निर्णय नं. ७५२१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अदालतको अपहेलना ।

निर्णय नं. ७५२१    ने.का.प.२०६२ अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

सम्वत २०६२ सालको रिट नं. ५५५

आदेश मिति २०६२।२।६।६

 

विषयः – बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अदालतको अपहेलना  ।

 

            निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३२ वस्ने हाल थुनामा        रहेका राजेन्द्र राईको हकमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शम्भु थापा

विरुद्ध

            विपक्षीः मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष तुलसी गिरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को    कार्यालय काठमाडौं समेत

 

§  थुनाको वैधतालाई चुनौती दिनु निवेदकको संविधानतः उपचारात्मक अधिकार हो भने बन्दीप्रत्यक्षीकरण को मुद्दामा थुनाको वैधता देखाउनु वा प्रमाणित गर्नु आदेश जारी गर्ने अधिकारी वा विपक्षीहरूको दायित्व हुने ।

§  यस अदालतबाट निवेदकको थुना गैरकानूनी ठहर गरी थुनामुक्त गर्ने आदेशपश्चात् पनि निज निरन्तररूपमा नै थुनामा रहेको देखिएको र छुट्टै निकायको नजरबन्द आदेशले थुनामा रहेको भन्ने कुराले कानूनी वैधता राख्न नसक्ने समेतबाट कानूनबमोजिमको थुना भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २२)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सिन्धुनाथ प्याकुरेल, विश्वकान्त मैनाली, राधेश्याम अधिकारी र विद्वान अधिवक्ताहरू धुवनाथ पन्त, सुवास नेम्वाङ्ग, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, योगेन्द्र अधिकारी, टिका भट्टराई, शान्ता सेढाई

विपक्षी तर्फवाटः उपन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापा

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एव. आदेश यसप्रकार छ : –

            २.    निवेदक वन्दी राजेन्द्र राईलाई २०६१ साल माघ १९ गते देखि थुनामा राखिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी निवेदन दर्ता गराएकोमा २०६२।१।३० गते सुनुवाइ हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भै निज थुनुवालाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा १२ बमोजिम जिल्ला अदालतको रोहवरमा छाडिदिनु भन्ने आदेश समेत भई २०६२।२।२ गते वन्दिलाई काठमाडौं जिल्ला अदालत समक्ष उपस्थित गराई जिल्ला न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्रको रोहवरमा छाडिएको व्यहोरामा वन्दिलाई हस्ताक्षर गराइएको थियो । उपरोक्त बमोजिम नजरबन्दबाट रिहा गरिएको हस्ताक्षर गराइएता पनि निज वन्दीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको परिसरबाटै वेलुका ५.३० वजे लाठी चार्ज गरी जर्वजस्तीढंगले विपक्षी मध्येका वडा प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको कमाण्डमा रहेका प्रहरीहरूले निज राजेन्द्र राईलाई पक्राउ गरी हालसम्म वेपत्ता पारिएको छ । निज राईलाई पक्राउ गर्ने क्रममा दर्जनौ कानून व्यवसायी एवं पत्रकारहरूलाई समेत निर्ममतापूर्वक लाठी चार्ज गरिएको छ । यस सम्बन्धी सचित्र समाचारहरू अधिकांश दैनिक समाचारपत्र र स्वदेशी तथा विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले समेत प्रसारण गरेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन कार्य समितिका पदाधिकारीहरू, दर्जनौ स्वदेशी तथा विदेशी पत्रकारहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयोगका नेपाल आएका प्रतिनिधिहरू, दर्जनौ मानव अधिकारकर्मी, काठमाडौं जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरू समेतको अगाडि निज वन्दीलाई लछारपछार र अभद्र व्यवहार गरी लाठी चार्ज गरी अदालत परिसर भित्रैबाट अदालतलाई युद्धस्थल जस्तो वनाई अदालत घेराउ गरी निज वन्दीलाई पुनः गिरफ्तार गरी हाल सम्म कोहि कसैलाई भेटघाट गर्न नदिई वेपत्ता पारिएको छ ।

