निर्णय नं. ७९५४ - परमादेश ।
निर्णय नं.७९५४ ने.का.प. २०६५ अङ्क ४
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
संबत २०६४ सालको रिट नं. ......०३८७
आदेश मितिः २०६५।२।२२।४
मुद्दाः परमादेश ।
निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत का.जि.का. म.न.पा वडा नं. १४ कुलेश्वर बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा समेत
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत
§ बाँच्न पाउने हक (Right to life) र सम्मानपूर्वक जीउन पाउने हक अन्तर्गत जिउने मात्र नभएर सामाजिक, शारीरिक र मानसिक रुपले स्वस्थ्य रहन पाउने, स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने, स्वस्थ्य वातावरणमा काम गर्न पाउने तथा प्रदुषणरहित वायुमा स्वास फेर्न पाउने जस्ता अधिकार पनि समेट्नु पर्ने ।
§ स्वच्छ वातावरणमा जिउन पाउने हकमा कुनै पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर परेमा न्यायिक उपचारको सान्दर्भिकता रहने हुनाले यस हकलाई न्यायमा पहुँचको हकसम्ममा पनि विस्तारित रुपमा हेर्न सकिने ।
§ राज्य र यसका अंगले वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा जनताको तर्फबाट पहल कदमी लिनुपर्ने र आफ्नो क्षेत्रबाट गरिने क्रियाकलापहरुमा उदाहरणीय रुपमा वातावरणको संरक्षण गरी अरुलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ भने वातावरणको ह्रास हुने काम गर्नेहरु विरुद्ध आवश्यकतानुसार कठोर कदम चाल्न अघि सर्नु सधै अपेक्षित रहने ।
§ प्रदुषित हावा, गन्ध वा अन्य कुनै कारणले सेवारत व्यक्तिहरु वा सेवाग्राहीहरुको स्वास्थ्यमा वा सेवा लिने वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न गएमा सार्वजनिक संस्थाहरुको क्षमता प्रभावित हुन्छ भने सेवाग्राहीहरुको सेवाको गुणस्तर पनि प्रभावित हुन जान्छ । यस्तो स्थिति रहन दिनु सु–शासनको प्रत्याभूति दिन स्थापित सार्वजनिक क्षेत्रलाई कदापि सुहाउँदो हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ तवेला राखिएको क्षेत्र वरिपरी सरकारका विभिन्न निकायहरु राख्ने वन्दोवस्त सरकारले नै गरेको हुनाले त्यस्ता निकायहरुमा वातावरणीय संरक्षण गर्ने प्रारम्भिक अभिभारा पनि सरकारकै हुने ।
§ आफूले छुट्याएको जमिनमा खडा भएका संस्थाहरुलाई अहिले वस्ती विस्तार गरेको भनी आफ्नो संरक्षकत्वमा सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार उम्कन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.२२)
§ कुनै विवादित क्रियाले के कस्तो प्रतिकूल वातावरणीय प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने सुनिश्चित छैन भने पनि त्यस्तो क्रियाकलाप हुन दिएमा त्यसबाट कुनै क्षति पर्न गएमा त्यो अपुरणीय हुने हुनाले त्यस्तो वैज्ञानिक अध्ययनको अभाव भएको कारण मात्रले वातावरणीय हिसावले खतरनाक कार्य गर्न दिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२५)
§ जनजीवन र वातावरण जस्तो सार्वजनिक हक र हितको विषयको महत्वलाई न्यूनिकरण गरेर राज्यकै महत्वपूर्ण निकाय वा संस्थाहरु, तिनमा काम गर्ने व्यक्तिहरु एवं सेवाग्राहीहरुको हितको विरुद्ध संवैधानिक दायित्वलाई उपेक्षा गरी सरकारी खर्चको कारणले न्यायोचित मागलाई इन्कार गर्न सकिने मुनासिव आधार कतै पनि देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.३१)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु वसन्तप्रसाद अधिकारी, श्री प्रकाशमणि शर्मा र श्री कविता पाण्डे
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान का.मु.नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कुमार चुडाल
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७(२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश निम्न बमोजिम छः–
स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाच्ने प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक हक हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी धारा १६(१) ले प्रत्येक नागरिकहरुलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुनेछ भनी नेपाली नागरिकहरुलाई स्वच्छ वातावरणको हक प्रदान गरेको छ । सिंहदरवार जस्तो घनाक्षेत्र भित्र जसको पूर्व तथा उत्तरपट्टि नेपाल सरकारका धेरै मन्त्रालयहरु, रेडियो नेपाल भएको, पश्चिमपट्टि सर्वोच्च अदालत भवन, यसको एनेक्स भवनमा रहेका न्याय परिषद् सचिवालय, न्याय सेवा आयोग, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय अभिलेखालय, नेपाल वार एशोसियसन जस्ता अत्यन्त जनसम्पर्क हुने निकाय एवं संस्थाहरु अवस्थित रहेको स्थानमा वर्षौ देखि घोडा पालन गर्दै आई रहेको स्थिति छ । यसरी पालिएका घोडाहरुबाट दिनहुँ निस्कने लिदी (मलमुत्र) आदिलाई विपक्षीले आफ्नो कार्यालयको उत्तरपट्टि क्षेत्रमा थुपारी राख्ने गरेबाट सधै जस्तो ठूलो मात्रामा लिदिको थुप्रो रहने गरेको छ । खुला रुपमा रहेको उक्त लिदीको थुप्रोबाट निस्कने अत्यन्त दुर्गन्धयुक्त गन्धले यसका वरिपरि रहेका नेपाल सरकारको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, रेडियो नेपाल, सर्वोच्च अदालत, यसको एनेक्स भवनमा रहेका न्याय परिषद् सचिवालय, न्याय सेवा आयोग, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय अभिलेखालय, पुरातत्व विभाग एवं नेपाल वार एशोसियसनमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारी एवं ति निकायबाट सेवा लिन आउने निवेदक संस्थाका कर्मचारी, हामी निवेदकहरु एवं सर्वसाधारण समेत दिनहुँ पीडित हुनु परेको अवस्था छ । स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परी रहेको छ । त्यस्तो घनावस्तीको वीचमा घोडा पालन गरी घोडाहरुबाट निस्कने ठूलो मात्रामा लिदी लापरवाही किसिमले खुला रुपले थुपारी राष्ट्रसेवक कर्मचारी, कानून व्यवसायी एवं सर्वसाधरणको स्वास्थ्यमा परी रहेको नकारात्मक प्रभावका सम्बन्धमा कुनै चासो नदेखाई बसेको हुँदा निवेदक संस्थाले नकारात्मक असरहरुको बारेमा जानकारी गराउँदै उक्त तवेला घर तत्काल स्थानान्तरण गर्न २०६४।५।२४ मा सचिवज्यू रक्षा मन्त्रालय, माननीय मन्त्रीज्यू भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, माननीय मन्त्रीज्यू भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र श्री सदस्य सचिवज्यू सिंहदरवार सचिवालय पुनः निर्माण समिति समेतको नाममा छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई जानकारी गराएकोमा सामान्य शिष्टता समेत नदेखाईएको हुँदा स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने तथा स्वच्छ एवं स्वस्थ्य कार्यस्थलमा काम गर्न पाउने जीवनको अधिकार हनन हुन गएकोले सिंहदरवार जस्तो नेपाल सरकारका मन्त्रालय एवं अन्य निकायहरु भएको स्थानमा घोडा पालन नगर्नु नगराउनु र जथाभावी खुला रुपमा लिदी नथुपार्नु, थुपार्न नदिनु र सो घोडा पालनको स्थायी व्यवस्थापनको लागि निश्चित समयावधी भित्र उपयुक्त स्थानमा घोडा तवेलाको स्थानान्तरण गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाऊँ भन्ने २०६४।७।१४ मा दर्ता भएको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । लिखित जवाफ आए पछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६४।७।१६ को आदेश ।
रिट निवेदकले यस मन्त्रालयको कुन काम कारवाहीबाट निवेदकको कुन हकको हनन भएको हो भन्ने कुरा निवेदनमा स्पष्टसँग खोल्न सकेको पाईदैन । तसर्थ यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन निराधार हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ।
