निर्णय नं. ७५१८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) तथा ८८ (२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश सहित जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निर्णय नं. ७५१८ ने.का.प.२०६२ अङ्क ४
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी
संवत् २०६१ सालको विशेष रिट नं. ..५५
आदेश मितिः २०६२।४।२७।५
विषयः– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) तथा ८८ (२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश सहित जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला बुढानिलकण्ठ गा.वि.स.वडा नं. ३ बस्ने खड्क भद्रकाल उपस्वास्थ्य चौकीमा रा.प.अनं.तृ.प्रा. तहमा कार्यरत वर्ष ५२ को कमलबहादुर थापा समेत
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौं समेत
§ सरकारको अन्तरनिहित अधिकारलाई अदालतबाट यो यसो हो, उसो हो, यसो गर्नु भनी वाध्यात्मक प्रकृतिको आदेश गर्न प्रचलित कानूनको विपरीत हुनुको साथै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुनजाने ।
§ प्रचलित कानून र सिद्धान्तको आधारमा अन्तरनिहित अधिकार हो भन्ने निहुंमा राज्यका कुनैपनि अंगले आफ्ना कर्मचारीहरुको सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्दा अन्याय र विभेद हुने गरी स्वेच्छाचारीढंगले अधिकारको प्रयोग गर्नु वाञ्छनीय नहुने ।
(प्रकरण नं.२४)
§ साविकमा खाइपाई आएको रकमभन्दा कमी नभएको अवस्थामा रिटक्षेत्रबाट अदालतले तह र मापदण्डको पुनर्मूल्यांकन गरी यो, यति तलव यसरी दिनु भनी भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२५)
§ सेवाको प्रकृति, विशिष्टता र साविकमा खाइपाई आएको तलव, भत्ता र सुविधा सरकारले समयसमयमा पत्रमार्फत दिएको आश्वासन समेतका सम्बन्धमा विस्तृतरुपमा अध्ययन, विचार विमर्श गरी उपयुक्त र न्यायोचित निर्णय एवं व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीका नाउंमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं.२६)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्धय श्री इन्द्र लोहनी र श्री मेघराज पोखरेल
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक र विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रवहादुर थापा
अलम्वित नजीरः ने.का.प. २०५५, अंक ७, पृष्ठ ३६५, ने.का.प. २०५६, अंक ५, पृष्ठ ३४७
आदेश
प्र.न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१)(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको तथ्य र आदेश यसप्रकार छः–
२. हामी निवेदकहरु निजामती सेवा ऐनको नेपाल स्वास्थ्य सेवा समूह अन्तर्गत विभिन्न मितिमा ग्रामिण स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा मातृशिशु कार्यकर्ता रा.प.अं.तृतीय श्रेणी (प्रा.) मुखिया पदमा नियुक्ति पाई नेपाल अधिराज्य भित्र खटाइएका विभिन्न दुर्गम गाउँहरु जस्ता कार्यक्षेत्रमा खटिई जनताको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा भरमग्दुर रुपमा दत्तचित्त भै सेवा गरिरहेका निम्न स्तरका कर्मचारी हौं । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मिति २०५३।११।१५ मा लालमोहर प्रकाशन मिति भै उल्लेखित ऐनको दफा १ को उपदफा २ बमोजिम लालमोहर लागेको मितिले एकान्नब्बे औं दिनदेखि अर्थात मिति २०५४।२।१४ देखि लागू भई हामी सम्पूर्ण निवेदकहरु निजामती सेवा ऐनबाट स्वास्थ्य सेवा ऐनमा प्रतिस्थापन भएका छौं ।
३. निजामती सेवामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४ बमोजिम राजपत्र अनंकित तहमा चार श्रेणी मात्रै भएकोमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ४ अन्तर्गत राजपत्र अनंकित तहलाई सहायक तहमा राखी पाँच तहमा विभाजन गरेको र स्वास्थ्य सेवा ऐनकै दफा ९० (क) ले श्रेणी र तह मिलान गर्दा राजपत्र अनंकित तहलाई ८ भाग गरी छैटौं तहसम्म मिलान गर्ने व्यवस्था गर्यो । जसबाट दफा ९०(क)(८) अनुसार दश वर्ष सेवा अवधि पुरा भएका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरु स्वतः बढुवा भै छैटौं तह अधिकृत पदमा पदस्थापन हुन पुगेका छन् भने तीन वर्ष सेवा अवधि भएका द्धितीय श्रेणी खरिदार पदका कर्मचारीहरु स्वतः वढुवा भै पाचौं तह ना.