निर्णय नं. ९२२९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

नेकाप २०७१, अङ्क ८, नि.नं.९२२९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

आदेश मिति : २०७१।६।८।४

०७१-WH-००१४

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदक : जिल्ला सप्तरी, महादेव गा.वि.स. बस्ने वर्ष ३८ को डा.सि.के.राउत भन्ने चन्द्रकान्त राउतको हकमा ऐ.ऐ. बस्ने उहाँको दाइ सूर्यकान्त राउत

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङसमेत

 

§  अधिकारप्राप्त निकायले पक्राउ गरी राज्य विरूद्धको अपराध मुद्दामा अनुसन्धानको लागि सक्षम निकायबाट पटकपटक म्याद थप भई अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा रहेको हुँदा निवेदकको माग अनुसार गैरकानूनी भन्न मिल्ने नदेखिने ।

§  निवेदक विरूद्ध राज्य विरूद्धको अपराधसम्बन्धी    मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा रही तत्सम्बन्धमा विशेष अदालत, काठमाडौंबाट म्याद थपसमेत भएको देखिएको र निवेदकले निवेदनमा उठाएका सबै सवालहरू र थुनाको वैधता वा अवैधता सम्बन्धमा सोही अदालतबाट सम्बोधन हुने नै देखिँदा मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशजारी गर्नुपर्ने अवस्था नेदेखिने ।

(प्रकरण नं. ३)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधान, अधिवक्ताहरू दीपेन्द्र झा, सुनिलकुमार पटेल, गौरीशंकर महतो, विरेन्द्रकुमार ठाकुर, राजेश अहिराज, अजयकुमार स्वर्णकार, अरबिन्दकुमार सिंह, रत्नेश्वरप्रसाद शर्मा र धिरेन्द्रकुमार साह

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌‌ सहन्यायाधिवक्ताहरू किरण पौडेल र संजीवराज रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७

§  राज्य विरूद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६

 

आदेश

न्या.सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‍क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छ ।

डा.सि.के. राउतलाई विपक्षीले मिति २०७१।०५।२८ गते गैरकानूनी ढङ्गले पक्राउ गरी हाल अज्ञात स्थलमा गैरकानूनीरूपमा बन्दी बनाइ राखेकोले पीडित आफैंले निवेदन दिन विपक्षीले नदिएको तथा हालसम्म कसैलाई भेट्न नदिएकोले पीडितको हकमा म निवेदकको दाइ सूर्यकान्त राउत उहाँलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउनको लागि निवेदन गर्न आएको छु । निवेदक डा.सि.के राउत भन्ने चन्द्रकान्त राउतलाई मिति २०७१ साल भदौ २८ गते साँझको ७:१५ बजे २ वटा प्रहरी गाडीमा आएका लगभग १२ जना प्रहरीले रङ्गेली नगरपालिका वडा ३ आन्तोलाबाट गैरकानूनीरूपमा पक्राउ गरी लगेका छन् । मोरङ प्रहरीले मलाई छाता मेला २०७१ मा आमसभामा सहभागी भएर भाडाको स १ च १५४ नं. को गाडीमा फर्किरहेको अवस्थामा गाडी रोकी अपहरण शैलीमा पक्राउ गरेका

