निर्णय नं. ७९५७ - उत्प्रेषण समेत ।
निर्णय नं.७९५७ ने.का.प. २०६५ अङ्क ४
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
सम्बत २०६३ सालको रिट नं.००७७
आदेश मितिः २०६४।११।६।२
विषय :– उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः बेञ्चमार्क नेपाल (प्रा.) लि.का तर्फबाट तथा आफ्नो हकमा समेत ऐ. का अख्तियारप्राप्त अध्यक्ष दाङ जिल्ला टरी गा.वि.स.वडा नं.९ बस्ने हरिश चन्द
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, काठमाडौं समेत
§ प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत अधिकार प्रत्यायोजन भएको अधिकारीबाट हुने वा भएको निर्णय पनि सरकारी/कार्यकारी/ प्रशासनिक निर्णय भएकाले त्यस्तो निर्णय ब्यक्तिगत निर्णय जस्तो Whim मा आएर पूर्व निर्णय बदल्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.२)
§ सरकारले आफ्नो इच्छा अनुसार जसलाई मन लाग्यो उसलाई काम दिन वा एकपटक विधिवत् दिइसकेको काम बिना आधार सनकमा Whim मा आएर उसलाई दिन्न वा अरुलाई दिन्छु भनी बिना आधार र कारण दिइसकेको काम खारेज वा बदर गर्न सक्तैन । सरकारले त्यस्तो कार्य गर्दा कानूनको रीत पुगेको हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ एकपटक दिइसकेको ठेक्का पट्टा, लाइसेन्स, Permit, इजाजत आदि कुनै आधार र कारण नै नदेखाई बिना आधार र कारण स्वेच्छाचारी ढंगबाट रद्ध गरिएमा पनि त्यसरी रद्ध गर्नुपर्नाको कारण मनासिव, चित्तबुझ्दो, जायज र औचित्यपूर्ण नभएमा त्यस्तो रद्ध गर्ने निर्णय पनि स्वेच्छाचारी भई कानूनको परीक्षणमा मान्यता पाउन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ गैरकानूनी तरिकाले कसैले प्राप्त गरेको Benefit सरकारले बदर गर्छ भने त्यस्तोमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन तर यदि त्यस्तो कारण होइन र छैन भने बिना आधार र कारण पहिलो निर्णय बदर गर्न सरकार परिवर्तनको एक मात्र कारण Justification हुन सक्तैन र Justification बिनाको त्यस्तो निर्णय स्वेच्छाचारी भई बदरभागी हुने ।
(प्रकरण नं.७)
§ ठेक्का दिंदा वा हरेक अवस्थामा सरकार कानून तथा कानूनसम्मत आधार कारणहरूको बन्धन वा घेराबाट बाँधिन्छ । उल्लेखित अवस्थामा बोलपत्रदाता योग्य र सर्वश्रेष्ठ देखिएको बोलपत्र छनौट गर्दा, छनौट गरिसकेपछि सम्झौता गरी ठेक्का दिंदा र बोलपत्र स्वीकृत नभएकाहरूको स्वीकृति नहुनुको अर्थात् बोलपत्र इन्कार गर्दा प्रत्येक अवस्थामा सरकार आधार र कारणसहित कानूनद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित हुन्छ । सरकारले मन लागेको ब्यक्तिको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने र मन नपरेको ब्यक्तिको इन्कार गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
सरकारसँग स्वविवेकीय अधिकार भए पनि त्यस्तो स्वविवेकीय अधिकार Non-arbitrary, Non discriminatory, rational and Relevant मापदण्डमा आधारित हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री वद्रीवहादुर कार्की, श्री हरिहर दाहाल
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ ।
नेपालमा रेलमार्गको निर्माण सम्बन्धी कार्यको अध्ययन, अनुसन्धान एवं सर्भेक्षण आफ्नो खर्चमा गर्न अनुमति पाउँ भनी निवेदक कम्पनीले २०६१।१०।१४ मा विपक्षी मन्त्रालयमा निवेदन पेश गरेको थियो । प्रस्तावकसँग पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी अध्यादेश २०६२ को दफा ६(२) बमोजिमको विवरण माग गर्ने भनी श्री ५ को सरकारबाट मिति २०६२।५।२९ मा निर्णय भएको हुँदा २ महिना भित्र उल्लेखित विवरण पेश गर्नु होला भनी विपक्षी मन्त्रालयबाट मिति २०६२।७।२४ मा पत्र प्राप्त भए अनुसार विवरणहरू पेश गरिएको थियो । तत्पश्चात् अध्यादेशको दफा ११(१) बमोजिम ६ महिनाभित्रमा प्रस्तावक बेञ्चमार्क नेपाल (प्रा.) लि.बाट प्रस्तावसँग सम्बन्धित विस्तृत इन्जिनीयरिङ डिजाइन लगायतका विवरणहरू उपलव्ध गराउन अध्ययन तथा सर्वेक्षणको लागि अनुमति दिने भनी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६२।११।२५ मा निर्णय भएकोले परियोजनाको काम अघि बढाउन अध्यादेशको दफा ११(१) बमोजिमको विवरणका साथै विस्तृत इन्जिनीयरिङ डिजाइन लगायतका विवरणहरू उपलब्ध गराउन अध्ययन तथा सर्भेक्षणको लागि अनुमतिपत्र दिइएको छ भनी विपक्षी मन्त्रालयको च.नं.१७५ मिति २०६२।१२।३ को पत्रबाट काम गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो । पत्रमा निवेदक कम्पनीको प्रस्तुति एवं वार्ताका क्रममा उठेका विषयहरू मध्ये Concession period, project cost, goods, passenger fare एवं project design cost का सम्बन्धमा pre-feasibility report मा पेश गरेका विवरणहरूलाई समेत review गरी यथार्थपरक विवरण पेश गर्न समेत भनिए अनुसार निवेदक कम्पनीले आवश्यक पूर्वाधारहरू खडा गरी कार्य सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
