निर्णय नं. ७९५५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निर्णय नं.७९५५ ने.का.प. २०६५ अङ्क ४
सर्वोच्च अदालत संयुक्त ईजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदर प्रसाद शर्मा
संवत् २०६४ सालको रिट नं.–७४२
आदेश मितिः २०६५।२।१३।२
विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः झापा जिल्ला गौरादह गा.वि.स.वडा नं. ८ वस्ने पूर्व प्र.ना.नि.रोमनकुमार वस्नेत
विरुद्व
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार काठमाडौं समेत
§ कानूनको समान संरक्षणले निरपेक्ष समानताको अवस्थाको कल्पना नगरी समानता भन्ने कुरा समानहरुको बीचमा मात्र लागु हुने, असमानहरु बीच समानता कायम हुन नसक्ने ।
§ अमूक समूहलाई फरक समूह वा बर्ग अन्तर्गत पर्ने भएकोले फरक व्यबहार गरिएको हो भनी राज्यले उचित रुपमा बर्गीकरण गरी सोको औचित्यता पुष्टी गर्नुपर्ने ।
§ एकै अवस्था र हैसियत भएकाहरु बीच फरक व्यवहार गर्दा राज्यले अनुचीत रुपमा बर्गीकरण गरी असमान स्थिती रहेको भनी दिएका आधारहरु औचित्यपूर्ण हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.९)
§ संबिधानमा उल्लेख भएको समानताको हकको प्रयोजनको लागि जहाँनेर दुई भिन्न बर्ग वा समुहका फरक फरक अवस्था र आधार भएको भनी दावी लिइन्छ त्यस्तो फरक व्यवहार गर्दा लिइएका आधारको सो बर्गीकरणसंग औचित्यपूर्ण सम्बन्ध (rational Nexus) छ छैन भनी हेर्नुपर्ने ।
§ समानहरुका वीच समानता कायम हुने भन्ने सन्दर्भमा असमान व्यवहार गर्न परेको कारण पनि औचित्यपूर्ण हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री आश्विनकुमार राई र गणेशवहादुर खत्री
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ऋषिकेश वाग्ले
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.अनूपराज शर्माः नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यसप्रकार छ :–
म निवेदक २०५५।९।१ देखि प्रहरी सेवामा प्रवेश गरी विभिन्न ठाउँमा सरुवा, वढुवा भई सेवा गरी आएको थिएं । यसै क्रममा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६३।५।१२ को निर्णयवाट सम्माननिय प्रधानमन्त्री, माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा माननीय मन्त्री एवं राज्य मन्त्रीहरुका साथमा सरकारी कामको सिलसिलामा संगै रहनुपर्ने (PSO) लाई खाना खर्च वापत रु.७५। उपलव्ध गराउने निर्णय भएको थियो । सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरुको पूर्ण वैंठकको निर्णय अनुसार राज्यले मिति २०६३।८।१७ गते देखि व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि सुरक्षाकर्मी खटाए अनुरुप म निवेदक सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री तपवहादुर मगरको व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारीको रुपमा कार्यरत रहेको थिएं । यसै गरी सर्बोच्च अदालत तथा पु.वे.अ.का मुख्य न्यायाधीशहरुको व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी खटिई कार्यरत रहेको अवस्था विद्यमान छ । सम्मानित सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु र पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुको सुरक्षाका लागि राज्यद्वारा उपलव्ध गराइएका निजी सुरक्षाकर्मीहरुलाई यस्तै प्रकृतिका सुरक्षाको काममा खटिएका अन्य संवैधानिक निकायका सुरक्षाकर्मीहरुले पाए सरहको दैनिक खाजा भक्ता उपलव्ध गराउन मन्त्रीपरिषद्को वैठकमा प्रस्ताव पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयमा लेखि पठाउने भन्ने सर्बोच्च अदालतको पूर्ण वैठकवाट मिति २०६४।४।७ मा निर्णय भए अनुसार सर्बोच्च अदालतका सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि अन्य पदाधिकारीको सुरक्षाकर्मीलाई उपलव्ध गराईए सरहको खाजा खर्च उपलव्ध गराई दिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कारवाही गरी दिनु हुन भनी पत्राचार समेत भएको थियो । त्यस अनुसार मिति २०६४।