थिए । मेरो सँगसँगै हिँड्ने गरेका प्रहरी सत्यनारायण मण्डलसमेतले पक्राउ गरेका हुन् । बिना आधार र कारण गिरफ्तार गरी गैरकानूनीरूपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले पक्राउ गरेको हुनाले उपचारको अरू कुनै भरपर्दो माध्यम नभएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(१)(२)(३), १३, २४(१) मौलिक हकको उपचारार्थ धारा ३२, १०७(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु । म निवेदक मधेशको हकहितको लागि अहिंसात्मक राजनीतिक अभियान गर्दै आएको छु । आमसभामा सम्बोधन गरेर फर्किरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हक अधिकारको लागि शान्तिपूर्णरूपमा आवाज उठाउन पाउने तथा आन्दोलन गर्न पाउने स्वतन्त्रता रहेको छ । सोही कारणले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङको प्रहरी टोलीले गैरकानूनीरूपमा पक्राउ गरी थुनामा पठाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको छ । हालसम्म कसैलाई पनि भेट्न दिएको छैन तथा कुन अवस्थामा राखिएको हो जानकारी पनि दिएको छैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (१) ले गरेको देखिँदा यसरी गैरकानूनी थुनामा राख्दा मेरो स्वतन्त्रतासम्बन्धी हककोसमेत उल्लङ्‍घन भएको छ । सोही धाराको उपधारा (२) मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन, उपधारा (३) ले विचार र अभिव्यक्ति, शान्तिपूर्ण भेला हुने, सङ्‍घ संस्था खोल्ने तथा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता रहेको छ । साथै अन्तरिम संविधानको धारा १३(१) ले समानताको हकको सुनिश्चितता गरेको छ । कानूनको अगाडि सबै समान हुने  व्यवस्था छ । त्यसै धारा १३(३) मा राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ग, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पति भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर राज्यको विभेदको विरूद्ध शान्तिपूर्ण आमसभामा सहभागी भएको कारण राज्यले विभेदमाथि विभेद गरेको छ । राज्यले कुनै विशेष जाती, धर्म, समुदायको जनतालाई विभेद गरेको हुन्छ समान व्यवहार गरेको हुँदैन भने ती समुदायले बाध्य भएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनको विकल्प नरहेकोले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको कारणले गर्दा हामी आन्दोलनको विकल्प नरहेकोले आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौँ । राज्यले विभेद गरेकै कारणले मधेशको हकहितको लागि वकालत गर्दै मेची, महाकाली अभियानमा लागेको हो । मैले मिति २०७१ भदौ ३ गते संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकमा राज्यसँग छुट्टिन पाउने अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्नेसमेत माग गरेको छु । सो कुराको समर्थन संविधानसभाको संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले समेत गरेका थिए । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गत धारा २४(१) मा कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा ८ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरूद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ र उपधारा ९ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । तसर्थ न्यायिक उपचारको लागि सम्मानित अदालतमा आएको छु । निवेदक डा.सि.के. राउत Cambridge University, UK बाट पि.एच.डि. गरी अमेरिकामा वैज्ञानिकको रूपमा काम गरी

२०६८ सालमा नेपाल फर्केको छु । मलाई इन्जिनियर पुरस्कार महेन्द्र विद्याभूषण, कुलरत्न गोल्डमेडल जस्ता पुरस्कार नेपाल सरकाले प्रदान गरेको छ । म एक समाजसेवीको रूपमा काम गर्दै आएको कुरा राज्यले स्वीकार गरेर पुरस्कृत गरेको हो । अतः यसरी गैरकानूनी तरिकाले पक्राउ गरी गैरकानूनी थुनामा राखेकोले डा.सि.के. राउतलाई अदालतमा सशरीर उपस्थित गराउन लगाई बन्दीप्रत्यक्षीकरण परमादेशसमेतको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको डा. सि.के. राउत भन्ने चन्द्रकान्त राउतको हकमा उहाँको दाइ सूर्यकान्त राउतको तर्फबाट मिति २०७१।५।२९ मा दायर भएको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ र बन्दीसहित मिति २०७१।६।३ मा उपस्थित हुनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।५।३० को आदेश ।

