निर्णय नं. ४२३९ - परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ४२३९     ने.का.प. २०४७          अङ्क १२

 

एक न्यायाधीशको इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ८३०

आदेश भएको मिति : २०४७।१२।१२।३ मा

निवेदक      : ल.पु.न.पा. वा.नं. १ कुपण्डोल बस्ने कुशकुमार खनाल

विरुद्ध

विपक्षी : दुर्गम क्षेत्र विकास समिति ल.पु. पुल्चोकसमेत

विषय : परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   जिल्ला अदालतको विचाराधीनमा रहेको मुद्दाको विषयमा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी यस रिटनिवेदनबाट हेरी निर्णय गर्न उपयुक्त नहुँदा प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहनु नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ४)

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ :–

२.    प्रत्यर्थी समिति र रिट निवेदक बीच सामान ढुवानी गर्ने सम्बन्धमा मिति २०३२।६।२१ गतेका दिन करार भएको थियो जुन पक्षले सम्झौता भंग गर्दछ त्यस उपर सोही करारको प्रकरण २५ अनुरुप प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ भनी प्रष्ट र किटानी सम्झौता भएपछि विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ९ अनुसार मध्यस्थताको कार्यालयद्वारा विवादको निरोपण गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र अ.बं. २९ नं. विपरीत ग्रहण गर्न नमिल्ने मुद्दालाई ग्रहण गरी कारवाहीमा समेत राखेको गम्भीर कानुनको त्रुटि हुन गएको छ । प्रत्यर्थी समितिसंग सम्झौतापत्र खडा गरिंदाको अवस्था ठेक अंक रकम रु. ३,१५,४९०।– को ठेक्का पट्टाको कबूलियत स्वीकृत भएकोमा प्रत्यर्थी विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित संस्थान हो र निजसंगको सम्झौताको आधारमा कुनै पनि कानुनी व्यवधान खडा भएकोमा सम्बन्धित समितिले मध्यस्थता तोकिएकोमा सोही मध्यस्थताको कार्यालयबाट विवादको निरोपण गर्नु पर्नेमा सो को विपरीत प्रत्यर्थी का.जि.अ. ले कारवाही गरेको नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२) को हक समेतमा अवरुद्ध गरिदिएकोले धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु प्रत्यर्थी नं. २ का.जि.अ. का नाउँमा परमादेश लगायतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदनपत्र ।

३.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

४.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ९ अनुसार मध्यस्थताको कार्यालयद्वारा विवादको निरोपण गर्नु पर्नेमा प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न नमिल्ने मुद्दालाई अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी अ.बं. २९ नं. विपरीत कारवाहीमा समेत राखेको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ । सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको २०४७।७।११ को आदेश बमोजिम रिट निवेदकले ०४७।९।२० को निवेदन साथ दाखिल गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०४४।१०।३ को फैसलाको नक्कलबाट माल ढुवानी गर्ने २०३२।६।२१ को सम्झौता अनुसार पेश्की फछ्र्यौट भई बाँकी रहेको रुपैयाँ र व्याज समेत दिलाई भराई पाउँ भनी रिट निवेदक समेत उपर श्री ५ को सरकार गृहपञ्चायत मन्त्रालय स्थानीय विकास विभागको फिराद परेको मुद्दामा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको नभए अधिकार क्षेत्र भएको जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेमा फिराद खारेज गरेको बागमती अञ्चल अदालतको फैसला बदर भई जे जो प्रमाण बुझ्न पर्छ बुझी फैसला गर्नु भनी मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी यस अदालतबाट मिति ०३८।११।१९ मा फैसला भई शुरु काठमाडौं जि.अ. गएकोमा शुरु जि.अ.ले प्रमाण बुझ्ने प्रकृया पूरा नगरी फैसला गरेकोले सो फैसला बदर गरी दिएको छ । जे जो बुझ्न पर्छ बुझी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी मिसिल शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाई दिने भनी फैसला भई राखेको पाइन्छ । यसबाट उपर्युक्त मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला बमोजिमको लेनदेन मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भई विचाराधीनमा रहेको भन्ने देखिन्छ । यसरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको विचाराधीनमा रहेको मुद्दाको विषयमा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी यस रिटनिवेदनबाट हेरी निर्णय गर्न उपयुक्त नहुँदा प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहनु परेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

 

इतिसम्वत् २०४७ साल चैत्र १२ गते रोज ३ शुभम् ।