निर्णय नं. ७५२२ - परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाऊँ ।
निर्णय नं. ७५२२ ने.का.प.२०६२ अङ्क ४
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्र्रसाद पण्डित
सम्वत् २०६१ सालको रिट नं. .. ३१८०
आदेश मितिः २०६२।२।२३।२
विषय :– परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः मानवअधिकार, वातावरण कानून तथा असल शासन क्रियाकलाप समाजको तर्फवाट र आफ्नो हकमा समेत महेन्द्र नगर न.पा.वडा नं. ४ घर भै का.जि. का.म.न.पा.वडा नं. ३५ नयां वानेश्वर वस्ने अधिवक्ता भोजराज ऐर समेत
विरुद्ध
विपक्षीः सम्माननिय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरवार समेत
§ शहरी तथा नगरक्षेत्रहरुमा वढ्दै गएको जनसंख्याको चापले गर्दा प्रदूषण समेत वढ्दै गइरहेको विद्यमान स्थितिमा त्यस्तो प्रदूषितक्षेत्र, सार्वजनिक स्थान, सडक, वाटो, नदी, किनार जस्ता स्थानहरुमा वहुसंख्यक जनताले प्रयोग गर्ने मासु तथा मासु जन्य खाद्य पदार्थको लागि पशुको वध गरिनु, खुला तथा अव्यवस्थित रुपमा त्यस्तो मासुको विक्री वितरण गर्नु र त्यसरी वध गरिने पशुको स्वास्थ्य परीक्षण समेत नगरिनु जस्ता कार्यले नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको कुरालाई नकार्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १९)
§ अत्यधिक जनसंख्याको चांप रहेको नेपाल अधिराज्यका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका हरुमा प्रस्तुत पशुवधशाला तथा मासु जांच ऐन, २०५५ लागु हुनसक्ने पूर्वाधारहरु यथासम्भव छिट्टै तयार गरी गर्न लगाई यो ऐन लागु गर्नु गराउनु र चरणवद्धरुपमा कसरी लागु गर्ने गराउने हो सो विषयमा सर्वसाधारणलाई अग्रिम जानकारी समेत गराउनु भनी विपक्षी निकायहरुका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं. २१)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री भोजराज ऐर र श्री पुष्पराज पौडेल
विपक्षी तर्फवाटः सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोज गौतम, विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुन्द राज श्रेष्ठ
अवलम्वि नजीरः ने.का.प. स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विषेशांक, २०५२ पृष्ठ १६९
आदेश
न्या.केदारप्रसाद गिरीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :–
२. पशु वध गर्ने, मासु सफा गर्ने आवश्यकतानुसार काट्ने जस्ता काममा हुने गरेका लापर्वाहीवाट मासुको स्वच्छतामा कमी आई मासु तथा वातावरण प्रदूषित हुने गरेको छ । अव्यवस्थित पशु वध गर्ने कार्यहरुले गर्दा धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्वका क्षेत्रहरु नदी, सार्वजनिक उपयोगका चौर, सडक छेउमा पशु वध गर्ने कार्य हुने गरेका छन् । त्यसवाट प्रदूषण वढ्न गई जनस्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर परेको छ । सर्वसाधारणलाई मासु तथा मासुवाट वन्ने खाद्य वस्तुमा मिसावट रोक्न र मासुमा हुने स्वस्थ्यता तथा मासुको स्वभाविक गुण विग्रन नदिई उपयुक्तस्तर कायम राख्न वातावरणिय प्रदूषण कम गर्न, जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न नदिनको लागी पशु वधशाला स्थापना गर्ने र मासु जांच गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको पशु वधशाला र मासु जांच ऐन, २०५५ तर्जुमा भएको तर उक्त ऐन लागु नहुंदा महानगर र उपमहानगर वासीहरु गुणस्तरहिन मासु खान वाध्य भएका छन् । स्वास्थ्य