सु. सरहमा बढुवा हुन पुगेका छन् । यसरी तह मिलान गर्दा सेवा अवधिलाई नै मुख्य आधार मानिएको र मिति २०५४।२।१४ को निर्णयले निवेदकहरु समेतको ग्रा.स्वा.का. र मा.शि.का तृतीय श्रेणी मुखिया पदलाई २०५४।२।१३ को दिनसम्म सेवावधि हिसाव गरी सो मितिसम्ममा सेवावधि २ वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवावधि भएकाहरुलाई सहायक तेश्रो तहमा र २ वर्ष भन्दा कम सेवावधि भएकाहरुलाई सहायक दोश्रो तहमा तह मिलान गरी एकतह बढुवा गरी समान श्रेणीको निजामती कर्मचारीहरुले पाउने समान तलव भत्ता दिने नीति अनुरुप २०५७ साल आषाढ मसान्तसम्म सहायक दोश्रोलाई रा.प.अनं. तेश्रो मुखिया सरह र सहायकस्तर तेश्रोलाई रा.प.अनं. द्धितीय खरिदार सरह तलव भत्ता दिंदै आइएको थियो । २०५७।४।१ देखि लागू हुने गरी नयाँ तलवमान लागू भएकोमा सो नयाँ तलव वृद्धिमान अनुसार निवेदकहरुलाई तलव भत्ता दिनुपर्नेमा ०५८।१।६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले एकतह मुनिको तल्लोस्तरको तलव भत्ता दिई घटुवा भै दुवैथरीका सहायक दोश्रो र तेश्रो निवेदकहरुलाई घटुवाको अवस्था सिर्जना गरियो । तर समान समूहबाट समान रुपमा बढुवा पाई तलव भत्ता खाई रहेका अन्य कर्मचारीहरुलाई भने मिलान गरिएको पदमा शुरुवाटै दिइएको सम्पूर्ण तलव भत्ता दिइरहेको हुँदा निजामती सेवाका समान स्तरका कर्मचारीहरु भन्दा कम तलव भत्ता प्रदान गरिएको हुंदा साह्रै नै अन्यायको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
४. हामी निम्न स्तरका कर्मचारीहरु उपर परेको गम्भीर अन्यायलाई उपचार पाउनको लागि विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालय सचिवस्तर तथा मन्त्रीस्तरमा समेत पटक पटक पत्राचार तथा वार्ता भएकोमा स्वास्थ्य सेवा विभागले हेर्ने भनी निर्देशन भयो । निवेदकहरु तत्पश्चात स्वास्थ्य सेवा विभाग गएकोमा त्यहाबाट पनि सहानुभूति बाहेक केही प्राप्त हुन सकेन । यसैबीच निवेदकहरुले संघर्ष गर्ने चेतावनी साथ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दिएको मिति २०५७।८।७ को ज्ञापनपत्रको प्रतिउत्तरमा विपक्षी मन्त्रालयले मिति २०५७।८।१६ को निवेदकहरुका नाममा प्रेशित पत्रमा ज्ञापनपत्रको माग बमोजिम स्वास्थ्य सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको तलवमान निर्धारण गर्दा न्यायोचित रुपमा गरिंदै रहेको जानकारी दिई हामी निवेदकहरुलाई अन्याय परेको स्वीकार गरिएतापनि हालसम्म कुनै सकारात्मक परिणाम आउन सकेको छैन । मिति २०५७।११।२३ मा विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालय समक्ष समस्या समाधान गरिपाऊँ भनी दिएको माग पत्र उपर कारवाही हुँदा मिति २०५७।११।३० च.नं. ११५२९ को अर्थ मन्त्रालयले विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा हामी निवेदकहरुलाई रा.प.अं.तृतीय (प्रा.) सरहको तह मिलान गरी तलव खुवाउन वाधा नपर्ने भनी उल्लेख गरिएको समेत भएतापनि दुई वर्ष सेवावधि भन्दा कम भएका निवेदकहरुलाई बहिदार सरहमा घटुवा हुने अवस्था सिर्जना गरिएको र तहमिलान गर्दा चौथो तहमा मिलान गर्नुपर्नेमा तेश्रो तहमा मिलान गरी अन्याय परेकोमा निवेदकहरुले मिति २०५८।१।१४ मा विपक्षी मन्त्रालय समक्ष, २०५९।११।२१ मा विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभाग, २०६०।२।१२ मा प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष, २०६०।९।२१ मा स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू समक्ष र अन्तिम पटक स्वास्थ्य सचिवज्यू समक्ष मिति २०६१।२।११ मा गरी पटक पटक ज्ञापन पत्र तथा मागहरु राखी समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्दा पनि हालसम्म पनि विपक्षीहरुबाट सो अन्यायपूर्ण अवस्थालाई परिवर्तन नगरेको र यसको अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको बाटो समेत नहुंदा वाध्य भै यो रिट निवेदन मार्फत सम्मानित सर्वोच्च अदालतको शरणमा आएका छौं ।
५. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७(२) ले निजामती कर्मचारीले निजामती सेवामा रही काम गरेवापत पाउने तलव भत्ता श्री ५ को सरकारले समय समयमा तोकिदिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ भने नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ३७(२) ले सोही बमोजिमको व्यवस्था गरेको छ । निवेदकहरुलाई सेवावधि अनुसार पदस्थापन समेत गरी पदस्थापन भै सोही मुताविक २०५४।२।१४ देखि श्री ५ को सरकारले तलव भत्ता निर्धारण गरी निवेदकहरुलाई प्रदान गरिएकोमा हठात २०५७।४।१ देखिको तलव भत्ता निर्धारण गर्दा साविक बमोजिम गरी मुखिया स्तरलाई बहिदार स्तरमा घटुवा हुने गरी निर्धारित भएको हुँदा विपक्षीहरुको उल्लेखित कार्य निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७(२) तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ३७(२) समेतको विपरीत छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को ५८ ले सेवा शर्तको सुरक्षा गर्दै कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुंदा तत्काल लागू रहेको तलव, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरुमा निजको स्वीकृति वेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७१ ले पनि त्यस्तै व्यवस्था गरी सेवा र शर्तहरुको सुरक्षा गरेको छ । मिति २०५४।२।१४ देखि लागू हुने गरी पाएको सेवा सुविधामा निवेदकहरुको स्वीकृति वेगर हठात तलव सुविधा घटाई घटुवाको अवस्था सिर्जना गर्ने विपक्षीहरुको कार्य उल्लेखित कानूनी प्रावधान समेतको विपरीत छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ ले तत्काल सजायँ हुने कार्यमा बाहेक कसैलाई कुनै सजायँ नगरिने गरी फौजदारी न्यायको हकको प्रत्याभूत गरिएको छ । पदस्थापन हुंदै बढुवा र समान तलब भत्ता हुने गरी प्रतिस्थापन गरी सकेपछि मुखिया तहबाट बहिदार तहमा घटुवा गर्ने र खाईपाई आएको तलव सुविधा कट्टा गर्ने विपक्षीहरुको कार्यले विनाकसूर सजायँको अवस्था सिर्जना गरेको हुँदा विपक्षीहरुको उल्लेखित कार्य नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ समेतको विपरीत रहेको छ । साविक निजामती सेवामा रहेका पदहरु भन्दा १ पद बढी सिर्जना गरिएको र १० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका रा.प.अ. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरु पदस्थापन हुंदा स्वतः छैटौं तह अधिकृत पदमा र दोश्रो श्रेणीका खरिदार पदका कर्मचारीहरुलाई तीन वर्ष सेवावधि पुरा भएकोमा सहायक स्तर पाचौं अर्थात प्रथम श्रेणी ना.सु.सरहमा पदस्थापन हुँदा स्वभावैले सेवावधिको आधारमा पदहरु वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसरी वितरण गर्दा माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख गरे बमोजिम अन्य कर्मचारीको बढुवा वा समान पदमा पदस्थापन हुने र हामी निवेदकहरुलाई घटुवा हुने अवस्था विपक्षीहरुले सिर्जना गरेको हुँदा विपक्षीहरुको उल्लेखित कार्य नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हक तथा दफा १२ द्वारा प्रदत्त पेशा तथा रोजगारीको हकमा समेत आघात पर्न गएको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९०(क)(३) र (४) ले रा.प.अ. तृतीय श्रेणीको कर्मचारीहरुलाई दुईवटा तहहरुमा विभाजन गरी दुई वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि भएका तृतीय श्रेणीलाई सहायक दोश्रो तहमा र दुई वर्ष सेवा अवधि पुरा भएका तृतीय श्रेणीलाई सहायक तेश्रो तहमा मिलान गरेको छ । रा.प.अं. तृतीय श्रेणी (प्रा.) को शुरु तलव स्केल एउटै रहेको छ भने सहायक दोश्रो र तेश्रो तहको शुरु तलव स्केल फरक फरक रहेको छ । सहायक दोश्रोतहको तलव स्केल रा.प.अ. तृतीय श्रेणी भन्दा घटी रहन गएको छ । एउटै श्रेणीमा काम गर्ने कर्मचारी स्थायी सेवामा रहंदा कै अवस्थामा अर्को पृथक ऐनद्वारा प्रतिस्थापित हुंदा पहिले खाईपाई आएको तलब तथा सुविधामा समेत असर पर्ने गरी तह र तलब दुवैघट्ने तथा खाईपाई आएको सुविधा (तलवबृद्धि) समेत केहि वर्ष खाएपछि फेरि अपहरण गरिने जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ ।
