निर्णय नं. ७५२० - उत्प्रेषण ।
निर्णय नं. ७५२० ने.का.प.२०६२ अङ्क ४
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी.
सम्वत् २०५९ सालको रिट नं. ––– २६३५
आदेश मितिः २०६१।१२।२३।३
विषय :– उत्प्रेषण ।
निवेदकः का.जि.का.म.न.प.वडा नं. ३३ स्थित रजिष्टर्ड अफिस र जिल्ला रुपन्देही सिद्धार्थनगर न.पा.वडा नं. ४ स्थित उद्योगस्थल रहेको हिमाली नून (आयोडिनयुक्त) प्रा.लि. को तर्फवाट अख्तियार प्राप्त ऐ को संचालक का.जि.का. म.न.पा. वडा नं. ३३ वस्ने वर्ष ४७ को भूपेन्द्र कार्की
विरुद्व
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत
§ देशको पहाडी तथा दुर्गम हिमाली जिल्लामा पनि नूनको आपूर्ति गरी विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रथम दायित्व सरकारको हुने ।
§ निजीक्षेत्रलाई खुल्ला राखी प्रतिष्पर्धामा छाड्दा सवै आयोडिनयुक्त निजीक्षेत्रका नून उद्योगहरु तथा साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.ले समेत सुगम र सजिलो ठाउंमा मात्र नून आपूर्ति गरी व्यापार गर्ने र दुर्गम र हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा कुनैपनि कम्पनी नगई नूनको आपूर्ति नभै अभाव सिर्जना हुनसक्ने सम्भावना एवं जोखिम देखिने ।
§ सार्वजनिक हित र सरोकारसंग जोडिएको नून जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिई देशको सवै ठाउंमा निरीक्षण एवं समूचित विक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउनको लागी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कानून विपरीतको नदेखिई उक्त सूचनावाट निवेदकको मौलिकहकमा आघात परेको नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१९ र २०)
निवेदक तर्फवाटः विद्धान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
विपक्षी तर्फवाटः विद्धान नायव महान्यायाधीवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, श्री मुकुन्द रेग्मी, श्री राधेश्याम अधिकारी, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री वद्रीवहादुर कार्की तथा श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यसप्रकार छ :–
२. कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत मिति २०४९।५।१४ मा हिमाली नून (आयोडिनयुक्त) प्रा.लि.को विधिवत स्थापना भएको थियो । यो उद्योग दर्ता हुनु भन्दा अघि उद्योग विभागले आपूर्ति मन्त्रालयको प्रतिक्रिया माग गर्दा तत्कालिन आपूर्ति मन्त्रालयले मिति २०४९।५।७ मा प्रेषित गरेको पत्रमा श्री ५ को सरकारको खुला वजार नीति अनुरुप उद्योग व्यापार नियन्त्रण गर्न नहुने भएको भन्ने कुरा समेत उल्लेख गर्दै सकारात्मक रुपमा सहमति पठाउने भनी मिति २०४९।५।५ मा मन्त्रिस्तरवाट निर्णय भएको कुरा व्यक्त भएको थियो । स्थापनाकालमा म भूपेन्द्र कार्की, कुल प्रकाश मास्के र दीपककुमार मलहोत्रा शेयरवालाको रुपमा रहेकोमा अहिले लालवहादुर उप्रेती पनि समावेश भएपछि ४ जना शेयरवालाको रुपमा रहेका छौं । निवेदक कम्पनी प्रशोधित आयोडिनयुक्त नून उत्पादन गर्ने मुख्य उद्देश्य अवलम्वन गरी संस्थापित भएको उद्योग भएकोले पहिले हेटौंडामा स्थापना गरिएकोमा उत्पादन र आपूर्तिलाई अझ वढी प्रभावकारी वनाउनको लागि उक्त आयोडिनयुक्त नून उत्पादन गर्ने उद्योग अर्थात कारखाना वर्तमानमा जिल्ला रुपन्देही सिद्धार्थनगर न.पा.वडा नं. ४ मा सन्चालित गरिएको छ । स्थापनाकालमा हेटौंडामा उद्योग रहंदा मिति २०५०।२।१५ देखि उद्योग सन्चालन गरिएको थियो भने विभागिय स्वीकृति अनुसार रुपन्देही जिल्लामा उद्योगको ठाउं सारी भएपछि मिति २०५४।१०।२० देखि उद्योगको सन्चालन भइरहेको छ । निवेदक कम्पनीको कारखानावाट उत्पादित हुने प्रशोधित आयोडिनयुक्त नूनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ नून भारतको गुजरात तथा राजस्थानवाट आयात गर्ने गरेका छौं । स्वदेशमा कच्चा पदार्थ ल्याएपछि खाद्य ऐन मुताविक श्री ५ को सरकारको केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशालावाट उत्पादित हुने नूनको गुणस्तर जाँच परीक्षण गराई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेर मात्र सो नूनलाई वजारमा आपूर्ति गर्ने गरी आएको छ । रुपन्देही जिल्लामा उद्योगको ठाउं सारी भई उत्पादन शुरु भइरहेको अवस्थामा भारतवाट नून आयात गर्ने क्रममा ट्रकवाट ढुवानी गर्नु भन्दा रेलवाट नेपालको वोर्डर सम्म नून ढुवानी गर्दा ढुवानी खर्चमा मितव्ययिता हुने देखिएको र सोवाट नूनको मूल्यमा केही किफायत भई उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्न सकिने देखि रेलमार्गको सूविधाको लागि निवेदकले पर्यत्न गर्ने निर्णय गर्यौं । यसै क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयको सिफारिस समेतलाई मध्यनजर गरी ३० वटा रेलवे र्याक उपलव्ध गराउनको लागि १९ जुलाई १९९८ मा भारतिय राजदूतावास समक्ष पत्र प्रेषित गरी ढुवानीको लागि सामान तयार भई रेलवे यार्डमा पुगि सकेको अवस्थामा हठात् १९९८।१०।६ को साल्ट कमिशनरको कार्यालय, जयपुर भारतको पत्रवाट श्री ५ को सरकारको परिवर्तित नीति वमोजिम निवेदक कम्पनीलाई भारतवाट रेलमार्ग मार्फत नून आयात गर्न नदिने भन्ने व्यहोरा सूचित गरियो । तर वढी ढुवानी मूल्य तिरेर भएपनि ट्रकवाट निवेदकले निरन्तर सामान ढुवानी गरी आयात गरी आएका थियौं । उक्त रेवले वेगनको कोटा निवेदकलाई नदिने र साल्ट ट्रेडिङ्गलाई मात्र उपलव्ध गराउने भनी श्री ५ को सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतिय राजदूतावासलाई पत्र लेखिएको भन्ने कुरा भारतिय राजदूतावासवाट थाहा पाई तत्काल पुनरावेदन अदालत, पाटन समक्ष रेलवे मार्ग उपलव्ध गराउन रोक नलगाउनु भन्ने निषेधाज्ञायुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुद्दा दायर गरेको थिएँ । उक्त मुद्दामा मिति २०५५।१२।१७ मा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी पु.वे.अ.पाटनवाट निर्णय गरिएकोमा सो निर्णय उपर सम्मानित सर्बोच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन प्रस्तुत गरी विचाराधिन रहेको छ ।