यसरी अनुमति प्राप्त भएपछि कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा निवेदक कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूबाट ऋण लिनुका अतिरिक्त DPR तयारी तथा भुक्तानी सम्बन्धमा पीपाभाभ रेल्वे इण्डियासँग सम्झौता समेत गरेको र सम्झौता अनुसार कन्सल्टेण्टहरूलाई ठूलो रकम भुक्तानी समेत गरिसकेको छ । यसै बीच, मिति २०६२।११।२५ को निर्णय अनुसार प्रदान गरिएको अनुमतिपत्रलाई पुनर्विचार गरी वीरगञ्ज काठमाडौं विद्युतीय रेलसेवा परियोजनालाई Fresh Start गर्न पुनः कारवाई प्रारम्भ गर्ने भनी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)बाट मिति २०६३।३।१९ मा निर्णय भएको छ भन्ने विपक्षी मन्त्रालयको मिति २०६३।३।२५ को पत्र प्राप्त भएको छ । विपक्षी मन्त्रिपरिषद् जस्तो सर्वोच्च कार्यकारिणी निकायको निर्णयले प्रदान गरिएको पूर्व अनुमति राज्यका तर्फबाट गरिएको प्रतिज्ञा तथा प्रतिबद्धता हो । त्यस्तो प्रतिज्ञा मार्फत् राज्यले दिएको आश्वासन एवं प्रचलित कानून बमोजिम निवेदकले कार्य सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा एकतर्फी रुपमा अनुमति रद्द गर्न Promissory estappel को सिद्धान्त अनुसार राज्य विवन्धित छ । विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को आश्वासन अनुरुप निवेदक कम्पनीले करोडौंको लगानी गरिसकेको अवस्थामा अनुमति रद्द गरेको परिणाम निस्कने गरी भएको विपक्षीको स्वेच्छाचारी निर्णय एवं काम कारवाहीबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), ११(२), १२(२)(ङ), १७ तथा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ११(२) द्वारा प्रदत्त निवेदकको मौलिक एवं कानूनी हकाधिकारमा आघात पुग्न गएको हुँदा विपक्षीको मिति २०६३।३।१९ को उक्त निर्णय एवं मिति २०६३।३।२५ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै सो गैरकानूनी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र निवेदकलाई पूर्व अनुमतिपत्र अनुसार कार्य सम्पन्न गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने ब्यहोराको निवेदन पत्र ।
निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने आधार कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।४।२६ को आदेश ।
निवेदकलाई मिति २०६३।३।१९ को निर्णयानुसार दिएको मिति २०६३।३।२५ को पत्रको ब्यहोरा प्रष्ट नभएको र निवेदकले कम्पनीको तर्फबाट आफ्नो खर्चमा रेलमार्ग निर्माण र रेलसेवा सञ्चालन गर्ने कार्यको लागि आवश्यक पर्ने अध्ययन अनुसन्धान एवं सर्भेक्षण समेत गर्न दिएको निवेदन अनुसार अनुमति समेत प्राप्त गरी सो बमोजिम गर्न थालेको कार्य गर्नबाट रोकिए निजलाई अपूरणीय क्षति समेत हुन सक्ने तर्फ विचार गरी लिखितजवाफ परे पछि पुनः विचार गर्ने गरी हाल निवेदकलाई मिति २०६३।३।१९ को निर्णयानुसार मिति २०६३।३।२५ मा दिइएको पत्र बमोजिमको कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।५।४ को आदेश ।
पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी अध्यादेश, २०६२ को दफा ११ द्वारा प्रदत्त हक मौलिक हक नभई कानूनी र करार (समझदारीपत्र) द्वारा सृजित हक हो । कानून वा करारवाट सिर्जित हकको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने र त्यसका लागि अन्य कानूनी उपचार नै पर्याप्त हुने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
रेल सेवा परियोजना सञ्चालन गर्ने विषय राष्ट्रिय विकासको दृष्टिकोणबाट गम्भीर एवं महत्वपूर्ण विषय हो । यस्तो परियोजना प्रतिस्पर्धा बिना सोझै वार्ताद्वारा सञ्चालन गर्दा परियोजनाको गुणस्तर र सफल कार्यान्वयनको सम्भावना समेत न्यून हुन जाने हुँदा दूरगामी प्रभावलाई मध्यनजर गरी आवश्यक पुनरावलोकन सहित प्रस्तावित परियोजनालाई Fresh start गर्न पुनः कारवाही गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय तर्कसँगत छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट परियोजना सञ्चालन गर्दा निवेदक कम्पनीले सहभागी भै प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने नै हुँदा संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन् भएको भन्ने जिकिर उचित छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको विपक्षी वैदेशिक शाखा, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र विपक्षी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।
नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरियो ।
निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री हरिहर दाहाल तथा श्री रामप्रसाद भट्टराईले Fresh Start गर्नुपर्ने कुनै तर्कसँगत एवं कानूनी आधार सरकारको निर्णयमा उल्लेख भएको छैन । सरकारले निवेदकलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्न अनुमति दिए अनुरुप निवेदक कम्पनीले करौडौंको लगानी गरिसकेको छ । सो लगानी डुब्ने स्थिति छ ।निर्णय गर्नु अघि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार निवेदकलाई सफाईको मौका समेत दिइएको. छैन । पूर्ववर्ती सरकारका निर्णयहरूलाई पछिल्लो सरकारले पनि निरन्तरता दिनै पर्दछ । यसो नभएमा सरकारको विश्वसनियता नै रहदैन । विवन्धनको सिद्धान्त अनुसार सरकार विवन्धित छ । तत्कालीन अध्यादेश अनुसार सरकारले निर्णय (Executive Order) गरी अनुमति प्रदान गरेको हो, करारद्वारा होइन । तसर्थ माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फवाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापाले निवेदक कम्पनीले पेश गरेको DPR पूर्ण छैन । सो सम्बन्धमा प्रश्न सोध्दा पनि पछि पेश गरौंला, गर्न सकिंदैन भन्ने जस्ता जवाफ दिइएको छ । ऐनमा यस्तो ब्यवस्था छैन । दुबै पक्ष बीच प्रारम्भमा Meeting of mind भई निवेदकले कार्य गर्ने अनुमति पाएको हुँदा करारिय सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ । निवेदकका तर्फबाट शर्त पूरा नभएबाट निवेदकले करार उलंघन गरेको अवस्था छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
उल्लेखित बहस जिकिर समेत सुनी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु परेको छ ।
निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा वीरगञ्ज काठमाडौं विद्युतीय रेलसेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक एवं योग्य प्रस्तावकहरूबाट प्रारम्भिक विवरण माग गरिएको र छनौट गर्दा प्रस्तावहरूमध्ये निवेदक बेञ्चमार्क प्रा.लि.को प्रस्ताव उपयुक्त भएकोले सो प्रस्ताव स्वीकृत गरी पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी अध्यादेश २०६२ को दफा ११(१) बमोजिम ६ महिनाभित्र इन्जिनीयरिङ डिजाइन लगायतका विवरणहरू उपलब्ध गराउन निवेदक प्रा.लि.लाई अध्ययन तथा सर्वेक्षण गर्न मिति २०६२।१२।३ मा अनुमतिपत्र प्रदान भएको र निवेदक कम्पनीले काम शुरु गरेकोमा कार्य सम्पन्न गर्न नपाउँदै बीचैमा मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६३।३।१९ मा प्रस्तावित वीरगञ्ज काठमाडौं विद्युतीय रेलसेवा परियोजनालाई Fresh Start गर्न पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी अध्यादेश २०६२ बमोजिम पुनः कारवाही प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराइन्छ भनी निवेदक कम्पनीलाई विपक्षी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको मिति २०६३।३।२५ को पत्रबाट जानकारी गराइएकोले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय एवं विपक्षी मन्त्रालयको उक्त पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखियो ।
सो सम्बन्धमा विपक्षीमध्येको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ हेर्दा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६२।११।२५ को निर्णयबाट दिइएको अनुमतिपत्र पुनर्विचार गरी वीरगञ्ज काठमाडौं विद्युतीय रेलसेवा परियोजनालाई Fresh Start गर्न अध्यादेश बमोजिम पुनः कारवाही प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको भन्ने देखियो । अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार दिइएको अनुमतिपत्र यथावत् रहंदा रहंदै र निवेदक कम्पनीले काम सम्पन्न गर्ने अवधि समाप्त नहुँदै के कति कारणबाट Fresh Start गर्ने निर्णय गर्नुपरेको हो भन्ने विषयमा लिखित जवाफमा केहि उल्लेख नभएकोले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै हेर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
निवेदक कम्पनीलाई अध्ययन तथा सर्वेक्षण गर्न अनुमति प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६२।११।२५ को पहिलो निर्णय हेर्दा प्रस्तावकहरूबाट प्रारम्भिक विवरण माग गरी मूल्याङ्कन गर्दा प्राप्त दुई प्रस्तावहरूमध्ये प्रस्तावक बेञ्चमार्क नेपाल प्रा.लि.को प्रस्ताव उपयुक्त पाइएकोले निवेदक कम्पनीबाट थप काम कारवाही अगाडि बढाउने निर्णय भएको र निवेदक कम्पनी छनौट भएको भन्ने मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश भएको प्रस्तावबाट देखिन्छ । यसबाट निवेदक कम्पनी प्रतिस्पर्धाबाट नै छनौट भएको भन्ने देखियो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी अध्यादेश २०६२ को दफा ११(१) बमोजिम ६ महिनाभित्रमा प्रस्तावक निवेदक बेञ्चमार्क नेपाल प्रा.लि.बाट विस्तृत इन्जिनीयरिङ डिजाइन लगायतका विवरणहरू उपलब्ध गराउन अध्ययन तथा सर्वेक्षणको लागि अनुमति दिने गरी भएको उक्त निर्णय विपक्षी मन्त्रालयको मिति २०६२।१२।३ को पत्रद्वारा कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मिति २०६२।११।२५ मा भएको भए तापनि २०६२।१२।३ को पत्रद्वारा निवेदकलाई जानकारी गराइएको देखिएकोले उक्त ६ महिने म्याद २०६२।१२।३ बाट शुरु भएको देखियो । यसरी निवेदक कम्पनीलाई अध्ययन तथा सर्वेक्षणको लागि प्रदान गरिएको ६ महिनाको समयावधि भुक्तान नहुँदै मिति २०६३।३।१९ मा मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावित परियोजना Fresh Start गर्ने भन्ने अर्को निर्णय गरेको पाइयो । सो निर्णयमा मिति २०६२।११।२५ को आफ्नो पहिलो निर्णय किन बदल्नु परेको हो भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले कुनै आधार कारण उल्लेख गरेको देखिंदैन । केवल परिवर्तित परिस्थितिमा यस्तो महत्वपूर्ण गम्भीर तथा दूरगामी प्रकृतिको आयोजनालाई वर्तमान नेपाल सरकारबाट समेत पुनर्विचार हुन आवश्यक भएको भन्ने सम्म निर्णयमा उल्लेख छ, अरु केहि उल्लेख छैन । यसरी निवेदक कम्पनीले ६ महिनाको समायावधि पाएकोमा ४ महिना पनि पूरा नहुँदै निवेदक कम्पनीले अध्ययन तथा सर्वेक्षण सम्बन्धी आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न नपाउँदै बीचैमा कुनै आधार र कारण नै उल्लेख नगरी परियोजनाको नयाँ शुरुवात गर्न पुनः कारवाही प्रारम्भ गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको देखिन आयो ।
मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६२।११।२५ को निर्णय अनुसार इन्जिनीयरिङ डिजाइन लगायतका Concession period, project cost, goods, passenger fare एवं project design cost का सम्बन्धमा pre-feasibility report लाई समेत पुनरावलोकन गरी यथार्थ विवरण पेश गर्न अनुमति पाएको आधारमा निवेदक कम्पनीले आफ्नो प्रस्ताव अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्न भारतको Pipavav Railway Company लगायतका कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरी काम थालिसकेको र त्यसका लागि कन्सल्टेण्टहरूलाई अग्रिम रकम भुक्तानी गर्नुको अलावा विभिन्न बैंक तथा लगानीकर्ताहरूसँग समझदारी कायम गरी रकम खर्च गरेको मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिएको छ । तत्कालीन सरकारले विधिवत् निर्णय गरी निवेदक कम्पनीलाई अनुमति दिएको आधारमा निवेदक कम्पनीले काम समेत शुरु गरिसकेकोमा एकाएक किन Fresh Start गर्नु पर्यो भन्ने मिति २०६३।३।१९ को निर्णयमा केहि खुल्दैन ।