६. अतः तह मिलान गर्दा खाईपाई आएको तलव तथा सुविधा समेत कटौति हुने गरी तह मिलान गर्नुपर्ने गरि व्यवस्था गर्ने नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९०(क)(३) र (४) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२ तथा १७ तथा ऐ.ऐनको दफा ७१ समेतसंग वाझिएको हुंदा उक्त दफाको उल्लेखित प्रावधान वाझिएको हदसम्म नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य तथा बदर घोषित गरी निवेदकहरुको पद बढुवा हुने गरी भएका विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको ०५७।३।३ र ०५८।१।१६ को निर्णय तथा स्वास्थ्य सेवा विभागको ०५७।१।२७ को पत्र समेतका अन्य सो संग सम्बन्धित निर्णय तथा काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी खाईपाई आएको तलव तथा सुविधा कटौती नहुने तथा घटुवाको स्थिति पैदा नहुने गरी तह मिलान गर्नु र तदनुरुपको तलव तथा सुविधा निवेदकहरुलाई दिनु भनी धारा ८८(२) बमोजिम परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश तथा पूर्जि जारी गरिपाऊँ । साथै धेरै रिट निवेदकहरुले पेशा रोजगारको अधिकारलाई दावी गरी यस अदालतमा प्रवेश गरेको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ बमोजिम अग्राधिकारको सुविधा पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
७. बिपक्षीहरुवाट १५ दिनभित्र लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतवाट भएको कारण देखाउ आदेश ।
८. रिट निवेदकहरु नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीहरु भएको र निजहरुलाई निजामती सेवावाट नेपाल स्वास्थ्य सेवामा परिणत गर्दा २०५७ सालमा तह विभाजनको अवस्थामा भएको निर्णयवाट तलव भत्तामा असर परी तत्कालीन निर्णय वदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर लिएको देखिन्छ । २०५७ सालमा भएको निर्णयलाई २०६१ सालमा आएर अन्यथा भन्न विलम्व को सिद्वान्तले पनि मिल्दैन । रिट निवेदकहरुले पाई आएको सुविधालाई कटौती गर्ने, घटाउने जस्तो कार्यमा यस मन्त्रालयवाट कुनै किसिमको कार्य नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
९. निवेदकको निवेदन जिकिर वमोजिमको कुनै पनि काम कारवाही यस विभागवाट भए गरेको भन्ने कुरा निवेदकले आफ्नो जिकिरमा उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । यस विभागको कुनै पनि निर्णयले निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात परेको छैन । तलव भत्ता तथा तह सम्बन्धी निर्णय गर्ने कार्य यस विभागको क्षेत्राधिकारभित्रको समेत नभएकोले यस विभागलाई बिपक्षी नै बनाउनु नपर्नेमा बिपक्षी वनाई अनावश्यक दुःख मात्र दिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको स्वास्थ्य सेवा विभागको लिखितजवाफ ।
१०. आर्थिक वर्ष ०५७।५८ को वजेट वक्तव्य अनुसार मिति २०५७।४।१ देखि लागू हुने गरी कर्मचारीहरुको तलव वृद्धि भएको परिप्रेक्ष्यमा स्वास्थ्य सेवा अन्तरगतका कर्मचारीहरुको पनि सोही अनुपातमा पदीय स्तर अनुसार श्री ५ को सरकार ( मं.प. ) को मिति ०५८।१।६ को निर्णयवाट नयाँ तलवमान कायम गरिएको हो । श्रेणी प्रणालीवाट तह प्रणालीमा तह मिलान भएका कर्मचारीले श्रेणीको तुलना गरी तलवमान दावी गर्न मिल्ने होइन । निवेदकहरुलई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५२ लागू भएपछि निजहरुले श्रेणीवाट तहमा लगिएको र तहमा लगिएपछि निजहरुले भने जस्तो तलव भत्ता घट्ने तह मिलान हुने कुरा नै होइन । निजहरुले खाईपाई आएको तलव भत्तावाट घट्ने गरी तह मिलान गरिएको नै छैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार पनि कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको तलव, भत्ता घट्ने कुरा नै हुँदैन वरु केही मात्रामा भए पनि वढाएर तलव भत्ता दिइएको हुन्छ । निजामती सेवा एैन नियमले प्रदान गरेका सुविधाहरु उपभोग गर्नवाट वंचित भएको भन्ने निवेदकको जिकिर समेत कानूनसम्मत छैन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले कुनै व्यक्ति वा वर्गको हक हित एवं सुविधामा असर परेको भए उक्त ऐनको प्रावधान उपर समयमा नै उजूरु गर्नुपर्ने थियो त्यसतर्फ निवेदकहरुले कुनै प्रश्न उठाउन सक्नु भएको छैन । निवेदकहरुको हक अधिकारमा कुनै किसिममको भेदभाव पूर्ण, स्वेच्छाचारी र पक्षपातपूर्ण निर्णयवाट आघात पार्ने कार्य यस मन्त्रालयवाट भएको समेत नहुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
