निर्णय नं. ४२२३ - निषेधाज्ञा

निर्णय नं. ४२२३    ने.का.प. २०४७      अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४६ सालको दे.पु.नं. ५३७

फैसला भएको मिति : २०४७।१०।२।४ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी : जि.बारा गन्जभवानीपुर गा.पं. वा.नं. १ बस्ने रामबाबुप्रसाद यादवसमेत

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : जि.बारा कलैया न.पं. वा.नं. ७ बस्ने बाबुलाल शाह तेली

मुद्दा : निषेधाज्ञा

(१)   गाउँपञ्चायत अन्तर्गत परेको कारणले मात्रै निजी स्वामित्वमा रहेको पोखरीमा गाउँपञ्चायतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   दाताको सन्तानले गाउँपञ्चायत समेत उपर जिल्ला अदालतमा सो पोखरीको हक बेहकमा मुद्दा दायर गरी सकेको देखिएको र ०४३ सालमा पोखरीको ठेक्का लिई २ कित्ता ठेक्का रकम समेत बुझी लिएको अवस्थामा अदालतबाट हक बेहकको अन्तिम निर्णय नभएसम्म प्रत्यर्थी गाउँपञ्चायतबाट निवेदकको भोगाधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा यस्तो हस्तक्षेप नगर्नु भनी निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर्‍याई अञ्चल अदालतको फैसला उल्टी गरेको क्षे.अ.को इन्साफ मनासिब देखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

पुनरावेदक/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

फैसला

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

१.     म.क्षे.अ. को फैसला उपर न्याय प्र. सुधार ऐन, ०३१ को दफा १३(३)(ख) अनुरुप पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    जि.बारा गन्ज भवानीपुर गा.पं. वडा नं. ४ को कि.नं. २१ को ज.वि. २–०–० मा भएको पोखरी महादेव शाह, गगन शाहले खनाई सो पोखरी रामजानकी मन्दीरको आर्थिक हितको लागि सो पोखरी ठेक्कामा लगाई आएकोमा सो पोखरी ठेक्कामा मैले लिई सञ्चालन समेत गरी आएको थिएँ । विपक्षी र म निवेदक बीच २०४३।४।१ देखि असार मसान्तसम्म ५ वर्षको रु. ३५,०००।– बुझाउनु पर्ने अन्यथा ठेक्का बदर हुने कबूलियत करार भएको थियो । मैले विभिन्न जातका माछा सो पोखरीमा हुर्काई आएको अवस्थामा माछा ठूलो भएको देखी विपक्षीहरुले ०४५।४।१५ गतेका दिन पोखरीको डिलमा आई यो पोखरीको माछा नमार्नु भनी प्रधानपंच सहितका विपक्षीहरु आई मेरो विधिवत ठेक्का लिएको पोखरीमा गैरकानुनी ढंगबाट २०४५।४।३० गते माछा मार्ने तरखरमा लागेकोले नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा ६(६) ९ द्वारा प्रदत्त मेरो नागरिक अधिकारमा असर पुग्ने प्रबल संभावना भएकोले सो माछा विपक्षीहरुले मार्न नपाउने भनी अन्तरिम आदेशको साथै निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बाबुलाल शाह तेलीले नारायणी अञ्चल अदालतमा दिएको निवेदनपत्र ।

३.    पुजारी कोदाई दासलाई मठ मन्दीरको हेरचाह गर्न राखिएकोमा मिति ०४५।४।३२ मा संचालक समितिको निर्णयानुसार निजलाई अवकाश दिई सकिएकोमा निजले गरेको कबूलियत समेत शंकास्पद भएको र म गा.पं. को प्रधान पञ्चको हैसियतले सो पोखरीको रेखदेख प्रबन्ध गर्ने अधिकार गाउँपञ्चायत ऐन, ०१८ को दफा २४ ले दिएको छ । विपक्षीको माग दावी बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी नभई खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको गन्ज भवानीपुर गा.पं. कार्यालय र प्रतिनिधि का.वा. प्रधानपञ्च सुकदेवप्रसादको लिखितजवाफ ।

४.    राम जानकी मन्दीर तथा त्यसको जग्गा जमीन समेतको पोखरी, व्यक्ति विशेषले संरक्षण गरी आएकोले गा.पं. नियमावली अनुसार प्रधानपञ्चको कुनै हक अधिकार नै हुँदैन । र सो मन्दीर व्यक्तिगत रुपमा दान दिई धार्मिक स्थल कायम गरी दिएको हुँदा मठ मन्दीरमा अन्य कसैको हक हुने होइन भन्ने समेत व्यहोराको रामजानकी मन्दीरका पुजारी कोदाइदास बैरागीको लिखितजवाफ ।

५.    विपक्षीको निवेदन व्यहोरा झुठ्ठा हो । रामजानकी मन्दीरको पोखरी रीतपूर्वक मैले ठेक्का सकार गरी भोग गरेको हुँदा निवेदन माग दावी बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको उत्तमकुमार र आफ्नो हकमा समेत राम बाबुप्रसाद यादवको लिखितजवाफ।

६.    निषेधाज्ञा निर्विवाद हक प्रमाणित भएको सबूद प्रस्तुत भएमा मात्र जारी हुने हो हकाधिकारको विवाद भएमा विवाद ग्रस्त कुरामा जारी हुन नसक्ने हुँदा निवेदन दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको ०४५।९।१९ को नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला ।

