निर्णय नं. ४२२७ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४२२७ ने.का.प. २०४७ अङ्क ११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ६२६
आदेश भएको मिति : २०४७।९।१२।२ मा
निवेदक : कञ्चनपुर जिल्ला खुडा गा.पं. वा.नं. ९ बस्ने तारा गिरी
विरुद्ध
विपक्षी : वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष घनश्याम गिरीसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ३ र ऐ.नियमावलीको नियम ३, ७, ८ र १२ बमोजिम एकाका नाउँमा नापी भएको जग्गाको नापी बदर गरी अर्कोको नाउँमा दर्ता गरी दिने निर्णय गर्ने अधिकार वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगलाई प्रदान गरेको नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १८)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मण मणी रिसाल
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दमन ढुंगाना, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान
आदेश
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
१. नेपालको संविधान ०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. कञ्चनपुर जिल्ला सुडा गा.पं. वडा नं. ९ मा रहेको साविक प्र.नं. ३(ख) दै.जि.वा.नं. १ को अं. बिगहा १–१–० जग्गा ऐलानी पर्ति जग्गा भएको र सो जग्गामा केही वर्ष अघिदेखि म र मेरो परिवारका अरु सदस्यहरुले आफ्नो श्रम लगाई खेती गरिआएको र पछि सो जग्गामा हाम्रो घरवास समेत भयो । यसरी हामीले भोगचलन गरी आएकोमा ०३७ साल सम्म कसैको उजूर विरोध थिएन । ०३६ सालमा सर्भे नापी भयो । सो नापी हुँदा उक्त जग्गाको जग्गा धनीमा मेरै नाम उल्लेख भई सुडा गा.पं. वडा नं. ९ कि.नं. ११५ क्षे.फ. ०–०–१८ ऐ.ऐ.कि.नं. ११ क्षे.फ. ०–१३–१ ऐ.कि.नं. १२० क्षे.फ. ०–७–१६
को ३ कित्ता कायम भयो यसरी ०२७ सालदेखि भोगचलन गरी ०३६ सालमा मेरा नाउँमा नापी दर्ता समेत भएको जग्गालाई लिएर विपक्षी परेनाथ गंगाराम नाथ २ जनाले उक्त मेरा नाउँमा दर्ता भएको जग्गामा निजहरुको जग्गा घुसेको छ हाम्रो जति हाम्रो नाउँमा नापी कायम गरिपाउँ भनी मिति ०३७।११।२८ मा बिन्तिपत्र दिएछन् । सो बिन्तिपत्र आवश्यक कारवाहीको लागि आएको रहेछ सोही बिन्तिपत्रको आधारमा विपक्षी कञ्चनपुर वन क्षेत्र सु.उ.आ.ले हेरी निर्णय गरेको रहेछ । निर्णयमा मिति ०३९।१२।६ मा क्षेत्रीय बसोवास कार्यालयले दिएको रायलाई समेत आधार बनाएको रहेछ । क्षेत्रीय बसोवास कार्यालयले उक्त मितिमा के राय दिएको हामीलाई थाहा छैन । परन्तु विपक्षी आयोगका अध्यक्ष ज्यूले सुडा ३(ख) कि.नं. र क्षे.फ.को जग्गा हामीहरुको नाउँबाट बदर गरी बसोवासको निमित्त नियमानुसार गंगाराम र परेनाथका नाउँमा दर्ता गरी दिने भनी ०४५।१२।१७ मा निर्णय गर्नु भएछ ।