३. यसैवीच पु.वे.अ.पाटन समक्ष उक्त निषेधाज्ञा मुद्दा विचाराधिन रहेको समयमा निवेदक जस्तै निजीक्षेत्रका सँस्थाहरुलाई पूर्णतया प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वद्नियत राखी विपक्षी साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनवाट मात्र आयोडिनयुक्त नून कारोवार गराउने उद्देश्यवाट प्रत्यर्थी आपूर्ति मन्त्रालयवाट श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष मिति २०५५।१२।७ मा प्रस्ताव पेश गरी सो प्रस्तावमा लेखिए वमेजिम श्री ५ को सरकारवाट निर्णय भएको छ भनी मिति २०५५।१२।८ मा श्री ५ को सरकारका मुख्य सचिवले निर्णय उतार प्रमाणित गरी पठाएको रहेछन् । प्रत्यर्थीहरुवाट भएको उल्लेखित निर्णय तथा तत्सम्वन्धी काम कारवाही उपर सम्मानित अदालत समक्ष २०५६ सालको रि.नं. २९९१ को रिट दायर गरेको र त्यसमा रिट निवेदनको टुंङ्गो नलागेसम्म रिट निवेदक हिमाली नून (आयोडिनयुक्त) प्रा.लि.ले आयोडिनयुक्त नून कारोवार गर्न प्राप्त गरेको इजाजतपत्रको शर्त वमोजिम कारोवार गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भई रिट निवेदन विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । यसरी सम्मानित अदालतवाट जारी भएको अन्तरिम आदेश अनुरुप निवेदकले निर्वाधरुपले काम कारोवार गरी रहेकोलाई र सम्मानित अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दा समेतमा प्रतिकूल प्रभाव पुर्याउने आशयवाट प्रत्यर्थी नं. २ ले मिति २०५७।२।४ खण्ड ५०, अतिरिक्ताङ्क ६ को नेपाल राजपत्रमा निम्न लिखित व्यहोराको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
४. श्री ५ को सरकारले निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गुणस्तरयुक्त नूनको आपूर्ति गरी जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन २०५९ साल आषाढ मसान्तसम्मको लागि साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडलाई वाहेक अरुलाई नून पैठारी गर्न नदिने निर्णय गरेको हुंदा यो आदेश जारी गरीएको छ ।
५. मिति २०५७।२।४ मा प्रकाशित उपर्युक्त सूचनाको विरुद्ध पनि सम्मानित सर्बोच्च अदालत समक्ष मिति २०५७ सालको रिट नं. ४२९४ को रिट निवेदन प्रस्तुत गरेकोमा सो रिट निवेदन पनि विचाराधिन रहेको छ । तर पूनः सो दोश्रो रिट पनि विचाराधिन रहेकै समयमा विपक्षीले मिति २०५९।३।१८ को नेपाल राजपत्रमा २०६४ साल असार मसान्त सम्म प्रत्यर्थी साल्ट ट्रेडिङ्ग लिमिटेडवाट नूनको आयात तथा विक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने भनी निर्णय गरेको भन्ने सूचना प्रकाशित गरिएकोले यो निवेदन गर्न उपस्थित भएका छौं ।
६. श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्वबाट मिति २०५५।१२।८ मा नवौ योजना अवधिभर (२०५९ साल असार मसान्तसम्म) को लागि साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडवाट साविक वमोजिम आयोडिन नून कारोवार गराउने भनी गरिएको निर्णयवाट निवेदक र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनको वीच असमान व्यवहार भई संविधानको धारा ११(१) द्वारा प्रत्याभूत समानताको हक र धारा १७ ले विनिश्चित गरेको सम्पत्ति विषयक हक समेतमा आघात उत्पन्न भएको तथ्य वर्णन गर्दै सम्मानित अदालत समक्ष २०५६ को रि.नं. २९९१ तथा २०५७ को रि.नं. ४२९४ को रिट निवेदन दायर गरी विचाराधिन रहेको अवस्थामा पूनः प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारले निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०६४ साल असार मसान्तसम्मको लागि साल्ट ट्रेडिङ्गलाई नून पैठारी गर्न दिने भनी निर्णय गरेको भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पूनः निवेदकको हक हितमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वद्नियत श्री ५ को सरकारको रहेको तथ्य छर्लङ्ग रहेको छ । यसरी २०५९ साल आषाढ मसान्त सम्मको लागि भनेर प्रत्यर्थी नं. ४ लाई मात्र नून पैठारी गर्न दिने भन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय विरुद्ध रिट निवेदन प्रस्तुत गरेकोमा मुद्दा परि रहेको अवस्थामा पूनः २०६४ साल आषाढ मसान्त सम्मको लागि भनेर प्रत्यर्थी नं. ४ लाई नून पैठारी गर्न दिने भन्ने निर्णय पूर्णतः गैरकानूनी एवं वद्नियतपूर्ण रहेको छ ।
७. श्री ५ को सरकारले निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रत्यर्थी साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसनले वाहेक अरुलाई नून पैठारी गर्न नदिने भन्ने व्यहोराको निर्णय गरी सूचना प्रकाशित गरिएको भनिएको छ । तर साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड वाहेक अरुलाई नून पैठारी गर्न नदिने भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारलाई उक्त ऐनको दफा ३ ले अधिकार दिएको देखिँदैन । किनकी उक्त दफा ३ मा नेपाल राज्यभर वा त्यसको कुनै भागमा कुनैवस्तु वा वस्तुहरुको निकासी, पैठारी, मनाही वा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा श्री ५ को सरकारले सूचित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएको मितिदेखि नेपाल राज्यभर वा त्यसको कुनै भागमा त्यस्तो कुनै वस्तु वा वस्तुहरुको निकासी पैठारी, मनाही वा नियन्त्रण गर्न सक्दछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उपर्युक्त प्रावधानलाई दृष्टिगत गर्दा कुनै वस्तुको निकासी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्ने स्थिति देखिएको अवस्थामा मात्र श्री ५ को सरकारले मुलुकभर वा मुलुकको कुनै भागमा नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रयोग गर्ने हो । तर सो दफा ३ को आधारमा साल्ट ट्रेडिङ्गले मात्र पैठारी गर्न पाउने , अरुले नपाउने भनी नियन्त्रण र निषेध गर्न पाउने अधिकार श्री ५ को सरकारले प्राप्त गरेको होईन, छैन । तसर्थ प्रत्यर्थी नं. २ द्वारा मिति २०५७।२।४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ३ को सर्वथा प्रतिकूल भई वदरभागी छ । यथार्थतः कानूनी हैसियतको सन्दर्भमा हेरिने हो भने साल्ट ट्रेडिङ्ग र निवेदकको वीच कुनै अन्तर छैन । किनकी विपक्षी साल्ट ट्रेडिङ्ग र निवेदक दुवै कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको हो । यस्को साथै आयोडिनयुक्त नूनको उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखी स्थापना भएको निवेदकको उद्योगले निरन्तर रुपमा नून उत्पादन गर्दै निवेदकले आयकर समेत वुझाएका छौं । निवेदक उद्योगले वजारमा नून आपूर्ति गरीरहेको छ । भारतवाट कच्चा पदार्थ नून आयात गरी आयोडिनयुक्त नूनको उत्पादन गरेको तथ्यलाई सँलग्न प्रज्ञापनपत्रले पुष्टि गर्दछन् । यस स्थितिमा प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयवाट करिव ७५ लाखको लगानी भई स्थापना भएको निवेदक उद्योगलाई प्रत्यक्षतः आघात परेको छ । निवेदकले आयोडिनयुक्त नून उत्पादन गरी वजारमा आपूर्ति गरिरहेको अवस्थामा कहिले निजीक्षेत्र तयार नभएको भन्ने आधारमा त कहिले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न नदिने भन्ने कुरा उल्लेख गरी श्री ५ को सरकारले निवेदकको उद्योगलाई काम कारोवार गर्न अवरोध उत्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसरी श्री ५ को सरकारको पटक पटकको काम कारवाहीवाट प्रत्यर्थी साल्ट ट्रेडिङ्ग र निवेदकको वीच असमान व्यवहार भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त समानताको हक र धारा १७ ले निश्चित गरेको सम्पत्ति विषयक हक समेतमा कुण्ठा उत्पन्न भएको छ । आयोडिनको कमीवाट जनस्वास्थ्यमा पर्न जाने व्यापक र गम्भिर असरलाई कम खर्चिलो र सरल तरिकाले निवारण गर्ने समेत उद्देश्यलाई अँगाल्दै मिति २०५५।