निर्णय नं. ७९५१ - संविधानसँग वाझिएको कानून अमान्य गरी परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निर्णय नं.७९५१ ने.का.प. २०६५ अङ्क ४
सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
संवत् २०६३ सालको रिट नं. ०६३–WS–००१९
आदेश मितिः २०६५।३।२६।५
विषय :– संविधानसँग वाझिएको कानून अमान्य गरी परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता रमा पन्त खरेल समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरवार समेत
§ केवल संविधानको यो यस धारासँग कुनै अमुक कानुनको अमुक व्यवस्था वाझिएको भनेर मात्र नपुग्ने वाझिएको भन्ने पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिद्वारा राज्य उपर सिर्जित दायित्व राज्यले पुरा गर्दै जाने कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको ब्यवस्था राष्ट्रिय कानुन सरह हुने र राष्ट्रिय कानून बाझेमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको व्यवस्था नै मान्य हुने व्यवस्था भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा उल्लेखित प्रावधानको विपरीत राष्ट्रिय कानुन रहे नरहेको भनी तत्कालिन संविधानको धारा ८८(१) र हालको संविधानको धारा १०७(१) अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.७)
§ सामाजिक ब्यवहार गर्ने ब्यक्तिहरुको स्वयंमा सामाजिक व्यवहार खासगरी विवाहमा वढी र फजुल खर्च गर्न हुँदो रहेनछ भन्ने चेतना जागी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनमा मद्दत गर्ने हुनाले नेपाल सरकारले सामाजिक ब्यवहार (सुधार) ऐन,२०३३ पाठ्यक्रममा समावेश गराउनु पर्ने ।
§ कार्यपालिकाले कानून उल्लघन भएको हेरेर चश्मदित गवाह मात्र भएर बस्नु उचित नहुने भएकाले उक्त ऐनको अक्षरशः परिपालना गर्नु गराउनु । ऐनको ब्यवस्थाको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्नु गराउनु पर्ने।
(प्रकरण नं.१५)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री प्रकाशमणि शर्मा र शर्मिला श्रेष्ठ
प्रत्यर्थी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.वलराम के.सी.: तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१), (२) बमोजिम दायर भई पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :–
सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को दफा ५ मा विवाह हुँदा वा पछि दुलही पक्षबाट दुलही वा दुलाहालाई यति नगद, जिन्सी दाईजो, दान बकस भेटी विदाई उपहार समेत जुनसुकै रुपमा दिनुपर्छ भनी दुलाहा पक्षले कर लगाउन वा यति लिने दिने भनी दुवै पक्षले तय गर्न नहुने, दाईजो नदिएको आधारमा दुलाहा पक्षले विवाह इन्कार गर्न वा दुलही नलग्न वा दुलही पछि मात्र विदाई गराई लग्ने प्रथा भएकाहरुले पछि विदाई गराई लग्न इन्कार गर्नु हुँदैन । विवाह हुँदा जीउमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक आफ्नो कूल परम्परा अनुसार राजीखुसीले दिने पनि बढीमा दश हजार रुपैयां सम्म मात्र दाइजो दिन हुन्छ । उपरोक्त व्यवस्थाको उल्लघन गर्नेलाई लिन दिन नपाइने विगो जफत गरी दश हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजायं हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ११ मा सामाजिक व्यवहार सम्बन्धमा लैजाने वा पठाउने दाईजो लगायत कुनै पनि व्यवहार वा उपहार भड्किलो रुपमा प्रदर्शन गरी लैजाने वा पठाउन हुँदैन । यस्तो कार्य गर्नेलाई पांच हजार रुपैया सम्म जरिवाना वा सात दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ ।
उपरोक्त व्यवस्थाहरु दाइजो उन्मुलन गर्नको लागि नभएर नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनको लागि अस्तित्वमा आएको देखिन्छ । दाइजोलाई पूर्णत उन्मुलन गर्नपर्छ भन्ने परिवर्तित मान्यता र सामाजिक आवश्यकतालाई उक्त कानुनले सम्बोधन गर्न सक्दैन । चाहे दश हजार होस वा सो भन्दा बढी किन नहोस् social evil भनेको social evil नै हो, कानूनले त्यसलाई मान्यता दिईनु हुँदैन । जुनसुकै परिमाणमा भएपनि दाइजो दिने प्रथाले महिला हिंसालाई बचाई राख्ने हुन्छ । तसर्थ सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ को दफा ५(२) को कानुनी व्यवस्थाले संविधानको प्रस्तावना, धारा ११,१२(१), २५(१) एवं महिला अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको धारा १, २(B), (F), ३, ५ को प्रावधानहरुको वर्खिलाप भएको छ । सामाजिक विकृति र विसँगतिहरुलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन र संरचनाहरु छन् तर सामाजिक विकृतिको रुपमा रहेको दाईजो जस्ता कुप्रथाहरु रोक्न ठोस कदम नचाल्दा त्यस्तो कुप्रथाहरुले प्रश्रय पाईरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश निर्देशनको पनि पालना भएको छैन । तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) र (२) अन्तर्गत देहाय बमोजिमको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ :–
