निर्णय नं. ४१९६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
निर्णय नं. ४१९६ ने.का.प. २०४७ अङ्क ८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ६४१
आदेश मिति : २०४७।८।९।१ मा
निवेदक : का.जि.कोटेश्वर स्थित स्वस्तिक टेक्सटाइल प्रोडक्टर प्रा.लि.को तर्फबाट मुरलीधर अग्रवाल
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : श्री अन्तःशुल्क कार्यालय, काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
(१)निवेदकको उद्योगले उत्पादन शुरु भएको मितिदेखि ३ वर्षको लागि अन्तःशुल्क सुविधा पाउने नै देखिएको हुनाले अन्तःशुल्क लगाउने र असूल गर्ने सम्बन्धी अन्तःशुल्क कार्यालयको पत्र लगायतका सबै काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइराला
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. मिति ०४२।११।१३ मा इजाजतपत्र प्राप्त गरी तोकिएको शर्त अनुसार एक वर्ष भित्र काबू बाहिरको परिस्थिति परी उत्पादन शुरु गर्न नसकी उद्योग विभागको स्वीकृतिले म्याद थप भई मिति ०४५।८।१८ देखि नियमित उत्पादन शुरु गरेको रिट निवेदकको उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को त्यसबखत लागू रहेको दफा १०(ग) को खण्ड (२) अन्तर्गत उद्योग संचालन भएको मितिदेखि ३ वर्ष अन्तःशुल्क छूटको सुविधा पाउनेमा प्रत्यर्थीले ०४५।८।१४ को च.नं. १९६१ को पत्रद्वारा अन्तःशुल्क बुझाउन लेख्नु भयो । यसमा पटक पटक छलफल हुँदा पनि बुझाउनु पर्ने निचोड भई अन्तःशुल्क बुझाई आउनु परेको छ ।
३. ०४४।७।१ गते औ.व्य.ऐन, २०३८ को दोश्रो संशोधन पश्चात दफा १०(च) को खण्ड (२) ले पनि उक्त दफा प्रारम्भ हुनु अगावै अनुमति प्राप्त गरी अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधि भित्रै उत्पादन शुरु गर्ने उद्योगले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाको बखत कायम रहेको व्यवस्था बमोजिमको सुविधा, सहुलियत र संरक्षण पाउने छ भन्ने किटानी कानुनी प्रावधान भएकोमा अन्तःशुल्क लिइरहनु अवैध हो । नेपालको संविधानको धारा ५८ तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८ ले समेत कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर कसैले उठाउन वा असूल उपर गरी लिन पाउने छैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । ०४२।११।१३ गते इजाजतपत्र प्रदान हुनु पूर्व नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले यस उद्योगको हक हितमा प्रतिकूल असर नपुर्याउने, प्रत्यर्थीले मिति ०४५।८।१४ मा लेखेको अन्तःशुल्क दाखिल गराउँदै जानु पर्ने भन्ने पत्र समेत बदरभागी छ । प्रत्यर्थीको उपरोक्त काम कारवाहीबाट रिट निवेदकको नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०(१), ११(२)(ङ) तथा १५ लगायत धारा ५८ को संवैधानिक हक, तत्कालिन औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(२) तथा वर्तमान औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(च)(२) समेत अन्तर्गतको कानुनी हक अवरुद्ध भएकोले ०४५।८।१४ को उक्त पत्र समेत बदर गरी उत्पादन शुरु भएको मितिले ३ वर्षको लागि अन्तःशुल्क छूटको सुविधा प्रदान गरी सो अवधिभित्र उठाई लिएको सम्पूर्ण अन्तःशुल्क रकम रिट निवेदकलाई फिर्ता दिनु भन्ने प्रत्यर्थीको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ साथै यो रिटनिवेदनको अन्तिम टुड्डो नलागेसम्म अन्तःशुल्क असूल उपर नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रत्यर्थीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।
४. यसमा विपक्षबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु साथै यो रिटनिवेदनको टुड्डो नलागेसम्म अन्तःशुल्क रकम नउठाउनु भनी स.अ.नियमावली, २०२१ को नियम ५८(३) बमोजिम अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४६।५।८।५ को आदेश ।
५. अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३ को दायराभित्र परेको अन्तःशुल्क लाग्ने पदार्थ उत्पादन गर्ने औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले सोही ऐनको दफा ४ बमोजिम बाहेक सो पदार्थहरु बनाउन, पैदा गर्न थन्क्याई राख्न नपाउने गरी बन्देज गरेको छ । यस ऐन बमोजिम रिट निवेदकले उक्त उद्योग स्थापना गर्न पाउने गरी उद्योग विभागबाट प्राप्त गरेको मिति ०४२।११।१५ को इजाजतपत्रका आधारमा मिति ०४५।८।७ मा सिन्थेटिक कपडा उत्पादन गर्न पाउने यस कार्यालयबाट इजाजत प्रदान गरी मिति ०४५।८।१८ देखि उत्पादन शुरु गरी आएको छ । प्रचलित कानुन बमोजिम सिन्थेटिक यार्न या सोमा आधारित उत्पादनमा अन्तःशुल्क छूट नभएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (२) अनुसार साना मझौला तथा ठूला उद्योगको हकमा संचालन मितिदेखि ३ वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको छ । तर सोही ऐनको दफा १० खण्ड (ग) को उपखण्ड (४) मा व्यवस्थित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुकूल नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३३ अतिरिक्ताड्ढ १०(च) मिति ०४०।३।२६ गतेमा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचना र नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३३ अतिरिक्ताड्ढ १३(घ) मिति ०४०।४।१ मा प्रकाशित उद्योग मन्त्रालयको सूचना अनुसार सिन्थेटिक यार्न र सोमा आधारित उत्पादनमा औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० खण्ड (ग) को उपखण्ड २ अनुसार अन्तःशुल्क छूट नदिने गरी तोकेको छ । उपरोक्त बमोजिम अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३(१) ले प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ३३ अतिरिक्ताड्ढ १०(च) मिति ०४०।३।२६ गते प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचनाको अन्तःशुल्क दरबन्दी शीर्षक १५(३) अनुसार नाइलन वा कृतिम रेशाबाट तयार भएको कपडामा लागी आएको अन्तःशुल्क दरबन्दी आर्थिक ऐन, २०४५ ले समेत यथावत राखे अनुसार स्वस्तिक टेक्सटाइल प्रोडक्ट प्रा.लि. संचालक समितिबाट सो उद्योगको उत्पादनमा तोकिएको दरबन्दी अनुसार अन्तःशुल्क लगाई आएको हो । अतः रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।
६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले रिट निवेदकले उद्योग स्थापनाको लागि श्री ५ को सरकार उद्योग विभागले मिति २०४२।११।१३ मा दिएको इजाजतपत्रको शर्त बमोजिम ८५% सुती धागो र १५% सिन्थेटिक धागो प्रयोग गरी सामान उत्पादन गर्ने निवेदकको उद्योगलाई प्रत्यर्थीको लिखितजवाफमा उल्लेखित २०४०।३।२६ को नेपाल राजपत्र भाग ३, खण्ड ३३ अतिरिक्ताड्ढ १०(च) को दरबन्दी शीर्षक नं. १५(३) अन्तर्गत पर्ने विशुद्ध नाइलन वा कृतिम रेशाबाट तयार हुने कपडा मान्न मिलेन । उद्योग मन्त्रालयको २०४०।४।१ को नेपालको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना श्री ५ को सरकार, उद्योग मन्त्रालयकै नेपाल राजपत्रमा २०४३।१।१५ मा प्रकाशित सूचना ३ को अन्तिम वाक्यले खारेज गरिसकेको छ । अतः निवेदकको उद्योगले संचालन मिति २०४५।८।१८ देखि ३ वर्षको लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०ग(२) अन्तर्गत अन्तःशुल्क लगाउन मिल्दैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालय, काठमाडौंको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले मिति २०४०।४।१ मा प्रकाशित उद्योग मन्त्रालयको सूचना बमोजिम सिन्थेटिक यार्न प्रयोग गरी उत्पादन गरेकोमा अन्तःशुल्क सुविधा दिन नमिल्ने र २०४३।१।१५ मा उक्त सूचना खारेज भइसकेको भए तापनि निवेदकको उद्योगले मिति २०४२।११।१३ मा इजाजतपत्र प्राप्त गरेको हुनाले तत्काल लागू रहेको मिति २०४०।४।१ को सूचना बमोजिम अन्तःशुल्क सुविधा दिन मिल्दैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
७. यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
८. यसमा २०४२।११।१३ मा उद्योग स्थापना गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गरी पटक पटक थप गरी पाएको म्यादै भित्र २०४५।८।१८ देखि उत्पादन शुरु गरेको, श्री ५ को सरकार उद्योग विभागमा कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत २०४२।१२।१५ मा दर्ता भएको यस उद्योगलाई ३ वर्षसम्मको लागि अन्तःशुल्क नलाग्ने हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालिन दफा १०(ग)(२) र १०(ग)(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेतले अन्तःशुल्क नलाग्ने हुँदा प्रत्यर्थीले लेखेका पत्रहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असूल गरेको अन्तःशुल्क फिर्ता दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) को (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अन्तर्गत नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित २०४०।४।१ को उद्योग मन्त्रालयको सूचना र २०४०।३।२६ मा अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको अन्तःशुल्क दरबन्दीको शीर्षक १५(३) अनुसार अन्तःशुल्क छूट पाउने होइन भन्ने समेत प्रत्यर्थी कार्यालयको लिखितजवाफ ।
