संचालक वोर्ड समेतको तर्फबाट पेश गरिएको लिखितजवाफको प्रकरण ४ मा उल्लेख भएबाट सो बमोजिम स्पष्टीकरण माग नगरिएको कुरालाई विपक्षीले स्वीकार गरेको पाइन्छ । यसरी यी रिट निवेदक प्रति पूर्वाग्रहयुक्त धारणा बनाई लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ११ (८)(ग) ले तोके बमोजिम बाध्यात्मक रुपमा अवलम्बन गर्नु पर्ने कानुनी प्रकृयाको समेत अवलम्बन नगरी सो बमोजिम सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरी नोकरीबाटै बर्खास्ती गर्ने गरेको रासस संचालक समिति बोर्डको मिति ०४१।१०।८ को निर्णय र त्यसै निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको सञ्चार मन्त्रालयको पुनरावेदन निर्णय समेत मिलेको नदेखिँदा उक्त निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदकलाई पूर्ववत सेवामा बहाली गर्नु भनी राससका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । सहयोगी मा.न्या.श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको रायसंग सहमत हुन नसकिएकोले स.अ.नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम पूर्णइजलासमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय ।
१४. निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वैद्यनाथ उपाध्यायले संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ११ को दफा ८(ग) अनुसार सजायँ दिने अधिकारीले दिन लागिएको सजायँको सूचना दिई निजबाट स्पष्टीकरण माग्नु पर्नेमा उक्त बमोजिमको बाध्यात्मक रुपमा अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधि पूरा नगरी नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको रा.स.स. को निर्णय र त्यसलाई सदर गरेको संचार मन्त्रालयको पुनरावेदन निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी रा.स.स. को तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद भट्टराईले रा.स.स. नियमावली, २०४१ को नियम ३०(२) विपरीत पत्रपत्रिका संचालन गरेको तथा तोकेको ठाउँमा हाजिर नभई पद अनुसार पालन गर्नु पर्ने आचरण विपरीत काम गरे नियम विपरीत आफ्नो नामबाट पत्रिका प्रकाशित भएको स्वयं दरिलो प्रमाण भएको हुँदा सोही विषयमा छुट्टै स्पष्टीकरण माग गरिरहनु नपर्ने हुँदा नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको रा.स.स. को निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने र प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार संचार मन्त्रालयको तर्फबाट बहसको लागि खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्त सिंह वोगटीले बिना पूर्व सूचना आफू खटिइएको कार्यालयमा हाजिर नभई रा.स.स. को नियम विपरीत पत्रिका संचालन गरेकोमा लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ११ को दफा ८ को उपदफा (क) अनुसार कारवाही गर्न लागेको सूचना र (ग) अनुसार सजायँको सूचना समेत एकैचोटी दिई स्पष्टीकरण माग गरिएको छ । त्यसमा बेग्लाबेग्लै स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नहुँदा नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको रा.स.स. को निर्णय र सञ्चार मन्त्रालयको पुनरावेदन निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्ने भनी बहस गर्नु भयो ।
१५. आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
१६. निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा मिति २०४०।११।२ मा रा.स.स. केन्द्रीय कार्यालयबाट क्षेत्रीय कार्यालय पोखरामा सरुवा गरिएकोमा विनाकारण लामो समयसम्म तोकिएको कार्यालयमा हाजिर नभई अनुपस्थित रहेको तथा पूर्व स्वीकृति बेगर इनाप नामक साप्ताहिक पत्रिका संचालन गरेकोले लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद १० को दफा ३(१), ९, १६ रा.स.स. नियमावली, २०४१ को नियम २३(ङ)(ज) २७, ३०(१)(२), ३१ रा.स.स. विनियमावली, २०४१ को विनियम २, १३ समेतको कसूर गरेको सोही सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ११ दफा १ (च) नियमावली, २०४१ को नियम २०(च) अनुसार तत्कालीन अञ्चल समाचारदाता यो रिट निवेदक कृष्णसुन्दर मल्ललाई भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी रा.स.स. संचालक समितिले मिति २०४१।१०।८ मा निर्णय गरेको भन्ने कुरा सोही मितिमा रा.स.