यसमा मिति २०७१।५।२८ का दिन डा. सि.के.राउत भन्ने चन्द्रकान्त राउतलाई मोरङ जिल्ला, सोराभाग गा.वि.स. वडा नं. ३ मा सर्वसाधारण मानिसहरूलाई भेलाजम्मा गरी सामाजिक सद्‍भाव भड्काउने अभिव्यक्ति दिई सर्वसाधारण मानिसहरूलाई आतङ्कित बनाई रहेको अवस्थामा प्रा.ना.नि. राजेश दत्तको कमाण्डमा रहेको टोलीले फेला पारी पक्राउ गर्नुपर्ने कारणसहितको पुर्जी दिई पक्राउ गरी निजको साथमा रहेका किताबलगायतका सामानहरू बरामद गरी निजउपर केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी कानूनबमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मिति २०७१।५।२९ गते मुद्दा हेर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङमा उपस्थित गराई निजको हकमा २०७१।५।२८ बाटै लागू हुने गरी पहिलो पटक ६ दिन म्याद थप लिई न्यायिक हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा निजबाट बरामद भएको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन (AIM) को घोषणापत्र र मधेश स्वराज नामक पुस्तकको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्दा नेपाल राष्ट्रलाई टुक्र्याई छुट्टै मधेश राष्ट्र बनाउने, मधेश राष्ट्रको झण्डा र राष्ट्रिय गान लेखी नेपाल राज्यलाई नेपाल र मधेश दुई टुक्रा बनाई सीमाङ्कन गरेको नक्सासमेत बनाई राज्य विरूद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ बमोजिमको कसुर गरेको पाइएकाले निजउपर सोही ऐनबमोजिको कारवाही गरीपाउँ भनी प्र.ना.नि. राजेश दत्तले मिति २०७१।५।३१ गते दिनुभएको जाहेरी प्रतिवेदनको आधारमा राज्य विरूद्धको अपराध शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरिएको, निजउपर थप अनुसन्धानसमेत गर्नुपर्ने हुँदा निजलाई मिति २०७१।६।२ मा सम्बद्ध मिसिल कागजात सबुद प्रमाणसहित विशेष अदालत, काठमाडौं उपस्थित गराई सो अदालतबाट म्याद थप भै न्यायिक हिरासतमा राखी अनुसन्धान भैरहेको हुँदा निवेदकको तर्फबाट गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भनी पर्न आएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङको लिखित जवाफ ।

निवेदकलाई पक्राउ गर्ने तथा थुनामा राख्नेलगायतको कार्य यस कार्यालयबाट नभएको र यस सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङलाई पत्राचार गर्दा निज निवेदक डा.सि.के. राउत भन्ने चन्द्रकान्त राउतले मिति २०७१।५।२८ मा मोरङ जिल्लाको सोराभाग गा.वि.स. वडा नं. ३ को कर्सियामा सामाजिक सद्‍भाव भड्काउने तथा शान्ति सुरक्षामा खलल पर्ने कार्य गरिएको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई केही सार्वजनिक अपराध मुद्दा दर्ता गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङबाट पहिलोपटक मिति २०७१।५।२९ मा अघिल्लो दिनबाटै ६ दिनको म्याद थप लिई थुनामा राखी अनुसन्धान भैरहेको भन्ने व्यहोरा लेखी आएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

यसमा निवेदक मिति २०७१।५।२८ देखि विपक्षीहरूको हिरासतमा भएको भनी यस अदालतसमक्ष प्रस्तुत निवेदन मिति २०७१।५।२९ मा दर्ता भएको छ । पछि विपक्षीहरूको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ अनुसार मिति २०७१।५।२९ मा २०७१।५।२८ गतेदेखि नै लागू हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङबाट केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ सम्बन्धी अपराधको अनुसन्धानको सिलसिलामा ६ (छ) दिन म्याद थप भएको र हाल बन्दी राज्य विरूद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को कसुर गरेको भनी विशेष अदालत, काठमाडौंबाट भएको आदेशानुसार मिति २०७१।६।३ देखि नै लागू हुने गरी अनुसन्धानको लागि २(दुई) दिन म्याद थप भएको पाइन्छ । उपर्युक्त अवस्थालाई मध्यनजर राख्दा निवेदक वादीलाई हालको अवस्थामा विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०७१।६।३ मा भएको म्याद थपको आधारमा हिरासतमा राखिएकोले प्रस्तुत निवेदन माग सम्बन्धमा विशेष अदालत, काठमाडौंले समेत कारण देखाउने अवस्था देखिँदा उक्त विशेष अदालतलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३२ (४) अनुसार मिति २०७१।६।७ सम्म लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्न रीतपूर्वकको म्याद तामेल गरी लिखित जवाफ परे वा अवस्था नाघेपछि अर्थात मिति २०७१।६।८ गते प्रस्तुत मुद्दा पेसी चढाउनू । साथै बन्दीले स्वास्थ्य परीक्षण गराई पाउँ भनी इजलाससमक्ष अनुरोध गरेको हुनाले निजको स्वास्थ्य के कस्तो अवस्थामा छ । सोको परीक्षणसमेत गराई पेसीको दिन बन्दीलाई इजलाससमक्ष उपस्थित गराई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।६।५ को आदेश ।

