निर्णय नं. ७५३१ - परमादेश समेत ।

निर्णय नं. ७५३१    ने.का.प.२०६२ अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह

संवत २०६१ सालको रिट नम्वर ३३०३

आदेश मितिः २०६२।१।१९।२

 

बिषयः– परमादेश समेत ।

 

            निवेदकः का.जि.का.म. न.पा. वडा नं. १ कमलपोखरी स्थित दलित गैरसरकारी संस्था     महासंघ (DNF) को तर्फबाट अध्यक्ष डिलबहादुर विश्वकर्मा समेत

विरुद्ध

            विपक्षीः श्री ५ को सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौं समेत

 

§  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एकमहिना भित्र मासिकश्राव भएको महिलालाई छाउपडी (गोठ) मा पठाउने प्रथालाई कुरिती भएको घोषणा गर्नुपर्ने ।

§  छाउपडी प्रथा कायम रहेका जिल्ला तथा स्थानहरुमा महिला तथा बालबालिका माथि सो प्रथाबाट पर्न जाने र परिरहेका असरको समिक्षा गरी त्यसबारे गर्नुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यहरुको पहिचान गरी यथासक्य चाँडो प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नुपर्ने ।

§  छाउपडी प्रथाको विरुद्ध सार्वजनिक चेतना जगाउन स्थानीय निकायहरुलाई परिचालित गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्देशन दिनुपर्ने ।

§  महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीनमहिनाभित्र निर्देशिका बनाई लागु गर्नु गराउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री राजुप्रसाद चापागाई, श्री मीरा ढुङ्गाना, श्री टिकाराम भट्टराई तथा श्री टेक ताम्राकार

विपक्षी तर्फवाटःश्री विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री ब्रजेश प्याकुरेल

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.अनुपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ ।

२.    नेपाल अधिराज्यको विशेष गरी सुदुर पश्चिमका सबै जिल्लाहरु, मध्यपश्चिमका अधिकांश जिल्लाहरु, महोत्तरी लगायतका नेपाल अधिराज्य भर अन्धविश्वास तथा रुढिमा आधारित कुसंस्कारयुक्त समाजिक परम्पराका आधारमा महिलाहरुमा नियमित संचालन हुने मासिक श्राव हुँदा समाज तथा परिवारबाट अहिले सम्म पनि घरबाट टाढा गाई, भैंसी, बाख्रा आदि बस्ने गोठसंगै छाउपडि गोठमा राख्ने, सामाजिक तथा पारिवारिक तिरस्कार गर्ने, मानसिक यातना दिने, खाने कुराबाट बन्चित गर्ने, अस्वस्थ वातावरणमा बस्न बाध्य पार्ने लगायत विभिन्न कष्ट प्रद यातना दिने कार्य यथावत कायमै रहेको छ । महिलामा हुने नियमित प्राकृतिक शारिरीक नियमलाई अन्धविश्वास रुढिमा आधारित बनाई मासिक श्राव हुँदा महिलालाई घर देखि अलग छाउपडि गोठमा राख्ने गरिन्छ । छाउपडिमा बस्ने महिलाहरुलाई घरमा भएका उपभोग्य बस्तु लगायत सम्पूर्ण बस्तुहरुको उपभोग र प्रयोग गर्नबाट बन्चित गरिन्छ । परिवार र समाजका कुनैपनि व्यक्तिसंग सम्पर्क सम्बन्धबाट टाढा राखिन्छ । नुन खुर्सानीसंग बासी रोटी मात्र खान दिई अन्य पोषणयुक्त सम्पूर्ण खाने कुराबाट बन्चित गरिन्छ । सुत्न बस्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण उपयुक्त लत्ता कपडाबाट बन्चित गरी पराल बोरा र मान्द्रा गुन्द्री आदिमा सुत्नु बस्नु पर्ने हुन्छ । रोगको संक्रमणयुक्त, फोहोर मैला भएको गाई, भैंसी, बाख्रा आदि बस्ने छाउपडि गोठमा बस्न बाध्य बनाई स्वच्छताबाट बन्चित गरिन्छ यी उल्लेखित कुराहरुबाट बन्चित भै महिलाहरु अपमानित हुदै आएका छन् । मासिक श्राव भएको बेला महिला माथि गरिने उक्त व्यवहारबाट उनीहरुमा कुपोषण, शारीरिक कमजोरपना, सामाजिक तिरस्कार, विभिन्न भयानक रोगहरुको प्रत्यक्ष संक्रमण जस्ता असरहरु देखिने गरेको छ ।