११. निवेदकहरु स्वास्थ्य सेवा एैन, २०५३ को दफा ९० को (क) को देहाय (३),(४) वमोजिमको तह प्रणालीमा कार्यरत कर्मचारीहरु भएकोले सोही तहमा लागि तोकिए वमोजिमको पारिश्रमिक पाउने हुँदा तलव सुविधा कम भयो भनी आफूलाई मर्का परेको कुरा जिकिर गरी यस निर्देशनालयलाई प्रस्तुत मुद्दाको वारेमा प्रत्यर्थी वनाउनु पर्ने स्थिति नै नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पश्चिमान्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको लिखितजवाफ।
१२. प्रस्तुत मुद्दामा कर्मचारीहरुको तह मिलान तथा वढुवा गर्ने अधिकार यस निर्देशनालयलाई नभएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयवाट स्वीकृत वजेट विभागवाट प्राप्त भएपश्चात विभागकै निर्देशन अनुरुप वजेट संचालन गर्ने दायित्व मात्र यस निर्देशनालयमा सीमित हुँदा कुनै कर्मचारीको तलव वृद्धि खुवाउने कुरा निर्देशनालयको अधिकार बाहिर हुँदा तलव घटी र वढी खुवाएको भन्ने निवेदकहरुको दावी तर्कसंगत छैन । निजामती सेवा ऐनवाट स्वास्थ्य सेवा ऐनमा सारिंदा तह विभाजन भएको र सो ऐन बमोजिम पाउने सुविधावाट वन्चित रहेको भन्ने व्यहोराको हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयवाटै तह मिलाई नियुक्ति दिने निर्णयानुसार विभागीय निर्देशन पालन गरिएकोमा सो वमोजिम रकम विनियोजन गराई सुविधा प्रदान गर्ने दायित्व समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयको हुंदा यस निर्देशनालयलाई बिपक्षी वनाइएइको तर्फ फूर्सद पाउँ भन्ने व्यहोराको सुदूर पश्चिमान्चल स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलको लिखितजवाफ ।
१३. निवेदकको निवेदन जिकिर वमोजिमको कुनै पनि काम कारवाही यस निर्देशनालयवाट भए गरेको भन्ने कुरा निवेदकले आफ्नो जिकिरमा उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन। यस निर्देशनालयको कुनै पनि निर्णयले निवेदककको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात परेको छैन । तलव भत्ता तथा तह निर्णय सम्बन्धी कार्य यस निर्देशनालयको क्षेत्राधिकारभित्रको समेत नभएकोले यस निर्देशनालयलाई बिपक्षी वनाउनु नपर्नेमा बिपक्षी वनाई अनावश्यक दुःख मात्र दिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको मध्यमान्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको लिखितजवाफ ।
१४. पूर्वान्चल र मध्य पश्चिमान्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको नाउको म्याद तामेल भएको देखिए पनि लिखितजवाफ पेश हुन नसकेको ।
१५. नियमवमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट विद्वान अधिवक्ताद्धय श्री इन्द्र लोहनी र श्री मेघराज पोखरेलले निवेदकहरु ०५४।२।१४ मा तह मिलान भएपश्चात ०५७।३।३० सम्म आआफ्नो तह र पदअनुसार अन्य तह वा पदका कर्मचारी सरह तलव भत्ता पाइरहेका र ०५७।४।१ देखि नयाँ तलव मान लागू हुँदा खरीदार सरहको तलव पाउनु पर्नेले मुखिया सरहको र मुखिया सरहको तलव पाउनु पर्नेले वहिदार सरहको तलव पाउने गरी नयाँ तलवमान निर्धारित गरिदिएकोले आ–आफ्नो तह वा पद अनुसार तलव भत्ता पाउनु पर्ने भन्ने निवेदकहरुको मूख्य जिकिर हो । तलव भत्ता नमिलेको कारणले कारवाही अगाडि वढ्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले तह मिलान गरेपछि मात्र तलव रकम मिलाउन सकिन्छ भन्ने आशयको सहमति प्रदान गरेको कारणवाट तह मिलानको कुरा पनि संग संगै जोडिएर आएको हो । तह मिलान र तलवमान एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन् । तह मिलान कारक हो र तलव त्यसको परिणाम हो । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९० (क) को (३) (४) लाई अमान्य घोषित नगरिए सम्म तलवको कुरा मिल्न नसक्ने भएकोले त्यसलाई अमान्य र वदर घोषित गर्न समेत माग गरिएको छ ।
१६. नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीको वृत्तिविकासको लागि ल्याइएको प्रवद्र्धनात्मक कानून (Promitie Law) हो । यसले कर्मचारीको हितलाई कटौती नगरी प्रवद्र्धन गर्नु पर्छ । तर यस ऐनले कसैलाई स्वतः एकतह माथि वढुवा गरी तलव सुविधामा समेत वृद्धि हुने वनायो भने निवेदक जस्ता व्यक्तिहरुलाई एकतह मुनि घटुवा गरी तलव सुविधामा समेत कटौती हुने परिस्थिति सिर्जना गर्यो , जुन स्पष्टरुपमा विभेदकारी र स्वेच्छाचारी रहेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७१ समेतको बिपरीत छ ।
