निर्णय नं. ७५२३ - उत्प्रेषण परमादेश ।

निर्णय नं. ७५२३    ने.का.प.२०६२ अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

माननीय न्यायाधीश श्री वद्रीकुमार वस्नेत

सम्वत २०५७ सालको रिट नं. ३४५७

आदेश मितिः २०६२।२।२५।४

 

विषयः – उत्प्रेषण परमादेश ।

 

            निवेदकः रौतहट जिल्ला गौर न.पा.वडा नं. ९ वस्ने रिणाकुमारी यादव

विरुद्ध

            विपक्षीः पुनरावेदन अदालत, हेटौंडा समेत

 

§  मुलुकी ऐन अ.व.१७१ नं बमोजिम सम्पति रोक्का गरिपाऊँ भनी दायर भएको निवेदनमा रजिष्ट्रारले कानून बमोजिम निकासा दिनसक्ने अघिकार देखिंदा पहिले रोक्का फुकुवा गरेको आधार र कारण नै झुठ्ठा  देखिएको अवस्थामा फुकुवा गर्ने अघिकारीले पुनः रोक्का गर्न सक्दैन भनी मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम १३ च.मा मुद्दा मामिलाको कारवाहीको सिलसिलामा रजिष्ट्रारले दिएको आदेशमा चित्त नवुझ्नेले इजलास समक्ष उजुरी दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा यी रिट निवेदिकाले रजिष्ट्रारको उक्त  आदेशमा चित्त नवुझे इजलास समक्ष उजुरी गर्नुपर्नेमा सो नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिंन आएकाले मुद्दाको कारवाहीको क्रममा भएका आदेश उपर रिटक्षेत्रवाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा र कृष्ण थापा

विपक्षी तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री सरोजनाथ प्याकुरेल, विद्वान अधिवक्ता श्री महेशवहादुर कार्की

अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०३७, अंक ७, पृष्ठ १३९, नि.नं १३८९

 

आदेश

            न्या.वद्रीकुमार वस्नेतः नेपाल अघिराज्यको संविधान , २०४७ को धारा २३,८८(२) अनुसार दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ : –

            २.    विपक्षी सहेलिया देवी यादवनीले तमसुक लेखी लगेको रु.२,००,०००। भाखा भित्र नवुझाएकाले रौतहट जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गरेकोमा वादी दावी पुग्ने ठहरी २०५८।३।२८ मा भएको फैसला अन्तिम भै वसेको छ । उक्त  फैसला बमोजिम विगो भराई पाउन विपक्षीको जेथादेखाई निवेदन दिएको र निवेदनमा उल्लेखित जग्गा रोक्का राख्न मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाएकोमा सो कित्ता जग्गाहरु अघि नै रोक्का रहेको भन्ने पत्र प्राप्त भएको  थियो । उक्त  विगोको निवेदन कारवाहीयुक्त रहेकै अवस्थामा निवेदिकाको थैली भुस गर्ने नियतले विपक्षी सहेलिया देवी र नरेशकुमार यादव मिली कि.नं. ८६८ र ८७१ का जग्गाहरु फुकुवा गरिपाऊँ भनी पुनरावेदन अदालत हेटौडामा निवेदन दिई फुकुवा गरिएछ । सोही वीच निवेदिकाले उक्त  कित्ताका जग्गाहरु पुनः निवेदन दिई रोक्का समेत गराई सकेकाले विपक्षी नरेशकुमार यादवले २०५८।८।२५ मा जग्गा फुकुवा गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदन पत्रमा आफुले सहिछाप नगरेको र व्यहोरा समेत फर्जी भएकाले जग्गा फुकुवा नगरी यथावत रोक्का राखी पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालतवाट पुनः जग्गा फुकुवा नगरी यथावत रोक्का राख्नु भन्ने आदेश भए मुताविक मा.पो.का रौतहटवाट उक्त  जग्गा पुनः रोक्का  राखिएछ । तत्पश्चात  उक्त  रोक्का राखिएका जग्गाहरु मिलापत्र गर्ने प्रयोजनको लागी फुकुवा गरिपाऊँ भनी नरेशकुमार र सहेलिया देवीले पुनः २०५८।९।४ मा पुनरावेदन अदालत समक्ष निवेदन दिएकोमा फुकुवा हुँदा कि.नं ९०१, ३८, ८६८ र ८७१ समेतका जग्गा धनी नरेशकुमार ऋणी सहेलिया देवी भै राजिनामा लिखत गरी हक हस्तान्तरण गरिएको रहेछ ।

