निर्णय नं. ४२०५ - परमादेश

निर्णय नं. ४२०५    ने.का.प. २०४७      अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १९५१

आदेश भएको मिति : २०४६।४।२९।१ मा

रिट निवेदक : विराटनगर न.पं. वा.नं. ९ स्थित श्री आदर्श मा.वि.को शिक्षक रतिकान्त ठाकुर

विरुद्ध

विपक्षी : प्रधानाध्यापक भोलाप्रसाद उपाध्याय, आदर्श मा.वि. विराटनगरसमेत

विषय : परमादेश

(१)   शिक्षक पदबाट बर्खास्त भइसकेको व्यक्तिलाई बर्खास्तीको निर्णय बदर नभए सम्म हाजिर गराउनु भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   रिटनिवेदनमा निवेदकले बर्खास्ती उपर कुनै जिकिर लिएको नदेखिँदा त्यस सम्बन्धमा बोल्न नमिल्ने र निवेदकले पाउनु पर्ने तलब भत्ता रकम नपाएको भए सम्बन्धित निकायमा कानुन बमोजिम दावी गरी लिन सक्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला, विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

फैसला

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    म निवेदक विराटनगर स्थित श्री आदर्श मा.वि. मा विज्ञान शिक्षकको रुपमा अध्यापन गरी आएको थिएँ । २०४४ सालको अन्त्य देखि विपक्षी जिल्ला शिक्षा शाखाबाट नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षक संघमा लागेर काम गर भनेर दवाव दिन थालियो जसलाई मैले इन्कार गरें । यस्तैमा २०४५।१।१६ का दिन विपक्षी प्रधानाध्यापक ज्यूले जि.शिक्षा शाखामा हाजिर हुन जानु भनी सूचित गर्नु भयो । उक्त पत्रका आधारमा जिल्ला शिक्षा शाखामा हाजिर हुन जाँदा हाजिर गराइएन बरु ३ दिन त्यसै राखी २०४५।१।२० का दिन एक दिन भित्र क्षे.शि.नि. पूर्वाञ्चल धनकुटा जानु भनी पत्र दिइयो । क्षे.शि.नि. मा गई पत्रानुसार हाजिर हुन आएको भनी निवेदन गर्दा हाजिर नगराई २०४५।२।४ का दिन मात्र यस क्षे.शि.नि. मा हाजिर गराउन नमिल्ने शिक्षा शाखा मोरङमा नै सम्पर्क राख्नु भनी पत्र दिइयो र जि.शि. शाखामा जाँदा हाजिर नगराई पुनः क्षे.शि.नि. मै जानु भनियो र त्यहाँ जाँदा हाजिर गराइएन र आदर्श मा.वि. मा पनि हाजिर गराइएन । यस बीचमा तलब भत्ता पनि नदिने र बसेको क्वाटरमा साँचो लगाई प्रवेश गर्न दिइएन ।

३.    म निवेदकले आफ्नो पद विपरीत कुनै कार्य गरेको भए शिक्षा नियमावलीको नियम ४७, ४८, ४९ को प्रकृया पूरा गरी सजायँ गर्न सक्नु पर्ने थियो । माथि उल्लेख गरे अनुसार नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षक संघमा नलाग्नु बाहेक मैले अन्य कुनै कार्य गरेको छैन । उक्त संघमा नलाग्नु कुनै कसूर पनि होइन । कानुन बमोजिम काम गरिरहेको शिक्षकलाई काम बापत तलब भत्ता दिने दिलाउने दायित्व जिल्ला शिक्षा समितिको हो । यस्तो अवस्थामा म निवेदकलाई बिना कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हाजिर हुन जाने भनी पत्र दिने तर कहीं पनि हाजिर नगराउने र तलब भत्ता नदिने कार्यबाट म निवेदकलाई नेपालको संविधानको धारा ११ एवं १५ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकबाट वञ्चित गरिएकोले कानुन बमोजिम हाजिर गराई मैले पाउनु पर्ने तलब भत्ता दिनु भन्ने विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको ओदश ।