९. रिट निवेदकको उद्योगले मिति २०४२।११।१३ मा इजाजत प्राप्त गरी पटक पटक म्याद थप गरी मिति २०४५।८।७ मा अन्तःशुल्क कार्यालयबाट सिन्थेटिक कपडा उत्पादन गर्न पाउने इजाजत प्रदान भई मिति २०४५।८।१८ देखि नियमित उत्पादन गरी आएकोमा विवाद देखिँदैन निवेदकको उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालीन दफा १०(ग)(२) अन्तर्गत ३ वर्षको लागि अन्तःशुल्क छूट सुविधा पाउने हो कि होइन भन्ने यहाँ मुख्य विवाद रहेको छ । यस सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालिन दफा १०(ग)(२) हेर्दा साना, मझौला तथा ठूला उद्योगको हकमा संचालन मितिदेखि तीन वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको छ । सोही दफाको खण्ड (४) मा “उपखण्ड (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको उद्योगहरुलाई अन्तःशुल्क छूट दिइने छैन भन्ने व्यवस्था हुनुको साथै त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर उपखण्ड (१), (२) र (३) बमोजिम सुविधा पाएको उद्योगले त्यस्तो सुविधा पूर्ण अवधिभर पाउनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । औ.व्य. ऐन, दोश्रो संशोधन पश्चात कायम हुन आएको दफा १०(च)(२) मा यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि यसै ऐन बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी यो दफा प्रारम्भ हुनु अगावै उत्पादन शुरु गर्ने वा अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधिभित्र उत्पादन शुरु गर्ने उद्योगले अवधि किटिएको जति सुविधा, सहुलियत संरक्षणको हकमा अनुमति प्राप्त गर्दाको बखत कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम नै पाउनेछ र अवधि नकिटिएको सुविधा र संरक्षणको हकमा यसै दफामा गरिएको व्यवस्था बमोजिम पाउनेछ” भन्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको उद्योगले ०४४।७।१ मा औ.व्य.ऐन, २०३८ को दोश्रो संशोधन हुनु पूर्व नै अर्थात मिति ०४२।११।१३ मा नै इजाजतपत्र प्राप्त गरी सोही इजाजतपत्रमा म्याद थप पाई मिति ०४५।८।१८ देखि उत्पादन गरेको कुरामा विवाद नरहेको र निवेदकले उद्योग विभागबाट प्राप्त गरेको इजाजतपत्र हेर्दा सो उद्योग सानो उत्पादनमूलक उद्योगको वर्गभित्र पर्ने स्पष्ट देखिएको हुनाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालिन दफा १०(ग)(२) अनुसार उक्त उद्योगले उत्पादन शुरु गरेको ३ वर्षसम्मको लागि अन्तःशुल्क छूट सुविधा पाउने नै देखियो । प्रत्यर्थी कार्यालयको लिखितजवाफमा उल्लेख गरिएको मिति २०४०।४।१ को राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग मन्त्रालयको सूचना र २०४०।३।२६ मा प्रकाशित अर्थ मन्त्रालयको सूचना बमोजिम निवेदकको उद्योगले अन्तःशुल्क छूट नपाउने हो कि भनी हेर्दा ०४०।३।२६ को राजपत्र भाग ३, खण्ड ३३ अतिरिक्ताड्ढ १०(च) को दरबन्दी शीर्षक नं. १५–३ मा “नाइलन वा कृत्रिम रेशाबाट तयार भएको कपडा” भन्ने उल्लेख भएको र २०४०।४।१ को उद्योग मन्त्रालयको सूचनामा पनि अन्तःशुल्क छूट नपाउने सूचीमा सिन्थेटिक यार्न (एक्रिलिक यार्न समेत) र “सोमा आधारित उत्पादन” भन्ने उल्लेख देखिन्छ । निवेदकले प्राप्त गरेको इजाजतपत्रबाट नै उद्योगको लागि चाहिने कोरा मालमा रंगिन सुती धागो ६३.७५ मे.टन र सिन्थेटिक धागो ११.२५ मे.टन भन्ने उल्लेख भई ८५% सूती धागो र १५% मात्र सिन्थेटिक धागोको आधारमा उद्योग संचालन हुने प्रष्ट देखिएको छ । अतः ०४०।३।२६ र ०४०।४।१ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख भएको कुरा समेतको आधारमा उक्त आयोगले उत्पादन शुरु गरेको मितिदेखि ३ वर्षसम्म अन्तःशुल्क लाग्न सक्ने देखिएन । अतः औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालिन दफा १०(ग)(२) बमोजिम रिट निवेदकको उद्योगले उत्पादन शुरु गरेको मिति २०४५।८।१८ देखि ३ वर्षको लागि अन्तःशुल्क सुविधा पाउने नै देखिएको हुनाले अन्तःशुल्क लगाउने र असुल गर्ने सम्बन्धी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको ०४५।८।१४ को च.नं. १९६१ को पत्र लगायतका सबै काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ र २०४५।८।१८ देखि ३ वर्षका अवधिभित्र अन्तःशुल्क सम्बन्धी कुनै रकम असूल गरेको भए फिर्ता दिनु भनी अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौंको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि साथै राखी जानकारीको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह
इतिसम्वत् २०४७ साल मंसीर ९ गते रोज १ शुभम् ।