निर्णय नं. ४२२५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ४२२५    ने.का.प. २०४७      अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ६१६

आदेश भएको मिति : २०४७।३।११।२ मा

निवेदक      : दाङ जिल्ला हापुर गा.पं. वा.नं. ९ बस्ने गोविन्दप्रसाद शर्मा

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार जलश्रोत मन्त्रालय सिंहदरबारसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

(१)   नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) मा पर्चा खडा गर्ने व्यवस्था भए पनि आरोप के कस्ता हुन् सो खुलाउनु पर्दैन भन्ने छैन । आरोप स्पष्ट एवं किटानी हुनुपर्छ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. २३)

(२)   न त निवेदकलाई सजायँको आदेशको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइयो, न त लाइएको आरोपको आधारहरु निवेदकलाई दिएको सजायँको सूचनामा नै खोलेको पाइन्छ यदि निवेदकलाई आरोपको स्पष्ट जानकारी हुँदैन भने निजले कसरी पुनरावेदन तहमा उक्त आरोपको खण्डन गर्न सक्दछ ? यस्तो कार्यलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २४)

(३)   नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम खडा हुने पर्चाको प्रयोजन सफाईको सबूद पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गर्नुपर्ने भन्ने हो, तर सो बमोजिम पर्चा खडा गरी सजायँ गर्दा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१ बमोजिम उचित र पर्याप्त कारण हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. २६)

(४)   निजामती सेवा ऐन, २०२१ को नियम १०.१ बमोजिम सजायँ गर्दा उचित र पर्याप्त कारण छ भन्ने कुरा वस्तुगत रुपमा निर्णय पर्चाबाट देखिन पर्ने ।

(प्रकरण नं. २७)

निवेदक तर्फबाट     : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री शारदा पण्डित

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

.     नेपालको संविधान, २०१९ धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :–

२.    म निवेदक श्री ५ को सरकार इन्जिनीयरिड्ड सेवा, सिविल समूहको स्यानेटरी उपसमूहको सेवामा २०२८ सालदेखि प्रवेश गरी २०२९ सालदेखि स्थाई भई समय समयमा पदोन्नति हुँदै खानेपानी ढल निकास क्षेत्रीय कार्यालय धनकुटामा का.मु.डि.ई.को पदभार सम्हाली आएको राष्ट्रसेवक हुँ ।

३.    निवेदकले पदीय आचरण अनुरुप कर्तव्य पालन गरी आई लुमदाङ धनकुटा खानेपानी योजनामा योजना प्रमुखको हैसियतले र कोशी अञ्चलमा सञ्चालित खानेपानी योजनाको सुपरीवेक्षण गरी कार्यरत रही रहेको अवस्थामा मिति ०४४।११।२८ गतेको श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार नोकरीबाट हटाइएको भनी २०४४।१२।१ मा एउटा पत्रबाट म निवेदकलाई जानकारी दिइयो । सो निष्काशन पत्रको व्यहोरामा “श्री ५ को सरकारको मिति ०४४।११।२८ गतेको निर्णय बमोजिम तपाईलाई निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६.५ बमोजिम आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको अभियोगमा सोही निजामती सेवा नियमावली, ०२१ को नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको” भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

४.    यस सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) मा ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु अनुसार विभागीय सजायँको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा माथि लेखिएको अर्थात सफाइको सबूत दिने मौका दिंदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने लागी त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरेकोमा उक्त दफा ६.१ को सफाइको मौका दिने दफा लागू हुने छैन भन्ने प्रष्टै छ, तर त्यसै दफा ६(१) को ख. मा त्यसको कारण खुलाई भनी किटानी गरेकोले कारण खोल्न अनिवार्य खोसुवापत्रमा त्यसको कारण नखुलेको र निवेदकले कारण खोज्दा म निवेदकलाई कुनै वस्तुगत तथ्यको आधारमा रहेको कारणको जानकारी नै दिइएन ।

५.    अप्रत्याशित सेवाबाट हटाइएको जानकारी प्राप्त भएकोले प्रशासकीय नियमावली, २०४४ को नियम ५ र ६ बमोजिम प्रत्यर्थी प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन प्रस्तुत गरेकोमा प्रत्यर्थी नं. १ ले गरेको नोकरीबाट हटाउने निर्णयलाई यथावत कायम राख्ने गरी २०४६।१।३० मा निर्णय गरियो ।