            ३.    मेरो विगो भरी भराउको निवेदन विचाराधिन रही रहेकै अवस्थामा प्रत्यर्थीहरुले हक हस्तान्तरण गर्ने दुषित कार्य गरेकोले सो लिखत वदर गर्न छुट्टै नालेस गर्ने भएता पनि रोक्का फुकुवा गरेको आदेश वदर गर्न यो निवेदन पत्र प्रस्तुत गरेको हो । एकपटक रित पूर्वक रोक्का राखिएको जग्गा पुनः रोक्का राख्ने तथा फुकुवा गर्ने जस्ता अघिकार विपक्षी रजिष्ट्रारलाई कुनै कानूनले दिएको छैन । २०५८।९।१ मा नरेशकुमार यादवले उनाउ व्यक्तीले नरेशकुमार वनी पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिएकोमा नक्कली काम कारवाही वदर गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा जग्गा रोक्का राख्ने भनी गरेको आदेश अ.व.१७१ कि.नं. को प्रतिकूल छ । सोही रोक्का भएको जग्गा पुनः नरेशकुमार यादवको नाउँमा मिलापत्र गर्ने प्रयोजनको लागि फुकुवा गर्नु नै गैर कानूनी छ । मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार सम्पन्न रौतहट जिल्ला अदालतले मुद्दाको रोहवाट रोक्का गरेको आदेश यथावत कायम रहिरहेकै अवस्थामा सो आदेशको प्रतिकूल कार्य भएको छ । विगोमा रोक्का राखिएको जग्गा विगो भरिभराउ नहुन्जेलसम्म फुकुवा हुनै सक्दैन । यस अवस्थामा अगाडि फैसला कार्यान्वयन गर्न राखेको रोक्काको फैसला कार्यान्वयन नै नहुँदै गरेको फुकुवावाट संविधानको धारा, ११,१२(२)(ङ) दण्ड सजायको ४२ नं. समेतद्धारा प्रत्याभुत हक कुण्ठित भएकाले मेरो निवेदनवाट जग्गा रोक्का राखिसकेपछि प्रत्यर्थीहरुको निवेदन अनुसार गरिएको जग्गा रोक्का र सो रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय  एवं तत्सम्वन्धी सम्पूर्ण पत्राचार समेत उत्प्रेषणको आदेश द्धारा वदर गरी पूर्ण न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुवाट लिखितजवाफ मगाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

            ५.    पुनरावेदन अदालत हेटौडाको दे.पु.नं १२५२ मिति २०५८।९।४।४ को पत्रले रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरिदिने भन्ने आदेश भै आएकाले सो आदेशलाई कार्यान्वयन गरी सो व्यहोरा रौतहट जिल्ला अदालतलाई अनुरोध गरिएको हो । यस कार्यालयले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्मको कार्य गरेकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय रौतहटको लिखितजवाफ ।

            ६.    विपक्षी मध्येका नरेशकुमार यादवसंग मैले रकम लिनुदिनु गरी कि.नं ८६८,८७१ र १७५३ का जग्गा हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता गरी वचनवद्ध गरेकी छु । सोही सम्झौता कार्यान्वयन गर्न निज नरेशकुमारले म उपर दिएको लेनदेन मुद्दामा उपरोक्त  जग्गा रोक्का रहेका हो । सोही जग्गा फुकुवा गरी पाउन पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिई अदालतको आदेश बमोजिम रोक्का फुकुवा भएको हो । सोही फुकुवा भएको जग्गा नरेशकुमार यादवलाई पारित गरि दिई सोही पारित लिखितका आधारमा उपरोक्त मुद्दामा मिलापत्र  भएको हो । निवेदिकाका पति मेरो देवर राम प्रताप यादवले उपरोक्त लेनदेन मुद्दामा वारेसनामा भनी म वाट सहीछाप गराएको कागजमा विश्वासघात गरी तमसुक खडा गरी म उपर लेनदेन मुद्दा दिनु भएको हो । उल्लेखित कित्ता जग्गा २०५८।८।२६ को आदेशले रोक्का भएको नभई २०५६।४।७ को आदेशले रोक्का भएको हो । उक्त  जग्गा फुकुवा गर्न निवेदिकाका पतिले जालसाजी गरी नरेशकुमार यादवको नाउँवाट निवेदन दिएकोमा पछि एकाको हक हनन हुने गरी अर्को व्यक्तीले निवेदन दिएको भनी पुनरावेदन अदाततले नै फुकुवा को आदेश वदर गरी रोक्का राखेको हो । मिलापत्र यथावत रहे सम्म सो प्रयोजनका लागि भएका अदालतका आदेशहरु वदर हुन सक्दैन । निवेदिकाले जुन लेनदेन मुद्दाको विगोमा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको हो सो मुद्दा नै तारेख गुजारी तामेलीमा गैसकेकोले प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सहेली देवी यादवनीको लिखितजवाफ ।

