निर्णय नं. ७९५६ - परमादेश ।

निर्णय नं.७९५६     ने.का.प. २०६५      अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री  शारदा श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदर प्रसाद शर्मा

सम्वम्त २०६२ सालको रिट नं. ३०९२

आदेश मितिः २०६५।१।२४।३

 

मुद्दाः– परमादेश ।

     

निवेदकः काठमाण्डौ जिल्ला नयांपाटी गा.वि.स. वडा.नं ९ वस्ने वर्ष ३७ को प्रकाशप्रसाद भण्डारी समेत

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय समेत

 

§  औपचारिक रुपले अवकासको जानकारी नदिदां सम्म लामो समय देखि सेवारत कर्मचारीहरु साविक बमोजिम आफ्नो सेवामा सेवारत रहनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

§  व्यवस्थापन पक्षले समयमा नै म्याद थप गर्ने वा नगर्ने औपचारिक जानकारी पनि नगराउने साविक बमोजिम काममा पनि लगाई राख्ने र अगाडिकै मितिदेखि लागू हुने गरी पछि अवकास दिने र अवकास लागू हुने मिति र अवकास पत्र वुझाएको मितिका वीचमा काम गरेको अवधिको तलव भत्ता दिन इन्कार गर्नु न्यायोचित नदेखिने ।

(प्रकरण नं.२)

§  कुनैपनि व्यक्तिलाई काममा लगाए पछि पारिश्रमिक दिनुपर्दछ र पारिश्रमिक नदिई सेवामा लगाउन पाईदैन भन्ने सामान्य सिद्धान्त अनुसार काम लगाएर पारिश्रमिक दिईदैन भने त्यो प्रत्यक्ष रुपमा श्रमको शोषण हुने ।

§  व्यक्तिको श्रमको शोषण उसको जीवनको अधिकार (Right to life) विरुद्धको कार्य हुनजाने।

§  एउटा सरकारी निकायले आफुले काममा लगाएका कमचारीहरुलाई निजहरुले काम गरेको अवधिको पारिश्रमिक नदिई परेको उजुरीमा पनि दिनुपर्ने होइन भनी गरेको प्रतिवाद वर्तमान संविधान तथा ऐन कानून अनुकूल देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र भण्डारी

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल

अवलम्वित नजीरः

आदेश

            न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एंव ठहर यसप्रकार छ ।

            हामी रिट निवेदकहरु विभिन्न मितिको निर्णय बमोजिम तत्कालीन श्री ५को सरकार आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग मध्यामान्चल क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न जिल्ला तथा क्षेत्रका खानेपानी योजनामा ६ महिने अस्थायी नियुक्त पाई आफ्नो तोकिएको योजनाहरुमा कार्य गर्दै आएका थियौ । नियुक्तिको समय पश्चात प्रत्यक ६–६ महिनामा हामीहरुको अस्थायी नियुक्ति म्याद थप गरी काममा लगाउदै आएको थियो।

            यसरी हामीहरुले काम गरिहरकै अवस्थामा नेपाल सरकार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय खाने पानी तथा ढल विकास विभागको मिति ०६१।६।१ को प्राप्त पत्र अनुसार भनी मिति ०६१।४।१ देखि लागु हुने गरी अवकास दिने व्यहोराको पत्र हामी लाई विभिन्न मितिमा वुझाइयो । यसरी हामी ०६१।४।१ देखि अवकासमा परे पनि ०६१ असोज महिना सम्म हामीले नियमित रुपमा कामकाज गरेको हुदा अवकासको पत्र वुझाउदाको दिन सम्मको आफ्नो काम गरेको तलव भत्ता विपक्षीहरुले दिन इन्कार गरेकोले काम गरेको दिन सम्मको तलव भत्ता उपलव्ध गराई दिनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमोदश समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन पत्र ।

            यसमा निवेदन माग बमोजिम आदेशजारी हुन नपर्ने कारण भए वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश  ।

