निर्णय नं. ७५३५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निर्णय नं.७५३५ ने.का.प.२०६२ अङ्क ५
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी
२०६१ सालको रि.पू.ई.नं. ...............२५
आदेश मितिः २०६२।५।२।५
बिषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः काठमाडौं म.न.पा. वडानं. ९ सिनामंगल घर भई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को अधिकृत प्रथम श्रेणीको पदमा कार्यरत वखत सेवावाट हटाईएको रामवहादुर गौतम
बिरुद्ध
विपक्षीः उच्च माध्यमिक शिक्षा सभा, सानोठीमी, भक्तपुर समेत
§ कुनै व्यक्तिलाई कुनै कार्य निर्देश गरेर अधिकार प्रत्यायोजन गरिनु समन्यायको दृष्टिले उपयुक्त नहुने ।
§ परिषद्लाई जतिबेला जसको हकमा जुन तवरले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न बिचार आयो त्यसैगरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था नहुने ।
§ खास खास अवस्था र परिस्थितिलाई मध्यनजर राखि पहिले नै अधिकारविहिन कार्य सुरु गरेकोमा सो कार्यलाई अनुमोदन गर्दै अधिकार प्रत्यायोजन गरिन्छ भने त्यसलाई दूराग्रही र पूर्वाग्रही नै मान्नुपर्ने ।
§ खास सजायप्रति संकेत गरी पहिले नै स्पष्टिकरण सोधी सकेको कुरालाई अनुमोदन समेत गरी प्रत्यायोजन हुन नसक्ने अर्धन्यायिक अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कार्यलाई शुद्ध भावनाबाट भएको रहेछ भन्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.३१)
निवेदक तर्फवाटः निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री भीमबहादुर ढकाल, श्री शंभुथापा, श्री हरिप्रसाद उप्रेती
विपक्षी तर्फवाटः अधिवक्ता श्री रेवन्तवहादुर कुवंर
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरुका बीच मतैक्य नभई सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :–
२. म निवेदक उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम स्थापित परिषद्को सह–सचिव स्तरको महाशाखा प्रमुख पदमा कार्यरत रहदैको अबस्थामा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको सञ्चालक समितिको २०५४।४।१४ को निर्णयानुसार पदाधिकार परिषद् मै रहने गरि २ बर्षको लागि महाप्रवन्धक पदमा कार्यरत रहेकोमा २०५४।८।१२ को मन्त्रिपरिषद्को निर्देशानुसार फिर्ता भएकोमा मेरो साविक पदमा कार्यरत रहन नदिई कुनै महाशाखा पनि नतोकिएको ब्यहोराको पत्र बुझाईयो ।
३. तत्पश्चात ठाडो हाजिर गर्दै रहेकोमा २०५५ सालको हाजिरी कितावमा तेश्रो स्थानमा नाम राख्नु पर्नेमा सातौं स्थानमा नाम राखी जेष्ठता क्रममा नपारी अपमान समेत गरेकाले सो सातौ स्थानको पानामा हाजिर नगरी अन्तिम पानामा हाजिर गर्दै आएकोमा सो सच्याउनका लागि सदस्य – सचिवलाई पटक पटक आग्रह गर्दा समेत मलाई कुनै महाशाखाको जिम्मेवारी समेत नदिई उल्टै पद पूर्ति समितिको निर्णय पुस्तिका उपलव्ध गराउनु भन्ने पत्र बुझाईयो । सो पत्रको जवाफ पेश गरेपछि कार्यालय समयसम्म वस्नै पर्ने आशयको पत्र बुझाईयो । २०५५ बैशाख महिना देखि तलव भत्ता भुक्तान नदिई रोक्का राखि उल्टै तलब पेश्की फर्छ्यौट गर्नुहोला भनि २०५५।३।२९ मा पत्र बुझाई रुजु हाजिर भएको जानकारी पाउँदा पाउँदै २०५५।१।१ देखि किन विना सूचना अनुपस्थित रहनु भएको हो भनि विभिन्न स्पष्टिकरण पेश गर्ने पत्र बुझाईयो । ती सबै पत्रको स्पष्टिकरण बुझाए पछि २०५५।४।१७ को तीनवटा पत्रवाट भविष्यमा परिषद्को सेवाको लागि अयोग्य ठहरीने गरि सेवावाट वरखास्त किन नगर्ने भन्ने व्यहोराको स्पष्टिकरण सोधी ति तिनवटै स्पष्टिकरणको जवाफ पेश गरेपछि २०५५।४।२७ देखि लागु हुने गरि सेवावाट हटाउने वारेको परिषद्को पत्र मिति ०५५।४।३१ मा बुझाइयो ।
४. उक्त निर्णयमा चित्त नबुझि विनियमावलीको विनियम ५२(१) (ख) बमोजिम २०५५।५।१६ मा उच्च माध्यमिक शिक्षा सभा समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा सभावाट २०५५।५।१९ मा नोकरीवाट हटाउने गरि गरेको निर्णयलाई सदरै गरि मलाई कुनै औपचारिक जानकारी नदिई सदस्य सचिववाट भएको निर्णय सदर गरेको मौखिक जानकारी मात्र दिईयो ।
५. परिषद्का कर्मचारीहरुको शेवा सर्त विनियमावलीको विनियम ४२(ख) बमोजिम परिषदको अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई नोकरीवाट हटाउने सजाय गर्दा परिषद्ले मात्र सजाय गर्न सक्नेमा सदस्य – सचिवले आफ्नो निर्णय अनुसार नोकरीबाट हटाउने गरेको निर्णय अधिकार क्षेत्रको अभाव छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ को दफा १४ नियमावलीको नियम २२ तथा विनियमावलीको विनियम १०३ ले गरेको अधिकार प्रत्यायोजन सम्वन्धि ब्यबस्था हेर्दा कुनै पनि कानूनी व्यबस्थाले पनि परिषद्को विभागीय सजाय गर्ने अधिकार सदस्य सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने अबस्था छैन । एकै मितिमा वेग्ला वेग्लै ब्यहोराको वेग्ला वेग्लै स्पष्टिकरण सोधेर वेग्ला वेग्ले सजाय गर्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन । अतः अधिकार क्षेत्रको अभाव समेतमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु संविधानको धारा ११(१),१४(२)(ङ) र १७(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६, नियमावली तथा विनियमावलीद्वारा प्रदत्त कानूनी हकहरुको समेत उल्लंघन भएकोले धारा ८८(२) बमोजिम विपक्षी सदस्य सचिवले २०५५।४।२६ गते गरेको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरि शिक्षा सभावाट भएको निर्णयहरु समेत वदर गरि सेवावाट हटाएकै मिति देखि वहाल रहेको पदमा पुनर्वहाली गरि वीचको अवधिको र भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको तलब भत्ता लगायत अन्य सुविधा दिनु दिलाउनु भनि विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रीट निवेदन।
६. यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आपैm वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनि रीट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरुलाई सूचना दिनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५५।१०।५ को आदेश ।
७. रिट निवेदकले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् कर्मचारी सेवा शर्त सम्वन्धी विनियमहरु, २०५३ को परिच्छेद ४ को विनियम ३४, ३५(१),(२)(३) र विनियम ४७ को (ख) र (छ) को कसुर गरेकोले २०५५।४।११ गते वसेको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को ७१ औं वैठकको निर्णयले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् कर्मचारी सेवा शर्त सम्वन्धि विनियमहरु २०५३ को विनियम १०३ बमोजिम रिट निवेदकलाई कारवाही र सजाय गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरे अनुसार परिषद्का सदस्य – सचिववाट परिषद्को विनियम वमोजिम कारवाही गरी निजलाई सेवावाट अवकास दिईएको हो । सो निर्णय र कारवाहीलाई २०५५।५।५ को परिषद्को ७२ औं वैठकको निर्णयले अनुमोदन समेत गरि सकेको छ । उक्त निर्णय उपर रिट निवेदकको पुनरावेदन परि शिक्षा सभाले छानवनि गरी त्रुटी नभएकोले उक्त निर्णय सदर समेत भईसकेको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् कर्मचारी सेवा शर्त सम्वन्धि विनियमहरु २०५३ को विनियम १०३ ले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई प्राप्त अधिकार मध्ये सवै वा केहि मातहतका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने किटानी व्यवस्था भएकोमा परिषद्को २०५५।४।११ को निर्णवाट सदस्य सचिवलाई निवेदक उपर कारवाही गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको र सो अधिकार प्रयोग गरि सदस्य–सचिवले गरेको सजायलाई ०५५।५।५ को परिषद्को वैठकवाट अनुमोदन गरिएको हुँदा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी भएको छैन । अतः रिट निवदेकलाई सेवावाट हटाउने मिति २०५५।४।२६ को निर्णयमा कुनै त्रुटी नभएकोले रिट जारी गर्न मिल्दैन, खारेज गरि पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी उच्च माध्यमिक शिक्षा सभा र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को अख्तियार प्राप्त ऐ. ऐ. का उपाध्यक्षको लिखित जवाफ ।
८. निवेदकले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् कर्मचारी सेवा शर्त सम्वन्धी विनियमहरु २०५३ को परिच्छेद ४ को विनियम ३४, ३५(१)(२)(३) र विनियम ४७ को (ख) र (छ) को कसुर गरेकोले उक्त विनियमको परिच्छेद–५ को विनियम ४५(घ) बमोजिम भविष्यमा परिषद्को सेवाको लागि अयोग्य ठहरीने गरी २०५५।४।२७ देखि २०५५।४।११ गतेको परिषद्को ७१ औं वैठकको निर्णयले म सदस्य सचिवलाई प्राप्त अख्तियार वमोजिम २०५५।४।२६।३ को निर्णयवाट निवेदकलाई अवकास दिईएको कार्य उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् ऐन, २०४६, ऐ.ऐ. को नियम २०५२ एवं परिषद्को कर्मचारी सेवा शर्त सम्वन्धि विनियमहरु २०५३ को प्रतिकूल नभई कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन माग बमोजिमको रिट जारी हुनु पर्ने होईन, रिट निवेदकले विनियम बमोजिम पालना गर्नुपर्ने कर्तब्य पालना नगरेको एवं कार्यालयमा लगातार ९० दिन भन्दा बढि अनुपस्थित रहेको कारणले सेवावाट हटाईएको हो, संविधान प्रदत्त मौलिक एवं कानूनी हक उल्लंघन भई प्रचलन गराउनु पर्ने अबस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का सदस्य – सचिवको लिखित जवाफ ।
९. उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ र उच्च माध्यमिक शिक्षा नियमावली २०५२ मा परिषद्का कर्मचारीको आचरण, सजाय र पुनरावेदन सम्वन्धि प्रष्ट कानूनी प्रावधान नरहेको सन्दर्भमा सो सम्वन्धि व्यवस्था र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का कर्मचारी सेवा शर्त सम्वन्धि विनियमहरु २०५३ मा रहे भएको र विनियम १०३ मा अधिकार प्रत्यायोजन सम्वन्धि प्रावधान रहेको देखिन्छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद वृहत अङ्गको रुपमा रहेको परिप्रेक्ष्यमा परिषद् आपैmले तोकिएका सम्पूर्ण काम कारवाही गर्न औचित्यपूर्ण र संभव पनि नहुने भएवाट विनियम १०३ मा अधिकार प्रत्यायोजन सम्वन्धि ब्यबस्था रहे भएको देखिन्छ । उपरोक्त परिषद् सम्वन्धि ऐन र नियमहरुमा परिषद्ले गर्ने भनि तोकिएका कार्यहरु मध्ये परिषदका कर्मचारीहरुको सेवा शर्त अन्तर्गत सजाय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन भनि प्रष्ट कानूनी व्यवस्था रहे भएको कहि कतै देखिन आउँदैन । निवेदक स्वयंले पनि उल्लेखित विनियमको प्रावधान अवैध भयो भनि प्रश्न उठाएको नदेखिई कार्यान्वयन तर्पm मात्र जिकीर रहेको सन्दर्भमा रिट निवेदन माग दावी अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का कर्मचारी सेवा शर्त सम्वन्धि विनियमहरु २०५३ को विनियम ४७ को आधारहरुमा विनियम ४८ (ख) मा भएको अधिकृत स्तरका कर्मचारीको हकमा विनियम ४५ को खण्ड (घ) र (ङ) को सजाय गर्ने अधिकार विनियम कै विनियम १०३ वमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गरि निवेदकलाई वर्खास्त गर्ने गरि भएको निर्णयमा क्षेत्राधिकार सम्वन्धि त्रुटी छ भनि भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन ।
