निर्णय नं. ७५३४ - भ्रष्टाचार ।
निर्णय नं.७५३४ ने.का.प.२०६२ अङ्क ५
सर्वोच्च अदालत, पूर्णइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित
माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार वस्नेत
माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी.
२०६१ सालको फौ.पू.इ.नं. ..... २१
फैसला मितिः २०६२।५।१६।५
मुद्दा : भ्रष्टाचार ।
पुनरावेदक/वादीः राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकको पत्रले श्री ५ को सरकार
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः विमलकुमार थापा समेत
§ कानूनले दुइ बाटो गरेको रहेछ भने मर्का पर्ने वा कार्यवाही गर्न अधिकार प्राप्त निकायले जुन ऐनको सजाय मागदावी गर्न उपयुक्त ठान्दछ सोही अनुसार दावी गर्न पाउने ।
§ देवानी र फौज्दारी प्रकृतिको छुट्टाछुट्टै नालेश लिनुपर्नेमा एउटै लिएको अवस्थामा एउटा दावी रोज्न पाउने वाहेक अदालतलाई दावी भन्दा वाहिर गएर अर्को ऐनको बाटोबाट आउनुपर्ने भनी निर्णय गर्दा मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको ७२ नं. को कानूनी व्यवस्थाको समेत त्रुटी हुने ।
§ समाती आएको ऐन अनुरुप मुद्दा दर्ता वा लाग्न सक्ने अवस्था देखिएमा अरु कानूनको पनि दावी हुन सक्ने भन्ने आधारमा पर्न आएको दावीलाई पन्छाउन कुनै अवस्थामा पनि नमिल्ने।
(प्रकरण नं.८, ९)
पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता सरोजप्रसाद गौतम, विद्वान अधिवक्ता श्री नन्दवहादुर सुवेदी
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री बालकृष्ण नेउपाने तथा श्री शम्भु थापा
अवलम्वित नजीरःने.का.प.२०४३, निर्णय नं.२९००, पृष्ठ १०६२
आदेश
१. यस्मा यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६०।१२।९ को आदेशानुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ बमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतमले र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री नन्दवहादुर सुवेदीले राष्ट्रसेवकहरुको रुपमा रहेका वैंकका कर्मचारीहरु समेतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको भनी वैंकका कर्मचारीहरु समेतलाइ विपक्षी वनाई मुद्दा दायर भएको हो । अभियोग दावी बमोजिम कसूर भएको छ छैन सो निरोपण हुनुपर्ने अवस्था छ । जे आरोप लगाएर आएको हो सो प्रमाणित हुने नहुने निर्णय हुने हो। दावी नै नभएको कुरालाई लिएर यस्तो दावी लिइ आउनुपर्ने भन्न मिल्दैन । संयुक्त इजलासबाटै अभियोग प्रमाणित हुने अवस्था छ छैन हेरी निर्णय गरिनु पर्ने विषय हो भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी विमल कुमार थापाको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने तथा प्रत्यर्थी हरिवहादुर थापाको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले वैंकद्वारा लगानी गरेको विगो कति असूल उपर हुन्छ पहिले त्यसको छिनोफानो गरी अनिमात्र मुद्दा चल्ने अवस्था भए भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने हो । वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क. ले वैंकले आफ्नो सावां व्याज शुरक्षणवापत राखेको सम्पतिबाट असूल उपर गर्न सक्ने व्यवस्था छदा छदैं सो मार्ग नअपनाई भ्रष्टाचार मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था देखिदैन भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
