निर्णय नं. ४१९९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४१९९     ने.का.प. २०४७      अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १०४४

आदेश भएको मिति : २०४७।८।१२।४ मा

निवेदक      : सप्तरी कारागार थुनामा रहेको वर्ष २६ को बाबुराम राई

विरुद्ध

विपक्षी : श्री जिल्ला कार्यालय खोटाङ, दिक्तेलसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)   मुद्दा परिसकेपछि आफ्नो सत्य व्यवहार र कार्य प्रमाण आदिको लेखाजोखा गराउन स्वयं अदालतमा उपस्थित रही न्याय निरोपण गराउँदा उपस्थित रहने व्यक्तिले पाउने सहुलियततर्फ दण्ड सजायँको ४१ नं. ले व्यवस्था गर्न खोजेको देखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   बारम्बार अपराध गर्ने व्यक्ति र न्यायिक प्रशासन भंग गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड सजायँको ४१ नं. ले सहयोग गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट     : विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म निवेदक समेत भएको केही सार्वजनिक अपराध र सजायँ ऐन, २०२७ को दफा २ को कसूर गरेको ठहराई विपक्षी नं. १ बाट विभिन्न मितिमा ६ वटा मुद्दामा जरिवाना र कैद समेत गरी कैद वर्ष ५।२।९ को फैसला भएको रहेछ । जबकी सो अपराधमा पहिलो पटक ।५। महीनासम्म कैद वा ५००।– रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुने र सोही कसूर फेरि गरेमा दोस्रो पटक देखि पटकै पिच्छे एक वर्षसम्म कैद वा रु. १,०००।– सम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुने सोही ऐनको दफा ६(१) मा कानुनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । यसरी एउटा अड्डाबाट एकै प्रकृतिको जतिसुकै पटक अपराध गरेको ठहरे पनि जुन कलममा सबभन्दा ठूलो कैद छ सोही कलममा मात्र कैद म्याद ठेक्नु पर्ने र सबै कलमको सजायँ बराबर भएमा अरुमा व्यहोरासम्म जनाई एउटा कलममा मात्र कैद म्याद ठेक्नु पर्ने दण्ड सजायँको ४१ नं. मा भएको कानुनी प्रावधान अनुसार मलाई जतिसुकै कलममा सजायँ लागेपनि सबै भन्दा ठूलो कलमको कैद वर्ष १ र जरिवाना रु. १,०००।– को हुने कैद महीना ।१।१० समेत जम्मा कैद वर्ष १।१।१० मात्र ठेक्नु पर्नेमा विपक्षी नं. १ ले सबै कलमको कैद जरिवाना खापी कैद वर्ष ५।२।९ ठेकेको गैरकानुनी भएको र विपक्षी नं. २ ले ०४६।३।२७ मा राजकाज मुद्दामा कैद महीना ।६।६ र जरिवाना रु. १,०००।– समेत गरी विपक्षी नं. ३ लाई कैद म्याद ठेक्नु लगत दिएकोमा उक्त दुवै विपक्षीहरुको कैद म्याद लगत ५।९।९ हुने भए पनि उल्लेखित दण्ड सजायँको ४१ नं. ले सबभदा ठूलो कलममा लागेको कैद वर्ष १ र जरिवाना रु. १,०००।– को हुने कैद ।१।१० समेत गरी जम्मा वर्ष १।१।१० मात्र कैद ठेकी अरुमा व्यहोरासम्म जनाई थुनामा परेको मिति ०४५।७।२३ ले ०४६।९।३ गते छुटकारा गरिदिनु पर्नेमा विपक्षीहरु एक आपसमा मिली कपटपूर्ण ढंगबाट खत पटक खाप्न नहुने खापी बढी कैदम्याद ठेकी छुटकारा नदिई गैरकानुनी थुनामा राखेकोले सो थुनाबाट मुक्त गरी पाउन यो निवेदन गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०४६।११।१५ को रिटनिवेदन ।

३.    विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति ०४६।११।२८।१ मा भएको आदेश ।

४.    निवेदक बाबुराम राइलाई प्र.ह.राम ओली राई, गणेश कटुवाल, गोपी ढकाल, प्र.ज.बुद्धिबहादुर समेतको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको सार्वजनिक अपराध मुद्दामा ५।१। पाँच वर्ष १ महीना कैद र जरिवाना रु. २,०००।– समेतको कैद वर्ष ५।३।१० र राजकाज मुद्दामा ०।६।० छ महीना कैद रु. १,०००।– जरिवानाको ०।१।१० समेत कैद ०।७।१० गरी दुवै मुद्दाको जम्मा कैद ५।१०।२० पाँच वर्ष दश महीना बीस दिनको जि.का. कारागार शाखा मोरंगको च.नं. ६५३ मिति ०४६।८।१ को प्राप्त कैदी लगत अनुसार कैदमा राखेको हो भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला कार्यालय, कारागार शाखा सप्तरीको लिखितजवाफ ।