३. सर्वप्रथम सो निर्णय गर्दा कुन जग्गाको के कति क्षेत्रफलको हामीहरुका नाउँमा दर्ता भएको बदर भएको हो भन्ने कुरा निर्णयमा छैन सुडा ३(ख) कि.नं. र क्षेत्रफलको जग्गा तारा गिरी समेतको नाउँबाट बदर गरी दिएको छ र विपक्षीहरुका नाउँमा दर्ता गरी दिने ठहर्छ भनी निर्णय भएबाट सो निर्णय बिलकुल भ्रमपूर्ण छ र न्यायिक मनको कतिपनि प्रयोग नभई हचुवा तवरले गरिएको छ अर्को कुरा ०३९।१२।६ को राय ठहर नै निर्णयको ठहर बनाइएको हो भने अध्यक्ष ज्यूले केवल ठहर प्रमाणित गर्नु भएको मात्र देखिन्छ । यसबाट श्री ५ को सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको मिति ०४३।१०।१५ गते राजपत्र अतिरिक्ताड्ढ ४४(झ) मा प्रकाशित सूचना बमोजिम गठित आयोगको काम कर्तव्य अधिकार विपरीत यो निर्णय भएको मान्नु पर्छ । सो सूचनामा तोकिएको काम कर्तव्य अधिकारमा बसोवास कार्यालयको ठहर अनुसार गर्ने कुरा कतै उल्लेख छैन ।
४. ०४३।१०।१५ मा गठन भएको विपक्षी आयोग नै गैरकानुनी आयोग हो । किनभने सो सूचनामा यो आयोग कुन कानुन अन्तर्गत गठन भएको हो सो कुरा उल्लेख छैन । आयोग नै कानुन बमोजिम छैन भने यो आयोगले गरेको निर्णयले कानुनी मान्यता पाउनु पर्ने होइन । एकाको नाउँमा नापी दर्ता भएको जग्गा बदर गरी अर्काको नाउँमा दर्ता गरी दिने अधिकार नै छैन । त्यस सम्बन्धी उजूरी लिई निर्णय गर्नको लागि सोही जिल्लामा मिति ०४३।१०।१५ को राजपत्र अतिरिक्ताड्ढ ४४(क) मा प्रकाशित श्री ५ को सरकार कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको सूचनामा विशेष अदालत ऐन, ०३१ अन्तर्गत गठित ३ सदस्यीय कञ्चनपुर जिल्ला वन सुदृढीकरण सम्बन्धी विशेष अदालत गठन भएको छ र सोही अदालतले हेर्ने प्रकृतिको यो विषय छ । सो अदालतको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गरी यो आयोगले निर्णय गरेको गैरकानुनी छ ।
५. आयोगको गठन विधिमा अध्यक्ष समेत जम्मा ८ जना सदस्य मात्र देखिनु हुन्छ तर निर्णय गर्दा अध्यक्ष ज्यू आफैंले एक्लै गर्नु भएको छ । अध्यक्ष एक्लैले गरेको निर्णय आयोगको निर्णय हुन सक्तैन । यसरी गैरकानुनी तवरले मेरो सम्पत्ति अपहरण गरी नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०, ११(२)(ङ) तथा १५ समेतको मौलिक हकमा आघात परेकोले मिति ०४५।१२।१७ को वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग कञ्चनपुरका अध्यक्ष ज्यूले गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन जिकिर ।
६. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासको मिति ०४६।१।२६ को आदेश ।
७. नापी फिल्डबुक प्रमाण हेर्दा निवेदकले दावी लिएको जग्गा निजका नाउँमा नापी सम्म भएको तर दर्ता भएको देखिँदैन त्यस्तो ऐलानी पर्ति जग्गा नापी दर्ता भए गरेको सम्बन्धमा सम्बद्ध निकाय वा अधिकारीको यो यस्तो आदेश वा यो नीति नियमले यसरी नाप नक्शा एवं दर्ता भएको यो प्रमाणको आधारमा यो जग्गा यस किसिमले मेरो हक स्वामित्व कायम भई म जग्गा धनी कायम भएको भनी सिद्ध गर्न नसकी कुनै कानुनी प्रमाण र दर्ता नै नभएका सरकारी ऐलानी पर्ति जग्गाको रीत पूर्वक नापी र दर्ता गरी प्रमाण लिन जो चाहिने प्रचलित नीति नियमको परिधिभित्र रही प्रयास गर्नुको बदला आफूले आफैंलाई जग्गा धनी कायम गर्ने अनाधिकार चेष्टा गरी आफ्नो हक अधिकारको सृजना नभई सकेको अवस्थामा जग्गा धनी एवं सम्पत्तिको आधिकारिक व्यक्ति प्रस्तुत गरी मेरो सम्पत्ति अपहरण भयो भनी दावी लिएको सो जग्गाको कानुन सम्मत हक अधिकार प्राप्त गरेको देखिँदैन ।
८. सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य सञ्चालन भएका बखत तैयार भएको लगत विवरण एवं आदेशहरु हेर्दा रिट निवेदकका नाउँमा लगत कायम भएको देखिँदैन र यस मुद्दामा प्रतिवाद गरी आएका हरि गिरीलाई सो लगत विवरण बारे क्षेत्रीय बसोवास कार्यालयबाट सोधनी हुँदा घिरे गिरी, तारा गिरी र म हरि गिरी समेतका नाउँमा घर लगत कायम भएको छैन भनी मिति ०३८।४।३ मा लिखित बयान गरेको तथा कार्यालय श्रेस्ताबाट समेत घर लगत रेकर्ड नदेखिएबाट घर लगत कायमै बेगर निजका नाउँमा नापीसम्म भएको आधारबाट निर्वाद हक कायम भएको भन्न मिल्दैन ।
९. आयोगका अध्यक्षले बसोवास कार्यालयको राय ठहर अनुसार निर्णय गर्न नपाउने भन्ने विषयमा नेपाल राजपत्र भाग ३ अतिरिक्ताड्ढ ५१(क) ०४३ चैत्र ५ गतेमा प्रकाशित वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सूचना नं. १ अनुसार गठित कञ्चनपुर जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्षले उक्त आयोग कार्यरत रहेसम्म प्रयोग गर्न पाउने गरी देहायका कानुन अन्तर्गत निम्न लिखित अधिकारहरु प्रदान गरिएको छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ र त्यसको दफा नं. ३ मा जग्गा नाप जाँच ऐन, ०१९ को दफा ३ को प्रयोजनको लागि जग्गा नाप जाँच नियमावली, ०३२ को नियम ३, ७, ८ र १२ बमोजिमको अधिकारीको अधिकारहरु भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएको छ । तसर्थ यस आयोग र साविकको वन सुदृढीकरण समितिहरु गठन हुनु भन्दा पहिले सोही ऐन अनुसारको अधिकार प्रयोग गरी काम कारवाही गर्ने क्षेत्रीय बसोवास कार्यालयले व्यक्त गरेको राय र यस आयोगको गठन पश्चात आयोगको सचिवालयको रुपमा रही आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र आयोगको सदस्य सचिवको काम गर्ने क्षेत्रीय बसोवास कार्यालयका बसोवास प्रशासकले पेश गरेको प्रस्तुत जग्गा सम्बन्धी मुद्दा हेरी निर्णय गर्न आयोगका अध्यक्षलाई उल्लेखित ऐन नियम र कुनै कार्यविधि व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको पनि देखिँदैन र क्षेत्रीय बसोवासको रायमा अध्यक्षले निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने कतै उल्लेख भएको पनि छैन फेरी यो मुद्दा विशेष अदालतबाट हेर्न जग्गा सम्बन्धी तेरो मेरो हक बेहक नम्बरीको नाताले सरकारी जग्गा वा वनक्षेत्र ओगटी उठेको खिचोला सम्बन्धी विषयको नभई जग्गा नाप जाँच ऐन, ०१९ अन्तर्गत बनेको ऐनको नियमावली, ०३२ को नियम ७ को उपनियम ५ बमोजिम आयोगका अध्यक्षले मात्र मुद्दा हेर्न पाउने मुद्दाको र विशेष अदालतलाई प्रदान गरिएको अधिकारमा उक्त नाप जाँच ऐन नियम अन्तर्गत बनेको कुनै दफाहरु उल्लेख भएको देखिँदैन तसर्थ यो मुद्दामा विशेष अदालतको अधिकार अतिक्रमण गरी निर्णय भएको छैन ।
१०. यस मुद्दाको पक्षतर्फको परेनाथ र गंगारामनाथले विपक्षीतर्फका घिरे गिरी, हरि गिरी, तारा गिरी, समेत मिली राम्रो जोत भोगचलनको १–६–० जग्गा नापी समेत मिलाई आ–आफ्नो नाउँमा नापी गराई हाम्रो भोगचलनको जग्गा हरण गरी दिएकोले निजहरुको नाउँबाट सो जग्गा बदर गरी हाम्रो नाउँमा कायम गरिपाउँ भनी गरेको दावीतर्फ उपरोक्त बमोजिम दुवै तर्फका कागज प्रमाण सरजमीन आदि सबै केलाई हेरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षतर्फ एकै परिवारका घिरे गिरी, हरि गिरी र तारा गिरी समेत मिली परेनाथ समेतले जोतभोग