(क) दाइजो प्रथालाई उन्मुलन गर्न यसका कारण सिर्जित हुने आपराधिक र हिंसाजन्य क्रियाकलापलाई दण्डित गरी हिँसामुक्त वातावरणमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको संरक्षणको लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरी लागू गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ ,
(ख) दाइजो प्रथालाई कानूनी मान्यता दिने सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ को दफा ५(२) को प्रावधान सविधानको धारा १२(१),११, र CEDAW को धारा १,३,५ सँग वाझिएको हदसम्म अमान्य घोषित गरिपाऊँ,
(ग) दाइजो विरुद्ध सञ्चारका माध्यमबाट जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ,
(घ) पैत्रिक सम्पत्ति सम्बन्धमा बैवाहिक स्थितिको आधारमा रहेको लैङ्गिक विभेदलाई अन्त्य गरी दाइजो निरुत्साहित हुने परिस्थिति सिर्जना गर्न आवश्यक विधायिकी उपाय अवलम्बन गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ,
(ङ) दाइजो प्रथाको समूल अन्त्य गरी महिलाको सम्मानपूर्ण जीवन यापनको अधिकार संरक्षणका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरुका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावहरु सिफारीस गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न आदेश गरिपाऊँ । उक्त समितिको प्रतिवेदनको आधारमा समेत आवश्यक आदेशहरु जारी गरिपाऊँ ।
यसमा के कसो भएको हो ? रिट निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? १५ दिनभित्र विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने २०६३।६।२५ को आदेश ।
के कस्तो ऐन निर्माण गर्ने संशोधन वा खारेज गर्ने भन्ने विषय संसदको कार्यक्षेत्रको विषय भएकोले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
दाइजो प्रथाको कारणले महिला विरुद्ध हुने गरेको हिंसा महिलाको मानव अधिकार विरुद्ध भएको कुरामा विवाद छैन । यसप्रकारको मानव अधिकार उल्लघन रोक्ने सम्बन्धमा सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्नुपर्छ । महिला विरुद्ध हिंसा सम्बन्धी यस आयोगमा परेका कतिपय उजूरीहरुमा कारक तत्व दाइजो प्रथा भएको उल्लेख छ र त्यस्ता उजूरीहरुका सम्बन्धमा आयोगबाट छानविन र अनुसन्धान समेत भईरहेको छ भन्ने प्रत्यर्थी मानव अधिकार आयोगको लिखित जवाफ ।
यस सचिवालय उपर विपक्षी बनाउनु पर्ने कारण रिट निवेदनमा उल्लेख नभएकोले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने प्रत्यर्थी राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
लैङ्गिक समानता कायम गर्ने सम्बन्धमा २०६३ कार्तिकमा नै अंशवण्डाको १६ नं. झिकेको र स्त्री अंशधनको २ नं. संशोधन भई सकेको छ । निवेदकले अदालतलाई होईन, विधायिकालाई घचघच्याउनु उपयुक्त हुन्छ । दाइजो विरुद्ध प्रचार प्रसार सामाजिक चेतना अभिबृद्धि गराउने दायित्व निवेदक जस्ता संस्थाहरुको पनि हो । तसर्थ रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने प्रत्यर्थी महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
के कस्तो ऐन निर्माण गर्ने वा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको एकलौटी अधिकारक्षेत्र (Exclusive Power) भित्रको विषय भएको र त्यस्तो विषय यस कार्यालयले नियमित गर्ने विषय नभएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै आधार र कारण छैन । दाईजो प्रथालाई विधायिकाले कुप्रथा सम्झी नियन्त्रणका लागि २०३३ सालदेखि नै सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन बनाई लागू गरिसकेको छ । सो ऐनको दफा ५(२) ले समाजमा आफ्नो कूल परम्परा अनुसार राजीखुसीले दाईजो दिनेलाई मात्र सीमित गराई सामाजिक कार्यमा नचाहिंदो तडक भडक नहोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको स्पष्ट छ । लैगिक समानता कायम गर्न केहि नेपाल संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई मुलुकी ऐन, अंशवण्डाको १६ नं. हटाइएको र स्त्री अंशधनको २ नं. संशोधन गरिसकिएको छ । संन्धिको विषयलाई नै प्रत्यक्ष रुपमा व्यक्तिले प्रयोग (Invoke) गर्न नसक्ने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको सन्दर्भ दिई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक अधिवक्ता श्री प्रकाशमणि शर्मा तथा निवेदकबाटै उपस्थित बिद्वान अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठले सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को मा उल्लेखित विवाह हुँदा जीउमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक आफ्नो कूल परम्परा अनुसार राजीखुसीले दिनेले पनि बढीमा दश हजार रुपैयासम्म मात्र दाईजो दिन हुन्छ भन्ने प्रावधान महिला विरुद्धको हिंसाको प्रमुख कारकको रुपमा रहेको, दाइजो प्रथालाई कानूनी मान्यता दिएकोले संविधानको धारा १२(१)।