नेपाली सेनाको किङ्गस हाउस होल्ड क्याभलरी दशकौ देखि रहँदै आएको ठाउँबाट अन्यत्र स्थानान्तरण गराउनु पर्ने विषयमा निवेदकहरुको के कस्तो कारण र आधारमा सरोकार रहन्छ, सो निवेदन कथनबाट स्पष्ट हुँदैन । निवेदनमा उल्लेखित माग दावीका सम्बन्धमा निवेदकहरुको सार्थक सम्बन्ध रहेको उल्लेख नहुँदा PIL आकृष्ट हुँदैन । नेपाली सेनाको किङ्गस हाउस होल्ड क्याभलरी लामो समय देखि सिंहदरवारको दक्षिण पश्चिम तर्फको इलाकामा रहँदै आएको र मुलुकका मूल्यवान घोडाहरु रहने वन्दोवस्त भएको हो । यो वन्दोवस्त यस क्षेत्रमा घनावस्ती हुनु अघि नै दशकौं अघि देखि हुँदै आएको हुनाले घनावस्ती र जनसम्पर्क हुने क्षेत्रमा घोडा पालन गरेको नभई घोडा पालन हुँदै आएको क्षेत्रमा क्रमशः घनावस्ती वृद्धि हुँदै आएको र जनसम्पर्क र सरोकारका कार्यालयहरु खडा हुँदै गएका छन् । नेपाली सेना अन्तर्गत रहेका मूल्यवान घोडाहरुको पालन पोषण र उपयुक्त स्थानमा राख्ने समुचित प्रवन्ध नभई घोडा तवेला स्थानान्तरण गर्न सकिने अवस्था छैन । कुन अवस्थामा के कस्तो सुरक्षा सम्बन्धी निकाय कुन ठाउँमा के कसरी रहनु पर्छ भन्ने विषय सरोकारको सुविधा र सार्वजनिक नीति अन्तर्गत निस्तृत हुने विषय हुनाले त्यस्तो विषय न्याययोग्य हुन सक्दैन । सुरक्षा निकायको स्थानान्तरण अत्यन्त सम्वेदनशील विषय भएकोले त्यस्तो विषयले व्यक्तिगत हित उपर अग्रस्थान पाउने हुनाले यस्तो विषयमा कुनै व्यक्ति विशेषको वा व्यक्ति विशेषको समूहको चासोले गौण स्थान पाउने हुँदा यस विषयमा रिट जारी गर्नुपर्ने होइन, खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको किङ्गस हाउस क्याभलरी अन्तर्गत तवेलाघरलाई स्थानान्तरण गर्ने अधिकारक्षेत्र यस मन्त्रालयको नभएको, सिंहदरवारको वातावरण प्रदुषित हुन नदिने र राष्ट्रसेवक तथा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य प्रति नकारात्मक असर नपरोस भन्ने कुरामा यस मन्त्रालय सदा सचेत रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको गुरु योजना बमोजिम सिंहदरवार परिसर भित्र विभिन्न मन्त्रालयको लागि छुट्याईएको जग्गामा केन्द्रीय सचिवालय भवन निर्माण सम्बन्धी काम कारवाही लगायत सुरक्षा युनिटको लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्नेसम्मको काम कारवाही यस समितिबाट सञ्चालन हुने हुँदा किङ्गस हाउस क्याभलरी अन्तर्गत तवेला घरलाई स्थानान्तरण गर्ने अधिकारक्षेत्र यस समितिको नभएको, सिंहदरवारको वातावरण प्रदुषित हुन नदिने र राष्ट्रसेवक तथा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य प्रति नकारात्मक असर नपरोस भन्ने कुरामा यस सचिवालय सदा सचेत रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने सिंहदरवार सचिवालय, पुनः निर्माण समितिको लिखित जवाफ ।
नेपाली सेना किङ्गस हाउस होल्ड क्याभलरी सिंहदरवार २००९ साल देखि नै सिंहदरवार परिसरमा घोडा तवेला राखी कार्य गर्दै आएको । उक्त तवेलामा राखिएका घोडाहरुको लिदी प्रत्येक वर्ष नियमित रुपमा हिउँदको समयमा विभिन्न तरिकाले बाहिर विभिन्न स्थानमा पठाउँदै व्यवस्थापन गरिदै आएको । बाँकी रहको लिदीलाई स्थान विशेषमा नै सरकारी कार्यालय विदाको समयमा आगो वाली नष्ट गर्ने गरेको । वातावरणीय सरसफाई र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी त्यहाँको फोहोरलाई अन्यत्र फाली पूर्ण रुपमा सफा स्वच्छ गर्नको लागि उचित Dumping site को खोजी कार्य समेत भई रहेको छ । मुलुकको राष्ट्रिय समारोह, उत्सव तथा कार्यक्रममा मुख्य समारोहस्थल टुँडिखेल, सिंहदरवार र मुख्य शहरहरुमा घोडा वग्गी तथा लान्सरहरु र अन्य महत्वपूर्ण सामाग्रीहरु समारोहमा पुर्याउने ल्याउने कार्यमा चुस्तता साथ गर्न सकियोस भनी वि.सं. २००९ साल देखि सिंहदरवार परिसरमा राखिएको हो । यसलाई अन्यत्र सार्ने सम्बन्धमा यसको उद्देश्य अनुरुप कार्यसम्पादनलाई पायक पर्ने उचित स्थानमा प्राप्त गर्न नसकिने र वर्तमान सडक सवारी चाप हेरी लामो दुरीमा राख्दा राष्ट्रिय समारोह तथा अन्य उत्सवहरुमा गरिने खटन पटन र वन्दोवस्तीमा ढिलासुस्ती हुने तथा तालिम प्राप्त घोडालाई स्थानान्तरण गरेमा घोडाको आनीवानीमा परिवर्तन हुन गई काम लिन नसकिने र अन्य भौतिक संरचनाको पुनः निर्माण गर्न राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक व्ययभार समेत पर्न जाने हुँदा निवेदनमा लिएको माग दावी औचित्यहिन हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाली सेना, किङ्गस हाउस होल्ड क्याभलरीको लिखित जवाफ ।
२. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी आज यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी पक्ष विपक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएको वहस जिकिर समेत सुनियो ।
३. निवेदक विद्वान अधिवक्ताहरु वसन्त प्रसाद अधिकारी, प्रकाशमणी शर्मा र कविता पाण्डेले निवेदन दावीलाई प्रष्ट्याउँदै स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १६ ले सुरक्षित गरेको छ, विपक्षी नेपाली सेनाको किङ्गस हाउस होल्ड क्याभलरीले वरिपरी मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत लगायत सर्वसाधारण आवतजावत गर्ने कार्यालयहरुको वीच भागमा घोडा तवेला राखी लिदी फाल्दा वरिपरीको वातावरण दुर्गन्धित भई सर्वसाधारण तथा कार्यालयहरुमा काम गर्ने राष्ट्र सेवकको स्वास्थ्यमा नै असर परेको छ, कार्यालयहरु भएको ठाउँको विचमा घोडा पालन उपयुक्त ठाउँ होइन, घोडाको मलमुत्रबाट विभिन्न संक्रामक रोग फैलिने अवश्यम्भावी छ, अन्यत्र घोडा तवेला सार्दा आर्थिक नोक्सानी हुन्छ भन्ने आधारमा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न मिल्दैन, घोडा सर्वसाधारणलाई असर नपर्ने गरी खुल्ला र स्वस्थ्य वातावरणमा राख्नु पर्छ, ठाउँ सार्दैमा घोडाले काम नगर्ने पनि होइन, घोडा घनावस्ती विचमा पालन गरिएको र अव्यवस्थित रुपले मलमुत्र फालिएको अवस्था हुँदा समय सिमा तोकेर घोडालाई व्यवस्थित ढंगले अन्यत्र सार्न र मलमुत्र व्यवस्थित गर्न परमादेश जारी हुनु पर्छ भनी वहस गर्नु भयो । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित का.मु. नायव महान्यायाधिवक्ता कुमार चुडालले स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा वाच्न पाउने कुरालाई अनुचित भन्न मिल्दैन, दावी गरिएको घोडा तवेला हाल सालै स्थापना गरिएको नभै २००९ सालमा नै स्थापित हो, त्यसवेला खुला रहेको ठाउँमा अहिले वरिपरी भवन निर्माण तथा घनावस्ती वढेको कारण केही हदसम्म असर पर्न सक्ला, तर घोडाको मलमुत्र व्यवस्थापन गर्ने गरिएको भन्ने किङ्गस हाउस होल्ड क्याभलरीले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छ, सदियौं देखि वसी आएका घोडालाई अन्य स्थान र वातावरणमा लैजादा तालिम प्राप्त घोडाको आनी वानीमा असर पर्न सक्छ, Animal right को कुरालाई पनि विर्सनु हुँदैन, वसी राखेको ठाउँमा पनि घोडा राखी मलमुत्र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, Dumping Site खोजी रहेको भन्ने सेनाको लिखित जवाफ हुँदा रिट जारी गर्नु आवश्यक छैन भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
