निर्णय नं. ८७५६ - उत्प्रेषण

ने.का.प. २०६९,            अङ्क १

निर्णय नं. ८७५६

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

संवत् २०६७ सालको WO–०४७८

आदेश मितिः २०६८।२।२३।२

विषय :– उत्प्रेषण ।

निवेदकः भुटान अधिराज्यको साम्ची जि.वाँडा ब्लक ए.गाउँ घर भई हाल गृह मन्त्रालय शरणार्थी       समन्वय ईकाइमा दर्ता रही जिल्ला झापा अनारमनी गा.वि.स.वडा नं.३ डेरा गरी बस्ने     बलराम पौडेल

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  केही व्यक्तिको हकमा न्यायिक प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मात्र नभई अन्तिम तहको अदालतबाट फैसला नै भइसकेको अवस्थामा अदालतको फैसला निष्क्रिय वा निष्प्रभावी गर्ने गरी मुल्तवी रहेकाहरूको हकमा समेत सो मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने देखिदैन । आंशिक मुद्दा फिर्ता लिने कार्यबाट नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको समानताको हकको प्रत्यक्ष उल्लंघन हुने ।

§  एउटै मुद्दा र एउटै वारदातसँग सम्बन्धित अभियुक्तहरू मध्ये केहीको हकमा फैसला हुनु र केहीको हकमा मुद्दा वा अभियोग दावी नै फिर्ता हुनु फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, सरकार वादी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा २९ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र २४ समेतको विपरीत हुन जान्छ । यस्तो अवस्थाको मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारले आदेश गर्न र जिल्ला अदालतले पनि त्यसको मञ्जूरी दिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदक तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१)

 

आदेश

      न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२,१०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण एंव ठहर यस प्रकार रहेको छः

            भुटान अधिराज्यमा नेपाली मूलका नागरिकउपर भेदभावपूर्ण व्यवहार र ज्यादती भएपछि प्रजातान्त्रिक अधिकार रक्षाको लागि नेपाली भूमिमा शरणार्थी जीवन बिताई आएकोमा भूटानी पिपुल्स (B.P.P.) को गठन गरी राजकुमार बुढाथोकीलाई अध्यक्ष चुनिई कार्य गर्दै आएको अवस्थामा नेतालाई काट्नु पर्छ भनी रामचन्द्र सुवेदी समेतका व्यक्तिले खुकुरी लिई निज आर.के वुढाथोकीलाई पछाडिवाट गर्धनमा खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेकोले योजनाकारलगायतका जम्मैलाई ज्यानसम्बन्धीको महल बमोजिम कारवाही गरिपाऊँ भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय दमक झापामा २०५८।५।२६ मा जाहेरी दर्खास्त परी रामचन्द्र सुवेदी समेतका प्रतिवादीहरू विरुद्ध झापा जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर हुँदा फरार रहेका १७ जना व्यक्तिको हकमा मुल्तवी १० जना व्यक्तिको हकमा तामेली थुनामा रहेका दुर्गाप्रसाद गड्तौलाले मुख्य षडयन्त्र गरेको योजनामा संलग्न रामचन्द्र सुवेदीले मृतकलाई धारिलो हतियार प्रयोग गरेको भनी केहि अभियुक्तलाई कैद र केहीलाई सफाइ दिने गरी मिति २०६१।५।६ मा फैसला भयो । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) विपरीत अदालतले ठहर भएको अभियुक्तको हकमा अभियोग पत्रमा समेत प्रत्यक्ष आरोप लगाउन नसकेको भन्ने आधारमा २०६७।३।१० मा विपक्षी गृह मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरी नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (संयुक्त) केन्द्रीय कार्य समिति तथा संसदीय दलको सिफारिशमा समेत गृह मन्त्रालयवाट लेखी आएको भनी कानून तथा न्याय मन्त्रालयवाट वलराम पौडेलको जाहेरीले नेपाल सरकार प्रतिवादी विष्णु मगर समेत १७ जना प्रतिवादीको हकमा मुल्तवी रहेको मुद्दा र प्रतिवादी नरबहादुर गिरी समेत १० जनाको तामेलीमा रहेको ज्यान मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोजिम फिर्ता लिने भनी गृह मन्त्रालयको २०६७।३।२४ को प्रस्ताव पेश गरी मन्त्रिपरिषदवाट २०६७।४।२८ मा मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय भएको रहेछ । निर्णय कार्यन्वयनका लागि कानून मन्त्रालयको च.नं.१०३ मिति २०६७।५।२ एंव महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको च.नं. ९२ मिति २०६७।५।७ को पत्रबमोजिम मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारी वकील कार्यालयबाट जिल्ला अदालतलाई पत्र प्रेषित गरेको देखिएवाट साह्रै अन्यायमा परी यो निवेदन गर्न आएको छु ।