११ र CEDAW को धारा १,३,५ समेतसँग वाझिएको उक्त व्यवस्था अमान्य घोषित गरी दाईजो प्रथाको कारणले महिला विरुद्ध हुने अपराध र हिंसाजन्य क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नु, दाईजो विरुद्ध चेतनामुलक कार्य सञ्चालन गर्नु र दाईजो प्रथाको समूल अन्त्य गर्ने उपायको अध्ययन गरी सुझाव सिफारीस गर्न एक उच्चस्तरिय समिति गठन गर्न समेत आदेश जारी होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठकले के कस्तो ऐन निर्माण गर्ने वा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको एकलौटी अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने विषय हो । विधायिकी बुद्धिमत्ता (Legislative wisdom) प्रयोग गरी निर्धारण हुने विषयमा अदालतले हस्तक्षेप हुनसक्दैन । सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ दाईजोको प्रथालाई कुप्रथा सम्झी नियन्त्रण गर्नको लागि आएको प्रष्ट छ । महिला हिंसाको प्रमुख कारक भनी निवेदकहरुले उल्लेख गरेको महिला विरुद्धका भेदभावपूर्ण कानूनहरु समेत संशोधन भई सकेको छ । दाईजो प्रथा लगायतका कुप्रथाका विरुद्ध निवेदक संलग्न रहेका संस्थाहरु समेतले जनचेतना फैलाउन र प्रचार प्रसार समेत गर्न सक्ने नै भएकोले रिट विनेदन मागको औचित्य छैन । रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत वहस गर्नु भएको छ ।
आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरुमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छ :–
(क) निवेदकहरुले अमान्य घोषित गराई माग्न दावी लिएको सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को दफा ५(२) को प्रावधान तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२(१) र हालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र १२(१) तथा नेपाल पक्ष बनेको महिला विरुद्धको सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि, १९७९ को धारा १,३,५ समेतसँग वाझेको भन्न मिल्ने अवस्था छ छैन ?
(ख) रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनसक्छ सक्दैन ?
२. पहिलो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, महिला विरुद्धको हिंसाको कारक तत्वको रुपमा रहेको दाईजो प्रथाको उन्मुलनको लागि आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरी महिलाको सम्मानपूर्ण जीवनयापनको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व भएका विपक्षीहरुले संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि समेतद्वारा सिर्जित दायित्व पूरा गर्नुको सट्टा दाईजोलाई बैधता दिने गरी भएको सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को दफा ५(२) लगायतका व्यवस्था कायम राखी राखेकोले उक्त दफा ५(२) को व्यवस्था अमान्य घोषित गरी दाईजो प्रथाको अन्त्यको लागि प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था तर्जुमा गर्न, दाइजो विरुद्ध आमसञ्चार माध्यमद्वारा चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु तथा दाइजो प्रथाको समूल अन्त्यको लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरुको बारेमा अध्ययन गरी सुझाव सिफारीस गर्नको लागि एक उच्चस्तरिय समिति समेत गठन गर्न आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने नै रिट निवेदकहरुको जिकीर रहेको देखियो । प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतको पेश भएको लिखित जवाफमा दाईजो प्रथालाई विधायिकाले कुप्रथा भन्ने सम्झी नियन्त्रणको लागि सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ बनाई लागू गरिसकेको छ । सो ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) ले समाजमा आफ्नो कूल परम्परा अनुसार राजीखुसीले दाईजो दिनेलाई मात्र सीमित गराई सामाजिक कार्यमा नचाहिदो तडक भडक नहोस् भन्ने उद्देश्य रहेको छ । दाईजो प्रथा विरुद्ध प्रचार प्रसार र चेतना अभिबृद्धिको कार्य निवेदक जस्ता नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाको पनि उत्तिकै दायित्व हुने भएकोले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन आउँछ ।