            ३.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ले आधारभूत संरचनामा राखेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कुनैपनि आदेश वा निर्णय विपक्षी निकायहरूलाई बाध्यात्मक हुने व्यवस्था संविधानको धारा ९६(१)(२)मा गरिएको छ  भने न्याय सम्बन्धी अन्तिम अधिकार पनि न्यायालयमै रहेको छ । सर्वोच्च तहको न्यायालयको आदेशको पूर्ण अवज्ञा र अपमान गर्ने कार्यले न्यायालयको सर्वोच्चता र स्वतन्त्रतामा नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठने र न्यायालयको गरिमा र स्वतन्त्रतामा नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठेको छ । विपक्षी मध्येका मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष भनिएकाहरू नै कार्यकारी निकायको सर्वोच्च तहमा वसेकोले निजहरूकै निर्देशन तथा आदेशको आधारमा अदालतको अपहेलना, संविधान माथिको थिचोमिचो र गैरकानूनी गिरफ्तारी  गरिएकोले निजहरू नै अन्तिम तहका जिम्मेवार व्यक्ति भएको स्पष्ट छ ।

            ४.    अतः विपक्षीहरूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको जानाजानी र मनसायपूर्वक तथा हुलहुज्जत समेत गरी अवज्ञा गरेकाले विपक्षीहरूलाई स्वयं अदालतमा उपस्थित गराई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम हदै सम्मको कारबाही गरी भविष्यमा त्यसप्रकारको कार्य पुनः नदोहोर्‍याउनु भनी सचेत गराई पाउँ । साथै निज वन्दी राजेन्द्र राईको माघ १९ गते देखिको थुना सम्मानित अदालतले गैरकानूनी घोषित गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिसकेको र विपक्षीहरूले निजलाई थुनामुक्त नगरी निरन्तरूपमा थुनामा नै राखिएकोले निज वन्दीलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १४ तथा धारा २३ र ८८(२) र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ बमोजिम अदालतमा नै उपस्थित गराई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ५.    यसमा के कसो भएको   हो ? निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? सबै व्यहोरा खुलाई महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत भोली २०६२।२।६ गते शुक्रवारका दिन दिनको १२ वजे भित्र लिखितजवाफ  र वन्दि राजेन्द्र राईलाई शरीर यस अदालतमा उपस्थित गराउनु भनी विपक्षी मध्येका गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, वडा प्रहरी कार्यालय सिहदरबार, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान केन्द्र महाराजगंज र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका नाउंमा निवेदन र प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै अदालतको अपहेलनाको निवेदन माग सम्बन्धमा हेर्दा, निवेदकको मागबमोजिम यस अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय किन गर्नु नपर्ने हो स्पष्ट आधार कारण खुलाई बाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ  पठाउनु भनी निवेदन र आदेशको प्रतिलिपी साथै राखि विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६२।२।५ को आदेश ।

            ६.    निवेदकले यस मन्त्रालयको कुन कामकारबाहीबाट सविधान प्रदत्त हक हनन भएको हो सो स्पष्ट खुलाउन नसक्नु भएबाट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रक्षा मन्त्रालयको लिखितजवाफ  ।

            ७.    निवेदकलाई पक्राउ गर्ने तथा थुनामा राख्ने समेतको कार्य प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भए गरेको नपाइएको साथै निजलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको २०६२।२।३ को अनुरोध अनुसार हाल निजलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजमा राखिएको वुझिन आएको हुनाले यस कार्यालय विरुद्धको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखितजवाफ  ।

            ८.    निवेदकलाई यस कार्यालयबाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा १२ बमोजिमको प्रक्रिया पुर्‍याई छाडिएको र निवेदक राजेन्द्र राईलाई यस कार्यालयबाट पक्राउ गर्नु भन्ने कुनै आदेश नदिनुका साथै पक्राउ समेत गरेको नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ  ।

            ९.    निवेदक राजेन्द्र राईलाई यस वडा प्रहरी कार्यालय सिहरदवारबाट खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूले पक्राउ गरी ल्याई थुनामा राख्ने कार्य नभएको र अन्य कार्यालयबाट पक्राउ गरी यस कार्यालयको हिरासतमा राख्न ल्याएको समेत देखिदैन । निजको हकमा वुझ्दै जाँदा २०६२।२।२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुर अन्तर्गतबाट पक्राउ भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको आदेशानुसार सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम नजरबन्दमा राख्ने आदेश भई नजरबन्दमा रहेको भन्ने वुझिन आएको हुंदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वडा प्रहरी कार्यालय सिहदरबारको लिखितजवाफ  ।