५.    रिट निवेदकलाई आफूखुसी थुनामा राखेको हैन । जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा सप्तरीको च.नं. ६५१ मिति ०४५।१२।१९ को पत्रसाथ कैदी लगत र कोशी अञ्चलाधीश कार्यालय विराटनगरको च.नं. ३१ मिति २०४६।४।२ को लगत अनुसार कैदमा राखेको र यस कार्यालयको च.नं. ६५३ मिति ०४६।८।१ को पत्र साथ जि.का.कारागार शाखा, राजविराज सप्तरीमा पुनः फिर्ता पठाएकोले कुनै गैरकानुनी कामकारवाही नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कारागार शाखाको लिखितजवाफ ।

६.    विपक्षी बनाएका कोशी अञ्चलाधीश कार्यालय विराटनगर कोशी अञ्चलले लिखितजवाफ पठाएको नदेखिएको ।

७.    रिट निवेदकलाई (क) प्र.ह.राम ओलीको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी विपक्षी निवेदक भएको सार्वजनिक अपराध मुद्दामा यस कार्यालयको मिति ०४१।५।२२ को फैसलाले लागेको कैद महीना ।५। पाँच, (ख) गणेश कटुवालको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको ऐ.मुद्दामा यस कार्यालयको मिति ०४१।१०।१९ को फैसलाले लागेको कैद महीना ।८।८ आठ, (ग) गोविन्द खनालको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएका ऐ.मुद्दामा यसै कार्यालयको मिति ०४१।११।४ को फैसलाले लागेको कैद वर्ष १,(घ) साकेला मा.वि.को जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी निवेदक भएको ऐ.ऐ.मुद्दामा यसै कार्यालयको मिति २०४१।१२।६ को फैसलाले लागेको कैद वर्ष १ र जरिवाना रु. ५००।–, (ङ) वतासे गा.पं. को जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी निवेदक भएको ऐ.ऐ.मुद्दामा यस कार्यालयको मिति २०४२।२।२७ को फैसलाले लागेको कैद वर्ष १ र जरिवाना रु. ५००।–, (च) प्र.ज.बुद्धिबहादुरको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी निवेदक भएको ऐ.ऐ.मुद्दामा यसै कार्यालयको मिति २०४३।३।१३ को फैसलाले लागेको कैद वर्ष १ र जरिवाना रु. १,०००।– एकहजार समेत निज भागी फरार भई बसेको कारणले असूल गर्न बाँकी हुँदा मिति ०४५।७।२३ मा फेला परी सोही मिति र च.नं. १,०८९ को यस कार्यालयको थुनुवा पुर्जीले पटक पटक गरेको वारदातमा पटक पटक दायर भई पटक पटक भएको फैसलाले लागेको कैद र जरिवाना बापत मिति ०४५।७।२३ बाटै मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको महलको ५३ नं. बमोजिम जरिवाना बापत समेत कैद म्याद ठेकिई मिति ०५०।१०।२ सम्म कैदमा राखी ऐ.३ गतेबाट छुटकारा दिने गरी राखिएको हुँदा र केही सार्वजनिक अपराध ऐन २०१७ को दफा ६(१) मा सोही ऐनको दफा २ को देहाय खण्डका सजायँका अवस्था अनुसार कैद ठेक्ने उपल्लो उल्लेख नहुनाको साथै दोस्रो पटक देखि पटकै पिच्छे सजायँ गर्ने प्रावधान रहेकोले, विपक्षी निवेदकको हकमा विभिन्न मिति मितिमा भएको फैसलाले लागेको कैद जरिवाना बापत कैद ठेकिएको हो । विपक्षी निवेदकको माग दावी अनुसार सार्वजनिक अपराधमा उपल्लो कैद मात्र ठेक्नु पर्ने चोरीको महलको जस्तो व्यवस्था नभएको हुँदा दण्ड सजायँको ४१ नं. का परिभाषा र अभिप्राय समेतका आधारमा ऐन बमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी भइरहनु नपर्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला कार्यालय, खोटाङको लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदक तर्फबाट विद्वान वैतनिक अधिवक्ता नारायणप्रसाद घिमिरेले दण्ड सजायँको ४१ नं. बमोजिम सबभन्दा बढी कैद वर्ष १ र जरिवाना रु. १,०००।– बापत १ महीना १० दिन मात्र कैद ठेक्नु पर्ने केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२७ अन्तर्गतको कसूरमा मात्र विभिन्न मितिमा सजायँ भएको र पछि ०४५।७।२३ मा पक्राउ भई सोही मितिमा कैद ठेकिई कानुन अनुसारको कैद भुक्तानी भइसकेकोले दण्ड सजायँको ४१ नं. को विपरीत गर्न मिल्दैन भन्ने समेतको र विपक्षी कार्यालयहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधानले पटक पटक सजायँ हुँदा निवेदक थुनामा नरहेको र दण्ड सजायँको ४१ नं. मा उल्लेख भए अनुसार पनि कैदको सजायँ भुक्तान गरी राखेको थिएन, तसर्थ सानो सजायँ विलिन हुने प्रश्नै नउठ्ने हुँदा कानुन बमोजिम थुनामा राखेको हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