१०।१ को नेपाल राजपत्रमा आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा विक्री वितरण) ऐन, २०५५ प्रकाशित भएको छ । उक्त ऐनलाई गम्भिरतापूर्वक दृष्टिगत गरिने हो भने कुनै एउटै संस्था वा अमूक कम्पनीले मात्र आयोडिनयुक्त नूनको कारोवार वा उत्पादन गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको छैन । श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय उक्त एनेको सर्वथा प्रतिकूल भएको छ । वस्तुतः साल्ट ट्रेडिङ्गले प्राप्त गरे सरह ढुवानी अनुदान श्री ५ को सरकारवाट निवेदकले पाउने हो भने विपक्षी साल्ट ट्रेडिङ्ग कम्पनीवाट गरिएको काम भन्दा पनि उत्तम कार्य सम्पादन गर्न निवेदक सक्षम छ ।
८. अतः उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थीहरुवाट भएको काम कारवाही र निर्णयवाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१), १२(२) (ङ) धारा १६ एवं १७ द्वारा प्रदत्त हकहरुको साथै प्रचलित नेपाल कानूनवमोजिम उद्योग व्यवसाय गर्न पाउने हक समेत कुण्ठित भएकोले अन्य कानूनी उपचारको मार्ग विद्यमान नभएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएका छौं । तसर्थ मिति २०५९।३।१८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित प्रत्यर्थी नं. २ को सूचना र श्री ५ को सरकारको निर्णय समेत वदर गरी निवेदकलाई वाधा विरोध नगर्नु भन्ने प्रतिषेधको आदेश समेत प्रत्यर्थीहरुको नाउंमा जारी गरी कुण्ठित हकको सँरक्षण र प्रचलन गरिपाऊँ । साथै यो रिट निवेदनपत्रको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्यर्थी नं. २ को नेपालराजपत्रमा प्रकाशित सूचना र तत्सम्वद्ध श्री ५ को सरकारको निर्णय समेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत स.अ. नियमावली २०४८ को नियम ४१ अन्तर्गत प्रत्यर्थीहरुको नाममा जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन व्यहोरा ।
९. यस अदालतवाट मिति २०५६।४।१२ मा कारण देखाउ आदेश जारी भएको ।
१०. निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ३ मा नेपाल अधिराज्यभर वा त्यसको कुनै भागमा कुनै वस्तु वा वस्तुहरुको निकासी पैठारी मनाही वा नियन्त्रण गर्न अवाश्यक छ भन्ने लागेमा श्री ५ को सरकारले सूचित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएको मिति देखि त्यस्तो कुनै वस्तु वा वस्तुहरुको निकासी पैठारी मनाही वा नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको र नून जस्तो दैनिक जीवनमा अत्यन्त आवश्यक पर्ने वस्तु मुलुकका सवै भागमा सर्वसुलभ ढँगवाट व्यवस्थित गर्ने कर्तव्य श्री ५ को सरकारको भएकोले श्री ५ को सरकार र श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएका संस्थाहरुको करिव २२ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि. मार्फत आयोडिनयुक्त नून वितरणको व्यवस्था मिलाइएको हो । श्री ५ को सरकारलाई आयोडिनयुक्त नून वितरण गर्ने कार्यमा भारत सरकारवाट सहयोग प्राप्त भएको र त्यस कार्यको लागि कण्ठरोग नियन्त्रण आयोजना सन्चालन भइआएको र त्यसमा साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि. को सलग्नता रहेको, आयोडिनयुक्त नून आपूर्ति गर्ने कार्य साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.वाट गराउने उद्देश्यले २०५९ साल आषाढ मसान्त सम्मको लागि साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि. वाहेक अरुलाई नून पैठारी गर्न नदिने निर्णयगरी मिति २०५७।२।४ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । उक्त सूचनालाई चुनौती दिंदै यिनै रिट निवेदकले सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा दायर गरेको २०५७ सालको रि.नं. ४२९४ यद्यपी विचाराधिन छ । उक्त मिति पछि नून आयातको विषयमा (२०५९ साल आषाढ पछि) के कस्तो नीति अवलम्वन गर्नु पर्दछ ? के कसरी आपूर्ति सुलभ हुन्छ ? साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.लाई नै एकाधिकार दिने कि ? वैकल्पिक व्यवस्था के कसो गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता विषयमा अधययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न यस मन्त्रालयका सह सचिवको सँयोजकत्वमा टोली गठन गरिएको थियो । उक्त टोलीले २०५९ वैशाखमा वुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन समेतको आधारमा श्री ५ को सरकार (म.प.) वाट मिति २०५९।३।१८ मा देहाय वमोजिम नीतिगत निर्णय भएको थियो ।
११. आयोडिनयुक्त नूनको आयात तथा आपूर्ति व्यवस्थाको सन्दर्भमा श्री ५ को सरकार (म.प.) को मिति २०५५।१२।८ को निर्णयानुसार भइरहेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिंदै आगामी दशौं योजना अवधिभर अर्थात २०६४ साल आषाढ मसान्त सम्मको लागि देहायका शर्तहरुको अधिनमा रही साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.वाट आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति तथा विक्री वितरण व्यवस्था मिलाउने ।
(क) नेपाल अधिराज्य भित्र नियमित नून आपूर्तिको लागि साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.ले कम्तीमा ६ महिनाको लागि पुग्ने गरी वफर स्टक राख्न सक्ने गरी गोदाम व्यवस्था गर्ने र गोदाममा रहेको स्टक विवरण श्री ५ को सरकारलाई मासिक रुपमा उपलव्ध गराउने ।
(ख) नेपाल अधिराज्यका सवैक्षेत्र तथा जिल्लाहरुमा सर्वसुलभ नून आपूर्ति व्यवस्थाको लागि साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.ले आफ्नो सन्जाललाई पाँच वर्ष भित्र ७५ जिल्लाका सदरमुकाममा पुर्याउनु पर्ने ।