१०. उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले तय गरेको ऐन निर्माण कार्य विधि अनुरुप रहि निर्माण भएको र सो ऐनको दफा १७ ले सो अन्तर्गत नियम विनियम वनाउने अधिकार प्रदान गरेकोमा त्यस्तो विधायीकाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत नै कर्मचारीहरुको सम्वन्धमा सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्था गर्न कर्मचारीको सेवा शर्त विनियमावली, २०५३ वनेको र उक्त विनियमावलीको विनियम ३ मा “अन्यथा लेखिएकोमा वाहेक यि विनियमहरुको व्याख्या गर्ने अधिकार परिषद्लाई हुनेछ । यसरी गरिएको ब्याख्यालाई मार्ग दर्शनको रुपमा लिइने छ र अन्तिम मानिने छ” भन्ने समेत देखिन्छ । यसरी वनेको विनियमावली रिट निवेदकका हकमा पनि सर्व सामान्य रुपमा लागु हुने कुरालाई निवेदक स्वयंले पनि स्विकारै गरेको निवेदन लेखवाट देखिन्छ । सोही विनियमावली बमोजिम भएको कारवाहीलाई दुरासययुक्त भन्ने विद्वानको वहस जिकीर युक्तियुक्त भन्न मिल्ने नदेखिई वहसका क्रममा पेश भएका नजीरहरु समेत प्रस्तुत रिटको बिषयवस्तुसँग मिल्न आएको देखिन आउँदैन ।
११. कानूनबमोजिम उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्वाट प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार सदस्य सचिववाट निवेदकलाई सेवावाट हटाउने गरी विनियम ४५(घ) अनुसार भएको निर्णय र सो लाई सदर गर्ने गरि उच्च माध्यमिक शिक्षा सभाको छैठौे वैठकको निर्णयमा क्षेत्राधिकार सम्वन्धी प्रकृयागत कुनै त्रुटी देखिन नआउदा निवेदकको माग दावी अनुसार रिट जारी गर्न मिलेन । रीट खारेज हुने ठहर्छ । रिट जारी हुने ठहराई राय व्यक्त गर्ने माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको रायसंग मतक्यै हुन नसकेकोले निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री केदरप्रसाद गिरीको राय ।
१२. उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले आपूmमा निहित के कति अधिकार मातहतको कुन कुन तहका पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने रहेछ भन्ने प्रश्न विचारणीय छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ को दफा १४ मा “परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत वनेको नियमवाट आफुलाई प्राप्त अधिकार मध्ये सवै वा केही अधिकार क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक र जिल्ला शिक्षा अधिकारी वा परिषद्को समिति वा अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ” भन्ने प्रावधान भएको । उक्त ऐनको दफा १७ को अधिनमा रही वनेको “उच्च माध्यमिक शिक्षा नियमावली २०५२” को नियम २२ मा उपाध्यक्षले यस नियमावली बमोजिम आफुलाई प्राप्त अधिकारहरु मध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार सदस्य सचिव, परिषदका कुनै अधिकृत कर्मचारी वा कुनै निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको र सोही ऐनको दफा १७ को अधिनमा रही वनेको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् कर्मचारी सेवा शर्त सम्वन्धि विनियमहरु २०५३ को विनियम १०३ मा “यी विनियमहरु बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई प्राप्त अधिकार मध्य सवै वा केही अधिकार मातहतका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने छ” भन्ने प्रावधान रहे भएको देखिन्छ । सदस्य सचिवको काम कर्तब्य र अधिकार उक्त विनियममा तोकिएको छ । सदस्य सचिव परिषद्को अधिकृत स्तरको कर्मचारी नभै श्री ५ को सरकारद्वारा मनोनित व्यक्ति भएको हुँदा उक्त ऐन, नियम र विनियम अनुसार उपाध्यक्षले मात्र आफुमा निहित केही अधिकार सदस्य सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने देखिन्छ । परिषद्ले आफुमा निहित अधिकार सदस्य सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने रहेछ भन्न मिलेन ।
१३. उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को ७१ औं वैठकवाट मिति ०५५।४।११ मा भएको निर्णय अनुसार परिषद्को प्रथम श्रेणीको अधिकृत निवेदक राम वहादुर गौतमका हकमा सदस्य – सचिववाट मिति ०५५।४।७ मा गरिएको कार्यवाहीको अनुमोदन गर्दै उक्त विनियम ४८(ख) मा उल्लेख भएको परिषद्को अख्तियार उक्त विनियम १०३ को अधिनमा रही परिषद्का सदस्य–सचिव श्री वालकृष्ण भट्टराईलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय भएको पाईन्छ । उक्त प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरी सदस्य – सचिवले निवेदक राम वहादुर गौतमलाई मिति ०५५।४।२७ देखि लागु हुने गरी सेवावाट हटाउने मिति ०५५।४।२६ मा निर्णय गरेको पाईन्छ । परिषदको सदस्य – सचिवले निवेदकलाई हटाउने गरी भएको निर्णयलाई परिषद्को ७२ औं वैठकवाट अनुमोदन समेत गरेको पाईन्छ । उल्लेखित कानूनी प्रावधान र यस अदालतवाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त समेतवाट उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्वाट निवेदकलाई बरखास्त गर्ने सम्वन्धमा सदस्य – सचिवलाई प्रत्यायोजन भए गरेको अधिकार कानूनसँगत रहेछ भन्न मिलेन । सदस्य – सचिववाट अनाधिकृत रुपमा भएको निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको उच्च माध्यमिक शिक्षा शभाको मिति ०५५।