निवेदक कम्पनीले विपक्षी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको मिति २०६२।१२।३ को पत्रको आधारमा काम शुरु गरेको देखिन्छ । उक्त पत्रमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६२।११।२५ को निर्णय quote भएको छ । २०६२।११।२५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले २०६२।१२।३ को पत्र मार्फत् निवेदक कम्पनीलाई ६ महिनाको अवधि दिई उक्त काम गर्न आदेश दिएको देखियो । मिति २०६२।११।२५ को निर्णय र २०६२।१२।३ को भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको पत्र भनेको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारले प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट भएको कानूनी ब्यक्तिलाई वीरगञ्ज काठमाडौं विद्युतीय रेल सेवा सम्बन्धमा ६ महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न एकाधिकार दिएको बचनवद्धता हो । तत्कालीन सरकारको त्यहि बचनवद्धताको विश्वासमा परी निवेदकले अन्य कम्पनीसँग सम्झौता गरी रकम समेत खर्च गरी काम शुरु गरेको देखिन्छ । निवेदकले आफ्नो प्रस्ताव अनुसार काम नगरेको अवस्थामा वा तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न नगरेको अवस्थामा वा निवेदकले काम गर्न अनुमति प्रदान गर्ने सरकारको हित विपरीत कुनै काम गरेको अवस्थामा बाहेक २०६२।११।२५ को निर्णय विपरीत अर्को निर्णय गर्न विपक्षी नेपाल सरकार विवन्धित हुन्छ ।
२. मिति २०६२।११।२५ को निर्णय भनेको नेपालको राज्य सञ्चालन गर्ने तत्कालीन संविधानको धारा ३८ बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो । नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्बाट प्रयोग हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले आफूलाई प्राप्त कार्यकारिणी अधिकार कानून बमोजिम गठित विभिन्न निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्तछ । त्यसरी प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत अधिकार प्रत्यायोजन भएको अधिकारीबाट हुने वा भएको निर्णय पनि सरकारी/ कार्यकारी/ प्रशासनिक निर्णय हो । त्यस्तो सरकारी/ प्रशासनिक/ कार्यकारी निर्णय ब्यक्तिगत निर्णय जस्तो Whim मा आएर पूर्व निर्णय बदल्न सकिंदैन । यदि मिति २०६२।११।२५ को पहिलो निर्णय Whim मा आएर स्वेच्छाचारी ढंगले बदर भएको होइन जायज र उचित कारण परी बदर गर्न परेको भन्ने हो भने पहिलो निर्णय बदर गर्नुपर्नाको र दोश्रो निर्णय गर्नु पर्नाको दुबै निर्णयको आधार र कारण निर्णयबाट स्पष्टसँग Speaking order को रुपमा देखिनु पर्छ । तर प्राप्त निर्णयमा कुनै आधार र कारण देखिंदैन ।
३. निवेदकले पेश गरेको प्रस्ताव स्वीकृत भई निवेदकले काम समेत थालनी गरिसकेपछि काम पूरा गर्न नपाउँदै काम सम्पन्न गर्ने अवधि बाँकी छँदै पुनः अर्को निर्णय गरी Fresh Start गर्ने निर्णय गर्नु परेको उचित, जायज र मनासिव कारण मिति २०६३।३।१९ को निर्णयमा देखिनु पर्दछ । विपक्षी नेपाल सरकारले गर्ने हरेक निर्णय आधार र कारणबाट समर्थित हुनुपर्छ । तब मात्र त्यस्तो निर्णय संविधान र कानूनको परीक्षामा अड्न सक्छ । सरकार र सरकारले गर्ने काम कानून बमोजिम गठन हुने संस्थाहरू जसलाई Agency अथवा Instrumentality of the State पनि भनिन्छ, त्यस्ता संस्थान वा निकायहरूले समेत गर्ने प्रशासकीय/ कार्यकारिणी निर्णय र कुनै एक प्राकृतिक ब्यक्तिले गर्ने काममा ठूलो अन्तर हुन्छ । राज्यले कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानूनबाट प्राप्त गर्दछ र त्यस्तो अधिकार मन्त्रिपरिषद्बाट प्रयोग हुन्छ । कार्यकारिणी अधिकार अन्तर्गत प्रत्येक दिन मन्त्रिपरिषद्ले जनकल्याणकारी राज्यको लक्ष्य प्राप्तीको लागि आर्थिक विकास र आर्थिक गतिविधि सम्बन्धी विभिन्न कार्यकारिणी एवं प्रशासनिक निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । २१ औं शताब्दीको आजका राष्ट्रहरू Police State होइनन् । आजका राष्ट्रहरू भनेको कानूनी राज्यको आधारमा राज्य सञ्चालन हुने जनकल्याणकारी राज्यहरू हुन् । अर्थात् आजका राज्यहरूको लक्ष्य चाहिं जनकल्याणकारी राज्यको लक्ष्य र माध्यम चाहिं संविधान र कानून हो । सरकारबाट प्रत्येक दिन विकास निर्माण र सामाजिक सेवा सुरक्षा, शान्ति र ब्यवस्था सम्बन्धी काम सञ्चालन गर्न सोसँग सम्बन्धित धेरै निर्णयहरू गरिन्छ । यी निर्णय र काम सम्पन्न गर्नको लागि राज्यले लाइसेन्स, इजाजत, ठेक्कापट्टा, सम्झौता, कर्मचारीको ब्यवस्था आदि गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान र कानून तथा प्रशासनिक सिद्धान्त एवं परिपाटीभित्र रहेर यी काम सम्पन्न गर्नु पर्छ ।