४. मिसिल संलग्न तथ्य एवं दुवै तर्फबाट प्रस्तुत वहस जिकिरलाई मध्यनजर गरी निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा, नेपाली सेना किङ्गस हाउस होल्ड क्याभलरीले सिंहदरवार जस्तो घना क्षेत्र भित्र वर्षौं देखि घोडा पालन गर्दै आई पालिएका घोडाहरुबाट दिनहुँ निस्कने लिदी (मलमुत्र) आदिलाई आफ्नो कार्यालयको उत्तरपट्टि क्षेत्रमा खुल्ला रुपमा थुपारी लिदीको थुप्रोबाट निस्कने अत्यन्त दुर्गन्धयुक्त गन्धले यसका वरिपरी रहेका नेपाल सरकारको विभिन्न मन्त्रालय, रेडियो नेपाल, सर्वोच्च अदालत, यसको ऐनेक्स भवनमा रहेको न्याय परिषद् सचिवालय, न्याय सेवा आयोग, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय अभिलेखालय, पुरातत्व विभाग एवं नेपाल वार एशोसिएसनमा कार्यरत राष्ट्र सेवक एवं ती निकायबाट सेवा लिन आउने सर्वसाधारण समेत पीडित भै स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको हुनाले सिंहदरवार जस्तो नेपाल सरकारका मन्त्रालय एवं अन्य निकायहरु भएको स्थानमा घोडा पालन नगर्नु नगराउनु र जथाभावी खुलारुपमा लिदी नथुपार्नु, थुपार्न नदिनु र सो घोडा पालनको स्थायी व्यवस्थापनको लागि निश्चित समयावधि भित्र उपयुक्त स्थानमा घोडा तवेलाको स्थानान्तरण गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको माग दावी देखियो । निवेदकले दावी लिएको स्थान सिंहदरवार परिसर भित्र नेपाली सेनाको किङ्गस हाउस होल्ड क्याभलरीले घोडा पालन गरेको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन । उक्त स्थानमा पालिएका घोडाको मलमुत्र सोही स्थानको सामिप्यमा थुपार्ने गरिएको भन्ने तथ्यलाई विपक्षी किङ्गस हाउस होल्ड क्याभलरीले स्वीकार गर्दै हिउँदको समयमा विभिन्न स्थानमा पठाउँदै व्यवस्थापन गरिएको भन्ने उल्लेख गरेको पाईदा हिउँदको समय बाहेक अन्य समयमा घोडाको मलमुत्र तथा घोडा पालनबाट उत्पादित फोहोर मैला घोडा पालन गरेको स्थान बाहेक अन्यत्र व्यवस्थापन तथा विसर्जन गर्ने गरेको भन्ने देखिएन ।
५. निवेदकले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने तथा स्वच्छ कार्यालयमा काम गर्न पाउने जीवनको अधिकार हनन हुन गएको भन्ने निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । बाँच्न पाउने अधिकार अर्थात जीवनको अधिकार (Right to life) लाई आधारभूत मानव अधिकार मानिन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा (Universal Declaration of Human Rights, 1948) को धारा ३ ले Everyone has the right to life, liberty and security of person भनी तथा नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुवन्ध (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966) को धारा ६ ले "Every humanbeing has the inherent right to life..." भनी यो अधिकारलाई विशेष महत्व दिएको पाईन्छ । वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२ को स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा(१) ले समेत “प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ...” भनी मौलिक हकको रुपमा राखेको अवस्था छ । बाँच्न पाउने हक (Right to life) भनेको सास धान्ने सम्मको हक नभई स्वस्थ्य र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्नलाई चाहिने शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी लगायतको हकको समष्टिबाट गुणात्मक जीवन यापन गर्ने हकलाई इङ्गित गरेको हुन्छ । यस हकको सार्थक उपभोगको लागि सम्बन्धित अन्य हकहरुको उपभोग गर्ने र ती हकहरुको प्रचलन वा उपभोगमा व्यवधान आएमा उचित उपचार समेतको हक सान्दर्भिक हुन्छ । त्यसैले सम्मानपूर्वक जिउन पाउने हक अन्तर्गत जिउने मात्र नभएर सामाजिक, शारीरिक र मानसिक रुपले स्वस्थ्य रहन पाउने, स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने, स्वस्थ्य वातावरणमा काम गर्न पाउने तथा प्रदुषणरहित वायुमा शास फेर्न पाउने जस्ता अधिकार पनि समेट्ने देखिन्छ । स्वस्थ्य वातावरण स्वस्थ्य जीवनको अन्तरनिहित पक्ष हो । यसको अभावमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई पूर्ण मान्न नसकिने हुँदा वातावरण र मानव अधिकार बीचको अन्तरनिहित सम्बन्ध अपरिहार्य छ । स्वच्छ वातावरणमा जिउन पाउने हकमा कुनै पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर परेमा न्यायिक उपचारको सान्दर्भिकता रहने हुनाले यस हकलाई न्यायमा पहुँचको हकसम्ममा पनि विस्तारित भएको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
६. स्वच्छ वातावरणको स्थितिमा विश्व भरीका विभिन्न मुलुकहरुमा विकासको नाममा भएका अनियन्त्रित र विवेकहिन क्रियाकलापहरुले दिगो विकास नै प्रतिकूल रुपले प्रभावित हुने प्रवृत्ति खडा भएको र त्यसबाट जल, वायु र भूमि सबै प्रदुषित हुन थालेको तथ्यबाट सचेत भएर स्वच्छ वातावरणको पक्षमा आवाज उठाउन थालेको पनि करिव ४ दशक भन्दा वढी भै सकेको छ । जीवन र वातावरण वीचको अन्तरनिर्भरतालाई मध्यनजर राखेर खास गरी स्टकहोममा सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा सम्पन्न मानव तथा वातावरण विषयक अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनले पारित घोषणा पत्र नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्पन्न वातावण सम्बन्धी गतिविधिको लागि कोशेढुङ्गा सावित भएको छ । उक्त घोषणा पत्रको सिद्धान्त नं. १ ले–सम्मानयुक्त र स्वच्छ जीवन जिउनको लागि आवश्यक उचित वातावरणमा मानिसलाई स्वतन्त्रता, समानता र आधारभूत आवश्यकताहरु सहित जिउन पाउने हक रहन्छ र उसँग वातावरणलाई वर्तमान तथा भावी पिँडी समेतको लागि संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने पवित्र उत्तरदायित्व पनि रहन्छ (Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate condition of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations ...) भनेको छ ।
७. वातावरण र मानव जीवनको पारस्परिक सम्बन्धलाई हृदयंगम गरेर वर्तमान विश्वमा धेरै जसो मुलुकहरुले वातावरणलाई हककै रुपमा संविधानहरुमा नै व्यवस्था गर्दै आएको र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी संयन्त्र पनि कुनै न कुनै रुपमा संविधान र ऐन कानूनमा गर्दै आएको पाईन्छ ।
८. हाम्रो देशमा पनि वातावरण संरक्षण गर्नको लागि २०४७ सालकै संविधान अन्तरगत निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुमा नै यथोचित व्यवस्था गरिएको पाईन्छ भने वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ समेत जारी भएको पाईन्छ । वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ एक कदम अघि बढेर धारा १६ मा वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक कै व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त धारालाई अध्ययन गर्दा– जीवन, स्वास्थ्य र वातावरणको त्रिवेणीको रुपमा हेर्न सकिन्छ । जीवन राम्रोसँग जिउनको लागि सु–स्वास्थ्य चाहिन्छ र त्यसको लागि वातावरण राम्रो हुनु जरुरी छ । यी तिनै कुराहरु आपसमा फरक र पुरक दुवै हुन् र हरेकलाई थप अन्य तत्वहरुले पनि प्रभावित गरिरहन्छन् । तथापि व्यापक अर्थमा जीवन र वातावरणको अन्तरसम्बन्ध अविभाज्य देखिन्छ र उक्त धाराले यसै मर्मलाई अभिव्यक्त गरेको छ । यसलाई नीतिगत रुपमा थप स्पष्टता अन्तरिम संविधानको धारा ३५ को उपधारा (५) मा दिईएको छ । उपधारा ५ मा भनिएको छ– राज्यले वातावरण स्वच्छ राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना बढाई भौतिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरुद्वारा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन एवं वातावरण तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको विशेष संरक्षणमा राज्यले प्राथमिकता दिनेछ ।...