४।३१ को च.नं. ४ को पत्र मार्फत अर्थ मन्त्रालयवाट कानून मन्त्रालयलाई सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश, विशेष अदालतका न्यायाधीश तथा पुनरावदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुको सुरक्षार्थ खटाईएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि अन्य पदाधिकारीको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई उपलव्ध गराए सरहको प्रचलित व्यवस्थाको अधिनमा रही काम गर्ने गरी दैनिक रु.७५। का दरले खाजा खर्च दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउन सहमति भएको व्यहोरा मिति २०६४।४।३० को निर्णय अनुसार अनुरोध गरिन्छ भनी पत्र पठाएको पाईन्छ । म निवेदकले पाउनु पर्ने खाजा खर्च म लगायत अन्य माननीय न्यायाधीशहरुहरुका व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत हालसम्म पनि उपलव्ध गराईएको छैन । एकै प्रकृतिका निजी सुरक्षाकर्मी (PSO) ले कसैले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार खाजा भत्ता खाई पाई आएका छन् भने मन्त्रिपरिषदको निर्णय वमोजिम नै PSO हरुलाई खाजा भत्ता उपलव्ध गराउने भन्ने पटक पटकको मन्त्रिपरिषदका निर्णय देखिन्छ । तर सम्मानित अदालतका मा.न्याज्यूहरुको व्यक्तिगत सुरक्षार्थ खटिएका त्यस्तै प्रकृतिका सुरक्षाकर्मीलाई हालसम्म पनि खाजाभत्ता वापतको रकम उपलव्ध नगराउनु संविधानको धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकको विपरीत हुन गएको छ । राज्यले एकै प्रकृतिका सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको समेत प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ म निवेदक मिति २०६३।८।१७ देखि निजी सुरक्षाकर्मीको रुपमा सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री तपवहादुर मगरको सुरक्षामा खटिई कार्यरत रहेको मिति २०६३।८।१७ देखि २०६४।९।१७ सम्मको दैनिक खाजा भत्ता वापतको म निवेदकले पाउनु पर्ने रकम हिसाव गरी तुरुन्त निवेदकलाई उपलव्ध गराउनु र सो को जानकारी सम्मानित सर्बोच्च अदालत समेतलाई दिनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुननपर्ने हो ? लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीवाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेज भागी छ । एकै किसिमको काममा पनि सम्वन्धित कामको प्रकृति, त्यसको गाम्भिरता र जोखिम जस्ता कुराहरुलाई विचार गरी छुट्टा छुट्टै सुविधाहरु निर्धारण हुनु भेदभाव वा असमानता हुनु होईन । सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरुका कामको गाम्भिरता र जोखिम एकै किसिमको नहुने हुनाले सुविधाहरु पनि एकै किसिमका हुन सक्दैनन् र हुनु पनि हुँदैन । समान वीचको समानता (Equality among equals) मात्र नै समानता हुने हुँदा असमान रुपमा कार्य सम्पादन गर्नेहरु वीच समानता कायम हुन सक्दैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
जहाँसम्म नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक प्रतिकूल व्यवहार गरिउको भन्ने विषय उठाईएको छ तत्सवन्धधमा सुरक्षाकर्मीहरुको सुविधा सम्वन्धी कानूनी हक, अधिकार तथा दायित्वको विषयलाई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकसंग जोडेर हेर्न मिल्ने नदेखिएको र राज्यका तर्फवाट सामान्य कानूनको प्रयोगमा नागरिकहरु वीच कुनै भेदभावजन्य कार्य वा व्यवहार नगरे नभएको हुनाले विपक्षीको निवेदन दावी औचित्यपूर्ण देखिँदैन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६३।५।