९.    अब प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

१०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदक बाबुराम राईलाई विभिन्न मितिको छुट्टा छुट्टै वारदात र जाहेरवाला भएका केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन अन्तर्गतको कसूरमा सजायँ भएको साथै छुट्टै राजकाज ऐन अन्तर्गतको अपराधमा समेत सजायँ भएको कुरामा निवेदक पनि सहमत रहेको तथा फैसला हुँदाका अवस्थामा निवेदक थुनामा नरही फेरारीको अवस्थामा रहेको कुरा मिति ०४५।७।२३ गते देखि मात्र थुनामा रहेको भन्ने तथ्य निवेदनबाट समेत प्रष्ट भइरहेकोले अब यस्तो अवस्थामा दण्ड सजायँको ४१ नं. ले व्यवस्था गरे बमोजिम निवेदकले सुविधा पाउन सक्ने नसक्ने विषय नै महत्वपूर्ण हुन आएको देखिँदा दण्ड सजायँको ४१ नं. को सम्पूर्ण व्यवस्था हेर्दा “एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नु पर्छ त्यसरी कैद ठेकिएकोमा कैद भुक्तान हुन नपाउँदै अर्को कलममा कैद ठेक्नु पर्ने भयो र अघि ठेकिएको जम्मा कैद भन्दा पछि ठेक्नु पर्ने कलमको हद बढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्छ र अघि ठेकिएको कैद भन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्नु पर्दैन । फैसला, कैदी पुर्जी कैद ठेक्ने किताबमासम्म खुलाई दिनु पर्छ र पछि ठेकिने कलमको हद घटी भए पनि अघि कैद गर्दा ठूलो कलमको हद नपुगेको रहेछ भने सो नपुग दिन सम्म पछिल्लो कलममा कैद गर्नुपर्छ । धेरै कलमको कैदको हद बराबर हुन आयो भने सो मध्ये एक कलमको कैद ठेक्नु पर्छ । अरु कलमका हकमा फैसला, कैद पुर्जी, कैद ठेक्ने किताबमासम्म खुलाउनु पर्छ । तर फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुनामा बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसूर गरेकोमा सो कसूर बापत कानुन बमोजिम थप कैद ठेक्नु पर्छ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

११.    प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकले यस नं. बमोजिमको सुविधा सहुलियत पाउनका लागि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएका चार अवस्था बाहेकको स्थितिमा आफू रहेको पुष्ट्याई गर्नु पर्ने हुन्छ । मुद्दा परिसकेपछि आफ्नो सत्य व्यवहार र कार्य प्रमाण आदिको लेखाजोखा गराउन स्वयं अदालतमा उपस्थित रही न्याय निरोपण गराउँदा उपस्थित रहने व्यक्तिले पाउने सहुलियततर्फ दण्ड सजायँको ४१ नं. ले व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ । बारम्बार अपराध गर्ने व्यक्ति र न्यायिक प्रशासन भंग गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड सजायँको ४१ नं. ले सहयोग गर्न सक्ने पनि देखिँदैन । यसै सम्बन्धमा दण्ड सजायँको ४१(क) मा गरिएको व्यवस्थाले पनि सजायँ लागेको व्यक्ति अन्तिम फैसला हुँदाका अवस्थामा उपस्थित भई जरिवाना बुझाउन वा कैद बस्न मन्जूर भएमा वा फैसला भएको ६० दिन भित्र हाजिर भई जरिवाना तिर्न वा कैदमा बस्न आफैं उपस्थित भएमा २० प्रतिशतसम्म मिन्हा दिने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यस्तो स्थिति पनि प्रस्तुत मुद्दामा देखिँदैन ।

१२.   प्रस्तुत रिट निवेदकले ६।६ पल्टको फैसला हुँदाका अवसरमा कहिल्यै पनि उपस्थित नभई फेरारीको स्थितिमा रही आएको हुँदा, दण्ड सजायँको ४१ नं. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले देखाएको फैसला हुँदाका अवस्थाहरुमा कैदमा नबसेको कारणले गर्दा, निवेदकलाई लागेको सजायँहरुका सम्बन्धमा दण्ड सजायँको ४१ नं. मा सुविधा दिने गरी गरिएको साधारण व्यवस्था अनुरुप गर्न मिल्दैन अतः निवेदकलाई गैरकानुनी किसिमले थुनामा राखेको भन्न नसकिने हुँदा माग बमोजिमको रिट जारी हुन सक्दैन रिट खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०४७ साल मंसीर १२ गते रोज ४ शुभम् ।