६.    मैले बहन गरेको दायित्व सेवाको आचरण अनुकूल भएको तथ्यलाई मेरो संलग्नताबाट निर्माण भएका योजनामा कुनै त्रुटि नहुनु, लेखा परीक्षणबाट कुनै बेरुजु, नदेखिनु कुनै आर्थिक अनियमितता नदेखिनु योजना अपुरो तथा अधुरो नरहनु, श्रोत र साधनको दुरुपयोग नहुनु आदि उदाहरण हुन् ।

७.    निवेदकलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६.५ को अभियोगमा सेवाबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ । तर निवेदकले उक्त नियमको बर्खिलाप हुने के कस्तो कार्य गरेको तथ्य पत्र एवं निर्णयमा अभिव्यक्त हुनसकेको छैन । कुनै पनि विभागीय कारवाही गर्न नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१ बमोजिम उचित र पर्याप्त कारणको विद्यमानता हुनुपर्छ । निवेदकको हकमा उचित र पर्याप्त कारणको पूर्णतः अभाव छ । विभागीय कारवाही गर्नु अगाडि गर्न लागिएको कारवाहीको जानकारी दिनुपर्ने सिद्धान्तलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.९ मा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नियमले प्रदान गरेको कानुनी सुविधाबाट मलाई वञ्चित गरिएको छ । जुन प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत समेत छ । नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.९.३ बमोजिम सजायँ आदेशको नक्कल मलाई दिइनु पर्नेमा सो पालना नगर्दा मौलिक निर्णयको व्यहोरासंग निवेदक यथार्थ रुपले साक्षात्कार हुन सकिन ।

८.    निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६.१ को (ख) को व्यवस्थाको अधीनमा सेवाबाट हटाइएको छ । दफा ६.१(ख) को पर्चा स्वेच्छाचारी रुपले हुन सक्दैन । दफा ६.१(क) ले प्रदत्त गरेको हक कुण्ठित गर्ने सम्बन्धमा अव्यावहारिक हुने आधारको विद्यमानता हुनुपर्छ । अव्यावहारिक हुने आधार वस्तुनिष्ठ रुपबाट पुष्टि भएको हुनुपर्दछ । प्रत्यर्थी कार्यालयले “राष्ट्रिय हितका लागि अव्यावहारिक नहुने भएकोले” भन्ने आधार उल्लेख गरेको पाइन्छ । सफाइको मौका दिंदा राष्ट्रिय हितका लागि अव्यवहारिक नहुने भन्न कदापी मिल्दैन । राष्ट्रिय अहित र भविष्यमा नोकरीका निमित्त योग्य भन्ने कुरा विरोधी, असंगत र विलकुलै बेमेल हुने हुन् । स्पष्ट तथ्यमा आधारित नभई दिइएको कारणहरुलाई न्यायोचित कारण भन्न सकिँदैन । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६.१(ख) को प्रयोग वस्तुगत नभएको अवस्थामा बदरभागी हुनु भन्ने संस्थापित सिद्धान्त समेतको अवज्ञा गरिएको छ । दफा ६.१(ख) अनुसार सजायँको दफा मात्र खोली पर्चा खडा गर्न नपाइने निश्चित छ । दफा ६.१(ख) अनुसार तयार गरिएको पर्चामा नियम १०.६.५ को अभियोग उल्लेख गरिएको छ । उक्त आरोप समर्थन हुने कुनै आधार र कारण छैन ।

९.    सेवाबाट हटाउने भनी गरिएको निर्णय दफा ६.१ र ६.२ एवं नियम १०.९(२), १०–१० प्रतिकूल छ । पुनरावेदकीय निर्णय समेत नियम ११.१४ प्रतिकूल रहन गएको छ । दफा ६.१(ख) को प्रयोगको अवस्थालाई हेरिएको छैन ।

१०.    अतः प्रकरण प्रकरणमा वर्णन गरिएको तथ्यको गैरकानुनी रुपमा निवेदकको उल्लेखित हक अपहरित हुनुको साथै नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०(१), ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको हकबाट वञ्चित गरिएकोले नोकरीबाट हटाउने गरी गरिएको निर्णय पत्र तथा प्रत्यर्थी अदालतको फैसला लगायत सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी सेवामा पुनः बहाल गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

