निर्णय नं. ७५३३ - उत्प्रेषण परमादेश ।

निर्णय नं. ७५३३    ने.का.प.२०६२ अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री परमानन्द झा

सम्वत २०६१ सालको रि.नं. ....३५०४

आदेश मिति २०६१।१२।१०।४

 

बिषय :– उत्प्रेषण परमादेश ।

 

            निवेदकः का.प.जि.खरेलथोक गा.वि.स.वडा नं.४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद   खरेल

विरुद्ध

            विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत

 

§  नाबालकको पितृत्वको ठेगाना नै नलगाई नाबालकलाई सदाको लागि नेपाली आमाबाट जन्मेको आधारबाट स्वतः नेपालको नागरिकता पाउने विषय सैद्धान्तिक र नीतिगतरूपमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा एवं मर्यादा र राष्ट्रबासीको नैतिकता एवं धार्मिक मान्यता सुहाउँदो मान्न नमिल्ने ।         

(प्रकरण नं. १०)

§  पितृत्वको ठेगाना नलागेसम्म सो नाबालकलाई वंशजकै नाताले नेपालको नागरिक मानिने गरी हाम्रो कानूनले स्वीकारेको हुनाले पितृत्वको ठेगाना नलागेसम्मको नाबालकलाई नागरिकताविहीन गरिराखेको अवस्था देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. ११)

§  मातृत्वको आधारमा कुमारी आमाबाट जन्मिएका नाबालकलाई अरुसरह नागरिकता दिन रिट जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने ।

(प्रकरण नं. १३)

 

निवेदक तर्फवाटः अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फवाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता टीकाबहादुर हमाल

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.परमानन्द झाः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–