२. प्रतिवादीहरुले आपसी मिलेमतो गरी बैंकलाई गैरकानूनी हानी र आफूहरुलाई गैर कानूनी लाभ पुर्याउने कार्य गरेकोले भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२),८, र दफा १० अन्तर्गतको अभियोग र सजायको मांग गरी र दफा २९ बमोजिम विगो भराइ पाउने दावी लिइ प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । आरोपित अवस्था विद्यमान नभएको भन्ने पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला उपर वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ संयुक्त इजलासमा पेश भएकोमा सो इजलासबाट प्रस्तुत मुद्दामा देहायको कानूनी प्रश्नको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने भन्ने आधारमा आदेश भै सो कानूनी प्रश्नको निराकरणको लागि यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।
३. संयुक्त इजलासबाट निराकरण हुनुपर्ने भनी उठाइएको कानूनी प्रश्नहरु यसप्रकार छन् :
(१) यस्तै प्रकृतिको जिल्ला कार्यालय वाग्लुंगको प्रतिवेदनले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी नेपाल खाद्य संस्थानका लेखा उपसहायक कुलवहादुर क्षेत्री भएको २०४३ सालको फौ.पू.इ.नं. १५ को भ्रष्टाचार मुद्दामा (ने.का.प. २०४८, नि.नं. ४३५३ पृष्ठ ४७२) र पुनरावेदक प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पराजुली समेत विरुद्ध वादी श्री ५ को सरकार भएको २०५० सालको फौ.पू.इ.नं. २६,२७ को भ्रष्टाचार मुद्दामा एकै विवादका सम्बन्धमा दुई अलग अलग सिद्धान्त कायम रहेको देखिन आएको छ । यस सम्बन्धमा न्यायिक निश्चतता र एकरुपताको लागि सुस्पष्ट दिशावोध दिई उल्लिखित विषयमा भ्रष्टाचार सम्बन्धमा कार्यवाही हुने नहुने कुराको दुविधा हटाउन आवश्यक देखिन आएको ।
(२) वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क ले वैंकले सुरक्षण वापतमा राखेको सम्पत्ति लिलाम समेत गरी आफ्नो सावां व्याज असुल उपर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा र उक्त ऐनको दफा ५२ ले नेपाल राष्ट्रवैंक ऐन, २०१२ वाहेक अरु प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत वनेका नियमहरुमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा यस्तो वैंक ऋण र असूली सम्बन्धका विषयमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चल्न सक्छ, सक्दैन ? भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३५ मा प्रचलित अन्य नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत वनेका नियमहरुमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित अन्य नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था र उल्लिखित वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ५२ को व्यवस्था मध्ये कुन व्यवस्थालाई प्रस्तुत विवादमा आकर्षण गर्न मिल्ने हो ? भन्ने जटिल कानूनी प्रश्नको निराकरण हुनु आवश्यक हुनगएको।
४. संयुक्त इजलासबाट उठाइएका उल्लिखित दुई कानूनी प्रश्नहरु मध्ये पहिलो दुई पूर्ण इजलासको राय भिन्न भिन्न भएको भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा संयुक्त इजलासले दुई राय भएको भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो राय व्यक्त गर्दा कुलवहादुर क्षेत्रीको मुद्दामा “भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा लेखिए जतिमा सोही ऐन बमोजिम र सो देखि वाहेककोमा अन्य ऐन आकर्षित हुने, प्रतिवादी उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १३(१) समेतको अभियोग लगाइएको र निजको सम्बन्धमा उक्त व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएकोबाट आफ्नो जिन्सी हिनामिना गरेकोमा खाद्य संस्थानले कानून बमोजिम नालेस गरी असूल उपर गर्नुपर्ने भन्न नमिल्ने” भन्ने र विष्णुप्रसाद पराजुली समेतको मुद्दामा “भ्रष्टाचारको कसूर प्रमाणित हुनको लागि मनसायतत्वको साथै वद्नियतपूर्ण कृयाबाट कार्यकारण भएको भन्ने प्रष्ट रुपमा देखिनुपर्ने हुन्छ । यी तत्वको अभावमा भएको कृयालाई हानी नोक्सानीको आधारबाट मात्रै भ्रष्टाचार गरेको भनी ठहर गर्नु न्यायिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने देखिदैन। नपुग भै घटी भएको सामानको विगो कानून बमोजिम निजबाट असूल गर्न मिल्ने नै देखिन्छ ” भन्ने भै राय फरक भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