११.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।४।२६ को आदेश ।

१२.   श्री ५ को सरकारको निर्णय मनासिब ठहरी यस अदालतबाट २०४६।१।३० मा फैसला भएकोमा निवेदकलाई चित्त नबुझेको भए निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सम्मानीत अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमतिका लागि जान पाउने कानुनी मार्गको अनुसरण नगरी “अन्य उपचारको अभाव” भन्दै रिट क्षेत्रको माध्यमबाट उपचार माग्न पाइने होइन कानुन बमोजिमको प्रकृया नअपनाई रिट क्षेत्र अंगालेको आधारमा खारेज हुनुपर्छ । तथ्यभित्र प्रवेश गर्ने हो भने पनि कानुन बमोजिमको प्रकृया अपनाई पुनरावेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।११।२८ को निर्णय मिलेकै देखिँदा यस अदालतबाट मनासिब ठहराई पुनरावेदन फैसला भएको छ । निवेदकको जिकिर उचित र पर्याप्त कारणमा आधारित रहेको नदेखिँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी प्रशासकीय अदालतको लिखितजवाफ ।

१३.   निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) मा कुनै निजामती कर्मचारीलाई बर्खास्ती वा तलब घटाउन विभागीय सजायँको आदेश दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा सफाइको मौका दिंदा अव्यावहारिक हुन्छ भन्ने लागि त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गर्न सक्ने प्रावधान भए अनुसार प्रत्यर्थीलाई अवकाश दिएको छ । नोकरीबाट हटाउँदा खडा गरिएको पर्चामा “राष्ट्रिय हितका लागि व्यावहारिक नहुने भनी स्पष्ट कारण समेत खुलाएकोले निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) मा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुरुप हटाएकोमा बेरीतको भयो भन्ने जिकिर मनासिब भएन । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ५ ले हरेक निजामती कर्मचारीको सेवाको अवधि श्री ५ को सरकारको इच्छानुसार हुने व्यवस्था गरेको र ५(ख) ले कुनै निजामती कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्दा वा दर्जा वा तलब घटाउँदा दफा ६ मा लेखिएको कार्यविधि पालना गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको व्यवस्था अनुसारको कार्यविधि पालना गरी सेवाबाट हटाइएको हो । प्रशासकीय अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भए प्रत्यर्थीले पुनरावेदनको अनुमतिको लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै रिटनिवेदन दिएको हुँदा समेत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी बनाइएको जलस्रोत मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित भई श्री ५ को सरकार आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको तर्फबाट दायर हुन आएको लिखितजवाफ ।

१४.   नियम बमोजिम निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।११।२८ को निर्णयानुसार भनी जलश्रोत मन्त्रालयबाट निवेदकलाई मिति २०४४।१२।१ मा पत्र पठाइयो । पत्रमा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(५) बमोजिम आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको अभियोगमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको व्यहोरा उल्लेख छ ।

१५.   उक्त पत्रमा निवेदकले के कस्तो काम गरी आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भन्ने खुल्दैन, अर्थात पत्रमा सो कुराको वस्तुनिष्ट आधार छैन पर्चामा आर्थिक लाभ उठाउन अग्रसर भई लक्ष्य पूरा नगरेको भनी आरोप लगाएको छ, तर लक्ष्य के थियो, कस्तो लक्ष्य पूरा भएन भन्ने उक्त पर्चामा खुल्दैन । साथै कस्तो आर्थिक प्रलोभनमा परेको हो सो खुलेको छैन । राष्ट्रिय हितको लागि अव्यवहारिक भन्ने उल्लेख भएको छ, तर कस्तो राष्ट्रिय हितको लागि हो पर्चामा खुल्दैन । अव्यावहारिक कारण राष्ट्रिय हित हुन सक्दैन । नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१ अनुसार सजायँ गर्न उचित र पर्याप्त कारण हुनुपर्छ । उचित र पर्याप्त कारण बिना सजायँ भएको छ, अतः विपक्षी जलश्रोत मन्त्रालयबाट भएको नोकरीबाट हटाएको निर्णय र सो लाई मनासिब ठहराएको प्रशासकीय अदालतबाट भएको फैसला लगायत सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी पुनः बहाल गर्नको लागि परमादेश समेत जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