५।१९ को निर्णय समेत त्रुटीपूर्ण देखिदा विपक्षीहरुवाट भए गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही र सदस्य – सचिववाट भएको ०५५।४।२६ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी शिक्षा सभावाट ०५५।५।१९ मा भएको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी दिएको छ । निवेदक राम वहादुर गौतमलाई साविक पदमा पुर्नवहाली गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । रिट खारेज हुने ठह¥याई राय व्यक्त गर्नु हुने माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरीको राय संग मतक्यै हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) अनुसार निणयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६०।९।८ को आदेश ।
१४. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री भीमबहादुर ढकाल, श्री शंभुथापा, श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले निवेदकलाई अनुपस्थित रहेको भनी जुन आरोप लगाइएको छ सो अवधिमा निज परिषद्मा नै हाजिर रहेको व्यहोरा सो सालको हाजिरी फाराममा निजले गरेको सही र माननीय शिक्षा मंत्री समक्ष दिएको निवेदन समेतबाट पुष्टि भई रहेको छ । परिषद्को सदस्य सचिव परिषद्को नियमित प्रकृयाद्वारा नियुक्त भएका अधिकृत वा पदाधिकारी होइनन् । श्री ५ को सरकारद्वारा मनोनित व्यक्ति भएको हुंदा परिषद्ले निजका नाउंमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । निवेदकलाई स्पष्टिकरण सोधी सकेपछि अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कार्य दुरासय र पूर्वाग्रही रुपबाट प्रेरित भएर गरिएको छ । निवेदकलाई अवकास दिने गरी गरेको सदस्य सचिवको निर्णय र सोलाई अनुमोदन गर्ने गरेको विपक्षी परिषद् तथा शभाको निर्णय समेत त्रुटीपूर्ण हुंदा सो निर्णय बदर गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रेवन्तबहादुर कुँवरले निवेदकले निजको नाम लेखिएको सो सालको हाजिरी फारामको सि.नं. ७ मा हाजिर गरेका छैनन् । हाजिरी फाराममा निज अनुपस्थित भएको र रातो चिन्ह लगाइएको हुंदा परिषद्मा उपस्थित रहेको भन्ने व्यहोरा साँचो होइन । निज राजपत्रांङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी भएको नाताले तल्लो तहको कर्मचारीलाई दवाव दिई हाजिरी कितावको अन्तिम पानामा एकै पटक हाजिर श्रावण महिनामा गरेका हुन् । सदस्य सचिव परिषद्को प्रशासकिय प्रमुख भएको हुनाले उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ को दफा १४, उच्च माध्यमिक शिक्षा नियमावली, २०५२ को नियम २२, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमहरु, २०५३ को विनियम १०३ को व्यवस्था अनुसार सदस्य सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको कार्य कानूनसम्मत छ । निवेदक लगातार ९० दिन भन्दा बढी अनुपस्थित रहेको कारणबाट विनियमावली समेतको व्यवस्था बमोजिम रीत पु¥याई अवकास दिइएको कार्य बदर हुनु पर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरीको राय सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१५. विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेतलाई बिचार गरी सम्बन्धित मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नका सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
(१) निवेदकलाई विभागीय कार्यवाही र सजायँ गर्ने गरी विपक्षी सदस्य सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी दिन मिल्ने नमिल्ने के हो ? वा निवेदकलाई विभागिय सजाय गर्ने गरी गरिएको अधिकार प्रत्यायोजन रीत पूर्वकको छ, छैन ?
(२) निवेदक विपक्षीहरुको भनाई अनुरुप लगातार ९० दिन भन्दा बढी अनुपस्थित रहेको हो होइन ? र विभागीय कार्यवाही गरी अवकास दिने गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत छ छैन ?
(३) निवेदन माग बमोजिम रिट जारी हुने हो वा विपक्षीहरुको भनाई मुताविक खारेज हुने के हो ?
१६. सर्वप्रथम निवेदकलाई विभागीय कार्यवाही र सजायँ गर्ने गरी विपक्षी सदस्य सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने हो होइन ? वा निवेदकलाई विभागिय सजाय गर्ने गरी गरिएको अधिकार प्रत्यायोजन रीत पूर्वकको छ, छैन ? भन्ने सम्बन्धमा बिचार गर्दा सदस्य सचिव परिषद्को प्रशासकीय प्रमुख भै जिम्मेवार व्यक्ति भएकोले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्छ भन्ने विपक्षी तर्फको कथन रहेको देखिन्छ । सो को लागि विपक्षीहरुले उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ को दफा १४, उच्च माध्यमिक शिक्षा नियमावली, २०५२ को नियम २२ र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमहरु २०५३ को विनियम १०३ को व्यवस्थालाई ईङ्गित गर्दै सो अनुरुप अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट विपक्षी तर्फबाट आधार लिइएका कानूनी व्यवस्थाको उल्लेख र विश्लेषण हुनु पर्ने देखिन आएको छ ।
१७. उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ को दफा १४.