५. ती दुवै मुद्दाको तथ्य सहितको संपूर्ण विषय वस्तुको अवलोकन गर्दा दुवै मुद्दाले संस्थाको सम्पति हिना मिना भएको अवस्थामा तत्काल कायम रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ अन्तर्गत सो ऐनको कसूर कायम गरी मुद्दा चलाउन सकिने भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तरगत मुद्दा नै चल्दैन भनि खारेज गरेको देखिंदैन । दुवै मुद्दामा प्रतिवादीहरुको जिम्मेवारी र घटनाको अवस्थाको समेत वस्तुनिष्ठ तवरले विश्लेषण गरी कुलवहादुरको मुद्दामा निजको संलग्नतामा निजले वद्नियतपूर्वक संस्थाको सामान हिनामिना गरेको भनी र विष्णुप्रसाद पराजुलीको मुद्दामा सामान हिनामिना निज प्रतिवादी समेतको मात्र जिम्मामा रहेको नदेखिएको समेतका कारणबाट निजको वद्नियततत्व रहेको नदेखिने भनी कसूर गरेको नठहर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । मुद्दाको तथ्यको प्रकृति र प्रतिवादीहरुको जवाफदेहिता समेतको परिप्रेक्षमा तथ्यगतरुपमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर हुने नहुने गरी भएको निर्णय आफ्आफ्नो ठाउँमा भएको देखिएकोले ती दुई मुद्दामा भएको निर्णय वाझिएको नदेखिने भनी ५ जना माननीय न्यायाधीशहरुको पूर्णइजलासबाट मिति २०५६।२।१४ (ने.का.प. २०५७, अंक १ नि.नं ६८३६ पृष्ठ १ ) मा निर्णय भइसकेको देखिदा यस सम्बन्धमा अरु विवेचना गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिदैन । त्यसमा पनि प्रस्तुत मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ को माग दावी नरही दफा ७(२),८ , १० को दावी रहेको देखिन्छ । तसर्थ एउटै विषयमा दुई अलग अलग सिद्धान्त भै जटिलता आएको भनी संयुक्त इजलासले लिएको आधारसँग सहमत हुन सकिएन ।
६. अव संयुक्त इजलासले उठाएको दोश्रो कानूनी प्रश्न वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क ले वैंकले सुरक्षण वापतमा राखेको सम्पति लिलाम समेत गरी आफ्नो सावां व्याज असुल उपर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा र उक्त ऐनको दफा ५२ ले नेपाल राष्ट्रवैंक ऐन, २०१२ वाहेक अरु प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत वनेका नियमहरुमा लेखिएकोमा सोहीबमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा यस्तो वैंक ऋण र असूली सम्बन्धका विषयमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चल्न सक्छ, सक्दैन ? भन्ने जिज्ञासा तर्फ विचार गर्दा प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरुले आपसी मिलेमतो गरी आफूलाई गैर कानूनी लाभ र वाणिज्य वैंकलाई गैर कानूनी हानी पुर्याएको भन्ने आधारमा निजहरु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७, (२), ८ र १० को कसूरमा सजाय हुन समेत मागं गरी अभियोगपत्र दर्ता भएबमोजिम आवश्यक प्रकृयाहरु पूरा गरी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । संयुक्त इजलासले वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क. को व्यवस्था पहिले आकर्षित हुने हो वा के हो भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उपस्थित भएको भन्ने आदेश भए तर्फ विचार गरि हेर्दा सो दफा ४७क. कासम्झौता वा शर्त कबुलियत उल्लघंन गरेमा बैंकको अधिकार मूल शिर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) देखि उपदफा (८) सम्म विभिन्न व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जसको उपदफा (१) मा देहायको व्यवस्था रहेको देखिन्छ :