            मुद्दा फिर्ता लिने गरी भएको विपक्षी गृह मन्त्रालयको २०६७।३।१० को अनुरोध, कानून तथा न्याय मन्त्रालयको २०६७।३।२४ को प्रस्तावको आधारमा विपक्षी मन्त्रिपरिषद्वाट २०६७।४।२८ मा भएको निर्णय सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) को १३५ नं. को कानूनी त्रुटि हुनुको साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०६३ को धारा १२(१) १३(१) २४ द्धारा प्रदत्त हकमा आघात पुगेको छ ।

            अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अभियोग पत्रमा आरोप लगाउन सकेको छ छैन भन्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतको भएकोमा अधिकारक्षेत्र नाघी मन्त्रिपरिषद् समेतका विपक्षीहरूले मुद्दा फिर्ता लिन पाउने होइन । अदालतवाट फैसला भैसकेको विषयमा गैरकानूनी आधारमा निर्णय गरिएको छ । कर्तव्य ज्यान जस्तो गम्भीर र जघन्य अपराधमा अपराधीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरी अपराधबाट पीडित पक्षको सरोकारलाई बेवास्ता गरी मानव अधिकार र फौजदारी न्याय सिद्धान्त समेत विपरीत छ । अतः विपक्षी गृह मन्त्रालय कानून तथा न्याय मन्त्रालयको प्रस्तावको आधारमा मन्त्रिपरिषदवाट २०६७।४।२८ मा भएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय र सो आधारमा भएका कामकारवाही पत्राचार समेत संविधान एंव कानूनविपरीत भएकोले उपरोक्त निर्णय एंव कामकारवाही पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी अभियोग पत्र र अदालतको फैसलाअनुसार मुद्दा चलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकीर ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु साथै नेपाल सरकारले २०६४।४।२८ मा मुद्दा फिर्ता लिने भनी गरेको निर्णयमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) को परिपालना भए नभएको प्रश्न विचाराधीन रहेबाट सो मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय यस विवादको अन्तिम निर्णय नभएसम्म जे जस्तो अवस्थामा छ यथास्थितिमा राख्नु कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासको २०६७।८।९ को आदेश ।

सरकार वादी मुद्दामा अपराधको अनुसन्धान तहकीकात गरी स्थापित तथ्य प्रमाण र कानूनका आधारहरूबाट कसूरदार देखिएका व्यक्तिउपर मुद्दा चलाई वहस पैरवी प्रतिरक्षा समेत गर्ने कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकीललाई सुम्पेको छ । संविधान र प्रचलित नेपाल कानूनले सरकारवादी मुद्दा फिर्ताका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा कुनै भूमिका निर्धारण गरेको छैन । कार्यकारीणी आदेशवाट हुने मुद्दा फिर्ताको निर्णय प्रक्रियामा यस कार्यालयको कुनै भूमिका निर्धारण नगरेको र मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी सरकारको निर्णय अदालतको मञ्जूरी भएमात्र पूर्ण हुने हुदा रिट निवेदनबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छैन, रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लिखित जवाफ ।

सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ मा अदालतको अनुमतिले मात्र सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने हुँदा प्रस्तुत शर्तयुक्त व्यवस्थाअर्न्तगत मुद्दा फिर्ता लिन यस मन्त्रालयले सिफारिश सदर गरेको हो । यस मन्त्रालयमा प्राप्त हुन आएका निवेदन मध्ये सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी मापदण्ड २०५५ को मापदण्डभित्र परेका मुद्दाको हकमा मात्र आवश्यक कारवाही गर्न सिफारिश गरिएको विषयले विपक्षीको संवैधानिक हक हनन् भएको भन्न मिल्दैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकार वादी भएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने कार्य नेपाल सरकारवाट मात्र पूरा हुने नभई मुद्दा दायर भएको सम्बन्धित अदालतको अनुमतीवाट मात्र संभव हुने र प्रस्तुत मुद्दामा सम्बन्धित झापा जिल्ला अदालतको न्यायिक रोहवाट विचार भई उक्त मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा सहमति समेत प्रदान भएको हुंदा विपक्षीको रिट निवेदन निराधार हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेछ ।

नेपाल सरकारको मिति २०६७।४।२८ को निर्णयानुसार वलराम पौडेलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी विष्णु मगर समेत भएको १७ जनाको हकमा मुल्तवी र प्रतिवादीमध्येका नरबहादुर गिरी समेत १० जनाको हकमा पक्राउ भई आए वा वतन खुली आएका बखत कारवाही किनारा गर्ने मिति २०६१।५।६ मा झापा जिल्ला अदालतवाट मुल्तवी र तामेली रहेको कर्तव्य ज्यान मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिने कार्यान्वयनको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयवाट प्राप्त पत्रको आधारमा झापा जिल्ला अदालतमा पत्र पठाएको सम्म हुँदा यस कार्यालयवाट रिट निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक हक अधिकारमा आघात पार्ने कार्य नगरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय झापाको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।४।२८ को निर्माणानुसार वलराम पौडेलको जाहेरीले नेपाल सरकार प्रतिवादी भुटानी शरणार्थी शिविर बस्ने विष्णु मगर समेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिन भएको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न प्रेशित पत्रसहित कानून मन्त्रालयवाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय को च नं.९२ मिति २०६७।५।७ को पत्र प्राप्त हुन आएको भनी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको च.नं.२४३, २०६७।५।२४ को पत्र प्राप्त भै कारवाही अगाडि वढाउन माननीय न्यायाधीशवाट आदेश भएको भन्ने समेत झापा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदक तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्काले भूटानी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्न रही नेपालमा शरणार्थीको रुपमा बस्दै आएका भूटान पिपल्स पार्टीका अध्यक्ष आर.के. वुढाथोकीलाई रामचन्द्र सुवेदी समेतका व्यक्तिले खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा कारवाही चली फरारी व्यक्तिहरूको हकमा मुल्तवी रहेको कसूरदार ठहरिएका प्रतिवादीहरूलाई कैद सजाय समेत हुने भनी अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेको छ । अन्तिम फैसलालाई पनि निष्प्रभावी बनाउने गरी कसूदार ठहरेकालाई छुटाउन मुद्दा फिर्ता लिने गरी भएको नेपाल सरकारको मिति २०६७।४।२८ समेतको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी अभियोग दायर भएका व्यक्तिहरूलाई कानूनबमोजिम कारवाही हुन परमादेश समेत जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी कार्यालयहरूको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोजिम सरकारले अदालतको मञ्जूरी लिई फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिन सक्ने कानूनी व्यवस्थाअनुरूप नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय मुद्दा फिर्ताअनुरूप अदालतको सहमतिले फिर्ता लिएको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            दुवै पक्षका तर्फबाट भएको बहसलाई समेत दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

            २. आज निर्णय सुनाउन पेश भई आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा बलराम पौडेलको जाहेरीले बादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी मोरङ्ग शनिश्चरे भुटानी शरणार्थी शिविर बस्ने विष्णु मगर समेत भएको कर्तब्य ज्यान मुद्दामा १७ जना प्रतिवादीको हकमा मुल्तवी रहेको र प्रतिवादीमध्येका नरबहादुर गिरी समेतका १० जनाको हकमा पक्राउ भै आएका बखत र बतन खुली आएको बखत कारवाही किनारा गर्ने गरी तामेलीमा रहेको भए पनि केही लाई सफाइ दिने एवंम् केही उपरको अभियोग दावी ठहर समेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६७।४।२८ मा भएको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कसूरदारहरूलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोजिम नेपाल सरकारले गरेको निर्णय नीतिगत निर्णय हो । पूर्व निर्धारित मापदण्ड र कार्यविधि, २०५५ अनुरूप मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।