(ग) श्री ५ को सरकारले कण्ठ रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको नाममा दुर्गम तथा आँशिक दुर्गम जिल्लामा नुनको ढुवानीमा दिने गरेको अनुदान रकम क्रमिक रुपमा घटाउंदै लगी पाँच वर्ष भित्र सुगमक्षेत्रको मुल्यामा समायोजन गरी दुर्गमक्षेत्रमा सुपथ मूल्यमा नून पुर्याउने व्यवस्था मिलाई क्रस सब्सिडीको व्यवस्थाको माध्यमवाट साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.ले नै ति जिल्लामा नूनको ढुवानी गरी आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने ।
(घ) कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम सन्चालन भैरहेका जिल्लाहरुमा श्री ५ को सरकारले ढुवानी तथा मूल्यमा समेत अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेको सन्दर्भमा दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावनालाई विचार गरी अवदेखि मूल्यमा दिइरहेको अनुदान रकम हटाई ढुवानीमा मात्र अनुदान दिने र ढुवानी अनुदानमा पुर्याईने नूनको न्यूनतम मुल्य नून ढुवानीको लागि उठाउने स्थलको मूल्य वरावर कायम गर्ने ।
(ङ) कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमको नाममा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएका तथा भण्डार क्षमता विस्तारको क्रममा जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन चल अचल सम्पत्तिको मूल्याँकन गरी अद्यावधिक वनाई राख्ने र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.ले नूनको कारोवार छाडेमा वा सरकारले नूनको कारोवारवाट वन्चित गरेमा त्यसरी निर्माण गरिएका भवन लगायत चल अचल सम्पत्ति श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था गर्ने ।
(च) श्री ५ को सरकार नीति तथा निर्देशनको पालना नभएमा वा अवान्छित रुपमा मुल्य वृद्धिृ गरेमा वा गुणस्तरीय नूनको आपूर्ति नगरेमा वा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन गई आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या उत्पन्न हुन गएमा २०६४ साल आषढ मसान्तसम्मलाई दिइएको स्वीकृतिलाई श्री ५ को सरकारले कुनै समयमा पनि रद्द गर्न सक्ने ।
(छ) नेपालमा आयात तथा विक्री वितरण गर्ने नून आयोडिनयुक्त नून मात्र हुनुपर्ने र त्यस्तो नून विश्व स्वास्थ्य सँगठन तथा युनिसेफले तोकेको गुणस्तर अनुरुपको हुनुपर्ने
(ज) श्री ५ को सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका आपूर्ति महाशाखाका सह सचिवको सँयोजकत्वमा वाणिज्य विभाग र गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक सदस्य, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि (सह सचिवस्तर) र रा.यो. आयोगका सम्वन्धित महाशाखाका सह सचिव सदस्य र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.का महाप्रवन्धक सदस्य रहेन गरी अनुगमन समितिको गठन गर्ने र सो अनुगमन समितिले गर्ने अनुगमनको कार्य सीमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरी सो अनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१२. माथि वुंदा नं. २ वमोजिम श्री ५ को सरकार (म.प.) वाट भएको नीतिगत निर्णयको आधारमा यस मन्त्रालयवाट मिति २०५९।३।१८ मा अतिरिक्ताङ्क २८ (क) को नेपाल राजपत्र भाग ३ मा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल अधिराज्य भित्र आयोडिनयुक्त गुणस्तरीय नूनको आयात तथा विक्री वितरणको व्यवस्था २०६४ साल आषाढ मसान्त सम्म साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.वाट गराउने निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो । त्यसकारण श्री ५ को सरकारवाट भएको कानूनसम्मत निर्णयलाई विपक्षीवाट चुनौती दिन मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
१३. मुलुक भित्र आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्ति र विक्री वितरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास नभए सम्म र निजीक्षेत्र तथा संस्थाहरु तत्पर नभएसम्म २०५९ साल आषाढ मसान्त सम्मको लागि साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.वाटै साविक वमोजिम आयोडिनयुक्त नून कारोवार गराउने भन्ने मिति २०५५।१२।८ मा श्री ५ को सरकार (म.प.) वाट निर्णय भएको । आयोडिनयुक्त नून आपूर्ति गर्ने सम्वन्धमा आयोडाईज प्लान्ट साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.संग मात्र हुंदा पूनः मिति २०५९।३।१८ मा श्री ५ को सरकारवाट उल्लेखित निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । त्यसैगरी उपभोक्ता सँरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ८ वमोजिम उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्तिलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्ने दायित्व श्री ५ को सरकारको भएकोले आयोडिनयुक्त नून मात्र देशभित्र आपूर्ति गराउने मनसायवाट सो कार्य गराउन सो कामको लागि स्थापना भएको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.वाट मात्र सो काम गराउन श्री ५ को सरकारले उपरोक्त वमोजिमको आदेश जारी गरिएको हो । तसर्थ उक्त निर्णय तथा आदेशहरु कानूनसम्मत भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
१४. विपक्षीले रिट निवेदनमा यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीवाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकिर लिन सकेको देखिँदैन । जहांसम्म रिट निवेदकले लिनु भएको जिकिर छ सो सम्वन्धमा मुलुकभित्र आयोडिनयुक्त नून आपूर्ति एवं विक्री गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास नभएसम्म र निजीक्षेत्र तथा सँस्थानहरु तयार नभएसम्म नवौ योजना अवधिभर (२०५९ असार मसान्तसम्म) का लागि साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.वाटै साविक वमोजिम आयोडिनयुक्त नून कारोवार गराउन, कण्ठरोग नियन्त्रण आयोजनालाई यथावत सन्चालन गर्ने र उक्त लिमिटेडले नियमित नून आपूर्ति व्यवस्थाका लागि कम्तिमा ६ महिनाको लागि वफर स्टक राख्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउने भनी श्री ५ को सरकार (म.प.)वाट मिति २०५५।१२।८ मा निर्णय भएको र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी सो निर्णयलाई निरन्तरा दिँदै उक्त लिमिटेडले कम्तिमा ६ महिनाको लागि पुग्ने गरी वफर स्टक राख्न सक्ने गरी गोदाम व्यवस्था गर्ने र गोदाममा रहेको स्टक विवरण श्री ५ को सरकारलाई मासिक रुपमा उपलव्ध गराउने समेतका विभिन्न शर्तहरु पालन गर्नुपर्ने गरी आगामी दशौं योजना अवधीभर अर्थात २०६४ साल आषाढ मसान्त सम्मको लागि नेपाल अधिराज्यभित्र नियमति रुपमा गुणस्तरीय नून आपूर्तिको व्यवस्था साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.ले गर्ने गरी श्री ५ को सरकार (म.प.) वाट मिति २०५९।३।१८ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत नै हुंदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाऊँ भन्ने मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।