१२ को निर्णयवाट नेपाल सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरुलाई उपलव्ध गराइएका PSO लाई प्रदान गरिने खाना खर्च वापतको रकम सरह नै सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश एवं पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीज्यूहरुको सुरक्षाको लागि खटाईएका PSO लाई समेत खाना खर्च वापतको रकम उपलव्ध हुन अनुरोध भए वमोजिम हुन यस मन्त्रालयको सहमती रहेको भएतापनि मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय नभएसम्म सो वमोजिमको रकम विनियोजन गर्न नमिल्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दै यस मन्त्रालयको काम कारवाहीवाट विपक्षी रिट निवेदकको हक अधिकारमा वाधा नपुगेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नियम वमोजिम पेश भएको प्रस्तुत निवेदनसंग सम्वन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरि निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ताद्वय आश्विन कुमार राई र गणेशवहादुर खत्रीले प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री एवं राज्यमन्त्रिहरुका साथमा सरकारी कामको सिलसिलामा संगै रहनु पर्ने (PSO) लाई खाना खर्च वापत रु. ७५ उपलव्ध गराउने निर्णय भएकोमा सर्बोच्च अदालतको पूर्ण वैठकले २०६४।४।७ मा सर्बोच्च अदालत तथा पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुका सुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत खाजा खर्च उपलव्ध गराउन पत्राचार गरेकोमा संबिधानको समानताको हक विपरीत यी सुरक्षाकर्मीलाई खाना खर्च उपलव्ध नगराएवाट असमान व्यवहार भएको छ भन्ने समेतको तथा विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तर्फवाट उपस्थित विद्धान उपन्यायाधिवक्ता श्री ऋृषिकेश वाग्लेले कामको प्रकृति अनुसार राज्यले निर्णय गरी सुविधा निर्धारण गर्न सक्ने हो निवेदकको हकमा राज्यले निर्णय गर्ने प्रकृया नै बाँकी रहेको अवस्था पाइन्छ यी निवेदकको हकमा राज्यले असमान व्यवहार गर्ने आसयको कुनै निर्णय गरिसकेको भन्ने देखिंदैन भन्ने समेतको वहस गर्नुभयो । निवेदन माग अनुसार रिट जारी गर्नपर्ने हो होइन भन्ने कुराको निर्णय गर्नपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णय तर्फ विचार गर्दा मिति २०६३।५।१२ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयवाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा माननीय मन्त्री एवं राज्यमन्त्रिहरुका साथमा सरकारी कामको सिलसिलामा संगै रहनु पर्ने (PSO) लाई खाना खर्च वापत रु. ७५ उपलव्ध गराउने निर्णय भएकोमा सर्बोच्च अदालतको पूर्ण वैठकले २०६४।४।७ मा सर्बोच्च अदालत तथा पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुका सुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत खाजा खर्च उपलव्ध गराउन पत्राचार भएकोमा सो सम्वन्धमा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउन कानून मन्त्रालयमा पत्राचार गरेकोमा हालसम्म सो खाजा भत्ता वापतको रकम नपाएकोले दिलाई पाउँm भनी प्रस्तुत निवेदन परेकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयको लिखित जवाफमा सुरक्षाकर्मीको कामको गम्भिरता र जोखिम एकै प्रकारका नहुने हुँदा छुट्टाछुट्टै सुविधाहरु निर्धारण हुनु भेदभाव वा असमानता भएको छैन भन्ने समेतको र अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफमा संवैधानिक निकायमा कार्यरत रहने PSO भिन्न रुपमा रहेको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएसम्मको लागि रकम विनीयोजन गर्न मिल्दैन भन्ने समेतको लिखित जवाफ रहेको पाईन्छ ।
३. अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयवाट पेश भएको लिखित जवाफ विद्धान कानून व्यवसायी र उप न्यायाधीवक्ताको वहस र मिसिल संलग्न कागजात समेत हेर्दा निवेदकले उल्लेख गरे अनुसार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६३।५।१२ को निर्णयवाट प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीका साथमा सरकारी कामको सिलसिलामा संगै रहनु पर्ने PSO लाई खाजा खर्च वापत रु.७५। उपलव्ध गराउने निर्णय भएको भन्नेमा विवाद रहेको पाईएन ।