“अधिकार प्रत्यायोजनः–
परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमबाट आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकार क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक, जिल्ला शिक्षा अधिकारी वा परिषद्को समिति वा अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छ”
१८. उच्च माध्यमिक शिक्षा नियमावली, २०५२ को नियम २२
“अधिकार प्रत्यायोजनः–
उपाध्यक्षले यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार सदस्य सचिव, परिषद्का कुनै अधिकृत कर्मचारी वा कुनै निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छ ।”
१९. उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमहरु, २०५३ को विनियम १०३
“अधिकार प्रत्यायोजनः–
यी विनियमहरु बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई प्राप्त अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकार मातहतका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने छ ।”
२०. यसरी उच्च माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थागर्न बनेको उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ र सो अन्तर्गतको नियमावली तथा विनियमावली समेतले अधिकार प्रत्योजन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
२१. अव परिषद्को मिति २०५५।४।११ को ७१ औं वैठकले प्रत्यायोजन गरेको रिट निवेदनको मिसिल संलग्न निर्णयको प्रतिलिपिबाट सो वैठकको निर्णय नं. २ मा “परिषद्को प्रथम श्रेणीका अधिकृत श्री रामबहादुर गौतम १०० दिन भन्दा बढी समय देखि कार्यालय अनुपस्थित रहेको, बारम्बार परिषद्को कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमहरु, २०५३ को आचरण सम्बन्धी विनियमहरुको उल्लंघन गरेको तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १० को समेत कसूर गरेको देखिएकोले निजलाई माथि उल्लेखीत सम्बन्धमा मिति २०५५।४।७ मा सदस्य सचिवबाट गरिएका कार्यवाहीहरुलाई अनुमोदन गर्दै निजको सम्बन्धमा सो विषयमा तथा अन्य विषयहरुमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमहरु, २०५३, परिच्छेद ५, विनियम ४८(ख) मा उल्लेख भएको परिषद्को अख्तियार उपरोक्त विनियमको परिच्छेद १२ विनियम १०३ को अधिनमा रही परिषद्का सदस्य सचिव श्री बालकृष्ण भट्टराईलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
२२. माथि उल्लेख भएका कानूनी व्यवस्था र निर्णयको विश्लेषण गर्नुपूर्व विभागीय कार्यवाही, सजायँ र पुनरावेदन सम्बन्धी परिषद्को कानूनी व्यवस्थाको पनि संक्षिप्त चर्चा हुनु शान्दर्भिक हुन आएको छ ।
२३. निवेदक परिषद्का प्रथम श्रेणीका अधिकृतस्तरका कर्मचारी भएकाले परिषद्का प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई दिइने विभागीय सजायँ अर्थात सेवाबाट हेटाउने सम्बन्धी व्यवस्था तर्फ हेर्दा उल्लेखित विनियम २०५३ को विनियम ४५ ले उचित र पर्याप्त कारण भएमा देहाय बमोजिमको सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
(क) नसिहत दिने ।
(ख) जानीजानी लापरवाही गरी वा ऐन, नियमावली वा यी विनियमहरुको पालना नगर्दा परिषद्लाई हुन गएको नोक्सानी सम्पूर्ण वा आशिंक रुपमा तलव भत्ता समेतबाट कट्टा गरी अशुल उपर गर्ने ।
(ग) बढीमा दुई वर्षसम्म तलव बृद्धि वा बढुवा रोक्का गर्ने ।
(घ) भवष्यिमा परिषद्को सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने ।
(ङ) भविष्यमा परिषद्को सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट वरखास्त गर्ने ।
२४. सोही विनियमको विनियम ४७ ले सेवाबाट हटाउने वा वर्खास्त गर्ने आधारहरु देहाय बमोजिम तोकिएको देखिन्छ ।
(क) अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा,
(ख) आचरणसम्बन्धी नियमहरु वारम्वार उल्लघंन गरेमा,
(ग) कार्यालयको नगदी वा जिन्सिको हानी नोक्सानी हुने कुनै कार्य गरेमा,
(घ) भ्रष्टाचार गरेमा,
(ङ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई सजायँ पाएमा,
(च) परिषद्को उद्येश्य विपरीत हुने कार्यमा भाग लिएमा,
(छ) लगातार ९० दिनसम्म बिना सूचना कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा ।
विनियम ४८. सजायँ दिने अधिकारी
सजायँ दिने अधिकार देहायको अधिकारीलाई हुने छ :–
(क) विनियम ४५ को खण्ड (क)(ख) र (ग) को प्रयोजनको लागि सदस्य सचिव,
(ख) विनियम ४५ को खण्ड (घ) र (ङ) को प्रयोजनको लागि अधिकृतस्तरको कर्मचरीको हकमा परिषद् र सहायक स्तरको कर्मचारीको हकमा उपाध्यक्ष ।
विनियम ५२. पुनरावेदन
कुनै कर्मचारीले आफूले पाएको सजायँमा चित्त नबुझेमा त्यस्तो सजायँको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र देहायको पदाधिकारी वा निकाय समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने छ :–
(क) विनियम ४५ को (क)(ख) र (ग) बमोजिम पाएको सजायं उपर उपाध्यक्ष
(ख) विनियम ४५ को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिम पाएको सजायँ उपर सहायकस्तर वा श्रेणी विहिन कर्मचारीको हकमा परिषद् र अधिकृतस्तरको कर्मचारीको हकमा सभा समक्ष।