५.    मिति २०४५।१।२० मा जि.शि. शाखा मोरङले एक दिनभित्र क्षे.शि.नि. मा हाजिर हुन जानु भनी पत्र बुझाए पछि तोकिएको म्यादभित्र हाजिर हुन नआई २०४५।२।४ मा मात्र यस क्षे.शि.नि. मा आउनु भएको ०४५।१।१७ मा शिक्षा शाखा मोरङमा दिनु भएको बयानमा निज भारतीय नागरिक भएको र निजको कृयाकलाप श्री ५ को सरकारको नीति नियम विपरीत व्यवस्था विरोधी देखिएको तथा जि.का. मोरङले शिक्षा शाखा मोरङलाई लेखेको २०४४।११।१७ को अति गोप्य पत्रको फोटोकपीबाट समेत निजको कृयाकलाप पञ्चायती व्यवस्था प्रति अनास्था पैदा गर्ने देखिएकोले शिक्षा नियमावली (सातौं संशोधन सहित) २०२८ को नियम ३७(१) अनुसार निज शिक्षक पदको लागि अयोग्य देखिने हुँदा त्यस स्थितिमा विस्तृत विवरण प्राप्त नभई तत्काल यस निर्देशनालय हाजिर गराउन नमिलेकोले शिक्षा शाखा मै सम्पर्क राख्नु भनी पत्र दिइएको त्यसपछि निज पुनः यस निर्देशनालयमा कुनै दिन पनि नआएकोले झुठ्ठा रिटनिवेदन जिकिर खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको क्षे.शि.नि. धनकुटाको लिखितजवाफ ।

६.    निवेदन जिकिर बमोजिमका कार्यहरु गैरकानुनी रुपले भए गरेका छैनन् । जिल्ला शिक्षा समिति मोरङको बैठक संख्या १७७ ले मिति २०४५।१।२२ को निर्णय नं. ७ बमोजिम निज रतिकान्त ठाकुरले गर्नु भएका विभिन्न अनियमित र अशैक्षिक कार्यहरु उपर त्यस परिस्थितिमा निजलाई सफाइको मौका पेश गर्न दिन हुने औचित्य नदेखिएकोले शिक्षा नियमावली, २०२८ (सातौं संशोधन सहित) को नियम १७(१)(ख) र नियम ४७(क) को उपनियम (ख)(ग)(ङ) र (ज) अनुसारका कृयाकलापहरु निजबाट भए गरेको स्पष्ट रुपमा देखिएको हुँदा नियम ४८(ख)(१) अनुसार सफाइको मौका दिंदा अव्यवहारिक हुने भएकोले भविष्यमा शिक्षक पेशाको लागि सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी निज रतिकान्त ठाकुरलाई शिक्षक पदबाट बर्खास्त गरिएको हो । त्यसको सूचना मैले प्राप्त गरेपछि बर्खास्तीको जानकारी २०४५।२।९ मा पठाउँदा निज विद्यालयमा रुजू हाजिर नभएको र पत्र नबुझ्ने गरेकोले त्यतैबाट बुझाई पाउँ भनी शिक्षा शाखा मोरङलाई पत्र पठाइएको तथ्य ढाँचा दिएका रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको आदर्श मा.वि. विराटनगरको प्रधानाध्यापक भोलाप्रसाद उपाध्यायको लिखितजवाफ ।

७.    निवेदक रतिकान्त ठाकुर शिक्षक पदको मर्यादा र अनुशासन भित्र नरही राजनीतिमा लाग्ने तथा अवान्छित कृयाकलापहरु सञ्चालन गर्दै आएकोले शिक्षा नियमावली, २०३७ को नियम ३७(१)(ख) र दफा ४७(क) को उपदफा (ख), (ग), (ङ) र (ज) अनुसारका कृयाकलापहरु निजबाट भई आएको स्पष्ट रुपमा देखिएको हुँदा नियम ४७(ख)(१) अनुसार निजलाई जिल्ला शिक्षा समितिले सर्वसम्मतिबाट २०४५।१।२२ को बैठकद्वारा शिक्षक पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरी सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न वि.सं.स. लाई निर्देशन दिई पठाइएको हो । रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको जिल्ला शिक्षा समिति मोरङका अध्यक्षको लिखितजवाफ ।