३. निवेदकहरुले अमान्य घोषित गराई माग्न दावी लिएको सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को दफा ५ को उपदफा (२) मा विवाह हुँदा जीउमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक आफ्नो कूल परम्परा अनुसार राजीखुसीले दिनेले पनि बढीमा दश हजार रुपैयासम्म मात्र दाईजो दिन हुन्छ भन्ने उल्लेख छ । उक्त उपदफा (२) को सम्बन्ध दफा ५ को उपदफा (१) र (३) समेतसँग रहेको देखिन्छ । उपदफा (१) मा विवाहका वखत वा विवाह पछि दाइजो, दान, बकस, भेटी, विदाई उपहार दिनुपर्छ भनी दुलाहा पक्षले दुलही पक्षलाई कर लगाउन नपाउने, दाईजो दिएन भनी दुलाहा पक्षले टण्टा गर्न वा विवाह इन्कार गर्न दुलही विदाई गरी साथ नलग्न वा दुलही पछि मात्र विदाई गराई लग्ने प्रथा भएकाहरुले पछि बिदाई गराई लग्न इन्कार गर्न नहुने दाइजो, विदाई उपहार समेत यति लिने दिने भनी दुवै पक्षले अगावै तय गर्न नहुने लगायतको व्यवस्था भएको छ । दफा ५(१) र (२) को प्रावधान उल्लघन गर्नेलाई दिन लिन नपाउने विगो जफत गरी दश हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने सजायको व्यवस्था दफा ५ को उपदफा (३) मा गरिएको पाईन्छ ।
४. निवेदकले उठाएको उपरोक्त प्रावधानले विशेषतः विवाह हुँदाका वखत र विवाहपछि दुलही पक्षले दुलही वा दुलाहालाई दिने दाईजोको सम्बन्धमा आवश्यक नियन्त्रणात्मक व्यवस्था गरेको पाईन्छ । दाईजोको सम्बन्धमा मुलुकी ऐनका स्त्री अंशधन, अंशवण्डाको महल लगायतमा पनि व्यवस्था गरिएको छ । स्त्री अंशधनको ४ नं.मा स्वास्नी मानिसलाई माइति मावली पट्टिका नातेदार ईष्टमित्रहरुले दिएको चल अचल र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति दाईजो ठहर्छ भन्ने उल्लेख भई ऐ ५ नं.ले स्वास्नी मानिसले आफ्नो दाईजो पेवा आफुखुस गर्न पाउँछन् भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त कानून तथा यस अदालतले समेत दाईजोलाई सम्बन्धित महिलाको निजी आर्जनको आफुखस गर्न पाउने सम्पत्तिको रुपमा स्वीकार गरेको अवस्था छ ।
५. निवेदकले अमान्य गराई माग्न दावी लिएको समाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को प्रस्तावना हेर्दा सामाजिक ब्यवहारमा भईरहेको र बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक भडक र फजुल खर्चमा नियन्त्रण गरी सुधार गर्न उक्त ऐन आएको भन्ने देखिन्छ । विवादको दफा ५(२) मा संरचनागत व्यवस्था हेर्दा पनि दाईजो प्रथालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य नै रहेको देखिन आउँछ । कुल परम्परा अनुसार राजीखुसीले दिनेले पनि बढीमा दश हजार रुपैयासम्म मात्र दाईजो दिन हुने व्यवस्था सामान्यतः दाइजो दिन नहुने भन्ने तर्फ नै लक्षित रहेको देखिन्छ । कूल परम्परामा नभएकाले विवाहमा दाइजो दिनु अपराधजन्य कार्य हुन जान्छ । आफ्नो कूल परम्परामा नभएकाले र भएकोले पनि दफा ५(२) ले तोकिएको सीमालाई नाघेको अवस्थामा त्यस्तो सीमा नाघ्नेलाई दिए लिएको विगो जफत गरी दश हजार रुपैया सम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था उक्त दफा ५(३) मा गर्नुले दाइजोलाई प्रश्रय दिएको भन्न मिल्ने अवस्था रहदैन ।
६. निवेदकले सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को दफा ५(२) को व्यवस्था तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११,१२(१) तथा महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रिय अभिसन्धि १९७९ को धारा १,३,५ समेतसँग वाझिएको भन्ने निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको देखिन्छ । तत्कालिन संविधानको सो व्यवस्था हालको संविधानमा पनि रहेको छ । कुनै कानून संविधानसँग वाझिएको भनेर मात्र पुग्दैन, वाझिएको भन्ने स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गरी निवेदन दावीलाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ । उक्त दफा ५(२) को व्यवस्था के कसरी र को उपर असमान भयो, सो को स्पष्ट पुष्ट्याई रिट निवेदनबाट पाउन सकिएन । त्यस्तै तत्कालिन संविधानको धारा १२(१), हालको संविधानको धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हकमा के कसरी उक्त व्यवस्थाले वन्देज लगाएको वा वाझिएको हो, निवेदनबाट खुल्दैन । केवल संविधानको यो यस धारासँग कुनै अमुक कानुनको अमुक व्यवस्था वाझिएको भनेर मात्र पुग्दैन, वाझिएको भन्ने पुष्टि गर्ने दायित्व निवेदकले पुरा गर्नसक्नु पर्नेमा त्यस्तो दायित्व पूरा गरेको पाईएन ।