९. नेपाल कानूनमा वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले गरेको छ । उक्त ऐनले दफा २(क) मा वातावरणको सम्बन्धमा परिभाषित गर्दै भनिएको छ– वातावरण भन्नाले प्राकृतिक, साँस्कृतिक र सामाजिक प्रणालीहरु, आर्थिक तथा मानवीय कृयाकलापहरु र यिनका अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको बीचको अन्तरक्रिया तथा अन्तर सम्बन्ध सम्झनु पर्छ ।
१०. उपर्युक्त व्यवस्थाहरुबाट नेपाल कानूनमा वातावरणिय हकको निश्चित स्वरुप प्रदान गरेको देखिन्छ । जीवन र वातावरणको माझबाट विकसित भएको वातावरणीय हकलाई मूलतः प्रदुषणबाट मुक्त हुने अनि वातावरणीय विषयहरुको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने र वातावरणिय श्रोतहरुको लाभमा न्यायोचित पहुँच पाउने हकको रुपमा अर्थ्याउने गरेको पाईन्छ । प्रदुषण भनेको वातावरणिय ह्रासको द्योतक हो भने यसले स्वच्छ जीवनयापनलाई प्रभावित गर्ने अवश्यभावी छ । प्रदुषणले मानिसको शारीरिक एवं मानिसक स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ । साथै त्यसले वातावरणिय श्रोत र मानिसको समेत उत्पादकत्वमा प्रतिकूल असर पार्दछ । वातावरणीय ह्रास भएको अवस्थामा वातावरणीय सम्भारमा नै बढी व्ययभार गर्नु भई अन्ततः मानिसको गुणात्मक जीवन शैली प्रभावित हुन जाने हुनाले नै वातावरण संरक्षणको सर्वाधिक प्राथमिकताको क्षेत्र भनेको प्रदुषण नियन्त्रणको क्षेत्रलाई मान्ने गरेको पाईन्छ । त्यसैले वातावरणलाई विकासको नाउँमा असह्य र अग्राह्य मात्रामा प्रतिकूल रुपमा असर पार्न नदिन कानूनी एवं व्यवहारिक प्रयासहरु गर्नु परेको हो भन्ने कुरामा विवाद गर्नुपर्ने देखिन्न । यसरी हेरेमा अन्तरिम संविधानमा वातावरण र स्वच्छ वातावरणमा जीवन जिउन पाउने हकको व्यवस्था गरी राज्यको नीतिमा स्थान दिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेर्नु पर्ने हुन आउँछ ।
११. जहाँसम्म यो हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनको कुरा छ, यो वहुतै संवेदनशील, होसियार, योजनावद्ध र स्वभाविक रुपले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हक देखिन्छ । राष्ट्रिय राजनीति र भू–भाग भन्दा पर गएर यो हकको उल्लंघनले आम असर पार्ने हुनाले यो सबैको सरोकारको विषय बन्दछ । राज्य र यसका अंगले वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा जनताको तर्फबाट पहल कदमी लिनुपर्ने हुन्छ र आफ्नो क्षेत्रबाट गरिने क्रियाकलापहरुमा उदाहरणीय रुपमा वातावरणको संरक्षण गरी अरुलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ भने वातावरणको ह्रास हुने काम गर्नेहरु विरुद्ध आवश्यकतानुसार कठोर कदम चाल्न अघि सर्नु सधै अपेक्षित रहन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दाको उठान, विषयवस्तु र उठाईएको प्रश्नहरुमा विपक्षीहरुको जवाफ हेर्दा वडो गम्भिर स्थितिको बोध हुन आएको छ ।
१२. निवेदकहरुले नितान्त व्यक्तिगत हक वा हितको प्रश्न उठाएर प्रस्तुत माग लिएर आएको नभई निजहरु सार्वजनिक हक वा हितको संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था भएको र वातावरण संरक्षणको विषय सधै नै सार्वजनिक सरोकारको विषय हुने भै यस अघि कतिपय महत्वपूर्ण वातावरणीय मुद्दाहरु उठाई आएको हुनाले प्रस्तुत मुद्दा उठाई अदालतको ढोका घचघच्याउन आएको देखिन्छ । निवदेकहरु पेशाले कानून व्यवसायीहरु हुनुहुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा औंल्याईएको सेनाबाट व्यवस्थित किङ्गस् हाउस होल्ड क्याभलरी अन्तरगतको घोडाहरुबाट निष्काशित लीदीहरु संकलन र विसर्जन गर्ने गरेको ठाउँ देशको शासन व्यवस्थाको केन्द्रीय सचिवालय भित्र रहेको र त्यसको वरिपरी सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुको अतिरिक्त देशको सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको न्याय परिषद्, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, नेपाल वार एशोसिएसन, राष्ट्रिय अभिलेखालय जस्ता महत्वपूर्ण संस्थाहरु रहेको पाईन्छ । ती संस्थाहरुको कार्य सम्पादनको लागि स्वच्छ र सुहाउँदो वातावरण चाहिने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । ती संस्थाहरुमा काम गर्ने मानव संसाधनका अतिरिक्त ती संस्थाहरुबाट सेवा चाहने सेवाग्राहीहरुको लागि पनि स्वच्छ वातावरणको प्रत्याभूति रहनु अति आवश्यक छ । प्रदुषित हावा, गन्ध वा अन्य कुनै कारणले सेवारत व्यक्तिहरु वा सेवाग्राहीहरुको स्वास्थ्यमा वा सेवा लिने वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न गएमा सार्वजनिक संस्थाहरुको क्षमता प्रभावित हुन्छ भने सेवाग्राहीहरुको सेवाको गुणस्तर पनि प्रभावित हुन जान्छ । यस्तो स्थिति रहन दिनु सु–शासनको प्रत्याभूति दिन स्थापित उपरोक्त संस्थाहरु जस्ता सार्वजनिक क्षेत्रलाई कदापि सुहाउँदो हुन सक्दैन ।
१३. निवेदकले निवेदनमा उल्लेखित घोडा पालन गर्ने स्थानको स्थानान्तरण गर्न र फोहोर व्यवस्थापन गर्न यस अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन लिई आउनु अघि सरकारका सम्वद्ध उच्च निकायहरु भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयहरु समक्ष निवेदन सहित गएकोमा त्यसमा सामान्य शिष्टता साथ जवाफसम्म नदिनु भएको गुनासो गर्नु भएको छ । निवेदकले सार्वजनिक भलाईको विषयलाई उठाउनु भएकोमा र त्यस्तो निवेदनमा पनि सम्वद्ध निकायहरु सम्वेदनशुन्य र उदासिन रहेको कारणले न्यायिक उपचारको माग गर्न परेको स्थिति आउँछ भने त्यसबाट हाम्रो शासन पद्दतिमा वाञ्छित जवाफदेहीताको प्रश्न रहने गरेको भनी मान्नु पर्ने हुन आउँछ ।
१४. अब प्रस्तुत निवेदन गर्ने निवेदकहरुको हकदैया छ, वा छैन, विषयवस्तुको प्रकृतिबाट निवेदकहरुले माग गर्नु भए झैं उपचार पाउन सक्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा मुख्य विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।