परीक्षण नगरिएका पशुहरुलाई नदी किनारा र खुला ठाउंमा निर्विवाद रुपमा वध गरी खुलै पसलमा पुर्याई जांच नगरी मासु विक्री भैरहेको छ । यसरी अनियन्त्रित रुपमा पशु वध गर्नाले प्रदूषण वढाएको छ भने अस्वस्थ र विना परीक्षण विक्री वितरण भै रहेको अस्वस्थ्य मासु खानाले गम्भीर प्रकृतिका रोग लागी जनसाधारणले औषधोपचारमा ठुलो रकम खर्च गर्नुमात्र परेको छैन यसवाट उपभोक्ताहरुको स्वच्छ तथा स्वस्थ्य रुपमा वांच्न पाउने मौलिक एवं कानूनी हकमा पनि आघात परिरहेको छ ।
३. काठमाडौं उपत्यका वाहेकका उपमहानगरपालिकामा समेत पशु वधशाला तथा मासु जांच ऐन, २०५५ अनुसार पशु वधशाला स्थापना गर्न सकिने र गर्नुपर्ने स्थिति रहेको परिप्रेक्ष्यमा महानगर र उपमहानगरको श्रेणी पाएका नगरपालिकामा समेत यो ऐन लागु नगर्नु र नहुनु उपभोक्ता अधिकार र जनस्वास्थ्य माथि खेलवाड गर्नु हो । पशु वधशाला र मासु जांच ऐन, २०५५ लागु गर्ने सम्वन्धमा सम्वन्धित निकायमा यस संस्थाले प्रथम पटक मिति २०६०।७।२१ मा पत्र पठाई जानकारी मांग गरिएकोमा मिति २०६०।८।८ मा पशु सेवा विभाग योजना शाखावाट पशु स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई हालसम्म भएका कार्य र भावी कार्यक्रम वारे जानकारी गराउन निर्देशन गरेकोमा सो पछि पनि निवेदक संस्थाले सो सम्वन्धमा मिति २०६०।९।८ मा पत्र पठाई उक्त ऐन लागु गर्न गराउन मांग गरेकोमा हालसम्म पनि केही जानकारी उपलव्ध नगराउनुका साथै उक्त ऐन कम्तीमा पनि प्रमुख नगरहरुमा लागु गराउने सम्वन्धमा केही कार्य नगरेकोले उक्त ऐन लागु गराउने वैकल्पिक उपचार नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन गर्नु परेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं ।
४. विपक्षीहरुले पशु वधशाला तथा मासु जांच ऐन, २०५५ लागु नगर्नाले अस्वस्थ गुणस्तरहिन मासुको रोकथाम र नियन्त्रण नहुंदा अस्वस्थकर मासु सेवन गर्न वाध्य भै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६(१)(क) जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी पुर्याउने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको विक्री वितरणवाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार र ६(१)(ख) अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापवाट सुरक्षित हुनका निमित्त उपभोग्य वस्तुको तथा सेवाको मूल्य, गुण, परिमाण, शुद्धता आदीवारे सुचित हुने उपभोक्ताको कानूनी अधिकार हनन् भएको छ । यसै गरी अस्वस्थ मासुजन्य पदार्थवाट सर्ने रोगहरुले मानव समुदायलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । स्वास्थ्य जस्तो जटिल मानविय समस्या प्रति विधायिकाले वनाएको ऐन श्री ५ को सरकारले लागु नगर्दा अस्वस्थकर मासुको उपभोगवाट सर्वसाधारण उपभोक्ता लगायत निवेदक समेतको संविधानको धारा १३(१) द्वारा प्रदत्त स्वस्थ रुपमा वांच्न पाउने संवैधानिक हकमा आघात परिरहेको छ । अस्वस्थ मासु खानाले धेरै मानिसलाई रोग व्याधीले अक्रान्त पार्ने स्थितिमा अस्वस्थ मासु वेच्ने कार्य सार्वजनिक कल्याणको विषय भएको र यसको सम्वन्ध एउटा व्यक्तिसंग मात्र नभई सम्पूर्ण मानव समुदायसंग छ । स्वस्थ मासु खान पाउन भन्ने अभिप्रायले नै विधायिकाले पशु वधशाला तथा मासु जांच ऐन, २०५५ ल्याएको हो । यो ऐन लागु गरी स्वस्थ मासु तथा मासुजन्य पदार्थ उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्नु विपक्षीको कानूनी कर्तव्य हो ।
५. जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी पुर्याउने मासुको विक्री वितरणवाट सुरक्षित हुन पाउने मौलिक र कानूनी हकको संरक्षण गर्न नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अनुसार विपक्षीका नाउंमा काठमाडौं उपत्यका र उपमहानगरपालिकाहरुमा तत्काल र अधिराज्यका अन्य नगरपालिकामा पूर्वाधार र आवश्यक्ता हेरी निश्चित समयसम्म लागु गर्ने गरी कार्यतालिका वनाई पशु वधशाला तथा मासु जांच ऐन, २०५५ क्रमशः लागु गर्नु गराउनु भन्ने समेत विपक्षीहरुको नाउंमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
६. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मांग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्वन्धित मिसिल साथ राखी लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०६१।६।२८ को आदेश ।
७. विपक्षी रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीवाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार कारण विपक्षी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखितजवाफ ।
८. जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरणको संरक्षण नियमावली, २०५४ बमोजिम वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यमा निरन्तर कार्यरत रहि आएको छ । विपक्षी रिट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा मन्त्रालयले कुनै आघात नपुर्याएको र मन्त्रालय वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रयत्नशील रहेको हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
९. सवै नगरपालिकाहरु आर्थिक रुपमा सम्पन्न भै नसकेको वर्तमान अवस्थामा सवै नगरपालिकाहरुलाई विपक्षीको मांग बमोजिम तत्कालै पशु वधशाला निर्माण गर्न सम्भव नभएको साथै सवै नगरपालिकामा यस्तो वधशाला निर्माण गरी मासुको विक्री वितरणको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयवाट निर्देशन जारी हुने व्यहोरा सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी श्री ५ को सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
१०. अस्वस्थकर मासुको सेवनवाट नगरवासीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन तथा मनपरी ढंगले लिइने मासुको मूल्यवाट उपभोक्तलाई जोगाई राहत दिन मूल्यमा एकरुपता कायम गराउने उद्देश्यले का.म.न.पा. तर्फवाट मिति ०५६।१२।२३ मा नै पशु वधशाला निर्माण गर्ने सम्वन्धमा रत्न शाहीसंग करारनामा गरी कार्य आरम्भ गरिसकेको छ । सो करार गरिसकेपछि कारवाही अगाडि वढाउने क्रममा स्थानीय वासीहरुको विरोधमा कार्य अगाडि वढाउन नसकिएको हुंदा कलंकीमा पशु वधशाला निर्माण गर्ने गरी पुरानै करारमा केही संशोधन सहित निज रत्न शाहीसंग मिति ०५९।३।१७ मा करार सम्पन्न भएको थियो । सो बमोजिम कार्य अगाडि वढाउन लाग्दा कलंकी वासीहरुले विरोध गरेको हुंदा उक्त स्थानमा पशु वधशाला स्थापना हुन नसकेपछि का.जि. वल्खु स्थित ६६ रोपनी जग्गामा निर्माण गर्ने वारे मिति ०६०।२।१३ मा वसेको का.म.पा. को वोर्ड बैठकले निर्णय गरी कार्यान्वयन शुरु गर्न लाग्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी परी सो सम्वन्धमा स्थानीय विकास मन्त्रालयवाट वल्खु स्थित नदी उकासको जग्गा महागनरपालिकाको स्वामित्व अन्तर्गतको नभई मालपोत ऐन, ०३४ बमोजिम सरकारी जग्गा भएकोले सरकारी जग्गा भोगाधिकार सम्वन्धी नीति २०५९ बमोजिम पहिला भोगाधिकार प्राप्त गरेपछि मात्र कारवाही अगाडि वढाउने व्यहोराको पत्राचार भई आएको छ । पशु वधशाला र मासु जांच ऐन, २०५५ मिति २०५५।