यसमा निवेदक बन्दी डा.सि.के. राउत भन्ने चन्द्रकान्त राउत जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङबाट केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ अन्तर्गतको मुद्दामा मिति २०७१।५।२८ मा पक्राउ परेका,  मिति २०७१।५।२९ मा म्याद थपको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङमा पेस गरी मिति २०७१।५।२८ बाट लागू हुने गरी ६ दिन म्याद थप भएकोमा निज वादीबाट बरामद भएका किताबलगायतका सामग्रीहरू अध्ययन गर्दा नेपालको तराइलाई छुट्टै मधेश राष्ट्र बनाउने, मधेशको लागि छुट्टै झण्डा, राष्ट्रिय गान तयार गरी नेपालबाट मधेश टुक्र्याउन सीमाङ्कन गरी नक्सा तयार गरेको र उक्त कार्य नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा खलल पर्ने कार्य गरेको हुँदा राज्य विरूद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ अन्तर्गत कारवाही गरिपाउँ भनी प्र.ना.नि. राजेश दत्तले मिति २०७१।५।३१ मा दिएको प्रतिवेदनको आधारमा राज्य विरूद्धको अपराधको जाहेरी दर्ता भएको हुँदा सोमा अनुसन्धानको लागि न्यायिक हिरासतमा राख्न मिति २०७१।५।२८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङबाट थप भएको ६ (छ) दिनको म्यादमा मिलान हुने गरी पहिलोपटक १८ दिन म्याद थप गर्न मिति २०७१।६।२ मा यस अदालतसमक्ष पेस भएकोमा यस अदालतबाट मिति २०७१।६।२ मा १ (एक) दिनको म्याद थप गरिएको, मिति २०७१।६।३ मा दोस्रोपटक म्याद थप माग गरेकोमा २०७१।६।३ देखि नै लागू हुने गरी २ (दुई) दिन र पुनः २०७१।६।५ मा म्याद थप माग गर्दा अनुसन्धानको लागि तेस्रोपटक थप ३ (तीन) दिनको म्याद थप आदेश भएको

हो । राज्य विरूद्धको अपराधमा सुरू क्षेत्राधिकार यस अदालतको भएको हुँदा सो अपराधको अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि म्याद प्रदान गरिएको हो भन्ने व्यहोराको विशेष अदालत, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक बन्दीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुक्तिनारायण प्रधान, अधिवक्ताहरू श्री दीपेन्द्र झा, श्री सुनिलकुमार पटेल, श्री गौरीशंकर महतो, श्री विरेन्द्रकुमार ठाकुर, श्री राजेश अहिराज, श्री अजयकुमार स्वर्णकार, श्री अरबिन्दकुमार सिंह, श्री रत्नेश्वरप्रसाद शर्मा र श्री धिरेन्द्रकुमार साहसमेतले हाल हाम्रो मुलुक संविधान निर्माणको क्रममा रहेको र यस क्रममा संविधान सभा र यस अन्तर्गतका विभिन्न समिति एवम्‍ उपसमितिहरूमा नेपालको भावी संविधानको