७. जहाँसम्म सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को दफा ५(२) को व्यवस्था महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धिको धारा १, ३, ५ सँग वाझिएको भन्ने निवेदन जिकिर छ, त्यस सम्बन्धमा बिचार गर्दा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिद्वारा राज्य उपर सिर्जित दायित्व राज्यले पूरा गर्दै जाने कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको ब्यवस्था राष्ट्रिय कानुन सरह हुने र राष्ट्रिय कानून बाझेमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको व्यवस्था नै मान्य हुने व्यवस्था भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा उल्लेखित प्रावधानको विपरीत राष्ट्रिय कानुन रहे नरहेको भनी तत्कालिन संविधानको धारा ८८(१) र हालको संविधानको धारा १०७(१) अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन गर्न मिल्ने अवस्था पनि भएन । नेपालको कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन संविधानको सोही धारा अन्तर्गत हुने हो । त्यसमा पनि महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उमूलन सम्बन्धी महासन्धि १९७९ को धारा १, ३, ५ मा उल्लेखित प्रावधानको रोहमा विबादित दफा ५(२) को व्यवस्था के कति कारणले अनुकूल नरहेको हो भन्ने स्पष्ट जिकिर लिई निवेदकहरुले पुष्टयाई समेत गर्न सकेको देखिएन ।
८. अतः माथि प्रकरणहरुमा उल्लेख भए अनुसार निवेदकले असंवैधानिक भनी दावी लिएको सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को दफा ५(२) को प्रावधान संविधानको धारा ११, १२(१) र हालको संविधानको १२(१) र १३ को प्रतिकूल रहेको नदेखिएको, के कति कारणले उक्त संवैधानिक प्रावधान विपरीतको हो भनी रिट निवेदकले स्पष्ट जिकिर लिई पुष्टयाई गर्न सकेको नदेखिएको साथै उक्त विवादित प्रावधान अमान्य गर्दा दाईजोसँग सम्बन्धित अन्य कानूनको प्रयोगमा समेत स्वतः असर पर्न जाने भएकोले रिट निवेदन माग बमोजिम सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को दफा ५ को उपदफा (२) को प्रावधान असंवैधानिक हुन र निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था भएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
९. सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ पहिलो पटक २०३३।७।४ मा जारी भई लागू भएको हो । उक्त ऐनको प्रस्तावनामा नै सामाजिक व्यवहारमा भइरहेको र बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक तडक भडक र फजुल खर्चमा नियन्त्रण गरी सुधार गर्न बनेको देखिन्छ । ऐनको दफा २(क) मा सामाजिक ब्यवहारको परिभाषा गरी सामाजिक व्यवहार भन्नाले बिबाह,ब्रतबन्ध, चुडाकर्म, पास्नी, न्वारान, जन्मदिवस, छैठी, बूढो पास्नी र पितृ कार्य समेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषा भएको देखिन्छ । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ मार्फत फजुल खर्च र प्रतिस्पर्धात्मक खर्चमा नियन्त्रण ल्याउने तत्कालिन विधायिकाको कार्य सराहनीय मान्नुपर्छ । उक्त ऐनलाई कल्याणकारी बिधायन (Welfare Legislation) भन्न सकिन्छ ।
१०. सामाजिक कार्यमा भोजभतेर अर्थात आजकालको शब्दमा एबचतथ गर्ने प्रचलन, सामाजिक कार्य लगातार २।३ दिनसम्म मनाउने प्रचलन, भोजभत्तेरमा संयौंको संख्यामा निमन्त्रणा गरी डाकी भोज खुवाउने प्रचलन, सामाजिक कार्यमा खास गरी विवाहमा छोरी पट्टिवाट श्रृङ्गार गहना, गार्हस्थ बस्तु लगायत आरामदायी र घरायसी जीवनका बिलासिताका सामान दाइजो दिने प्रचलन हाम्रो समाजमा अनियन्त्रित र व्यापक प्रचलन नै हुँदै गएको देखिन्छ । यहाँसम्म कि यस बिषयमा कुनै कानूनै बनेको छैन भने जस्तो अनुभूत हुन्छ । सामाजिक कार्य नेपाली समाजमा यति भड्किलो भएको छ कि छिमेकीले वा कुनै नाता वा परिवारका सदस्यले मानौं पाँच सय जना मानिस चाडपर्वमा निम्ता गरेको छ भने अर्को छिमेकीले अथवा अर्को परिवारको सदस्यले पनि त्यो भन्दा बढी मानिस निम्ता गरी खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा नै भएको देखिन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा कानूनको कार्यान्वयन नभएको र फजुल खर्च गर्न हुन्न भन्ने चेतनाको कमीले गर्दा Demonstration effect ले पनि सामाजिक व्यवहारलाई नकारात्मक असर पारेको देखिन्छ । बास्तवमा सामाजिक व्यवहार गर्नुपर्ने घर परिवारले demonstrative effect बाट कत्ति पनि प्रभावित नभई प्रतिस्पर्धाको भावना नराखी cut your coat according to your cloth को सिद्धान्त अनुसार र क्षमता र हैसियत भन्दा बढी खर्च नगरीकन पनि सामाजिक व्यवहार सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने वोध भई भड्किलो र फजुल खर्च भड्किलो समारोह, दाइजो प्रथा, ठुलो संख्यामा भोज खुवाउने आदि कार्यलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । सरकारले यस तर्फ ध्यान दिई आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने हो ।