१५. श्री ५ को सरकारले निम्न विशेष शर्तमा हामीलाई काम गर्न दिएको र हामीले काम गर्न स्वीकार गरेका हौं ।
(क) नेपाल अधिराज्य भित्र नियमित नून आपूर्तिको लागि साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.ले कम्तीमा ६ महिनाको लागि पुग्ने गरी वफर स्टक राख्न सक्ने गरी गोदाम व्यवस्था गर्ने र गोदाममा रहेको स्टक विवरण श्री ५ को सरकारलाई मासिक रुपमा उपलव्ध गराउने ।
(ख) नेपाल अधिराज्यका सवैक्षेत्र तथा जिल्लाहरुमा सर्वसुलभ नून आपूर्ति व्यवस्थाको लागि साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.ले आफ्नो सन्जाललाई पाँच वर्ष भित्र ७५ जिल्लाका सदरमुकाममा पुर्याउनु पर्ने ।
(ग) श्री ५ को सरकारले कण्ठ रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको नाममा दुर्गम तथा आँशिक दुर्गम जिल्लामा नूनको ढुवानीमा दिने गरेको अनुदान रकम क्रमिक रुपमा घटाउंदै लगी पाँच वर्ष भित्र सुगमक्षेत्रको मूल्यमा समायोजन गरी दुर्गमक्षेत्रमा सुपथ मूल्यमा नून पुर्याउने व्यवस्था मिलाई क्रस सब्सिडीको व्यवस्थाको माध्यमवाट साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.ले नै ति जिल्लामा नूनको ढुवानी गरी आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने ।
(घ) कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम सन्चालन भैरहेका जिल्लाहरुमा श्री ५ को सरकारले ढुवानी तथा मूल्यमा समेत अनुदान दिई आपूर्ति गरी रहेको सन्दर्भमा दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई विचार गरी अवदेखि मूल्यमा दिइरहेको अनुदान रकम हटाई ढुवानीमा मात्र अनुदान दिने र ढुवानी अनुदानमा पुर्याइने नूनको न्यूनतम मुल्य नून ढुवानीको लागि उठाउने स्थलको मुल्य वरावर कायम गर्ने ।
(ङ) कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमको नाममा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएका तथा भण्डार क्षमता विस्तारको क्रममा जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन चल अचल सम्पत्तिको मूल्याँकन गरी अद्यावधिक वनाई राख्ने र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.ले नूनको कारोवार छाडेमा वा सरकारले नूनको कारोवारवाट वन्चित गरेमा त्यसरी निर्माण गरिएका भवन लगायत चल अचल सम्पत्ति श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था गर्ने ।
(च) श्री ५ को सरकार नीति तथा निर्देशनको पालना नभएमा वा अवान्छित रुपमा मुल्य वृद्धिृ गरेमा वा गुणस्तरीय नूनको आपूर्ति नगरेमा वा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन गई आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या उत्पन्न हुन गएमा २०६४ साल आषाढ मसान्तसम्मलाई दिइएको स्वीकृतिलाई श्री ५ को सरकारले कुनै समयमा पनि रद्द गर्न सक्ने ।
(छ) नेपालमा आयात तथा विक्री वितरण गर्ने नून आयोडिनयुक्त नून मात्र हुनुपर्ने र त्यस्तो नून विश्व स्वास्थ्य सँगठन तथा युनिसेफले तोकेको गुणस्तर अनुरुपको हुनुपर्ने ।
(ज) श्री ५ को सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका आपूर्ति महाशाखाका सह सचिवको सँयोजकत्वमा वाणिज्य विभाग र गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक सदस्य अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि (सह सचिवस्तर) र रा.यो.आयोगका सम्वन्धित महाशाखाका सह सचिव सदस्य र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.का महाप्रवन्धक सदस्य रहने गरी अनुगमन समितिको गठन गर्ने र सो अनुगमन समितिले गर्ने अनुगमनको कार्य सीमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरी सो अनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१६. विपक्षीले निवेदनमा उठाएका जिकिरहरु कानूनसम्मत नभएको र लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्तालाई अधिकार दिने गरी प्रस्तुत विषयमा श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय कानूनसम्मत भै विपक्षीको कुनै हक हनन भएको छैन भन्ने कुरा तलका अनुच्छेदहरुमा देखाएका छौं ।
(क) निवेदक कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.दुवै कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भै नून कारोवार गर्ने हुंदा समान हैसियतका हुन भनी समानताको हकको उल्लघँन भएको भनी विपक्षीले उठाएको वुंदा कानून र न्यायसम्मत छैन । यि दुई कम्पनीका वीच निम्न असमान अवस्थाहरु विद्यमान रहेका छन्ः
(अ) निवेदक कम्पनी एउटा प्राईभेट लिमिटेड कम्पनी हो र त्यसको मुल पूजि रु. ७५ लाख मात्र रहेको पाईन्छ । जवकी कर्पोरेशन श्री ५ को सरकारको समेत शेयर लगानी भएको पव्लिक कम्पनी हो । हाल सम्म पनि कर्पोरेशनको २२ प्रतिशत शेयर श्री ५ को सरकार र श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएका सँस्थाहरुको स्वामित्वमा छ । कम्पनी कानूनले नै प्राईभेट र पव्लिक कम्पनीका वीचमा फरक फरक व्यवहार गरी भिन्न भिन्न कानूनी व्यवस्था गरी रहेको छ ।
(आ) विपक्षीले भैरहवामा एकठाउंमा कारखाना चलाएर सुगम केही सिमितक्षेत्रमा व्यापार कारोवार गर्नु भएको छ र सुविधा प्राप्त ठाउंमा कारोवार गरी सजिलोसंग नाफा गर्ने उद्देश्य पुरा गर्न प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्ने काम गर्नु भएको देखिएको छ । जवकी यस कर्पोरेशनले अधिराज्यका ७५ वटै जिल्लामा आयोडिनयुक्त नूनको सेवा पुर्याउँदै आएको छ भने नेपालको उत्तरी भेगमा आयोडिनयुक्त नूनमा आयोडाईज्ड प्लान्ट समेत सन्चालन गरी रहेको छ । यसरी कर्पोरेशनले देशका विभिन्न जिल्लामा शाखा र डिपो सन्चालन गरी नूनको आपूर्तिको लागि देशव्यापी जालो निर्माण गरी ६ महिना पुग्ने नून स्टक राखी सेवा प्रदान गर्दै आई रहेको छ ।
(इ) कर्पोरेशनले नेपालमा आयोडिनयुक्त नून आपूर्तिको कार्य भारतिय सहयोग शुरु भएदेखि कण्ठरोग नियन्त्रण आयोजना अन्तर्गत दशकौं देखि सन्चालन गर्दै आएको र श्री ५ को सरकारको सिफारिसमा जापान सरकारले करिव एक अरव रुपैयाको लागतमा भौतिक पूर्वाधार तथा सँरचना विकास गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा पनि विपक्षीसंग यस कर्पोरेशनको तुलना हुन सक्दैन ।