स्वरूप र अन्तरवस्तुहरू के कस्तो हुने भनी छलफल चलिरहेको अवस्थामा यी निवेदक बन्दीले आफूले आर्जन गरेको ज्ञान सीपको उपयोग गर्दै संविधानसभालाई समेत भावी संविधानको स्वरूप र अन्तरवस्तुको बारेमा सुझाव दिनुको साथै यस सम्बन्धमा जनस्तरसम्म सूचनाको सम्प्रेषणसमेत गरी असल नागरिकको जिम्मेवारी वहन गर्दै आउनुभएको छ, संविधान निर्माणको क्रममा यसको स्वरूप र अन्तर्वस्तु निर्धारण गरी संविधानसभामा सुझवा दिने कार्य संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवम्‍ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको साथै बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने अधिकारअन्तर्गत नै पर्दछ । यी बन्दीलाई सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पुर्‍याएको भनी मिति २०७१।५।२८ मा पक्राउ गरी सार्वजनिक मुद्दा चलाउन अनुसन्धान सुरू गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङबाट मिति २०७१।५।२९ मा मिति २०७१।५।२८ बाटै लागू हुने गरी ६ दिनको म्याद लिई न्यायिक हिरासतमा लिई सार्वजनिक मुद्दाको अनुसन्धान गर्दागर्दै पुनः राज्य विरूद्धको अपराधमा अनुसन्धान गर्न भनी विशेष अदालतबाट ३ पटकसम्म म्याद थप लिएको कुरा न्यायिक मान्यताविपरीत हो । एउटा मुद्दामा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पुनः अर्को मुद्दा चलाउनुबाट निवेदक बन्दीप्रति सरकार पूर्वाग्रही रहेको स्पष्ट छ । निवेदकलाई राज्यविरूद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को कुन दफा विरूद्धको अभियोग लगाइएको हो भन्ने कुरा विशेष अदालतको लिखित जवाफलगायत कहीँकतैबाट खुल्दैन । निवेदकले संविधान निर्माणको क्रममा दिएको अभिव्यक्ति शान्तिपूर्णरूपमा प्रकट भएको छ र आवश्यकता परेको अवस्थामा छुट्टै मधेश राष्ट्र हुनुपर्छ भनी भनेको कुरा संविधानप्रदत्त विचार तथा अभव्यक्तिको स्वतन्त्रताभित्रै पर्दछ र यसो गर्दा निवेदकले हिंसात्मक बाटो अपनाएको अवस्था छैन । निवेदकले लिएको विचारलाई ग्राह्यता दिँदै संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले मिति २०७१।५।३ मा निवेदकलाई बोलाई उहाँबाट सुझावसमेत लिएको अवस्थामा निवेदकको थुना गैरकानूनी भएको स्पष्ट छ । पछिल्लो समयमा मुलुकको कुनै वर्ग, क्षेत्र, समुदायप्रति विभेद भएको अवस्थामा छुट्टिन पाउने अधिकार (Right to Secession) लाई अन्तराष्ट्रिय कानूनले समेत मान्यता प्रदान गरी राखेको स्थितिमा, हाल हामीकहाँ अन्तरिम संविधान अस्थायीरूपमा क्रियाशील रहेको र स्थायी प्रकृतिको संविधान निर्माणको क्रममा निवेदक बन्दीले नयाँ संविधानमा  मधेशको स्थान सम्बन्धमा लेखेको, बोलेको र गरेका क्रियाकलापहरू सार्वजनिक शान्तिका विरूद्ध गरिएका भनी पक्राउ गरी सार्वजनिक मुद्दामा अनुसन्धानको लागि म्याद लिई पुनः राज्य विरूद्धका कारवाही गर्न भनी अनुसन्धान सुरू गर्नुबाट सरकार निवेदकप्रति पूर्वाग्रही देखिएको र प्रतिशोधको भावनाले प्रेरित भै राज्य विरूद्धको अपराध मुद्दा चलाएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ सहन्यायाधिवक्ताहरू श्री किरण पौडेल र श्री संजीवराज रेग्मीले निवेदक बन्दीलाई मिति २०७१।५।२८ मा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पुर्‍याएको हुँदा पक्राउ गरी मिति २०७१।५।२९ मा अघिल्लो दिनबाटै लागू हुने गरी ६ दिनको म्याद थप गरी सार्वजनिक अपराध मुद्दामा अनुसन्धान गरिएको र अनुसन्धानको क्रममा निवेदकको साथमा फेला परेका, सामग्री कागजात अध्ययन गर्दा निवेदकको काम कारवाहीहरू सार्वजनिक अपराधमा मात्र सिमित नभै राज्य विरूद्ध नै लक्षित देखिएको हुँदा अनुसन्धानको लागि उक्त ६ दिन म्यादमा मिलान हुने गरी विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति ०७१।६।२ मा १ दिन, मिति २०७१।६।३ मा २ दिन र मिति २०७१।६।५ मा ३ दिनको म्याद लिई न्यायिक हिरासतमा लिइएको हुँदा निवेदकको थुनाको वैधताको सम्बन्धमा अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था छैन । अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानूनको रीत पुर्‍याई सक्षम अदालतबाट म्याद थपसमेत गराई न्यायिक हिरासतमा राखी अनुसन्धान भैरहेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी हुने अवस्था छैन । बन्दीको साथबाट बरामद भएका मधेश स्वराज नामको किताब तथा स्वतन्त्र मधेशको गठबन्धन (AIM) को घोषणापत्र नामको किताबको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा उक्त किताबहरू निवेदकबाटै लेखिएका, उक्त किताबमा नेपाल राज्य टुक्र्याई छुट्टै झण्डा र राष्ट्रियगानको समेत परिकल्पना गरिएको हुँदा उक्त कार्यबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा असर परेको कुरा निर्विवाद छ । साथै निवेदकको उक्त कार्य विचार र अभिव्यक्तिको दायरा भन्दा बाहिर गै कार्यरूपमा आइसकेकाले निवेदकको उक्त कार्य राज्य विरूद्ध लक्षित भएको हुँदा सोमा अनुसन्धानको लागि सक्षम अदालतबाट अनुमति लिई न्यायिक हिरासतमा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