            १०.    निवेदक राजेन्द्र राईलाई स्थानीय अधिकारीको आदेशले प्रचलित कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको वुझिन आएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्री र गृह मन्त्रालयको एकै मिलानको छुट्टा छुट्टै लिखितजवाफ  ।

            ११.    नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुने प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेल, विश्वकान्त मैनाली, राधेश्याम अधिकारी र अधिवक्ताहरू धुवनाथ पन्त, सुवास नेम्वाङ्ग, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, योगेन्द्र अधिकारी, टिका भट्टराई, शान्ता सेढाईले सबै विपक्षीहरूले आफ्नो लिखितजवाफ मा जनाफदेही पन्छाउने र तथ्य लुकाउने काम गरेका छन । कुन स्थानीय अधिकारीबाट पक्राउ गरिएको हो, गृह मन्त्रालयबाट खुलाइएको छैन । निवेदकलाई नजरबन्दमा राख्ने गरी भएको आदेश सम्मानित अदालतबाटै अमान्य घोषित गरी बदर भै सकेको छ । अदालतको आदेशको पालना गर्नु विपक्षीहरूको कर्तव्य भएकोमा सो नगरी ठाडै उल्लंघन गर्ने कार्य भएको छ । राज्यले वल प्रयोग गरी शक्तिको दुरूपयोग गरेको छ । राज्यको तौर तरिकालाई महसुस गरेर नै न्यायालयले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको रोहवरमा छाडने आदेश गरेको हो । गृह मन्त्री र गृह मन्त्रालय समेतका राज्य यन्त्रले को कस्को आदेशले थुनामा राखिएको हो, हामीलाई थाहा छैन भनी लिखितजवाफ मा लेखाएको कुरा आश्चर्यजनक छ । थुनामा राखेको भन्ने स्वीकार गरेको र हिरासतबाटै निवेदकलाई अदालत समक्ष उपस्थित गराएको हुँदा पक्राउ नगरिएको भन्ने अवस्था छैन । कार्यकारिणीले न्यायपालिकालाई समेत आफ्नो वशमा पार्नका लागि प्रयत्न गरेको भन्ने कुरा जिल्ला न्यायाधीशको रोहवरमा छाडिएको निवेदकलाई पुनः पक्राउ गर्नुबाट पुष्टि भएको छ । गैरकानूनी थुनाको निरन्तरतालाई गैरकानूनी घोषणा गरी अदालतको आदेशको पालना गर्न विपक्षीहरू उपर न्यायिक टिप्पणी हुनुपर्ने र अदालतको आदेशबाट निवेदकलाई छाडी दिनु भनिएको भए पनि पुनः पक्राउ गरी निरन्तर थुनामा नै राखेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी र त्यस्तै विपक्षीहरू तर्फका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापाले सम्मानित अदालतको आदेशको पालना गरी जिल्ला न्यायाधीशको रोहवरमा निवेदकलाई छाडी सकिएको छ । पुनः निवेदकले शान्ति व्यवस्था खलवल्याउन ललितपुर कुपण्डोलमा योजना वनाई हिडिरहेको अवस्थामा सुरक्षा कर्मीले पक्राउ गरी अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष पेश गरी कानूनबमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट निवेदकलाई नजरबन्दमा राख्ने गरी आदेश भएको र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम निवेदकलाई नजरबन्दमा राख्ने गरी आदेश भएको हुदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन भनी गर्नु भएकोबहस समेत सुनियो ।

            १२.   उल्लिखित विद्वान कानून व्यवसायीहरूकोबहस जिकिर विवादित विषयको तथ्य विवरण एवं उठाइएका कानूनी प्रश्न समेतलाई अध्ययन मनन गर्दा निम्न बमोजिमको प्रश्नहरूको निराकरण गर्नुपर्ने भएको छ ?

 

(क)   यिनै थुनामा रहेका राजेन्द्र राईको हकमा परेको रि.नं. ४७८ को                           बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा २०६२।१।३० मा भएको यस अदालतको                  आदेशानुसार निज राजेन्द्र राई २०६२। २।२ मा वास्तविक रूपमा छुटेको हो वा               निजको थुना पहिले देखिकै निरन्तरता हो ?

(ख)   हाल निवेदक राजेन्द्र राईलाई थुनामा राखिएको कानूनी वा गैरकानूनी के   हो ?

(ग)   निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?