४. सर्बोच्च अदालतको २०६४।४।७ को पूर्ण वैठकको निर्णय हेर्दा सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु र पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुको सुरक्षाका लागि राज्यद्वारा उपलव्ध गराइएका निजी सुरक्षाकर्मीलाई त्यस्तै प्रकृतिको सुरक्षाको काममा खटिएका अन्य संवैधानिक निकायका सुरक्षाकर्मीहरुले पाए सरहको दैनिक खाजा भत्ता उपलव्ध गराउनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखि पठाउने भनी निर्णय भई यस अदालतवाट अर्थ मन्त्रालयमा सो कुरा लेखि पठाएकोमा मिति २०६४।४।३१ मा अर्थ मन्त्रालयले कानून न्याय तथा संसदिय व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेखित दैनिक रु. ७५। का दरले खाजा खर्च दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउन सहमती हुने गरी २०६४।४।३० मा निर्णय भएको भनी पत्राचार भएको पाइन्छ ।
५. उल्लेखित पत्राचार अनुसार मिसिल प्रमाणवाट सो सम्वन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश भएको भने देखिँदैन । प्रस्तुत विषयका सम्वन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश नै नभएको परिप्रेक्ष्यमा यस अदालतवाट २०६४।५।३ मा कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पुन आवश्यक निर्णयको लागि पत्राचार भएको पाईन्छ । विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको लिखित जवाफको प्रकरण ३ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएसम्म सो वमोजिमको रकम विनियोजन गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएको र अर्थ मन्त्रालयको उल्लेखित २०६४।४।३१ को पत्रमा मन्त्रि परषद्मा प्रस्ताव पठाउन समेत सहमति भैसकेको अवस्थामा यस अदालतवाट सम्वन्धित निकायमा पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत प्रस्तुत विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेको देखिएन ।
६. नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री सहायक मन्त्री सरहका पदका पदाधिकारीहरुले प्राप्त गरे सरहका कतिपय सेवा सुविधाहरु सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुलाई पनि प्राप्त छ । नेपाल सरकारले प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुलाई प्रधानमन्त्री, उपप्रधान मन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरुले कार्यालय समयको अतिरिक्त समय काम गर्नु पर्दा वहाँहरुको साथमा रहने सुरक्षासँग सम्वन्धित कर्मचारीहरुले दैनिक रु.७५। पाउने भनी निर्णय गरेकोमा रिट निवेदक सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशको २४ सै घण्टा PSO को रुपमा व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि खटाइएको अवस्थामा यी निवेदकको हकमा राज्यले सरकारका अन्य निकाय मन्त्री समेतका पदाधिकारीरुको निजी सुरक्षामा खटिई सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरुले प्राप्त गरे सरहको उल्लेखित सुविधावाट वन्चित गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने कुरामा विचार गर्नुपर्ने देखियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्याधीशहरुको सुरक्षाको लागि सर्वोच्च अदालतको २०६३।८।१५ गतेको पूर्ण वैठकको निर्णय अनुसार २०६३।८।१७ वाट एक जना निजी सुरक्षा अधिकारी PSO को व्यवस्था भएको अवस्थामा यस्तै प्रकृतिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई मन्त्रिपरिषदको २०६३।५।१२ को निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री, उपप्रधान मन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरुले कार्यालय समयको अतिरिक्त समय काम गर्नु पर्दा वहाँहरुको साथमा रहने सुरक्षासँग सम्वन्धित कर्मचारी समेतले देनिक रु.७५। पाइरहेको कुरा मिसिल संलग्न पत्रवाट देखिएकोमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुका सुरक्षाकर्मीहरुले सो सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको सन्दर्भमा यी दुईथरी अधिकारी वीच कुनै प्रकारले भेद वा फरक स्थिति रहेको छ कि भन्ने कुराको समेत विचार गर्नपर्ने हुन्छ ।
७. सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश र पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई समेत २४ सै घण्टा PSO उपलव्ध गराईएको भन्ने कुरा यी निवेदकले निवेदन साथ पेश गरेको च.नं ९१ को व्यक्तिगत सुरक्षाको लागी खटाइएको भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्रवाट देखिन्छ । निवेदकको हकमा पनि राज्यका अन्य निकायका मन्त्री राज्यमन्त्रीका PSO हरुले पाए सरह दैनिक खाना खर्च दिलाउने भनी सर्बोच्च अदालतको फुलकोर्टवाट निर्णय भई पटक पटक सम्वन्धित निकाय कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्नको लागि पत्राचार समेत भएकोमा प्रस्ताव पेश हुन नसकेको कारण सो सम्बन्धामा कुनै प्रकारको निर्णय हुन सकेको पाईदैन । कानून मन्त्रालयले आफ्नो लिखित जवाफको प्रकरण नं. १(क) मा प्रस्तुत विषय नीतिगत तथा प्रसासकिय दृष्टिवाट आफ्नो मन्त्रालयसंग सम्वन्धित नदेखिएकोले कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी वनाउन पर्ने होईन भनी लिखित जवाफ फिराएवाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने कार्य नभएको भन्ने कुराको थप पुष्टी समेत भएको पाइन्छ ।
८. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफको प्रकरण नं. ३ मा सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरुको कामको गम्भिरता र जोखिम एकै किसिमको नहुने हुँदा सुविधाहरु पनि एकै किसिमको हुन सक्दैनन् , सुरक्षाकर्मीहरु बीचको कार्यस्थिति फरक भएकोले समान सुविधाको दावी गर्न नसक्ने भन्ने आसयको लिखित जवाफ फिराएवाट यी दुईथरी सुरक्षा अधिकारी बीच कामको गम्भिरता र जोखिमका आधारवाट फरक व्यवहार गरेको भन्ने देखिन आयो । सर्बोच्च अदालत र पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुका निजी सुरक्षा अधिकारी PSO ले आफुसंग सम्वन्धित अधिकारीहरुको सुरक्षा व्यवस्था २४ सै घण्टा खटिन पर्ने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयवाट पत्र प्राप्त गरी कार्यरत रहेको भन्ने कुरा निवेदकले पाएको पत्रवाट देखिएको अवस्थामा निवेदक र उल्लेखित मन्त्री समेतका सुरक्षाकर्मीहरुको स्थिती नै फरक र भिन्न प्रकारको हो भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागजात र पत्रहरुवाट देखिएको र लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताहरुले समेत सो कुराको पुष्टी गर्न सकेको अवस्था छैन ।
९. जहाँसम्म सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीशहरु र पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुको निजी सुरक्षामा २४ सै घण्टा खटिन पर्ने सुरक्षा अधिकारीहरुले खाना खर्च वापत प्रतिदिन रु. ७५। प्राप्त गर्न नसकेको स्थितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फरक व्यवहार प्रस्तुत भएको छैन, जिम्मेवारी र जोखिम नै अलग अलग छ भनी समान वीच मात्र समानता (Equality among equals) हुने भनेवाट राज्यले त्यस्तो फरक व्यबहार गर्न सक्ने हो होइन भन्ने तर्फ बिचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३ मा रहेको समानताको हकको सम्वन्धमा बिचार गर्नपर्ने हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३ ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टीमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणवाट बन्चित गरीने छैन भन्ने व्यवस्था गरेवाट कानूनको अगाडि सबै समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणवाट वन्चित नगरिने भन्ने उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थाले समानताको प्रत्याभूती गरेको पाइयो । संबिधानको धारा १३ मा रहेको कानूनको अगाडि समानता भन्ने कुराले कुनैपनि पूर्वावस्थाको कल्पना नगरी निरपेक्ष रुपमा पुर्ण समानताको कल्पना गर्दछ भने कानूनको समान संरक्षणले निरपेक्ष समानताको अवस्थाको कल्पना नगरी समानता भन्ने कुरा समानहरुको बीचमा मात्र लागु हुने असमानहरु बीच समानता कायम हुन सक्ने हुँदैन । समान हैसीयत भएका र समान अवस्थामा रहेका हरु बीच मात्र समानता कायम हुन सक्ने हुँदा राज्यले असमान व्यवहार गर्दा के कारणले अमुक बर्ग वा समूह असमान वा अर्कै बर्गभित्र रहने हो भन्ने कुराको पुष्टी गर्न पर्दछ । अर्थात अमूक समूहलाई फरक समूह वा बर्ग अन्तर्गत पर्ने भएकोले फरक व्यबहार गरिएको हो भनी राज्यले उचित रुपमा बर्गिकरण गरी सोको औचित्यता समेत पुष्टी गर्नपर्ने हुन्छ । एकै अवस्था र हैसीयत भएकाहरुबीच फरक व्यवहार गर्दा राज्यले अनुचीत रुपमा बर्गीकरण गरी असमान स्थिती रहेको भनी दिएका आधारहरु औचित्यपुर्ण हुन सक्दैनन । राज्यले एकै निकाय अर्थात प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहतका र मन्त्री जस्तै एकै प्रकारको मर्यादाक्रममा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु समेतको निजी सुरक्षामा २४सै घण्टा खटिन पर्ने सुरक्षा अधिकारीहरु बीच फरक फरक सुबिधा प्रदान गर्दा के कारणले एकै प्रकृतिका सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन सकेको छैन । मन्त्री र राज्यमन्त्री समानको हैसियत भएका न्यायाधीशहरुको २४ सै घण्टा निजी सुरक्षा अधिकारीको रुपमा खटाउने भनी पत्र दिई प्रहरीहरुको उपल्लो तह प्रहरी प्रधान कार्यालयवाट काममा खटाएको अवस्थामा यी निवेदक सुरक्षाकर्मीहरुलाई मन्त्री र राज्यमन्त्रीका सुरक्षाकर्मीको भन्दा पृथक र फरक स्थिति रहेकोले सुविधा पनि फरक हुने भनी प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लिएको आधार समानताको हकको प्रत्याभूतिको सन्दर्भमा दुवै प्रकारका सुरक्षाकर्मी वीच फरक स्थितिको वस्तुनिष्ठ आधर पेश गर्न नसकी बर्गिकरण गर्दा लिईका आधार नै उचित रहेको पाईदैन ।
१०. समानहरु वीच मात्र समानता कायम हुन सक्ने भन्ने कुरामा यो अदालत सजग हुनुका साथै आफ्ना कतिपय निर्णयहरु मार्फत यस अदालतले सो सन्दर्भमा निर्णय पनि गरि सकेको छ । समानहरु वीच मात्र समानता रहने भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यी दुवै प्रकारका सुरक्षाकर्मी असमान वर्गमा पर्छन भनी (Reasonable classification) उचित वर्गीकरण गरेको र त्यस्तो फरक बर्गीकरण गर्नु परेको औचित्यपुर्ण सम्बन्ध Rational Nexus समेत पुष्टी गर्न सकेको पाईदैन । अर्थात संबिधानमा उल्लेख भएको समानताको हकको प्रयोजनको लागी जहाँनेर दुई भिन्न बर्ग वा समुहका फरक फरक अवस्था र आधार भएको भनी दावी लिइन्छ त्यस्तो फरक व्यवहार गर्दा लिइएका आधारको सो बर्गीकरणसंग औचित्यपूर्ण सम्बन्ध Rational Nexus छ छैन भनी हेर्नपर्ने हुन्छ । समानहरुका वीच समानता कायम हुने भन्ने सन्दर्भमा असमान व्यवहार गर्न परेको कारण पनि औचित्यपूर्ण हुन पर्छ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फिराएको लिखित जवाफमा सुरक्षाकर्मी समग्रमा जनताको जिउधनको सुरक्षाका लागि नै खट्ने भएपनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा माननीय मन्त्री एवं राज्य मन्त्रीहरुवाट निर्धारित समयमा मात्र नभई कुनै पनि समयमा सरकारी कार्य सम्पादन हुनु पर्ने र त्यस्ता पदाधिकारीले