निर्णय नं. ४२०८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४२०८     ने.का.प. २०४७      अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्दसिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ११६२

आदेश भएको मिति: २०४७।२।२२।३ मा

निवेदक      : जि.झापा तोपगाछी गा.पं. वा.नं. १ बस्ने भानुभक्त सिटौलासमेत

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला कार्यालय, चन्द्रगढीसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)   प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेनदेन विषयमा हक बेहकको कागज गराउने अख्तियार कुनै पनि नेपाल कानुनले प्रदान गरेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

(२)   कुनै पनि अधिकारीले कुनै पनि काम कारवाही गर्दा आफ्नो अख्तियारी भित्र रहेर गर्नुपर्ने, बिना अख्तियारी गरेको काम कारवाहीको कुनै मान्यता हुँदैन । तसर्थ अनाधिकृत प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गराइएको मिलापत्रको कागज र सोको आधारमा गरेको अन्य काम कारवाही गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १२)

(३)   अनाधिकृत व्यक्तिबाट गराएको गैरकानुनी लिखतको आधारमा गरिने कुनै पनि काम कारवाहीको कानुनी महत्व नहुने भई जग्गा रोक्का राखेको समेत गैरकानुनी हुँदा सो रोक्का आदेश समेत बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १२)

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

आदेश

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त एवं निर्णय निम्न अनुसार छ ।

२.    २०४५।८।१२ का दिन ईलाम प्रहरी कार्यालय महाभाराका प्रहरीहरु हामी निवेदकको घरमा आई जिल्ला कार्यालय चन्द्रगढीमा बोलाएको छ भनी हामीहरुलाई लगी बिना पुर्जी एक रात जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा राखी ऐ.१३ गतेका दिन जिल्ला कार्यालय झापामा उपस्थित गराइयो । त्यसपछि विपक्षी प्र.जि.अ. ले गणेशप्रसाद सिटौलाले विपक्षी रन्जनकुमार शाहलाई बुझाउनु पर्ने । १,५०,०००।– तिमीहरुले बुझाउनु पर्छ बुझाउ भनी दवाव दिन थाले । हामीहरुले रुपैयाँ हामीले लिएको होइन विपक्षी रन्जनसंग हाम्रो लेनदेन छैन । हामीले रुपैयाँ किन बुझाउने ? भन्दा हामी निवेदकहरुलाई कुटपिट गर्ने यातना साथ हिरासतमा राख्ने धम्की दिई विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरीहरुकै उपस्थितिमा एउटा लेखी राखेको कागज हाम्रो अगाडि सारी पढी बाँची नसुनाई जबरजस्तीसंग सहिछाप गर भनी गर्न लगाई उल्लेखित रुपैयाँ २०४५ साल पौष मसान्तसम्ममा विपक्षीहरुलाई बुझाउनु नबुझाए तिमीहरुका नाममा दर्ता रहेका जग्गाहरुबाट असूल उपर हुन्छ भनी विपक्षी प्र.जि.अ.ले भनी निजको आदेशबाट १३ गते रात जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा राखी १४ गतेका दिन पुनः विपक्षी प्र.जि.अ. समक्ष उपस्थित गराई हामी निवेदकहरु र विपक्षीहरु रन्जन र चन्द्र शेखर मिल्यौं भन्ने व्यहोराको कागज लेख्न लगाई हामी निवेदकहरुलाई जबरजस्ती सहिछाप गराई हामीहरुका नाममा मालपोत कार्यालय झापामा दर्ता रहेका विभिन्न कित्ताका जग्गाहरु रोक्का राखी दिनु भनी मालपोत कार्यालयका अधिकृतलाई समेत आदेश दिई हामी निवेदकहरुलाई छुट््कारा दिइयो ।

३.    विपक्षीहरुलाई उल्लेख गरे बमोजिमको काम कारवाही गर्न पाउने अधिकार कुनै कानुनले प्रदान गरेको छैन । विपक्षीहरुले नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११(२)(ङ) एवं धारा १५ द्वारा प्रत्याभूत निवेदकहरुको वैयक्तिक हक मेटाउने नियतले गरे गराएको उक्त कागज, आदेश, मिलापत्रहरुको कागज समेत उत्प्रेषण लगायतको आदेश वा पुर्जी जारी गरी बदर गरी मालपोत कार्यालय झापामा रोक्का रहेका विभिन्न कित्ता जग्गाहरु फुकुवा गरी दिनु भन्ने विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

४.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४५।९।२६ को आदेश ।

५.    विपक्षी निवेदकहरुलाई यस कार्यालयबाट पक्राउ गरेको एवं मिति २०४५।९।१३ गते हिरासतमा राखेको, प्रहरीहरु लगाई जिल्ला कार्यालयमा पुर्‍याएको र मिति २०४५।९।१४ गते प्रहरीहरुको उपस्थितिमा कागज गराएको भन्ने समेत विपक्षी रिट निवेदकहरुको निवेदनमा उल्लेखित कुनै पनि कार्य यस कार्यालयबाट गरिएको नहुँदा झुठ्ठा व्यहोराको रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको लिखितजवाफ ।