 

            १३.   प्रथमक्त प्रस्तुत निवेदनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण र अदालतको अपहेलना तर्फ दावी जिकिर लिइएकोमा एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश बमोजिम वन्दी उपस्थित गराई बन्दीप्रत्यीकरणको सम्बन्धमा यस इजलास समक्ष प्रस्तुत हुन आएको पाईदा त्यसतर्फ मात्रै हेरी निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।

            १४.   प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको निवेदक राजेन्द्र राईको थुनाको विवाद निजको तर्फबाट परेको ०६२ सालको रिन.४७८ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट निजलाई थुना मुक्त गर्नु भनी भएको २०६२।१।३० को आदेशको कार्यान्वयनको क्रमबाट भएको देखिन्छ । उक्त रि.नं. ४७८ को रिट निवेदनमा नजरबन्दमा राख्ने आदेशमा ऐनको दफा सम्म उल्लेख भएको नजरबन्दमा राख्नुपर्ने आधार कारण केही खुलेको नदेखिंदा वन्दी राजेन्द्र राईलाई नजरबन्दमा राख्ने गरी दिइएको २०६२।१।१८ को आदेश कानून अनुकूल नदेखिंदा निजलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी आदेश दिइएको भन्ने देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखितजवाफ मा रिट निवेदकलाई २०६२।२।२ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतको रोहवरमा छाडी सकिएको छ । रिट निवेदक राजेन्द्र राईलाई यस कार्यालयबाट पक्राउ गर्नु भन्ने कुनै आदेश नदिएको र पक्राउ समेत गरेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा रि.नं. ४७८ को रिट निवेदनमा यस अदालतबाट भएको २०६२।१।३०को आदेशबमोजिम २०६२।२।२ गते निज वन्दी राजेन्द्र राईलाई काठमाडौं जिल्ला अदालत समक्ष उपस्थित गराई माननीय न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रज्यूको रोहवरमा छाडिएको व्यहोरामा वन्दीलाई हस्ताक्षर गराइएको थियो भनिएको छ । यसबाट के कुरामा दुवै पक्षको मुख मिलेको पाइन्छ भने कागजीरूपमा निज वन्दी राजेन्द्र राईलाई यस अदालतको २०६२।१।३० को आदेश बमोजिम छाडीएको लिखत तयार भएको थियो ।

            १४.   अव घटनाक्रमको यही विन्दुबाट प्रस्तुत विवादको शुरुआत भएको निवेदकको दावी छ । नजरबन्दबाट रिहा गरिएको हस्ताक्षर गराइएता पनि निज वन्दीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको परिसरबाटै वेलुकी ५.३० वजे लाठी चार्ज गरी जवजंस्ती ढंगले विपक्षी मध्येका वडा प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको कमाण्डमा रहेका करीव १५० वन्दुकधारी र सोही संख्यामा रहेका विनावर्दीका प्रहरीहरूले निज राजेन्द्र राईलाई पक्राउ गरी हाल सम्म वेपत्ता वनाएकाले रिट निवेदन दिन आएको व्यहोरा निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै निज राजेन्द्र राईलाई गिरफ्तार गरिए सम्बन्धी सचित्र समाचारहरू अधिकाश दैनिक समाचारपत्र र स्वदेशी तथा विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले समेत प्रशारण गरेका छन । अदालत घेराउ गरी निज वन्दीलाई पुनः गिरफ्तार गरी हालसंम्म कोही कसैलाई भेटघाट गर्न नदिई वेपत्ता पारिएको छ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । घटनाक्रममा रोहवरमा रहेको प्रत्यक्षदर्शी भनिएका विद्वान अधिवक्ता (काठमाडौं जिल्ला अदालत वार इकाइका अध्यक्ष ) योगेन्द्र  अधिकारीले कागजी रूपामा वन्दीलाई छाडिएको देखाइए पनि अदालत परिसरबाटै निज राजेन्द्र राईलाई पक्राउ गरी लगिएको हो, भौतिकरूपमा वन्दी थुना मुक्त भएका छैनन् । थुनाको निरन्तरता छ । अदालतको आदेश भौतिकरूपमा व्यवहारत कार्यान्वयन भएकै होइन, छैन । अदालतको आदेशको अपमान भएको छ । संविधान, कानूनको घोर उल्लंघन भएको छ भन्ने समेतको व्यहोराबाट आफ्नोबहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ । यस्तैबहस वुंदाको कथन निवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूको रहेको छ ।