जस्तोसुकै जोखिमपूर्ण कार्यको निर्णय पनि गर्नुपर्ने हुँदा निश्चय नै त्यस्ता पदाधिकारीहरुको काम तुलनात्मक रुपमा वढी संवेदनशिल हुने हुनाले फरक सुविधा प्राप्त हुने भनी एकै वर्ग हैसियत र स्थिति रहेका न्यायाधीशका निजी सुरक्षा अधिकारी र मन्त्री एवं राज्य मन्त्रीका निजी सुरक्षा अधिकारी वीच उचित र औचित्यपूर्ण वर्गीकरण (Reasonable classification) नै नगरी मन्त्री र राज्यमन्त्री समानको हैसियत भएका सर्वोच्च अदालत तथा पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुको सुरक्षाकमीहरु भिन्न भिन्न हैसीयतका सुरक्षाकर्मी हुन भन्ने आधार लिएवाट फरक व्यबहार गर्दा लिईएको बिभाजन Classification को आधार नै औचित्यपूर्ण नरहेवाट राज्यले एकै प्रकृतिका सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको प्रष्ट हुन्छ ।
११. यस्तो समान प्रकृतिको सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने मन्त्री र राज्यमन्त्री समानको हैसियत भएका सर्वोच्च अदालत तथा पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुको २४ सै घण्टा निजी सुरक्षामा खटिने भनी प्रहरी सेवाको उपल्लो तह प्रहरी प्रधान कार्यालयले २४ सै घण्टा निजी सुरक्षामा खटिने भनी पत्र दिई त्यस्ता सुरक्षा अधिकारीको रुपमा खटाएको अवस्थामा यस्ता राज्यका बिभिन्न निकायमा रही समान प्रकृतीको कार्य गर्नेगरी तोकिएका राज्यका उल्लेखित मन्त्री समेतका पदाधीकारीहरुका सुरक्षाकर्मी र उल्लेखित न्यायाधीशहरुका सुरक्षाकर्मीहरु बीच के कति र कुन आधार कारणले फरक फरक वर्गमा राखी फरक व्यबहार गर्न परेको हो र यसरी फरक फरक बर्गमा राखी फरक व्यवहार गर्न परेको कुराको कुनै औचित्यता समेत पुष्टी गर्न नसकी असमानहरुका वीच समानता कायम नहुने भनी वेमनासिवपूर्ण वर्गीकरणका आधारमा समान स्थिति नरहेको भनी लिखित जवाफमा लिईएको उक्त आधार समानताको हक, कानून न्याय तथा तर्कको आधारमा समेत सान्दर्भिक छैन ।
१२. अतः समान अवस्था र हैसियतको मन्त्री एवं राज्यमन्त्री समेतका पदाधिकारीहरुको साथमा रहने निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) ले खाना खर्च वापत प्रतिदिन रु.७५। पाउने गरी २०६३।१।२ मा मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऐका सचिवलाई लेखेको च.नं. १९७ मिति २०६४।३।७ को पत्र समेतवाट देखिएको हुँदा उस्तै समान हैसियत रहेका सर्बोच्च अदालत एवं पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुका निजी सुरक्षा अधिकारीहरु समेतले उक्त सुविधा प्राप्त गर्न वान्छनिय भएकोले माथि उल्लेखित आधार कारण संवैधानिक व्यवस्था, सर्बोच्च अदालतको फुलकोर्टवाट भएको निर्णय र अर्थ मन्त्रालयवाट भएको निर्णय एवं पत्राचार समेतका आधारमा निवेदन माग वमोजिम सर्बोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री तपवहादुर मगरको सुरक्षामा खटिई कार्यरत रहेका निजी सुरक्षा अधिकारी यी निवेदकलाई र यस्तै समान हैसियत रहेका सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश एवं पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुको सुरक्षा अधिकारीका रुपमा खटिएका अन्य सुरक्षाकर्मीहरु समेतलाई निजहरुले उल्लेखित न्यायाधीशहरुको निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) को रुपमा खटिइएको मितिवाट दैनिक खाना भत्ता वापत प्राप्त गर्नपर्ने रकम दिलाउने सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा यो परमादेशको आदेश जारी गरी दिएको छ । निर्णयको जानकारी महान्यायासधवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुलाई दिई दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छुं ।
न्या.दामोदर प्रसाद शर्मा
इति सम्वत् २०६५ साल जेष्ठ १३गते रोज २ शुभम् ...................
इजलास अधिकृतः उ.स.स्वीकृति पराजुली