चलन गरेको ऐलानी पर्ति जग्गा १–६–० समेत मिलाई १–१०–० घिरे गिरी, ०–१०–० हरि गिरी र १–१–१५ तारा गिरी समेतको नाउँमा बेरितपूर्वक नापी हुन आएको छ । विपक्षहरुले त्यसरी आफ्नो नाउँमा नापी गराएको जग्गा प्रचलित ऐन नियम कानुन र कुनै प्रमाणबाट पनि नियमित छ भनी सिद्ध गर्न सकिएको देखिँदैन । यसरी विपक्षहरुले पक्षतर्फका व्यक्तिहरुले जोतभोग चलन गरी आएको जग्गा समेत मिलाई आफ्नो नाउँमा १–६–० नम्बरी जग्गा भईकन पनि हरि गिरीको नाउँमा नापीको बखत नाबालक भएको तारा गिरीको नाउँमा एवं घिरे गिरीका नाउँमा समेत जग्गा नापी गराई सरकारी जग्गा समेत जबरजस्ती हडप गरी खाने नियत गरेको प्रचलित ऐन नियम र कानुनको समेत प्रतिकूल हुन गएकोले निजहरुका नाउँमा नापी भएको सम्पूर्ण क्षेत्रफल जग्गा बिगहा ३–१–१५ निजहरुका नामबाट बदर गरी बसोवासको नीति नियम बमोजिम पक्षतर्फको माग दावी अनुसार परेनाथ र गंगाराम नाथका नाउँमा १–१०–० का दरले दर्ता गरी दिने र बाँकी हुन आउने जग्गा श्री ५ को सरकारमा कायम राख्ने गरी पेश हुन आएको राय समेत हेरी निर्णय ठहर गरिएको हुँदा सो निर्णय न्याय संगत एवं कानुन अनुकूल छ रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग कंचनपुरका तत्कालीन अध्यक्ष धनश्याम गिरीको लिखितजवाफ ।
११. विपक्षीहरुले पक्ष तर्फका व्यक्तिहरुले जोत भोगचलन गरी आएको जग्गा समेत मिलाई आफ्नो नाउँमा १–६–० नम्बरी जग्गा भइकन पनि घिरे गिरीको नाउँमा नापीको बखत नाबालक भएको तारा गिरीको नाउँमा एवं हरी गिरीका नाउँमा समेत जग्गा नापी गराई सरकारी जग्गा समेत जबरजस्ती हडप गरी खाने नियत गरेको प्रचलित ऐन नियम र कानुनको समेत प्रतिकूल हुन गएकोले निजहरुका नाममा नापी भएको सम्पूर्ण क्षेत्रफल जग्गा बिगहा ३–१–१५ निजहरुका नाउँबाट बदर गरी बसोवासको निमित्त नियम बमोजिम पक्षतर्फको माग दावी अनुसार परेनाथ र गंगारामनाथका नाउँमा १–१०–० का दरले दर्ता गरी दिने र बाँकी हुन आउने जग्गा श्री ५ को सरकारमा कायम राख्ने गरी पेश हुन आएको राय समेत हेरी सो निर्णय ठहर गरिएको हुँदा सो निर्णय न्यायसंगत एवं कानुन अनुकूल छ रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको महाकाली अञ्चल क्षेत्रीय बसोवास कार्यालय कञ्चनपुरको लिखितजवाफ ।
१२. कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त कुनै निकायबाट कानुन बमोजिम भए गरेको कुरामा श्री ५ को सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई समेत बिना सबूद विपक्षी बनाएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
१३. निर्णय गर्दा न्यायिक मन प्रयोग भएको छ । आयोगको निर्णयमा यो यसका नाउँमा यती जग्गा दर्ता हुने प्रष्ट छ जस अनुसार रिट निवेदक घिरे गिरी समेतले अघि २०३६ सालको नापीमा हाम्रो हकमा प्रतिकूल असर पारी दर्ता गराएको भनिएको १–१०–० मध्ये हाल ०–४–० चार कठ्ठा परेनाथ र १–१–८ गंगारामनाथको नाउँमा थप दर्ता हुने गरिएको निर्णय द्विविधाजनक छैन बाँकी श्री ५ को सरकारमा जाने भन्ने बोली निर्णयमा परेको छ । जस अनुसार आयोगले प्रत्येक सुकुम्बासीलाई बिगहा १–१०–० दिने निर्णय गरे अनुसार सो भन्दा बढी नदिएकोले हक पुग्नेलाई दिएकोमा बदर हुनु पर्ने कानुनी आधार छैन भन्ने समेत व्यहोराको गंगाराम नाथको लिखितजवाफ ।