७.    पोखरी रामजानकी मन्दिरको भएकोमा सो मन्दीरका पुजारीबाट निवेदकले ०४३ सालमा नै कबूलियत गरी ठेक्कामा लिई माछाका भुराहरु समेत छोडेको भन्ने कुरामा लिखितजवाफमा प्रत्यर्थी गाउँपञ्चायतबाट कुनै प्रतिवाद गर्न सकेको पाइँदैन । पुजारी कोदाई दास वैरागीलाई ०४५ सालमा अवकाश दिएकै कारणले निजले ०४३ सालमा नै सम्पन्न गरेको ठेक्का पट्टालाई प्रतिकूल असर पार्छ भन्न समेत सकिंदैन । उक्त पोखरी सम्बन्धमा पोखरी खनाई रामजानकी मन्दिरलाई दान गर्ने दाताका सन्तान भनिएको वैद्यनाथ शाहले गन्ज भवानीपुर गाउँपञ्चायत समेत उपर बारा जिल्ला अदालतमा सो पोखरीको हक बेहकमा मुद्दा दायर गरी सकेको भनी फिरादपत्रको नक्कल समेत पेश गर्नु भएबाट देखिन आउँछ । तसर्थ सो विवादको अदालतबाट निराकरण हुनु भन्दा अगावै उक्त पोखरीको ठेक्का २०४३ सालमा लिई दुई किस्ता ठेक्का रकम समेत बुझाई भोगचलन गरी आएका निवेदकलाई अदालतबाट हक बेहकको अन्तिम निर्णय नभएसम्म प्रत्यर्थी गाउँपञ्चायतबाट निवेदकको भोगाधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा त्यस्तो हस्तक्षेप नगर्नु भनी निषेधाज्ञा जारी गर्नु पर्नेमा नगरेको नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी हुन्छ भन्ने म.क्षे.अ. को फैसला ।

८.    म.क्षे.अ. को निर्णयाधारमा पोखरीको हक बेहकमा बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ । अदालतमा कुनै दुई पक्षको हक बेहकमा विवाद सृजना हुँदैमा तेश्रो पक्ष अर्थात बाबुलालको निर्विवाद हक भोगको हो भनी अर्थ गर्न मिल्दैन मूलतः तेरो मेरोको प्रश्नलाई प्रमाणित गर्ने गरी म.क्षे.अ. बाट भएको निर्णयले निषेधाज्ञाका समस्त सिद्धान्त उल्लंघन गरेको हुँदा म.क्षे.अ. को उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने प्रतिवादी सुकदेवप्रसाद यादव समेतको अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन ।

९.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी प्रतिवादी पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१०.    अदालतबाट हक बेहकमा अन्तिम निर्णय भई नआएसम्म प्रत्यर्थी गाउँपञ्चायतबाट निवेदकको भोगााधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा त्यस्तो हस्तक्षेप नगर्नु भनी निषेधाज्ञा जारी गर्नु पर्नेमा नगरेको भन्ने आधारमा अञ्चल अदालतको इन्साफ उल्टी गरेको म.क्षे.अ. को इन्साफ मिलेको छ छैन भन्ने प्रश्नमा निर्णयार्थ विचार गर्नु पर्ने देखिन आएको छ ।

११.    यसमा विवादको पोखरी महादेव शाह, गगन शाहले खनाई रामजानकी मन्दीरको नाउँमा कीर्ति स्थापना गरेको, दाताका सन्तान वैद्यनाथप्रसाद शाहले ०२९।११।९ को शर्तनामाबाट उक्त रामजानकी मन्दीरको हक भोगमा रहेको पोखरीको ठेक्का पट्टा गर्न समेत गर्न सक्ने गरी सो मन्दीरका पुजारी कोदाइदास वैरागीलाई अधिकृत गरेको र सो बमोजिम निज पुजारीले ०४३ साल देखि ५ वर्षको लागि निवेदकलाई कबूलियत गरी ठेक्कामा दिई माछाका भुराहरु समेत छाडेको देखिन्छ । विवादित पोखरी रामजानकी मन्दीरको भएको कुरालाई प्रत्यर्थी गाउँपञ्चायतले समेत आफ्नो लिखितजवाफमा स्वीकार गरी सकेको छ । यसरी प्रत्यर्थी गाउँपञ्चायत अन्तर्गत परेको कारणले मात्रै निजी स्वामित्वमा रहेको पोखरीमा गाउँपञ्चायतले हस्तक्षेप गर्न सक्ने देखिँदैन ।

१२.   विवादित पोखरी रामजानकी मन्दीरलाई दान गर्ने दाताका सन्तान वैद्यनाथ शाहले गंजभवानीपुर गाउँपञ्चायत समेत उपर बारा जिल्ला अदालतमा सो पोखरीको हक बेहकमा मुद्दा दायर गरी सकेको देखिएको र ०४३ सालमा पोखरीको ठेक्का लिई २ किस्ता ठेक्का रकम समेत बुझी लिएको अवस्थामा अदालतबाट हक बेहकको अन्तिम निर्णय नभएसम्म प्रत्यर्थी गाउँपञ्चायतबाट निवेदकको भोगाधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा त्यस्तो हस्तक्षेप नगर्नु भनी निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर्‍याई नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला उल्टी गरेको म.क्षे.अ. को इन्साफ मनासिब देखिन्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इतिसम्वत् २०४७ साल माघ २ गते रोज ४ शुभम् ।