११. ऋण गरी वा भएको बचत एउटै सामाजिक कार्यमा खर्च गर्दा अन्ततोगत्वा छोरा छोरीको पढाई लेखाई, नियमित रहन सहन, दैनिक जीवनयापनमा नै असर पर्न र तनाव मुक्त दैनिक जीवनमा पनि प्रतिकूल असर पर्न पनि सक्दछ । त्यसैले कुनै पनि सामाजिक व्यवहारमा प्रतिस्पर्धात्मक फजुल खर्च गर्न उचित हुँदैन भन्ने कुराको सबै नागरिकले महसुस गरिदिने हो भने शायद तत्सम्बन्धी कानूनको आवश्यकता नै नपर्ला । तर सामान्य नागरिकहरुमा सामाजिक व्यवहारको कार्यमा हैसियत भन्दा बढी गरिने खर्च फजुल खर्च हो भन्ने चेतना नआएको कारणले नै ऐन लागू गर्नु परेको हो । यसमा दुईमत हुन सक्दैन । एकातिर शिक्षाको कमी, परम्परा, मान्यता, प्रचलन, रुढीबादी, अन्धबिश्वासको कारणले गर्दा सामाजिक ब्यवहारमा तडकभडक नगरे अरुले के भन्ला भन्ने भावना आदिका कारणले गर्दा र अर्कोतिर कानुन कै कार्यान्वयन नहुने भएबाट पनि सामाजिक ब्यवहारमा आयश्रोत वा सम्पत्ति भन्दा बढी खर्च गर्ने परम्परा र प्रचलन वढ्दै गएको हो । यसको लागि कानून बनाएर मात्र पर्याप्त हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा सामाजिक ब्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को कार्यान्वयन शुन्य भएबाट नै स्पष्ट हुन्छ । यसका तीन वटा कारण देखिन्छन् । एउटा हो – कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव, अर्को हो समाजले स्वीकार नगर्ने खालको कानूनको महत्व नहुने र अन्तिम अथवा तेश्रो हो हामीमा चेतनाको कमी।
१२. बिक्रम सम्वत् २०३३ सालमा जारी भई लागू भएको सामाजिक ब्यवहार सुधार ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारवादी मुद्दा हुने र प्रहरीले अनुसन्धान गरी दायर गर्ने ब्यवस्था भएको देखिन्छ । ऐनका अन्य व्यवस्थाहरु हेर्दा सामाजिक व्यवहारमा अनावश्यक र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ऐनले प्रायः आवश्यक सबै कुरा समेटेको देखिन्छ तर ब्यवहारमा उक्त ऐन नै नभए सरह भएको छ । सामाजिक व्यवहारमा अनावश्यक र फजुल खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने सबै नागरिक स्वयंमा चेतना सिर्जना हुन र सभ्य नागरिकले कानुन उल्लघन गर्नु हुँदैन, कानुन पालना गर्नुपर्छ भन्ने चेतना र भावना जगाउनु आवश्यक देखिन्छ । तिलक प्रथा, दाइजो प्रथा, अन्य आर्थिक दायित्व, धेरै संख्यामा जन्ती डाक्ने प्रचलन, भड्किलो वा खर्चिलो भोज,छैटी,न्वारान, जन्मदिवस, चुडाकर्म आदि लगायत सम्पूर्ण सामाजिक कार्यमा भड्किलो खर्चले पारिवारिक दैनिक जीबनयापन र रहनसहनमा प्रतिकूल असर पर्छ । यसरी खर्च गर्न आयश्रोत पनि हुनुपर्दछ र यस्तो आयश्रोत पनि निरन्तर प्राप्त भइरहनुपर्दछ । हाम्रो जस्तो कानुनको फितलो कार्यान्वयन हुने देशमा सामाजिक ब्यवहारमा अनियन्त्रित खर्च गर्ने छुटले आयश्रोतको अभावमा यदि राष्ट्रसेवक कर्मचारी हो भने भ्रष्टाचारलाई पनि निम्त्याउन सक्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ र राष्ट्रसेवक नभई सामान्य नागरिक हो भने त्यसको विकल्प स्वरुप ऋण सापटी हुन जान्छ । यसको प्रतिकूल असर बाल बच्चाहरुको शिक्षा, पठन पाठन स्वास्थ्य उपचार, रहनसहन, दैनिक जीवन आदि सबै क्षेत्रमा समेत पर्न जान सक्दछ । उसमा दुई मत हुन सक्तैन ।
१३. सामाजिक ब्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ ले तिलक लिन दिन र दाईजो लिन दिन नियन्त्रण गरेको छ । विवाहमा जन्तीको संख्यामा नियन्त्रण गरेको छ, भोज भत्तेरमा नियन्त्रण गरेको छ । निमन्त्रणा गरिनेहरुको संख्यामा नियन्त्रण गरेको छ । यी सबै व्यवस्थाहरु नागरिकहरुको आर्थिक हित कायम राख्ने उद्देश्यले प्रभावित भई ऐनमा ब्यवस्था भएको देखिन्छ । सबैको हितको खातिर जारी भएको यस्तो ऐनको सरकारले प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन र लागु गर्न सक्नुपर्ने मात्र होईन, समाज र प्रत्येक नागरिकले उक्त ऐनलाई स्वागत गरी सफल कार्यान्वयन गर्नमा सहयोग गर्नुपर्ने थियो । ऐनको मनसाय, व्यवस्था र भावनालाई ध्यानमा राख्दा ऐनले सामाजिक व्यवहारहरुमा अनावश्यक खर्च रोक्न आवश्यक र महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ऐनको प्रभावकारिताको सम्बन्धमा ऐन लागू भएको तीस वर्ष भन्दा लामो अनुभव हेर्दा सामाजिक व्यवहारमा अनावश्यक र बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनपर्नेका साथै त्यसको लागी समाज र नागरिकमा नै चेतना जागी सामाजिक व्यवहारमा अनावश्यक रुपमा बढी खर्च गर्न नहुने भन्नेमा समाज र नागरिक नै सचेत र सजग हुन पनि आवश्यक पर्दोरहेछ भन्ने देखिन्छ ।