१७. निजामती प्रशासन सम्बन्धी सिद्धान्त र कानूनले कर्मचारीहरुलाई सकेसम्म बढी सुविधा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ राज्यले व्यक्तिलाई संरक्षण गर्नुप्र्छ, शत्रुता पूर्व व्यवहार गर्न हुँदैन । त्यसैले निवेदकहरु कार्यरत रहेको तह वा पद मिलान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ क को देहाय (३) र (४) ले निवदेकहरुको पेशा वा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता समेतमा अनुचित वन्देज लगाएकोले सो व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम अमान्य र वदर घोषित गरी निवेदकको हक र हित प्रतिकूल भएका श्री ५ को सरकारका विभिन्न तहका निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी यथोचित तह मिलान गरी तह र पद अनुसारको अन्य कर्मचारी सरह समान रुपमा तलव प्रदान गर्नु भनी बिपक्षीहरुका नाउंमा परमादेश समेत जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
१८. बिपक्षी तर्फवाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक र विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रवहादुर थापाले नेपाल स्वास्थ्य सेवा एैन, २०५३ को दफा ९० क को तह मिलानलाई निवेदकले स्वीकार गरेको अवस्था छ । सोही तह मिलानअनुसारको तलव निवेदकहरुले पाएका पनि छन् । पहिले खाईपाई आएको तलव भन्दा २०५७।४।१ पछि निवेदकहरुले पाएको तलव वढी नै छ । त्यसैले श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा काम कारवाही निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७१ बिपरीत रहेको छैनन् । निजामती सेवावाट स्वास्थ्य सेवामा परिणत भैसकेपछि निजामती कर्मचारीको पद श्रृंखला अनुसार नै तलव भत्ता पाउनु पर्छ भन्न मिल्दैन । निवेदकहरुको वर्ग वा समूह ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता र मातृशिशु कार्यकर्ता रहेकोले त्यही वर्ग वा समूह वीच भेदभाव हुने गरी कानून वनेकोमा निर्णय वा काम कारवाहीमा विभेद गरेको अवस्था पनि छैन ।
१९. कानून वनाउने निकाय मन्त्रिपरिषद् कानून मन्त्रालय र संसदलाई बिपक्षी वनाइएको छैन । श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको ०५८।१।६ को निर्णयानुसार तलवमान तोकिएको छ तर त्यसलाई वदर गर्ने माग पनि छैन । आफ्नो हक के कसरी हनन्् हुन गएको हो सो कुरा स्पष्ट खुलाउन सकिएको पनि छैन । निवेदकहरुलाई दिइएको तह मिलान सम्बन्धी पत्रमा श्री ५ को सरकारले तोके वमोजिमको तलव भत्ता पाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ , सो कुरालाई निवेदकहरुले स्वीकार गर्नु भएको छ । तह मिलानका सम्बन्धमा ने.का.प. २०५५, अंक ७, नि.नं. ६५६४ पृष्ठ ३६५ मा स्पष्टरुपमा वोलिएको पनि छ । त्यस्तै ने.का.प. २०५६ नि.नं. ६७१७ पृष्ठ ३४७ मा तलव नदिएको भन्ने कारण मात्र अमान्य गर्नको लागि पर्याप्त हुनसक्दैन भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र ग्रेडको सम्बन्धमा खाईपाई आएको तलवमा नघट्ने गरी तोक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको भनी सम्वत सालको रिट नं. ३४३४ निवेदक उमा कार्की समेत विरुद्ध म.प.स.समेत भएको उत्प्रेषण सम्बन्धी रिटमा ०५८।११।१४ मा यस अदालतवाट व्याख्या भई निर्णय समेत भएको हुंदा निवेदकको माग अनुसार संविधानको धारा ८८(१) तथा ८८(२) वमोजिमको आदेश जारी गर्ने अवस्था नहुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
२०. आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिटमा निवेदकको निवेदन जिकिर, बिपक्षीहरुको लिखितजवाफ र त्यस सम्बन्धी निर्णय एवं कागजातहरु माथि उल्लिखित वहस वुँदा सम्बन्धित कानून र यस अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत अध्ययन गरी हेर्दा निम्न लिखित प्रश्नहरुमा निर्णय गर्नुपर्ने हुनआयो ।
(१) नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९०(क) को देहाय (३) र (४) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ संग वाझिएको छ, छैन ?
(२) निवेदकको मांग वमोजिमको उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ?