            १५.   विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ  प्रस्तुत गर्ने क्रममा वडा प्रहरी कार्यालय सिहदरबारको लिखितजवाफ मा  रिट निवेदक राजेन्द्र राईलाई वडा प्रहरी कार्यालय प्रमुखको कमाण्डमा खटिएका प्रहरीले पक्राउ गरी वेपत्ता पारेको भनी लिएको जिकिर झुठ्ठा हो भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । अन्य विपक्षीहरूको लिखितजवाफ मा राजेन्द्र राईलाई स्थानीय अधिकारीको आदेशले प्रचलित कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको वुझिन आएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने सम्म उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदनको व्यहोरा यो यति कारणले झुठ्ठा हो भनी तथ्यको खण्डन गरी लिखितजवाफ  प्रस्तुत गर्न सकेको पाइदैन । निवेदकलाई २०६२।२।२ मै काठमाडौं जिल्ला अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरिए सम्बन्धको सचित्र समाचारहरू अधिकांश दैनिक समाचारपत्र र स्वदेशी तथा विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले समेत प्रसारण गरेको भन्दै निवेदक तर्फबाट विभिन्न मितिमा विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार र तस्वीरको फोटोकपीहरू समेत प्रस्तुत गरिएकोमा विपक्षीहरूका तर्फबाट तथ्ययुक्त एवं तर्कसंगत रूपमा कुनै खण्डन गर्न सकेको पाइन्न । इन्कार र खण्डनको अभावमा तथ्य आफैं वोल्छ भन्ने कुरा स्थापित हुन पुगेको अवस्था देखिन आएको छ । गिरफ्तारी एवं पक्राउ सम्बन्धी धरपकडको तस्वीर समाचारपत्रहरू र टेलिभिजन च्यानलहरूमा प्रकाशित र प्रदर्शित कुरा ती सामाग्रीहरू हेर्ने पढने सबैका जानकारीमा आएको सार्वजनिक तथ्यलाई स्वीकार गर्नु वाहेक इन्कार गर्न वा गलत हो भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । यसप्रकारको अवस्थामा यस अदालतको आदेश बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको रोहवरमा २०६२।२।२ मा छाडिएका भनिएका राजेन्द्र राई भौतिकरूपमा प्रहरीको निगरानी र घेरावन्दीबाट वाहिरिई गएको भन्ने तथ्य स्थापित भएको नदेखिंदा निजको थुनाको निरन्तरता वारे अरु आधार र कारण हेर्नु र खोज्नुपर्ने आवश्यकता र अवस्था देखिदैन ।

            १६.    कानूनको शासनको मान्यता कुनै पनि कानून प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता हो । न्याय तथा कानूनको उचित प्रक्रिया कानूनको शासनको मापदण्ड पनि हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले कानूनमा आधारित राज्यको (A State Based on Law) परिकल्पना गरेको छ । कानूनको निरपेक्ष सर्वोच्चता व्यक्तिको निजी अधिकारको संरक्षण व्यक्तिको जिउज्यान र स्वतन्त्रताको संरक्षण एवं राज्यका अंगहरूको कार्यको वैधताको परीक्षण जस्ता कुराहरूले कानूनव्दारा सासित हुने, कानूनको सम्मान गर्ने राज्यको रूपमा देशको शासन व्यवस्थालाई परिभाषित गर्न सकिन्छ । कुनै पनि नागरिकको समानपूर्वक  वाँच्न पाउने अधिकारको मर्यादा गर्नु पनि न्यायपूर्ण शासन प्रणालीको दायित्व र विशेषता हो । यस्तै कार्यपालिका वा प्रशासकीय निकाय राज्यमा शान्ति व्यवस्था अथवा कानून र व्यवस्था (Law and Order) कायम गर्ने सन्दर्भमा जिम्मेवार मानिन्छ । राज्यमा शान्ति सुव्यवस्थाको प्रवन्धलाई समानरूपमा कायम गरी जनताले राहत वा शान्ति सुरक्षाको अनुभूति प्राप्त गर्ने परिस्थिति कायम गर्ने काम प्रशासनिक निकायमा रहन्छ । यस परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा कानूनी राजको अवधारणालाई क्रियाशील तुल्याउने सन्दर्भमा कार्यपालिकीय दृढता महत्वपूर्ण आवश्यकता हुन जान्छ ।