४. एउटा सामान्य नागरिकले गर्ने काम र राज्यले गर्ने काममा ठूलो अन्तर हुन्छ । एक सामान्य नागरिक ब्यक्तिगत फाइदा र स्वार्थबाट प्रेरित हुन्छ । उसले आफूलाई मन लागेको ब्यक्तिसँग कारोवार गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ । उसको काममा कुनै Public element हुँदैन तर सरकारले गर्ने काम सबैमा फाइदा हुँदैन । सरकारको काममा Public Benefit र Public Interest गाँसिएको हुने हुँदा सरकारले गर्ने हरेक काममा Public element हुन्छ र सरकारले गर्ने हरेक काम Public Purpose बाट निर्देशित र नियन्त्रित हुन्छ । सरकारले Pick and choose को आधारमा बिना आधार कसैसँग काम गर्ने कसैसँग नगर्ने गर्न सक्तैन । त्यसरी एष्अप बलम ऋजययकभ गर्दा आधार र कारण देखाएर मात्र गर्न सक्छ । एक सामान्य नागरिकले गर्ने काममा कानून संलग्न हुँदैन । अर्थात् एक सामान्य नागरिकले कुनै निर्णय गर्नु पर्दा प्रचलित कानून विपरीत हुनेमा बाहेक कुनै कानूनबाट guided हुन पर्दैन । उसले आफ्नो फाइदाको लागि जोसँग पनि कारोवार गर्न सक्छ । आफ्नो हित नहुने वा फाइदा नहुने हो भने उसले आफ्नो काम स्थगन गर्न पनि सक्छ । अरुबाट गराउन पनि सक्छ । त्यसको कुनै आधार र कारण देखाइरहन पर्दैन । तर राज्य वा राज्यका Instrument हरूबाट हुने काममा त्यस्तो हुन सक्तैन । सरकारले गर्ने काम बिलकूल भिन्न खालको हुन्छ । सरकारले आफ्नो इच्छा अनुसार जसलाई मन लाग्यो उसलाई काम दिन वा एकपटक विधिवत् दिइसकेको काम बिना आधार सनकमा Whim मा आएर उसलाई दिन्न वा अरुलाई दिन्छु भनी बिना आधार र कारण दिइसकेको काम खारेज वा बदर गर्न सक्तैन । सरकारले त्यस्तो गर्दा कानूनको रीत पुगेको हुनुपर्छ ।
५. प्रजातान्त्रिक समाजमा कार्यकारिणी अधिकार सम्पन्न सरकार संविधान कानून र मान्य प्रशासनिक सिद्धान्तप्रति जवाफदेही एवं संविधान र कानूनद्वारा निर्देशित एवं नियन्त्रित समेत हुन्छन् । सरकारले गर्ने हरेक काममा Public element हुने हुनाले सरकारको हरेक काम हरेक निर्णय हरेक नीति निर्माणमा आधार कारणले समर्थित भएको हुनुपर्छ । सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले मनपरीसँग र सिद्धान्तबिहिन तरिकाले काम गर्न सक्तैन । सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले कुनै काम गर्न सक्तैन । सरकारले गर्ने हरेक काम सार्वजनिक हित र सार्वजनिक भलाइबाट निर्देशित हुनुपर्छ । सरकारले कसैलाई ठेक्का पट्टा दिन वा कसैबाट कुनै काम गराउँछ भने त्यसरी कुनै खास व्यक्तिलाई ठेक्का दिंदाको कारण सार्वजनिक हित, मनासिव औचित्य र कानूनमा आधारित हुनुपर्छ र ती कुरा निर्णयबाट देखिन पर्छ । यदि त्यसरी संविधान र कानूनको कसीमा जाँच्दा त्यस्तो ठेक्का पट्टा सार्वजनिक हितबाट निर्देशित देखिएन वा औचित्यहीन देखियो वा स्वेच्छाचारी देखियो वा कसैप्रति बद्नियत चिताई दिएको देखियो कसैलाई Favor गरी दिएको देखियो भने त्यस्तो निर्णयले मान्यता पाउन सक्तैन । त्यसैगरी सरकारले एक पटक दिइसकेको ठेक्का पट्टा, लाइसेन्स, Permit, इजाजत आदि कुनै आधार र कारण नै नदेखाई बिना आधार र कारण स्वेच्छाचारी ढंगबाट रद्द गरिएमा पनि त्यसरी रद्द गर्नु पर्नाको कारण मनासिव, चित्तबुझ्दो, जायज र औचित्यपूर्ण नभएमा त्यस्तो रद्द गर्ने निर्णय पनि स्वेच्छाचारी भई कानूनको परीक्षणमा मान्यता पाउन सक्तैन ।
६. कानूनी राज्यमा पारदर्शिताको आधारमा राज्य सञ्चालन हुन्छ । हाम्रो जस्तो प्रजातान्त्रिक समाजमा सरकारले गर्ने हरेक काम कानूनको लक्ष्मणरेखाभित्र रहनु पर्दछ । सरकारले गर्ने हरेक कार्यकारी/प्रशासकीय निर्णय स्वेच्छाचारी लहड र सनकी हुनु हुँदैन । सरकारले गर्ने हरेक निर्णय आधार र कारणबाट समर्थित हुनुपर्दछ । तबमात्र यस अदालतबाट कानून र संविधानको परीक्षामा परीक्षण हुँदा अड्न सक्छ । सरकारी निर्णय Non- discriminatory, Non- arbitrary Fairness र Reasonableness मा आधारित हुनुपर्ने मान्य सिद्धान्त छ । भेदभाव, पक्षपात र स्वेच्छाचारीपनको गन्ध र झलकसम्म पनि भएको हुनु हुन्न । तब मात्र त्यस्तो निर्णयले मान्यता प्राप्त गर्दछ ।
७. मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६३।३।१९ को निर्णय हेर्दा उक्त निर्णयमा मिति २०६२।११।२५ को निर्णयको विपरीत निर्णय गरी Fresh Start किन र के कति कारणले गर्नु पर्यो, निर्णयमा केहि उल्लेख छैन । निर्णय हेर्दा, परिवर्तित परिस्थितिको कारण भन्ने देखिन्छ । परिवर्तित परिस्थिति भनेको के हो, निर्णय मौन छ । त्यतिबेला सरकार परिवर्तन भएको कारण परिवर्तित परिस्थिति भनेको सरकार परिवर्तनलाई मानी अघिल्लो सरकारको मिति २०६२।११।२५ को निर्णय बदर गरिएको हो कि भन्ने अड्कल र अनुमान गर्नुपर्ने भएको छ । यदि पहिलाको सरकारले मिति २०६२।११।२५ मा निर्णय गर्दा Bribery, Corruption, Favouritism, Nepotism को आधारमा र Undue Influence मा परी निर्णय गरी निवेदकलाई ठेक्का वा अनुमति दिएको हो भने र सो कुरा स्पष्ट देखिन्छ भने सोही कुरा निर्णयमा उल्लेख गरी मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो निर्णय बदर गर्न सक्छ । Bribery, Corruption, Favoritism, Nepotism वा Undue Influence मा परी कसैले कुनै काम गर्न अनुमति, License, Permit, Contract प्राप्त गर्दछ भने त्यस्तो कार्य Good Governance, स्वच्छ प्रशासन र समानताको हक तथा कानूनी राज्यको विपरीत हुने हुँदा त्यसरी गैरकानूनी तरिकाले कसैले प्राप्त गरेको Benefit सरकारले बदर गर्छ भने त्यस्तोमा यस अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन तर यदि त्यस्तो कारण होइन र छैन भने बिना आधार र कारण पहिलो निर्णय बदर गर्न सरकार परिवर्तनको एक मात्र कारण Justification हुन सक्तैन र Justification बिनाको त्यस्तो निर्णय स्वेच्छाचारी भई बदरभागी हुन्छ ।
