निर्णय नं. ७५२६ - लिखत दर्ता वदर ।

निर्णय नं. ७५२६ ने.का.प.२०६२ अङ्क ४
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मिनवहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापति
सम्वत् २०५६ सालको दे.पु.नं. ५३९१
फैसला मितिः २०६१।११।१७
मुद्दाः– लिखत दर्ता वदर ।
पुनरावेदकर वादीः जिल्ला धनुषा कुर्था गा.वि.स. वडा नं.१ वस्ने बासुदेब यादव
बिरुद्ध
प्रत्यर्थीरवादी जिल्ला धनुषा कुर्था गा.वि. स. वडा नं. ३ वस्ने जनककुमार राय अमात्य समेत
§ सार्वजनिकहित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दाको फिरादपत्र दायर गर्दा फिरादपत्र साथ अनुमतिको लागि निवेदन दिनुपर्ने र अनुमति प्रदान भएपछि फिरादपत्र दर्ता गर्नुपर्ने ।
§ फिरादपत्र दर्ता गर्ने अधिकारीले फिरादपत्र दर्ता गर्नु पूर्व नै अनुमति लिनुपर्ने मुद्दामा अनुमति लिए नलिएको कुरामा विचार गर्नुपर्ने ।
§ अनुमति लिई फिरादपत्र दायर गर्नुपर्ने सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा अनुमति नलिई फिरादपत्र दर्ता भएको रहेछ भने पनि फिराद दावीमा इन्साफ नगरी खारेज नै गर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनले गरेको नपाइने ।
(प्रकरण नं.१३)
§ विवादित जग्गामा रामजानकीको मन्दिर र कुटी समेत रहेको देखिन आएवाट सो जग्गा धार्मिक अनुष्ठानको निमित्त प्रयोग हुदै आएको सार्वजनिक मन्दिर र कुटि भएको देखिन आउने ।
(प्रकरण नं.१५)
पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी
प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः
अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०५६, अंक २, निर्णय नं. ६६७५, पृष्ठ १४९
फैसला
न्या.मीनवहादुर रायमाझीः पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति ०५५।६।२५ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) वमोजिम वादी पक्षको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-
२. जिल्ला धनुषा कुर्था गा.वि.स. वडा नं. २ को वाटोदेखि पश्चिम, सुरेन्द्र शुच्ला सोपूर्व, व्रम्हशंकर सो दक्षिण, झौली पण्डित सो उत्तरको ०–२–१० साविक देखि रामजानकी मन्दिर निर्माण रही पुजारी भई पुजाआजा संचालन गर्दै मन्दिरकै कव्जामा राखी आएको छु । २०२६।२।२७ मा नापी हुंदा वडा नं. २(ख) कि.नं. ८८ मा ०–२–३ नाम खाली रही नापी हुनगयो । उल्लिखित जग्गा रामजानकी मन्दिरको सार्वजनिक हक भोगको जग्गा हो । विपक्षीहरुले गा.वि.स. अध्यक्षलाई मिलाई सडक सो पश्चिम, रामजानकी मन्दिर जग्गा सो उत्तर, सुरेन्द्र शुक्ला सो पूर्व, व्रम्हशंकर सो दक्षिण यति चार किल्ला भित्रको उत्तर दक्षिण २८३ फिट पूर्व पश्चिम मुख ८३ फिट उत्तरमुख ८२ फिटको खरवासको टाटीको घर जनक कुमार रायको भनी सिफारिश गरी सो आधारमा विपक्षी मध्येका जनक कुमारले २०५२।५।३० मा कलासो देवीको नाममा हक हस्तान्तरण गर्नु भएको कुरा २०५२।८।१० मा नक्कल लिई थाहा भएकोले सो दर्ता वदर गरी रामजानकी मन्दिरको नाउंमा उक्त जग्गा सार्वजनिक मन्दिरको नाउंमा दर्ता कायम गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।