८.    निवेदक रतिकान्त ठाकुरको वारेमा जि.का. मोरङ र जि.प्र.का. मोरङबाट प्राप्त विवरण र निजले शिक्षा शाखामा दिएको लिखित बयान आदिको आधारमा जिल्ला शिक्षा समिति मोरङको मिति २०४५।१।२२ को सर्वसम्मतिको निर्णयानुसार निजलाई निजको पदबाट बर्खास्त गरी आएको हुँदा सो निर्णय कार्यान्वयनको लागि विद्यालयलाई निर्देशन दिई पठाइएकोमा निजको बर्खास्तीको पत्र विद्यालयबाट यस शाखामा प्राप्त हुन आएकोमा निजलाई क्षे.शि.नि. मा हाजिर हुन पठाइएकोले सो पत्र पनि क्षे.शि.नि. मै पठाइएको तर त्यहाँ निज हाजिर हुन नगएको कारणबाट पत्र पुनः फिर्ता गएको र निजको स्थायी ठेगानामा बर्खास्ती पत्र विद्यालयले पठाएकोमा पुनः फिर्ता आएको हुँदा निजले पत्र नबुझी बसेको निजको हक हित विरुद्ध यस कार्यालयबाट कुनै कारवाही नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको जि.पं.स. शिक्षा शाखा मोरङको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवदेकका वारिसका नाउँमा पटक पटक पुकारा गर्न लगाउँदा कोही पनि उपस्थित हुन नआएको र प्रत्यर्थी क्षे.शि.नि. को तर्फबाट बहस गर्न खटी आउनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले र प्रत्यर्थी भोलाप्रसाद उपाध्यायको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायले निवेदकको आचरण शिक्षक पद र मर्यादा सुहाउँदो नभएको कुरा जिल्ला कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त विवरणबाट स्पष्ट देखिएको छ निजलाई शिक्षा शाखा मोरङले क्षे.शि.नि. मा हाजिर हुन पठाउँदा तोकिएको मितिभित्र नगई निकै समय पछि गएको हुँदा शिक्षा समितिको निर्णयानुसार निजलाई २०४५।१।२२ मा शिक्षक पदबाट बर्खास्त गरी सकिएको हुँदा सो बर्खास्तीको विरुद्धमा प्रस्तुत रिटनिवेदन पर्न आएको भन्ने नदेखिँदा रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१०.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

११.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा म निवेदक विराटनगरस्थित श्री आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान शिक्षकको रुपमा अध्यापन गरी आएकोमा २०४५।१।१६ देखि विपक्षी विद्यालयबाट शिक्षा शाखा मोरङमा हाजिर हुन जानु भनी पत्र दिई विपक्षी शिक्षा शाखामा हाजिर हुन जाँदा क्षे.शि.नि. मा पठाइयो र क्षे.शि.नि. बाट पनि हाजिर नगराई पुनः शिक्षा शाखा मै फिर्ता पठाई कतै पनि हाजिर नगराइएकोले हाजिर गराई मैले पाउनु पर्ने तलब भत्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफबाट मिति २०४५।१।२२ को जिल्ला शिक्षा समिति मोरङको निर्णय बमोजिम निवेदकलाई शिक्षक पदबाट बर्खास्त गरिसकिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिटनिवेदन २०४५।२।१८ मा दर्ता गरिएको देखिन्छ । तर २०४५।१।२२ मा जिल्ला शिक्षा समितिले गरेको बर्खास्तीको निर्णयका सम्बन्धमा कुनै विवाद उठाएको पाइदैन । शिक्षक पदबाट बर्खास्त भइसकेको व्यक्तिलाई बर्खास्तीको निर्णय बदर नभएसम्म हाजिर गराउनु भन्न मिल्ने स्थिति देखिएन । प्रस्तुत रिटनिवदेनमा निवेदकले उक्त बर्खास्ती उपर कुनै जिकिर लिएको नदेखिँदा त्यससम्बन्धमा बोल्न मिल्ने अवस्था रहेन । जहाँसम्म निवेदकले पाउनु पर्ने तलब भत्ता पाउँ भन्ने प्रश्न छ त्यस सम्बन्धमा निवेदकले पाउनु पर्ने तलब भत्ताको रकम नपाएको भए सम्बन्धित निकायमा कानुन बमोजिम दावी गरी लिन सक्ने नै देखिन्छ । तसर्थ यसमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इतिसम्वत् २०४६ साल श्रावण २९ गते रोज १ शुभम् ।

 