६.    जि.झापा पाँचगाछी गा.पं. वार्ड नं. ९ बस्ने राजकुमारी ओली खरेलका नाममा दर्ता रहेको सोही वार्डको कि.नं. ०७५९ को ज.वि. १–१०–० म निवेदकको भाइलाई र सो जग्गामा बनेको घर म समेतबाट रुपैयाँ लिई मालपोत कार्यालय झापाबाट शर्तनामा पास गरी दिएकोमा सोही जग्गा हाल निज राजकुमारीको ऐ.वार्ड नं. १ बस्ने गणेशप्रसाद सिटौला, भानुभक्त सिटौला, रविन्द्र सिटौला र झापा गरामनी गा.पं. वार्ड नं. ४ बस्ने सूर्यप्रसाद पाण्डे समेत मिली झापा मालपोत कार्यालयबाट विपक्षी मध्येका सूर्यप्रसादका नाममा उक्त घर र जग्गा समेत राजीनामा पारित गरी लिनु दिनु गरेकाले विपक्षीहरुलाई झिकाई प्रमाण समेत बुझी उचित न्याय दिलाई पाउँ भनी पाँचगाछी गा.पं. वार्ड नं. ९ बस्ने रन्जनकुमार शाहका हकमा दाजु चन्द्रशेखर शाहले २०४५।५।१४ मा यस कार्यालयमा दिएको निवेदन अनुसार विपक्षीहरुलाई झिकाई सत्य तथ्य बुझी आपसमा छलफल गराई मिलाउने प्रयास नगरेमा दुवै पक्ष बीच झै झगडा बढ्न गई अशान्ति हुने पूर्ण सम्भावना बुझिएकोले विपक्षी रिट निवेदकहरुलाई यस कार्यालयमा उपस्थित गराउन लेखी पठाएकोमा दुवै थर आपसी सरसल्लाह गरी आपसमा मिलापत्र लेखी मिल्न मन्जूर भई यस कार्यालयमा आएका हुन् । विपक्षीहरुलाई जबरजस्ती कागजमा सहिछाप गराई थुनछेक समेत नगरे नगराएको हुँदा झुठ्ठा उजूर खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय झापाका प्र.जि.अ. को लिखितजवाफ ।

७.    यसमा मालपोत कार्यालय झापाबाट समेत लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०४६।९।२६ को आदेश ।

८.    रिटनिवेदनमा उल्लेख गरिएका भानुभक्त सिटौलाका नाउँको कि.नं. ७४२ को ज.वि. १–१०–०, कि.नं. २१२९ को ज.वि. १–७–० समेतका जग्गा जिल्ला कार्यालय झापाको च.नं. १९४८ मिति ०४५।८।१४ को पत्र अनुसार यस कार्यालयबाट रोक्का राखिएको हो । रिट निवेदकहरुको वैयक्तिक हक मेटाउने नियतले यस कार्यालयबाट कुनै कारवाही भए गरेको देखिएन भन्ने समेत मालपोत कार्यालय झापाको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट पुकार गर्न लगाउँदा पनि कोही उपस्थित नभएकोले विपक्षी कार्यालय तर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१०.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

११.    यसमा निवेदकलाई सरोकारै नभएको व्यक्तिसंग लेनदेन गरेको भनी केही रकम तिर्नेछु भन्ने अनाधिकृत कागज गराई निवेदकका विभिन्न कित्ता जग्गाहरु रोक्का समेत गर्ने गरेको विपक्षीहरुको काम कारवाहीबाट निवेदकको संवैधानिक हकमा आघात पुगेकाले विपक्षीहरुको गराएको गैरकानुनी कागज बदर गरी रोक्का गरेका जग्गा समेत फुकुवा गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर भएकोमा शान्ति सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले पक्षहरुको सहमतिले मिलापत्रको कागज गराएको हो भन्ने र जग्गा रोक्का समेत छ भन्ने समेत लिखितजवाफ देखिन्छ ।

१२.   प्रस्तुत निवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा जिल्ला कार्यालयको लिखितजवाफबाट दुवै थर आपसमा सरसल्लाह गरी मिलापत्र लेखी मिल्न मन्जूर भई त्यस कार्यालयमा आएको भन्ने देखिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेनदेन विषयमा यस्तो हक बेहकको कागज गराउने अख्तियार कुनै पनि नेपाल कानुनले प्रदान गरेको देखिँदैन । कुनै पनि अधिकारीले कुनै पनि काम कारवाही गर्दा आफ्नो अख्तियारी भित्र रहेर गर्नु पर्ने हुन्छ । बिना अख्तियारी गरेको काम कारवाहीको कुनै कानुनी मान्यता हुँदैन । तसर्थ प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा अनाधिकृत प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गराइएको मिति २०४५।८।१४ को मिलापत्रको कागज र सो आधारमा गरेको अन्य काम कारवाही गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएकोछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निवेदकका विभिन्न कित्ता जग्गा रोक्का राख्न आदेश दिए बमोजिम विभिन्न कित्ता जग्गा रोक्का राखिएको भन्ने मालपोत कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ । अनाधिकृत व्यक्तिबाट गराइएको गैरकानुनी लिखतको आधारमा गरिने कुनै काम कारवाहीको कानुनी महत्व नहुने भई मालपोत कार्यालय झापाले निवेदक भानुभक्त सिटौलाको नाममा निवेदनमा उल्लेखित कि.नं. ७८२ र कि.नं. २१२९ को जग्गा रोक्का राखेको समेत गैरकानुनी हुँदा सो रोक्का आदेश समेत बदर हुन्छ । उक्त रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गरिदिनु भनी विपक्षी जिल्ला कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिन आदेशको प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४७ साल ज्येष्ठ २२ गते रोज ३ शुभम् ।