८. सरकारले गर्ने काम कानूनको आधारमा कार्यकारिणी/ प्रशासकीय निकाय मार्फत् सम्पन्न हुन्छ । तत्कालीन संविधानको धारा ४१(१)र वर्तमान संविधानको धारा ४३(२)मा सरकारी कार्य सञ्चालन, कार्य सम्पादन र कार्य विभाजन नियमावली बमोजिम हुने भन्ने उल्लेख छ । संविधानको भाग ३ को राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त लगायतका सरकारी कार्य सम्पादनको लागि कार्य विभाजन नियमावलीले विभिन्न मन्त्रालय एवं कार्यालयहरू गठन गरेको देखिन्छ । तत् तत् मन्त्रालयबाट सरकारले गर्ने काम सम्पन्न हुन्छ । सरकारले गर्ने हरेक कार्यकारी/ प्रशासकीय काम र निर्णय प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत अधिकार सम्पन्न अधिकारीको निर्णयबाट पनि सम्पादन हुन्छ । सरकारले गर्ने हरेक निर्णय के कति कारणले गरिएको हो, निर्णय आफैंले बोल्नु पर्छ । प्रत्येक कार्यकारी/ प्रशासकीय निर्णय Speaking Order र Self- explanatory हुनुपर्छ र प्रत्येक निर्णय आधार र कारणमा आधारित र आधार र कारणबाट समर्थित समेत भएको हुनुपर्छ । निर्णय लामो हुन पर्दैन तर निर्णयमा आधार र कारण भने हुनै पर्छ ।
नेपाल सरकारले सम्पादन गर्ने कामको लागि सघाउ पुर्याउन निजामती कर्मचारीहरूको force गठनको ब्यवस्था, जसलाई संवैधानिक भाषामा Permanent executive पनि भनिन्छ, संविधानको धारा १५३ मा भएको छ । निजामती कर्मचारीको ब्यवस्था र निजामती कर्मचारीको प्रशासनको लागि निजामती सेवा ऐन २०४९ र निजामती सेवा नियमावली २०५० जारी भएको छ । त्यहि कर्मचारीको force ले मन्त्रिपरिषद् जसलाई Political executive पनि भनिन्छ, उसलाई सरकारी/कार्यकारी/प्रशासकीय निर्णयमा पुग्न सल्लाह दिने र सघाउ पुर्याउने काम गर्दछ ।
हामीकहाँ मात्र होइन जहाँ संविधानले कार्यकारिणी व्यवस्थापकीय र न्याय सम्बन्धी अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुन्छ त्यस्ता राष्ट्रहरुमा पनि निजामती कर्मचारीले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रीलाई आफ्नो अनुभवी राय सल्लाह र विचार व्यक्त गरी निर्णय गर्नमा सहयोग पुर्याउँदछन् । Garner को Administrative Law को पृष्ठ ३४ मा सन् १९२९ को Royal Commission on Civil Service को प्रतिवेदनलाई quote गरी "The chief advisor of each minister is his permanent secretary, the head of the civil service in his department who is not a specialist in anything but rather the general advisor of the minister with the ultimate responsibility to the minister for all the activities of the department" भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले गर्ने प्रत्येक निर्णय टिप्पणी मार्फत् हुने गर्दछ । यस विषयमा नेपालको कानूनी क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिने ब्यक्तित्व रेवतिरमण खनाल, जसलाई कानूनको Scholar भने पनि हुन्छ, द्वारा लिखित नेपालको कानूनी मस्यौदा नामक पुस्तकको प्रशासकीय निर्णय सम्बन्धी कुरा उल्लेख गर्न उपयुक्त देखिन्छ । उक्त पुस्तकको पृष्ठ १५२ मा मन्त्रिपरिषद्मा अन्तिम निर्णय, जसलाई Cabinet Decision भनिन्छ, त्यस्तो Cabinet Decision को लागि कार्यसम्पादन र कार्यविभाजन नियमावलीमा तोकिएको अधिकारीबाट प्राप्त कानूनी अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारको नामबाट हुने निर्णयको लागि पेश हुने प्रस्तावको ढाँचा समेत दिई नेपालको कार्यकारिणी/ प्रशासकीय निर्णय टिप्पणी मार्फत् सम्पन्न हुने कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको छ । नेपाल सरकारको निर्णय गर्ने प्रकृया यही हो ।
उक्त पुस्तकको पृष्ठ १५२ मा “हरेक मन्त्रालयको जिम्मा र उत्तरदायित्व मन्त्रीमा रहन्छ । मन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजन गरी सचिवलाई धेरै अधिकार प्रदान गर्दछन् । सचिवले सहसचिव उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई आफूले पाएको अधिकारमध्ये केहि प्रत्यायोजन गर्दछन् ।सहसचिव वा उपसचिवहरुले भने अधिकार प्रत्यायोजन गरी अरुलाई सुम्पने गर्दैनन् । यो व्यवस्था अनुसार शाखा अधिकृतबाट टिप्पणी उठाइन्छ वा टिप्पणी लेख्न शुरु गरिन्छ । टिप्पणीमा भइरहेका कानून नीति आदिको उल्लेख गरी राय व्यक्त गर्दै लैजानुपर्छ । एउटै मन्त्रालयको विषय भएकोमा पनि श्री ५ को सरकारको नीति निर्णय गर्नुपर्ने भएमा टिप्पणी उठाई विभागीय मन्त्रीसम्म लगी टिप्पणी सदर गराइन्छ । नीति बनिरहेकोमा भने मन्त्रिले सम्बन्धित सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ । अतः कतिपय कुरा सचिव तहबाट नै निकासा हुन्छ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
९. कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयमा शाखा अधिकृतबाट टिप्पणी उठाई शाखा अधिकृतले आफ्नो राय ब्यक्त गर्ने र एक तह माथि पेश गर्ने एक तह माथिको अधिकृतले पनि आफ्नो राय ब्यक्त गर्दै तह तह हुँदै आ–आफ्नो राय ब्यक्त गर्दै माथिल्लो अधिकारी कहाँ पेश गरी माथिल्लो अधिकारीले पनि आफ्नो राय ब्यक्त गर्दै पेश गरी सबैको रायको आधारमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारीले आधार र कारण सहित अन्तिम निर्णय गर्ने गरिन्छ । अर्थात् शाखा अधिकृत तहबाट टिप्पणी उठी आ–आफ्नो तहबाट आ–आफ्नो राय ब्यक्त गर्दै तह तह हुँदै अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष निर्णयार्थ पेश हुन्छ र निर्णयकर्ताले पनि आफू समक्ष पेश भएको राय समेतको आधारमा आफ्नो निर्णय गर्दा आधार र कारण खोली निर्णय गर्नुपर्छ । निजामती सेवामा राजपत्रांकित तहमा ४ तहका राजपत्रांकित अधिकृतको वर्गीकरण व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य नै निर्णयकर्तालाई सघाउ पुर्याउनु हो ।
प्रत्येक निर्णयमा आधार र कारण उल्लेख हुनुपर्छ । आधार र कारण उल्लेख नभएको निर्णय स्वेच्छाचारी हुन्छ । आधार र कारण उल्लेख नभएको निर्णयमा अख्तियारको दुरुपयोग समेत भएको हुन सक्छ । निर्णयमा आधार र कारण उल्लेख गर्नुको उद्देश्य अख्तियारको दुरुपयोग रोक्नु पनि हो ।