१५. निवेदकहरुको मागको सम्बन्धमा प्राप्त लिखित जवाफहरु मध्ये रक्षा मन्त्रालयले दिएको जवाफमा निवेदकहरुको कुन हक हनन भएको भन्ने नखुलाएको र रक्षा मन्त्रालयको आफ्नो खास भूमिका नभएको भन्ने आधारमा निवेदन खारेज गरी पाउन माग गरेको पाईन्छ । प्रस्तुत निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत दायर भएको पाईन्छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाले सार्वजनिक हकको विषयमा यस अदालतको ढोका खुला गरेको पाईन्छ । निवेदकहरु कानून व्यवसायी भएको, वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेको र कानून व्यवसायीको हैसियतले निजहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्ग तथा स्थानको वातावरणमा निवेदनमा उल्लेखित क्रियाकलापहरुबाट प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था रहन सक्ने आधारमा समेत निवेदकहरुले हकदैया रहित विषयमा निवेदन ल्याएको भन्न मिल्ने देखिन्न । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६ अन्तरगतको विषय एवं धारा १०७(२) अन्तरगत सार्वजनिक हकको प्रतिनिधित्व गरी ल्याईने रिट निवेदनमा निवेदकको व्यक्तिगत हक हनन भएको स्थिति खुलाउन अनिवार्य गर्न नमिल्ने हुनाले समेत विपक्षी रक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफको जिकिर मनासिव देखिन आएन ।
१६. निवेदकको मागलाई आपत्ति गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको लिखित जवाफमा अन्य कुराहरुको अतिरिक्त नेपाली सेनाको किङ्गस् हाउस होल्ड क्याभलरी अन्यत्र स्थानातरण गराउनु पर्ने विषयमा निवेदकको के कस्तो कारण र सरोकार रहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नगरी सो विषयमा निवेदकको सार्थक सम्बन्ध रहेको उल्लेख नगरेको भन्दै निवेदकको मागको सम्बन्धमा आपत्ति गरिएको पाईन्छ । यस सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकले घोडा पालनको कुरालाई कुनै र्इष्या वा सौखिन कारणले विपक्षीहरु उपर निवेदन जिकिर गरेको नभै घोडा पालनको कारणले लिदी व्यवस्थापनको समस्याले खडा गरेको वातावरणीय ह्रासको स्थितिको कारण व्यवस्थित गर्न माग गरेको कुरा निवदेनबाट स्पष्ट छ । घोडाको लिदीको डुंगुर जम्मा गर्ने गर्नाले दुर्गन्ध फैलिने र त्यसबाट कार्यथलोको वातावरणीय ह्रास हुन्छ भन्ने कुरा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्मले पनि बुझ्न सक्दैन भन्ने कुरा सोच्नसम्म पनि गाह्रो कुरा हो । वातावरणीय हक अन्तर्गत सुरक्षित र स्वच्छ वातावरण सहितको कार्यालयमा काम गर्ने हक पनि समावेश भएको हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । यस दृष्टिले पनि निवेदकहरुले माग गरेको विषयसँग निजहरुको सेवाको प्रकृति हेर्दा सम्बन्धित देखिने हुँदा सार्थक सम्बन्धको अभावमा माग गरेको भन्न मिल्ने देखिन्न । वातावरणको सार्वजनिक प्रकृति हुने र खराव वातावरणको सार्वजनिक परिणाम आउने तथा निवेदकको व्यवसायिक प्रकृति र निवेदकले दिने सेवाको सेवाग्राहीको हित समेत जोडेर हेरेमा उक्त स्थिति स्वतः स्पष्ट हुने देखिन्छ । तसर्थ निवेदकहरुले दिनु भएको निवेदन निवेदकहरु र निजहरुले प्रतिनिधित्व गर्नु भएको सार्वजनिक समुदायको हितसँग वेसरोकार र असंवैधानिक भन्न नमिल्ने हुनाले हकदैया विहिन समेत भन्न मिल्ने देखिएन ।
१७. अव निवेदकहरुको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा विचार गरौं ।
१८. निवेदकहरुले सिंहदरवार परिसर भित्र र वरिपरी रहेका महत्वपूर्ण सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, नेपाल वार एशोसिएसन, राष्ट्रिय अभिलेखालय जस्ता संस्थाहरुको वीचमा नेपाली सेनाको किङ्गस् हाउस होल्ड क्याभलरी अन्तरगतका घोडाहरु पालेको तवेला घर रहेको हुँदा घोडाको लिदी संग्रहित भै दुर्गन्धित भई वरिपरीको वातावरण प्रदुषित भएको भन्ने मुख्य जिकिर लिनु भएको छ । निवेदनमा उल्लेखित स्थानमा तवेला घर राखी घोडा पालन गरेको भन्ने कुरामा विवाद छैन । ठूलो संख्यामा घोडा पालन दशकौं देखि गरी आएको र घोडाको लिदीको विसर्जन वा व्यवस्थापनको हकमा हिउँदको समयमा अन्यत्र मलमुत्र सार्ने गरेको तथा विदाको दिनमा आगो लगाई विसर्जन गर्ने गरेको, घोडाहरु राष्ट्रिय पर्वहरुमा वग्गीहरुको प्रदर्शनको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने भएको, अन्यत्र सार्दा पर्वहरुमा ल्याउन असुविधा हुने, धेरै समय देखि सोही ठाउँमा पालिएकोले अन्यत्र सार्दा घोडाको आनीवानीमा असर पर्ने, अन्यत्र सार्दा संरचना पुनः निर्माण गर्नुपर्ने भई आर्थिक व्ययभार बढ्ने जस्ता तर्कहरु सहित नेपाली सेना, किङ्गस् हाउस होल्ड क्याभलरीले निवेदन दावीलाई इन्कार गरी निवेदन खारेज गरी पाउँन माग गरेको देखिन्छ भने विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निवेदनमा उल्लेखित घोडाहरु लामो समय देखि विवादित ठाउँमा राखि आएको, घोडाहरु मुलुककै मूल्यवान घोडाहरु भएको, विवादित ठाउँ अहिले जस्तो घनावस्ती भएको वेलामा राखेको नभई पहिला घोडा पालन भएको क्षेत्रमा हाल वस्ती घना भएको, घोडा सार्ने उचित तवेला सहितको व्यवस्था नभई स्थानान्तरण गर्न नमिल्ने, सुरक्षा निकाय अन्तरगतको व्यवस्था भएकोले त्यस्तो निकाय कहाँ रहने भन्ने संवेदनशील विषय भएकोले त्यसले नै प्राथमिकता पाउने भै कुनै व्यक्ति विशेष वा व्यक्ति विशेषको समूहको चासोले गौण स्थान पाउने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने जिकिर लिएको देखिन्छ ।
१९. अन्य विपक्षीहरु भौतिक निर्माण तथा मन्त्रालय तथा सिंहदरवार सचिवालय पुनः निर्माण समितिले दिएको लिखित जवाफमा तवेला घर हटाउने कार्यक्षेत्र र अधिकार आफ्नो नभएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ ।