३. उल्लिखित घर जग्गामा जनक रायको पुर्खौली हक भोग रहेकोमा सो जग्गा वेच्न खोज्दा वादीले सस्तोमा मागेको र मैले रु. १५,०००।– मोल दिंदा मसंग कुरा मिली गा.वि.स अध्यक्षवाट सिफारिश गराई मिति २०५२।५।३० मा रजिष्ट्रेशन गराई लिएको हो । वादी सो रामजानकी मन्दिरका पुजारी होइनन् । सो मन्दिर जनकरायको वाजेले शारीरिक अवस्था कमजोर भएपछि पुजा आजा गर्न बनाएका हुन । बादीलाई सस्तोमा जग्गा नवेचेको कारणले गर्दा दुःख दिने नियतले दिइएको फिराद खारेज गरी पाउं भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी कलासो देवीको प्रतिउत्तर पत्र।
४. बादी पुजारी होइनन् । निजलाई मुद्दा गर्ने हकाधिकार नै छैन । फिराद खारेजभागी छ । मेरो पुर्खौली घर घडेरी जग्गामा बाजेले मन्दिर निर्माण गराउनु भएको थियो । २०२६ सालमा नापी हुंदा ०–२–३ जग्गामा बाली रहेकोले नापी गरिष्यो र वांकी जग्गा गाउं व्लक तथा सडकमा रहेकोले नापी गरिएन । नापी हुंदा बाजे स्वर्गिय भईसक्नु भएकोले निजको नाम सिसाकलमले सीताराम उल्लेख गरिएको छ । मेरो पुर्खौली जग्गा वेच्ने इच्छा भई बादीलाई सस्तोमा नदिंदा सोही कारण यो झुठा मुद्दा दायर गर्नु भएकोले फिराद खारेज गरि पाउं भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी जनक कुमार रायको प्रतिउत्तर पत्र ।
५. बिवादित कि.नं. ८८ को जग्गा प्रतिबादीको हो भन्न सकिने अवस्था देखिएन । तसर्थ बिवादित मिति २०५२।५।३० को राजिनामा लिखत वदर भई कि.नं. ८८ को जग्गा रामजानकी मन्दिरको सार्वजनिक जग्गा कायम हुने ठहर्छ भन्ने शुरु धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला ।
६. हकदैयाविहिन व्यक्तिको नालेसवाट हकको प्रमाण नै नदेखाउने वादीको दावी वमोजिम ठहर हुने गरी भएको शुरु जिल्ला अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला वदर गरी वादी दावीवाट उन्मुक्ति पाउं भन्ने व्यहोराको प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा परेको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।
७. लगाउको जालसाजी मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएकोले यसमा पनि छलफलको लागि प्रत्यर्थीलाई झिकाउनु भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेश ।
८. बिवादित घर जग्गा सार्वजनिक मन्दिरको नाममा दर्ता कायम गर्न मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १० नं. अनुसार अनुमति लिई वादीले फिराद दायर गरेकोक नदेखिएको अवस्थामा वादी दावी नै खारेज गर्नुपर्नेमा रामजानकी मन्दिरको सार्वाजनिक जग्गा कायम गरेको धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नदेखिंदा उक्त फैसला उल्टी भई वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५५।६।२५ को फैसला ।
९. बिवादित जग्गामा रामजानकी मन्दिर छ । म सो मन्दिरको पुजारी भएकोले पुजारीले नालिस दिन पाउने हक मलाई प्राप्त छ । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको १० नं. वमोजिम मैले अनुमति लिई रहनु पर्दैन । बिवादित कि.न. ८८ को जग्गामा राम जानकी मन्दिर रहेकोमा प्रतिवादीले पनि विवाद गर्न सकेको देखिदैन । सो जग्गामा प्रतिवादीहरुको कुनै हक र घरवास छैन । मन्दिरको जग्गा लिने खाने कुनियत लिई उक्त कि.न. ८८ को जग्गा मध्ये कै जग्गालाई कित्ता नम्वर लुकाई लोप गरी तथाकथित ४ किल्ला देखाई रामजानकीको जग्गा राजिनामा गराई लिएको हुंदा मेरो फिराद खारेज हुने् ठहर सगरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला उल्टी गरी शुरु धनुषा जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर कायम राखी पाउं भन्ने व्यहोराको वादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