२.    निवेदक पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्थित काठमाडौं स्कूल अफ ‘ल’ भक्तपुरमा स्नातकोत्तर तह (एल एल. एम.) अध्ययनरत कानूनको विद्यार्थी हुनुको साथै कानून व्यवसायी अधिवक्ता भएको हुनाले देशको संविधान तथा ऐन कानूनको पालन र कार्यान्वयनमा नागरिकको तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तब्यप्रति सजग र सचेत छ । संविधान तथा ऐन कानूनको पालन र कार्यान्वयन सभ्य र प्रजातान्त्रिक राज्यको परिचायक हो भन्ने निवेदकको ठहर छ । संविधान तथा ऐन कानूनव्दारा प्रदत्त नागरिकको हक र अधिकारहरूको प्रचलनको निर्वाध उपाय एवं माध्यमहरूको पनि ग्यारेन्टी साथसाथै गरिएन भने प्रदत्त हक अधिकारहरूको उपभोग गर्नमा अवरोध सिर्जना हुन जान्छ । निवेदकले उठाउन खोजेको मुल मुद्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९(१)(२)(३) मा व्यवस्था गरिएको संविधान प्रारम्भ भएपछि नागरिकता प्राप्ति हुने प्रावधानहरू मध्ये धारा ९(२) मा रहेको प्रावधानको विषयमा रहेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९(१) मा संविधान प्रारम्भ भएपछि जन्मेको कुनै व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नको लागी निजको जन्म हुंदा निजको वावु नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९(१) मा “यो संविधान प्रारम्भ भएपछि जन्मेको कुनै व्यक्तिको वावु निजको जन्म हुंदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ” । भनी बाबुको नागरिकता नेपाली भएको बालक बंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९(१) मा उल्लेखित उक्त प्रावधानको अपवादपूर्ण परिस्थितिको निकासको लागि नेपाल अधिराज्य भित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगान नलागेको नाबालक निजको बाबुको बिषयमा थाहा पत्तो नभएसम्म उक्त नाबालक बंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने छ भन्ने व्यवस्था धारा ९(२) ले गरेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९(२) मा “नेपाल अधिराज्य भित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबुको पत्ता नलागेसम्म बंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने छ” भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । धारा ९(२) मा उल्लेखित उक्त संवैधानिक प्रावधानलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३(४) मा हुबहु व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले संविधान प्रारम्भ भएपछि जन्मेको कुनै व्यक्तिले वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि निजको जन्म हुंदा निजको बाबु नेपालको नागरिक हुनुपर्ने भन्ने धारा ९(१) ले गरेको संवैधानिक प्रावधानको अपवादपूर्ण परिस्थितिको व्यवस्था धारा ९(२) का साथै धारा ९(३) मा पनि गरिएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ भएपछि कथंकदाचित नेपाल अधिराज्य भित्र गाभिने गरी कुनैक्षेत्र प्राप्त भएमा सोक्षेत्रमा बसोबास भएका व्यक्तिको नागरिकता के हुने त भन्ने बिषयमा धारा ९(३) मा स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९(३) मा “नेपाल अधिराज्यमा गाभिने गरि कुनै क्षेत्रप्राप्त भएका सोक्षेत्र भित्र बसोबास भएको व्यक्ति प्रचलित कानूनका अधिनमा रहि नेपालको नागरिक हुनेछ ।” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी संविधान प्रारम्भ भै सकेपछि जन्मेको कुनै व्यक्तिले वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि निजको जन्म हुंदा निजको बाबु नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भन्ने धारा ९(१) ले गरेको संवैधानिक प्रावधानको अपवादपूर्ण परिस्थितीको निकासको लागि अपवादपूर्ण अबस्थाको बिषयमा पनि धारा ९(२) र ९(३) मा व्यवस्था गरिनुले संविधान निर्माणको समयमा संविधानका मस्यौदाकारहरूले पर्याप्त गृहकार्य गरेको कुरा प्रष्ट हुन आउँछ । यसरी धारा ९(१) को व्यवस्था आपैmमा प्रष्ट भएतापनि त्यसको अपवादपूर्ण परिस्थितिको निकासको लागि धारा ९(२) मा “नेपाल अधिराज्य भित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबुको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने छ।” भन्ने व्यवस्थाले केहि अस्पष्टताहरूको सिर्जना गरेको छ । धारा ९(२) मा रहेको यस किसिमको अस्पष्ट प्रावधानले सार्वजनिक कल्याण सन्निहित सार्वजनिक विवादको सिर्जना गरेको र त्यस बिषयमा नागरिकताको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको एक मात्र ऐन अर्थात् नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० पनि मौन रहेको कारण अरु कुनै उपचारको कानूनी व्यवस्था नभएकोले निवेदक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अनुसार अदालतको ढोकामा आएको छ । यसरी माथि प्रकरण नं. ३ मा जिकिर गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९(२) मा रहेको प्रावधानले नेपाली मातृत्व भएका पितृत्वको ठेगान नलागेका नाबालकलाई पनि समेट्ने भएतापनि श्री ५ को सरकारले नेपाली मातृत्व भएका अथवा वंशजको नाताले नेपाली नागरिक ठहर्नेकुमारी आमाबाट जन्मिएका पितृत्वको ठेगान नलागेका अर्थात् वावुको पत्ता नलागेका नाबालकलाई बंशजको नाताले नेपाली नागरिकको हैसीयत प्रदान गर्ने गरेको पाईदैन । विशेष गरि सामाजिक कू–प्रथाले जरो गाडेको उपेक्षित नेपाली समुदायमा यो समस्या अधिक मात्रामा देखिएको छ । मध्य पश्चिमाञ्चल स्थित वादी समुदाय एवं सुदुर पश्चिमाञ्चल स्थित कूप्रथाको शिकार भएकी देउकीबाट जन्मिएका सन्तानहरूमा पितृत्वको पहिचान सम्बन्धी समस्या देखा परेको छ । तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९(२) मा व्यवस्था भएको” नेपाल अधिराज्य भित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबुको पत्ता नलागेसम्म बंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने छ ।” भन्ने प्रावधानले नेपाली मातृत्व भएका अथवा वंशजका नाताले नेपालको नागरिक ठहर्नेकुमारी आमाबाट जन्मिएका पितृत्वको ठेगान नलागेको नाबालक निजको वावुको पत्ता नलागेसम्म बंशजको नाताले नेपाली नागरिक मानिने छ भन्ने वास्तविकतालाई पनि समेट्ने भएकोले नेपाली मातृत्व भएका अथवा वंशजको नाताले नेपाली नागरिक ठहर्ने कुमारी आमाबाट जन्मिएका नाबालकलाई पनि अरु नेपाली नाबालक सरह नेपाली नागरिकताको हैसियत प्रदान गरि उमेर पुगेपछि नेपालको नागरिकता प्रदान गर्नु भनि विपक्षी श्री ५ को सरकार प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेतका नाममा उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।