३.    नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को प्रस्तावनाले नागरिकको आधारभूत मानवअधिकारको सुरक्षा गर्ने कानूनी राज्यको स्थापना गर्ने र आर्थिक सामाजिक तथा राजनैतिक न्याय प्रदान गर्ने कुराको परिकल्पना गर्दै धारा ११ ले समानताको अधिकार र धारा १२(१) ले बैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण नहुने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । महिलाहरुलाई छाउपडि गोठमा पठाउने कार्यले महिलाहरुले जीवनको अधिकार, बैयक्तिक स्वतन्त्रता लगायतका अधिकारहरुबाट बन्चित भएको र सोको संरक्षण गर्ने प्रत्यक्ष दायित्व बिपक्षीहरुको भएकोमा बिपक्षीहरुले अहिले सम्मको सम्बन्धमा कुनै चासो देखाएका छैनन । उल्लेखित छाउपडि प्रथाबाट महिलाहरुको उपर्युक्त अधिकार संरक्षण गरी जीवन रक्षा गर्नको लागि नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम तपसिल  बमोजिमको कार्य गर्न तत्काल आवश्यक भएकोले बिपक्षीहरुको नाउँमा निम्न लिखित प्रकरणहरुमा उल्लेख गरे बमोजिम परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

४.    महिला बिरुद्ध भैरहेको छाउपडि प्रथा लगायत महिनावारी भएको अवस्थामा हुने विभेदहरु रोक्न तत्काल कानून बनाई लागु गर्नु । महिलालाई मासिक श्राव भएको बेला छाउपडि गोठमा पठाउने प्रथा र महिनावारी भएको समयमा हुने सम्पूर्ण विभेदको अन्त्यको घोषणा गरी व्यापक प्रचार प्रसार गर्नु । चिकित्सकहरु समेत भएको एक अध्ययन समिति बनाई छाउपडि प्रथा विद्यमान रहेको जिल्ला तथा स्थानहरु एकिन गर्न र  महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पर्ने असर निर्धारित गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कार्यहरु गर्नुपर्ने भएकाले सो सम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न लगाई सुझाव दिनु । मासिक श्राव भएको बेला महिलालाई छाउपडि गोठमा पठाउने कार्य रोक्नका लाग सार्वजनिक चेतना जगाउन आवश्यक भएकोले चेतनामुलक कार्यक्रम संचालन तथा लागु गर्नु । यस्तो सार्वजनिक चेतना जगाउने कार्य स्थानीय स्तरबाट नै आवश्यक भएकाले सो सम्बन्धी जिम्मेवार स्थानीय निकायहरुलाई सो को कार्यान्वयनका लागि तत्काल कार्य गर्न र स्थानीय स्वायत शासन ऐन बमोजिमको व्यवस्थाको परिपालनाका लागि श्री ५ को सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई उक्त मन्त्रालयको अधिनमा रहने सम्पूर्ण स्थानीय निकायहरुलाई निर्देशन दिनु । बिपक्षीहरुद्वारा कानून निर्माण गर्दाको अवधि सम्मको लागि कानूनको अभाव रहने भएकाले सो को परिपूर्तिका लागि सम्मानित अदालतबाट नै महिनावारी हुँदाको अवस्थामा महिला उपर हुने विभेद रोक्ने, चेतना जगाउने लगायतका कार्यहरु गर्नका लागि निर्देशिका समेत जारी गरिपाऊँ । रिट निवेदनमा माग गरिए बमोजिम महिलाको जीवन, स्वास्थ्य स्वाभिमान तथा जनचेतना सम्बन्धी कार्य गर्न तत्काल आवश्यक भै गम्भिर सार्वजनिक कल्याणको बिषय भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३८ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी सुनुवाई गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

५.    यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी बिपक्षीहरुलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । लिखितजवाफ आए पछि वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु साथै निवेदकहरुले उठाएको बिषय महिलाहरुको जीवनको अधिकारसंग सम्बन्धित हुँदा लिखितजवाफ परे पछि अग्राधिकार दिई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।

६.    बिपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तथा सोही मिलानको स्वास्थ्य मन्त्रालयको र सूचना तथा संचार मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको पृथक पृथक लिखित   जवाफ ।

७.    यस मन्त्रालय अन्तर्गतको महिला विकास विभागले सामाजिक कुरिति, अन्याय एवं भेदभाव पूर्ण व्यवहारमा परिवर्तन गर्न ग्रामिण महिलाहरुलाई चेतना मूलक र सामाजिक जागरण मुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएका छन् । यस्ता कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट महिलाहरुको सशक्तिकरण गरी आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउदै सामाजिक कुप्रथाको रुपमा रहेको छाउपडि प्रथालाई हटाउदै लग्न सकिने नै हुँदा बिपक्षीहरुको निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिदैन । छाउपडि प्रथाले महिलाको सामाजिक शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्यमा पारेको प्रभावका बारेमा व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले एक वृत्तचित्र निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ । महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्न स्थानीय तह देखि नीति निर्माण तह सम्म विविध कार्यक्रमहरु संचालन गरिदै आइ रहेको हुँदा यस्ता कार्यक्रम लैङ्गिक दृष्टिकोणले संचालन गरी जनचेतना अभिवृद्धि गराई हटाउन सकिने नै हुँदा बिपक्षीहरुको निवेदन जिकिर मनोगत तर्कमा आधारित भएर दायर गरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको र सोही मिलानको स्थानीय विकास मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको पृथकपृथक लिखितजवाफ ।