२०. उपरोक्त जवाफहरुको मूल्याङ्कन गरी हेर्दा कतिपय गम्भिर प्रश्नहरु खडा हुन आएको पाईन्छ । विवादित ठाउँमा घोडाहरु तवेला बनाई २००९ साल देखि पाली आएको भन्ने कुरा लिखित जवाफबाट खुल्दछ । विभिन्न राष्ट्रिय पर्वहरुमा प्रस्तुत गरिने विभिन्न कला प्रदर्शनी एवं अन्य प्रयोजनका लागि तालीम प्राप्त घोडाहरु उपयोग गर्ने गरिएको कुराहरु पनि लिखित जवाफबाट प्रष्ट भएको छ । खास प्रयोजन सहित महत्वका साथ ती घोडाहरु पालन पोषण र प्रशिक्षण सहित राखिएको भन्ने कुरा स्पष्टै छ । त्यस अर्थमा ती घोडाहरु महत्वपूर्ण सम्पत्तिहरु हुन् र तिनको संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन ।
२१. लिखित जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले घोडाहरु व्यवस्थित गरेको ठाउँमा अहिले घनावस्ती भएको भन्ने समेत जिकिर लिएको छ । जनसंख्यावृद्धि, शहरिकरण र विकास गतिविधिहरुले भू–उपयोग प्रणालीमा तीव्रतर परिवर्तन हुँदै आएको कुरामा कुनै विवाद छैन । विपक्षी कार्यालयले जिकिर लिएको जस्तै घोडा पाली आएको क्षेत्रको नजिकै अहिले घनावस्ती भएको हुन सक्ने कुरामा शंका लिन पर्ने कारण पनि देखिन्न । तर मननीय कुरा के छ भने अहिले घोडा व्यवस्थित गरिएको ठाउँ र त्यसको वरिपरीको क्षेत्र सरकारद्वारा व्यवस्थित गरिएको क्षेत्र हो । त्यो हिजो पनि सरकारद्वारा व्यवस्थित सरकारी क्षेत्र थियो भने आज पनि त्यही स्थिति रही आएको छ । छर छिमेकको वस्तीका निजी व्यक्तिहरुको सरोकार प्रस्तुत मुद्दामा व्यक्त गरिएको नभै सरकारी कार्यालयहरुको क्षेत्रहरुको बीचमा विवादित तवेला क्षेत्र पर्न आई सार्वजनिक सेवा वातावरणीय ह्रासको कारणले प्रभावित भयो र सुहाउँदो भएन भन्ने मुख्य चासो निवेदकहरुले व्यक्त गरेको देखिन्छ ।
२२. हालको तवेला राखिएको क्षेत्र वरिपरी सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्, राष्ट्रिय अभिलेखालय, सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरु राख्ने वन्दोवस्त सरकारले नै गरेको हुनाले अहिले त्यस्तो निकायहरुका वातावरणीय संरक्षण गर्ने प्रारम्भिक अभिभारा सरकारकै हुन आउँछ । आफूले छुट्याएको जमिनमा खडा भएको संस्थाहरुलाई अहिले वस्ती विस्तार गरेको भनी आफ्नो संरक्षकत्वमा सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट सरकारले उम्कन सक्ने देखिन्न । कम्तीमा पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले त्यस्तो जिकिर लिनु स्वभाविक देखिन आउँदैन ।
२३. माथि नै उल्लेख गरिए झै घोडाहरुको पालन पोषण र प्रशिक्षणको लागि समेत उपयुक्तता हेरी आवश्यक ठाउँ खोजी स्थानान्तरण गर्ने चुनौती प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा बुझ्न सकिने कुरा हो । तर स्थानको खोजी र भौतिक व्यवस्थापनको दायित्वको कुरा गर्दा घोडाहरुको स्थानान्तरण गरिएमा घोडाको आनी बानी परिवर्तन भई काम लिन नसकिने हुन्छ भन्नु कहाँसम्म उपयुक्त हुन्छ, त्यो विचारणीय छ । विपक्षीले त्यस्तो तर्क लिदा त्यसको आधार के हो स्पष्ट गरेको छैन । जुन ठाउँमा लालन पालन गरिएको छ सो भन्दा बाहिर जानै नसक्ने र गएमा आनी बानीमा परिवर्तन भई काम लिन नसक्ने हो भने जुन प्रयोजनको लागि तिनीहरु पालिएका हुन्, त्यो उद्देश्य नै पूरा नहुने देखिन्छ । अर्को शब्दमा घोडाहरु राष्ट्रिय पर्व वा अवसरहरुको प्रदर्शनको लागि समेत राखिएको हुनाले त्यस प्रयोजनको लागि पनि वाहिर नै लानु पर्ने हुन्छ । तसर्थ त्यस्तो तर्कको भरमा स्थानान्तरणको अपरिहार्यताको विरोध गर्नु युक्तिसंगत देखिन आउँदैन । वस्तुतः उचित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु पर्छ भन्नु र स्थानान्तरण गरिएमा घोडाहरुको काम लिन सकिदैन भन्नु एउटै होइन ।
२४. घोडाहरुको मलमुत्रको कारणले वरिपरीको वातावरण दुर्गन्धित हुने र त्यसबाट माथि उल्लेखित सरकारको मन्त्रालय एवं न्याय दिने संस्थाहरुको सेवा दिने वातावरण नै पनि प्रदुषित हुने एवं सेवाग्राहीहरुमा समेत अन्यथा असर हुने भन्ने निवेदकको भनाईलाई विपक्षीहरुले कुनै विवाद गर्नु भएको छैन । हुनतः निवेदकहरुले पनि विवादित कार्यबाट वातावरणमा के कति वास्तविक क्षती भएको हो, त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको अवस्था पनि छैन । तथापि मानिस वा जनावरहरुको फोहोर मैला हावामा खुला रुपमा छाड्ने, घाम पानी र हावाबाट ती फोहोरले पानी, माटो र हावा मार्फत मानव स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्ने, रोगबाट संक्रमण भए त्यसको खतरा झन् बढ्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । त्यसमा पनि उक्त घोडाहरुको मलमुत्रको पहाड नै जस्तो बनाई संग्रहित गरी राख्ने गरेको पाईन्छ । वरिपरी काम गर्ने, सबै निकाय एवं पदाधिकारीहरु तथा जनसाधारणको सामान्य ज्ञानको विषय भएर पनि आजसम्म यसमा गम्भिर पहल नगरी बस्नु सम्वद्ध सबै निकायहरुको लागि पनि विडम्बनाको कुरा मान्नु पर्ने हुन्छ । संकलित फोहोर यथार्थमा वरिपरीको निकायहरु एवं जनशक्तिको लागि व्यंग्य नै हो जस्तो लाग्दछ ।
२५. त्यस्तो फोहोर मैलाहरुबाट वातावरणमा पर्ने असर स्वतः स्पष्ट छ । वातावरणीय ह्रासको यस्तो सम्भावित कुराहरुको विषयबाट संरक्षणको कुरा गर्दा अमुक विषयमा वैज्ञानिक अध्ययन भएको छैन भन्ने मात्रै कुराले पनि विवादित कुराको सन्दर्भमा उत्पन्न दायित्वबाट मुक्तिको जिकिर लिन प्रतिपक्षले पाउँदैन भन्ने सिद्धान्त प्रचलित छ, जसलाई वातावरणीय विधिशास्त्रमा पूर्व सावधानीको सिद्धान्त भनिन्छ । यो सिद्धान्त अन्तर्गत कुनै विवादित क्रियाले के कस्तो प्रतिकूल वातावरणीय प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने सुनिश्चित गरेको अध्ययन भएको छैन भने पनि विवादित क्रियाकलाप हुन दिएमा त्यसबाट कुनै क्षति पर्न गएमा त्यो अपुरणीय हुने हुनाले त्यस्तो वैज्ञानिक अध्ययनको अभाव भएको कारण मात्रैले विवादित वातावरणीय हिसावले खतरनाक कार्य गर्न दिन मिल्दैन, त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो क्रियाकलाप हुन दिनबाट रोक्न मिल्दछ भन्ने नै यस सिद्धान्तको मुख्य मनसाय हो ।