३.    विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ  मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको एकल इजलासबाट मिति ०६१।१।४ को आदेश ।

४.    नेपाल अधिराज्यमा जन्मेका प्रत्येक नाबालक पितृत्वको ठेगान नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपाली नागरिक ठहर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको हुंदा नेपाली मातृत्वका आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भनी निवेदकले उठाउनु भएको कुरा कानून विपरीत हुने भएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने गृह मन्त्रालयको  लिखितजवाफ  ।

५.    विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो कामकारबाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकार हनन भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थीबनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखितजवाफ 

६.    नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट स्वयं निवेदक अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेलले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९(२) मा नेपाल अधिराज्य भित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबुको पत्ता नलागेसम्म बंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको र यस व्यवस्थाबाट वंशजको नाताले नेपाली नागरिक ठहर्नेकुमारी आमाबाट जन्मिएका तर वावुको पत्ता नलागेका नाबालकहरू लाभान्वित हुन नसकिरहेको अबस्थामा वावुको ठेगान नभएका तर मातृत्वको ठेगान भएका वंशजको नाताले नेपाली नागरिक ठहर्नेकुमारी आमाबाट जन्मिएका नाबालकहरूलाई मातृत्वका आधारमा नागरिकता प्रदान नगर्ने हो भने मध्यपश्चिमाञ्चल लगायतकाक्षेत्रका वादी तथा सुदुरपश्चिमका देउकीबाट जन्मेका नाबालक नागरिकता पाउने जन्मसिद्ध अधिकारबाट वञ्चित हुने भएकोलेकुमारी आमाबाट जन्मिएका त्यस्ता नाबालकहरूलाई पनि अरु नेपाली सरह नागरिकता प्रदान गर्नको लागी रिट जारी गरिपाऊँ भनी तथा विपक्षी श्री ५ को सरकारकोतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता टीकाबहादुर हमालले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र नागरिकता ऐन २०२० मा भएको व्यवस्था हेर्दा पितृत्वको आधारमा मात्र नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको तर मातृत्वको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएकोबहस समेत सुनियो । अव प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

७.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९(२) मा “नेपाल अधिराज्य भित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको र नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३(४) मा यसै व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै पुनरावृत्ति गरिएको तर वंशजको नाताले नेपालीकुमारी आमाबाट जन्मिएका नाबालकहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने यथोचित कानूनी व्यवस्थाको अभाव भएको अबस्थामा नेपालको मध्य पश्चिमाञ्चलक्षेत्रका वादी महिलाहरू तथा सूदुर पश्चिमका देउकीबाट जन्मेका नाबालकहरू नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित रहेको अबस्थामा वंशजको आधारमा नेपालीकुमारी आमाबाट जन्मिएका नाबालकहरूलाई पितृत्वको ठेगान नभएतापनि मातृत्वको आधारमा अरु नेपाली नागरिक सरह नेपाली नागरिकको हैसियत प्रदान गरी उमेर पुगेपछि नागरिकता प्रदान गर्नको लागि रिट जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको बाट मातृत्वको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने मुख्य निराकरणको विषय देखियो  ।

८.    नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था हाम्रो मूल कानून नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८, ९ र १० मा गरेको पाइन्छ । जसमध्ये निरुपण गर्नुपर्ने प्रस्तुत विषयसंग सम्बन्धित संविधानको धारा ९(१) र ९(२) वढि सान्दर्भिक रहेको छ । धारा ९ (१) मा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि जन्मेको कुनै व्यक्तिको वावु निजको जन्म हुंदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ र धारा ९(२) मा नेपाल अधिराज्य भित्र फेला परेका पितृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको वावुको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ । यसैगरि नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० (जुन २०२०।११।१६ देखि लागु छ) को दफा ३(१) मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि जन्मेको व्यक्तिको वावु निजको जन्म हुंदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ र दफा ३(४) मा नेपाल अधिराज्य भित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको वावुको ठेगाना नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उपरोक्त उल्लेखित संविधान एवं नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को प्रावधानहरूबाट मातृत्वको आधारबाट नभै पितृत्वको आधारबाट नागरिकता पाउने सिद्धान्त र मूल शर्तलाई स्वीकारेको स्पष्ट छ । साथै उल्लेखित कानूनी प्रावधानहरूबाट नेपाली नागरिक भएको महिलाबाट जन्मेका नाबालक जस्का पितृत्वको ठेगाना लागेको छैन, त्यस्ता नाबालकको हकमा पितृत्वको ठेगाना नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने र पितृत्वको ठेगाना लागेपछि बाबुको नागरिकता अनुकूल नै सो नाबालकले आफ्नो नागरिकता पाउने भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