८।२ मा लालमोहर लागेपछि २०५६ सालदेखि नै महानगरपालिकाले आफ्नो कानूनी कर्तव्य पुरा गर्ने हेतुले विभिन्न कदमहरु उठाइ रहेको देखिन्छ । विविध कारणहरुले सो कार्य पुरा हुन नसकेको भएतापनि सो योजना पुरा गराउन हालसम्म पनि कानूनी प्रक्रृया पुरा गर्न कारवाही चलिरहेको हुंदा निवेदकको मांग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं महानगरपालिकाको लिखितजवाफ ।
११. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम पोखरा उपमहानगरपालिका पशु वधशालाको स्थान निर्धारण र व्यवस्थापन सम्वन्धमा यथाशक्य छिटो समुचित व्यवस्था गर्न दृढताका साथ लागि परेको हुंदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी पोखरा उपमहानगरपालिकाको लिखितजवाफ ।
१२. पशु वधशाला र मासु जांच गर्ने ऐन, २०५५ को दफा १ को उपदफा (२) मा यो ऐन श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरेको छ भने दफा ४ को उपदफा १ मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल अधिराज्यको कुनैपनि क्षेत्रमा पशु वधशाला स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकास हुनु जरुरी हुन्छ । दफा १ को उपदफा (२) बमोजिम श्री ५ को सरकारले उक्त ऐन हेटौंडा नगरपालिका क्षेत्र भित्र लागु गरिसकेको छ । नेपाल अधिराज्यको अन्य क्षेत्रमा पनि उक्त ऐन लागु गराउने तथा पशु वधशाला स्थापना गर्ने तर्फ पनि आवश्यकताको आधारमा पूर्वाधारको विकास गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने तर्फ श्री ५ को सरकार प्रयत्नशील रही नै रहेको छ । त्यसै गरी पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ ले यस विभागलाई तोकेको अधिकार दायित्व र जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने तर्फ यस विभाग सदैव सचेत छ । विपक्षीले लगाउनु भएको आरोप झुठ्ठा निराधार भएको हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको एकै मिलानको विपक्षी महानिर्देशक, पशु सेवा विभाग र पशु स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको छुट्टाछुटटै लिखितजवाफ ।
१३. सिमित श्रोत र साधनको अभावमा कतिपय कामहरु गर्न धेरै व्यवधान छ । श्री ५ को सरकारको नीतिलाई आफ्नो साधन र श्रोतले भ्याएसम्म वातावरणको प्रदूषणवाट नगरवासीलाई जोगाउन पशु वधशालाको व्यवस्था गर्न प्रयत्नशील रहेको छ । वैज्ञानिक तवरले मापदण्ड निर्धारण गरी वधशालाको उचित व्यवस्था गर्न कटिबद्ध रहेको छ । साथै स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि समेत निरन्तर नरहेको र बेलाबखतको परिवर्तनले समेत उचित नीति अख्तियार गर्न व्यवधान समेत रहेकोले विपक्षीको मांग बमोजिमको कार्य गर्न कटिबद्ध हुंदाहुंदै पनि असमर्थ भएको तथा यो न्यायिक निर्णयको विषय हुन नसक्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी ललितपुर उपमहानगरपालिकाको लिखितजवाफ ।