(ई) आयोडिनयुक्त नूनको आपूर्तिको लागि कर्पोरेशनले सार्वजनिक सेवाको काम समेत गर्दै आएको छ । यसरी यो संस्था नाफामुखी व्यवसाय गर्ने मात्र नरही सार्वजनिक स्वास्थ्यकोक्षेत्रमा सेवा पुर्याई आएको संस्था पनि हो ।
(उ) समानताको हक पूर्ण वा निरपेक्ष स्थितिमा प्राप्त वा प्रयोग हुंदैन । फरक स्थिति र हैसियतको वीच फरक व्यवहार गर्न सकिन्छ । यस अवधारणलाई सम्मानित अदालतले पटक पटक मान्यता दिएर लागु गरेकोले मान्य सिद्धान्तको रुपमा स्थापित गरी सकेको छ । अतः विपक्षीले असमान व्यवहार भयो भनेर लिएको दावी जिकिरमा कुनै सार रहेको देखिँदैन ।
(ख) नून मानिसको लागि एकनासले आवश्यक पर्ने सँवेदनशिल खाद्य पदार्थ भएको कुरामा दुईमत छैन । उपभोक्ताको हितलाई संरक्षण एवं प्रवध्र्दन गर्ने मुख्य अभिप्रायले वनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले उपभोक्ताको छनौटको अधिकारको व्यवस्था र प्रचलन गर्दा गर्दै पनि दफा ८ ले श्री ५ को सरकारलाई उपभोग्य वस्तु वा आपूर्ति व्यवस्थित नियन्त्रित गर्न पाउने अख्तियारी प्रदान गरेको छ । आयोडिनयुक्त नूनको विक्री वितरण गर्न वनेको ऐन, २०५५ वनी सकेको अवस्थामा सर्वसूलभ ढंगवाट विक्री वितरण हुन नसक्ने अधिराज्यको वर्तमान स्थितिलाई आकंलन गरी अझै पनि सो ऐन वमोजिम हुन नसक्ने अवस्था देखेर नै उक्त ऐनलाई प्रचलनमा ल्याई रहेको छैन । विपक्षीको जस्तो सजिलो ठांउमा मात्र केही कारोवार गर्दैमा अधिराज्यभर एकनासले नून आपूर्ति हुन सक्छ भन्ने कुनै विश्वासनीय आधार नदेखिएकोले नै श्री ५ को सरकारले वर्तमान उदार प्रतिस्पर्धि अर्थ नीतिलाई अगाल्दा अंगाल्दै पनि देशको सवैक्षेत्रमा आपूर्तिको कार्य होस भन्नेमा गम्भिर भएकै कारण सो कार्य कर्पोरेशनवाट गराई रहेको छ ।
(ग) निकासी पैठारी ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत श्री ५ को सरकारलाई निकासी पैठारीमा नियन्त्रण गर्न पाउने अख्तियारी भएको कुरा विपक्षीले स्वीकार्नु भएकै छ । सरकारले प्रचलित कानून नेपालीहरुको स्वास्थ्य सुविधा एवं आवश्यकता, सरकारले वहन गर्ने जिम्मेवारी तथा सम्वन्धित कार्यको प्रकृति समेतलाई मध्यनजर गरेर नियन्त्रण गर्ने अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै आधारमा उक्त ऐनको प्रयोग गरी कर्पोरेशनलाई अधिराज्यभर नून आयात गर्न दिइएको निर्णय उक्त निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐनसम्मत रहेको छ ।
(घ) श्री ५ को सरकारले मुद्दा परीरहेको अवस्थामा पूनः निर्णय गरेको गैरकानुनी एवं वद्नियतपूर्ण भयो भन्ने विपक्षीको जिकिर पनि तर्कसम्मत छैन । सार्वजनिक हित र आवश्यकताले निर्धारण गर्ने अनिवार्यताको कारण श्री ५ को सरकारको निर्णय अनिवार्य थियो । जहां सम्म वद्नियतको कुरा छ , ठोस आधार र प्रमाण चाहिन्छ भन्ने सम्मानित अदालतको निष्कर्ष रही आएकै छ । प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु र त्यसको असर एवं परिणाम समेतको परिप्रेक्ष्यमा श्री ५ को सरकारवाट भएका निर्णयहरु गैरकानूनी र वद्नियतपूर्ण ठहर्न सक्ने होईनन् । लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ता कर्पोरेशनलाई प्रचलित सँविधान एवं कानून प्रदत्त हक अधिकारको प्रयोग गर्ने हक अधिकार सुरक्षित रहेकै छ । तसर्थ हाम्रो कारणले विपक्षीको कुनै हक अधिकार हनन भएको भन्ने आरोप समेत निराधार छ ।
(ङ) विपक्षीले आयोडिनयुक्त नूनको उत्पादन विक्री वितरण कार्य गरेको तथ्यको प्रमाण प्रज्ञापनपत्रलाई लिनु भएको देखिन्छ । जवकी प्रज्ञापनपत्रले नून आयात गरेको तथ्यमात्र स्थापना गर्ने हुंदा विपक्षीको मूल भनाईनै आधारहिन रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
(च) विपक्षीले लागु नभएको ऐन वमोजिम भएन भन्ने कुरा पनि आफ्नो निवेदनमा उठाउनु भएको पाईन्छ । कानूनी रुपमा लागु नहुन्जेलसम्मको लागि सो ऐन हुनु र नहुनुमा कानूनी रुपमा कुनै फरक नहुंदा विपक्षीले सो ऐन अन्तर्गत भएन भनेर लिएको जिकिरको कुनै अर्थ छैन ।
(छ) सम्पत्तिको हक पूर्ण र अनियन्त्रित अधिकार होईन । सम्मानित अदालतको व्याख्या पश्चात संविधानको धारा १७ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिको हकको स्वरुप कानूनी हक सरह हक भएको छ । कानूनवमोजिम मात्र सम्पत्तिको प्राप्त गर्ने र उपभोग गर्ने हकको प्रचलन हुन सक्दछ । तसर्थ श्री ५ को सरकारको कानूनी निर्णयवाट विपक्षीको सम्पत्ति हक उल्लघंन भएको छैन । उपरोक्त तथ्य एवं आधारवाट विपक्षीको निवेदन जिकिर अनुरुपको कुनै हक हनन नभएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.को तर्फवाट प्राप्त भएको लिखितजवाफ।
१७. नियमवमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक हिमाली नून उद्योगको तर्फवाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले निवेदक हिमाली नून उद्योग र विपक्षी साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.को कानूनी हैसियत समान रहेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१) वमोजिम राज्यले समान वीचमा असमान व्यवहार गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा नूनको आपूर्ति र वितरण गर्ने उद्देश्यले उल्लेखित दुवै उद्योग स्थापना भै कार्य गर्दै आई रहेको अवस्थामा २०६४ साल असार मसान्त सम्म नेपाल अधिराज्य भित्र नूनको आपूर्ति र विक्री वितरण गर्ने कार्य विपक्षी साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि. ले मात्र गर्न पाउने गरी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय वमोजिम भनी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित २०५९।३।१८ को उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचना समानताको हक प्रतिकूल छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २५ को उपधारा २ मा स्वदेशी निजी एवं सार्वजनिक उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर गराउनु राज्यको मूलभूत आर्थिक उद्देश्य रहने छ भन्ने उल्लेख भएको अवस्था र राज्यले खुला अर्थ व्यवस्थालाई अंगिकार गरेको अवस्थामा कुनै व्यापार व्यवसायलाई वजारमा खुलारुपले छाडी प्रतिष्पर्धा गराई जनतालाई सर्वसूलभ ढंगवाट सेवा पुर्याउनु पर्नेमा श्री ५ को सरकारको उक्त मिति २०५९।३।१८ को सूचनाले एउटा व्यापारीक कम्पनीलाई मात्र नूनको आपूर्ति र वितरणमा एकाधिकार दिएको, उल्लेखित संविधानको धारा २५(२) र खुला प्रतिष्पर्धात्मक वजार व्यवस्थाको विपरीत छ । उक्त सूचना प्रकाशित गर्दा निकाशी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ३ वमोजिम भनिएको छ । उक्त दफामा कुनै एउटा संस्थाले मात्र कारोवार गर्न पाउने र त्यस्तै समान किसिमका अरु संस्थाले कारोवार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छैन । तसर्थ विपक्षीहरु को नूनको कारोवार साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.