            ७.    रिट निवेदकले उल्लेख गरेका कित्ताजग्गा रोक्का राख्न निवेदकले २०५८।८।११ मा निवेदन दिएकोमा मालपोत कार्यालयले सो जग्गा २०५६।४।७ र २०५८।८।५ को आदेशले रोक्का रहेको जानकारी दिएको तथ्य रिट निवेदिका स्वयँले निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको छ । यसरी पहिल्यै रोक्का रहेको जग्गा पुनः रोक्का गर्ने अघिकार तहसिलदारलाई कुनै कानूनले दिएको छैन। अगाडि नै रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरिपाउँ भनी सहेलिया देवीले दिएको निवेदन रोक्का फुकुवा गर्न नमिल्ने भन्ने आदेश भएवाट पनि उनाउ व्यक्तीको सम्पति माथि जिकिर गर्ने हकदैया विपक्षीलाई छैन । रौतहट जिल्ला अदालतहका तहसिलदारले हकदैया विहीन निवेदनवाट जग्गा रोक्का राखेका हुन । मिति २०५८।८।२५ मा निवेदिकाका पति राम प्रतापले मेरो नामवाट जग्गा फुकुवा गर्न निवेदन दिएको छ । सो मितिमा म नेपालमा नै नभएको तथ्य मेरो पासपोर्टमा लागेको भिसाले प्रष्ट पार्दछ । सो व्यहोरा खोली मैले दिएको निवेदनवाट निज राम प्रतापलाई अदालतवाट झिकाउदा म्याद वुझी हाजिर नभएवाट समेत उक्त  व्यहोरा स्वीकार गरेको प्रष्ट हुन्छ। यस्तो जालसाजयुक्त काम वदर गर्न पुनरावेदन अदालत हेटौडावाट भएको काम न्यायपूर्ण छ । पुनरावेदन अदालतवाट मिलापत्रको प्रयोजदनको लागी रोक्का फुकुवा भएको ,सोही फुकुवा भएको जग्गा सहेली देवीले मलाई पारित गरि दिएकी र सोही लिखतका आधारमा मुद्दा मिलापत्र समेत भै सकेको अवस्थामा उक्त  मिलापत्र वदर वातिल तर्फ दावी लिन नसकेको एवं हक हस्तान्तरण तर्फ छुट्टै नालेस गर्ने छु भनी उल्लेख गरेवाट वैकल्पिक उपचारको मार्ग समेत विद्यमान रहेको र २०५८।९।४ को आदेश वदर गर्न अत्याधिक विलम्व गरी रिट दायर गरेको समेत आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नरेशकुमार यादवको लिखितजवाफ ।

            ८.    निवेदिकालाई रजिष्ट्रारले गरेको काम कारवाही उपर चित्त नवुझे पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम १३ बमोजिम यसै अदालतको इजलास समक्ष निवेदन दिन सक्ने र यस अदालतमा कारवाहीमा रहेको दे.पु.नं.१२५२ को लेनदेन मुद्दाका विषयमा वा सो सम्वन्धमा मालपोत कार्यालय रौतहट वा रौतहट जिल्लाको आदेश उपर समेत नियमानुसार उजुरी निवेदन दिन पाउनेमा उक्त  कानूनी वाटो नअपनाई पुनरावेदन अदालतवाट मिलापत्र भै सकेको मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी प्रस्तुत रिट दायर गरेको देखिंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौडा एवं ऐ का रजिष्ट्रारको लिखितजवाफ ।

            ९.    निवेदिकाले तह तह कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्वन गरि सकेको छ । यस अदालतवाट पुनरावेदन अदालतको आदेशानुसार यथास्थितिमा राख्ने आदेश सम्म भएकाले यस अदालतवाट निवेदिकाको कुनै हकमा आघात पुर्‍याइएको स्थिति नहुँदा यस अदालतको नाउँमा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको रौतहट जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