१६.    प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री शारदा पण्डितले निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउँदा पर्चामा लक्ष्य अनुसारको कार्यहरु भएन भनिएको छ, उक्त अभियोग स्पष्ट छ । के कस्तो लक्ष्य अनुसारको कार्य भएन सो बुझिएमा थाहा हुने नै छ । सबै कुरा पर्चामा खुल्नुपर्छ भन्ने छैन । निवेदक अनुमतिमा आउन सक्ने वैकल्पिक उपचार छ, अतः सो तर्फ नआई रिटमा आएको मिलेको छैन । अव्यावहारिकताको कारणमा राष्ट्रिय हित भनिएको हुँदा अरु तर्फ विचार गर्नु पर्ने स्थिति नहुँदा रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१७.   प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१८.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।११।२८ को निर्णय बमोजिम तपाईलाई निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६.५ बमोजिम आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको अभियोगमा सोही निजामती सेवा नियमावली, २०२१ नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको पत्र २०४४।१२।१ मा प्राप्त भयो । सफाइको मौका दिंदा अव्यावहारिक हुन्छ भन्नको लागि त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरेकोमा खोसुवा पत्रमा कारण खोज्न अनिवार्य छ । कारण खोज्दा कारणको जानकारी दिइएन ।

१९.    प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा नोकरीबाट हटाउने निर्णयलाई यथावत कायम राख्ने गरी २०४६।३।३० मा निर्णय भयो ।

२०.   निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१ मा सजायँ गर्दा उचित र पर्याप्त कारण हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाको पूर्णतः अभाव छ । नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.९(३) बमोजिम सजायँको आदेशको नक्कल मलाई दिनु पर्नेमा सो दिइएन । पर्चा स्वेच्छाचारी रुपले हुन सक्दैन । स्पष्ट तथ्यमा आधारित नभई दिइएको कारणहरुलाई न्यायोचित भन्न सकिँदैन । अतएवं समर्थन हुने आधार र कारण छैन । अतः निवेदकको उल्लेखित हक अपहरित हुनुको साथै नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०(१), ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकबाट वञ्चित गरिएकोले नोकरीबाट हटाउने गरेको निर्णयपत्र तथा प्रशासकीय अदालतको फैसला लगायत सम्पूर्ण कारवाही बदर गरी पुनः सेवामा बहाल गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ ।

२१.   निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने सम्बन्धमा भएको निर्णयसंग सम्बन्धित श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्राप्त हुन आएको कारवाही सम्बन्धी फाइल हेर्दा “का.मु.डि.ई. भई काम गरी रहेको श्री गोविन्दप्रसाद शर्माले आफ्नो कर्तव्य पालनको सन्दर्भमा अनुचित आर्थिक लाभ उठाउन अग्रसर भई निर्धारित कार्य लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको हुँदा निजलाई कानुनको रीत पुर्‍याई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतयाः अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट अवकाश दिने कारवाही गर्न मं.प.स. बाट मिति २०४४।११।९ मा टिपोट प्राप्त भएको । त्यस्ता कर्मचारीलाई सेवामा राखी छाड्दा श्री ५ को सरकारको कदापी हित नहुने भएको स्पष्ट हुँदा यस्तो स्थितिमा निजसंग नि.से.नि. बमोजिम स्पष्टीकरण लिई कारवाही गरी रहनु राष्ट्रिय हितको लागि व्यावहारिक नहुने भएकोले निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० को नियम ६ को उपनियम (५) बमोजिम आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको अभियोगमा सोही निजामती सेवा नियमावलीको परिच्छेद १० को नियम १ को उपनियम (५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने सजायँ दिन आवश्यक भएको” भन्ने मिति २०४४।११।२७ मा निर्णय पर्चा भएको देखिन्छ ।

२२.   आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने सन्दर्भमा अनुचित आर्थिक लाभ उठाउन अग्रसर रही निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको भन्ने निवेदक उपरको आरोप देखिन्छ । तर उक्त निर्णयमा के कस्ता कुरामा आफूलाई अनुचित आर्थिक लाभ उठाउने अग्रसर रहेको हो सो खुलेको पाइँदैन ।

२३.   सफाइको सबूद दिन मनासिब माफिकको मौका दिंदा अव्यावहारिक हुन्छ भन्ने लागेकोमा नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) मा पर्चा खडा गर्ने व्यवस्था भए पनि आरोप के कस्ता हुन् सो खुलाउनु पर्दैन भन्ने छैन । आरोप स्पष्ट एवं किटानी हुनुपर्छ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्छ ।