१०. बादी दावी बमोजिम लिखत बदर हुने ठहर गरेको शुरु फैसला उल्टी गरी बिवादको जग्गा निजी ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटियुक्त भईफरक पर्न सक्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. वमोजिम विपक्षी झिकाउनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
११. नियमवमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको मिलि अध्ययन गरियो । पुनरावेदकको वारेस किशोरी प्रसाद साहले यस अदालतवाट तेकी पाएको मिति २०५८।१।१० को तारेख गुजारेपनि मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको २०१ न. वमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने भयो । प्रत्यर्थी तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले कि.नं. ८८ को जग्गा जनक रायले कलासो देवीलाई हक छाडी दिएको हो । सो जग्गामा वादीको कुनै हक छैन । विवादको जग्गा सार्वजनिक मन्दिरको नाममा कायम गरीपाउं भनी दावी लिदा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १० नं. वमोजिम फिराद गर्ने अनुमति लिनु पर्छ । सो वमोजिम वादीले फिराद दर्ता गर्दा अनुमति लिएको नहुंदा वादीको फिराद खारेजभागी भएकोले वादी दावी खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिलेको हुंदा सो फैसला सदर गर्ने गरी फैसला हुनुपर्छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१२. उपरोक्त वहस समेतलाई विचार गरी प्रस्तुत मुद्दामा निम्न दुई प्रश्नमा विचार गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिले, नमिलेको सम्वनधमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
(१) मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको १० नं. अनुसार अनुमति लिई फिराद गर्नुपर्ने सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा अनुमति नलिई दर्ता भई सकेको फिरादपत्रवाट इन्साफ गर्नुपर्ने हो, होइन ?
(२) इन्साफ गर्नुपर्ने भए विवादको कि.नं. ८८ को जग्गामा कसको हक कायम हुनु पर्ने हो ?
१३. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा वादीले विवादको कि.नं. ८८ को जग्गा सार्वजनिक राम जानकी मन्दिरको नाममा दर्ता कायम गरिपाऊँ भनी सो जग्गामा सार्वजनिक सरोकार रहेको देखाई फिराद दायर गरेको देखियो । सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी ऐन, अदालती वन्दोवस्तको १० न. अनुसार अदालतको अनुमति नलिई फिराद दायर गरेको भन्ने आधारमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरले वादीदावी खारेज गरेको पाइयो । मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको १० नं. मा मुद्दाको विषय वा प्रकृतिवाट श्री ५ को सरकारको वा सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दा श्री ५ को सरकारले वा अड्डाको अनुमति लिई सर्वसाधारण जोसुकैले पनि वादी भई चलाउन सक्नेछ । अनुमतिका लागि निवेदन दिंदा फिरादपत्र साथै दिनुपर्छ । त्यसरी फिरादपत्र साथै अनुमतिको निवेदन परेमा उसैदिन अनुमतिको निवेदनमा निर्णय गरी दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो कानूनी व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दाको फिरादपत्र दायर गर्दा फिरादपत्र साथ अनुमतिको लागि निवेदन दिनुपर्ने र अनुमति प्रदान भएपछि फिरादपत्र दर्ता गर्नुपर्ने