ले मात्र गर्न पाउने गरी गरेको निर्णय तथा प्रकाशित सूचना संविधानको धारा ११(१) र १७ तथा निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ३ विपरीत हुंदा रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी श्री ५ को सरकार तथा साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.को तर्फवाट उपस्थित विद्धान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, श्री मुकुन्द रेग्मी, विद्धान अधिवक्ताहरु श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री वद्रीवहादुर कार्की तथा श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले नून अत्यावश्यक पदार्थ हो । यसको समूचित आपूर्ति गरी सम्पूर्ण देशभरी वितरण गर्ने जिम्मेवारी श्री ५ को सरकारको हो । श्री ५ को सरकारले पुरा गर्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न आफ्नो स्वामित्वमा भएको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.लाई जिम्मा सम्म लगाएको हो । सो जिम्मेवारी पनि विनाशर्त होईन, शसर्त हो । देशको सम्पूर्ण भागमा नूनको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने काम कठिन कार्य हो । यसको लागि नूनको कारोवार गर्ने संस्थासंग आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास भएको हुनुपर्छ । वाणिज्य मन्त्रालयवाट गठित कार्यदलले हाल देशभर नूनको समूचित विक्री वितरण गर्न निजीक्षेत्र तयार नभएको र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.मात्र सक्षम रहेको भन्ने प्रतिवेदन दिएको छ । कण्ठरोग नियन्त्रण गर्न आयोडिनयुक्त नूनको वितरण गर्नुपर्ने र त्यस कार्यको लागि विभिन्न देशको सहयोग रहेको, त्यसमा साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.सम्मिलित भएको छ । समग्र जनताको हितको लागि श्री ५ को सरकारले आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण ऐन तथा निकाशी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ वमोजिम सूचना प्रकाशित गरी कुनै वस्तु निकासी पैठारी गर्न प्रतिवन्ध वा नियन्त्रण गर्न सक्छ । २०६४ साल आषाढ मसान्त सम्म नूनको कारोवार साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.ले मात्र गर्न पाउने भनी प्रकाशित सूचनाले सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी जनसाधारणको हितको लागि साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.को माध्यमवाट पुरा गर्न खोजेको अवस्था हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुने होईन । खारेज हुनुपर्छ भन्ने व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१८. मिसिल अध्ययन गरी विद्धान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर सुनि निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन ? भन्ने सम्वन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१९. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, श्री ५ को सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयवाट नेपाल राजपत्रमा २०५९ साल आषाढ १८ गते प्रकाशित २०६४ साल आषाढ मसान्त सम्मको लागि साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि. लाई वाहेक अरुलाई नून पैठारी गर्न नदिने भन्ने सूचनावाट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको सँविधान २०४७ को धारा ११(१) द्वारा प्राप्त समानताको हक, १२,(२) (ङ) द्वारा प्राप्त कुनै पेशा रोजगार उद्योग र व्यापार गर्न पाउने स्वतन्त्रता तथा धारा १७ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्वन्धी हकमा आघात परेकोले २०५९।३।१८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग वाणिज्य तथा आपूतिृ मन्त्रालयको सूचना र तत्सम्वद्ध श्री ५ को सरकारको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी निर्वाध रुपमा आयोडिनयुक्त नूनको उत्पादन गर्न र कारोवार गर्न निवेदकलाई वाधा विरोध नगर्नु भन्ने प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन माग रहेको देखिन्छ । उक्त मिति २०५९।३।१८ को सूचना भन्दा अगाडि पनी श्री ५ को सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मिति २०५७।२।४ मा सूचना प्रकाशित गरी २०५९ साल आषाढ मसान्त सम्मको लागि साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.लाई वाहेक अरुलाई नून पैठारी गर्न नदिने गरेको देखिन्छ। सो सूचना उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५५।१२।८ को निजीक्षेत्र तयार नभए सम्मको लागि साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.वाट नूनको आपूर्ति गराउने भन्ने नीतिगत निर्णय वमोजिम गरेको भन्ने देखिन्छ । पछि २०६४ साल आषाढ मसान्त सम्मको लागी नूनको आपूर्ति गर्ने साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.लाई एकाधिकार दिनु भन्दा अगाडि अर्थात उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सह सचिवको संयोजकत्वमा एक टोली गठन गरी सो टोलीले हाल देशभर नूनको आपूर्ति र विक्री वितरण गर्न निजीक्षेत्र तयार भै नसकेकोले २०६४ साल आषाढ मसान्त सम्म सर्त सहित साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.लाई नून आयात गर्न दिन उपर्युक्त हुन्छ भनी अध्ययन प्रतिवेदन दिएपछि मात्र श्री ५ को सरकारले २०५९।३।१८ मा साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.लाई नूनको आपूर्तिको जिम्मा दिने गरी निर्णय गरेको र सोही निर्णय वमोजिम उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.लाई नूनको कारोवार गर्ने एकाधिकार श्री ५ को सरकारले विना सर्त दिएको नभै नेपाल अधिराज्य भरी नूनको आपूर्ति गर्न कम्तिमा ६ महिनाको लागि पुग्ने वफर स्टक राख्न सक्ने गोदाम व्यवस्था गर्ने, गोदाममा रहेको स्टक विवरण श्री ५ को सरकारलाई मासिक रुपमा उपलव्ध गराउने, दुर्गम जिल्लामा नूनको आपूर्ति व्यवस्थाको लागि साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.