२५. प्रस्तुत विवादमा निवेदकले विनियमावली, २०५३ को विनियम ४२(ख) को सजायँ गर्ने अधिकार अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई परिषद्लाई मात्र रहेको भन्ने जिकिर लिएको शन्दर्भमा उल्लेखित कानूनी व्यवस्था र निर्णयको विश्लेषण गर्नु परेको छ । उल्लेखित अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी परिषद्को ७१ औं वैठकको निर्णयको मिसिल संलग्न प्रतिलिपिबाट परिषद्ले विनियम १०३ बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भन्ने निर्णयमा उल्लेख गरेको देखिँदा अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी अरु कानूनी व्यवस्था तर्फ खास ध्यान दिन जरुरी देखिएन ।
२६. उल्लेखित उच्चमाध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६, र ऐ. शिक्षा नियमावली, २०५२ ले कर्मचारी तथा तिनको सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिंदैन । विनियमावली, २०५३ ले साङ्गो पाङ्गो रुपमा कर्मचारीहरुको व्यवस्था गरी कर्मचारीहरुको पद, नियुक्ति, बढुवा, विभागिय कार्यवाही र अन्य आवश्यक व्यवस्था गरेको देखिँदा निवेदकलाई गरिएको विभागीय कार्यवाही यसै विनियमावलीको व्यवस्थाको परिधी भित्र रही हुनुपर्नेमा विवाद भएन ।
२७. माथि उल्लेख भए बमोजिम विनियम ४८(ख) को व्यवस्था अनुसार अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई सजाय दिने अधिकारी परिषद्लाई तोकेकोमा विवाद भएन । विभागीय सजायँ दिने अधिकार अर्धन्यायिक अधिकार हो । कानून र तथ्यको विश्लेषण गरी आरोपित कर्मचारीलाई सजायँ गर्नुपर्ने हुँदा यस्तो सजायँ गर्दा न्यायिक मनको प्रयोग हुनु पर्ने आवश्यक पर्दछ । विभागीय सजायँ दिने कार्य अर्ध न्यायिक कार्य हो भन्ने कुरालाई यस अदालतबाट स्वीकार गरिएको छ । २०२७ सालको रिट नम्बर १११९ निवेदक अरुण कुमार सुवेदी विरुद्ध गोरखापत्र कर्पाेरेसन समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा “कानून बमोजिम कुनै कर्मचारीलाई वर्खास्त गर्ने अधिकार अर्धन्यायिक अधिकार हो । कानूनमा किटानी साथ अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस्तो अधिकारको नत प्रत्यायोजन नै हुन सक्दछ नत अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृती वा समर्थनले यस्तो अधिकारको अनधिकृत प्रयोगलाई कानूनी बनाउन सक्त छ” भन्ने कुरा स्वीकार गरिएको छ ।
२८. प्रस्तुत विवादमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई जुन विनियमको व्यवस्था अनुसार निवेदकलाई हटाईएको छ विनियमावली ४५ को खण्ड (घ) र (ङ) को सजायँ दिने अधिकार किटानी साथ परिषद्लाई र सो उपर पुनरावेदन सभामा लाग्ने विनियम ५२ को खण्ड (ख) मा किटानीसाथ व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
२९. विनियम १०३ मा के कस्तो अधिकार प्रत्यायोजन कुन कुन निकाय वा पदाधिकारीले कसलाई र कुन हदसम्म गर्न सक्ने भन्ने किटानी व्यवस्था गरेको देखिदैन । गोश्वारा रुपमा कुनै निकाय वा पदाधिकारीले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भन्ने सम्म व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सम्बन्धीत ऐन नियम विनियमले परिषद्लाई विनियमद्वारा किटानी साथ प्रदान गरिएको विभागीय सजायँ दिने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भन्ने किटानी रुपमा कहिं कतै उल्लेख भएको देखिदैन । यसरी किटानी व्यवस्थाको अभावमा अर्धन्यायिक प्रकृतिको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न यस अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तहरु समेतबाट मिल्ने देखिदैन । अर्ध न्यायिक अधिकारको प्रत्यायोजन गर्न किटानी कानूनी व्यवस्था हुनु पर्दछ । विनियम १०३ ले परिषद्ले सदस्य सचिवलाई त्यस्तो विभागीय सजायँको अधिकार पनि प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भनी किटानी रुपमा व्यवस्था गरेको देखिंदैन । अस्पष्ट र गोश्वारा रुपमा रहेको यस्तो व्यवस्था अनुसार परिषद्मा किटानीसाथ तोकिएको अर्धन्यायिक प्रकृतिको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने र प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्तिले विभागीय सजायँ गर्ने गरेको निर्णय परिषद्ले अनुमोदन गर्ने अधिकार समेत परिषद्लाई प्रदान गरेको देखिंदैन । यसर्थ निवेदकलाई कार्यवाही गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने अधिकार भए बमोजिम प्रत्यायोजन भएको हो भन्ने विपक्षीहरुको कथन कानूनसम्मत रहेको देखिन आएन ।