            १७.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) मा कानूनबमोजिम वाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ भने धारा १५(१) मा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । संविधानले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र देशको शान्ति सुव्यवस्थालाई उतिकै महत्व र संमान दिएको छ । स्वेच्छाचारी तवरले नागरिकको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न सकिदैन भने कसैको कार्यबाट देशको शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने देखिए नजरबन्दमा राख्न पनि सकिने नै हुन्छ । परन्तु राष्ट्रिय एवं सार्वजनिक सुरक्षाको सवाल छ भन्दैमा व्यक्तिको अधिकार कुण्ठित गर्ने असीमित अधिकार राज्यको पनि हुदैन । आ–आफ्नो कानूनी एवं सबैधानिक सीमा र दायित्वभित्र सबैले वस्नुपर्ने हुन्छ ।

Human rights are not a stage for national distructions; they can not justify  undermining national security in every case and in all circumstances. National security cannot justify undermining human rights in every case and under all circumstances. National security does not grant an unlimited license to harm the individual. A balance is required between the freedom and dignity of the individual and national security and public security. A judge on judging: The role of  Supreme Court in a democracy By A haron Barak President of the Supreme Court of Israel Harvard Law Review Page 14, Nov 2002 .

            १८.   प्रस्तुत मुद्दामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ मा उल्लिखित काम कुरा गर्नबाट रोक्न भनी निवेदकलाई नजरबन्दमा राख्नका लागि गरिएको ०६१।१।१८ को आदेश र दिइएको पुर्जी कानून अनुकूल नभएको भनी यस अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको अवस्था हुँदा २०६२।२।२ मा निज राजेन्द्र राईलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगी छाडिएको लिखत तयार हुनु अघिको थुना यस अदालतबाट गैरकानूनी घोषित भै सकेको अवस्था छ । तत्पश्चात् पनि निवेदक राजेन्द्र राई वास्तविक एवं भौतिक रूपमा स्वतन्त्र नभएको र प्रहरीकै पंजामा रहन पुगेको कुरा माथि विवेचना भै सकेको छ । यस्तो धरपडक र हिरासतलाई गैरकानूनी स्वेच्छाचारी वा मनमानी भन्नु सिवाय अरु केही भन्न सकिदैन । उल्लिखित      नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७को धारा १२(१) र १५(१) को व्यवस्थाले गैरकानूनी एवं स्वेच्छाचारी कारबाही र थुनालाई निषेधित गरेको छ । यसका साथै जुन सुकै प्रकारको गैरकानूनी रूपमा कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण भएमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न हुने । त्यस्तै अपराध गर्ने छुट कसैलाई नभए जस्तै कानूनी व्यवस्थाको निरादर गरी मनमानी पूर्वक अभियुक्त उपर कारबाही गर्ने छुट कानूनले कसैलाई प्रदान नगर्ने भनी यस अदालतले व्याख्या र सिद्धान्त कायम गरेको नै छ । (ने.का.प. २०२८ नि.नं ६०६ अंक ६ पृष्ठ १७७ )

The term personal liberty has been given a very wide conotation, covering a variety of rights, which constitute personal liberty. It's deprivation shall be only as per procedure has to be fair, just and reasonable- By M.P. Jain on fifty years of the Supreme Court of India, Page 25.

            १९.    उल्लिखित विवादित तथ्य, सबैधानिक व्यवस्था, यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त एवं वैयक्तिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी मान्य सैद्धान्तिक अवधारणा समेतको परिप्रेक्ष्यबाट निवदेक राजेन्द्र राईको थुनाको कारबाही, छाडिएको भनेको अवस्था र पक्राउ गरी हिरासत मै निरन्तर राखिएको कारबाही न्यायिक निष्पक्ष र युक्तियुक्तताको हिसावले त्रुटीयुक्त र स्वेच्छाचारी देखिन आयो ।