१४. विपक्षी मध्येका परेनाथको तर्फबाट लिखितजवाफ प्राप्त हुन नआएको ।
१५. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणमणी रिसालले एक व्यक्तिको नाउँमा जग्गा बदर गरी अर्कोको नाउँमा दर्ता गरी दिने अधिकार विपक्षी आयोगलाई नभएकोले अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरी निर्णय गरेकोले उक्त गैरकानुनी निर्णय बदर हुनुपर्छ भनी र प्रत्यर्थी गंगाराम नाथ समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दमन ढुंगानाले आयोग कार्यरत रहेसम्म जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ३ ऐ.नियमावलीको नियम ३, ७, ८ र १२ बमोजिम प्रस्तुत जग्गा सम्बन्धी मुद्दा हेरी निर्णय गर्न आयोगका अध्यक्षलाई अधिकार छ भनी तथा प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधानले सरकारी जग्गा समेत घुसाई आफ्नो नाउँमा नापी गराएकोले बसोवासको नीति नियम बमोजिम अधिकार प्राप्त आयोगबाट भएको निर्णय कानुन सम्मत छ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
१६. २०४३।१०।१५ मा गठन भएको विपक्षी आयोग नै गैरकानुनी आयोग हो आयोग कुन कानुन अन्तर्गत गठन भएको हो सो कुरा उल्लेख छैन । एकाको नाउँमा नापी दर्ता भएको जग्गा बदर गरी दर्ता गरी दिने अधिकार विपक्षी आयोगलाई नभएकोले २०४५।१२।१७ को वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोगको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर र प्रत्यर्थी मध्येका गंगाराम नाथ र परेनाथको जग्गा समेत आफ्नो जग्गामा घुसाई बेरित पूर्वक नापी गरेका र आफ्नो नाउँमा नापी भएको जग्गा प्रचलित ऐन नियम कुनै प्रमाणबाट नियमित छ भनी सिद्ध गर्न सकेको नदेखिँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लिखितजवाफ देखिन्छ ।
१७. यसमा विवादको जग्गा रिट निवेदक तारा गिरीको नाउँमा मिति २०३६।३।१ मा नापी भएको क्षेत्रीय किताब उतारबाट देखिन्छ । त्यसरी तारा गिरीको नाउँमा नापी भएको सुडा ३(ख) को विवादित जग्गा निजको नाउँबाट बदर गरी जग्गा गंगाराम र परेनाथको नाउँमा दर्ता गरी दिने भन्ने वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्षले मिति २०४५।१२।१७ मा निर्णय गरेको पाइन्छ ।
१८. विपक्षी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ३ र ऐ.नियमावली, २०३२ को नियम ३, ७, ८ र १२ बमोजिम आयोगलाई अधिकार छ भनी बहस जिकिर गर्नु भएकोमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ३ र ऐ.नियमावलीको नियम ३, ७, ८ र १२ बमोजिम त्यसरी एकाका नाउँमा नापी भएको जग्गाको नापी बदर गरी अर्काको नाउँमा दर्ता गरी दिने निर्णय गर्ने अधिकार आयोगलाई प्रदान गरेको देखिन्न ।
१९. यस्तो अवस्थामा निवेदकको नाउँमा नापी भएको जग्गाको नापी बदर गरी प्रत्यर्थी गंगाराम नाथ र परेनाथका नाममा दर्ता गर्ने भनी गरेको उक्त मिति २०४५।१२।१७ को तत्कालीन वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग कंचनपुरका अध्यक्षको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थीहरुको जानकारीको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह
इतिसम्वत् २०४७ साल पुष १२ गते रोज २ शुभम् ।