३०. निवेदक तर्फबाट सदस्य सचिवले पहिले नै ०५५।४।७ मा अधिकार नै नभए पनि स्पष्टीकरण सोधेको र पछि सोलाई समेत समर्थन गरेको भन्ने बोली पारी ०५५।४।११ मा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरेको निर्णय सम्बन्धी काम कार्यवाही दुरासय र पूर्वाग्रहयुक्त रहेको भन्ने जिकिर पनि लिएको देखिन्छ । निवेदकलाई ०५५।४।७ मा नै अनधिकृत रुपमा सदस्य सचिवबाट स्पष्टिकरण सोधिएकोमा विवाद रहेन । सो पश्चात मात्र परिषद्ले अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी निर्णय गरेको देखिन्छ । सो अधिकृत प्रत्यायोजित निर्णयमा निवेदक उपर विभिन्न अभियोग लागेको पुष्टि भएको कुरा समेत उल्लेख गरी विनियम ४८(ख) को अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भनी प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्नेलाई कुनै विकल्प नदिई सामान्य रुपबाट अधिकार प्रत्योजन नगरी निवेदकका हकमा कारवाहि अगाडि बढाउन अधिकार प्रत्योजन गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
३१. कुनै व्यक्तिलाई कुनै कार्य निर्देश गरेर अधिकार प्रत्यायोजन गरिनु त्यो समन्यायको दृष्टिले पनि उपयुक्त हुंदैन । परिषद्लाई जतिबेला जसको हकमा जुन तवरले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न बिचार आयो त्यसै गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्नसक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था होइन । कुनै पदाधिकारीलाई सामान्य रुपमा कानूनसम्मत तरिकाबाट आफूमा रहेको अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्छ । तर खास खास अवस्था र परिस्थितिलाई मध्यनजर राखि पहिले नै अधिकार विहिन कार्य सुरु गरेकोमा सो कार्यलाई अनुमोदन गर्दै अधिकार प्रत्यायोजन गरिन्छ भने त्यो कार्यलाई दूराग्रही र पूर्वाग्रही नै मान्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकका हकमासम्म खास सजायँ प्रति संकेत गरी पहिले नै स्पष्टिकरण सोधी सकेको कुरालाई अनुमोदन समेत गरी प्रत्यायोजन हुन नसक्ने अर्धन्यायिक अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कार्यलाई शुद्ध भावनाबाट भएको रहेछ भन्न सकिएन ।
३२. अव निवेदक लगातार ९० दिन भन्दा बढी परिषद्मा अनुपस्थित रहेको हो होइन ? तथा निवेदकलाई विभागीय कार्यवाही गरी अवकास दिने गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत छ छैन ? भन्ने दोश्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा निवेदकका नाउँमा विपक्षी परिषद्द्वारा प्रेषित गरिएको सेवाबाट हटाइएको बारेको मिति २०५५।४।२७ को पत्रमा मूलभूत रुपमा निम्न व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ : –
“ ........... मिति २०५५।४।२५ को स्पष्टीकरणहरुमा उल्लेखित जिकिरहरु समेत भरपर्दाे प्रमाण र आधारहरुबाट पुष्टि हुन नआएकोले तपाई परिषद्को प्रथम श्रेणीस्तरको कर्मचारी भई आफूले विनियमहरुको पूर्णतः अनुसरण गरी पालना गर्नुपर्नेमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमहरु, २०५३ को परिच्छेद ४ को विनियम ३४, ३५(१)(२)(३) विनियम ४७ को (ख) र (छ) को उलघंन गरेको देखिन आएको हुंदा मिति २०५५।४।२६ को निर्णयानुसार तपाईलाई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमहरु, २०५३ को परिच्छेद – ५ को विनियम ४५(घ) अनुसार भविश्यमा परिषद्को सेवाको निमित्त अयोग्य नहुने गरी २०५५।४।२७ गतेदेखि लागू हुने गरी सेवाबाट हटाइएको छ ।”
३३. निवेदकले उलघंन गरेको भनिएका विनियमका व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेका छन् ।
विनियम ३४. समय पालन र नियमितताः–
कर्मचारीले परिषद्द्वारा निर्धारित समयमा नियमितरुपले कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्दछ । कुनै पनि कर्मचारीले बिदा स्वीकृत नगराई काममा अनुपस्थित हुनु हुंदैन ।
विनियम ३५. अनुशासन र आज्ञा पालन :–
(१) कर्मचारीले अनुशासनमा रही आफ्नो कर्तव्यको पालना इमान्दारी र तत्परताका साथ गर्नुपर्ने छ ।
(२) कर्मचारीले आफू भन्दा माथिको अधिकृतले दिएको उपयुक्त आदेशलाई शीघ्रताकासाथ पूरा गर्नुपर्ने छ ।
(३) कर्मचारीले आफू भन्दा माथिका सबै कर्मचारीहरु प्रति उचित आदर देखाउनु पर्ने छ र आफू मातहतका कर्मचारीहरु प्रति उचित व्यवहार गर्नुपर्ने छ ।
विनियम ४७: सेवाबाट हटाउने वा वर्खास्त गर्ने :–
(ख) आचरणसम्बन्धी नियमहरु बारम्बार उलघंन गरेमा
(छ) लगातार ९० दिनसम्म बिना सूचना कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा ।
३४. निवेदकले विनियम बमोजिम पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना नगरेको एवं कार्यालयमा लगातार ९० दिन भन्दा बढी अनुपस्थित रहेको कारणले सेवाबाट हटाइएको हो भन्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा उल्लेख भए पनि निवेदकलाई दिइएको अवकासपत्रमा सो कुरा प्रष्टरुपले उल्लेख भएको देखिदैन । विनियम ४७ (ख) ले आचरण सम्बन्धी नियमहरु बारम्बार उलघंन गरेमा हटाउने वा वर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था भएको र सो आरोप निवेदकलाई लगाइएको भए पनि वारम्वार अर्थात निजले सेवामा रहंदा आचरण सम्बन्धी नियम कतिपटक उलघंन गरेको हो देखाउन सकेको पाइदैन ।
३५. लगातार ९० दिन भन्दा बढी अनुपस्थित रहेको भन्ने सम्बन्धमा बिचार गर्दा यस अदालतको आदेशानुसार झिकाईएको ०५५ सालको हाजिरी पुस्तिकाबाट निवेदकले सो हाजिरी पुस्तिकाको अन्तिम पातामा निज अनुपस्थित रहेको भनी आरोपित गरिएको समयावधी भरी हाजिर भएको र भैपरि बिदा समेत जनिईएको देखिन आउंछ । मिति २०५५।२।६ मा सदस्य सचिव, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई हाजिरी किताव सम्बन्धमा विषयक निवेदकले दिएको सोही मितिमा द.नं. २१०० मा दर्ता भएको पत्रमा देहायको व्यहोरा जनिएको देखिन्छ :