१४. नेपाल अधिराज्यमा पशु वधशाला र मासु जांच ऐन लागु नभई रहेको अवस्थामा सामाजिक दृष्टिकोणले समाज प्रति ज्यादै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको हुंदा उक्त जिम्मेवारीलाई मनन् गर्दै वढ्दो शहरीकरण जनसंख्याको चाप तथा उपभोक्ताहरुको हितलाई ध्यानमा राखी दिगो शहरी विकासको अवधारणा बमोजिम यस न.पा. ले प्रारम्भीक तयारी स्वरुप मासु विक्रेता तथा उत्पादकको परम्परागत सोचाईमा परिवर्तन गरी कार्यक्रम निर्धारण गरेको छ । विराटनगर उप-महानगरपालिकाले पशु वधशाला र मासु जांच ऐन र नियमावलीको मूल कार्य र भावनालाई सरल, सहज, व्यवहारिक र प्रभावकारी तुल्याउने तर्फ व्यवस्था गर्न स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, ०५६ को नियम २७६ को अधिकार प्रयोग गरी पशु वधस्थल तथा माछा मासु विक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०५८ वनाई लागु गरिएको छ । पशु वधशाला तथा मासु जांच ऐनको कार्यान्वयनमा श्री ५ को सरकारले स्थानीय निकायलाई आर्थिक तथा प्राविधिक हिसावले सक्षम पार्नु पर्ने र ऐनको कार्यान्वयन भएमा राम्रो हुने कुरामा यो नगरपालिकाको मान्यता रहेको छ । निवेदकको मांग बमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी विराटनगर उपमहानगरपालिकाको लिखितजवाफ ।
१५. पशु वधशाला तथा मासु जांच ऐन, २०५५ लागु हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो विमती छैन। वीरगंज उपमहानगरपालिकाले मिना वजार विर्ता लगायत केही निश्चित ठाउंमा मात्र पशु वध गर्न पाउने गरी काम गरी आएको छ । पूर्ण वैज्ञानिक वधशालाको निर्माण भने गर्न सकेको छैन । उपमहानगरपालिकाले वधशालाको निर्माण गर्ने मात्र हो । वध गरिएका पशु स्वस्थ छन, छैनन् ? भन्ने जांच गर्ने काम सरकारको अर्कै निकायको हो । यस उपमहानगरपालिका समेतलाई विपक्षी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी वीरगंज उपमहानगरपालिकाको लिखितजवाफ ।
१६. नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फवाट स्वयं निवेदकहरु भोजराज ऐर र पुष्पराज पौडेलले विधायिकाले पशु वधशाला तथा मासु जांच ऐन, २०५५ वनाई जारी गरेको भएतापनि हालसम्म यो ऐन विपक्षीहरुवाट लागु गराउने र लागु गर्नेतर्फ कुनै काम कारवाही भएको छैन। यो ऐन लागु नहुंदा शहरी तथा नगर क्षेत्रमा वसोवास गर्ने मानिसहरु अस्वस्थ मासु खान वाध्य भएका छन भने यत्रतत्र पशु वध गरिनाले प्रदूषण समेत वढ्न गएको छ । पशु जांच नगरीकन जुनसुकै स्थानमा वध गरिने कार्य सार्वजनिक कल्याणको विषय समेत भएकोले रिट जारी हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद््को कार्यालय समेतको तर्फवाट सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोज गौतमले रिट निवेदनको विषय न्यायिक निरुपणको विषय होइन, यो विषय श्री ५ को सरकारको नीतिगत विषय भएको हुंदा रिट जारी हुने अवस्थाको छैन खारेज हुनुपर्छ भनि वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुन्दराज श्रेष्ठले निवेदन मांग बमोजिमको आदेश जारी हुनासाथ लागु हुने अवस्था छ कि छैन हेरिनु पर्छ । काठमाडौं महानगरपालिका पशु वधशाला निर्माणका लागि प्रयत्नशील रहेको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न का.म.न.पा. का तर्फवाट उचित प्रकृयाको थालनी गरिसकिएको हुंदा काठमाडौं महानगरपालिकाका हकमा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनि गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