देखियो । वादीले आफ्नो व्यक्तिगत हक र सरोकारको विषयमा दावी नगरी सार्वजनिक सरोकारको विषयमा फिराद दर्ता गराउदा फिरादपत्र साथ अदालतको अनुमतिको लागि निवेदन दिनुपर्नेमा अनुमतिको लागि निवेदन नदिई फिराद दर्ता भएको अवस्था देखिन्छ । वादीले अनुमति नलिई दायर भएको फिरादपत्रवाट कारवाही भई शुरु जिल्ला अदालतवाट इन्साफ समेत गरी सकेको देखिन आयो । जुन अदालतले फिराद दर्ता गर्ने हो, सोही अदालतवाट फिरादपत्र दायर गर्ने अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छ । फिरादपत्र दर्ता गर्ने अधिकारीले फिरादपत्र दर्ता गर्नु पूर्व नै अनुमति लिनुपर्ने मुद्दामा अनुमति लिए नलिएको कुरामा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनले फिरादपत्र साथै अनुमतिको लागि निवेदन दिनुपर्नेमा फिरादपत्रसाथ अनुमतिको लागि निवेदन नल्याए फिरादपत्रसाथ सो निवेदन नल्याए कानूनले अनिवार्य गरेको निवेदन लिई अनुमति हुने नहुने सो कुराको टुंगो पश्चात फिराद पत्र दर्ता गर्ने कारवाही अगाडि वढाउनु पर्नेमा सो नगरी फिरादपत्र दर्ता गरेको भएपछि फिरादपत्र नै दर्ता भइसकेको अवस्थामा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १० नं. वमोजिम अनुमति नभएको भन्न मिलेन । अनुमति लिई फिरादपत्र दायर गर्नुपर्ने सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा अनुमति नलिई फिरादपत्र दर्ता भएको रहेछ भने पनि फिराद दावीमा इन्साफ नगरी खारेज नै गर्नुपर्ने व्यवस्था कुनै कानूनले गरेको पाइदैन । यस सम्वन्धमा कृष्ण गोसाई समेत विरुद्ध पूर्णवहादुर बुढाथोकी समेत भएको हक कायम समेत मुद्दामा (ने.का.प. २०५६, अंक २ निर्णय नं. ६६७५, पृष्ठ १४९) अनुमति नलिई फिराद गरेको भन्ने कारणले दावी नै खारेज गर्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यस स्थितिमा अदालतको अनुमति लिई फिराद गर्नुपर्ने सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा अनुमति नलिई दर्ता भएको फिरादपत्रवाट अनुमति नलिएको भन्ने आधारमा दावी खारेज गर्न नमिल्ने भएकोले इन्साफ गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आयो ।
१४. अब दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा विवादको कि.न. ८८ को जग्गा रामजानकीको मन्दिर रहेको सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने वादीको दावी र सो जग्गा प्रतिवादी जनककुमार रायको पुरख्यौली घर घडेरी भएको निज प्रतिवादीको हकको भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखियो । अदालतवाट भई आएको मिति २०५३।६।२६ को नक्सा मुचुल्काको न.न. ६, ६क र ६ख को जग्गा कित्ता नं. ८८ को विवादको जग्गा देखिन आएको छ । न.नं. ६ मा फुसको तीन कोठाको घर, न.नं. ६ख मा खपराको दुई कोठाको घर भई सो घरको एउटा कोठामा सानो काठको सिंहासनमा चार इन्च लम्वाई र साढे दुई इन्च चौडाई भएको धसौटको रामको मूर्ति र अरु शालिग्राम र फोटो समेत रहेको भन्ने देखिन्छ । मिसिल संलग्न रहेको क्षेत्रिय किताव उतारवाट जग्गा नापी हुंदाको अवस्थामा कि.न. ८८ डिल जनिई नापी भएको अवस्था देखिन आयो । प्रतिवादी कलासो देवीले मिति २०५२।५।३० मा रु.१५,०००।– मा प्रतिवादी जनककुमार रायवाट विवादको जग्गा खरिद गरेको भनेकोमा सो राजिनामाको लिखतमा कि.न. ८८ उल्लेख नै गरेको देखिदैन । सो कि.न. ८८ मा नापी भएको जग्गा प्रतिवादी जनककुमार रायले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको अवस्था पनि देखिन आएको छैन र सो जग्गामा निज प्रतिवादीको हक भोग देखिने साविक दर्ता श्रेस्ता समेतका कुनै प्रमाण पनि देखिदैन । प्रतिवादी कलासो देवीले प्रतिवादी जनककुमार रायवाट लिएको मिति २०५२।५।३० को राजिनामाको लिखतमा कित्ता नं.८८ उल्लेख नै नभएको अवस्थामा सो राजिनामाको आधारमा कित्ता नं. ८८ कै जग्गा प्रतिवादी कलासो देवीले प्रतिवादी जनककुमार रायवाट खरिद गरेको भन्ने देखिन आएन ।