१४. सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरोपणको क्रममा बिबाद समाधान कसरी हुन सक्छ भन्नलाई निवेदन दर्ता गराउने मात्र होईन, त्यसको समाधानको लागि बैकल्पिक रुपमा समाधानका बाटा अर्थात सुझावहरु समेत निवेदनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको छ । यो व्यवस्थालाई निवेदक बालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको हरिसिद्धी ईटा टायल कारखाना निजीकरण मुद्दामा यस अदालतले सिद्धान्त समेत प्रतिपादन गरिसकेको छ । तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा समाधानका कतै वैकल्पिक उपायहरु निवेदकले दिन सकेको देखिंदैन । तर निवेदनले उठाएको बिषयवस्तुको महत्व र गाम्भीर्यता लाई ध्यानमा राख्दा अवस्था परिवर्तनको कारण कानूनको संवैधानिकताको प्रश्नमा रिट निवेदन खारेज भएपनि देहाय बमोजिम निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गर्न यो ईजलास आवश्यक ठान्दछः–
(क) नेपालमा अझै आमनागरिकहरुमा सामाजिक ब्यवहार भनेको पटक पटक मनाउने वा गरिने व्यवहार होईन । हाम्रो समाज, हाम्रो पुर्खा, हाम्रो परम्परा, हाम्रो धर्म र हाम्रो संस्कृतिले गरी आएको चलन अनुसार यसलाई परम्परा अनुसार मनाउनु वा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा छ । मेहनतसाथ वर्षौ लगाएर कमाएको सम्पत्ति एउटै सामाजिक व्यवहारमा खर्च गर्ने वा ऋण लिएर पनि सामाजिक ब्यवहार गर्ने वा मनाउने प्रचलन कायम छ । यसलाई न्यून र नियन्त्रण गर्नको लागि नागरिकहरुमा नै Awareness (सचेतनता) आवश्यक छ । उमेर पुगेका बुढापाकाहरुको पठन पाठनको स्तर अर्थात चेतनाको कमी, हुर्काई, बसाई र समग्र पारीवारिक वातावरण आदिको कारणले गर्दा पनि उनिहरुको Mindset मा कानूनले मात्र परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । सो कुरा कानूनको कार्यान्वयन हुन नसकेवाट नै प्रमाणीत हुन्छ । बिबाहको पर्व हिन्दु धर्मालम्बी वाहेक अन्य धर्मालम्बी समुदायको हेर्ने हो भने सीमित नजिकका केहि व्यक्तिलाई बोलाई केहि घण्टाभित्र नै सम्पूर्ण विवाह र भोजको कार्य नै सम्पन्न हुन्छ । तर हिन्दुको परम्परा ठीक त्यसको विपरीत छ । ठूलो र भड्किलो खालको सजावट नगरिकन धेरै जनालाई निम्ता नगरी तिलक, दाईजो आदि नदिइकन पनि आफ्नो धार्मिक परम्परा र मान्यता अनुरुप सामाजिक व्यवहार सम्पन्न हुन सक्तछ र दाईजो प्रथा, तिलक प्रथा, तोकिएको भन्दा बढीलाई भोजमा निम्ता आदि जस्ता कार्यहरु Wasteful expenditure हो र कानूनी अपराध समेत हो भन्ने कुराको ज्ञान र जानकारी बर्तमान generation लाई दिलाउँदा अबको पिंढी (generation) को mindset परिवर्तन हुन मद्दत गर्दछ ।
सामाजिक व्यवहारमध्ये विवाहको कार्य सबभन्दा भड्किलो र सबभन्दा खर्चिलो हुँदै गएको देखिन्छ । विवाह सम्पन्न गर्ने शिक्षित बरबधुले पनि परम्पराबाट ग्रसित बाबु आमा लगायत अभिभावकको कारण खर्चिलो तिलक र दाईजोका साथै भड्किलोरुपमा विवाह सम्पन्न गर्ने गरेको देखिन्छ । तसर्थ यसको रोकथामका लागि समाज र नागरिकहरुमा awareness सिर्जना गर्न आबश्यक हुन्छ । तसर्थ आजका विद्यार्थीहरु खासगरी कलेज स्कूलका विद्यार्थीहरुलाई सचेत गराउन सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन पाठ्यक्रममा समावेश गरी सो ऐनको उद्देश्य मनसाय र ब्यवस्था सहित यसको उल्लघन हुँदा कानूनी र अपराधिक पक्ष उल्लंघन हुने र श्रोत भन्दा बढी खर्च गर्दा सम्पूर्ण परिवारलाई भविष्यमा रहनसहन र दैनिक जीवनयापनमा नै पर्ने असरको आर्थिक पक्षलाई केन्द्रीत गरी पढाउँदा Longer term मा अब भविष्यमा सामाजिक ब्यवहार गर्ने ब्यक्तिहरुको स्वयंमा सामाजिक व्यवहार खासगरी विवाहमा वढी र फजुल खर्च गर्न हुँदोरहेनछ भन्ने चेतना जागी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनमा मद्दत गर्ने हुनाले बिपक्षी नेपाल सरकारले कुन तहका विद्यार्थीलाई सामाजिक ब्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ लाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ, निर्णय गरी सामाजिक ब्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ लाई पाठ्यक्रममा समावेश गराउनु ।