८.    छाउपडि प्रथा जस्ता कुरिती समूल रुपमा निवारण हुनुपर्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । मानिसको दृष्टिकोण, सोचाईको स्तर वा भावनासंग सम्बन्धित यस्ता कुसंस्कार जन्य कुराहरु सामाजिक चेतनाको विकास एवं विस्तारबाटै क्रमशः हटाउन सकिने हुनाले सो बिषयमा रिट जारी हुन नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।

९.    नियमबमोजिम पेशी सुचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरु श्री राजुप्रसाद चापागाई, श्री मीरा ढुङ्गाना, श्री टिकाराम भट्टराई तथा श्री टेक ताम्राकारले महिलाहरुमा मासिक श्राव हुँदा सुदुर पश्चिमका जिल्लाहरुमा अहिले सम्म पनि घरबाट टाढा गाइबस्तु बस्ने गोठसंगै छाउपडि गोठमा राख्ने र सामाजिक तथा पारिवारिक तिरस्कार गर्ने जस्ता कार्य गर्ने गरिएको, यसबाट महिलाहरु कुपोषण र शारीरिक कमजोरीबाट ग्रस्त हुने गरेको छ । उपर्युक्त विभेदहरु रोक्नको लागि बिपक्षीहरुको नाउँमा तत्काल कानून बनाई लागु गर्नु, सो विभेदहरु विरुद्ध सार्वजनिक चेतना जगाउन चेतना मुलक कार्यक्रम संचालन तथा लागु गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै बिपक्षी तर्फबाट विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री ब्रजेश प्याकुरेलले महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय समेतले निवेदनमा उल्लेख भए अनुसार महिलाहरुमा मासिक श्राव हुने समयमा गरिने विभेदहरु उन्मुलनको लागि विभिन्न किसिमका चेतना मूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्र्दै आएको छ, कानून मात्र बनाएर वा निर्देशात्मक आदेश मात्र जारी गरेर उपर्युक्त विभेदहरु उन्मुलन गर्न नसकिने हुनाले रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१०.    विद्वान कानूनी व्यवसायीहरुको बहस समेत सुनी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग दावी अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।

११.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा सुदूर पश्चिम लगायतका जिल्लामा महिलाहरुमा मासिक श्राव हुँदा छाउपडी गोठमा बस्नु पर्ने, पोषणयुक्त खाना खान नपाउने जस्ता विभेदहरु हुने गरेकोले उक्त विभेदहरु रोक्न तत्काल कानून बनाई लागु गर्नु, सो विभेदको अन्त्यको घोषणा गरी व्यापक प्रचार प्रसार गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन माग दावी भएकोमा, निवेदन माग दावी अनुसारको महिला विरुद्धका विभेदहरु रोक्न प्रचार प्रसार गर्ने कार्य भै नै रहेको र उक्त विभेदहरु विरुद्ध कानून निर्माण हुदैमा उक्त विभेदहरु रोक्न नसकिने भएकोले रिट निवेदन जारी हुन नसक्ने हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने लिखितजवाफ रहेको देखिन्छ ।