प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा, प्रस्तुत विवाद निवेदकलाई मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६२।११।२५ को निर्णयानुसार पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी अध्यादेश २०६२ को दफा ११(१) बमोजिम वीरगञ्ज काठमाडौं विद्युतीय रेलसेवा परियोजनाको विस्तृत इन्जिनीयरिङ डिजाइन लगायतका विवरणहरू उपलव्ध गराउन अध्ययन तथा सर्वेक्षण गर्न अनुमति दिएकोमा मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०६३।३।१९ मा २०६२।११।२५ को निर्णय बमोजिम प्रदान गरेको अनुमतिपत्रलाई पुनर्विचार गरी वीरगञ्ज काठमाडौं विद्युतीय रेलसेवा परियोजनालाई Fresh Start गर्न पुनः कारवाही प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेकोले उत्पन्न भएको देखिन्छ । पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १२ मा रद्द गर्न सक्ने शीर्षकमा प्रस्तावकले ऐन बमोजिम विवरण पेश नगरेमा वा पेश भएको विवरण हेर्दा परियोजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव र उपयुक्त नदेखिएमा कारण खुलाई समझदारीपत्र वा प्रारम्भिक परियोजना सम्झौता प्रस्ताव जे छ रद्द गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसमा दफा १२ को अवस्था उत्पन्न नै हुन पाएको छैन । निवेदकले काम नै पूरा गर्न नपाउँदै वीचैमा अनुमति रद्द गरियो । दफा १२ मा पनि रद्द गर्नुपर्दा कारण खोल्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख भएको छ ।
१०. बोलपत्र हाल्दैमा कसैले सरकारबाट ठेक्का पाउनै पर्छ भन्ने वा बोलपत्र हाल्दैमा सरकारले आफूसँग सम्झौता गरी काम दिनै पर्छ भन्ने कसैको हक हुन सक्तैन । यसमा विवाद भएन । जनकल्याणकारी राज्यमा विकास निर्माणका कामहरू भई नै रहन्छन् । जनकल्याणकारी राज्यमा कार्यकारिणी अधिकारसम्पन्न सरकारी कार्यालय एवं निकायहरूबाट विकास निर्माण सम्बन्धी कामको लागि प्रत्येक दिन अनुभवी, इच्छुक, योग्य, भरपर्दो र सक्षम ठेकेदार एवं ब्यक्तिहरूबाट बोलपत्र आव्हान गर्ने काम र योग्य एवं विश्वासिलो र भरपर्दो एवं अनुभवीलाई ठेक्का पट्टा दिने काम भई नै रहन्छ । त्यसरी पर्न आएको बोलपत्र छनौट गर्दा, छनौट गरी सम्झौता गरी कामको ठेक्का दिंदा वा हरेक अवस्थामा सरकार कानून तथा कानूनसम्मत आधार कारणहरूको बन्धन वा घेराबाट बाँधिन्छ । उल्लेखित अवस्थामा बोलपत्रदाता योग्य र सर्वश्रेष्ठ देखिएको बोलपत्र छनौट गर्दा, छनौट गरिसकेपछि सम्झौता गरी ठेक्का दिंदा र बोलपत्र स्वीकृत नभएकाहरूको स्वीकृति नहुनुको अर्थात् बोलपत्र इन्कार गर्दा प्रत्येक अवस्थामा सरकार आधार र कारणसहित कानूनद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित हुन्छ । सरकारले मन लागेको ब्यक्तिको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने र मन नपरेको ब्यक्तिको इन्कार गर्न सक्तैन । सरकार संविधान, कानून, इमान्दारिता, अनुशासन र वृहत् सार्वजनिक हितबाट निर्देशित र नियन्त्रित हुन्छ र बोलपत्र स्वीकृत हुनुको कारण र जसको बोलपत्र अस्वीकृत भएको छ अस्वीकृत हुनुको कारणसमेत निर्णयबाट देखिनु पर्दछ । त्यसैगरी प्रारम्भिक अध्ययनको अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकेको अवस्थामा पनि बीचैमा अनुमतिपत्र रद्द गर्दा वा अन्य जुनसुकै ठेक्का पट्टामा पनि बीचैमा रद्द गर्नु पर्दा मनासिव आधार र कारण त्यस्तो निर्णयमा देखिनु पर्छ । तर निवेदकलाई ऐनको दफा ८ बमोजिम प्रदान गरेको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने मिति २०६३।३।१९ को निर्णयमा कुनै आधार र कारण देखिएन । हाम्रो संविधानको धारा ३७ अन्तर्गत गठित मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रिपरिषद्लाई प्राप्त अधिकार कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम प्रत्यायोजित भइ प्रत्यायोजित अधिकारीले प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी गर्ने सरकारी/ कार्यकारिणी/ प्रशासकीय निर्णय गर्दा आधार र कारणले समर्थित हुनुपर्ने सम्बन्धमा हामीले त्यति व्याख्या गरी नसकेको हुँदा यहाँ भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको केहि व्याख्या उल्लेख गर्न आवश्यक देखियो ।
Union of India vs E.G.Nambodiri को मुद्दामा सरकारले गर्ने कार्यकारिणी/प्रशासकीय निर्णयमा आधार र कारण स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ भनी देहाय बमोजिम ब्याख्या गरेको देखिन्छ ।
In government functioning, before any order is issued, the matter is generally considered at various level and the reasons and opinions are contained in the notes on the file. The reasons contained in the file enable the competent authority to formulate its opinion. If such an order is challenged in a court of law, it is always open to the competent authority to place the reasons before the court which may have led to the rejection of the representation. It is always open to an administrative authority to produce evidence before the court to justify its action.
निर्णय आधार र कारणले समर्थित हुनुपर्छ भन्दै फैसलामा अगाडि भनिएको छ, where a statute requires an authority though acting administratively to record reasons it is mandatory for the authority to pass speaking orders and in the absence of reasons the order would be rendered illegal .