            १०.    म लेखापढी गर्ने व्यक्ती   हुँ । नारायणी ल क्लिनिकका अघिवतmा रामदरेशप्रसाद कलवारले दे.पु.नं १२५२ को लेनदेन मुद्दाको लागी नरेशकुमार यादवको रोक्का फुकुवा गर्ने निवेदन लेख्न भनेकाले सो निवेदन लेखेको हुँ । पछि सक्कली नरेशकुमार यादव आई सोध खोज गर्दा पहिले निवेदन लेख्न आउने व्यक्ती नक्कली रहेछ भन्ने थाहा पाई तत्कालै रजिष्ट्रार ज्यू समक्ष निवेदन दिई कारवाही हुँदा उक्त  फुकुवाको आदेश वदर भै पुन रोक्का भएको थियो । फर्जी नरेशकुमारले दिएको निवेदन र सो उपर भएको आदेश समेत वदर भैसकेको र सोही जग्गा मिलापत्र गर्ने प्रयोजनको लागी फुकुवा भै सहेलिया देवीले नरेशकुमार यादवलाई पारित गरि दिएको र सोही आधारमा मुद्दा मिलापत्र समेत भै सकेकोले रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वद्रीप्रसाद आचार्यको लिखितजवाफ ।

            ११.    नियम वमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र कृष्ण थापाले निवेदन दावीका कित्ता जग्गा निवेदकले दायर गरेको लेनदेन मुद्दामा भएको आदेश बमोजिम निवेदकका नाउँमा रोक्का भएको हो । नरेशकुमारले २०५८।८।२५ मा दिएको निवेदनवाट रोक्का फुकुवा भएकोमा २०५८।९।१ मा उक्त  निवेदन मैले दिएको होइन भनी पुनः वास्तविक नरेशकुमारले निवेदन दिई सो जग्गा पुनः साविक वमोजिम रोक्का राख्नु भनी पुनरावेदन अदालतको रजिष्ट्रारले आदेश गरेको छ। रजिष्ट्रारको आदेशमा चित्त नवुझे विपक्षीहरुले पुनरावेदन अदालतमा नै निवेदन गर्नुपर्नेमा सो नगरी पुनः रोक्का फुकुवाको निवेदन गरी निवेदकको विगो मार्ने गरी विपक्षीहरुको निवेदन अनुसार पुनः रोक्का र फुकुवा गर्ने लगायतका कार्य कानून विपरीत भएकाले रिट जारी हुनुपर्छ भनी वहस गर्नुभयो । विपक्षी मध्येका मालपोत कार्यालय रौतहटका तर्फवाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री महेन्द्रवहादुर कार्कीले मालपोत कार्यालयले अदालतको आदेश बमोजिम नै जग्गा रोक्का र फुकुवा गर्ने कार्य गरेकाले अदालतको आदेश बमोजिम भए गरेका कार्यमा रिट जारी हुन नसक्ने भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो र सहेलीया देवी यादवनी तथा नरेशकुमार यादवको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अघिवतmा श्री सरोजनाथ प्याकुरेलले निवेदन दावीका कित्ता जग्गा रिट निवेदकको लेनदेन मुद्दामा रोक्का राख्नु पूर्व २०५६।४।७ को आदेशले नै रोक्का रहेको थियो । अगाडि नै रोक्का रहिरहेकोमा निवेदकका नाउँमा पुनः रोक्का हुनै नसक्ने अवस्थामा रोक्का गरिएको हो । नरेशकुमार यादवसंगको मुद्दामा उक्त  जग्गा रोक्का रहेकाले सो मुद्दामा मिलापत्र गर्ने प्रयोजनको लागी रोक्का फुकुवा गरिएको र तदनुरुप मिलापत्र भै सकेको कानून संगतछ । विगो मुद्दामा निवेदिकाले तारेख गुजारी सकेको र उक्त  जग्गा हस्तान्तरण समेत भै सकेकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन हेरी निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