१२.   सुदूर पश्चिमका जिल्लाहरुमा महिलाहरुमा मासिक श्राव हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख भए अनुसार छाउपडी गोठमा बस्नु पर्ने, दुध, दही लगायतका पौष्टिक आहार खान नपाउने भन्ने लगायतका विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने गरिएको छ, छैन ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा मिति २०६१।१।११ को दैनिक समाचार पत्र “राजधानी” मा सुदूर पश्चिमको पहाडी जिल्लामा महिनावारी हुँदा महिलालाई सात दिन सम्म घर देखि टाढाको छाउपडी गोठ भित्र कैदी बनाएर राखिन्छ । महिलालाई महिनावारी हुँदा छाउपडी भित्र पठाउन जबरजस्ती गरेर लोग्ने मान्छेद्वारा कुटपिट समेत गरिन्छ । त्यस्ता महिलाले दुध, दही, घ्यू खान त के छुन समेत पाउदैन । उनीहरुले नुन, खुर्सानीसंग बासि रोटी खाएर सात दिन विताउनु पर्छ, महिनावारी भएको समयमा महिलाहरु धारा, पंधेरामा जान प्रतिवन्धित हुने गर्छन् भन्ने उल्लेख भै रहेको देखिन्छ । मिति २०६१।८।११ को कान्तिपुर दैनिकमा समेत “छाउपडी विरुद्ध महिला” भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित सम्पादकियमा सुदूर पश्चिमको पहाडी भेगको महिलाले महिनावारी वा सुत्केरी हुँदा घर छाडेर असुरक्षित र फोहोर स्थानमा समय गुजार्नु पर्ने अवस्था (छाउपडी) बाट त्यस भेगका महिलाले रोग बलात्कार र मृत्यु समेतको सामना गर्नु परेको छ भन्ने उल्लेख भएको, त्यस्तै मिति २०६०।११।६ को “अन्नपूर्णपोष्ट” मा छाउघर मै रात विताउछन् “छुई भएका महिला” भन्ने शीर्षकको समाचारमा उपर्युक्त ब्यहोराकै समाचार प्रकाशित भएको देखिन्छ । उपर्युक्त सामाचार पत्रहरु हेर्दा सुदूर पश्चिमका जिल्लाहरुका महिलाहरुमा मासिक श्राव हुँदा उनीहरु आफ्नो घर भन्दा टाढा छाउपडी गोठमा बस्नु पर्ने प्रथा कायम रहेकोमा शंका गर्नुपर्ने देखिएन । अव उक्त छाउपडी प्रथा रोक्नको लागि श्री ५ को सरकारको स्तरबाट के कस्तो पाइला चालिएको छ भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले उक्त मन्त्रालय अन्तर्गतको महिला विकास विभागले सामाजिक कुरिती एवं भेदभावपूर्ण व्यवहारमा परिवर्तन गर्न चेतना मूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने गरेको भन्ने सम्म लिखितजवाफमा उल्लेख गरेको तर त्यस्ता चेतना मुलक कार्यक्रमहरु कसरी संचालन भई रहेछ र सो कुरिति बिरुद्ध कस्तो संयन्त्रको विकास गरी उक्त प्रथा रोक्नको लागि ठोस व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुनै तथ्यहरु पेश हुन आएको देखिदैन । अतः महिलामा मासिक श्राव हुँदा सुदूर पश्चिमका जिल्लाहरुमा छाउपडी गोठमा राखिने गरिएको, उक्त भेदभावपूर्ण प्रथा रोक्नको लागि बिपक्षीबाट प्रभावकारी उपाय अपनाइएको नपाइएको हुँदा बिपक्षीहरुको नाउँमा निम्नानुसारको निर्देशात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छः–

 

(क)   श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद््को कार्यालयले, यो आदेश प्राप्त             भएको मितिले एक महिना भित्र मासिक श्राव भएको महिलालाई छाउपडी गोठमा                   पठाउने प्रथालाई कुरिती भएको घोषणा गर्नु ।

(ख)   स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकहरु समेत भएको एक अध्ययन समिति बनाई                छाउपडी प्रथा कायम रहेका जिल्लाहरु तथा स्थानहरुमा महिला तथा बालबालिका             माथि सो प्रथाबाट पर्न जाने र परि रहेका असरको समिक्षा गरी त्यस बारे गर्नुपर्ने       स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यहरुको पहिचान गरी यथासक्य चाँडो प्रतिवेदन स्वास्थ्य                मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नु ।

(ग)   छाउपडी प्रथाको विरुद्ध सार्वजनिक चेतना जगाउन स्थानीय निकायहरुलाई                         परिचालित गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्देशन दिनु ।

(घ)   छाउपडी प्रथा अन्तर्गत महिला माथि हुने कुनैपनि प्रकारको विभेद रोक्न श्री ५ को            सरकार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले यो आदेश प्राप्त                भएको मितिले तिन महिना भित्र निर्देशिका बनाई उक्त निर्देशिका लागु गर्नु                  गराउनु, साथै त्यस्तो निर्देशिका बनेको बारेमा यस सर्वोच्च अदालतलाई समेत               जानकारी गराउनु ।

(ङ)   हाल प्रतिनिधि सभा नरहेको हुँदा माथि उल्लेखित कार्यहरु गर्न यस सम्बन्धमा               आवश्यक कानून निर्माण गर्न वृहत रुपमा अध्ययन गरी आवश्यक परे कानूनको                   निर्माण गर्नुपर्ने भए सो कानून समेत तयार गर्नु गराउनु, निवेदकहरु गैर सरकारी                   संस्था समेत रहेकोले निवेदकहरुले पनि यस सम्बन्धमा व्यापक कार्यक्रम संचालन            तर्फ यथोचित कदमहरु उठाउन अपेक्षा गरिएको छ ।

१३.   बिपक्षीहरुको जानकारीको लागि फैसलाको प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु । 

उक्त रायमा सहमत छु ।   

           

न्या.अर्जुनप्रसाद सिंह

 

इति सम्बत २०६२ साल बैशाख १९ गते रोज २ शुभमः––––––