ले आफ्नो संजाल ७५ वटै जिल्लामा पुर्याउनु पर्ने, नेपालमा आयात तथा विक्री वितरण गर्ने नून आयोडिनयुक्त हुनुपर्ने र त्यस्तो नून विश्व खाद्य सँगठन तथा युनिसेफले तोकेको गुणस्तर अनुरुपको हुनुपर्ने, कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका नाउंमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएका तथा भण्डार क्षमता विस्तारका क्रममा जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण भएका तथा निर्माणधिन चल अचल सम्पत्ति साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.ले नूनको कारोवार छाडेमा वा श्री ५ को सरकारले वन्चित गरेमा त्यसरी निर्माण गरिएका भवन तथा चल अचल सम्पत्ति श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा जाने, तोकिएको शर्त वमोजिम काम भए नभएको हेर्ने आपूर्ति मन्त्रालयका आपूर्ति महाशाखाका सह सचिवको सँयोजकत्वको टोलीले अनुगमन गर्ने, शर्त वमोजिम काम नभएमा श्री ५ को सरकारले जुनसुकै वेलामा पनि विपक्षी साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशलाई दिएको एकाधिकार समाप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उपर्युक्त व्यवस्थावाट साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.लाई विनासर्त नूनको कारोवारमा एकाधिकार दिएको भन्ने नदेखिई शर्त तोकि देशभर नूनको समूचित आपूर्ति व्यवस्था साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.मार्फत गर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ । श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्ले साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि. वाट नूनको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने भनी निर्णय गर्दा निजीक्षेत्र तयार नभएसम्मको लागि र जन स्वास्थ्यको हितलाई ध्यान दिई भन्ने वाक्यको प्रयोग गरेको पाईन्छ । देशको पहाडी तथा दुर्गम हिमाली जिल्लामा पनि नूनको आपूर्ति गरी विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने प्रथम दायित्व श्री ५ को सरकारको हो । कसलाई जिम्मा दिंदा सो दायित्व पुरा हुन सक्छ भन्ने तर्फ श्री ५ को सरकारले अध्ययन गरी सक्षम संस्थालाई जिम्मेवारी दिनु स्वभाविक हो। प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक हिमाली नून (आयोडिनयुक्त) प्रा.लि.ले देशका दुर्गम तथा हिमाली भेगका जनतालाई समेत यो यसरी नूनको आयात गरी पुरा गरिने र नूनको खांचो हुन दिने छैन भन्न नसकेको र सो को आधार समेत देखाउन नसकेको केवल भैरहवामा कारखाना स्थापना गरी विक्री वितरण गरेको सम्म मात्र भनेको देखिन्छ । यसवाट नूनको आपूर्ति व्यवस्था निजीक्षेत्रलाई मात्र छाड्ने हो भने गुणस्तरयुक्त र आयोडिनयुक्त नूनको नियमित आपूर्तिको कुनै ग्यारेन्टी नभएको र निजीक्षेत्र र श्री ५ को सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्थाहरुमा केही फरक पाईन्छ । निजीक्षेत्रवाट स्थापना भएको संस्था सार्वजनिक हित भन्दा नाफा मूलक उद्देश्यले सन्चालित र प्रभावित हुन्छ । निजीक्षेत्रलाई खुला राखी प्रतिष्पर्धामा छाड्दा सवै आयोडिनयुक्त निजीक्षेत्रका नून उद्योगहरु तथा साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.ले समेत सुगम र सजिलो ठाउंमा मात्र नून आपूर्ति गरी व्यापार गर्ने र दुर्गम र हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा कुनैपनि कम्पनी नगै नूनको आपूर्ति नभै दुर्गम ठाउंहरुमा नूनको अभाव सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना एवं जोखिम दुवै देखिन्छ । यसको लागि निजीक्षेत्रले आफु यो यसरी दुर्गमक्षेत्रमा समेत पर्याप्त नूनको आपूर्ति विक्री वितरण उचित मुल्यमा गर्न तयार भएको भनी भरपर्दो तरिकाले विश्वास दिलाउन पर्ने हुन्छ । रिट निवेदक उद्योगले सो कुरा उल्लेख गर्न सकेको पाईदैन ।
२०. जहांसम्म श्री ५ को सरकारको उक्त २०५९।३।१८ गते प्रकाशित सूचना निकाशी पैठारी(नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ विपरीत भयो भन्ने रिट निवेदकको भनाई छ , सो तर्फ विचार गर्दा उक्त दफामा नेपाल अधिराज्यभर वा त्यसको कुनै भागमा कुनै वस्तु वा वस्तुहरुको निकासी पैठारी मनाही वा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा श्री ५ को सरकारले सूचित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएको मिति देखि नेपाल अधिराज्यभर वा त्यसको कुनै भागमा त्यस्तो कुनै वस्तु वा वस्तहुरुको निकासी पैठारी मनाही वा नियन्त्रण गर्न सक्दछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन वाहेक अन्य निजीक्षेत्रका नून उद्योग एवं व्यापारीहरुको आर्थिक एवं प्राविधिक स्तर र देशको भौगोलिक अवस्थालाई हेरी नूनको आपूर्ति व्यवस्थालाई हेर्दा श्री ५ को सरकारले अहिलेकै अवस्थामा नूनको आपूर्ति व्यवस्थामा नियन्त्रण नगरी निजीक्षेत्रहरुलाई खुला रुपमा छोड्दा गुणस्तरयुक्त आयोडिनयुक्त नून आपूर्ति हुन सक्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको तथा विकट पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा निजीक्षेत्र जाने पूर्वाधारको विकास नभएको अवस्था समेतलाई हेरी निजीक्षेत्र आर्थिक एवं प्राविधिक हैसियतले पूर्ण तयार नभएसम्मको लागि दुर्गम पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा समेत नूनको आपूर्ति व्यवस्था मिलाई विक्री वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि श्री ५ को सरकारको समेत स्वामित्व रहेको संस्था साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.लाई नै जिम्मेवारी दिनको लागि प्रकाशित गरेको मिति २०५९।३।१८ को सूचना उक्त निकासीपैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ प्रतिकूल भन्न मिलेन । श्री ५ को सरकारले नाफा भन्दा पनि उपभोक्ताको हितको लागि उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिलाई व्यवस्थित नियन्त्रित तथा नियमित गर्न सक्ने देखिन्छ । उपयुक्तानुसार सार्वजनिक हित र सरोकारसंग जोडिएको नून जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिई देशको सवै ठाउंमा निरीक्षण एवं समूचित विक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउनको लागी श्री ५ को सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मिति २०५९।३।१८ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कानून विपरीतको नदेखिई उक्त सूचनावाट निवेदकको मौलिकहकमा आघात परेको समेत नदेखिँदा नूनको आपूर्ति व्यवस्था समेतलाई हेरी औचित्य समेतको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ। मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छुं ।
न्या.बलराम के.सी.
इति सम्वत् २०६१ साल चैत्र २३ गते रोज ३ शुभम् ......