(ख) ऐनको ब्यवस्था लागू नहुनु भनेको प्रशासनिक संयन्त्र फितलो र गैरजिम्मेवार हुनु हो । कानून लागू नगर्नु भनेको सार्वभौम राष्ट्रको कानून बनाउने काममा सार्वभौम संसद अर्थात Making function मा sovereign parliament को आदेश पालना नगर्नु हो । कानूनी राज र कानूनको खुलमखुल्ला उल्लघन Mutually exclusive हुन्छ । लिखित संविधान भएको सभ्य समाज र कानूनी राजको आधारमा राज्य सञ्चालन हुने देशमा सामाजिक ब्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को दिनहु उल्लघन हुनु भनेको good governance र rule of law को उपहास हो । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको कुनै विकल्प नै हुँदैन । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन त हुनैपर्दछ । सामाजिक व्यवहारमा खासगरी विवाहमा तिलक प्रथा, दाइजो प्रथा, तोकिएको भन्दा बढी व्यक्ति भोजमा निमन्त्रणा, भड्किलो सजावट आदिलाई criminalise पनि गर्ने तर त्यसको दिनहु उल्लघन हुँदा जोसुकैले जाहेरी दिएपनि कारवाही गर्नुपर्ने सरकारवादी भई चल्ने मुद्दामा दिन दाहाडै कानूनको खुलामखुला उल्लघन र उपहास हुँदा पनि कारवाही नहुने कसरी हुन सक्तछ ? या त उल्लेखित गतिबिधि ऐनले criminalise गरेको हुँदा कानून बमोजिम कारवाही हुनपर्ने हो । या सामाजिक व्यवहारमा गरिने खर्च भनेको आर्जन गरेको सम्पत्ति भोग गर्ने वेचविखन गर्न पाउने सम्पत्ति भएकोले यस्तोमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न हुदोरहेनछ भनी सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ समाज र नागरिकले नचाहेको भनी उल्लेखित कारवाहीहरु decriminalise गर्नु पर्यो ? तर यसो गर्न कसरी मिल्ला र कत्तिको जायज होला र विधायिकाले कुनै कानून वनाउछ भने कार्यपालिकाले त्यसलाई अक्षरशः लागु गर्नुपर्छ । कानून उल्लघन भएको कार्यपालिकाले हेरेर चश्मदित गवाह भएर बस्नु उचित हुँदैन । त्यसैले उक्त ऐनको अक्षरशः परिपालना गर्नु गराउनु । ऐनको ब्यवस्थाको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्नु गराउनु ।
(ग) सामाजिक व्यवहारमा अनियन्त्रित खर्च गर्ने प्रचलन, हरहिसाव राख्न नपर्ने र खर्च गर्न छाडापनले अर्थात सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को कार्यान्वयन नहुनाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने मात्र होईन, बढेको पनि हुनसक्तछ । यसमा सायद बिबाद नहोला । सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ सामाजिक कार्यमा हुने तडकभडक, फजुल खर्च नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण कानून भएको कारण एकातिर नागरिकहरुमा यस कानूनको वारेमा awareness बढाई क्रमिकरुपले स्वतःलागू हुने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक देखिन्छ भने अर्कोतिर यसको प्रभावकारी र क्रमिक कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । यहि कारणले गर्दा ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून, प्रहरी तथा सेनाका जवान एवं अधिकृतलाई लागू हुने सेना तथा प्रहरी कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून, सरकारी स्वामित्वका तथा अर्ध स्वामित्वका संस्थानहरुको कर्मचारीलाई लागु हुने कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून तथा शिक्षकहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले सामाजिक कार्य गर्दा सामाजिक ब्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ पालना गर्नुपर्ने आचरण मानी उक्त ऐनको व्यवस्थालाई कर्मचारीले अनिवार्य रुपले पालना गर्नुपर्ने गरी आचरणमा समावेश गरी उक्त ऐनको उल्लघन भनेको आचरण विपरीतको कार्य मानिने गरी उक्त ऐनको पालनालाई सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनको आचरणमा समाबेश गर्नुपर्दछ । सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३ को व्यवस्थालाई आचरणमा समावेश गरी यदि राष्ट्रसेवकले उक्त ऐन विपरीत सामाजिक व्यवहार गरेमा आचरण विपरीत कार्य गरेको मानी विभागीय कारवाही गर्ने व्यवस्था समावेश गरी सामाजिक ब्यवहार सम्पन्न गर्ने प्रत्येक कर्मचारीले उक्त ऐनको दफा १५ अनुरुप हिसाव देखाउनु पर्ने ब्यवस्था गर्नु भनी बिपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिदिएको छ । यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका बिपक्षीहरुलाई दिनु ।
दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हाम्रो सहमति छ ।
प्र.न्या.केदारप्रसाद गिरी
न्या.अनूपराज शर्मा
इति संवत् २०६५ साल असार २६ गते रोज ५ शुभम् ..........
ई.अ. नृपध्वज निरौला