स. ले कृष्णसुन्दर मल्ललाई दिएको निर्णयको सूचनापत्रबाट देखिन्छ । यसरी विभागीय कारवाही तथा सजायँ गर्दा संस्थानमा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ११ को दफा ८(क)(ग) बमोजिम सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेमा उक्त दफा ८(ग) बमोजिमको मलाई सफाई पेश गर्ने मौका नदिई सेवा अन्त्य गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । अतः सो सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्था हेर्दा राष्ट्रिय समाचार समिति नियमावली, २०४१ को नियम २५ मा “अख्तियारवालाले कुनै कर्मचारीलाई सजायँ दिने कारवाही गर्दा र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पुनरावेदन सम्बन्धी कारवाही गर्दा लोक सेवा आयोगद्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धान्तमा उल्लेख भए बमोजिम कार्यविधि अपनाउन पर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट राष्ट्रिय समाचार समितिले आफ्नो कर्मचारीको सम्बन्धमा विभागीय कारवाही गर्दा लोकसेवा आयोगद्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धान्तमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्छ । संस्थानमा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी लोक सेवा आयोगद्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धान्त, २०३९ को परिच्छेद ११ को दफा ८(क) मा सजायँ दिन पाउने अधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई सजायँको आदेश दिनुभन्दा अघि कारवाही गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्दछ । यस्तो सूचना दिंदा निज माथि लगाइएको आरोप स्पष्ट रुपले किटिएको हुनुपर्दछ र प्रत्येक आरोप कुन कुरामा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्दछ भन्ने र ऐ.को दफा ८(ग) मा जाँचबुझको काम समाप्त भएपछि सजायँको आदेश दिनुभन्दा पहिले सजायँ दिने अधिकारीले जाँचबुझको नतिजा र निजलाई दिन लागिएको सजायँको सूचना दिनु पर्नेछ र उक्त प्रस्तावित सजायँ निजलाई किन नदिनु भनी उचित म्याद दिई निजबाट स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट सजायँ दिनु भन्दा अघि सर्वप्रथम कारवाही गर्न लागिएको सम्बन्धमा सूचना दिई स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने र त्यस्तो स्पष्टीकरण प्राप्त भइसकेपछि सजायँ समेत प्रस्तावित गरी उक्त सजायँ किन दिनु नपर्ने हो सो सम्बन्धमा अर्को स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने प्रष्ट छ । उक्त दफा ८(क) र ८(ग) समेतको दुवै प्रयोजनको लागि एउटै सूचना दिई एकैपटक स्पष्टीकरण माग्न सकिने भनी प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान सरकारी वकीलले बहसको सिलसिलामा लिएको जिकिर तर्फ विचार गर्दा कारवाही गर्न लागिएको सम्बन्धमा दफा ८(क) बमोजिमको सूचना दिइसकेपछि प्राप्त भएको स्पष्टीकरण समेतलाई हेरी छानबीन तथा थप प्रमाण समेत बुझ्न आवश्यक देखिएमा दफा ८(ख) बमोजिम छानबीन समेतको कार्य समाप्त गरी सकेपछि सजायँ गर्नु पर्ने देखिएमा सजायँ प्रस्ताव गरी उक्त दफा ८(ग) बमोजिम अर्को स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने हुन्छ । यसरी कारवाही गर्न लागिएको सम्बन्धमा दफा ८(क) बमोजिम र सजायँ गर्ने सम्बन्धमा ८(ग) बमोजिम बेग्ला बेग्लै स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने हुन्छ । दुवै प्रयोजनको लागि एकैपटक स्पष्टीकरणको मौका दिए हुन्छ भन्ने विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिर मिल्ने देखिएन ।
१७. उक्त लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ११ को दफा ८(क) बमोजिमको स्पष्टीकरण मागेको कुरामा विवाद छैन तर दफा ८(ग) बमोजिम स्पष्टीकरणमा मागिएको थियो भन्ने कुरा प्रत्यर्थी सञ्चालक समितिको निर्णयमा खुल्न सकेको छैन । उक्त बमोजिम स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने आवश्यक अधिकारप्राप्त अधिकारीले नदेखेको हुँदा सो बमोजिम नगरिएको हो भनी विपक्षी रा.स.स. सञ्चालक बोर्ड समेतको तर्फबाट पेश गरिएको लिखितजवाफको प्रकरण ४ मा उल्लेख भएबाट सो बमोजिम स्पष्टीकरण माग नगरिएको कुरालाई विपक्षीले स्वीकार गरेको पाइन्छ । यसरी बाध्यात्मक रुपमा अवलम्बन गर्नु पर्ने कानुनी प्रकृयाको अवलम्बन नगरी सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरी भविष्यमा समितिको नोकरीको निमित्त साधारणतः अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी गरेको राष्ट्रिय समाचार समितिको सञ्चालक बोर्डको मिति २०४१।१०।८ को निर्णय तथा सोही निर्णयलाई सदर गर्ने गरी गरेको मिति २०४२।५।५ को सञ्चार मन्त्रालयको पुनरावेदन निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । तसर्थ उक्त निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदकलाई पूर्ववत सेवामा बहाली गर्नु भनी राष्ट्रिय समाचार समितिको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्याएको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय मनासिब ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल,
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
इतिसम्वत् २०४५ साल माघ १८ गते रोज ३ शुभम् ।