निर्णय गर्दा आधार र कारण हुनपर्छ । अर्थात् सरकारी/कार्यकारी/प्रशासकीय निर्णय आधार कारणले समर्थित हुनपर्ने सम्बन्धमा बेलायतको १९७१ को Breen vs. A.E.U. को मुद्दामा Lord Denning ले giving of reasons is one of the fundamentals of good administration भनेको देखिन्छ ।
HWR Wade & CF Forsyth को Administrative Law को पृष्ठ ५४४ मा निर्णय आधार कारणले समर्थित हुनपर्ने सम्बन्धमा Although the lack of a general duty to give reasons is recognised as an outstanding deficiency of administrative law, the judges have gone far towards finding a remedy by holding that reasons must be given where fairness so demands and the decisions show that that may now be the case more often than not . It has been held at first instance that English law has now arrived at the point where the duty to act fairly imparts at least a general duty to give reasons. Subject to necessary exceptions this conclusion seems well justified. भन्ने उल्लेख छ । सरकारी/कार्यकारिणी/प्रशासकीय निर्णयमा आधार र कारण हुनपर्ने प्रशासकीय कानूनको मान्य सिद्धान्त नै हो जुन कुरा Universal Truth को रुपमा लिइन्छ ।
बोलपत्र आव्हान गर्दा ठेक्का पट्टा दिंदा वा कसैलाई कुनै काम दिंदा आदि यावत् काम गर्दा सरकारले कुनै एक Individual ले जस्तो गर्न सक्तैन । सरकारको हरेक काम Standard र Norm भित्र हुनुपर्छ । यो मान्य सिद्धान्त हो । सो सम्बन्धमा यहाँ भारतको सर्वोच्च अदालतले Kasturi Lal vs State of J.K. को मुद्दामा गरेको ब्याख्या उल्लेखनीय छ । उक्त मुद्दामा "Where the government is dealing with the public whether by way of giving jobs or entering into contracts or granting other forms of largesse the government cannot act arbitrarily at its sweet will and like a private individual deal with any person it pleases but its action must be in conformity with some standard or norm which is not arbitrary, irrational or irrelevant" भनी कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोगको ब्याख्या भएको छ ।
उक्त मुद्दामा every activity of the government has a public element in it and it must therefore be informed with reason and guided by public interest. Every action taken by the government must be in public interest, the government cannot act arbitrarily and without reason and if it does its action would be liable to be invalidated भन्ने पनि ब्याख्या भएको छ ।
प्रशासकीय/कार्यकारिणी अधिकारीको यस्तो attitude लाई रोक्न पनि निर्णयमा आधार र कारण हुनपर्ने सम्बन्धमा M. P. Industries Ltd. vs Union of India भएको अर्को मुद्दामा भारतको सर्वेाच्च अदालतले न्यायाधीश र प्रशासकीय/कार्यकारिणी अधिकारीको कामको प्रकृति फरक उल्लेख गर्दै न्यायाधीशले विवादको विषयलाई कानूनको दृष्टिले हेर्ने तर प्रशासकीय अधिकारीले कानून भन्दा पनि नीतिको दृष्टिले हेर्ने हुँदा प्रशासकीय अधिकारीले आफ्नो निर्णयमा आधार र कारण उल्लेख गर्न पर्छ भनी "a judge is trained to look at things objectively uninfluenced by consideration of policy or expediency but an executive officer generally looks at things from the standpoint of policy and expediency . The habit of mind of an executive officer so formed cannot be expected to change from function to function or from act to act. So it is essential that some restrictions shall be imposed on tribunals in the matter of passing orders affecting the rights of parties and the least they should do is to give reasons for their orders भन्ने व्याख्या गरेको देखिन्छ ।
११. कानूनको शासन भएको प्रजातान्त्रिक राज्यमा सरकारले गर्ने विकास निर्माण सम्बन्धी कामको सिलसिलामा कसैलाई ठेक्कापट्टा लाइसेन्स, इजाजत, नियुक्ति आदि दिने काममा सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगबाट जसलाई चाह्यो उसलाई प्रदान गर्न वा जोसँग मन लाग्यो उससँग मभब िगर्न सक्तैन । सरकारसँग स्वविवेकीय अधिकार भएपनि त्यस्तो स्वविवेकीय अधिकार Non-arbitrary, Non discriminatory, rational एवम् Relevant मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ । यदि कुनै निर्णय कुनै आधार कारणले समर्थित नभएको र बिना मापदण्डको निर्णय भएको देखिएमा त्यस्तो निर्णय स्वेच्छाचारी भई संविधानको धारा १३ को समानताको हक विपरीतको भई त्यस्तो निर्णय बदर हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को प्राप्त फाइल हेर्दा मिति २०६३।३।१९ को निर्णयमा के कति कारणले निवेदकलाई २०६२।११।२५ को निर्णयले जारी गरेको अनुमतिपत्र अनुसारको काम सम्पन्न गर्न नपाउँदै Fresh Start गर्नु परेको हो, कुनै कारण उल्लेख नभएको हुँदा उक्त मिति २०६३।३।१९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय स्वेच्छाचारी भई संविधानको धारा १३ को समानताको हकको समेत विपरीत भएको देखियो । कानूनी ब्यवस्थातर्फ हेर्दा, पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १२ मा अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको देखिन्छ । ऐनको दफा १२(१) मा समयभित्र विवरण पेश नगरेको वा पेश गरेको विवरण अध्ययन गर्दा परियोजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएमा त्यो पनि कारण खुलाई प्रस्ताव रद्द गर्न सक्ने ब्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकले पाएको अनुमतिपत्र अनुसारको अध्ययन कार्य नै पूरा गर्न नपाउँदै बीचैमा अनुमतिपत्र रद्द गरेकोले उक्त ऐनको दफा १२ पनि आकर्षित हुने भएन । तसर्थ विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६३।३।१९ को कुनै कारण नै नलेखिएको निर्णय स्वेच्छाचारी, कानून विपरीत, समानताको हक विपरीत र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेत विपरीत भएको हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ ।
निवेदकले मिति २०६२।१२।३ को पत्रबाट अध्ययन तथा सर्वेक्षणको लागि अनुमतिप्राप्त गरी निवेदकले विभिन्न विदेशी कम्पनीहरूसँग सम्झौता समेत गरी काम शुरु गरेको र खर्च समेत गरेकोमा एकाएक नेपाल सरकारले बीचैमा Fresh Start गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । ६ महिनाको अवधिसम्म निवेदकले अनुमतिपत्र बमोजिमको काम पूरा गर्न पाउनु पर्छ । प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३४ अनुसार मिति २०६२।११।२५ को निर्णय अनुसार २०६२।१२।३ को पत्रबाट निवेदकलाई अनुमति दिएपछि अनुमति अवधि समाप्त नहुँदै निवेदकलाई अध्ययन तथा सर्वेक्षण गर्न नदिने गरी Fresh Start को निर्णय गर्न सरकार विवन्धित छ । बिना कुनै जायज र मनासिव कारण बीचैमा अनुमति रद्द गरी Fresh Start गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्तैन । सरकारले २०६२।११।२५ मा निर्णय गरी २०६२।१२।३ को पत्रबाट अनुमति प्रदान गरेपछि अनुमतिपत्रको विश्वासमा परी निवेदकले विभिन्न कम्पनीसँग करार गरी काम शुरु गरेपछि बीचैमा रद्द गर्न पाउँदैन । तसर्थ निवेदकलाई २०६२।१२।३ को पत्रद्वारा दिइएको अनुमतिपत्र बमोजिमको काम सम्पन्न गर्न दिनु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका नाममा परमादेश समेत जारी हुन्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.रामकुमार प्रसाद शाह
इति सम्बत् २०६४ साल फागुन ६ गते रोज २ शुभम्–––
इजलास अधिकृत : मातृकाप्रसाद आचार्य