अब निवेदकको थुना कानूनी हो वा गैरकानूनी के हो तथा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निवेदकको थुनाको वैधता र अवैधता सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक बन्दीले आफू मधेशको हक हितको लागि अहिंसात्मक राजनीतिक अभियान गर्दै आएको, आफू आमसभामा सम्बोधन गरेर फर्कँदै गर्दा पक्राउ गरेको कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवम्‍ स्वतन्त्रताको हकलगायतका मौलिक हकहरूको परिधिभित्र रहेर प्रत्येक नागरिकले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक

भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनैतिक दल एवम्‍ सङ्घसंस्था खोल्ने, मुलुकको सबै भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउने र त्यसो गर्दा संविधानले निर्धारण गरेका सीमाभित्र रहनुपर्ने कुरामा विवाद छैन । यी निवेदकको थुनाको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकलाई राज्य विरूद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दा चली २०७१।६।२ देखि लागू हुने गरी अनुसन्धानको निम्ति म्याद थप गरेको देखिन आउँदछ । साथै सोही अनुसन्धानको निम्ति हिरासतमा राखी कारवाही भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङको लिखित जवाफ हेर्दा निज निवेदकलाई मिति २०७१।५।२८ का दिन सोराभाग गा.वि.स.-३, कर्सियामा सर्वसाधारण मानिसलाई जबर्जस्ती भेला गराई, डर त्रास सिर्जना गरी सामाजिक सद्‍भाव फैलाउने तथा शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याइरहेको अवस्थामा फेला पारी पक्राउ गरी सार्वजनिक मुद्दा चलाउन मिति २०७१।५।२९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङमा पेस गरी अघिल्लो दिनबाटै लागू हुने गरी ६ दिनको म्याद लिई केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गत सार्वजनिक मुद्दामा अनुसन्धान सुरू गरेको, अनुसन्धानको क्रममा निज बन्दीको साथबाट स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन (AIM) को घोषणापत्र र मधेश स्वराज नामक २ वटा आफैँद्वारा लिखित पुस्तक फेला परेको र पुस्तकमा लेखिएका कुराहरूको अध्ययन गर्दा पुस्तकमा नेपाल राज्यलाई टुक्र्याई छुट्टै मधेश राष्ट्र बनाउने स्वतन्त्र मधेश राष्ट्रको छुट्टै झण्डा र छुट्टै राष्ट्रिय गान उल्लेख गरी नेपाल राज्यलाई नेपाल र मधेश २ टुक्रा बनाई सीमाङ्कन गरेको नक्सासमेत उल्लेख गरेको देखिएको र निवेदकको उक्त कार्य राज्य विरूद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ बमोजिमको कसुर भएकोले अनुसन्धानको