            ३. यसमा मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी कानूनी प्रावधान सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) को व्यवस्था हेर्दा नेपाल सरकार वादी भई हेरिने वा नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइएको मुद्दा नेपाल सरकारको आदेश भएमा अदालतको मञ्जूरीले फिर्ता लिन सकिने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य र आशय सरकारवादी भई चलाइएको र अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा हो । अदालतबाट फैसला नै भइसकेको मुद्दा फिर्ता लिन उक्त दफा २९(१) को उद्देश्य होइन । अदालतबाट मुद्दा फैसला भइसकेको मुद्दा फिर्ता लिने प्रश्नै उठ्दैन, किनभने फैसला भइसकेपछि मुद्दाको लगत वाँकी नै रहँदैन । मुद्दा नै नरहेपछि फिर्ता लिनुको कुनै औचित्य र आवश्यकता नै रहदैन ।

            ४. प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित मुद्दा शुरु अदालतबाट फैसला हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट समेत २०६५।१२।१२ मा अन्तिम फैसला भइसकेको रहेछ । एउटै वारदातबाट सिर्जना भएको फौजदारी कसूर सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त अदालतबाट केही व्यक्तिलाई सजाय दिने र केही प्रतिवादीहरूलाई विभिन्न अवधिको कैद सजाय समेत हुने ठहरी सकेको छ । सोही वारदातसँग सम्बन्धित केही व्यक्ति फरार रहेकोले तिनीहरूको हकमा मुल्तवी र यकीन वतन नखुलेका केहीको हकमा तामेली रहेको सम्म देखिन्छ । यसरी केही व्यक्तिको हकमा न्यायिक प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मात्र नभई अन्तिम तहको अदालतबाट फैसला नै भइसकेको अवस्थामा अदालतको फैसला निष्क्रिय वा निष्प्रभावी गर्ने गरी मुल्तवी रहेकाहरूको हकमा समेत सो मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने देखिदैन । त्यसरी आंशिक मुद्दा फिर्ता लिने कार्यबाट नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको समानताको हकको पनि प्रत्यक्ष उल्लंघन हुने देखिन्छ । एउटै मुद्दा र एउटै वारदातसँग सम्बन्धित अभियुक्तहरू मध्ये केहीको हकमा फैसला हुनु र केहीको हकमा मुद्दा वा अभियोग दावी नै फिर्ता हुनु फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, सरकारवादी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा २९ र नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३ र २४ समेतको विपरीत हुन जान्छ । यस्तो अवस्थाको मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारले आदेश गर्न र जिल्ला अदालतले पनि त्यसको मञ्जूरी दिन मिल्ने देखिदैन । यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारद्वारा पूर्व निर्धारित मापदण्ड र कार्यविधि, २०५५ अनुरूप हुने पनि देखिन आउँदैन ।

            ५. तसर्थ, प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित कर्तब्य ज्यान मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने अवस्थाको नहुँदा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट २०६७।३।१० को मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी सिफारिश र मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६७।४।२८ को मुद्दा फिर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय एवं सोहीअनुसार लेखिएको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको २०६७।५।२ को पत्र र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०६७।५।७ को पत्र, एवं जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले मुद्दा फिर्ता गर्न भनी झापा जिल्ला अदालतलाई मिति २०६७।५।२४ मा लेखी पठाएको पत्र समेतका सिफारिश एवं निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यसका साथै उपरोक्त कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर निर्णय हुन वाँकी रहेका प्रतिवादीहरूको हकमा कारवाही र निर्णय गर्नु भनी विपक्षी झापा जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.प्रकाश वस्ती

इति संवत् २०६८ साल जेठ २३ गते रोज २ शुभम्

इजलास अधिकृत :– हरिहर पौड्याल