“जेष्ठताको वारियता क्रमानुसार हाजिरी कापीमा मेरो नाम नलेखिएकोले वरिष्टताक्रमानुसार नाम लेखिन अनुरोध गर्दै सो वरिष्टता क्रमानुसार नाम नलेखिएसम्म सोही हाजिर कापीको अन्तिम पृष्ठमा हाजिरी गरिरहेको”
३६. त्यसै गरी निवेदक रामबहादुर गौतमले माननीय शिक्षामन्त्री समक्ष ०५५।३।३१ मा तीन महीनादेखि तलवभत्ता नपाएको सम्बन्धमा भनी दिएको निवेदनमा–
“.... परिषद्को जेष्ठ कर्मचारी भएकोले विगत २०५४ साल चैत्र मसान्तसम्म हाजिर कपिमा श्री ५ को सरकारको मनोनित पदाधिकारीपछि मर्यादा क्रमानुसार तेश्रो क्रममा मेरो नाम रही आएकोमा मलाई व्यक्तिगत रुपमा अवहेलना गर्ने मनसायले कार्यालयको पदीय मर्यादाक्रम उलघंन गरी गत २०५५ वैशाख महीना देखिको नयां हाजिरीकपिमा करार सेवाका कर्मचारी भन्दा तल सातौ संख्यामा मेरो नाम उल्लेख गरेकोले परिषद्का सदस्य सचिवज्यू समक्ष जानकारी गराई २०५५ वैशाख २ गतेदेखि हालसम्म मैले सोही हाजिरी कपिको अन्तिम पृष्ठ (पृष्ठ संख्या ३५) मा रुजू हाजिर गरेको र तेश्रो क्रमसंख्यामा मेरो नाम राखी सच्याउन अनुरोध गरेकोमा सो तर्फ कुनै कार्यवाही नगरी उल्टो मैले पाउने तलव भत्ता समेत नदिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।....” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
३७. माथि उल्लेख भएका निवेदकले सदस्य सचिव, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र माननीय शिक्षामन्त्रीलाई दिएको निवेदनमा ०५५ सालको वैशाखको शुरु देखिनै हाजिरी कितावको ३५ पेजमा हाजिर गरिरहेको भनी दुवै निवेदनमा उल्लेख भएको व्यहोरालाई विपक्षीहरुले तर्कसंगत रुपमा खण्डन गर्न सकेका छैनन् । शिक्षामन्त्रीलाई २०५५।३।३१ मा नै हाजिरी पुस्तिकाको पृष्ठ ३५ मा हाजीर गरीरहेको भन्ने समेत निवेदन दिएको देखिन आएपछि निवेदकले कर्मचारीलाई प्रभाव पारी श्रावण १२ गतेमा वैशाख महिना देखिकै पूरै हाजिर एकैपटक गरेको भनी विपक्षी तर्फबाट लिएको जिकिर स्पष्टरुपमा गलत तथ्यमा आधारित देखिन आयो । निवेदकलाई हटाउन भनी सदस्य सचिवद्वारा २०५५।४।२६ मा गरिएको भनिएको निर्णय हेर्दा श्री निर्देशक प्रशासन शाखा भन्ने सम्बोधन गरी अन्तमा सेवाबाट हटाएको सूचना पत्रद्वारा जानकारी गराउने भन्ने उल्लेख भए पनि हटाएको पत्र सदस्य सचिव स्वयंबाट हस्ताक्षर भइ गएको देखिंदा समेत निर्णय गर्दा कै अवस्था देखि सदस्य सचिव निवेदकका उपर पूर्वाग्रही रहेको देखिन आउँछ । निवेदकलाई गरिएको भनिएको मिसिल संलग्न निवेदकलाई प्रेषित पत्रहरुमा मिति २०५५।४।७ र मिति ०५५।४।१७ का दुवै दिन ३ वटा स्पष्टीकरण छुट्टाछुट्टै स्पष्टिकरण एकै साथ सोधिएको देखिन्छ । एकै व्यक्तिलाई एउटै मितिमा ३।३ वटा स्पष्टीकरण सोध्नुको औचित्य आधार र कारण के हो विपक्षीहरुले खुलाउन सकेको पाईदैन । यसबाट विपक्षीहरु जसरी भएपनि निवेदक प्रति पूर्वाग्रही रही दुरासययुक्त भावनाबाट प्रेरित भएको स्पष्ट देखिन आउंदछ ।
३८. अव तेश्रो प्रश्न रिट जारी हुने वा खारेज हुने के हो भन्ने सम्बन्धमा बिचार गर्दा माथि उल्लेख गरिएको आधार कारण र विश्लेषणबाट निवेदक सरहका अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुलाई सेवाबाट अवकास वा हटाउने गरी विभागीय सजायँ दिने अधिकार विपक्षी परिषद्लाई नै किटानीसाथ तोकिएको देखिएको अवस्थामा विपक्षी परिषद्ले निवेदकलाई विभागीय कार्यवाही गर्नु भनी अनधिकृत तवरबाट विपक्षी सदस्य सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र कानून विपरीत प्रत्यायोजित अधिकारका आधारमा निवेदकलाई कानूनसम्मत आधारबिना नै सेवाबाट हटाउने समेत गरेका काम कार्यवाही कानूनसम्मत नरही निवेदकप्रति दुरासय र पूर्वाग्रही रुपबाट निर्णय भए गरेको देखिन आएको यस्तो कानून विपरीत दुरासययुक्त र पूर्वाग्रही रुपमा भएको काम कार्यवाही र निर्णय कायम रहन नसक्ने हुँदा निवेदकलाई अवकास दिने गरी गरेको विपक्षी सदस्य सचिवको मिति २०५५।४।२६ को निर्णय, सो निर्णय अनुसार दिइएको मिति २०५५।४।२७ को सेवाबाट हटाइएको पत्र तथा सदस्य सचिवको निर्णय अनुमोदन गर्ने गरेको विपक्षी परिषद्को मिति २०५५।५।५ को ७२ औं वैठकको निर्णय र सभाको ०५५।५।१९ को निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको राय मनासिब ठहर्छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमहरु, २०५३ को विनियम ८५ अनुसार कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएपछि परिषद्को सेवाबाट अवकाश पाउने व्यवस्था भएको र निवेदकको उमेर ५८ वर्ष पूरा भइसकेको अवस्था देखिंदा पुनरवहाली गर्नु भन्ने परमादेश जारी गर्नु परेन । नियमानुसार गरी मिसल बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.शारदा श्रेष्ठ
न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारी
इति संवत् २०६२ साल भाद्र २ गते रोज ५ शुभम् ... ।