२१. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरुले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९० को खण्ड (क) को देहाय (३) र (४) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२ र १७ संग तथा सोही ऐनकै दफा ७१ संग वाझिएको हुंदा सो वदर गरिपाऊँ भनी प्रारम्भिक जिकिर लिएको अवस्था रहेको छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ९० ले निजामती सेवाको स्थायी सेवावाट नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन वमोजिम नेपाल स्वास्थ्य सेवामा परिवर्तन भई आउने विभिन्न श्रेणीका कर्मचारीहरुको तह मिलानको व्यवस्था गर्ने सन्दर्भमा सो दफा अन्तर्गत खण्ड (क) मा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको लागि र खण्ड (ख) मा राजपत्राङ्कित अधिकृतको लागि तह मिलान हुने श्रेणी र तहको उल्लेख भएको छ । त्यस मध्ये खण्ड (क) अन्तर्गतको देहाय (३) मा दुईवर्ष भन्दा कम सेवा अवधि भएका तृतीय श्रेणीका कर्मचारी सहायक दोश्रो तहमा र देहाय (४) मा २ बर्ष सेवा अवधि पूरा भएका तृतीय श्रेणीका कर्मचारी सहायक तेश्रो तहमा तह मिलान हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सोही कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत निवेदकहरु २०५४।२।१४ देखि नेपाल स्वास्थ्य सेवामा प्रतिस्थापित भई काम गरिरहेको भनी निवेदनमा स्वीकार गरिएको अवस्था छ । निवेदकहरुले २०५४।२।१४ देखि लागू भएको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को सो तह मिलान सम्बन्धी प्रावधानलाई २०५७।४।१ देखि लागू भएको नयां तलवमानसंग जोडेर आफूहरुलाई रा.प.अनं. चतुर्थ बहिदार सरह तहमा राखेको भनी २०६१।२।२८ मा रिट दर्ता गरी अमान्य र बदर घोषित गराउन आउनु भएको छ ।
२२. विशेषतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ र १७ संग निवेदकहरुको तह मिलान सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा ऐनको प्रावधान वाझिन गएको भन्ने जिकिर रहे पनि के कसरी वाझिन गएको हो भनी निवेदनमा देखाउन सकिएको पाइंदैन । निवेदकहरु मातृ शिशु कार्यकर्ता र ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताको पदमा दोस्रो र तेस्रो तहमा मिलान भएको र त्यो समूहलाई एउटा वर्गको रुपमा मान्न सकिन्छ । कुनै वर्ग वा समूह बीच कानूनको प्रयोग असमान र स्वेच्छाचारी हुनु हुंदैन, छुट्टाछुट्टै वर्ग वा समूहका बीच कानूनको असमान प्रयोग हुनसक्छ । कुनै उनाउ वर्ग वा समूहमा लागू हुने वा भएको कानून अर्को छुट्टै वर्ग वा समूहको लागि समान रुपमा लागू हुनुपर्छ भन्ने समानताको सिद्धान्त पनि होइन । निवेदकहरु छुट्टै विशेष रुपमा संरक्षित समूह वा वर्गको व्यक्ति भन्ने अवस्था पनि देखिएको छैन । त्यसैले निवेदकले दावी लिए जस्तो गरी समानताको हक विपरीत भएको भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसै गरी तह मिलान सम्बन्धी व्यवस्थाले निवेदकको पेशा र रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता एवं सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र बेचविखन गर्न पाउने साम्पत्तिक हकमा समेत प्रत्यक्षतः असर पर्न सक्ने अवस्था समेत रहेको छैन ।
२३. यस्तै तह मिलान सम्बन्धी व्यवस्था संविधानसंग वाझिएको भनी दायर भएका रिट निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट सविकमा निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत रहेको श्रेणीको विभाजनलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन बमोजिम तहमा परिवर्तन गरी खास अवधि पुगेका व्यक्तिलाई खास तहमा मिलान गर्ने गरेको व्यवस्थावाट निवेदकको संविधान प्रदत हकमा आघात पर्न जाने नदेखिएको भनी रिट खारेज गरिएको (ने.का.प. २०५५, अंक ७, पृष्ठ ३६५, ने.का.प. २०५६, अंक ५, पृष्ठ ३४७) पनि देखिन्छ । यद्यपि उक्त नजीर अधिकृतस्तरको तह मिलान सम्बन्धी भएको देखिए पनि नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९० को व्याख्यासंग सम्बन्धित भएको र प्रस्तुत विवाद पनि सोही दफा संगै तह मिलान सम्वन्धी विषयसंग सम्बन्धित रहेकोले उक्त व्यवस्थासंग यो इजलास असहमत हुनुपर्ने आधार र कारण देखिदैन ।