            १२.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा विपक्षी सहेलिया देवी उपर दायर गरेको विगो मुद्दामा रोक्का भएको कि.नं. ३८,८६८ समेतका जग्गा विपक्षी नरेशकुमार समेत भै निज संगको मुद्दामा रोक्का रहेको देखाई मिलापत्र गर्ने प्रयोजनको लागी रोक्का फुकुवा गर्न निवेदन दिई रोक्का फुकुवा गराई मिलापत्र समेत गरेकाले उक्त  रोक्का रहेको जग्गा मेरो विगो मार्ने गरी गैर कानूनी रुपमा फुकुवा गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको २०५८।९।४ को आदेश र सो सम्वन्धी सम्पूर्ण पत्राचार समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन र दावीका कित्ता जग्गा नरेशकुमार संगकै लेनदेन मुद्दामा रोक्का रहेकाले निजहरुको निवेदन अनुसार फुकुवा भएको हो । फुकुवा भएको जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित भै गैसकेकोले निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने लिखितजवाफ देखिन्छ । रिट निवेदिकाले रोक्का फुकुवाको आदेश वदर गरिपाऊँ भनी दावी लिएको कि.नं ८६८ र ८७१ समेतका कित्ता जग्गाहरु रिट निवेदिकाले रोक्का माग गर्नु पूर्व नै रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०५४।८।५ र २०५६।४।७  को पत्रवाट रोक्का रहेको तथ्यमा विवाद भएन । निवेदिकाले विगो भरिभराउमा दावी लिएका कि.नं का जग्गाहरु अघिदेखि नै रोक्का रहेको जनाउ मालपोत कार्यालय रौतहटको च.नं २१५६ मिति २०५८।८।१४ को पत्रवाट रौतहट जिल्ला अदालतलाई दिएको रिट निवेदिकाले सहेलिया देवी उपर दायर गरेको रौतहट जिल्ला अदालतको वि.नं. ५१८ को मिसिलवाट देखिन्छ । यसरी रोक्का रहेको कि.नं ८६८ र ८७१ का जग्गा पुनरावेदन अदालत हेटौडाको २०५८।८।२५ को आदेशले फुकुवा भएपछि यी रिट निवेदिकाले फुकुवा भएका सोही कि.नं ८६८ र ८७१ का जग्गा पुनः रोक्का गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदन अनुसार मालपोत कार्यालय रौतहटवाट पुनः मिति२०५८।८।२६ मा उक्त  कित्ता जग्गा रोक्का रहेको देखिन्छ । २०५८।८।२५ मा रोक्का फुकुवा गरिपाऊँ भनी निवेदन दिने नरेशकुमार यादव वास्तविक नरेशकुमार नभएको भनी अघि लेनदेन मुद्दा दायर गरी जग्गा रोक्का गराउने नरेशकुमार यादवले पुनः २०५८।९।१ मा रोक्का फुकुवा गरेको वदर गरिपाऊँ भनी पुनरावेदन अदालत हेटौडामा निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालत हेटौडाका रजिष्ट्रारवाट मिति २०५८।८।२५ मा नरेशकुमारको नाउँवाट दिएको निवेदनको व्यहोरा सद्दे साँचो नभई झुठ्ठा विवरण उल्ल्ेख गरेकोले सो निवेदन स्वतः निष्प्रभावी हुने एवं त्यस्तो निवेदनमा भएको फुकुवाको आदेश र फुकुवा पत्र समेत निष्क्रिय हुने हुँदा सो पत्र बमोजिम फुकुवा नगरी रौतहट जिल्ला अदालतको २०५६।४।७ को पत्र अनुसार यथावत रोक्का कायम राख्नु भनी आदेश गरेको मिसिल संलग्न निवेदन एवं आदेशको प्रतिलिपीवाट देखिन आउँछ । रिट निवेदकिाले पु.वे.अ.का रजिष्ट्रारले २०५८।८।२५ मा रोक्का फुकुवा गर्ने आदेश गरेकोमा फुकुवाको आदेश आफैं वदरगरेको २०५८।९।१ को आदेश त्रुटीपूर्ण छ भन्ने जिकिर लिएको भएतापनि २०५८।८।२५मा नरेशकुमार यादवको नाउँवाट झुठ्ठो व्यहोरा उल्लेख गरि रोक्का फुकुवा गर्ने माग गरी निवेदन दायर गरेको भन्ने आदेशको व्यहोरालाई अन्यथा भन्न सकेको देखिदैन । पुनरावेदन अदालतका रजिष्ट्रारको मिति २०५८।९।१ को आदेशमा २०५८।८।२५ को निवेदन व्यहोरा नै झुठ्ठा भएकाले सो निवेदन उपर भएको आदेश र पत्राचार समेत निष्क्रिय र निष्प्रभावी हुने भन्ने उल्लेख भएको देखिंदा उक्त  मिति २०५८।९।१को आदेश आफ्नो २०५८।८।२५ को आदेश वदर गरी अर्को आदेश गरेको भन्ने नदेखिई झुठ्ठा विवरणयुक्त निवेदनमा २०५८।८।२५ मा भएको आदेश निष्क्रिय गराई रौतहट जिल्ला अदालतको  २०५६।४।७ को पत्र बमोजिमको रोक्काको आदेशलाई यथावत कायम राखेको सम्म देखिन आयो । पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम १३ को उपनियम (१) को देहाय (ज) अनुसार मुलुकी ऐन, अ.व.१७१ नं बमोजिम सम्पति रोक्का गरिपाऊँ भनी दायर भएको निवेदनमा रजिष्ट्रारले कानून बमोजिम निकासा दिन सक्ने अघिकार देखिंदा पहिले रोक्का फुकुवा गरेको आधार र कारण नै झुठ्ठा  देखिएको अवस्थामा फुकुवा गर्ने अघिकारीले पुनः रोक्का गर्न सक्दैन भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।