लागि विशेष अदालत, काठमाडौंसमक्ष उपस्थित गराई थुनामा राख्ने अनुमति लिई न्यायिक हिरासतमा राखी अनुसन्धान भैरहेको भन्ने उल्लिखित भएको देखिन्छ । यस अदालतको मिति २०७१।६।५ को आदेशानुसार विशेष अदालत, काठमाडौंबाट प्राप्त लिखित जवाफमा समेत विशेष अदालत, काठमाडौं राज्य विरूद्धको अपराधको न्याय निरूपणको लागि क्षेत्राधिकारप्राप्त सक्षम अदालत भएको हुँदा सो अपराधको अनुसन्धानको लागि अधिकारप्राप्त निकायबाट म्याद थप माग भै आएकोले पहिलोपटक मिति २०७१।६।२ मा अघिल्लो दिनबाटै लागू हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङले मिति २०७१।५।२९ मा दिएको ६ दिनको म्याद मिलान हुने गरी १ दिन, दोस्रो पटक मिति २०७१।६।३ मा सोही मितिदेखि नै लागू हुने गरी २ दिन र तेस्रो पटक मिति २०७१।६।५ मा सोही मितिदेखि लागू हुने गरी ३ दिन म्याद थप गरिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस प्रकार, रिट निवेदक बिना आधार बिना कारण बलजफ्ती थुनामा राखिएको नदेखिई सक्षम अदालत (Competent Court) को आदेशबाट थुनामा रहेको भन्ने देखिएबाट त्यस्तो सक्षम निकायको आदेशबाट कानूनबमोजिम (Statutory Provision) अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा राखिएको अवस्थामा क्षेत्राधिकारलाई अतिक्रमण गरी निर्णय गर्न नहुने सम्बन्धमा यसै अदालतबाट संवत् २०४५ सालको रिट नं. २०१९,  बाबुलाल स्याङ्ताङ् विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा  मिति २०४५।११।८।१ मा “राष्ट्रसेवकउपर भ्रष्टाचारको कसुरमा आयोगले अनुसन्धान कामकारवाही गर्न नसक्ने नपाउने भन्ने निवेदन जिकिर सारगर्भित मान्न नसकिने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा २०२१।६।१९ मा निर्णय भएको रिट नं. ७१ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा निवेदक डा.के.आई. सिंको हकमा सन्तोष कुमार विरूद्ध काठमाडौं विशेष अदालत भएको मुद्दामा समेत  साधिकार निकायबाट फैसला भइसकेको मुद्दाले लागेको कैदबाट मुक्त गर्न रिट निवेदकको माग भएकोमा यसरी साधिकार निकायबाट साधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी कारवाही भएकोमा त्यसलाई असर पर्ने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । 

३. अतः निवेदक बन्दी सक्षम अदालतको आदेशबाट कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर न्यायिक हिरासतमा राखी राज्य विरूद्धको अपराध मुद्दामा अनुसन्धान भैरहेको भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । यसरी अधिकारप्राप्त निकायले पक्राउ गरी राज्य विरूद्धको अपराध मुद्दामा अनुसन्धानको लागि सक्षम निकायबाट पटकपटक म्याद थप भई अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा रहेको हुँदा यो थुनालाई निवेदकको माग अनुसार गैरकानूनी भन्न मिल्ने देखिएन । सुरूमा यी निवेदकलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक मुद्दामा अनुसन्धान गर्न म्याद थप लिइए पनि अनुसन्धानको क्रममा निवेदकको साथ बरामद भएका कागजातहरूसमेत अध्ययन गर्दा निवेदकको काम कारवाहीको सम्बन्धमा राज्य विरूद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ अन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भै विशेष अदालत, काठमाडौंबाट म्याद लिई न्यायिक हिरासतमा राखी अनुसन्धान भै रहेको देखिन्छ । यसरी अधिकारप्राप्त निकायबाट भैरहेको अनुसन्धानको लागि सक्षम अदालतबाट म्याद थप भै न्यायिक हिरासतमा रहेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । यी निवेदक विरूद्ध राज्य विरूद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा रही तत्सम्बन्धमा विशेष अदालत, काठमाडौंबाट म्याद थपसमेत भएको देखिएको र निवेदकले निवेदनमा उठाएका सबै सवालहरू र थुनाको वैधता वा अवैधता सम्बन्धमा सोही अदालतबाट सम्बोधन हुने नै देखिँदा मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निवेदकले तथा निजका कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा निवेदकको स्वास्थ्यको सम्बन्धमा निवदेन गर्दै निजले रोजेको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन भनी माग गरिएको हुँदा व्यक्ति विशेषको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक पनि एउटा मानवको अधिकार भएकोले निज निवेदकले चाहेको तथा रोजेको अस्पतालमा  निजको निजी खर्चमा आफूले रोजेको चिकित्सक तथा अस्पतालबाट उपचार गराउने व्यवस्था गरिदिनका लागि नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा  सहमत छु ।

न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय

 

इति संवत् २०७१ साल असोज ८ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास अधिकृत :  विदुर काफ्ले