१७. मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी माथि उल्लेखित वहस जिकिर समेतलाई मनन गरी निवेदन मांग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन ? भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१८. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विधायिकाले पशु वधशाला तथा मासु जांच ऐन, २०५५ ल्याई सकेपछि पनि उपभोक्ताहरु गुणस्तरहिन अस्वस्थकर मासु खान वाध्य भएका साथै जहिंतहीं पशुको वध गरीने कार्यवाट शहरी तथा नगर क्षेत्रमा प्रदूषण समेत वढ्न गई नागरिकको जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा समेत हानी पुग्न जाने स्थितिमा समेत विपक्षीहरुवाट ऐन लागु गराउने तर्फ कुनै तत्परता देखिएन । स्वस्थ मासु तथा मासु जन्यपदार्थ उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको हक हित संरक्षणका लागि ल्याइएको यो ऐन काठमाडौं उपत्यका र उपमहानगरपालिकामा तत्काल, अन्य नगरपालिकामा आवश्यक्ता हेरी निश्चित समयसम्म लागु गर्ने गरी कार्य तालिका वनाई क्रमशः लागु गर्नु गराउनु भन्ने विपक्षीहरुको नाउंमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरुको तर्फवाट पेश भएको लिखितजवाफ हेर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पशु वधशाला तथा मासु जांच ऐन, २०५५ लागु गर्ने गराउने विषयमा कुनै गम्भीरता र जिम्मेवारी नदेखाई विना आधार र कारण विपक्षी वनाएको व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । विपक्षी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणको संरक्षण प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न प्रयत्नशील रहेको व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । विपक्षी स्थानीय विकास मन्त्रालयले सवै नगरपालिका आर्थिक रुपमा सम्पन्न भै नसकेको वर्तमान अवस्थामा सवै नगरपालिकामा तत्कालै पशु वधशाला निर्माण गर्न सम्भव नभएको, वधशाला निर्माण गरी मासुको विक्री वितरणको व्यवस्था गर्न सवै नगरपालिकालाई निर्देशन जारी गर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । विपक्षी महानिर्देशक पशु सेवा विभाग र पशु स्वास्थ्य निर्देशनालयवाट पशु वधशाला र मासु जांच ऐन, २०५५ को दफा १ को उपदफा (२) मा यो ऐन श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरेकोमा श्री ५ को सरकारले उक्त ऐन हेटौंडा नगरपालिका क्षेत्र भित्र लागु गरिसकेको छ , अन्य क्षेत्रमा पनि उक्त ऐन लागु गराउने तथा पशु वधशाला स्थापना गर्ने तर्फ पनि आवश्यकताको आधारमा पूर्वाधारको विकास गरी क्रमशः कार्यान्वयन गराउने तर्फ श्री ५ को सरकार प्रयत्नशील रहीनै रहेको छ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाको लिखितजवाफमा पशु वधशाला तथा मासु जांच ऐन, २०५५ र ऐ. नियमावली, २०५७ मा उल्लेखित मासु पसल संचालन गर्न अपनाउनु पर्ने मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन समेत तेश्रो पशु विकास आयोजनासंग मिति ०६१।२।४ मा संझौता गरिसकेको, पशु वधशाला निर्माण गर्नका लागि समेत संझौता भई कारवाही अगाडि वढिरहेको व्यहोरा उल्लेख गरी लिखित प्रतिवाद गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी विपक्षी ललितपुर उपमहानगरपालिका, वीरगंज उपमहानगरपालिका र पोखरा उपमहानगरपालिकाले पशुवधशाला निर्माण गर्न प्रयत्नशील रहेको भनि लिखित प्रतिवाद गरेको पाइन्छ भने विपक्षी विराटनगर उपमहानगरपालिकाले पशु वधशाला र मासु जांच ऐन र नियमावलीको मूल कार्य र भावना अनुरुप स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम ७६ को अधिकार प्रयोग गरी पशु वध स्थल तथा माछा मासु विक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०५८ वनाई लागु समेत गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी लिखित प्रतिवाद गरेको पाइन्छ । विपक्षी श्री ५ को सरकारका निकायहरुको