            १३.   पुनरावेदन अदालत नियमावली,२०४८ को नियम १३ च.मा मुद्दा मामिलाको कारवाहीको शिलशिलामा रजिष्ट्रारले दिएको आदेशमा चित्त नवुझ्नेले इजलास समक्ष उजुरी दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा यी रिट निवेदिकाले रजिष्ट्रारको उक्त  आदेशमा चित्त नवुझे इजलास समक्ष उजुरी गर्नुपर्नेमा सो नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिंन आएकाले मुद्दाको कारवाहीको क्रममा भएका आदेश उपर रिट क्षेत्रवाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिएन ।

            १४.   जहाँसम्म निवेदिकाले माग गरे अनुरुप २०५८।८।२६ मा निवेदन दावीका कित्ता जग्गा रोक्का भैसकेपछि पुनः पुनरावेदन अदालतका रजिष्ट्रारले पुनः २०५८।९।१ मा उक्त  जग्गा रोक्काको आदेश गर्न नसक्ने भन्ने निवेदन दावी छ निवेदन दावीका कित्ता जग्गा नरेशकुमार यादव वादी विरुद्ध सहेलिया देवी यादवनी प्रतिवादी भएको लेनदेन मुद्दामा २०५६।४।७ को आदेशले नै रोक्का रहेको स्थिति छ । उक्त  रोक्का फुकुवा गर्ने पुनरावेदन अदालत हेटौडाको २०५८।८।२५ को आदेश एवं सो आदेश बमोजिम भएको पत्राचार एवं रोक्का समेत सोही अदालतको २०५८।९।१को आदेशले निष्क्रिय र निष्प्रभावी भएको देखिन आयो । यस स्थितिमा रिट निवेदिकाको निवेदनवाट रोक्का रहनु पूर्व नै २०५६।४।७ को रौतहट जिल्ला अदालतको च.नं २९ को पत्रवाट रोक्का रहेको स्थिति नै पूर्ववत  कायम हुन पुगेको देखिन्छ । दोहोरो परि रोक्का रहेमा पहिले राखेको रोक्कालाई नै मान्यता दिनु पर्ने भन्ने यस अदालतको पूर्ण इजलासवाट ने.का.प. २०३७, अंक ७, पृष्ठ १३९, नि.नं १३८९ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भैरहेको देखिंदा रिट निवेदिकाले दायर गरेको विगोको निवेदन अनुसार रहेको भनिएको रोक्काको निर्णयले मान्यता पाउन सक्ने अवस्था रहेन । सो अतिरिक्त रिट निवेदिकाले वदर गर्न माग गरेको रोक्का फुकुवा वदर गर्ने २०५८।९।१ को आदेश पश्चात निवेदन दावीका कित्ता जग्गाहरु पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५८।९।४ को आदेशले मिलापत्र गर्ने प्रयोजनको लागी फुकुवा भएका र फुकुवा भएका कित्ता जग्गाहरु ससिमै  र.नं. ४८०९ मिति २०५८।९।८ को पारित राजिनामावाट विपक्षी मध्येको सहेलिया देवी यादवनी वाट विपक्षी मध्येकै नरेशकुमार यादवका नाउँमा हक हस्तान्तरण समेत भै गएको पारित राजिनामाको प्रतिलिपीवाट देखिन आएको समेत आधारमा निवेदिकाले विगो भराउन दावी गरेका कित्ता जग्गा नै हक हस्तान्तरण भै गैसकेको अवस्था भएवाट निवेदन मागबमोजिमको कुनै आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु । 

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केदारप्रसाद गिरी

 

इति सम्वत २०६२ साल जेष्ठ २५ गते रोज ४ शुभम..........