२४. दोश्रो प्रश्न तर्फ बिचार गर्दा, निवेदकहरुले २०५७।४।१ देखि लागू भएको तलव मानमा निवेदकहरुले तह मिलान भइसकेको पद नै घटुवा हुने गरी तलवमान निर्धारण गरिएकोले तत्सम्बन्धी निर्णय र कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी तह मिलान समेत गरी हालको पद अनुसारको खाइपाई आएको तलव र सुविधाहरु निवेदकहरुलाई प्रदान गर्नु भन्ने परमादेश जारी हुनु पर्ने भनी अर्को उपचारको माग समेत गर्नु भएको छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन,२०५३ को दफा ३७ को उपदफा (२) मा कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवामा रही काम गरे वापत पाउने तलव भत्ता श्री ५ को सरकारले समय समयमा तोकिदिए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट कर्मचारीको तलव तोक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारमा निहित रहेको स्पष्ट हुन्छ । यसरी श्री ५ को सरकारको अन्तरनिहित अधिकारलाई अदालतबाट यो यसो हो, उसो हो, यसो गर्नु भनी वाध्यात्मक प्रकृतिको आदेश गर्न प्रचलित कानूनको विपरीत हुनुको साथै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुन जान्छ । तर प्रचलित कानून र सिद्धान्तको आधारमा अन्तरनिहित अधिकार हो भन्ने निहुंमा राज्यका कुनै पनि अंगले आफ्ना कर्मचारीहरुको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्दा अन्याय र विभेद हुने गरी स्वेच्छाचारी ढंगले त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्नु वाञ्छनीय हुंदैन । कर्मचारीहरुको सेवा शर्त, सुविधा र तलवका सम्बन्धमा न्यायोचित र विवेकसम्मत निर्णय एवं कारवाही गर्नुपर्ने नै हुन्छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७१ ले पनि कर्मचारीको सेवा शर्तको सुरक्षा गरिदिएको छ । सो कानूनी प्रावधानलाई तलवभक्ता र सुविधा निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा मान्नुपर्ने हुन्छ ।
२५. प्रस्तुत सन्दर्भमा निवेदकहरुलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवामा २०५४।२।१४ देखि प्रतिस्थापित गरी तह मिलानका आधारमा तलव भत्ता र सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेकोमा २०५७।४।१ देखिको नयां तलवमान लागू गर्दाका अवस्थामा साविकको मापदण्ड अनुशरण गरेको भन्ने पाइएको छैन । जुन कुरा निवेदकहरुल पेश गरेको तलवी भर्पाइको नक्कलबाट पनि देखिएको छ । परन्तु २०५७।४।१ देखि तलवमान लागू हुंदा साविकमा निवेदकहरुले पाइ आएको तलव, भत्ता र सुविधाको अंकमा पहिलेको भन्दा बृद्धि भएको कुरामा निवेदकहरुले समेत विवाद गर्नु भएको छैन । तर साविकमा रहेको तलवमान निर्धारणको मापदण्ड र हालको मापदण्ड नमिली निवेदकहरुले आफू कार्यरत तह भन्दा तल्लो तहको व्यक्तिले पाउने तलव भत्ता आफूलाई प्रदान गरी घटुवाको अवस्था सिर्जना गरिएको भन्ने नै मूल विवाद रहेको छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिन सम्बन्धित निकाय सचेत र क्रियाशील रहनु पर्ने देखिन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा तलव निर्धारण गर्ने अधिकार कानूनले श्री ५ को सरकारलाई तोकेको र श्री ५ को सरकारले समय समयमा तोके बमोजिमको तलव भक्ता र सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तलव निर्धारण गर्ने श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको अवस्था पनि रहेको छैन । ०५८।१।६ मा भएको हालको तलवमानको निर्णयलाई, निवेदनमा स्पष्टरुपमा बदर गर्न माग पनि रहेको पाइदैन । सोही निर्णय अनुसार हाल तलव भत्ता र सुविधा निवेदकहरुले खाइरहेको समेत अवस्था छ । साविकमा खाइपाई आएको रकम भन्दा कमी नभएको अवस्थामा रिटक्षेत्रबाट अदालतले तह र मापदण्डको पुर्नमूल्यांकन गरी यो, यति तलव यसरी दिनु भनी भन्न पनि मिल्दैन । यस स्थितिमा निवेदकको दोश्रो माग बमोजिमको आदेश पनि जारी गर्न मिल्ने भएन ।
२६. परन्तु माथि उल्लेख गरिए बमोजिम निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नभएपनि निवेदकहरुले ०५४।२।१४ देखि २०५७ साल आषाढ मसान्तसम्म खाइ पाई आएको तलव भत्ता र सुविधा निर्णरण श्री ५ को सरकारले मानी आएको नीति, सिद्धान्त र मापदण्ड २०५७।४।१ देखि लागू भएको तलव मानको निर्धारणमा अवलम्बन नभएको भनी जिकिर लिएको र निवेदकहरुद्वारा प्रेसित २०५७।११।३० च.नं. ११५२९ को अर्थ मन्त्रालयको पत्रबाट दोश्रो तहमा कार्यरत ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता र मातृ शिशु कार्यकर्ताहरुको तह मिलान गर्न सहमति प्रदान गर्ने भनी ०५७।११।२३ मा सोही मन्त्रालयवाट निर्णय भएको भन्ने भएवाट तह मिलान गर्ने र नयाँ तलवमान निर्धारण गर्ने सम्वन्धमा कारवाही चलेको अवस्था समेत देखिन आएको छ । निवेदकहरुको सेवाको प्रकृति, विशिष्टता र निजहरुले साविकमा खाइपाई आएको तलव भत्ता र सुविधा, श्री ५ को सरकारले समय समयमा निजहरुलाई पत्रमार्फत दिएको आश्वासन समेतलाई बिचार गर्दा निजहरुको तलवमान निर्धारण समेतका मागका सम्बन्धमा विस्तृतरुपमा अध्ययन विचार विमर्श गरी उपयुक्त र न्यायोचित निर्णय एवं व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाउंमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । विपक्षीको जानकारीको लागि प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दिनु । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.खिलराज रेग्मी
न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारी
इति संवत् २०६२ साल श्रावण २७ गते रोज ५ शुभम् ...........