            निवेदकहरुले दावी गरेको तलव रकमको सम्वन्धमा निजहरुको म्याद थप नभएको र निजहरुलाई उक्त अवधीमा हाजिर गराई काममा नलगाएको साथै निजहरुको सेवा अवधी समाप्त भै सकेको हुदां काम नलगाएको अवधीको तलव भत्ता दिन कानूनतः मिल्ने नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षीहरुको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।

            यसमा निवेदकहरुको नियुक्ती र अवकास सम्वन्धी निर्णयको सक्कल फाइल भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयवाट झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

     यसमा निवेदकहरुको नियुक्ति र अवकास सम्वन्धी निर्णयको सक्कल फाइल भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयवाट झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            नियम बमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदेकका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजेन्द्र भण्डारीले वर्षैा देखि अस्थायी नियुक्ति दिई काममा लगाइएको कर्मचारीहरुलाई ०६१।४।१ देखि लागु हुने गरी भनी ०६१ असोजको विभिन्न मितिमा अवकाश दिई काम गरेको अवधिको परिश्रमिकवाट वञ्चित गरिएको कार्य कानून र  न्यायको मान्यता विपरीत हुँदा रिट जारी हुनु पर्छ भनी वहस गर्नुभयो । यसै गरी विपक्षीका तर्फवाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले निवेदकहरुको अस्थायी नियुक्तीको म्याद ०६१ असार मसान्तमा समाप्त भई पुन म्याद थपएिको अवस्था नहुँदा ०६१।४।१ देखि लागु हुने गरी अवकाश दिइएकोले म्याद थप नभएको तथा हाजिर  नभएको अवधीको तलवको लागि माग दावी गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने वहस गर्नुभयो ।

            विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस सुनी निवेदन पत्रसहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकहरुको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकहरुले आफु खाने पानी तथा ढल निकास विभाग अन्तगर्तको कार्यालयवाट सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरुमा अस्थायी नियुक्ति पाई प्रत्येक आर्थिक वर्षको शुरुमा सरकारको निर्णय अनुसार दरवन्दीको म्याद थप भए बमोजिम आफुहरुको पनि नियुक्तीको म्याद थप हुदै आएकोमा मिति ०६१।४।१ देखि उक्त आयोजनावाट आफुलाई अवकाश दिइएको र ०६१ साल आश्विन सम्म सो निकाय अन्तगर्तका आयोजनाहरुमा काम गरी आएकोले यसरी काम गरेको अवधीको तलव भत्ता दिनुपर्नेमा सो समेत नदिई आफुलाई अवकास गरीएको हुँदा ०६१ श्रावण १ गते देखि अवकाश पत्र वुझेको दिन सम्म काम गरेको अवधीको तलव भत्ता समेत उपलव्ध गराइ दिन विपक्षीहरुको नाउमा आदेश जारी गरीपाउ भन्ने निवेदन दावी भएकोमा वजेट र आयोजनाको काम समेतलाई ध्यानमा राखी विपक्षीहरुलाई ०६१ श्रावण १ गते देखि म्याद थप नगर्ने निर्णय भए बमोजिम अवकाश दिएको  कानून सम्मत भएको र ०६१ आश्विन सम्म हाजिर गराई काम काजमा लगाइएको दावी तर्कसंगत नहुँदा निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने लिखित जवाफ देखिन्छ ।

            निवेदकहरुले आफ्नो निवेदनमा अवकाश दिएको कार्यलाई नै वदर गरी पाउँ भन्ने भन्दा पनि  केवल श्रावण १ गते देखि अवकासको पत्र वुझेको दिन सम्मको काम गरेको अवधीको तलव भत्ता माग गरेको देखिन्छ भने विपक्षीहरुले त्यसलाई इन्कार गरेको देखिन्छ । निवेदकहरुलाई मिति ०६१।६।१ को नेपाल सरकार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल निकास विभागको प्राप्त पत्र अनुसार भनी ०६१।४।१ वाट लागु हुने गरी अवकाश गरिएको भन्ने व्यहोराको पत्र ०६४ असोज ६ र ७ गते समेतको पत्रवाट जानकारी गराएको मिसील संलग्न पत्रहरुको प्रतिलिपीवाट देखिंदा अघिकै मिति वाट लागु हुने गरी करीव तीन महिना पछिको मितिमा निवेदकहरुलाई अवकास दिने सम्वन्धी जानकारी पत्र उपलव्ध गराएको प्रष्ट देखिन्छ । अव निवेदकहरुले दावी गरेको अवकास लागू हुने मिति र सो को जानकारी पाएको मिति विचमा निवेदकहरुले काम गरेका छन कि छैनन र निजहरुले उक्त अवधीको तलव भत्ता पाउनु पर्ने हो वा होइन भन्ने नै प्रस्तुत मुद्दावाट निरोपण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