९.    नागरिकता सम्बन्धमा प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रियहित र आवश्यकतानुसारको कानूनी प्रावधान राख्ने गरेको र यो विषय राष्ट्रको लागि महत्वपूर्ण एवं नीतिसंग समेत सम्बन्धित रहने हुनाले देशको संविधान मै समेत यस सम्बन्धी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सो अनुरूप हाम्रो संविधानमा पनि वृहत्तर दृष्टिकोणबाट देशको हितमा आवश्यक सम्झेर नै संविधान निर्माताले संविधान मै नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

१०.    पितृत्वको ठेगाना नलागेको नेपाली नागरिक भएकीकुमारी आमाबाट जन्मेका नाबालकको वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता पाउने सम्बन्धी रिट निवेदकको माग मानवीय मूल्य र मान्यताको आधारबाट जायज रहे पनि प्रस्तुत विषयलाई राष्ट्र र जनताको नैतिकता र चरित्रसंग पृथक राखी विचार गर्न मिल्दैन । अपवादको रूपमा कुनै विषयलाई ग्रहण गर्नु वा स्वीकार्नु केहि हदसम्म त्यो समय वा परिस्थिति अनुरूप मान्य भए पनि नाबालकको पितृत्वको ठेगाना नै नलगाई नाबालकलाई सदाको लागि नेपाली आमाबाट जन्मेको आधारबाट स्वतः नेपालको नागरिकता पाउने विषय सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा एवं मर्यादा र राष्ट्रबासीको नैतिकता एवं धार्मिक मान्यता सुहाउंदो मान्न मिल्दैन ।

११.    पितृत्वको ठेगाना नलागेसम्म सो नाबालकलाई वंशजकै नाताले नेपालको नागरिक मानिने गरि हाम्रो कानूनले स्वीकारेको हुनाले पितृत्वको ठेगाना नलागेसम्मको नाबालकलाई नागरिकताविहीन गरि राखेको अबस्था पनि देखिन आउंदैन ।

१२.   यसै विषयसंग सम्बन्धित निवेदक चन्द्रकान्त ज्ञवाली समेत वि. श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको २०५७ सालको रि. नं. ३६६८   भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा  यस अदालतको विशेष  इजलासबाट  मिति ०५८।१०।२५ मा संविधानको धारा ९ को उपधारा (१) र (२) तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ को उपदफा (१)    (४) र (५) मा भएको बाबु नेपाली नागरिक भएको आधारमा मात्र वंशजको नागरिकता लिन सकिने व्यवस्थाहरू तथा संविधान तथा ऐनको उल्लेखित व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न निर्माण गरिएको नेपाल नागरिकता नियमावली, २०४९ को नियम ३ तथा ३ क मा वंशजको आधारमा नागरिकता दिने सम्बन्धमा तोकिएको प्रक्रिया र सो संग सम्बन्धित अनुसूची १ र २ मा बाबुले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको आधारमा मात्र वंशजको नागरिकता लिन सकिने भनी (ने.का.प. २०५८, नि.नं. ७०४४, पृ.६१५) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

१३.   वंशजको आधारमा प्राप्त हुने नागरिकताको पूर्वाधारमा पिताको नागरिकताको हैसियतबाट प्राप्त हुने सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिदै आएको परिप्रेक्ष्यमा र उल्लेखित विवेचना समेतबाट मातृत्वको आधारमा कुमारी आमाबाट जन्मिएका नाबालकलाई अरुसरह नागरिकता दिन रिट जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । अतः रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ

 

इति सम्वत २०६१ साल चैत्र १० गते रोज ४ शुभम् ......