२४.   आरोप नै स्पष्ट एवं किटानी छैन भने त्यस्तो आरोपको खण्डन निवेदकले कसरी गर्न सक्दछ ? बर्खासीपत्रमा आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भन्ने उल्लेख छ, तर निवेदकले आफ्नो पदको के कस्तो कुराहरुको जिम्मेवारी अनुसार आचरण गरेन सो कतै पत्रमा खुलेको पाइँदैन । पुनरावेदन गर्दा निवेदक उपर लगाइएको त्यस्तो आरोप खण्डन हुन सकोस भन्ने हेतुले नै निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९(३) मा “सजायँको आदेशको एकप्रति नक्कल सम्बन्धित व्यक्तिलाई बिना दस्तूर दिइनेछ” भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तर न त निवेदकलाई सजायँको आदेशको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइयो, न त लगाइएको आरोपको आधारहरु निवेदकलाई दिएको सजायँको सूचनामा नै खोलेको पाइन्छ । यदि निवेदकलाई आरोपको स्पष्ट जानकारी हुँदैन भने निजले कसरी पुनरावेदन तहमा उक्त आरोपको खण्डन गर्न सक्दछ ? यस्तो कार्यलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल भन्न मिल्दैन ।

२५.   निजामती सेवा नियमावली बमोजिम स्पष्टीकरण लिई कारवाही गरी रहनु “राष्ट्रिय हितको लागि” व्यावहारिक नहुने भन्ने आधार पर्चा निर्णयमा उल्लेख भएको पाइन्छ । के कस्तो राष्ट्रिय हितको लागि अव्यावहारिक हुने हो सो स्पष्ट हुनुपर्छ । तर राष्ट्रिय हितको लागि भनी गर्ने एवं अस्पष्ट कारण उल्लेख गरियो । अव्यावहारिक भएको कारण उचित अनुचित के हो सो पनि विवेचना गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । दिइएको अव्यावहारिक कारण ठीक छ छैन सो को न्यायिक कसौटीबाट त्यसको औचित्यतर्फ विचार गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । तर राष्ट्रिय हितको लागि भनिएको उक्त कारण न्यायिक विवेचनाको कसौटीबाट हेर्न सकिंदैन भने त्यस्तो कारण कारणको लागि कारण मात्र हुन आउँछ ।

२६.   नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) बमोजिम खडा हुने पर्चाको प्रयोजन सफाइको सबूद पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गर्नुपर्ने भन्ने हो, तर सो बमोजिम पर्चा खडा गरी सजायँ गर्दा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१ बमोजिम उचित र पर्याप्त कारण हुनुपर्छ । तर निवेदकले के कस्तो अनुचित आर्थिक लाभ उठाउन अग्रसर भएको हो निर्णय पर्चामा कतै खुल्दैन । निर्धारित लक्ष्य के थियो सो पनि पर्चा निर्णयमा उल्लेख छैन । निवेदक उपर लगाइएको आरोपको पुष्टि हुने आधार देखिन्न । यस्तो आरोपलाई स्पष्ट एवं किटानी भएको भन्न मिल्दैन ।

२७.   निजामती सेवा ऐन, २०२१ को नियम १०.१ बमोजिम सजायँ गर्दा उचित र पर्याप्त कारण छ भन्ने कुरा वस्तुगत रुपमा निर्णय पर्चाबाट देखिनु पर्दछ । तर उक्त निर्णय पर्चामा उपरोक्त कुराहरु खुलेको देखिन्न । यस्तो अवस्थामा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।११।२८ को निर्णय बमोजिम निवेदकलाई गरिएको सजायँमा उचित र पर्याप्त कारण छ भन्न मिलेन ।

२८.   अतः पर्चा निर्णयमा निवेदक माथि लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा कुनै कारण तथा आधार समेत उल्लेख नगरी रिट निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।११।२८ को निर्णय र त्यस्तो निर्णयलाई सदर गरेको प्रशासकीय अदालतको मिति २०४६।१।३० को पुनरावेदन फैसला लगायत तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदक गोविन्दप्रसाद शर्मालाई पुनः सेवामा बहाल गर्नु भनी प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार जलश्रोत मन्त्रालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थी कार्यालयलाई दिन प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४७ साल आषाढ ११ गते रोज २ शुभम् ।

 