            २.    सो सम्वन्धमा विचार गर्दा निवेदकहरु आफ्नो कार्यालयमा असोज महिनाको विभिन्न मिति सम्म हाजिर भएको भनी निजहरुले हाजिरी फारमको प्रतिलिपी पेश गरेको देखिन्छ । उक्त हाजीरीलाई विपक्षीहरुले अन्यथा भनेको अवस्था नहुँदा निवेदकहरु असोज महिनासम्म आ–आफ्नो कार्यालयमा हाजिर भई सेवारत रहेको तथ्यमा विवाद गर्ने अवस्था रहेन । विपक्षीहरुले औपचारिक रुपले अवकासको जानकारी नदिँदा सम्म लामो समय देखि सेवारत कर्मचारीहरु साविक बमोजिम आफ्नो सेवामा सेवारत रहनुलाई अन्यथा भन्न  मिल्दैन । व्यवस्थापन पक्षले समयमा नै म्याद थप गर्ने वा नगर्ने औपचारिक जानकारी पनि नगराउने साविक बमोजिम काममा पनि लगाई राख्ने र अगाडिकै मितिदेखि लागू हुने गरी पछि अवकास दिने र अवकास लागू हुने मिति र अवकास पत्र वुझाएको मितिका वीचमा काम गरेको अवधीको तलव भत्ता दिन इन्कार गर्नु न्यायोचित देखिंदैन । निवेदकहरुले आफुले काम गरेको अवधीको तलव भत्ता पाउँ भनी सम्वन्धित मन्त्री समक्ष निवेदन दिएको र उक्त  निवेदनमा काम काज गरी राखेको भए गत वर्ष झै यस वर्षमा पनि पारिश्रमिकको व्यवस्था गरी दिने भनी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीवाट सचिवालयको नाउमा आदेश भएको मिसिल संलग्न कागजवाट देखिदा विगत वर्षहरुमा पनि यस किसिमको समस्या पर्ने गरेको र काम गरेको अवधीको परिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने गरेको  उक्त आदेशको व्यहोरावाट देखिन्छ ।

            ३.    यसका साथै विपक्षी खानेपानी तथा ढल निकास विभाग अन्तरगतका कार्यालयहरुले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरुमा रहेका दरवन्दी संख्या क्रमिक रुपमा कटौती गरिदै आएको मिसिल संलग्न भएको विगतका निर्णयवाट पनि देखिन्छ । दरवन्दी कटौतीका कारण सेवावाट नै हटाउनु पर्ने कर्मचारीहरुलाई हटांउने निर्णय ढिला हुँदा निजहरुले काम गरेको अवधिसम्मको म्याद थपेर अवकास दिएको खानेपानी तथा ढल निकास विभागको मिति ०६०।६।२४ को पत्रवाट पनि देखिन्छ । उक्त पत्र अनुसार विभिन्न पदका अस्थायी कर्मचारीहरु दरवन्दी कटौती भएका कारण सेवावाट नै हटाउनु पर्ने र चालु आर्थिक वर्षको झण्डै तीन महिनाको अवधि व्यतित भैसकेकोले विगत लामो समय देखि अस्थायी दरवन्दीमा रही कार्यरत भएका तर यस आर्थिक वर्षमा दरवन्दी कटौती भएका कारण अवकाशमा पर्ने कर्मचारीहरुलाई आश्विन मसान्त सम्म म्याद थप गरी अवकास दिने भनी मिति ०६०।६।१३ मा निर्णय गरिएको देखिन्छ । यसरी आफ्नो अवकास दिने सम्वन्धी निर्णय गर्न ढिलो भएको तर सम्वन्धित कर्मचारीले निरन्तर रुपले सेवा गरि रहेको अवस्थामा काम गरेको अवधि सम्मको म्याद थप गरी अवकाश दिने परिपाटि विगत वर्षमा भए रहेको पनि उक्त पत्रको व्यहोरावाट प्रष्ट हुन्छ ।