१५. नापी हुंदाको अवस्थामा सो कि.नं. ८८ को जग्गाको प्रकृति डिल रहेको र अदालतवाट भएको नक्सावाट सो जग्गामा रामजानकीको मन्दिर र कुटी समेत रहेको देखिन आएवाट सो विवादको कि.नं. ८८ को जग्गा धार्मिक अनुष्ठानको निमित्त प्रयोग हुदै आएको सार्वजनिक मन्दिर र कुटि भएको देखिन आयो । प्रतिवादी कलासो देवीले राजिनामा गरी लिएको मिति २०५२।५।३० को राजिनामाको लिखतवाट कि.नं. ८८ कै जग्गा राजिनामा गरी लिएको भन्ने नदेखिंदा सो राजिनामा वदर गरी रहनु पर्ने अवस्था पनि देखिएन । जग्गाको स्वरुप र प्रयोग हेर्दा धार्मिक अनुष्ठानको निमित्त प्रयोग हुने सार्वजनिक जग्गा ठहर्छ । राजिनामाको लिखत वदर भई कि.नं. ८८ को जग्गा रामजानकी मन्दिरको सार्वजनिक कायम हुने ठहर गरेको शुरु धनुषा जिल्ला अदालतको फसलालाई उल्टी गरी फिराद गर्ने अनुमति नलिएको भन्ने आधारमा वादी दावी खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिलेको नहुंदा सो फैसला उल्टी हुन्छ । वदर गरिरहन नपर्ने राजिनामाको लिखत वदर गर्ने गरेको बाहेक अरु शुरु धनुषा जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । अरु तपसिल वमोजिम गर्नु ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा लेखिए वमोजिम राजिनामाको लिखत वदर नभई कि.नं. ८८ को जग्गा सार्वजनिक कायम हुने ठहरेकोले वादीले फिराद गर्दा राखेको कोर्ट फि मध्ये सार्वजनिक कायम तर्फको कोर्ट फि रु.१००।– र यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्ट फि मध्ये सो शुरु कोर्ट फि रु.१००।– को १५ प्रतिशतले हुने कोर्ट फि रु.१५ समेत जम्मा कोर्ट फि रु.११५।– प्रतिवादीहरुवाट वादीले भरी पाउने र प्रतिवादीहरुले शुरुको फेसला उपर पुनरावेदन गर्दा कराखेको कोर्ट फि रु.३०।– मध्ये लिखत वदर नहुने ठहरेकोले लिखत वदर तर्फको शुरु कोर्टफि रु.१००।– को पुनरावेदन गर्दा लाग्ने कोर्ट फि रु.१५।– प्रतिवादीहरुले वादीवाट भरी पाउने भएकोले वादीले प्रतिवादीहरुवाट जम्मा कोर्ट फि रु.१००।– प्रतिवादीहरुवाट भराई पाउं भनी कानूनको म्याद भित्र वादीको दरखास्त परेमो प्रतिवादीहरुले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा शुरुको फैसला उपर पुनरावेदन गर्दा मिति २०५४।१०।२१ मा रसिद नं. ८४ वाट राखेको धरौटी रु.२००।– वाट वादीलाई भराई दिन लगत राख्नु भनी शुरु धनुषा जिल्ला अदालतलाई र बांकी धरौटी रकम रु.१००।– कानूनको म्याद भित्र फिर्ता माग्न आएमा प्रतिवादीहरुलाई फिर्ता दिनु भनी पुनरावेदन अदालत जनकपुरलाई लेखी पठाउनु. .................१
कोर्ट फिको सम्वन्धमा शुरु धनुषा जिल्ला अदालतले राखेको लगत कट्टा गर्नु भनी शुरु धनुषा जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाउनु ....२
मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. हरिजंग सिजापती
इति सम्वत् २०६१ साल फागुन १७ गते रोज २ शुभम्.............