२६. प्रस्तुत मुद्दामा घोडाको मलमुत्रको खुला विसर्जनबाट मानव वातावरणमा असर पर्छ भन्ने कुरा सर्वसामान्य ज्ञानको कुरा भएको र त्यसको असरको पैमानको सुनिश्चित आंकलनको अध्ययनको अभाव मात्रैको कारणले त्यस्तो फोहोरमैलाको कुनै अन्यथा असर पर्दैन भन्न ठान्न समेत मिल्ने देखिएन । यस्तो कुरामा दावी गर्नेले विपक्षीबाट के कति लापरवाही भयो भनी प्रमाणित गर्न वा त्यस्तो कुराको मनसाय प्रमाणित गर्न समेत पर्ने हुँदैन । किन भने त्यस्तो तथ्य प्रमाणित गर्नु भन्दा वातावरणीय जोखिमबाट पर्न सक्ने असरको मात्रा घेरै गुणा बढी हुन्छ ।
२७. जहाँसम्म उक्त फोहोर संकलनबाट पर्न जाने फोहोरको व्यवस्थापनको जिकिरको कुरा छ, त्यस तर्फ विचार गर्दा नेपाली सेना, किंगस हाउस होल्ड क्याभलरीको लिखित जवाफमा वातावरणीय सर सफाई र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी त्यहाँको फोहोरलाई अन्यत्र फाली पुर्ण रुपमा स्वच्छ गर्नको लागि Dumping Site को खोजी कार्य भई रहेको भन्ने जिकिर लिईएको देखिन्छ । तवेलामा राखिएको घोडाहरुको लिदी प्रत्येक वर्ष नियमित रुपमा हिउँदको समयमा विभिन्न तरिकाले बाहिर पठाउँदै आएको, बाँकी रहेको लिदीलाई स्थान विशेषमा नै सरकारी कार्यालय विदाको समयमा आगो लगाई नष्ट गर्ने गरेको भनेको देखिन्छ । उक्त भनाईबाटै लामो समयसम्म घोडाहरुको मलमुत्रहरु अव्यस्थित रुपमा संकलन गर्दै खुला रुपमा राखी आएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । निष्कासन भएको फोहोर तत्काल उचित व्यवस्थापन नगरी लामो समयसम्म संकलित अवस्थामा राखेको कारणबाट नै दुर्गन्ध लगायतको वातावरणीय समस्या वढ्न गएको हो । त्यसरी प्रदुषित खतरनाक फोहोरहरु सरकारको केन्द्रीय सचिवालयबाट कहाँसम्म लगी कसरी विसर्जित गरिन्छ भन्ने कुराको निश्चित विवरण लिखित जवाफमा खुलाउन सकेको पनि देखिएन । हाल फोहोर रहेको ठाउँबाट स्थानान्तरण गरी लैजाने ठाउँ सम्म लैजादा अपनाउन पर्ने सतर्कता सहितको उपायहरु के कस्तो अपनाउने गरेको छ, त्यो पनि अज्ञात छ । यसरी ढुवानी गर्दाको वखतमा पनि प्रदुषणको खतरा छँदैछ । बाँकी रहेको फोहोरको हकमा आगो लगाएर नष्ट गर्ने भने पनि त्यसको पनि वातावरणीय असरहरु छन् भन्ने कुरा विचारणीय छ । यथार्थमा लोकतान्त्रिक सरकारको केन्द्रिय सचिवालयको परिसर भित्र केन्द्र भागमा रहेको फोहोरको व्यवस्थापनको यो स्थिति रहन्छ भने अन्य ठाउँको फोहोर व्यवस्थापन कस्तो होला भनी चिन्तीत हुन विवादित विषय मात्रैले पनि पुग्ने देखिन्छ ।
२८. विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको लिखित जवाफमा गरिएको एउटा जिकिर सुरक्षा सम्बन्धी निकाय कुन ठाउँमा रहनु पर्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक नीति अन्तर्गतको विषय भएकोले न्याययोग्य हुन सक्दैन भन्ने छ । यस्तो जिकिर आफैंमा गम्भिर छ भन्ने लाग्दछ ।
२९. प्रस्तुत निवेदनमा सेनाको घोडा तवेलाको व्यवस्थापन कहाँ हुनुपर्छ भनी निवेदकहरुले व्यवस्थापनको आग्रह गरेको निवेदन व्यहोराबाट कतै पनि देखिदैन । विद्यमान ठाउँमा घोडा पालन गर्दा तिनीहरुको मलमुत्रबाट वरिपरीको वातावरण प्रदुषित भएको तथ्य वा आधारमा उचित व्यवस्थापनको माग गरेको देखिन्छ । विपक्षी कार्यालयले भने जस्तै सुरक्षा निकाय कहाँ रहनु पर्छ भन्ने कुरा निवेदकको तजविजको कुरा कुनै अर्थमा पनि हुन सक्दैन । वस्तुतः त्यस्तो भनेको पनि छैन । तर सेनाको अधिनस्थ घोडा तवेला भएको भन्ने अर्थमा घोडा तवेलालाई नितान्त सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडेर हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने छुट्टै प्रश्न उक्त जिकिरले उठाएको छ । घोडा तवेलाको कारणले फैलिएको वातावरणीय प्रदुषण हटाउने प्रयोजनको लागि मात्रै निवेदकको माग भएकोले त्यसलाई रुपान्तरण गरेर सुरक्षा मुद्दा बनाउने हो भने त्यो न त वास्तविक हुन्छ, न उचित । विचारणीय के छ भने राज्य भित्रको सबैभन्दा ठूलो संगठन भएको नाताले सरकार नै मुख्य कार्यकर्ता वा निमार्णकर्ता हुने हुनाले वातावरणीय हिसावले उसले नै सबैभन्दा वढी आरोपहरु पनि सहनु पर्दछ । वातावरणीय उत्तरदायित्व केवल जन साधारणको हुन्छ, सरकार वा सरकारको अंगको हुँदैन भन्ने हो भने वेग्लै कुरा, अन्यथा सरकारले पनि संविधान र कानून बमोजिम वातावरणीय उत्तरदायित्व पूर्णरुपमा व्यहोर्नु पर्छ र जहाँ विफल हुन्छ त्यसको परिणाम भोग्नु पर्दछ ।
३०. माथि नै विश्लेषण गरिएको झै जनतालाई वातावरण तथा स्वास्थ्यको हक मौलिक हककै रुपमा प्रदान गरिएको र परिणाम स्वरुप त्यस्तो हकको सम्मान र संरक्षण गर्ने सरकारकै प्रमूख उत्तरदायित्व हो । त्यस्तो हकको उल्लंघन भएमा संवैधानिक उपचार दिनु यस अदालतको पनि कर्तव्य हो । यस्तो वृहत हक र उत्तरदायित्वको उपेक्षा गरेर घोडा तवेलाको विषयलाई सुरक्षा निकायको स्थानीयकरण गर्ने सार्वजनिक नीति एवं सरकारी अख्तियारीको कुरा बनाईन्छ भने र त्यसैको आधारमा वातावरणीय हकको सुरक्षाको लागि परेको निवेदन संविधान बमोजिम पनि न्याय योग्य छैन भनिन्छ भने कानूनी राज्यको सर्वोपरीता र वातावरणको हक प्रतिको संवेदनशीलताकै प्रश्न ठान्नु पर्ने हुन्छ । बस्तुतः निवेदकहरुको माग वातावरणीय सन्दर्भमा मात्रै आएको हुनाले यसलाई बल पूर्वक सुरक्षा मुद्दा बनाउन मिल्ने देखिन्न, कानूनको राज्य प्रति आस्था राख्ने राज्य प्रशासनको प्रमुख अंग भएको नाताले यस्तो सार्वजनिक हक एवं नैतिकताको विषयमा ऐक्यवद्धता देखाउँदै जनताको वातावरणको हकको कार्यान्वयनमा रचनात्मक तथा व्यवहारिक सहयोग गर्नु वाञ्छनिय देखिन आउँछ ।