            ४.    प्रस्तुत मुद्दामा पनि लामो समय देखि अस्थायी सेवा गरि आएको आ.व ०६०।६१ देखि दरवन्दी कटौतीमा परी अवकाश हुने अवस्थाका यी निवेदक कर्मचारीले असोज महिना सम्म काम गरेको र अवकाश सम्वन्धी पत्र श्रावण देखि लागु हुने गरीभनी आश्विनमा मात्र दिएको देखिंदा निजहरुले काम गरेको अवधिमा कानून बमोजिम पाउने पारिश्रामिक भत्ता वा सुविधा दिने दायित्ववाट व्यवस्थापन पक्ष युक्त हुन सक्ने देखिएन ।

५.    कुनैपनि व्यक्तिलाई काममा लगाए पछि पारिश्रमिक दिनु पर्दछ र पारिश्रमिक नदिई सेवामा लगाउन पाईदैन भन्ने सामान्य सिद्धान्त हो । काम लगाएर पारिश्रमिक दिईदैन भने त्यो प्रत्यक्ष रुपमा श्रमको शोषण हुन्छ । व्यक्तिको श्रमको शोषण उसको जीवनको अधिकार (Right to life) विरुद्धको कार्य हुनजान्छ । यसै कारणले संसारका विभिन्न मुलुकहरुले व्यक्तिको शोषण विरुद्धको हकलाई आफ्नो ऐन नियम तथा संविधानमा प्रत्याभुत गरे अनुरुप नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि प्रत्येक व्यक्तिको शोषण विरुद्दको हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । निवेदकहरु खाने पानी तथा ढल निकास विभाग अन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरुमा कार्यरत रहेका कर्मचारी भएको र निजहरु अवकाश पत्र वुझ्नु अघि २०६१ साल असोज महिनाको विभिन्न मिति सम्म कार्यरत रहेको देखिन्छ । संविधान प्रदत्त मौलिकहकको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व रहेको  विपक्षी निकायले लामो समयसम्म काममा लगाएको आफ्ना कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिने समयमा काम गरेको अवधिको पारिश्रमिक समेत नदिएको कारणवाट आफुले काम गरेको अवधिको पारिश्रमिक पाएनौं भनी निवेदकहरु सर्वोच्च अदालत सम्म आउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिनु र आफुले काममा लगाएको अवधिको तलव भत्ता दिनुपर्ने होइन भनी विपक्षीवाट लिखित जवाफ पेश हुनु एउटा विडम्वनापूर्ण स्थिति देखिन्छ । एउटा सरकारी निकायले आफुले काममा लगाएका कर्मचारीहरुलाई निजहरुले काम गरेको अवधिको पारिश्रमिक नदिई परेको उजुरीमा पनि दिनुपर्ने होइन भनी गरेको प्रतिवाद  वर्तमान संविधान तथा ऐन कानून अनुकूल देखिन आएन ।

            ६.    तसर्थ विवेचित तथ्य एवं कारणको आधारमा विपक्षीले अवकाश हुने भनिएको मितिदेखि अवकाशको पत्र वुझाएको मिति सम्म निवेदकहरुले आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिएको अवधि मिति ०६१।४।१ देखि अवकाशको पत्र वुझेको दिन सम्मको नियमानुसार प्राप्त हुने तलव भत्ता र सुविधा समेत निवेदकहरुलाई उपलव्ध गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.शारदा श्रेष्ठ

इजलास अधिकृत–कृष्णमुरारी शिवाकोटी

 

इति सम्वत २०६५ साल वैशाख २४ गते रोज ३ शुभम––––