            २०.   जहाँसम्म निज (राजेन्द्र राई) को हकमा वुझ्दै जाँदा २०६२।२।२ का दिन साँझ जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुर अन्तर्गतबाट पक्राउ भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको आदेशानुसार सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम नजरबन्दमा राख्न आदेश भई नजरबन्दमा रहेको भन्ने वुझिन आएको भन्ने वडा प्रहरी कार्यालय सिहदरबारको लिखितजवाफ को प्रश्न छ, उक्त लिखितजवाफ ले थुनामा रहेका राजेन्द्र राईको वर्तमान थुना ललितपुर जिल्ला अन्तर्गत छुट्टै अधिकारक्षेत्रका अधिकृतको आदेशानुसार भएको देखाई थुनाको वैधता दर्शाउन खोजेको पाइन्छ । त्यस्तै विपक्षी तर्फबाट प्रतिरक्षाको लागि उपस्थित हुनु भएका विद्वान उप न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापाले अनौपचारिक रूपमा २०६२।२।२ गते साझ ६.१५ वजे कुपण्डोलमा निज राजेन्द्र राई पक्राउ भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको २०६२।२।३को आदेशले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन,२०४६अन्तर्गत नजरबन्दमा राखिएको भन्दै तत्सम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपी देखाउनु भएको छ । प्रस्तुत तथ्य वारे निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूले पछिको वनावटी कारबाहीको कुनै औचित्य छैन, थुनाको निरन्तरता हुँदा नयाँ तथ्य वारे यस इजलासले विचार गरी रहनु पर्ने अवस्थै पर्दैन । अघिको थुना गैरकानूनी ठहर भै सकेपछि पनि तत्पश्चात् निरन्तर थुनाको अवस्था हुँदा अन्य कारबाहीहरू स्वक्त गैरकानूनी हुन्छन् भन्ने तर्क अघि सार्नु भएको छ ।

            २१.   वस्तुतः निवेदक राजेन्द्र राई २०६२।२।२ भन्दा अघि देखि गैरकानूनी रूपमा थुनामा रहेकोमा र २०६२।२।२  पश्चात् पनि निजको थुना निरन्तर थुनाकै अंगको रूपमा रहेको देखिन आएको अवस्था छ । त्यसैले उल्लिखित २०६२।२।३ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको नजरबन्द आदेश वारे औपचारिक रूपमा वढि वुझिरहनु पर्ने र विवेचना गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिदैन । तस्मात् यस अदालतले २०६२।१।३० मा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दाको आधार र कारणको अवस्था र हाल उपरोक्त बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरबाट पर्चामा खुलाइएको आधार र कारण उस्तै प्रकृतिको सामीप्य रूपकै देखिन्छ । वस्तुगत आधार र कारण स्थापित हुन सकेको पाइदैन । यस परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको २०६२।२।३ को भनिएको निज राजेन्द्र राई विरुद्धको नजरबन्द आदेशको वैधता स्वक्त खण्डित एवं कानूनी वलहीन देखिन्छ ।

२२.   अन्ततः थुनाको वैधतालाई चुनौती दिनु निवेदकको संविधानतः उपचारात्मक अधिकार हो भने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा थुनाको वैधता देखाउनु वा प्रमाणित गर्नु आदेश जारी गर्ने अधिकारी वा विपक्षीहरूको दायित्व हुनजान्छ । Once the petitioner shows that his right has been taken away, it is for the state to justify the impugned law by showing that the restriction is reasonable on that the procedure is not arbitrary, but is just, fair and reasonable,  Indian Constitutional Law, By M.P. Jain Page 588।माथि विवेचना गरिएको आधार र कारणबाट यस अदालतबाट निवेदक राजेन्द्र राईको थुना गैरकानूनी ठहर गरी थुना मुक्त गर्ने भन्ने २०६२।१।३० मा भएको आदेशपश्चात् पनि निज निरन्तररूपमा नै थुनामा रहेको देखिएको र २०६२।२।३ मा छुट्टै निकायको  नजरबन्द आदेशले  थुनामा रहेको  भन्ने  कुराले कानूनी वैधता राख्न नसक्ने दखिए समेतबाट निज राजेन्द्र राईको थुनालाई कानूनबमोजिमको थुना भन्न मिलेन। तसर्थ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी उपस्थित गराईएका वन्दी राजेन्द्र राईलाई यस अदालतबाट नै छाडी थुना मुक्त गरी दिने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा अदालतको अपहेलनामा समेत कारबाही गरिपाऊँ भन्ने माग हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको लगत कट्टा गरी अपहेलनातर्फ विविध फौजदारी दायरीमा दर्ता गरी नियमबमोजिम पेश गर्नु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केदारप्रसाद गिरी

 

इति सम्वत २०६२ साल  जेष्ठ  ६  गते रोज  ६ शुभम् ............