लिखितजवाफमा पशु वधशाला तथा मासु जांच ऐन, २०५५ लागु गर्ने गराउने विषयका सम्वन्धमा कुनै काम कारवाहीको थालनी, तत्परता, गम्भीरता र जवाफदेहि हुन सकेको पाइदैन । उक्त ऐन हेटौंडा नगरक्षेत्र भित्र लागु गरि सकिएको भन्ने सम्म विपक्षी महानिर्देशक पशु सेवा विभाग र पशु स्वास्थ्य निर्देशनालयको लिखितजवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैगरी विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका र अन्य विपक्षी उपमहानगरपालिकाले पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम पशु वधशालाको निर्माण र मासु विक्री वितरण व्यवस्थित रुपमा गर्ने तर्फ कार्य थालनी गरेको पाइयो ।
१९. व्यवस्थापिकावाट पशु वधशाला तथा मासु जांच ऐन, २०५५ निर्माण भई श्री ५ वाट मिति २०५५।१२।८ मा लालमोहर लागि यो ऐन जारी भएको देखिन्छ भने यो ऐनको दफा २३ को अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जांच नियमावली, २०५७ समेत वनाई मिति ०५७।१०।९ को राजपत्रमा प्रकाशित भई सकेको अवस्था रहेको छ । यो ऐनको प्रस्तावनामा ”सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र हित कायम राख्न मासु तथा मासुवाट वन्ने खाद्य पदार्थमा मिसावट रोक्न र मासुमा हुने स्वस्थता तथा मासुको स्वभाविक गुण विग्रन नदिई उपयुक्तस्तर कायम राख्नको लागि पशु वधशाला स्थापना गर्न र मासु जांच गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनिय भएकोले ” भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएवाट यस ऐनको उपयोगिता र औचित्यता महसुस गरी विधायिकाले पशु वधशाला तथा मासु जांच ऐन, २०५५ वनाएको देखियो । यस अर्थमा रिट निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाएको विषय सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्यसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मान्नु पर्ने देखिन्छ । पशु वधशाला तथा मासु जांच ऐन, २०५५ अहिले सम्म पनि लागु गर्न गराउन नसकेको भन्ने नै मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिंदा सो सम्वन्धमा यो ऐनले के कस्तो व्यवस्था गरेको रहेछ भनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । यो ऐन कुन क्षेत्रमा कहिले देखि लागु हुने भन्ने सम्वन्धमा उक्त ऐनको दफा १ को उपदफा (२) मा यो ऐन श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मिति देखि प्रारम्भ हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत ऐनमा भएको यो व्यवस्थाले यो ऐन नेपाल अधिराज्यभर एकै पटक एकै मितिमा लागु हुने अवस्था रहेको देखिंदैन । श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चरणवद्धरुपमा प्रस्तुत ऐन लागु गर्दै जान पर्ने देखिन्छ। यो ऐन वनेको ५ वर्ष र उक्त ऐन अन्तर्गतको नियमावली वनेको ४ वर्षको समय वितिसक्दा पनि विपक्षी श्री ५ को सरकारका निकायहरुवाट प्राप्त लिखितजवाफवाट र विपक्षी निकायहरुका तर्फवाट वहसका लागि उपस्थित सहन्यायाधिवक्तावाट समेत यो ऐन कुन मितिदेखि कुन कुन क्षेत्रमा लागु गरिएको वा लागु गर्न लागिएको छ, सो सम्वन्धमा मौनता देखाई आफ्नो जवाफदेही प्रति उदासिनता प्रकट गरेको देखियो । हाम्रो शहरी तथा नगर क्षेत्रहरुमा वढ्दै गएको जनसंख्याको चाप सो क्षेत्रहरुमा विभिन्न कारणहरुवाट प्रदूषण समेत वढ्दै गइरहेको विद्यमान स्थितिमा त्यस्तो प्रदूषित क्षेत्र, सार्वजनिक स्थान, सडक, वाटो नदी किनार जस्ता स्थानहरुमा