३१. वातावरणीय हक जीवनकै हकसँग जोडिएको व्यापक अर्थ र परिधी भएको हक हो, जसको अभावमा अन्य कतिपय हकहरुको मान्यता भए पनि उपभोगयोग्य नहुन सक्दछ । यस्तो हकलाई अत्यन्त संकिर्ण चिन्तन, सरकारी अहम वा मितव्ययीताको सुत्र जस्ता कुराले हेर्न मिल्दैन । विपक्षी नेपाली सेना किङ्गस् हाउस होल्ड क्याभलरीको लिखित जवाफमा उल्लेखित घोडाको स्थानान्तरणको प्रयोजनको लागि भौतिक संरचनाको पुनः निर्माण गर्न राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक व्ययभार पर्न जाने भन्ने तर्कलाई उपर्युक्त सन्दर्भमा हेरी त्यस्तो सोच बदल्न जरुरी देखिन्छ । जन जीवन र वातावरण जस्तो सार्वजनिक हक र हितको विषयको महत्वलाई न्यूनिकरण गरेर राज्यकै महत्वपूर्ण निकाय वा संस्थाहरु, तिनमा काम गर्ने व्यक्तिहरु एवं सेवाग्राहीहरुको हितको विरुद्ध संवैधानिक दायित्वलाई उपेक्षा गरी सरकारी खर्चको कारणले न्यायोचित मागलाई इन्कार गर्न सकिने मुनासिव आधार कतै पनि देखिन आउँदैन ।
३२. प्रस्तुत विषयलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समेत हेर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ७(१) मा–कसैले पनि वातावरणमा उल्लेखनिय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जन–जीवन र जन–स्वास्थ्यको लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदुषण सृजना गर्न वा तोकिएको मापदण्ड विपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनी, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहोर मैला निष्कासन गर्न, गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था भएको पाईन्छ । सो प्रतिकूल कार्य गरी वातावरणमा उल्लेखनिय प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिएमा सम्बन्धित निकायले तत् तत् सम्बन्धमा आवश्यक शर्तहरु तोक्न वा त्यस्तो कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था पनि उपरोक्त दफा ७(२) मा भएको पाईन्छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ क्रियाशिल भई सकेको र सो को कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा वातावरण मन्त्रालयको छुट्टै व्यवस्था भई सकेको छ । उपरोक्त व्यवस्था अन्तर्गत प्रदुषण गर्ने कुनै पनि निकाय (सरकारी निकाय समेत) उक्त ऐनको दायरा भित्र पर्ने देखिन्छ र प्रदुषणजन्य कार्य गर्नेलाई रोक लगाउने अख्तियारीको अभाव देखिन्न ।
३३. त्यो भए पनि सरकारको केन्द्रीय सचिवालयको परिसर भित्रकै कुराको समेत अनुगमन सम्बन्धित निकायबाट हुन सकेको पाईएन । वृहद अर्थमा वातावरणीय निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको वातावरण मन्त्रालयकै निरीक्षण कसले गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
३४. नेपालमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ आएको भए पनि यसको कार्यान्वयनको अनेकौ चुनौतिको कारणले सायद प्रस्तुत मुद्दामा जस्तो प्रदुषणको नियमन र अनुगमनको समस्या आएको हुन सक्छ । प्रदुषण सम्बन्धी विषयमा पर्याप्त मापदण्ड तोक्ने र त्यसको प्रशासकीय उत्तरदायित्व किटान हुन अझै बाँकी छ । अझै भन्ने हो भने प्रदुषण नियन्त्रणकै लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गरी यो समस्याको पर्याप्त सम्बोधन गर्न जरुरी देखिन्छ, जसमा फोहोर उत्सर्जन गर्नेको उत्तरदायित्व किटान गर्ने, फोहार नियन्त्रण वा व्यवस्थापनको उत्तरदायित्व तोक्ने, उपलब्ध सर्वोत्तम व्यवहारिक विकल्पको उपयोग गर्न लगाउने, भूमिमा फोहोर संकलन गर्न अनुमति लिनु पर्ने र तिनको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अपनाउने, तोकिएको मापदण्ड उल्लंघन गर्नेहरुलाई वातावरणीय कसूरको रुपमा अभियोजन गर्ने लगायतको विस्तृत व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थाको लागि स्वयं वातावरण मन्त्रालयको उच्च प्रतिवद्धता र उन्नत कार्यदक्षता आवश्यक हुन्छ ।
३५. निचोडमा प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेखित विषय सार्वजनिक निकाय, तिनमा कार्यरत पदाधिकारीहरु एवं कर्मचारीहरु, सेवा प्रदायक कानून व्यवसायीहरु, सेवाग्राही व्यक्तिहरु र अन्य जन–साधारणहरुको स्वास्थ्य र काम गर्ने ठाउँको वातावरणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको विषय देखिन आएको, हालको स्थानमा घोडा तवेला राखी घोडा पालन गरेबाट सिंहदरवारको हाता र त्यसको वरिपरीको सम्वद्ध निकायहरु र तिनमा काम गर्ने व्यक्तिहरु एवं सेवाग्राहीहरुको जीवन, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समेत असर पर्ने गरी वातावरणीय ह्रास गर्ने खालको काम निरन्तर भएको देखिएको छ । त्यसबाट सम्बन्धित क्षेत्र एवं वर्गको अन्तरिम संविधान प्रदत्त धारा १६ समेतको हकमा गम्भिर असर परेको तथा पर्न सक्ने समेत देखिएको छ ।
३६. विपक्षी नेपाली सेना किङ्गस हाउस होल्ड क्याभलरीले व्यवस्थापन गरेको घोडाहरु पनि राष्ट्रिय पर्वहरुमा प्रयोग हुने महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सम्पत्ति भई संरक्षित गर्न र व्यवस्थापन गर्न पर्ने अवस्था देखिएको, त्यसको लागि उचित स्थान र भौतिक व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थिति रहने हुनाले त्यस्तो तैयारीको लागि समयावधी नपुग्ने नहोस् भन्ने कुरालाई पनि मध्य नजर राखी निर्णय भएको मितिले एक वर्ष भित्र निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम घोडा तवेला र त्यसमा पालिएका घोडाहरु हालको स्थानबाट स्थानान्तरण गर्नु, त्यहाँ भएका फोहोरहरुलाई वैज्ञानिक र सुरक्षित ढंगले स्थानान्तरण गर्ने वा विसर्जन गर्ने व्यवस्था गर्नु, उक्त क्षेत्र वरिपरी दुर्गन्ध आउने वा अन्य कुनै ढंगले वातावरणीय ह्रास आउने कुनै काम नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्रालय समेतको नाउँमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम परमादेश जारी गरी दिएको छ । उक्त कामको अनुगमन गरी आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन गर्न यस अदालतको रजिष्ट्रारलाई अधिकृत गरिएको छ । उक्त आदेशको व्यहोरा विपक्षीहरुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लेखी पठाउनु । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.मीनवहादुर रायमाझी
इति सम्वत् २०६५ जेष्ठ २२ गते रोज ४ शुभम्
इजलास अधिकृतः– दीपककुमार दाहाल