“कुनै व्यक्ति, संस्था वा उद्योगले बैंकसँग भएको कर्जाको सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाखा भित्र बैंकको कर्जा चुक्ता नगरेमा वा बैंकले जाँचबुझ गर्दा कर्जा लिएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाएको वा हिनामिना भएको देखिएमा सम्बन्धित लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंकलाई लेखिदिएको वा बैंकमा राखेको सुरक्षणलाई बैंकले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी अफ्नो साँवा व्याज असूल उपर गर्न सक्नेछ ।”
७. सोही दफाको अन्य व्यवस्थामा पनि बैंकले कुनै व्यक्ति, संस्था वा उद्योगले राखेको सुरक्षणका सम्बन्धमा मूल्याङ्ककन घटी भएमा समेत अपनाउने प्रकृया र धितो लिलाम गरी ऋण असूली गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रकृयाका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो दफा ४७क. को व्यवस्था पूर्णरुपले लगानी गर्ने बैंक र ऋण लिने व्यक्ति , संस्था वा उद्योगलाई समेटेको र यसले बंैङ्कबाट लगानी गर्दा भएको वैंङ्कका कर्मचारीको मिलोमतोमा भएको अनियमित अवस्थालाई संकेत गरेको देखिदैंन । यो व्यवस्था बैंकका ऋणी र बैंकका बीचको लेना सम्बन्धमा कर्मचारी वाहेकका रिणी व्यक्ति, संस्था र उद्योगसँग मात्र सम्बन्धित देखिन्छ । बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको मिलोमतो वा वदनियतको प्रश्न यस्मा समावेश नभई ऋण नतिरेका ग्राहकसँग ऋण असुल गर्ने प्रक्रिया मात्र रहेको देखिन्छ । यसले कर्मचारी समेतको मिलोमतोमा भ्रष्टाचारजन्य काम भएको भन्ने सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को व्यवस्था अनुरुप मुद्दा चलाउन छेकवार लगाएको देखिन आउदैंन ।
८. दुई अलगअलग ऐनले मुद्दा चलाउन पाउने वा दुई प्रकारको कार्यवाही गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको अवस्था देखिएमा कुन ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरुको कानून व्यवसायीहरुले वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क. अनुसार बैंकले सुरक्षण वापत राखेको सम्पति लिलाम समेत गरी आफ्नो सावां व्याज उपर गर्न सक्ने नै र ऐ ऐनको दफा ५२ मा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत वनेका नियमहरुमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएबाट भ्रष्टाचारमा मुद्दा चल्न सक्दैन भन्ने जिकिर लिएको भन्ने आधारमा संयुक्त इजलासले यो प्रश्न खडा गरी मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको देखिन आउँछ । कानूनले दुइ बाटो गरेको रहेछ भने मर्का पर्ने वा कार्यवाही गर्न अधिकार प्राप्त निकायले जुन ऐनको सजाय मागदावी गर्न उपयुक्त ठान्दछ सोही अनुसार दावी गर्न पाउँछ भन्ने सिद्धान्त रहि आएको छ । अर्को ऐन अनुसारको दावी पनि आउन सक्ने भन्ने आधारमा वादीले दावी लिएको कुराको यथोचित विवेचना नै नगरी निर्णय गर्न पाउने अधिकार अदालतलाई कानूनले प्रदान गरेको छैन । जे कुराको दावी लिई आएको छ त्यो कुरा कानूनसम्मत छ छैन सो हेरी निर्णय दिनु पर्दछ । यसैले वादी दावी भन्दा वाहिर गई निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिएको पनि छ । मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको ७२ नं. अनुरुप देवानी र फौजदारी प्रकृतिको छुट्टा छुट्टै नालेश लिनुपर्नेमा एउटै लिएको अवस्थामा एउटा दावी रोज्न पाउने वाहेक अदालतलाई दावी भन्दा वाहिर गएर अर्को ऐनको बाटोबाट आउनु पर्ने भनी निर्णय गर्दा सो ७२ नं. को कानूनी व्यवस्थाको समेत त्रुटी हुन जान्छ । प्रतिवादीले यो ऐन अन्तर्गतको दावी लिई आउनु पर्ने भनी परी रहेको