वहुसंख्यक जनताले प्रयोग गर्ने मासु तथा मासु जन्य खाद्य पदार्थको लागि पशुको वध गरिनु, खुला तथा अव्यवस्थित रुपमा त्यस्तो मासुको विक्री वितरण गर्नु र त्यसरी वध गरिने पशुको स्वास्थ्य परीक्षण समेत नगरिनु जस्ता कार्यले नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको कुरालाई नकार्न मिल्ने अवस्था समेत देखिंदैन । प्रस्तुत ऐनको वनोट हेर्दा पनि यिनै कुराहरुलाई व्यवस्थित गर्न यो ऐनको निर्माण भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा निवेदकहरु जस्तो मानवअधिकार, वातावरण कानून तथा असल शासन क्रियाकलाप समाज समेतको तर्फवाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु उपेक्षा गर्न सकिने अवस्थाको भन्न मिलेन ।
२०. विधायिकाले सर्वसाधारण जनताको हितका लागि निश्चित उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने मनसाय राखी ऐन वनाउंदै जाने र कार्यपालिकाद्वारा सोही ऐनले ऐन लागु अर्थात प्रारम्भ हुने मितिका सम्वन्धमा गरेको व्यवस्थाको आडमा लामो समयसम्म मौनता देखाई सो ऐन लागु गर्ने तर्फ तत्परता नदेखाउने हो भने उक्त ऐनको उद्देश्य नै निष्प्रयोजन भई मानविय संवेदनशील विषयहरुमा अस्तव्यसतताको स्थिति समेत सिर्जना हुन सक्छ । विधायिकाले कानून वनाई जारी गरिसकेपछि सो कानून एकै पटक लागु हुन नसक्ने स्थितिको रहेछ भने पनि कार्यपालिकाले चरणवद्धरुपमा लागु गर्ने तर्फ कार्ययोजना वनाई सो कानून आवश्यकता अनुरुप लागु गर्दै जानुपर्छ, अनि मात्र ऐनको उद्देश्य परिपूर्ति भएको मान्न मिल्छ । यस अदालत पुर्ण इजलासवाट (ने.का.प. स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विषेशांक, २०५२ पृ. १६९) निवेदक सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंङ्गेल विरुद्ध गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. समेत भएको परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण मुद्दामा ”विधायिकाले कानून वनाउने कार्यपालिकाले लागु नगर्ने गर्दा कार्यपालिकाले विधायिकाको भावना अनुकूल कार्य गर्न तत्परता देखाएको मान्न नमिल्ने” भनि मिति २०५२।७।१४ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइरहेको पाइन्छ । यस सिद्धान्तको परिप्रेक्षमा समेत प्रस्तुत पशु वधशाला तथा मासु जांच ऐन, २०५५ मिति २०५५।१२।८ मा लाल मोहर लागि जारी गरिसकिएको भएतापनि हालसम्म पनि यो ऐन लागु गर्ने गराउने तर्फ श्री ५ को सरकारका सम्वन्धित निकायवाट कुनै कार्य भए गरेको भन्ने देखिन आएन ।
२१. अतः माथि विवेचना गरिएको आधारमा अत्यधिक जनसंख्याको चांप रहेको नेपाल अधिराज्यका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरुमा प्रस्तुत पशु वधशाला तथा मासु जांच ऐन, २०५५ लागु हुन सक्ने पूर्वाधारहरु यथासम्भव छिटै तयार गरी गर्न लगाई निवेदन मांग दावी अनुसार यो ऐन लागु गर्नु गराउनु र यो ऐन चरणवद्ध रुपमा कसरी लागु गर्ने गराउने हो सो विषयमा सर्वसाधारणलाई अग्रिम जानकारी समेत गराउनु भनी विपक्षी नं. १ देखि ५ नं. सम्मका श्री ५ को सरकारका निकायहरुका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीहरुको जानकारीका लागि श्री ५ को सरकारका निकायहरुमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र अन्य विपक्षीहरुलाई समेत दिई मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.शारदाप्रसाद श्रेष्ठ
इति सम्वत् २०६२ साल जेष्ठ २३ गते रोज २ शुभम् ........