दावीबाट छुटकारा पाउने अवस्था रहदैंन । आफ्नो हक लाग्ने जग्गा विक्री गरी दिएको भए लेनदेन व्यवहारको १० नं. अनुसार लिखत वदरमा आउनु पर्ने देवानी प्रकृतिको दावी लिएर जालसाजी मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने भन्ने विवाद उठेको प्रतिवादी कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ समेत विरुद्ध वादी सर्वज्ञमुनी वज्राचार्यको जालसाजी मुद्दामा यस अदालतको ५ जना माननीय न्यायाधीशहरुको पूर्ण इजलासबाट “जहाँ कानूनले दुई उपचारको व्यवस्था गरेको हुन्छ, त्याहाँ दुई उपचार मध्ये कुन उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्ने हो सो वादीहरुको इच्छामा निर्भर रहेने कुरा हो । दुई मध्ये एक उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी आएकोमा आर्को मार्ग तर्फ जानु पर्ने भनी अदालतले भन्न मिल्ने देखिदैंन । यस दृष्टिले जालसाजीमा दावी लिइ आएको वादीलाई लिखत वदरमा जानु भनी अदालतले भन्न मिल्ने देखिदैंन । ”(ने.का.प. २०४३ अंक ११, नि.नं. २९००, पृष्ठ १०६२ ) भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । सो सिद्धान्त अद्यापिसम्म कायम रही रहेको अवस्था समेत देखिन्छ । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क अनुसार कुनै मुद्दा चल्ने नभई ऋण असुल्न ऋणको देवानी दायित्व वारेको छिनोफानो गरने हो र यस्तो कार्य मुद्दाको प्रकृति अन्तरगत गरिने नभई कानूनी व्यक्तित्वधारक बैंकले सोझै असुली गर्ने प्रक्रिया अन्तरगत गरिने बिषयलाई अदालतमा चल्ने मुद्दा सरहको संज्ञा दिन मिल्ने समेत नभएको अवस्थालाई फौज्दारी दावीसँग तुलना गर्न मिलेन ।
९. वादीले जे जति कुरामा दावी लिएको छ दावी कानूनसम्मत र दावी लिएको कानूनको परिधि भित्र छ, छैन र प्रस्तुत भएको साक्षी प्रमाणको विवेचनाबाट दावी पुग्न सक्ने हो होइन भन्ने कुरामा अदालतले निर्णय गर्न सक्ने हो । समाती आएको ऐन अनुरुप मुद्दा दर्ता वा लाग्न सक्ने अवस्था देखिएमा अरु कानूनको पनि दावी हुन सक्ने भन्ने आधारमा पर्न आएको दावीलाई पन्छाउन कुनै अवस्थामा पनि मिल्दैन । प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादीहरुको तर्फबाट जिकिर लिएको कुराहरु देवानी दायित्यका प्रकृति भित्र पर्ने देखिन्छ भने प्रस्तुत दावी श्री ५ को सरकार वादी भै चल्ने गंभिर प्रकृतिको फौजदारी मुद्दासँग सम्बन्धित देखिन आउँछ । देवानी प्रकृतिको मुद्दाको लक्षण हक हितको संरक्षण गर्नु हुन्छ भने फौजदारी प्रकृतिको त्यसमा पनि राज्यद्वारा आफै वादी भई चलाइने मुद्दाको प्रकृति आरोपित व्यक्तिलाई दावी अनुरुपको अवस्था देखिए सजाय दिलाउनुका साथै विगो समेत असूल उपर गरिने प्रकृतिको रहेको पाइन्छ ।
१०. माथी उल्लेख भएको नजीर सिद्धान्त समेतका आधारमा अदालतले यो कानूनीबाटो रहेको भनी भन्न नमिल्ने र परी रहेको मुद्दामा उठेका विवादको समाधान जुन कानून अन्तर्गत परेको हो सोही कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत रही निर्णय गर्नुपर्ने देखिदां संयुक्त इजलासले दुई कानूनीबाटा मध्ये कुन कानूनीबाटो अपनाउने भनी जटिल कानूनी प्रश्न रहेको भनी उठाएको जिज्ञासा कानूनसम्मत रहेको देखिन आएन । परि रहेको मुद्दाबाट दावी पुग्ने नपुग्ने अथवा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिले नमिले सम्बन्धमा निर्णय गर्न वाकी नै रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको पूर्ण इजलासको लगत कट्टा गरी मुद्दा निर्णयार्थ नियमानुसार संयुक्त इजलासमा पेश गर्नु ।
न्या.केदारप्रसाद गिरी
न्या.अनूपराज शर्मा
न्या.शारदाप्रसाद पण्डित
न्या.वद्रीकुमार वस्नेत
न्या.वलराम के.सी.
इति सम्बत् २०६२ साल भाद्र १६ गते रोज ५ शुभम्..............